समान नागरी कायद्याची नितांत आवश्यकता

‘वसंत मासिक’ दिवाळी अंकासाठी..

अलीकडेच 2011 च्या धर्माधारित जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे, खूप विचलित व्हावे, असे नसले, तरी त्यासंबंधी काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. हे आकडे सांगतात की, हिंदू धर्मीयांच्या लोकसंख्येत घट झाली आहे, तर मुसलमानांच्या लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. दहा वर्षांपूर्वी हिंदूंची लोकसंख्या 80 टक्क्यांच्या वर म्हणजे 80.5 टक्के होती. ती घसरून 79.8 टक्के झाली आहे. तर मुसलमानांची संख्या जी 2001 मध्ये 13.4 टक्के होती, ती आता 14.2 टक्के झाली आहे. देशाच्या हिताच्या दृष्टीने हे चित्र चांगले नाही. सरसकट सर्व मुसलमानांवर आरोप करावेत, असे वाटत नाही. पण बहुसंख्य मुसलमान अजूनही पाकिस्तानी मनोवृत्तीचे आहेत, असे विधान केले, तर ते चूक ठरू नये. याचे एक ठळक उदाहरण म्हणजे आतंकवादी कृत्यासाठी फाशीची शिक्षा झालेल्या याकूब मेमनच्या अंत्ययात्रेत मुसलमानांची प्रचंड संख्येतील उपस्थिती.

1946 ची निवडणूक

सुमारे 70 वर्षांपूर्वीची परिस्थिती मला आठवते. वर्ष 1946. सार्वत्रिक निवडणूक त्या वर्षी झाली. काँग्रेस पक्षाच्या घोषणापत्रात अखंड भारताचा उद्घोष होता, तर मुस्लिम लीगच्या घोषणापत्रात देशाची फाळणी करून पाकिस्तानच्या निर्मितीचा मुद्दा होता. पुढे वर्ष सव्वा वर्षात काँग्रेसने आपला शब्द फिरवून देशाचा विश्‍वासघात केला, हा भाग वेगळा. पण मजेदार गोष्ट ही आहे की, ज्या प्रदेशांचे सध्या पाकिस्तान बनलेले आहे, त्यातील दोन प्रांतांमध्ये देशाच्या फाळणीचा पुरस्कार करणार्‍या मुस्लिम लीगला बहुमत मिळाले नव्हते. त्या वेळच्या वायव्य सरहद्द प्रांतात (आताचा खैबर पुख्तुनीस्तान) चक्क अखंड भारतवादी काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. या प्रांतात तेव्हाही मुसलमानांची संख्या 90 टक्क्यांच्या वर होती. पंजाबात, म्हणजे अखंड पंजाबातही मुस्लिमांचीच बहुसंख्या होती. त्या प्रांतातही मुस्लिम लीगला बहुमत मिळाले नाही. जमीनदारांचा पक्ष म्हणून ओळखला जाणार्‍या ‘युनियानिस्ट पार्टीला’ बहुमत मिळाले होते.

85 टक्के पाकिस्तान समर्थक

याच्या उलट, विद्यमान भारतात समाविष्ट असलेल्या प्रांतांची स्थिती होती. मुसलमानांसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघात, फाळणीचा समर्थक असलेल्या मुस्लिम लीगला 85 टक्के मते मिळाली होती, तर अखंड भारताचा उद्घोष करणार्‍या काँग्रेसला फक्त 15 टक्के मते पडली होती. मुसलमानांसाठी राखीव असलेल्या त्या काळच्या मतदारसंघांमध्ये उमेदवार तर मुसलमान असावाच लागे, पण मतदारही फक्त मुसलमानच असत. हे 85 टक्के मुसलमान पाकिस्तानला जाणार नव्हते. कारण लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा मुद्दा चर्चेतही नव्हता. पण या मुसलमानांनी पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केले होते, ही गोष्ट विसरली जाता कामा नये. त्याच बरोबर हेही ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे की, 15 टक्के मुसलमानांनी फाळणीचा विरोध केला होता.

खुशामतीचे पर्व सुरू

26 जानेवारी 1950 पासून आपली घटना लागू झाली. त्या घटनेनुसार 1952 साली सर्वांना मताधिकार असलेली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीपासून, विजय मिळावा, म्हणून पाकिस्तानवादी मुसलमानांची खुशामत करण्याची नीती राजकीय पक्षांनी स्वीकारली. यात दोष असलाच तर तो हिंदू राजकारण्यांचाच आहे. कारण त्यांना मुसलमानांच्या मतांची गरज होती. स्वाभाविकच जे 15 टक्के मुसलमान अखंड भारतवादी म्हणा, देशभक्त म्हणा, त्यांची उपेक्षा सुरू झाली; आणि बहुसंख्य मुसलमानांचा अनुनय सुरू झाला. या राजकारण्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे मुसलमानांची एक घट्ट मतपेढी (व्होट बँक) तयार झाली. ती पुष्ट करण्याचेच आजही प्रयत्न होत आहेत. बिहारचे लालूप्रसाद, यादव आणि मुस्लिम यांची बेरीज करीत आहेत, तर मायावती दलित व मुस्लिम यांच्या गटबंधनाचे व्यूह रचीत असत. मुसलमान सर्वसामान्य नागरिकांसारगे असावेत, हे स्वार्थासाठी देशहितावर निखारे ठेवणार्‍यांना कधी वाटलेच नाही.

कुठेही वेगळा कायदा नाही

जगात असा कुठलाच देश नसेल की जेथे कुणी ना कुणी अल्पसंख्य समुदाय नसेल. सौदी अरेबियासरखा एख़ादा देश असेलही तसा. पण बहुतेक देशांत पंथ-संप्रदायांच्या आधारावर अल्पसंख्य समुदाय आहेतच. अमेरिकेत म्हणजे यु. एस. ए.त प्रॉटेस्टंट पंथीय बहुसंख्य आहेत; तर कॅथॉलिक चांगले 24 टक्के आहेत. इंग्लंडमध्येही प्रॉटेस्टंटांचे बहुमत आहे. एका काळी, तेथे प्रॉटेस्टंट विरुद्ध कॅथॉलिक असा भीषण संघर्षही झाला होता. परस्परांनी दुसर्‍या पंथाच्या धर्मगुरूंना जिवंत जाळण्यासही कमी केले नव्हते. फ्रान्स, स्पेन, इटली आदी देशांमध्ये कॅथॉलिक बहुसंख्य आहेत, अन्य पंथ अल्पसंख्य आहेत. फ्रान्समध्ये तर मुसलमानही जवळजवळ 10 टक्के आहेत. केला काय तेथे अल्पसंख्यकांसाठी वेगळा कायदा? आहेे काय तेथे अल्पसंख्यक आयोग (मायनॉरिटी कमिशन)? आहे काय तेथे अल्पसंख्यकांसाठी वेगळे मंत्रालय? नाव नको. हे सारे विभेदकारी कायदे आणि प्रथा आपल्याच अभागी भारत देशात आहेत. आपली घटना सांगते की, ‘‘राज्य, सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करीलच’’ (घटनेचे 44 वे कलम) मी मुद्दाम ‘करीलच’ असा अनुवाद केला आहे. कारण घटनेतील मूळ शब्द आहेत- µThe state shall endeavour to secure for the citizens a uniform unit code, throughout the territory of India." शब्द shall आहे. तो अनिवार्यतेचा द्योतक आहे. असे करणे ऐच्छिक नाही. पण घटना लागू होऊन आज 65 वर्षे झालीत, पण या दिशेने एक पाऊलही पुढे पडले नाही.

न्यायालय हतबल

या भेदभावाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा लोकहितकारी याचिका दाखल करण्यात आल्यात. प्रत्येक याचिकेत हे सांगितले गेले आहे की, धर्माच्या आधारावर वेगवेगळे प्रकारचे कायदे असणे, हे घटनेच्या 14 व्या व 15 व्या कलमाशी विसंगत आहे. या याचिकांमधील तपशीलात मी येथे जात नाही. पण सर्वोच्च न्यायायलय या बाबतीत हतबल आहे. कारण हे 44 वे कलम, मार्गदर्शक तत्त्वांचे जे प्रकरण आहे, त्यात समाविष्ट आहे; आणि त्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे सरकारने वागलेच पाहिजे, असा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. कारण या प्रकरणाच्या सुरवातीच्याच 37 व्या कलमात म्हटले आहे की, या कलमांच्या संदर्भात कोणतेही न्यायालय अंमलबजावणीसाठी आदेश देऊ शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतीत अनेकदा आपले मत प्रदर्शन करून सरकारने समान नागरी कायदा तयार करावे, असे सूचित केले आहे. पण ते निर्णायक आदेश देऊ शकत नाही.

भेदभावाचे प्रदर्शन

त्यामुळे भारतात मुसलमानांसाठी वेगळा कायदा आहे. मुसलमान पुरुष चार चार बायका करू शकतो. सर्व जण चार लग्ने करतात असे नाही. पण ही सवलत त्यांच्या संख्येच्या वाढीचे एक कारण आहे. 2001 ते 2011 या दहा वर्षातील लोकसंख्येच्या वाढीचा दर सर्वात जास्त म्हणजे 24.6 टक्के मुसलमानांचा आहे, तर हिंदूंच्या लोकसंख्यावाढीचा दर 16.8 आहे. मुसलमानांचा कायदा महिलांवर अन्याय करणाराही आहे. पुरुषाने तीन वेळा ‘तलाक, तलाक, तलाक’ असे म्हटले की, झाला काडीमोड. कुठे गेले घटनेचे 15 वे कलम, जे उच्चरवाने सांगते की, लिंगाच्या आधारावर राज्य आपल्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाही? याच कलमात स्पष्ट निर्देश आहे की, धर्म-संप्रदायाच्या आधारावर (रिलिजन) राज्य भेदभाव करणार नाही; आणि तरीही असा भेदभाव चालू आहे. मुसलमान नसलेल्या कुणाला एकपत्नी हयात असताना दुसरे लग्न करावयाचे असेल तो चक्क इस्लामचा स्वीकार करतो. ही काल्पनिक कथा नाही. हरयाणाच्या एका उपमुख्यमंत्र्याने, (त्याचे नाव बहुधा चंद्रमोहन असावे) पहिली पत्नी घटस्फोट देत नाही, हे दिसताच चक्क इस्लामचा स्वीकार केला आणि मुस्लिम काजीलाही त्याला मुसलमान बनविण्यात लाज वाटली नाही. ही जुनी गोष्ट नाही. या 21 व्या शतकातील आहे.

इस्लामचा इतिहास व वर्तमान

मुसलमानांची बहुसंख्या झाली तर काय होते, असा कुणी प्रश्‍न केला तर उत्तर आहे की तो प्रदेश भारतापासून वेगळा होण्याचा धोका उत्पन्न होतो. का नाही राहू शकले सर्व मुसलमान भारतातच? का त्यांनी फाळणीचे समर्थन केले? आजही भारतात मुसलमानांची संख्या 17 कोटींपेक्षा अधिक आहे. त्यात आणखी 18 कोटी (जी पाकिस्तानची मुस्लिम लोकसंख्या आहे) भर पडली असती तर मुसलमानांचेही कल्याण झाले असते. अहमदिया पंथीय लोकांना गैरमुस्लिम ठरविले गेले नसते आणि सुन्नींनी शिया मुसलमानांवर हिंसक आक्रमणेही केली नसती. परंतु, शांतीने, समजूतदारपणाने वागण्याची इस्लामची रीतच नाही, असे इतिहासकाळापासून तो वर्तमानकाळापर्यंत दिसून येते. पश्‍चिम आशियातील अफगानिस्थान, इराक, येमेन, सीरिया, इत्यादी देशांमधील रक्तसंघर्ष बघा. या सर्व देशांत मुसलमान मुसलमानांनाच ठार करीत आहे. स्वत:ला ‘इस्लामिक स्टेट’ म्हणविणारे नवे राज्य किती क्रूरपणे आपल्याच धर्मातील विरोधकांकडे बघते आणि त्यांच्याशी वागते हे ध्यानात घ्या, म्हणजे इस्लाम म्हणजे पंथवेडे, असहिष्णुता, हिंसा हे समीकरण का बनले आहे, हे कुणाच्याही ध्यानात येईल.

काश्मीरच्या खोर्‍यात

तथापि, इतर देशांकडे पाहण्याचीही गरज नाही, आपल्याच देशातील काश्मीर खोर्‍यातील परिस्थिती बघा. जम्मू-काश्मीर नावाचे आपले एक घटक राज्य आहे. त्याची वेगळी घटना आहे, त्याचा वेगळा ध्वज आहे. का? कारण तेथे मुसलमान बहुसंख्य आहेत! या राज्याचे तीन प्रमुख घटक आहेत. (1) लदाख - येथे बौद्ध बहुसंख्य आहेत. आहे काय तेथे काही धार्मिक समस्या? नाही. (2) दुसरा जम्मू प्रदेश आहे. तेथे मुसलमानांची संख्या 35 टक्के आहे. आहे काय त्यांना काही समस्या? नाही. आणि तिसरा घटक काश्मीरचे खोरे आहे. येथे 90 टक्क्यांच्यावर मुसलमान आहेत. पण तेथे 5-7 टक्के हिंदू राहू शकले नाहीत. का? ते काय करीत होते? मुसलमानांच्या मुली पळवीत होते की मशिदीची नासधूस करीत होते? त्यांचा एकच अपराध होता की, ते मुसलमान बनले नव्हते. आज 30 वर्षे लोटली असतानाही, ते निर्वासितांची दुर्दशा भोगत आहेत! वाटते का भारतातील कोट्यवधी मुसलमानांना याची खंत? केला काय या मुसलमानांनी व त्यांच्या पुढार्‍यांनी त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काही प्रयत्न? नाव नको! ज्या मुस्लिम जमातींमध्ये सुन्नी, शियांना सहन करीत नाहीत, तेथे, हिंदूंचे अस्तित्व सहन कसे केले जाईल?

मुसलमान आणि सेक्युलर राज्य

आपल्या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत, म्हणून हे राज्य सेक्युलर आहे. आहे काय एखादा मुस्लिम बहुसंख्येचा देश, जेथे राज्य ‘सेक्युलर’ आहे? आहे काय पाकिस्तान, बांगला देश सेक्युलर? मी या दोन देशांचीच नावे यासाठी घेतली की, अनेक तथाकथित विद्वानांना वाटते की, आपण सेक्युलर राज्याची संकल्पना इंग्रजांपासून शिकलो. आज ज्या प्रदेशांना पाकिस्तान व बांगला देश अशी नावे आहेत, तेथे नव्हते काय इंग्रजांचे राज्य? मग त्यांनी का नाही केली सेक्युलर राज्याची घोषणा? कारण एकच आहे की, तेथे इस्लामला मानणार्‍या मुसलमानांची बहुसंख्या आहे. त्यांना परमेश्‍वराचे एकच नाव ‘अल्लाह’ मान्य आहे. त्यांना फक्त एकच पैगंबर अंतिम वाटतो! म्हणून तर पाकिस्तानात अहमदिया पंथीयांना गैरमुसलमान ठरविले गेले आहे. कारण या पंथाचा संस्थापक अहमद स्वत:लाही पैगंबर समजत होता. अनेकता, सर्वसमावेशकता हे शब्दच इस्लामियांना मान्य नाहीत. तेव्हा ज्या भागात मुसलमान बहुसंख्य होतात, त्या भागात अन्यांचे अस्तित्वच मान्य होत नाही, मग पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, यांची गोष्टच दूर. काश्मीरच्या खोर्‍यात देशविरोधी घोषणा दिल्या जातात. या खोर्‍यातच पाकिस्तानचे व इस्लामिक स्टेटचे झेंडे फडकविले जातात.

अस्मिता नष्ट होत नाही

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. समान नागरी कायद्यामुळे कोणत्याही धर्मसंप्रदायाची अस्मिता किंवा ओळख मिटत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेले ‘हिंदू कोड बिल’ जैन, बौद्ध व शीख यांनाही लागू आहे. झाली का त्यांची वेगळी ओळख, वेगळी उपासनापद्धती नष्ट? पडली काय त्यांची प्रार्थनामंदिरे ओस? समान नागरी कायदा लागू होऊनही ते जर आपली वेगळी धार्मिक अस्मिता टिकवू शकतात तर मुसलमानांना ते का लागू होऊ नये? त्यांच्या मशिदी राहतील, त्यांना नमाज पढता येईल. ईद, मुहर्रम आदी सण पाळता येतील. भारतात सर्वांसाठी फौजदारी कायदा समान आहे ना! मग नागरी कायदा समान का नको? मुसलमानाने चोरी केली तर येथे त्याचे हात तोडले जात नाहीत; किंवा व्यभिचारी स्त्रीला खड्ड्यात उभे करून दगड मारून तिची हत्याही केली जात नाही. फौजदारी गुन्ह्यांसाठी शरीयतचा कायदा लागू नाही तर विवाह व घटस्फोट यासाठीही जुना भेदभाव करणारी कालबाह्य कायदा लागू असता कामा नये; आणि खरे म्हणजे, मुसलमानांमधीलच समजदार लोकांनीच पुढे येऊन समान नागरी कायद्याची मागणी केली पाहिजे. सर्वपंथसमादराच्या भावनेचे त्यांनीच आग्रहाने प्रतिपादन केले पाहिजे. मग त्यांची लोकसंख्या वाढली, तरी चिंतेचे कारण उरणार नाही. आजवरचे त्यांचे वर्तन बघता, त्यांच्या बहुसंख्यकत्वाची भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. म्हणून सरकारने शक्य तेवढ्या लवकर आपल्या घटनेच्या 44 व्या कलमाचा आदर करून सर्वांसाठी समान नागरी कायदा केला पाहिजे. मुसलमान स्त्रिया अशा कायद्याचे नक्कीच स्वागत करतील; आणि ख्रिस्ती महिलाही सरकारला धन्यवाद देतील; कारण ख्रिस्तांमध्येही घटस्फोटासाठी, पुरुष व स्त्री यांच्याकरिता वेगवेगळे नियम आहेत.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. 01-09-2015