अंतर्गत सुरक्षेची समस्या

कोणत्याही राज्यव्यवस्थेचे कर्तव्य, आक्रमणापासून आपल्या प्रजेचे रक्षण करणे हेच असते. प्रजेचे सुख ते राजाचे सुख आणि प्रजेचे हित ते राजाचे हित- असे आर्य चाणक्याने फार पूर्वीच सांगून ठेवले आहे. या प्रजेच्या सुखाला व हिताला दोन स्थानांवरून धोका असतो. धोक्याचे एक स्थान परकीय देश असू शकतात; तर दुसरे स्थान आपल्याच राज्यातील चोर, दरोडेखोर, खुनी व्यक्ती किंवा त्यांचा समूह असू शकतो. पहिला प्रकार बाह्य शत्रूचा असतो, तर दुसरा प्रकार त्याच देशात राहणार्‍या लोकांकडून म्हणजे अंतर्गत शत्रूकडून संभवतो. प्रस्तुत लेखात आपण अंतर्गत लोकांकडून येत असलेल्या धोक्याचा विचार करणार आहोत.

दोन आतंकवाद

आपण कोणत्याही तात्त्विक अथवा काल्पनिक धोक्याचा विचार करणार नाही. आज आपल्या देशात जी परिस्थिती आहे, तिच्या संदर्भात या समस्येचा विचार करणार आहोत. चोर, दरोडेखोर, खुनी यांचा बंदोबस्त करणे तसे सोपे असते. कायदा व सुरक्षा यांच्या पालनाची जबाबदारी ज्या व्यवस्थेवर असते, ती व्यवस्था म्हणजे राज्याचे पोलिस खाते, यासाठी अस्तित्वात असते. चोर, दरोडेखोर यांची फार तर एक टोळी असू शकेल. त्या टोळीचा बंदोबस्त करण्याचे कर्तव्य, आपले पोलिस खाते पुरेशा समर्थपणे करीत आहे. वर म्हटले आहे की, हे काम सोपे असते. कारण या टोळ्यांची शक्ती मर्यादित असते. ते अन्य कुणाचे हस्तक म्हणून कार्य करीत नसतात. आपला स्वार्थ हेच त्यांच्या हिंसक कृत्यांचे प्रयोजन असते. परंतु, आपल्या देशात, बाहेरून म्हणजे आपल्या देशाच्या बाहेरून, आपल्या देशाच्या शत्रूकडून ज्यांना प्रेरणा, मदत आणि प्रोत्साहन मिळते, असे हिंसक दोन गट आहेत. दोन प्रवाह आहेत. दोन्ही प्रवाहांची, आपला हेतू साध्य करण्यासाठी हिंसेचा आधार घेण्याची रीत आहे. आपण त्यांना आतंकवादी किंवा दहशतवादी म्हणतो. कारण त्यांना हिंसेच्या द्वारेच दहशत निर्माण करून, आपल्या प्रेरणास्रोतांचा लाभ करून द्यावयाचा असतो. यापैकी एका प्रवाहाचे नाव जिहादी आतंकवाद असे आहे, तर दुसर्‍या प्रवाहाचे नाव माओवादी आतंकवाद असे आहे.

जिहादी आतंकवाद

जिहादी आतंकवाद माजविणारे मुसलमान असतात. सर्व मुसलमान जिहादी आतंकवादी नाहीत. पण जे जिहादी आतंकवादी आहेत, ते सारे मुसलमान म्हणजे इस्लामला मानणारे आहेत.

इस्लाममध्ये ‘जिहाद’ हे निष्ठावान मुसलमानांचे पवित्र कर्तव्य मानलेले आहे. ‘जिहाद’चे संपूर्ण नाव ‘जिहाद फि सबिलिल्लाह’ असे आहे. अरबी भाषेतील या शब्दावलीचा अर्थ ‘अल्लाच्या मार्गासाठी प्रयत्न’ असा आहे, असे जाणकार सांगतात. अल्लाहच्या मार्गासाठी प्रयत्न, अर्थात्च पवित्र असणार. त्यामुळे जिहादला एक प्रकारचे पावित्र्य चिकटलेले आहे. ‘अल्लाह’चा मार्ग म्हणजे अल्लाहचे राज्य पसरविण्याचा मार्ग. या ध्येयाने प्रेरित होऊनच, पैगंबरसाहेबांच्या अरबस्थानातील अनुयायांनी फार मोठा पराक्रम गाजविला होता आणि केवळ एका शतकात, संपूर्ण पश्‍चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका आणि दक्षिण युरोप इस्लामी करून टाकला होता. या पराक्रमांची प्रेरणा ‘जिहाद’ हीच होती. सैन्यबळावर हा पराक्रम गाजविलेला आणि त्याद्वारे यश संपादन केलेले असल्यामुळे, जिहाद आणि हिंसा यांचे अतूट नाते तयार झालेले आहे. असे सांगतात की, पवित्र कुराणात दुसराही एक जिहाद सांगितलेला आहे. त्याचे नाव आहे ‘अल्-जिहादुल्-अकब्बर’ आणि आपल्या मनातील कामक्रोधादि विकारांशी युद्ध, हा त्याचा अर्थ आहे. अर्थात्च त्याची समस्या असण्याचे कारण नाही. हिंसाचाराशी आणि खरे म्हणजे क्रौर्याशी ज्याची नाळ जुळलेली आहे त्याच्याच संदर्भात हे विवेचन आहे. पावित्र्य आणि क्रौर्य यांची संगत खरेच कुणालाही विचित्र वाटणार. पण इस्लामी ‘जिहादा’त ती संगत असतेच. ‘जिहाद’ शौर्य आणि क्रौर्य यात फरक करीत नाही.

पाकिस्तानची निराशा

आपल्याला हे माहीत आहे की, १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला देश स्वतंत्र झाला. पण त्याचबरोबर आपल्या देशाची फाळणीही झाली. मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या प्रदेशांचे पाकिस्तान नावाचे नवे राज्य उदयाला आले. ते अजूनही चालू आहे. पण १४ ऑगस्टला जेवढा प्रदेश मिळाला, त्याच्यावर पाकिस्तानचे समाधान नाही. त्यांना जम्मू-काश्मीरचे संस्थानही पाकिस्तानात हवे होते. पण जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी आपले ते संस्थान भारतात विलीन केले. इंग्लंडच्या ज्या कायद्याने, भारत व पाकिस्तान या राज्यांची निर्मिती झाली, त्याच कायद्याने, तत्कालीन संस्थानिकांना, भारतात अथवा पाकिस्तानात विलीन होण्याची अथवा स्वतंत्र राहण्याची परवानगीही मिळाली होती. पाकिस्तानला हे मान्य झाले नाही. सैन्यबळाने जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश जिंकून तो पाकिस्तानात सामील करून घ्यावा, यासाठी त्याने जम्मू-काश्मीरवर आक्रमण केले. त्या आक्रमणाचा प्रतिकार महाराजांचे सैन्य करू शकले नाही, म्हणून महाराजांनी भारताची मदत मागितली आणि त्यासाठी आपले राज्य भारतात विलीन केले. मग अधिकृतपणे भारतीय सैन्य जम्मू-काश्मिरात आले आणि त्याने आपल्या पराक्रमाने पाकिस्तानचे हे आक्रमण परतवून लावले. संपूर्ण जम्मू-काश्मीरच पाकिस्तानपासून मुक्त होऊ शकले असते, पण त्यावेळच्या आपल्या म्हणजे भारताच्या राज्यकर्त्यांना दुर्बुद्धी झाली आणि त्यांनी हे प्रकरण विनाकारण राष्ट्रसंघात नेले; आणि राष्ट्रसंघाने एक ठराव पारित करून ‘जैसे थे’ स्थिती तेथे कायम केली. त्यामुळे अजूनही जम्मू-काश्मीर राज्याचा जवळजवळ एकतृतीयांश भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे.

हल्ल्यांची मालिका

परंतु, पाकिस्तानला तर संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हवे होते. त्यासाठी त्याने १९६५ मध्ये पुन: आक्रमणाचा मार्ग स्वीकारला. पण यावेळीही त्याचा मनसुबा सफल झाला नाही. पुन: ‘जैसे थे’च राहिले. नंतर दुसर्‍याच एका मुद्यावरून १९७१ मध्ये भारत व पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झाले. त्यात पाकिस्तानचा सपशेल पराभव झाला. तेव्हा पाकिस्तानच्या ध्यानात आले की, सरळ सरळ युद्धात आपण भारताचा पराभव करू शकत नाही. म्हणून त्याने, भारतातीलच काही लोकांना फितवून, त्यांना लष्करी प्रशिक्षण देऊन, शस्त्रे व पैसा पुरवून भारतात घातपाती कृत्ये करण्यासाठी प्रेरित केले. पाकिस्तान द्वारा पोषित या समूहांची नावे लष्कर-ए-तोयबा, मुजाहिद्दीन, हुजी, सीमी इत्यादी वेगवेगळी असली, तरी त्या सर्वांचे उद्दिष्ट एकच आहे; आणि ते भारताला सतत रक्तबंबाळ स्थितीत ठेवणे हे आहे. १९९३ च्या मुंबईतील स्फोटापासून तो संसदेवरील हल्ल्यापर्यंत किंवा २००८ च्या ताजमहल हॉटेलवरील बॉम्ब हल्ल्यापासून तो अलीकडच्या हैदराबादच्या (२१ फेब्रुवारी २०१३) आणि बंगलूरच्या बॉम्बस्फोटापर्यंत (१७ एप्रिल २०१३) हे सर्व जिहादी हल्ले पाकिस्तानच्या प्रेरणेने, पाकिस्तानने दिलेल्या प्रशिक्षणाने आणि साहाय्याने घडलेले आहेत.

अस्तनीतले निखारे

या जिहादी आतंकवादाला आश्रय देणारे आपल्या देशातही आहेत. संजय दत्तचे प्रकरण इतके ताजे आहे की, त्याचे पुन: स्मरण करून देण्याचे कारण नाही. संजय दत्त स्वत: बॉम्बस्फोटात सामील नव्हता, पण या जिहादी आतंकवाद्यांची शस्त्रे ठेवण्यासाठी त्याने आपल्या बंगल्याचा उपयोग करू दिला. त्याचा मोबदला म्हणून एक एके-५६ ही बंदूकही त्याने आपल्याकडे ठेवून घेतली. संजयच्या ठिकाणी थोडा जरी देशभक्तीचा अंश असता, तर त्याने या हिंस्र कार्यासाठी आपले घर तर दिलेच नसते, पण पोलिसांनाही त्याची खबर दिली असती. ही वस्तुस्थिती आहे की, असे देशद्रोही आपल्याही देशात आहेत. १९४६ साली, आपल्या देशात जी निवडणूक झाली होती, त्या निवडणुकीत मुस्लिम लीग या पक्षाचा मुद्दा पाकिस्तानच्या निर्मितीचा होता. मुसलमानांसाठी त्यावेळी वेगळे राखीव मतदारसंघ होते. या मतदारसंघांत फाळणीच्या बाजूने उभी असलेल्या मुस्लिम लीगला ८५ टक्के मुसलमानांनी मते दिली होती. ही मते, आज जो भारत आहे, त्याच्या प्रदेशातील मुसलमानांची होती. ते पाकिस्तानवादी मुसलमान पाकिस्तानात गेले नाहीत. येथेच राहिले. त्यांचे वंशज आपल्या देशात आहेत. त्यापैकी अनेकांचे हृदयपरिवर्तन नक्कीच झाले असणार. पण काहींची तीच मानसिकता असणार याविषयीही शंका नको.

रामबाण उपाय

या जिहादी आतंकवादाचा बंदोबस्त करणे तसे कठीण नाही. पण आपले राज्यकर्ते आणि अनेक राजकीय पक्ष ढोंगी सेक्युलरवादाने असे ग्रस्त आहेत की, ते मुसलमानांना राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या मार्गात अडथळे उत्पन्न करीत आहेत. आपल्या येथे लोकशाही आहे. प्रत्येकाला एक मत आहे. प्रत्येक मताचे समान मूल्य आहे. तरी पण मुसलमानांना खुष करण्यासाठी वेगळे कायदे आणि तरतुदीही आहेत. सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदा आहे. पण समान नागरी कायदा नाही. आता तर मुसलमान गुन्हेगारांसाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याची भाषा बोलली जात आहे. १९४६ साली ज्या १५ टक्के मुसलमानांनी फाळणीच्या विरोधात मतदान केले होते, त्यांना मजबूत करून त्यांची संख्या वाढविण्याऐवजी सरकारची सर्व धोरणे फाळणीच्या बाजूच्या ८५ टक्क्यांच्या मतांसाठी त्यांची खुशामत करणारी आहेत. मग मुसलमानांची मानसिकता बदलणार कशी? मुसलमानांमध्येही देशभक्त लोक आहेत. पण त्यांच्याकडे मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व नाही. ते आले पाहिजे. सरकारनेही, आम्ही ‘सर्व जण मिळून आमचा एक देश आहे, आम्ही एक जन आहोत, आमच्या उपासनापद्धती वेगळ्या असल्या तरी आमचे एक राष्ट्र आहे’, असा भाव सर्व लोकांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. तशी धोरणे आखली पाहिजेत. यात सरकार सफलता मिळवू शकते. फक्त इच्छाशक्ती हवी, आणि मुख्य म्हणजे आपल्या संकुचित राजकीय स्वार्थाच्या वर उठायचे ठरविले पाहिजे. पाकिस्तानद्वारा लादलेले हे जिहादी आतंकवादाचे छद्मयुद्ध समाप्त करण्याचा हाच एकमात्र उपाय आहे. सैन्यदले व पोलिस आपले कर्तव्य बजावतीलच. पण उणीव सरकारी धोरणाची आहे. येथील शिक्षित मुसलमान पाकिस्तानपासून अफगानिस्थान, इराण, इराक, सीरियापर्यंत इस्लामी राष्ट्रातील घडामोडी बघत असणारच. या सर्व देशांमध्ये मुसलमानच मुसलमानांविरुद्ध लढत आहेत. वस्तुत: कुणालाही शांत व सभ्य जीवनाचीच आकांक्षा असणार. भारतातील मुसलमानांनाही शांत व सभ्य जीवन हवेसे वाटणार. त्यांच्या या मानसिकतेकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष असले पाहिजे. ही मंडळी पाकिस्तानकडून फितुरी तर करावयाचीच नाही, उलट फितुरांना धडा शिकवील. आपल्या देशातील राजकारणाची मुस्लिम खुशामतीची दिशा बदलविणे हाच या जिहादी आतंकवादावरील रामबाण उपाय आहे. ‘एक देश, एक जन, एक राष्ट्र’ ही आपल्या सर्व सामाजिक व राजकीय क्रियाकलापांची घोषणा असली पाहिजे.

डावा आतंकवाद

जिहादी आतंकवादाला जशी एक धार्मिक पृष्ठभूमी आहे, तशीच माओवादी आतंकवादाला एक बौद्धिक म्हणा सैद्धांतिक म्हणा पृष्ठभूमी आहे. नक्षली, माओवादी, अशी त्यांची वेगवेगळी नावे असली, तरी त्यांचा प्रेरणास्रोत एकच आहे. तो आहे साम्यवाद किंवा कम्युनिझम्. साम्यवादाला लोकशाही मान्य नाही. त्यांचे एकमेव शस्त्र आणि विज्ञान क्रांती हे आहे. आणि क्रांती म्हणजे हिंसाचार आलाच. १९१७ साली रशियात हिंसाचाराद्वारेच क्रांती झाली. चीनमध्येही हिंसात्मकच क्रांती झाली. चीनमधील क्रांतीचा नेता माओ त्सेतुंग होता. त्याचा आदर्श ठेवणारे स्वत:ला माओवादी म्हणण्यात आपला गौरव मानतात. क्रांतीची ही लाट बंगालमधील नक्षलबारी या गावातून निघाली, त्यामुळे या आतंकवाद्यांना ‘नक्षली’ हे विशेषणही लावले जाते. या मंडळींचे आणखी एक नाव प्रचलित आहे. ते आहे ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ म्हणजे जनतेचा युद्धासाठी समूह. त्यांचे नावच सांगते की ते युद्धरत आहेत. यापैकी काही गटांना ख्रिस्ती चर्चचे साहाय्य आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगू देशम् पक्षाच्या हातून सत्ता आपल्या हाती घेण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने या ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’शी हातमिळवणी केली होती. त्यांच्या मदतीने कॉंग्रेसने तेलगू देशम्ला पराभूत केले. कॉंग्रेसचे हे नेते होते वाय. एस. राजशेखर रेड्डी. ते ख्रिश्‍चन होते. या उपकाराची फेड म्हणून, सत्ता प्राप्त होताच, राजशेखर रेड्डींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारने या आतंकवाद्यांच्या संघटनेवरील बंदी उठविली होती. पुढे या मुक्त भस्मासुराचा हात आपल्याही डोक्यावर बसणार हे जाणवताच, त्याच्यावर पुन: बंदी घातली गेली.

त्यांची आश्रयभूमी

हे डाव्या विचारसरणीचे क्रांतिप्रवण गट, शहरांमध्ये सक्रिय नसतात. ते जंगलात, पहाडात सक्रिय असतात. कारण तेथे त्यांना लपणे आणि गुप्त कारवायांची आखणी करणे सोपे असते. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्षे झाली असली, तरी या भागातील लोकांच्या विकासाकडे राज्यकर्त्यांनी पुरेसे लक्ष दिले नाही. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन स्वार्थी सावकारांनीही त्यांना खूप लुटले. या डाव्या वळणाच्या आतंकवाद्यांनी त्यांच्यात स्वत:विषयी आस्था निर्माण केली, आणि त्यांचे समर्थन प्राप्त केले. कार्यकर्तेही त्यांच्यातून त्यांना मिळाले. हिंसाचारावर त्यांचा विश्‍वास असल्यामुळे त्यांना शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता होती. ती भारताच्या शेजारच्या शत्रुराष्ट्रांनी पूर्ण केली. या आतंकवाद्यांजवळ आधुनिक प्रगत शस्त्रेही आहेत. ती त्यांना विदेशातून मिळाली आहेत, याविषयी शंका नको. छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंड या परस्परांशी लागून असलेल्या राज्यांमध्ये त्यांची शक्ती केंद्रित आहे. पण या राज्यांच्या सीमांना लागून असलेला महाराष्ट्राचा गडचिरोली जिल्हा, तसेच आंध्र प्रदेशाचे सीमावर्ती जिल्हे हेही भाग आतंकवादग्रस्त आहेत. या प्रदेशावर आपले स्वामित्व प्रस्थापित करून, अन्यत्र प्रसरणासाठी एक ‘लाल रस्ता’ (Red Corridor) निर्माण करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. याचा अर्थ हा की, संपूर्ण भारत हे त्यांचे आघातलक्ष्य आहे. एका दृष्टीने त्यांच्या बंदोबस्तासाठी हे सोयीचेही आहे. त्या सर्वांची केंद्र सरकारकडून कोंडीही होऊ शकते.

राज्यांचे अहंकार

या गटांच्या हिंसक कारवाया, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असल्यामुळे, आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्याची असल्यामुळे, त्यांचा समूळ बीमोड करण्याची रणनीती सफल होऊ शकत नाही. वस्तुत:, आतंकवादाची ही समस्या त्या त्या राज्याची नाहीच. ती समस्या संपूर्ण भारत वर्षाची आहे. म्हणून या समस्येच्या निराकरणासाठी केंद्राकडूनच अभिक्रमाची आवश्यकता आहे. सुदैवाने, विलंबाने का होईना, केंद्राला याची जाणीव झालेली आहे. केंद्र सरकारने एका ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ (एनआयए)ची निर्मिती केली आहे. तसेच प्रत्यक्ष कारवाईसाठी ‘नॅशनल काऊंटर टेररिझम् सेंटर’चीही (एनसीटीसी) स्थापन करावयाचे ठरविले आहे. पण आपले दुर्दैव असे की, या आतंकवादविरोधी केंद्राच्या स्थापनेला आतंकवादग्रस्त राज्यांचा विरोध आहे. त्यांना वाटते की, आपल्या अधिकारावर हे अतिक्रमण आहे. या राज्य सरकारांच्या हे ध्यानात का येत नाही की, ही संपूर्ण देशाची समस्या आहे. या आतंकवादाचा सफलतेने सामना राज्य सरकार करू शकत नाही. ते करू शकले असते, तर आतापर्यंत ही समस्याच राहिली नसती. केंद्र सरकार जे आतंकवादविरोधी केंद्र स्थापन करणार आहे, त्याच्याकडे गुन्ह्याचा शोध घेणे, गुन्हेगारांची तपासणी करणे, त्यांना अटक करणे, त्यांच्यावर खटले भरणे असे अधिकार राहणार आहेत. हे अधिकार राज्याकडेही आहेत. पण आतंकवादी एका राज्यात कारवाई करून शेजारच्या राज्यात पळून जाऊ शकतात आणि पळून जातातही. तेथे त्यांचे समर्थक गट असतातच. अशा प्रसंगी ज्या राज्यात आतंकवादी घटना घडली, ते राज्य काही करू शकत नाही. म्हणून त्यांच्या बंदोबस्ताचे अधिकार केंद्राकडेच असले पाहिजेत.

बळाचा वापर अपरिहार्य

आपली घटना ‘फेडरल स्टेट’ला मान्यता देते व केंद्राकडील कारवाई म्हणजे या फेडरॅलिझमवर आक्रमण आहे वगैरे निरनिराळ्या राज्यांकडून केलेले जाणारे युक्तिवाद फालतू आहेत. घटनेत कुठेही ‘फेडरल’ शब्द नाही. तथापि ही सारी तात्त्विक चर्चा येथे अप्रस्तुत आहे. सर्वांचे उद्दिष्ट या आतंकवादाचा बीमोड करणे हेच असले पाहिजे; आणि त्यासाठी सर्वांनी केंद्राला मनापासून साहाय्य केले पाहिजे. आवश्यकता वाटल्यास केंद्राने सहा महिन्यांसाठी या नक्षलग्रस्त अथवा माओग्रस्त प्रदेशापुरती आणिबाणी घोषित करावी. आपल्या घटनेचे ३५२ वे कलम या बाबतीत केंद्र सरकारला अधिकार देते. या कलमान्वये देशाच्या विशिष्ट प्रदेशापुरतीही आणिबाणी असू शकते. या आणिबाणीत अर्धसैनिक बळांचा किंवा सैन्याचाही उपयोग करावयाला हरकत नाही. मानवाधिकारही या काळापुरते निलंबित करण्यात येऊ शकतात. मानवाधिकार मानवांसाठी असतात; हिंस्र दानवांसाठी नाही. ही कारवाई करीत असतानाच, नक्षलवाद्यांच्या धाकामुळे, त्यांचे हस्तक अथवा पाठीराखे बनलेल्या वनवासींच्या विकासाच्या योजनाही सरकारने हाती घेतल्या पाहिजेत. या दृष्टीने गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलिस अधिकारी सुवेज हक यांच्या प्रयोगाचे मूल्यांकन करून व्यापक स्तरावर त्याचे अनुसरण उपयुक्त ठरू शकते की काय, याचा शोध घेतला पाहिजे.

तात्पर्य असे की, तथाकथित धार्मिक भावनेने असो अथवा अन्य सैद्धांतिक आधारावर असो, हिंसाचाराने आपले उद्दिष्ट गाठू इच्छिणार्‍यांचा समूळ नाश केला गेला पाहिजे. आपल्या येथे लोकशाहीव्यवस्था आहे, लोकसमर्थन प्राप्त करून सर्वांना आपले उद्दिष्ट गाठण्याचे येथे स्वातंत्र्य आहे. या सनदशीर मार्गानेच सामाजिक असो की राजकीय असो परिवर्तन केले गेले पाहिजे. तसेच वातावरण आपल्या देशात निर्माण झाले पाहिजे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

babujivaidya@gmail.com

माझी टिप्पणी : अश्‍विनीकुमार : बळीचा बकरा?

शुक्रवार दि. १० मे ला, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारातील दोन मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. त्यातले एक आहेत कायदा मंत्री अश्‍विनीकुमार, आणि दुसरे आहेत रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल. बन्सल यांच्या राजीनाम्याचे कारण समजण्यासारखे आहे. त्यांच्या भाच्याने, रेल्वे बोर्डात मानाचे पद प्राप्त करून घेण्यासाठी, त्या पदासाठी इच्छुक असलेल्या महेशकुमारांकडून ९० लाख रुपयांची लाच घेतली असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. उच्चपदप्राप्ती आणि लाचेची रक्कम या बाबतच्या वाटाघाटी रेल्वेमंत्री बन्सल यांच्या बंगल्यावर झाल्याचे वृत्त आहे.

परंतु, कायदा मंत्री अश्‍विनीकुमार यांनी राजीनामा देण्याचे कारण काय? कोळसा वाटप घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या सीबीआय या स्वायत्त संस्थेने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पर्वा न करता, आपला तो अहवाल, न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी, अश्‍विनीकुमारांना दाखविला; व त्यात कायदा मंत्र्याने काही बदल केले. हा आरोप गंभीर नाही, असे नाही. त्याबद्दल अश्‍विनीकुमारांनी आपली चूक कबूल करून पदत्याग करणे योग्यच होते. पण राजीनामा दिल्यानंतरही ते म्हणतात की, मी निर्दोष आहे. याचा अर्थ हा की, त्यांनी स्वखुशीने राजीनामा दिलेला नाही. त्यांनी कुणाच्या तरी दडपणाखाली राजीनामा दिला.

या संदर्भात काही प्रश्‍न निर्माण होतात. पहिला हा की, अश्‍विनीकुमारांनी सीबीआयच्या अधिकार्‍याला, अहवाल घेऊन, आपल्याकडे बोलावण्याचे कारण काय? त्या अहवालात त्यांचे नाव असण्याची तर शक्यताच नव्हती. कारण कोळसा वाटप घोटाळा झाला, तेव्हा ते मंत्रीही नव्हते. त्यामुळे, त्यांच्याकडे ते खाते किंवा अन्य कोणतेही खाते असण्याची शक्यताच नव्हती. मग त्यांना त्या अहवालाबद्दल उत्सुकता असण्याचे कारण काय?

दुसरा प्रश्‍न हा की, सीबीआयच्या अधिकार्‍याला स्वत:कडे बोलाविले असताना प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याला बोलाविण्याचे कारण काय? त्याच अधिकार्‍याला अश्‍विनीकुमारांनी का बोलाविले? त्याची निवड कुणी केली? नक्कीच ती प्रधानमंत्र्यांनीच केली असली पाहिजे किंवा प्रधानमंत्र्यांच्या खात्यात ढवळाढवळ करण्याची सवय असलेल्या कुणी अन्याने केली असली पाहिजे. बातमी अशी प्रकाशित झाली आहे की, डॉ. मनमोहनसिंग, अश्‍विनीकुमारांचा राजीनामा मागण्यासाठी तयार नव्हते. या प्रकरणात अश्‍विनीकुमारांचा आरोपित ‘आगाऊपणा’ ढळढळीत दिसत असताना व संसदेत विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्यासाठी गदारोळ केला असतानाही, प्रधानमंत्री, कायदेमंत्र्यांच्या पाठीशी उभे राहिले होते. संसदेचे हे अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत, असे काय झाले की अश्‍विनीकुमारांना राजीनामा द्यायला बाध्य करण्यात आले?

प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकार्‍याच्या उपस्थितीची आवश्यकता कायदेमंत्र्यांना पडण्याचे कारण काय? तो अधिकारी काही कायदेतज्ज्ञ नव्हताच; आणि कायद्याचे ज्ञान कायदेमंत्र्यांना पुरेसे आहे. मग त्यांनी ही बेकायदा कृती का केली? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधताना, अपरिहार्यपणे संशयाची सुई, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंगांकडे जाते. शिवाय, तो प्रचंड घोटाळा झाला, तेव्हा कोळसा वाटपाचे खातेही त्यांच्याकडेच होते. त्यामुळे राजीनामा, त्यांनीच द्यावयाला हवा होता. स्वत:ची चामडी वाचविण्यासाठी कायदा मंत्र्यांचा बळी देणे, केव्हाही समर्थनीय ठरायचे नाही. आणि मनमोहनसिंग तरी असे का करतील?

माजी दूरसंचार खाते मंत्री श्री राजा यांनी जाहीरपणे सांगितले की, २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी वाटप करताना, त्यांनी प्रधानमंत्र्यांशी विचारविनिमय केला होता. हे स्पष्ट होत नाही की त्यांनी विचारविनिमय प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याशी केला होता की, त्यांच्या हाताखाली काम करणार्‍या त्यांच्या खात्यातील कुणा अधिकार्‍याशी केला होता? तो हाच तर अधिकारी नाही की, ज्याला अश्‍विनीकुमारांनी बोलाविले होते?

आणखी एक बातमी अशीही प्रकाशित झाली आहे की, कॉंग्रेस पक्षाच्या सर्वेसर्वा श्रीमती सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल, यांच्या निर्देशावरून कोळसा खाण वाटप झाले. ही बातमी खरी असेल तर संशयाच्या सुईचे टोक श्रीमती सोनिया गांधींच्या दिशेकडे वळते; आणि जोपर्यंत डॉ. मनमोहनसिंग या बाबतीत आपले मौनव्रत सोडीत नाहीत, तोपर्यंत याचा खुलासा होणे शक्य नाही.

तथापि, एवढे मात्र खरे की, कायदामंत्री अश्‍विनीकुमार यांच्या हातून औचित्यभंग झाला आहे. तो त्यांनी कुणाच्या सांगण्यावरून केला, हे ते जोपर्यंत सांगत नाहीत, तोपर्यंत बातम्यांच्या वावड्या उडत राहणार; आणि लोक असेच समजणार की, कुणाला तरी वाचविण्यासाठी अश्‍विनीकुमारांचा बळी घेण्यात आला.

मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. १३-०५-२०१३

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल

कर्नाटक विधानसभेची पंचवार्षिक निवडणूक 5 मे रोजी झाली होती. काल दि. 8 मे ला त्या निवडणुकीत झालेल्या मतदानाचा निकाल प्रकट झाला. तो काहीसा अनपेक्षित आहे. यासाठी नाही की भाजपाची हार झाली. ती अपेक्षितच होती. पण निदान पक्षाला 60 जागा जिंकता येतील, असे मला वाटत होते. तसेच कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळणार नाही, त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येईल, असा माझा अंदाज होता. माझे हे दोन्ही अंदाज खोटे ठरले.

पराभवाची मीमांसा

येदीयुरप्पांची भाजपातून हकालपट्टी झाल्यानंतर व त्यांनी आपली वेगळी चूल मांडल्यानंतर, भाजपाच्या समर्थक मतांमध्ये फूट पडणार हे स्पष्टच दिसत होते. 2008 साली 110 जागा जिंकणार्‍या भाजपातून बाहेर पडलेले दोन पक्ष होते. एक येदीयुरप्पांची ‘कर्नाटक जनता पार्टी’ (कजपा) आणि दुसरी रेड्डी ब्रदर्सच्या प्रभावक्षेत्रात निर्माण झालेली ‘बीएसआर काँग्रेस पार्टी’ (बीकापा). या दोन्ही पक्षांनी स्वत:साठी जास्त जागा जिंकल्या नाहीत. मात्र भाजपाचे फार मोठे नुकसान केले. पूर्वी मुंबई इलाख्याचा भाग असलेल्या उत्तर कर्नाटकात 2008 साली भाजपाला 33 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी ती संख्या 13 वर आली. या भागात लिंगायत समाजाची जवळजवळ एकतृतीयांश लोकसंख्या आहे. पण येदीयुरप्पांची कजपा फक्त 2 जागा जिंकू शकली. पण तिने भाजपाचे 20 जागांचे नुकसान केले. या भागात गेल्या वेळी काँग्रेसला 12 जागा जिंकता आल्या होत्या. यावेळी तो आकडा 31 पर्यंत फुगला. हैदराबाद संस्थानाचा जो भाग कर्नाटकात सामील झाला आहे, त्या भागातही भाजपाची अशीच पडझड झाली. 2008 मध्ये भाजपाने 19 जागा जिंकल्या होत्या. 2013 मध्ये त्याला फक्त 4 जागा मिळाल्या, तर काँग्रेस 17 वरून 20 वर गेली. बीकापाला मात्र एकही जागा जिंकता आली नाही. भाजपाच्या या पराभवासाठी येदीयुरप्पाच जबाबदार आहेत, याविषयी शंका नको. समुद्राकाठचा मंगलोरचा परिसर म्हणजे भाजपाच्या शक्तीचा गड होता. पण तेथेही भाजपा 2008 ची स्थिती कायम राखू शकली नाही. समुद्र किनार्‍याला लागून असलेल्या प्रदेशात 2008 साली भाजपाने 15 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी तो आकडा 4 पर्यंत घसरला. कर्नाटकात मुसलमानांची संख्या सुमारे 13 टक्के आहे. त्यातली सर्वाधिक या किनारपट्टीवर आहे. त्यांनी एकजुटीने काँग्रेसला मतदान केले; आणि 2008 साली 7 जागा जिंकलेल्या काँग्रेसला 12 जागांवर यावेळी विजय मिळाला.

लक्षणीय विजय

काँग्रेसचा विजय खरेच लक्षणीय आहे. माझा अंदाज होता की, 100 च्या आसपास त्या पक्षाला जागा मिळतील, विधानसभा त्रिशंकू राहील आणि काँग्रेस पक्षाला कुणा तरी पक्षाशी जुळवून घेऊन सत्ता प्राप्त करता येईल. पण माझा तो अंदाज चुकला. 224 सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसने 121 जागा जिंकल्या आहेत. यावेळी 223 जागांसाठीच निवडणूक झाली होती. भाजपाच्या एका उमेदवाराचे प्रचाराच्या कालावधीत निधन झाल्यामुळे, तेथील निवडणूक स्थगित झाली आहे. 223 पैकी 121 जागा जिंकणे हे केव्हाही स्पृहणीयच समजले जाईल. काँग्रेसने ते यश संपादन केले, याबद्दल त्या पक्षाचे अभिनंदन. 2008 मध्ये काँग्रेसला 80 जागा मिळाल्या होत्या. आता त्या पक्षाला दीडपटीहून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. कर्नाटकातील जनतेचेही अभिनंदन केले पाहिजे. लोकांनी एका पक्षाला निर्भेळ बहुमत देऊन, कोणत्याही सहयोगी पक्षाच्या दडपणाखाली न वाकता व तसा बहाणा शोधण्याची संधीही न ठेवता स्वतंत्रपणे राज्यकारभार करण्याची संधी काँग्रेसला अर्पण केली आहे. कोणत्याही प्रादेशिक पक्षापेक्षा अखिल भारतीय स्तरावरील पक्ष, राज्यातही सत्तारूढ होणे, हे देशाच्या एकात्मतेसाठी उपयुक्त असते. आपण तामीळनाडू किंवा पश्‍चिम बंगालकडे बघा. तेथील सरकारांची अशी वागणूक असते की, जणू काही त्यांचे वेगळे परराष्ट्रीय धोरण आहे. त्यांच्या भूमिकांच्या योग्यायोग्यतेचा मुद्दा मला उपस्थित करावयाचा नाही. कदाचित्, त्यांचे धोरण योग्यच असेल. मला एवढेच अधोरेखित करावयाचे आहे की, श्रीलंका व बांगलादेश यांच्या बाबतीत त्या राज्यांमधील सरकारांचा दृष्टिकोण केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोणापेक्षा वेगळा आहे व त्या दृष्टिकोणावर ती सरकारे ठाम आहेत.

काँग्रेसचे चरित्र

काँग्रेसचे बडे बडे नेते आपल्या पक्षाच्या या अनपेक्षित भरघोस विजयाचे श्रेय राहुल गांधींना देत आहेत, हे त्यांच्या स्वभावधर्माला धरूनच आहे. व्यक्तिपूजा व घराणेशाही हे काँग्रेसच्या चरित्राचा अभिन्न भाग बनलेले आहेत. सोनिया गांधींनी मात्र श्रेय सर्वांच्या प्रयत्नांना दिले आहे. राहुल गांधींचा उदो उदो काँग्रेसच्या नेत्यांनी करावा, याबद्दल अन्यांनी आक्षेप घेण्याचे तसे कारण नाही. पण मग, गुजरात, बिहार आणि उत्तरप्रदेशातही राहुल गांधींनी प्रचार केला होता, तेथे का काँग्रेसची धूळधाण झाली? पराभवाची जबाबदारी तेव्हा पक्षावर टाकण्यात आली होती. म्हणजे विजय झाला तर तो राहुलजींमुळे आणि पराभव झाला, तर तो पक्षसंघटनेमुळे, असे काँग्रेसचे अजब तर्कशास्त्र आहे. काँग्रेसने खरे म्हणजे आपल्या विजयाचा श्रेयाचा थोडा तरी वाटा येदीयुरप्पांच्या पदरात टाकला पाहिजे व त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. भाजपाच्या निराशाजनक पराभवाचे आणि परिणामी काँग्रेसच्या भरीव विजयाच्या श्रेयात येदीयुरप्पांची सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. (आज दिनांक 9 मे च्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’ दैनिकाच्या नागपूर आवृत्तीत पान 9 वर, कर्नाटकातील निवडणूक निकालासंबंधी माझी प्रतिक्रिया प्रकाशित झाली आहे. त्यात, मी भाजपाची स्थिती "disgusting" असल्याचे त्यांनी प्रकाशित केले. त्यांनी माझी टिप्पणी कुठून घेतली ते मला माहीत नाही. बहुधा टी. व्ही. वाहिन्यांवरून घेतली असेल. माझी त्या वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींशी झालेली मुलाखत मराठी व हिंदीत होती. मी भाजपाच्या पराभवासाठी ‘निराशाजनक’ असे विशेषण वापरले होते. ‘निराशाजनक’चा अनुवाद "disgusting" होईल काय? वस्तुत: त्याचा अनुवाद "disappointing" असा करायला हवा होता.  याबाबत मी त्या वृत्तपत्राला पत्रही पाठवीत आहे.)

मतांची टक्केवारी

2008 सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसला 34 टक्के मते मिळाली होती. भाजपाची टक्केवारी त्यावेळी काँग्रेसपेक्षा थोडी कमी होती. पण जागा मात्र काँग्रेसपेक्षा अधिक मिळाल्या होत्या. यावेळी एक सूत्र म्हणाले की, काँग्रेसला 42 टक्के मते मिळालीत. मी त्याबाबत अधिक चौकशी करता असे आढळले की, यावेळी काँग्रेसच्या टक्केवारीत फक्त 3 टक्क्यांची भर पडून ती जवळपास 37 टक्के झाली आहे. भाजपाची टक्केवारी मात्र जवळजवळ 13 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. यासाठी येदीयुरप्पांची कजपा कारणीभूत आहे, याविषयी शंका नको. काँग्रेसच्या मताधिक्यात मुस्लिम मतांचा मोठा वाटा आहे. वर सांगितलेच आहे की, कर्नाटकात मुसलमानांची संख्या 13 टक्के आहे. तो समाज यावेळी भरभक्कमपणे काँग्रेसच्या पाठीशी उभा राहिला. मंगलोरच्या परिसराची माहिती असलेल्या व्यक्तीने मला सांगितले की, त्या भागातील मुसलमानांनी अगदी एकजूटपणे काँग्रेसला मतदान केले. त्यामुळे भाजपाचा तो बालेकिल्ला दुर्बल ठरला. संपूर्ण कर्नाटकातही असे झाले असू शकते.

शंकेची पाल

गुजरातचे मुख्य मंत्री नरेंद्रभाई मोदी कर्नाटकात प्रचारार्थ गेले होते. चलाख काँग्रेस नेत्यांनी मोदींना पुढे करून मुस्लिम समुदायात भयगंड निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रीय स्तरावर जणू काही मोदी हे भाजपाचे अधिकृत भावी प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत, असे चित्र काही दूरचित्रवाहिन्या उपस्थित करीत असतात. भाजपाने तसे म्हटले नाही. योग्य वेळी आम्ही आपला उमेदवार जाहीर करू अशीच त्या पक्षाची भूमिका आहे व ती रास्तही आहे. मात्र काही दूरचित्रवाहिन्या असे वातावरण निर्माण करीत आहेत की, मोदी हेच भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत. मग शंकेची पाल चुकचुकते की, या प्रचारामागे काँग्रेसची तर चाल नाही? मुस्लिम समाजाची एकगठ्ठा मते आपल्यालाच मिळावीत, सपा, बसपा, डावे पक्ष यांच्याकडे ती जाऊ नयेत, हा तर डाव त्या मागे नसेल? मतांसाठी काँग्रेस आणि तथाकथित सेक्युलर मीडिया यांचे साटेलोटे तर नाही? राहुल गांधी व नरेंद्रभाई मोदी यांची तुलनाही प्रसारमाध्यमांनी सुरू केली आहे. का? राहुल गांधी जसे काँग्रेसचे भावी अलिखित उमेदवार आहेत, तसे मोदी आहेत काय? मग दोघांमधील तुलनेचे प्रयोजन काय?

लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम

या वेळच्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला, म्हणून कर्नाटकात तो पक्ष संपला असे समजण्याचे कारण नाही. येदीयुरप्पांना पुन: पक्षात आणावे, असेही काहींचे मत दिसते. पण ते भाजपाच्या हिताचे ठरणार नाही. पक्षाचे संघटन पुन: नीट बांधण्याची, सर्व लोकसमूहांना बरोबर घेऊन जाण्याची आणि भ्रष्टाचार्‍यांना आमच्या पक्षात स्थान नाही, हे निक्षून बजावण्याची व त्यानुसार पक्षाची पुनर्बांधणी करण्याची संधी भाजपाला या निवडणुकीने दिली आहे. काल काही दूरचित्रवाहिन्यांचे प्रतिनिधी मला भेटायला आले होते. त्यांचा प्रश्‍न होता की, कर्नाटकच्या या निवडणुकीचा 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीवर काय परिणाम होईल? मी उत्तर दिले होते, कसलाही परिणाम होणार नाही. येत्या नोव्हेंबरात दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र अशा अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. त्या निवडणुकीच्या निकालानंतरच लोकसभेच्या निवडणुकीसंबंधी काही भाकीत करता येईल. काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असतानाही, कर्नाटकात काँग्रेसला विजय मिळाला, हेही त्या प्रतिनिधींनी माझ्या ध्यानात आणून दिले. मी म्हणालो, केंद्रातील भ्रष्टाचार हा कर्नाटकाच्या निवडणुकीत मुद्दाच नव्हता. काँग्रेसही असे समजण्याची चूक करणार नाही की, कर्नाटकाच्या जनतेने त्यांना भ्रष्टाचारासाठी जनादेश दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, कोळसा घोटाळा आणि सीबीआयची चौकशी याबाबत जे फटकारे मारले आहेत, त्यांनी केवळ सीबीआयची बदनामी झालेली नाही, तर काँग्रेसची आणि केंद्र सरकारचीही बदनामी झाली आहे. हा भ्रष्टाचाराचा व स्वायत्त संस्थांच्या कारभारात अवैध घुसखोरी करण्याचा मुद्दा लोकसभेच्या निवडणुकीत कळीचा राहणार आहे. माझ्या दृष्टीने कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक इतर कोणत्याही एका राज्याच्या निवडणुकीसारखीच आहे. तिला अवास्तव अखिल भारतीय स्तरावरचे महत्त्व देणे मला उचित वाटत नाही.

मा. गो. वैद्य

नागपूर

09-05-2013

babujivaidya@gmail.com

पत्रकारिता कशी आहे, कशी असावी?

पत्रकारिता आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा आता अविभाज्य भाग बनलेली आहे. आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. याचा अर्थच हा की सर्व शक्तींचे केंद्रीकरण आपणांस मान्य नाही. असे केंद्रीकरण हे हुकूमशाही व्यवस्थेचे लक्षण आहे. ‘लोकशाही’ म्हटले तरी व्यवस्था आलीच. सामान्यत:, या राज्यव्यवस्थेचे परस्परांशी जडलेले, पण परस्परांपासून स्वतंत्र असलेले आणि परस्परांवर अंकुशही ठेवू शकणारे, तीन भाग सर्वत्र मान्यता पावलेले आहेत. १) विधायिका- म्हणजे कायदे मंडळ. या मंडळाकडे कायदे करण्याचे अधिकार आहेत; आणि या मंडळात लोकांचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतील, २) कार्यपालिका- म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्था. कायद्यांची अंमलबजावणी कोण करणार?अर्थात् प्रशासन, म्हणजेच सरकार करणार. हीच कार्यपालिका होय आणि ३) न्यायपालिका- कायद्याच्या शब्दांचे व त्यामागील भावनेचे मर्म ध्यानात घेऊन, त्या कायद्यांची अंमलबजावणी कार्यपालिकेकडून नीट झाली की नाही, हे बघणारी व्यवस्था म्हणजे न्यायपालिका.

चौथा स्तंभ

या तीन व्यवस्था लोकशाही पद्धतीची तीन महत्त्वाची अंगे असली तरी त्या परस्परांशी जडलेल्या आहेत. कायदेमंडळात ज्या प्रतिनिधींचे बहुमत असते, त्याच प्रतिनिधींकडून किंवा त्यांच्यातील निवडक गटाकडून कायद्याची अंमलबजावणी तर होतेच, पण कायदे करण्यातही याच प्रतिनिधींच्या शब्दाला व इच्छेला मान असतो. कारण, लोकशाहीत बहुमताचेच प्राबल्य असते. न्यायपालिका स्वतंत्र असते, असे म्हटले जाते. पण न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करते? त्या नियुक्तीची जबाबदारीही अंततोगत्वा प्रशासनावरच येते. यास्तव लोकशाही व्यवस्थेचे हे जे तीन स्तंभ आहेत, त्यांची परस्परांशी संलग्नता मान्य करावीच लागते. म्हणून लोकशाही व्यवस्थेत एक चौथा स्तंभही मान्यता पावलेला आहे. तो स्तंभ म्हणजेच पत्रकारिता होय. तो, या तीन अंगांसारखा परस्परसंलग्न नाही. तो या तिघांहून स्वतंत्र आहे आणि हे तीन स्तंभ आपापली कर्तव्ये कशी पार पाडीत आहेत, हे सांगण्याचे दायित्व या चौथ्या स्तंभाचे आहे. आधीचे तीनही स्तंभ, म्हटले तर लोकशाहीव्यवस्थेच्या एका मिरवणुकीचे घटक आहेत. पण ती मिरवणूक कशी चालली आहे, हे कोण सांगणार? मिरवणुकीतील घटक तर सांगू शकणार नाहीत. कारण ते मिरवणुकीचेच भाग असतात. जे मिरवणुकीत सामील नाहीत, जे बाजूला उभे राहून मिरवणुकीचे निरीक्षण करतील, तेच मिरवणूक कशी चालली आहे, हे सांगू शकतील. ही ‘तटस्थ’ म्हणजे काठावर उभे असलेली, आणि नि:पक्षपातीपणाने ती मिरवणूक पाहत असलेली, तिचे मूल्यांकन करणारी शक्ती म्हणजे पत्रकारिता. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रबोधन हाही एक भाग अवश्यंभावी असतो. त्या लोकप्रबोधनाची जबाबदारीही या चौथ्या स्तंभाकडे येते. लोकशाहीत, लोकशिक्षणाला असलेले महत्त्व कुणीच नाकारणार नाही.

प्राचीन भारतातील व्यवस्था

आपल्या भारत देशात, अशी लोकशाहीव्यवस्था प्राचीन काळी होती काय? - या प्रश्‍नाचे एकदम होकारार्थी किंवा नकारार्थी उत्तर देणे कठीण आहे. सामान्यत: राजेशाहीच होती. काही गणराज्येही होती, हे खरे आहे. पण ती खूप छोटी छोटी होती; आणि परकीय आक्रमणासमोर ती टिकलीही नाहीत. ईसवीसनपूर्व चौथ्या शतकात ग्रीसचा राजा अलेक्झांडर याने भारतावर आक्रमण केले, तेव्हा त्या आक्रमणाचा प्रतिकार सीमावर्ती भागातील गणराज्ये यशस्वीपणे करू शकली नाहीत. अखेरीस आर्य चाणक्याने साम्राज्याची स्थापना करून त्या आक्रमणाचे सर्व परिणाम पार धुवून काढले. त्यानंतर गणराज्ये जवळजवळ समाप्त झालीत.

साम्राज्य म्हटले की सम्राट् आलाच. राजेशाहीतही राजा आलाच. हा ‘राजा’ कसा बनत असे? अर्थात् वंशपरंपरेने. राजाची निवड लोकप्रतिनिधी करीत असत, असे उल्लेख आपल्या अतिप्राचीन वाङ्मयात सापडतात. वैदिक वाङ्मयात ‘समिति’ आणि ‘सभा’ अशा दोन व्यवस्थांचा उल्लेख आहे. यातली ‘समिती’ लोकप्रतिनिधींचीच असे आणि ती राजाची निवड करीत असे. पण निवडीचे हे स्वातंत्र्य मर्यादित होते, असे दिसून येते. म्हणजे ‘समिती’ आपल्यातीलच एखाद्याला राजा बनवू शकत नसे. राजा, राजघराण्यातूनच येई. समितीचे काम त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे असे. ‘समिती’ला, राजाला पदच्युत करण्याचेही अधिकार असावेत. पण त्याच्या जागी राजघराण्यातीलच अन्य व्यक्तीची निवड करावी लागे. समितीने क्रूर वेन राजाला पदच्युत केले होते, व त्याच्या जागी त्याचा पुत्र जो वैन्य पृथू त्याला राजपद दिले होते, अशी कथा आहे. प्रजेच्या प्रतिनिधीतून राजा बनू शकला नाही. प्रजेच्या प्रतिनिधींची संमती घेण्याची परंपरा पुढेही बरीच वर्षे चालू राहिली, असे दिसते. राजा दशरथाने रामाला यौवराज्याभिषेक करण्याचे जेव्हा ठरविले, तेव्हा त्याने पौर म्हणजे नगरवासी व जानपद म्हणजे ग्रामवासी लोकांच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांच्या समोर आपला प्रस्ताव ठेवला होता व त्यांच्या संमतीनंतरच त्याला युवराजपदी बसविण्याचा निर्णय घेतला होता.

राजा व प्रजेचे हित

या परंपरेचा अर्थ स्पष्ट आहे. तो हा की, राजाने प्रजेचे मत जाणून घेतले पाहिजे आणि प्रजेचे हित बघितले पाहिजे. ‘राजधर्म’ म्हणजे राजाची ती कर्तव्ये जी त्याला प्रजेशी जोडतात. महाकवी कालिदासानेही ‘राजा प्रकृतिरंजनात्’ म्हणजे प्रजेचे तो रंजन करतो म्हणून त्याला ‘राजा’ म्हणतात, असे म्हटले आहे. ईक्ष्वाकू कुळातील प्रसिद्ध राजा दिलीप याच्या राज्यव्यवस्थेचे वर्णन करताना कालिदास म्हणतो-

प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि|

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतव:॥

तो (दिलीप) प्रजाजनांना शिक्षण देत असल्यामुळे, त्यांचे रक्षण आणि भरण करीत असल्यामुळे, तोच जणू त्यांचा पिता बनला होता. त्यांचे आईवडील केवळ त्यांच्या जन्माचे निमित्त होते. आर्य चाणक्यानेही

‘प्रजासुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां च हिते हितम्|

नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्’

असे सांगितले आहे. या श्‍लोकाचा अर्थ स्पष्ट आहे- प्रजेच्या सुखात राजाचे सुख आहे. प्रजेच्या हितात राजाचे हित आहे, राजाचे स्वत:चे वेगळे हित नसते, प्रजेला जे प्रिय तेच राजासाठी हितकारक. ‘सभा’ समितीच्याच हाताखाली न्यायदानाचे काम करी. तात्पर्य असे की राजावर प्रजेच्या कल्याणाचे दायित्व असे.

नारद आणि पत्रकारिता

परंतु, राजा कसा राज्य करतो, हे सामान्यजनांना सांगणारी व्यवस्था म्हणजे पत्रकारिता तेव्हा नव्हती. प्राचीन काळात तर नव्हतीच. पण नंतरच्या काळातही नव्हती. एवढेच काय पण ‘समिती’ व ‘सभा’ या व्यवस्थांचा पुढे लोप झालेला दिसतो. लोप केव्हा झाला आणि तो का झाला, हे सांगणारी प्रमाणे नाहीत. अलीकडच्या काळात पत्रकारितेचा संबंध नारद मुनीशी जोडण्यात आला आहे व नारद जयंतीशी तो संबंध जोडला गेला आहे. एखाद्या नव्या व्यवस्थेचा संबंध प्राचीनत्वाशी जोडून, आपल्या परंपरेचा गौरवबोध करून देण्यात तसे गैर काहीही नाही. पण हे सांगितलेच पाहिजे की, नारद आद्य पत्रकार नव्हता. फार तर त्याला आपण आद्य बातमीदार म्हणू शकू. ‘पत्रकारितेत’ ‘पत्र’ शब्द आहे. त्यावर लेखन अभिप्रेत आहे. ते त्याकाळी तरी नव्हते. नारद मुनी काय करीत होते, हे आपण पं. महादेवशास्त्री जोशी यांनी संपादित केलेल्या ‘भारतीय संस्कृतिकोशातील’ वर्णनावरून जाणून घेऊ शकतो. संस्कृतिकोश सांगतो-

‘‘नारद हा शब्द ऐकताच भारतीयांच्या कल्पनासृष्टीत एक विशिष्ट मूर्ती उभी होते. सदा हरिकीर्तनात निमग्न, गळ्यात वीणा, निरंतर भ्रमंती, विनोद ज्याच्या रोमारोमात भरलेला, कलागती लावणे ही ज्याची सहज लीला, असे ते व्यक्तिचित्र आहे. नारद हा भगवंताची द्वंद्वात्मक लीला चालण्यासाठी मदत करतो. जिथे, मद, मान, दंभ व विद्वेष या आसुरी शक्तींचा अतिरेक होतो, तिथे योग्य वेळी प्रविष्ट होऊन तो त्या शक्तींचा बीमोड करतो. नारदाला प्रवेश नाही असे स्थानच या त्रैलोक्यात नाही. सप्त स्वर्गांपासून सप्त पाताळांपर्यंत त्याचा अनिरुद्ध संचार असतो. अनेक राजांच्या राजसभेत व अन्त:पुरात कलहाग्नी पेटवून तो तेथे हाहाकार माजवतो, तर काही काळात तेथे स्वर्गसुखाची पेठही उभारतो.’’ (भा. सं. को. खंड-५, पृ. ५५)

माझ्या मते पत्रकाराचे काम कलागती लावणे हे नाही. काही पत्रकार हे काम करीत असतात, हे मला मान्य आहे. पण ते त्याचे कर्तव्य नाही. नारद आणि वार्ताहर यांच्यात एकच साम्यबिंदू आहे आणि तो हा की, दोघांचाही सर्वत्र संचार असतो. शिवाय नारद ही एकच व्यक्ती असेल असेही नाही. ते कुलनामच असू शकेल. जसे वसिष्ठ, विश्‍वामित्र आदि. वसिष्ठ दिलीपाच्याही काळात होते आणि त्याच्या खापरपणतूच्या म्हणजे रामाच्याही काळी होते. तसेच विश्‍वामित्र. हरिश्‍चंद्रापासून दशरथापर्यंत त्यांचे अस्तित्व आहे. तेव्हा ही कुलनामे होती हेच स्वीकारणे चांगले.

पाश्‍चात्त्यांचे ऋण

पत्रकारितेचा मूळपुरुष नारद मुनीला मानण्यात मला तरी काही औचित्य आहे, असे वाटत नाही. सरळ सरळ पाश्‍चात्त्यांकडून आपण ती विद्या व कला शिकलो असे मानणेच उचित. तसेही जगाच्या कोणत्याही भागातून जे शिकण्यासारखे आहे, ते आपण शिकण्यात कोणताच हीनभाव नाही. इंग्लंडातही लोकशाही एकदम आली नाही. राजा श्रेष्ठ की लोकप्रतिनिधींची सभा असलेली पार्लमेंट श्रेष्ठ, हा संघर्ष सुमारे शंभर वर्षे चालला. त्या संघर्षात एका राजाला फासावर लटकविले गेले तर एकाला पळून जावे लागले. तेव्हा कोठे पार्लमेंटची श्रेष्ठता सिद्ध झाली. तेथेही क्रमाक्रमाने विकास होत गेला. महिलांना मताचा अधिकार प्राप्त होण्यासाठी तर विसावे शतक यावे लागले. या विकासमान कालखंडातच वृत्तपत्रांचा उदय झाला. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अशी प्रतिष्ठा त्याला प्राप्त झाली. तो एक व्यवसायही बनला आणि त्याचबरोबर त्याच्या निरामयतेसाठी आणि लोकहिताच्या जपणुकीसाठी काही तत्त्वेही निश्‍चित झाली. प्रथम यातील प्रमुख तत्त्वांचा ऊहापोह करू आणि नंतर त्या तत्त्वांच्या निकषावर आजची भारतीय पत्रकारिता कशी उतरते याचे विवेचन करू.

अमेरिकेतील पत्रकारिता

अमेरिकन म्हणजे अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानातील लोकशाही अधिक निकोप आहे; त्यामुळे पत्रकारिताही परिपक्व आहे. वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी लिखित स्वरूपात स्वत:साठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केलेली आहेत.  २३ ऑक्टोबर १९७५ ला या तत्त्वांची त्यांनी पुनर्मांडणी केली आणि पूर्वीची १९२२ सालची जी तत्त्वसंहिता होती ती रद्द केली. त्या तत्त्वांच्या आस्थापनेत (प्रि-ऍम्बल) पत्रकाराच्या तत्त्वनिष्ठेवर (integrity) भर आहे. या संहितेच्या पहिल्याच कलमात सांगितले आहे की, ‘‘वार्ता मिळविणे आणि त्या पसरविणे व त्यावर मतप्रदर्शन करणे या क्रियांचा पहिला उद्देश लोककल्याणाचा राहील. त्यांनी पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे लोकांना त्या त्या घटनेचे मूल्यांकन करता आले पाहिजे. जे पत्रकार स्वार्थसाधनेसाठी त्यांना मिळालेल्या सामर्थ्याचा उपयोग करतात, ते स्वत:च्या व्यवसायाशीच द्रोह करीत असतात. अमेरिकेत पत्रकारितेला जे स्वातंत्र्य, घटनेने बहाल केले आहे, त्याचा उद्देश केवळ माहिती पुरविणे किंवा चर्चा घडविणे हा नाही. त्याचा उद्देश समाजात जी शक्तिकेंद्रे आहेत, त्या केंद्रांच्या अधिकार्‍यांच्या वागणुकीचीही नि:पक्षपाती चिकित्सा करणे, हा आहे.’’

वृत्तपत्रस्वातंत्र्य कशासाठी?

‘‘वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य (Freedom of the Press) हे खर्‍या अर्थाने लोकांचे स्वातंत्र्य आहे. सरकारी असो अथवा खाजगी, क्षेत्राकडून, लोकांवर होणार्‍या आघातांपासून त्या लोकस्वातंत्र्याचे रक्षण पत्रकारितेला करता आले पाहिजे. आपण देत असलेली बातमी सत्य आहे आणि अचूक आहे याची सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. पत्रकार,त्यांच्या बातमीचे जे स्रोत आहेत, त्यांच्या दडपणाखाली नसले पाहिजेत.’’

ही तत्त्वे ध्यानात घेऊन वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांनी आपल्या बातमीदारांसाठी काही पथ्येही सांगितलेली आहेत. त्यातले एक पथ्य हे की, बातमीदारांनी भेटवस्तू स्वीकारू नयेत. वृत्तपत्रांनी, त्यांच्या प्रवासाचा व भोजनाचाही खर्च केला पाहिजे. ‘रिपोर्टर्स एथिक्स’ (वार्ताहरांचे नीतिशास्त्र) या ब्रूस स्वेन या लेखकाने लिहिलेल्या पुस्तकात, निरनिराळ्या वृत्तपत्रांनी आपल्या संपादकांसाठी निर्धारित केलेली तत्त्वे, परिशिष्टात दिलेली आहेत. शिकागो सन् टाईम्स, डेस मॉईनेस रजिस्टर, ट्रिब्यून, लुई व्हिले कोरियर जर्नल, स्क्रिप्स हॉवर्ड न्यूजपेपर्स, वॉशिंग्टन पोस्ट इत्यादी वृत्तपत्रांनी आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी केलेल्या नियमांचा आणि पथ्यांचा त्यात अंतर्भाव आहे. नमुना म्हणून ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ काय सांगते ते बघण्यासारखे आहे.

१) मोकळ्या मनाने आणि पूर्वग्रह न बाळगता काम करण्याची त्यांनी (वार्ताहरांनी) प्रतिज्ञा घेतलेली आहे.

(२) ज्यांचा आवाज निघत नाही त्यांचे म्हणणे जाणून घेणे, उद्धटपणाच्या कृती टाळणे आणि सभ्यतेने व मोकळेपणाने जनतेला समोरे जाणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

३) आमचा खर्च आम्ही करणार. वृत्तांच्या स्रोतांकडून कोणतीही भेटवस्तू घेणार नाही, आम्ही फक्त ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’शी बांधलेले आहोत, इतर कुणाशीही आमची बांधीलकी नाही.

४) चूक होऊ नये, याची आम्ही काळजी घेऊ. ती झालीच तर ती लगेच दुरुस्त करू. अचूकता हे आमचे लक्ष्य आहे आणि निष्कपटता हा आमचा बचाव आहे.

आपल्या देशातील वृत्तपत्रे आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी अशी आचारसंहिता तयार करतील? मला तरी आशा वाटत नाही. स्वेन यांचे हे पुस्तक ‘हिंदुस्थान पब्लिशिंग कार्पोरेशन,दिल्ली’ या संस्थेने प्रकाशित केले आहे. ते मिळवून सर्वांनी अवश्य त्याचे वाचन करावे.

सरकार आणि वृत्तपत्रे

वृत्तपत्रांच्या मालकांच्या, प्रबंध संपादकांच्या, आणि कर्मचारी संपादकांच्याही वाचनासाठी आणखी एका पुस्तकाची मी शिफारस करतो. पुस्तकाचे नाव आहे, ‘मास् मीडिया इन् अ फ्री सोसायटी’. यात सहा नामवंत पत्रकारांचे लेख आहेत. ते पुस्तक ऑक्सफोर्ड अँड आयबीएच पब्लिशिंग कंपनी, ६६, जनपथ, नवी दिल्ली, या संस्थेने प्रकाशित केले आहे. त्यात बिल मॉयर्स या पत्रपंडितांचा ‘प्रेस अँड गव्हर्नमेंट’ या शीर्षकाचा सुंदर लेख आहे. बिल मॉयर्स, हा अमेरिकेच्या अध्यक्षाचा प्रसिद्धि-अधिकारी होता. ती नोकरी सोडून त्याने ‘न्यूज् डे’ या नावाचे वृत्तपत्र काढले. तो लिहितो, ‘‘पत्रकारिता आणि सरकार हे परस्परांचे मित्र नाहीत; प्रतिस्पर्धी आहेत. दोघांचाही उद्देश लोकहित हाच असला पाहिजे. यात प्रत्येकाचे विशिष्ट स्थान आहे. आपल्या संविधानानेच राष्ट्रपतीचे स्थान निर्माण केले आहे, तर त्याच संविधानाने पत्रकारितेला संरक्षण दिलेले आहे. पत्रकारांनी हे ध्यानात घेतले पाहिजे की, राष्ट्रपतीला राज्य करण्याचा जनादेश मिळालेला आहे आणि राष्ट्रपतीने हे मान्य केले पाहिजे की, पत्रकारितेला, आपण कसे राज्य करतो हे शोधून काढण्याचे स्वातंत्र्य आहे. दोन्ही कशा रीतीने कार्य करतात, यावर जी आपली मुक्त आणि स्वतंत्र व्यवस्था (लोकशाही) आहे, तिची परिणामकारकता अवलंबून आहे.’’

आपल्या देशातील परिवर्तन

भारताच्या परिस्थितीचा विचार करता हे आपल्या लक्षात येईल की, इंग्रजांच्या राज्यात आपल्या येथे पत्रकारितेचा उदय झाला. त्या पारतंत्र्याच्या काळात स्वातंत्र्य मिळविणे हेच सर्व सार्वजनिक क्रियाकलापांचे ध्येय होते आणि स्वातंत्र्याकांक्षी जननेते व त्यासाठीची आंदोलने यांना सामान्य लोकांपर्यंत पोचविणे हे कार्य वृत्तपत्रांनी स्वीकारले होते. त्यामुळे पत्रकारिता ध्येयनिष्ठ होती. अशी ध्येयनिष्ठता स्वातंत्र्योत्तर काळात टिकणे शक्य नव्हते आणि आवश्यकही नव्हते. तो व्यवसाय होणे अपरिहार्यच होते. पण या व्यवसायाचेही एक नीतिशास्त्र आहे, हे सर्वांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. आणि व्यवसायाचे जे नीतिशास्त्र आहे, ते त्या व्यवसायात काम करणार्‍या पत्रकारांसाठीही बंधनकारक असले पाहिजे.

संघाची शिकवण

आपणही लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. आपल्या येथे विविध राजकीय पक्ष असणे अटळ आहे. तसे ते आहेतही. वृत्तपत्रांच्या मालकांचेही राजकीय हितसंंबंध किंवा विशिष्ट राजकीय पक्षाशी जवळीक असणे स्वाभाविक आहे. पण बातमी देताना, या हितसंबंधांचा किंवा जवळीकीचा, बातमीच्या सत्यतेवर परिणाम होता कामा नये. मतप्रदर्शनासाठी संपादकीय पृष्ठ आहे. तेथेच ती मते यावीत. बातमीत ती घुसडली जाऊ नयेत. बातमी निर्मळ आणि निष्कपट असली पाहिजे. ती सत्य सांगणारी असली पाहिजे. अचूक असली पाहिजे. बातम्या, समाजजीवनात जे जे घडते, ते सर्व सांगणार्‍या असल्या पाहिजेत. एक उदाहरण देण्यासारखे आहे. ते तरुण भारताच्या संदर्भातील आहे. मी १९६६ साली, या वृत्तपत्राच्या संपादकीय विभागात प्रवेश केला. त्यापूर्वीची ती घटना आहे. अर्धेंदुभूषण बर्धन हे कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रसिद्ध पुढारी नागपूरचे आहेत, हे सर्वांना माहीत असावे. ते एकदा पश्‍चिम नागपुरातून विधानसभेवर निवडूनही आले होते. त्यांच्या एका कार्यक्रमाचे आणि त्यातील त्यांच्या भाषणाचे वृत्त तरुण भारतात प्रकाशित झाले नव्हते. श्री. बाळासाहेब देवरस हे त. भा. संचालित करणार्‍या श्री नरकेसरी प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी ते संघाचे सरकार्यवाहही होते. बर्धन यांच्या भाषणाचे वृत्त त. भा.त न आलेले बघून ते सरळ संपादकीय कक्षात आले आणि विचारते झाले की,  ‘‘बर्धन काय म्हणाले, हे जाणण्यासाठी मी काय दुसरे वर्तमानपत्र वाचले पाहिजे?’’लक्षात घ्या की, हा प्रश्‍न विचारणारे रा. स्व. संघाचे मोठे पदाधिकारी होते आणि विषय कम्युनिस्ट नेत्याच्या वक्तव्याचा होता.

समग्रतेने आणि एकात्मतेने बघण्याचा दृष्टिकोण

त.भा.चा मी मुख्य संपादक झाल्यानंतरही अनेक वर्षे बाळासाहेब देवरस श्री नरकेसरी प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष होते. मी माझ्या कारकीर्दीत कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांचे लेख छापत असे. त्यावरील चर्चाही देत असे. त. भा.तील ‘कामगार जगत्’ हा कामगारविषयक साप्ताहिक स्तंभ एकदा काही काळासाठी मी इंटकच्या एका पुढार्‍याला तर, नंतर एकदा‘लाल बावटा’ या डाव्या वळणाच्या पुढार्‍यालाही चालवायला दिला होता. यावर बाळासाहेबांकडून किंवा संघाच्या कुणा अधिकार्‍याकडून कधीही आक्षेप घेतला गेला नाही.

आणखी एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. गोष्ट १९८१ ची आहे. त. भा.च्या पुणे आवृत्तीला २५ वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने पुणे शहरात एक कार्यक्रम आयोजिलेला होता. प्राचार्य शिवाजीराव भोसले मुख्य वक्ते होते. ते आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘‘त. भा.चे संचालक आणि पत्रकार रा. स्व. संघाचे असले, तरी त्यांच्या वृत्तपत्रात सर्वांना स्थान मिळते.’’त्यांच्यानंतर माझे आभारप्रदर्शनाचे भाषण होते. मी म्हणाले, ‘‘शिवाजीरावांनी आमची प्रशंसा केल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. पण मी एक दुरुस्ती करू इच्छितो. ‘संघाचे स्वयंसेवक असूनही सर्वांना आम्ही स्थान देतो’ यात आमचा गौरव नाही. ‘आम्ही संघाचे स्वयंसेवक असल्यामुळेच सर्वांना स्थान देऊ शकतो. कारण संपूर्ण समाजाकडे समग्रतेने आणि एकात्मतेने बघण्याची आम्हाला संघात शिकवण मिळाली आहे.’’ या पृष्ठभूमीवर, अलीकडेच त. भा.च्या एका माजी मुख्य संपादकाच्या अमृतमहोत्सवाचा एक हृद्य समारंभ नागपुरात झाला असताना त्या कार्यक्रमाचे वृत्त एका ओळीनेही त. भा.त प्रकाशित झाले नाही. या करंटेपणाला काय नाव द्यावे? वृत्तपत्रव्यवसायाचे हे कोणते नीतिशास्त्र समजावे? यात कुणाचा गौरव झाला? कुणाच्या वाट्याला नामुष्की आली?

अपप्रवृत्तींचा धुमाकूळ

वार्ताहरांना प्रभावित करण्यासाठी भेटवस्तूंची खैरात तर होतेच. पण वार्ताहरांच्या व्यसनाचीही पूर्ती होते. वर ‘डेस मॉईनेस रजिस्टर’ व ‘ट्रिब्यून’ या दोन अमेरिकन वृत्तपत्रांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी आपली नीती घोषित करताना सांगितले आहे की, क्वचित्प्रसंगी खेळांचे आयोजन करणार्‍या संस्था, वृत्तपत्रांच्या वार्ताहरांना स्वखर्चाने घेऊन जात असतात, अशा प्रसंगी आमची कंपनी त्या आमच्या वार्ताहराच्या हवाई वा अन्य प्रवासखर्चाच्या वाट्याचा चेक त्यांच्याकडे पाठवील. ही आदर्श नीतिमत्ता झाली. पण कुणी आपल्याला फुकटची सवारी दिली किंवा नाटकाची पास दिली, एवढ्यावरून आपली बातमी किंवा आपले मूल्यांकन बाधित होऊ देणार नाही, असे धोरण बाणेदार वार्ताहर ठरवू शकतो. अशा प्रसंगी संस्थेनेही त्याच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.

माझे मित्र खामगावचे पत्रकार श्री राजेश राजोरे यांनी ‘पत्रकारितेतील वास्तव’ या शीर्षकाचे पुस्तक लिहिले आहे. या क्षेत्रातील गैरव्यवहाराची समग्र माहिती या पुस्तकातून मिळू शकेल. आता बहुतेक वृत्तपत्रे भांडवलदारांच्या मालकीची आहेत. काळा पैसा गोरा करण्यासाठी वृत्तपत्र हे एक चांगले माध्यम आहे. हे एका दृष्टीने बरेही आहे. निदान जनतेच्या प्रबोधनासाठी त्या पैशाचा सदुपयोग होत आहे. श्री राजोरे यांच्या पुस्तकातील प्रकरणांचे हे मथळे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. ‘बोगस पत्रकार’, ‘शासकीय दलाल की पत्रकार?’, ‘पत्रकार परिषद, भेटवस्तू आणि ओल्या पार्ट्या’, ‘मोठ्या पेपरच्या वार्ताहरांची दुकानदारी’, ‘पत्रकारिता सोडून सर्व काही करणारे पत्रकार’, ‘निष्ठा बदलविणारे पत्रकार’, ‘वाचकांना मूर्ख समजणारे पत्रकार’, ‘पत्रकार दिन की दीन पत्रकार’, ‘बुडवे पत्रकार’, या शीर्षकांच्या प्रकरणांमध्ये अपप्रवृत्तींना बळी पडणार्‍या पत्रकारांचे चरित्रचित्रण आहे. पत्रकारांनी ही प्रकरणे आवर्जून वाचावीत आणि स्वत:च स्वत:चे मूल्यांकन करावे.

वृत्तपत्रांच्या मालकांसाठी

अलीकडे ‘पेड न्यूज’चे प्रकरण बरेच गाजत आहे. पण या प्रकरणाशी संपादकांचा संबंध असण्याची शक्यता नाही. जे धंदा म्हणून या व्यवसायात उतरलेले आहेत, त्या मालकांशी याचा संबंध अधिक असतो. वृत्तपत्रमालकांच्या गैरव्यवहारांचे पितळ उघडे करणारीही काही प्रकरणे श्री राजोरे यांच्या पुस्तकात आहेत. त्यांची शीर्षके अशी- ‘१ रु.चे किंमतयुद्ध’, ‘न दिसणार्‍या वर्तमानपत्रांचा प्रचंड खप’, ‘मालक पत्रकार’, ‘खपासाठी वाट्टेल ते’, ‘ती वर्तमानपत्रे चालतात कशी?’ इत्यादी. जाहिराती, वार्ता म्हणून प्रकाशित करण्याचीही एक अपप्रवृत्ती आहे; आणि यात बडी बडी वृत्तपत्रेही सामील आहेत, असा माझा अनुभव आहे.

वृत्तपत्राला अस्मिता (personality) संपादकाकडून प्राप्त होत असते. पण आजकाल असा मुख्य संपादक नेमण्याकडे अनुकूल प्रवृत्ती नाही. व्यवस्थापकच संपादक म्हणजे संपादकांचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेताना दिसतात. ‘प्रबंध संपादक’ हे त्यासाठीचे सोज्ज्वळ नाव आहे. पण ते मुख्यत: प्रबंधक आहेत, संपादक नाहीत. याचा अर्थ वार्तालेखन,संपादकीय धोरण, हे ही मंडळी ठरवीत असतात. त्यामुळे अनेक वृत्तपत्रे बिनचेहर्‍याची झालेली आहेत. त्यातली काही तर कुणा तरी व्यक्तीची किंवा राजकीय पक्षाची बुलेटिन वाटतात.

चौथ्या स्तंभाच्या गौरवासाठी

तात्पर्य असे की, लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ म्हणून प्रतिष्ठा पावलेले हे क्षेत्रही भ्रष्टाचारापासून अलिप्त नाही. अजून भ्रष्टाचाराने ते बरबटलेले नाही. त्यामुळे सुधारणेला वाव आहे. पण कोण करणार सुधारणा? सरकारच्या कायद्याने ती घडून यावयाची नाही. या व्यवसायात उतरलेले मालक, मुख्य संपादक, वार्ताहर आणि अन्य लेखक यांनीच संयुक्तपणे एकत्र येऊन यातून मार्ग काढला पाहिजे. आपल्या पदाचा अहंकार बाजूला ठेवून त्यांनी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली पाहिजेत. वृत्तपत्रांनीही आपल्या धोरणासंबंधी तसेच आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी एक जाहीरनामा तयार केला पाहिजे आणि तो जनतेच्या माहितीसाठी ठळकपणे जाहीरही केला पाहिजे. यात अप्रूप असे काही नाही. ‘शिकागो सन् टाईम्स अँड डेली न्यूज’च्या मालकाने आपला असा जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे.

"The integrity of the Chicago Sun-Times and the Chicago Daily News rests upon their reputation for fairness and accuracy. That integrity is based on keeping our news columns free of bias or opinion. To be professional is to be accurate and fair... The following guidelines have been prepared for the guidance of the staff and information of the public as to the policies which underlie our professional standards."

 (भावानुवाद- शिकागो सन टाईम्स आणि शिकागो डेली न्यूज् यांची तत्त्वनिष्ठा, त्यांची न्याय्यता व अचूकता यावर आधारलेली आहे. आमच्या वृत्तपत्रांचे स्तंभ, पूर्वग्रह आणि मताग्रह यापासून दूर आहेत. व्यवसायनिष्ठतेचा आमचा अर्थ अचूकता व न्याय्यता असा आहे...... खालील मार्गदर्शक तत्त्वे आमच्या कर्मचार्‍यांकरिता जशी आहेत, तशीच ती जनतेच्या माहितीसाठी आहेत. त्यावरून आमचा व्यावसायिक मानदंड अधोरेखित होईल.)

('केशव प्रकाश' मधे प्रकाशित)

-मा. गो. वैद्य

नागपूर,

१५-०४-२०१३

babujivaidya@gmail.com