भाजपाचा अभूतपूर्व विजय आणि काँग्रेसचे भवितव्य

16व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकींचे निकाल लागले. भाजपाचा अभूतपूर्व विजय झाला. अटलबिहारींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या 1998 व 1999च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला 182 जागा मिळाल्या होत्या. स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी आणखी 90 जागांची गरज होती आणि ती त्याच्या मित्रपक्षांनी पूर्ण केली होती. या मित्रपक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि जम्मू-काश्मीरातील नॅशनल कॉन्फरन्स अशा टोकाच्या पक्षांचा समावेश होता. 1998 साली भाजपा जेव्हा निवडणुकीला सामोरी गेली, तेव्हा तिचे स्वत:चे असे वेगळे घोषणापत्र होते. मात्र सरकार बनविताना, इतर काही पक्षांना बरोबर घेण्यासाठी ‘समान किमान कार्यक्रम’ तयार करावा लागला होता. एका सहयोगी पक्षाच्या असहकारामुळे, ते सरकार तेरा महिन्यांतच कोसळले आणि 1999 साली पुन: निवडणूक घ्यावी लागली. या 1999च्या निवडणुकीच्या वेळेला, पूर्वीच्या वर्षी जो ‘समान किमान कार्यक्रम’ अंगीकारला होता, तेच भाजपाचे घोषणापत्र बनले आणि सर्व पक्षांनी मिळून निवडणूक लढविली. पण भाजपाच्या खासदारांची संख्या 182चा आकडा ओलांडू शकली नाही. मित्रपक्षांच्या सहकार्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील ते सरकार पाच वर्षांचा आपला पूर्ण काळ टिकले.

विक्रमी विजय

या वेळी भाजपाने स्वबळावर 284 जागा जिंकल्या आहेत. पूर्ण बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या जागांपेक्षा बारा जागा अधिक. हा अभूतपूर्व विजय आहे. याचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे आहे की, भाजपाचे स्वतंत्र असे घोषणापत्र होते. 1999च्या घोषणापत्रात वगळलेले, अयोध्येतील राममंदिर, 370वे कलम, समान नागरी कायदा हे विषय, या वेळेच्या घोषणापत्रात समाविष्ट होते. आणि या मुद्यांसहित निवडणुकीत उतरलेल्या भाजपाबरोबर शिवसेना व अकाली दल यांच्या समवेत, पासवानांची लोक जनशक्ती पार्टी, चंद्राबाबू नायडूंची तेलगू देसम् पार्टी आणि दक्षिण भारतातील अन्य काही पक्षही होते. विकास आणि पारदर्शी प्रशासन हेही मुद्दे होतेच. पण त्यासंबंधी कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. वर उल्लेखिलेल्या मुद्यांच्या संदर्भात सर्वांचे एकमत नसेलही, तथापि, ज्याअर्थी या मुद्यांसहित निवडणुकीच्या संग्रामात उतरलेल्या भाजपाबरोबर अन्य पक्षांनीही युती केली, त्याअर्थी, त्या मुद्यांच्या संदर्भात कायदा व घटना यांच्या मर्यादा न ओलांडता भाजपाने काही पाऊले उचलली, तर या मित्रपक्षांचा त्यांना विरोध असण्याचे कारण नाही. भाजपाप्रणीत या आघाडीला म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला- रालोआला- 334 जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजे 61 टक्क्यांहून अधिक जागा रालोआला प्राप्त आहेत. हाही, राजीव गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षाला 1984 मध्ये मिळालेल्या जागांचा अपवाद वगळला, तर  गेल्या 25 वर्षांतला एक विक्रमच आहे.

मोदींचे श्रेय

भाजपाला मिळालेल्या या देदीप्यमान यशाचे श्रेय कुणा एका व्यक्तीला द्यावयाचे झाले तर ते श्री. नरेंद्रभाई मोदी यांनाच द्यावे लागेल. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आणि जनतेशी व त्यातही तरुण पिढीशी त्यांनी साधलेला संवाद  आणि त्यांच्याशी त्यांची जुळलेली मानसिक व वैचारिक तार, यामुळे हे अत्यंत प्रशंसनीय यश भाजपाला मिळू शकले. याचा अर्थ पक्षसंघटनेला कमी लेखावे असे नाही. पण ही संघटना तर 2004 आणि 2009 मध्येही होतीच की! पण त्यावेळी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला होता. श्री. मोदींच्या नेतृत्वाने पक्षात एक नवा प्राण आणि नवा जोश संचरला, हे सर्वमान्य आहे.

संघ स्वयंसेवकांचे योगदान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही योगदान मान्य करावेच लागेल. संघ राजकारणापासून अलिप्त असतो. त्याची बांधीलकी संपूर्ण समाजजीवनाशी आहे. राजकारण हाही संपूर्ण समाजजीवनाचा एक घटक आहे. महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र एकमात्र घटक नव्हे. त्यामुळे संघाचे याही क्षेत्राकडे लक्ष असते. धर्म, शिक्षण, उद्योग, कृषी इत्यादी क्षेत्रांप्रमाणे याही क्षेत्रात संघाचे कार्यकर्ते आहेत. यावेळी, लोकसभेची निवडणूक जाहीर होण्याच्या कितीतरी पूर्वी, गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात सरसंघचालक श्री. मोहनजी भागवत यांनी विजयादशमी महोत्सवात केलेल्या उद्बोधनात, सर्वांनी मतदान करावे व शतप्रतिशत मतदान व्हावे असा विचार मांडला होता. त्या विचारानुरूप संघाचे स्वयंसेवक घरोघरी गेले आणि मतदानाचा आग्रह करते झाले. कुणाला मतदान करावयाचे हे त्यांना सांगावेच लागले नाही. नागरिकांच्या विवेकावर संघाचा विश्‍वास आहे. संघाच्या या प्रयत्नांमुळे मतदानाच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झाली. संपूर्ण देशात कधी नव्हे ते 66 टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी आपला मतदानाचा अधिकार बजावला आहे. भाजपाविरोधी पक्षांच्या आणि विशेषत: काँग्रेसच्या संघविरोधी प्रचाराने, स्वयंसेवकांच्या प्रयत्नांना एक हिरीरही प्राप्त करून दिली. काँग्रेसचा तर प्रचार असा होता की जणू काही त्यांची लढाई भाजपाशी नसून संघाशीच आहे! संघाचा धाक दाखवून मुसलमानांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी ही चाल होती. भाजपाच्या नेत्रदीपक विजयात भाजपाविरोधी पक्षांच्या संघविरोधाचाही वाटा आहे.

जातीय राजकारणाचा पराभव

या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य हे की मतदार जात, पंथ, भाषा इत्यादी भेदांच्या वर उठले. हिंदू समाज हा इथला बहुसंख्य समाज आहे. ‘राष्ट्र’ म्हणजे लोक असतात- People are the Nation हा जगन्मान्य सिद्धांत असल्यामुळे आणि समाजाची जीवनमूल्ये हीच त्या समाजाच्या एकत्वाची व पर्यायाने राष्ट्रीयत्वाची कसोटी असल्यामुळे आम्ही ‘हिंदू’ हे राष्ट्र आहे, असे मानतो. हा हिंदू समाज अनेक जातींमध्ये आणि पोटजातींमध्ये विभागलेला आहे. हे विभक्तीकरण कमी करून सर्वांना जोडण्याऐवजी, अनेक संकुचित विचाराच्या स्वार्थी राजकारणी लोकांनी जातीच्या आधारावर आपले सत्ताप्राप्तीचे बेत आखलेले आहेत. त्यांच्या राजकीय पक्षाचे नाव वरून गोंडस दिसत असले, तरी त्यांची कृती जातींच्या- ज्या आता कालबाह्य झालेल्या आहेत- अभिमानाला उठाव देणारी राहिली आहे. या जातिविशिष्ट पक्षांना या निवडणुकीत मतदारांनी जन्मभर लक्षात राहील, अशी चपराक लगावली आहे. दलितांचे राजकारण करणार्‍या मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला एकही जागा यावेळी मिळाली नाही. 2009च्या निवडणुकीत त्या पक्षाने केवळ उत्तर प्रदेशात 20 जागी विजय मिळवला होता. यावेळी उ. प्र.त अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित असलेल्या 17 ही जागांवर भाजपाने विजय मिळविला आहे. समाजवादी पक्षाला 2009 मध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. शिवाय दोन वर्षांपूर्वीच झालेल्या उ. प्र. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याला पूर्ण बहुमत मिळाले होते व त्या पक्षाचे सरकारही तेथे आहे. यावेळी मात्र त्याला केवळ पाच जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यातही या पाचही जागा, समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा श्री. मुलायमसिंह आणि त्यांचे जवळचे नातलगच जिंकू शकले. दलित अधिक मुस्लिम, यादव अधिक मुस्लिम ही सर्व समीकरणे उ. प्र.च्या मतदारांनी फोल ठरविली आणि कधी नव्हे इतक्या 80 पैकी 71 जागी भाजपाला विजयी केले. उ. प्र.तील प्रचंड विजयाचे श्रेय, तेथे ठाण मांडून बसलेले श्री. अमित शहा यांनाच जाते. जातीचे आणि मुसलमानांना वेगळे ठेवण्याचे राजकारण करणार्‍यांना, या निवडणुकीपासून योग्य तो बोध घेणे आवश्यक केले आहे.

काँग्रेसची धूळधाण

काँग्रेस पक्षाची पार धूळधाण, या निवडणुकीत झाली आहे. पाचच वर्षांपूर्वी, स्वबळावर 206 जागा मिळविणार्‍या या पक्षाला, या निवडणुकीत जागांचे अर्धशतकही गाठता आले नाही. केवळ 46 जागा त्यांच्या पदरात पडल्या. गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, जम्मू-काश्मीर, ओरिसा आणि तामीळनाडू या राज्यांमध्ये काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. यापैकी काही राज्यांमध्ये तर काँग्रेस पक्षाची सरकारे होती. खरेच, एवढी लाजीरवाणी दुर्गती यापूर्वी कधीही या पक्षाची झाली नव्हती.

चिंतेची बाब

माझ्या मते ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. केवळ या पक्षाकरता नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीनेही. देशात अनेक पक्ष आहेत. त्यातले काही केवळ विशिष्ट राज्यांपुरते मर्यादित आहेत. जसे तृणमूल काँग्रेस केवळ पश्‍चिम बंगालपुरती, अद्रमुक आणि द्रमुक केवळ तामीळनाडूपुरते. समाजवादी पक्ष केवळ उत्तर प्रदेशपुरता, जनता दल (सेक्युलर) केवळ कर्नाटकपुरता, शिवसेना केवळ महाराष्ट्रापुरती. या पक्षांना ना अखिल भारतीय दृष्टी आहे, ना पोच, ना कसलेही स्थान. एकटदुकट कार्यकर्ते असतीलही पण अखिल भारतीय धोरणे नाहीत. कुणाच पक्षाजवळ परराष्ट्रीय धोरण नाही. तृणमूल काँग्रेसकडे असेल, तर ते बांगलादेशापुरते आणि अद्रमुक किंवा द्रमुकचे केवळ श्रीलंकेपुरते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत डाव्या आघाडीला तीन राज्यांमध्ये स्थान आहे, आणि या आघाडीला एक विशिष्ट असे आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणही आहे. पण त्याला अखिल भारतीय विस्तार नाही आणि कालबाह्य झालेल्या साम्यवादी विचाराच्या प्रसारासाठी वावही उरलेला नाही. कमी जास्त कां होईना, पण अस्तित्व व विस्तार असलेले दोनच पक्ष आहेत. (1) भाजपा आणि (2) काँग्रेस. लोकशाही व्यवस्थेच्या निरामय वाटचालीसाठी असे दोन पक्ष अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते. इंग्लंडमध्ये दोन प्रमुख पक्ष आहेत. अमेरिकेत (युएसए) दोन प्रमुख पक्ष आहेत. अन्य पक्षही तेथे असतील. पण त्या दोन पक्षांमध्येच सत्तापालट होत आलेला आहे. भारतातही, अशा दोन पक्षांची गरज आहे. म्हणून काँग्रेसने स्वत:ला सावरले पाहिजे.

काँग्रेस शक्तिशाली बनण्यासाठी

काँग्रेसने पुन: शक्तिशाली बनावे असे वाटत असतानाच, माझ्या ध्यानात येते की, काँग्रेसचे वर्तमान नेतृत्व जे सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांच्या पुरते मर्यादित आहे (प्रियांका गांधी वड्रा यांचाही यात समावेश करा), ते काँग्रेसला उभारी देऊ शकत नाही. नव्या पीढीला घराणेशाही मान्य नाही. शिवाय, व्यक्तिपरत्वे विचार केला, तरी सोनिया गांधींजवळ असे कोणते कर्तृत्व आहे की, त्या पक्षाला पुन: शक्ती प्रदान करू शकतील? श्रीमती इंदिरा गांधी यांची स्नुषा, इंदिराजींचे सुपुत्र राजीव गांधी यांची पत्नी याव्यतिरिक्त त्यांच्या ठिकाणी कोणती अर्हता आहे? गेली कित्येक वर्षे त्या संसदेच्या सभासद आहेत. एखाद्या तरी भाषणात त्यांनी आपली प्रतिभा उमटविली आहे काय? जे सोनियांच्या बाबतीत तेच राहुल गांधींच्याही बाबतीत. संसदीय कामकाजात, त्यांनी आपला ठसा उमटविल्याचे एकही उदाहरण नाही. म्हणून मी विचारपूर्वक म्हणतो की, काँग्रेस पक्षाला या गांधी घराण्याच्या पलीकडे जाऊन विचार करावयास हवा. दिग्विजयसिंह किंवा गहलोद किंवा अ‍ॅण्टनी यांच्या सारख्या, साठीच्या घरातील लोकांना बाजूला सारून, आमूलाग्र विचार करावा लागेल. ज्योतिरादित्य शिंदे, अजय माकन, मिलिंद देवरा, दीपेंद्र हुडा, मुकुल वासनिक, राजेंद्र मुळक, सचिन पायलट, मीनाक्षी नटराजन यांच्या सारख्या पन्नाशीच्या आतील पुढार्‍यांनी एकत्र येऊन विचार केला पाहिजे. या गटात राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वड्राही येऊ शकतात. या तरुण मंडळींनी मुळापासून संघटना बांधण्याचा विचार केला पाहिजे. ‘सेक्युलर’ म्हणजे हिंदूविरोध किंवा मुस्लिम तुष्टीकरण हा भ्रामक विचार बाजूला सारून आपले मूलभूत सिद्धांत निश्‍चित केले पाहिजेत. दृष्टी सकारात्मक असली पाहिजे. वृत्ती जातपातीच्या वर उठणारी, पंथ-संप्रदायात भेद न करणारी असली पाहिजे. या सर्वांनी किंवा यातील काहींनी तरी प्रथम एकत्र येऊन काँग्रेसमध्ये पुनश्‍च प्राण फुंकण्यासाठी विचारविनिमय केला पाहिजे. सोनिया गांधी प्रभृती ज्येष्ठांचा सन्मान ठेवायला हरकत नाही. त्यांचे ऋणही मान्य करावे. पण पक्षाचे नेतृत्व त्या जुन्या पुढार्‍यांकडे जाऊ न देता, नव्या नेतृत्वाचा आणि नव्या कार्यक्रमांचा विचार केला पाहिजे. माझ्या मते काँग्रेसमध्ये नव चैतन्य संचरण्यासाठी यापरता दुसरा मार्ग नाही.

-मा. गो.वैद्य

नागपूर

18-05-2014