राज्यविधानसभांचे निवडणूक निकाल आणि त्यानंतर

ठरल्याप्रमाणे आज दि. १३ मे २०११ ला पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. सामान्यतः ते अपेक्षिल्याप्रमाणेच लागले असे समजले जाईल. आश्चर्य करायचेच असेल, तर आसामच्या निकालाचे करावे लागेल. तेथे काँग्रेस पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळाले. २००६ च्या निवडणुकीत देखील असे भरघोस यश त्या पक्षाला मिळाले नव्हते. त्याला बोडो पीपल्स पार्टीची मदत घ्यावी लागली होती. यावेळी काँग्रेस स्वबळावरही सरकार बनवू शकते. सामान्यतः, प्रस्थापित सत्तारूढ पक्षाला बाजूला सारण्याची इच्छा जनता प्रकट करीत असते. पण आसामच्या जनतेने यथास्थिती पसंत केली. श्री. तरुण गोगई, हे लागोपाठ तिसर्‍यांदा आसामचे मुख्यमंत्री बनतील. श्री. गोगई व काँग्रेस यांचे यासाठी अभिनंदन केले पाहिजे.

आसामातील धक्के

आसामच्या निवडणूक निकालांनी आणखी तीन धक्के दिले. आसाम गण परिषदेची शक्ती घटलेली दिसली. भाजपाच्या विजयी उमेदवारांचीही संख्या १० वरून ५ वर घसरली. वस्तुतः, मतदानाच्या नंतरचे निष्कर्ष, आगपला ३० ते ३५ व भाजपाला १५ ते २० जागा मिळतील, असे दर्शवीत होते. पण पाच वर्षांपूर्वीच्या इतक्याही जागा, हे दोन पक्ष टिकवू शकले नाहीत. आगपला फक्त १० जागा जिंकता आल्या. आता, ते विचार करीत असतील की, निवडणुकीपूर्वी युती केली असती, तर त्या युतीचे काय परिणाम दिसले असते? परंतु, हे झाले पश्चाद्‌बुद्धीचे विलसित. आजची स्थिती, त्या दोन्ही पक्षांकरिता चिंताजनक आहे. तिसरा धक्का, ऑल इंडिया युनायटेड डेमाक्रॅटिक फ्रंट (एआयडीयूएफ) या मुसलमानांच्या पक्षाने दिला आहे. २००६ च्या निवडणुकीत या पक्षाला १२ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी ती संख्या १८ झाली आहे. कट्टर मुसलमानांचा हा पक्ष आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील मुस्लिम लीगच म्हणा ना! या फ्रंटची वाढती शक्ती, आसामात, बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांची व त्यांना आसामातून हाकलून लावण्याऐवजी त्यांचे आसामात बस्तान कसे बसेल, यासाठीची जी धोरणे, मुस्लिममतपेढीपायी सत्तारूढ पक्षांनी राबविली, त्यांचा परिणाम आहे. ङङ्गएआयडीयूएफ' या पक्षाच्या प्रमुखांना या निवडणुकीत कुणालाच बहुमत मिळणार नाही, असे वाटत होते. त्या परिस्थितीत, कुणाला मदत करायची, कुणाशी कोणत्या अटींवर सहकार्य करायचे, याची गणिते मांडली जात होती. एआयडीयूएफ चे नेते बद्रुद्दीन अजमल, काँग्रेस आणि आगप या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांशी बोलणी करीत होते. आसामच्या सुदैवाने, ही आपत्ती टळली, हे चांगलेच झाले. पण, त्याबरोबर भीतीही राहील की, ज्या धोरणांमुळे, आसामच्या लोकसंख्येचे पोत बदलले, तीच धोरणे राबविणारे पुनः सत्तेवर आले आहेत. काँग्रेसला 'एआययूडीएफ'च्या किल्ल्याला भगदड पाडता आले नाही. भाजपा व आगपच्या गडांना मात्र ती फोडू शकली. आगप हा प्रादेशिक पक्ष आहे. पण भाजपा अ. भा. स्तरावरील पक्ष आहे. सात राज्यांमध्ये तो सत्तेत सामील आहे. त्याने आसामची अधिक चिंता करण्याची गरज आहे.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगालने या निवडणुकीत एक मोठा चमत्कार दाखविला. ३४ वर्षे सत्तेवर असलेल्या डाव्या आघाडीचा, त्याने दारुण पराभव केला. २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत, इतका प्रदीर्घ काळ सत्तेवर असलेल्या डाव्यांना या निवडणुकीत २५ टक्केही जागा जिंकता आल्या नाहीत. तृणमूल काँग्रेस आणि सोनिया काँग्रेस यांच्या युतीने ७६ टक्क्यांहून अधिक जागा जिंकल्या. यात काँग्रेसची बहादुरी नाही. बहादुरी आहे, तृणमूल काँग्रेसची (तृकाँ) आणि खरे म्हणजे तृकांच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांची. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षासारख्या बलाढ्य, शिस्तबद्ध आणि हिंसेचे पथ्य नसलेल्या पक्षाशी लढा देणे सोपे नव्हते. ममता बॅनर्जींनी हे अत्यंत अवघड काम फार मोठ्या हिंमतीने गेल्या १५-२० वर्षांपासून हाती घेतले. त्यासाठी काँग्रेस पक्षही सोडला आणि ते यशस्वी करून दाखविले. या यशाची चाहूल २००९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी करून दिली होती. दोन वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीने त्या यशाचा दणदणीतपणा प्रकट केला आहे. माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनाही धूळ चारली गेली आहे. ते पराभूत झाले. त्याचबरोबर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक प्रतिष्ठित मंत्रीही पराभूत झालेत. हाही एक विक्रमच आहे. नव्याने स्थापन होणार्‍या सरकारात काँग्रेस समाविष्ट असेलच. पण ममता मुख्य मंत्री होतील.

ममताचे अलौकिक यश

ममता बॅनर्जींना जे हे प्रचंड यश मिळाले, ते त्यांच्या पाठीशी मोठी संघटना आहे म्हणून नव्हे. तृणमूल काँग्रेसची संघटना नावाची वस्तूही अस्तित्वात नसेल. त्या पक्षाने जे उमेदवार उभे केले, ते जनतेतील उमेदवार होते आणि जनतेने त्यांना प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. ममता बॅनर्जी, जनतेला आपल्या बाजूला आकर्षित करू शकल्या, जमा करू शकल्या. इंग्रजीतला शब्द वापरायचा म्हणजे mobilize करू शकल्या. मोबिलायझेशन' वेगळे आणि ऑर्गनायझेशन' (संघटन) वेगळे. अनेक राजकीय पुढार्‍यांची अशी समजूत आहे की, राजकारणात ऑर्गनायझेशन'ची जरूर नाही. मोबिलायझेशन' पुरे. विदर्भातील एका सक्रिय राजकीय पुढार्‍याची - त्या वेळेला ते खासदार असावेत- माझी प्रवासात याच विषयावर बरीच चर्चा झाली. ते पुढारी म्हणाले की, संघटनेची आवश्यकता नाही. लोकांच्या हृदयाला स्पर्श करील, असा मुद्दा घेऊन, त्याच्या पाठीशी संपूर्ण ताकतीनिशी उभे राहिले की काम फत्ते. त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांचे उदाहरण दिले आणि मला प्रश्न केला की, त्यांच्या पाठीशी कोणती संघटना होती? त्यांनी शेतकरी नेते शरद जोशी यांचेही उदाहरण दिले. शेतकर्‍यांच्या मालाच्या भावाचा- त्या वेळी कांद्‌याचा- प्रश्न त्यांनी हाती घेतला आणि आपल्या पाठीशी जनता उभी केली. परंतु विचारवंतांनी अल्पकालीन यशाकडे बघून चालावयाचे नाही. त्यांनी स्थिरतेचा विचार नित्य मनात ठेवला पाहिजे. आज जयप्रकाश नारायण किंवा शरद जोशी यांनी केलेल्या कार्याची काय स्थिती आहे?

ममता बॅनर्जींच्या मागे संघटन नाही. त्यामुळे, त्यांना दीर्घकाळ आपली सत्ता चालविणे आणि ती पुढेही टिकवून ठेवणे हे तेवढे सोपे जावयाचे नाही. शिवाय, हिंसाचारी माओवादी जे पूर्वी डाव्या पक्षांना समर्थन द्‌यावयाचे, ते यावेळी भक्कमपणे ममतांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य करणे, त्यांना संवैधानिक आणि कायद्‌याच्या मार्गावर आणणे आणि जनतेला भयमुक्त करणे ही कठीण कामे ममता बॅनर्जींना करावी लागतील. त्यात त्या किती सफल होतात, हे कळावयाला फार काळ लागावयाचा नाही. तथापि या निवडणुकीतील अलौकिक यशाबद्दल ममतादीदींचे हार्दिक अभिनंदन केलेच पाहिजे. त्यांनी एक अत्यंत अवघड कार्य यशस्वी करून दाखविले.

जयललितांचा नेत्रदीपक विजय

तामीळनाडूत नेहमीच खो-खोचा खेळ चालू असतो. तो यावेळीही दिसला. द्रमुकला धोबीपछाड देऊन अद्रमुक पुनः विजयी झाला; आणि साधा विजयी नाही, प्रचंड प्रमाणात विजयी झाला. त्यांच्याबरोबर अन्य ३-४ पक्ष होते. त्यांच्यासाठी काही जागाही त्यांनी सोडल्या होत्या. पण या निवडणुकीतील नेत्रदीपक यशाचे श्रेय या युतीचे नाही. ते अद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांचे आहे. त्यांनी ८६ टक्क्यांहून अधिक जागांवर विजय मिळविला आहे. एवढ्या असामान्य विजयाची त्यांनाही कल्पना नसावी. एका दृष्टीने ममता बॅनर्जींच्या विजयापेक्षाही त्यांचा विजय अधिक तेजस्वी आहे, असे म्हणता येईल. तथापि, एक मुद्दा ध्यानात घेतला पाहिजे. ममता बॅनर्जींसमोर आव्हान खूप मोठे होते. शक्तिशाली होते. भ्रष्टाचाराच्या गुंतवळ्यात अडकलेल्या द्रमुकचे आव्हान, त्या मानाने कमजोर होते; आणि निवडणुकीच्या काळातही, द्रमुकची कमजोरी सारखी वाढत होती. ए. राजा द्रमुकचे होते. करुणानिधी त्यांच्या पाठीशी उभे होते, पण तरीही त्यांना तुरुंगात जावे लागले. आता करुणानिधींची कन्या कनीमोळ्हीची पाळी आहे. भ्रष्टाचार हा बराचसा शिष्टाचार झालेला असला, तरी सामान्य जनतेला तो भावत नाही. तामीळनाडूच्या जनतेने ते दाखविले आहे. तामीळनाडूत काँग्रेस पक्षाला तर फक्त ५ जागा जिंकता आल्या. द्रमुकबरोबर युती असतानाही एवढ्या जागा मिळाल्या म्हणून आश्चर्य करावे की, द्रमुकशी युती असल्यामुळेच काँग्रेसची अशी दुर्गती झाली, असे मानावे, हा प्रश्नच आहे. पण आपि तरी कॉंग्रेस, द्रमुकशी युती तोडावयाची नाही. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या श्रीमती अंबिका सोनी म्हणाल्या की, युती सिद्धान्तावर असते, जयपराजयावर नसते. सोनीबाईंना विचारले पाहिजे की, द्रमुकशी कोणत्या सिद्धान्तांच्या आधाराने युती केली? एका वेळी तर द्रमुकची भाजपाशीही युती होती. तेव्हा द्रमुकचे कोणते सिद्धान्त होते आणि आता त्यात कोणता बदल झाला? प्रादेशिक पक्ष, साधारणतः, केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाशी जुळवून घेत असतात. द्रमुकची हीच नीती राहिलेली आहे. तेव्हा केंद्रात भाजपा सत्तेवर होता, म्हणून त्याच्याशी, आता काँग्रेस सत्तेवर आहे म्हणून काँग्रेसशी त्याने जुळवून घेतले. तथापि, उघड्या-नागड्या भ्रष्टाचाराचे पालन आणि पोषण करणार्‍या द्रमुकचा पराभव झाला, हे चांगलेच झाले, असे म्हटले पाहिजे. जयललिता यांच्या नेत्रदीपक विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन. आपण आशा करू या की, त्या तामीळनाडूच्या जनतेला भ्रष्टाचारमुक्त शासन देतील.

केरळ - काट्याची टक्कर

केरळात, काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीला (युडीएफ) निसटते बहुमत मिळाले, हे चांगले झाले. लोकांना बदल हवा असतो. या वेळच्या निकालाने तो दिला. डाव्या लोकशाही आघाडीचा (एलडीएफ) पराभव झाला. पण, पश्चिम बंगालसारखे केरळात डाव्यांचे पानिपत झाले नाही. युडीएफ पेक्षा फक्त चार जागा डाव्यांना कमी पडल्या. याचा अर्थ लढत चांगली झाली असा आहे. तसे डाव्यांनी नामोहरम होण्याचे कारणच नाही. डाव्या आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष जो सीपीएम तो या निवडणुकीतही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला आहे. त्याला ४५ जागी विजय मिळाला, तर काँग्रेसला ३८. डाव्या आघाडीची आपसात चांगली एकजूट असती, तर कदाचित्‌ निकाल वेगळाही लागू शकला असता. डाव्या आघाडीतील सर्वात मोठा जो पक्ष- म्हणजे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष त्याच्यात फाटाफूट होती. मुख्यमंत्री अच्युतानंदन एका बाजूला, तर राज्य पातळीवरील पक्षीय संघटनेचे सरचिटणीस विजयन्‌ दुसर्‍या बाजूला, अशी दुफळी होती. सुरवातीला, तर अच्युतानंदन, यांना पक्षाने तिकिटच नाकारले होते. कारण काय म्हणे, तर त्यांचे वाढलेले वय! पण जन-आक्रोश होताच, त्यांना तिकिट देण्यात आले आणि ते निवडूनही आले. त्याचबरोबर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्रीही मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले.

हे स्पष्टच आहे की, काँग्रेसप्रणीत युडीएफचे सरकार केरळात स्थापन होणार. परंतु, या सरकारचे भवितव्य ज्या दोन पक्षांवर अवलंबून राहणार आहे, त्यांच्या दडपणाखालीच सरकारला काम करावे लागेल. त्यातला एक मोठा पक्ष इंडियन युनियन मुस्लिम लीग हा आहे. त्याने २० जागा जिंकल्या आहेत. नावावरूनच हा मुसलमानांचा पक्ष आहे. या आघाडीतील दुसरा मोठा घटक केरळ काँग्रेस (मणी गट) आहे. त्याने ९ जागा जिंकल्या आहेत. ही केरळ काँग्रेस ख्रिश्चनांची संस्था आहे. अशा रीतीने मुस्लिम आणि ख्रिश्चन मतांच्या दडपणाखाली या सरकारला काम करावे लागणार आहे. याबद्दल चिंता करायची की, आनंद मानायचा, हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

केरळात रा. स्व. संघाचे चांगले काम आहे. मोठ्या संख्येत शाखा आहेत. अनेक सेवाकार्ये चालू आहेत. शिवाय, केरळातील संघाशी संबद्ध असलेला वर्ग तळागाळातला आहे. पांढरपेशा नाही. पण, तरीही भाजपाला निवडणुकीत यश मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यावेळी, निदान दोन जागा नक्की मिळतील, असे कानावर होते पण भोपळा काही फुटू शकला नाही. राजकारणात लोकांना आकृष्ट करणारे नेतृत्व हवे असते. केरळात भाजपाला असे नेतृत्व आपि लाभू शकले नाही, असेच म्हटले पाहिजे.  नेता, कोणत्या सामाजिक स्तरातला आहे, हे जनता बघत नाही. त्याची हिंमत व धडाडी बघते. भाजपाला असे नेतृत्व उभे करावे लागेल.

पोटनिवडणुकींचे निकाल

केरळप्रमाणेच तामीळनाडूतही भाजपाला एकही जागा जिंकता आली नाही. पण याचा अर्थ दक्षिण भारतात भाजपाला स्थान नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. कर्नाटकात याच वेळी झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत तिन्ही जागांवर भाजपाच्या उमेदवारांचा विजय झाला आहे. काँग्रेसला आनंद मानावा, असे या निवडणुकीत फारसे घडलेले नाही. अपवाद आसामचा करावा लागेल. तेथे तो पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढला आणि निर्भेळ बहुमत त्याने प्राप्त केले. केरळात एक आघाडी विरुद्ध दुसरी आघाडी, असे द्विदल राजकारण आहे. भाजपाला तेथे प्रवेश न मिळण्याचे हेही एक कारण आहे. त्यामुळे डाव्यांची आघाडी हारली आणि आपली आघाडी जिंकली याचा आनंद काँग्रेसने मानायला हरकत नाही. तामीळनाडूतील निकालाची त्या पक्षालाही कल्पना अगोदरच आली असावी. तेथे एकटा काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढू शकत नाही.तो याप्रमाणे लढला असता, तर बिहारसारखी स्थिती झाली असती. द्रमुकबरोबर लढल्याने निदान ५ तरी जागा मिळाल्या. पण काँग्रेसला प्रचंड धक्का आंध्राने दिला. वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र खासदार जगनमोहन रेड्डी यांना काँग्रेसने सांभाळून घेतले नाही. त्यांनी काँग्रेस सोडली. आपल्या खासदारकीचाही राजीनामा दिला आणि त्या कडाप्पा लोकसभा मतदारसंघात, या वेळी झालेल्या निवडणुकीत पुनः स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली आणि प्रतिस्पर्धी काँग्रेस उमेदवाराचा पाच लाखाहून अधिक मताधिक्याने पराभव केला. कै. राजशेखर रेड्डी यांच्या मृत्यूमुळे रिकाम्या झालेल्या विधानसभा मतदारसंघाचीही निवडणूक झाली. त्याही निवडणुकीत काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. जगनमोहन रेड्डींनी, त्या मतदारसंघात आपल्या मातोश्रींनाच उभे केले होते. त्या निवडून आल्या.केंद्रात परिणाम नाही
या पाच राज्यांतील निवडणुकीचा केंद्र स्तरावरील राजकीय परिस्थितीवर काहीही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. या पाचही राज्यात भाजपा सत्तेसाठी दावेदार नव्हताच. त्याच्यासाठी सामान्यतः जैसे थे परिस्थिती राहिली. तामीळनाडूत व केरळात त्याचा एकही आमदार नव्हता. आताही नाही. प. बंगालमध्येही तीच परिस्थिती आहे. आसामातली संख्या मात्र कमी झाली. पुदुचरीचा अ. भा. स्तरावरील राजकारणासाठी विचार करण्याचे कारण नाही. आणखी एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, हे जे दोन मोठे अखिल भारतीय पक्ष आहेत, ते भारताच्या खूप मोठ्या क्षेत्रात स्वबळावर उभे राहू शकत नाही. काँग्रेसला प. बंगालमध्ये तृ. काँ.चे दुय्यमत्व स्वीकारावे लागले. तेही तृ. काँ.च्या अटींवर. पश्चिम बंगालमध्ये त्यांच्या वाट्याला लढण्यासाठी पुरत्या २५ टक्केही जागा आल्या नव्हत्या. तामीळनाडूतही अशाच प्रकारची कनिष्ठता द्रमुकच्या संबंधात, त्याला स्वीकारावी लागली.

माझ्या मते एवढ्या मोठ्या विशाल प्रदेशात, प्रादेशिक पक्ष बळकट होणे आणि अखिल भारतीय स्तरावरील पक्षांना दुय्यमत्व स्वीकारावे लागणे, ही संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने फारशी वांछनीय स्थिती नाही. पंजाब, बंगाल, बिहार, तामीळनाडू- या, २००१च्या जनगणनेप्रमाणे २५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भागात अखिल भारतीय स्तरावरील पक्षांचे अस्तित्व दुय्यम दर्जाचे आहे. केरळ, तामीळनाडू आणि प. बंगाल या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये तर भाजपाला अस्तित्वच नाही. केवळ एका पक्षाच्या दृष्टीने नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या निरामय भविष्याच्या दृष्टीने यात बदल होणे गरजेचे आहे. एकतर प्रादेशिक पक्षांना, आपल्या प्रदेशाच्या पलीकडे बघण्याची सवय लागली पाहिजे, किंवा अ. भा. पक्षांना सर्वत्र किमान शक्तिसंपन्नता प्राप्त झाली पाहिजे.

अभिनंदन

आणखी एक अभिनंदनाचा विषय आहे. तो म्हणजे निवडणूक आयोग. मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. कुरेशी यांचे सर्वांनी मनःपूर्वक अभिनंदन केले पाहिजे. त्यांनी हिंसाचारग्रस्त भागातही निवडणूक प्रक्रिया शांततेने व यशस्वितेने पार पाडली. निवडणुकीतील धनाच्या दुरुपयोगासंबंधी त्यांनी दिलेला इषारा सर्वच पक्षांनी ध्यानात घेतला पाहिजे. सुमारे ६० कोटी रुपये- त्यातले ४० कोटी एकट्या तामीळनाडूतले, निवडणूक आयोग जप्त करू शकले. आयोगाच्या या कर्तव्यदक्षतेबद्दल त्याचे पुनश्च अभिनंदन.
...

मा. गो. वैद्‌य
नागपूर
१३ मे २०११