अभूतपूर्व

रविवारचे भाष्य दि. २१ ऑगस्ट २०११ करिता

अण्णा हजारे यांचे आंदोलन खरेच अभूतपूर्व आहे. महात्मा गांधींच्या आंदोलनाची ते आठवण तर करून देतेच, पण ते त्यापेक्षाही सरस असावे, असे मला वाटते. महात्माजींच्या आंदोलनाच्या विशालतेच्या आणि व्यापकतेच्या काळात आम्ही अगदी लहान होतो. प्राथमिक शाळेतले विद्यार्थी. विलायती कापडाची होळी, आमच्याही छोट्याशा गावात, करण्यात आली होती. त्यावेळचा जल्लोष आणि उत्साह आम्ही अनुभवला होता. पण १९४२ च्या आंदोलनानंतर असे मोठे आंदोलन ना गांधीजींनी केले, ना अन्य कोणी. फाळणीच्या विरोधात गांधीजी जिवाची बाजी लावून आंदोलन करते, तर ते सर्वात मोठे आणि व्यापक आंदोलन झाले असते. पण दुर्दैवाने गांधीजीच देशाच्या फाळणीला मान्यता देणारे ठरले. शिवाय, गांधीजींचे विशाल आंदोलन परकीय सरकारच्या विरोधात होते. त्या सरकारविरोधात लोकांच्या भावनेला हात घालणे, त्यांच्या देशप्रेमाला आवाहन करणे, किंवा, लोकांना भडकविणेही तुलनेने सोपे होते. अण्णांचे आंदोलन स्वकीय सरकारच्या विरोधात होते. संघर्ष लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारशी होता. त्या आंदोलनाला एवढे प्रचंड जनसमर्थन लाभणे, तेही जनतेच्या सर्व स्तरांतून, ही खरोखरी अलौकिक गोष्ट आहे. म्हणून मी म्हणतो हे आंदोलन अभूतपूर्व आहे.

सरकारची फटफजिती
‘आ बैल मुझे मार’ या रीतीने हे आंदोलन सरकारने स्वत:च्या विरोधात भडकू दिले. संसदेची इच्छा असेल, तर प्रधानमंत्र्यांचे पद समाविष्ट करण्याला आमची हरकत नाही, अशी समंजस भूमिका सरकारने घेतली असती, तरी अण्णांच्या आंदोलनाला एवढा प्रचंड, अभूतपूर्व जन-पाठिंबा लाभला असता वा नाही, अशी शंका येते. नोकरशहांना, सरकारी लोकपाल विधेयक का वगळते, हे अनाकलनीय आहे. पटवारी-नायब तहसिलदारापासून तो सर्वोच्च पातळीवरील मुख्य सचिवांपर्यंत, नोकरशाही भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे. काही प्रामाणिक मंडळी नक्कीच आहेत. पण ती अपवादापुरती. नियम भ्रष्टाचार्‍यांचा आहे. गाडी चालविण्याचा परवाना, विजेचे मीटर, जातीचा दाखला, सात-बाराचा उतारा, सेवानिवृत्ताची पेन्शन, पोलिस स्टेशनवरील तक्रार या सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनातील नित्याच्या बाबी आहेत. त्यापैकी एकही लाच दिल्याशिवाय पूर्ण होत नसताना, भ्रष्टाचार नाही, हे जनता कसे मान्य करील; आणि केंद्र व राज्य सरकारातील मंत्रीच या भ्रष्टाचाराचे पाठीराखे आणि पोशिंदे असतील, तर सरकारच्या भ्रष्टाचार निर्मूल करण्याच्या घोषणांवर लोक विश्‍वास कसा ठेवणार? लोकांच्या या अनुभवपुष्ट मानसिकतेचा, सरकार अंदाजच करू शकले नाही. त्यामुळे, त्याची आताच्या सारखी पुरेपूर फटफजिती झाली.

चुकीचे उपाय
रामदेव बाबा असोत की अण्णा हजारे असोत, त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात प्रामाणिकपणा आहे, असे लोकांना वाटते. यावर सरकारचा उपाय कोणता? पहिला उपाय, दडपशाहीचा होता. मध्यरात्री रामदेव बाबांच्या समर्थकांवर लाठ्या चालवून व अश्रुगोळे फेकून ते उद्ध्वस्त करणे, हा उपाय सरकारीदृष्ट्या यशस्वी ठरला. पण लोक रामदेव बाबांकडे अधिक आकृष्ट झाले. नंतर रामदेव बाबा कसे भ्रष्ट आहेत, हे शोधणे सरकारने सुरू केले. ठीक आहे. आपण कल्पना करू की रामदेव बाबा भ्रष्ट आहेत, त्यांच्या ट्रस्टमध्ये घोटाळे आहेत; आणि सरकार त्या घोटाळ्यांची जाहिरात करून लोकमानस त्यांच्यापासून दूर करीत आहे. इथपर्यंत ठीक आहे. पण तेवढ्याने प्रश्‍न तेथे संपत नाही. रामदेव बाबांची, परदेशात साठविण्यात आलेला काळा पैसा आपल्या देशात परत आणला पाहिजे, ही मागणी, त्यामुळे निरर्थक ठरत नाही. याबाबत सरकार तोंडात शाळिग्राम धरून का बसले आहे? सर्वोच्च न्यायालयही सूचित करते की, ज्या अठरा की वीस व्यक्तींच्या अथवा संस्थांच्या नावांची माहिती सरकारला मिळाली आहे, ती त्याने जाहीर करावी; यात सरकारला अडचण कोणती? असतील सरकारातील काही अधिकार्‍यांची, काही मंत्र्यांची अथवा सत्तारूढ पक्षातील काही श्रेष्ठींची नावे त्यात सामील, तर भोगू द्या ना त्यांना त्यांच्या कर्माची फळे! सरकारची नियत साफ आहे असे तरी दिसले असते आणि सरकारवरील लोकांचा विश्‍वास वाढला असता. सरकार या बाबतीत चूप आहे. रामदेव बाबा कसे भ्रष्ट आहेत, हे सांगण्यात त्याला रस आहे. लोक इतके मूर्ख आहेत काय की, त्यांना सरकारची चाल समजत नाही? त्यांची आता ठाम धारणा बनली आहे की, हे युपीएचे सरकार आणि ते चालविणारे पक्ष यांच्यातीलच बड्या मंडळींची खाती परदेशी बँकांमध्ये आहेत, म्हणून सरकार मौन धारण करून आहे आणि लोकांचे लक्ष मुख्य मुद्यावरून उडवून लावण्यासाठी चतुराईचे डावपेच खेळीत आहेत.

खोटे आरोप

रामदेव बाबा भ्रष्ट ठरविण्याची ही चाल यशस्वी झाली आहे, अशी सरकारची व कॉंग्रेस पक्षाची समजूत झालेली दिसते. म्हणून तीच चाल, ही मंडळी अण्णा हजारे यांच्या बाबतीत खेळली. कॉंग्रेसचे अधिकृत प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी अण्णा, आपादमस्तक भ्रष्ट आहेत, असे जाहीरपणे सांगितले. त्यासाठी न्या. मू. सावंत यांच्या चौकशी अहवालाचा संदर्भ त्यांनी दिला. तिवारींनी तो अहवाल नीट वाचलेला दिसत नाही. पण येथे आपण त्याच्या तपशिलात शिरण्याचे प्रयोजन नाही. आपण त्यांचा आरोप, क्षणभर मान्य करू की अण्णा आपादमस्तक भ्रष्ट आहेत. मग इतक्या वर्षांमध्ये, त्यांच्यावर खटला का भरण्यात आला नाही? त्यांच्या ट्रस्टंना ताळे का ठोकण्यात आले नाही? सावंत आयोग १ सप्टेंबर २००३ ला नेमण्यात आला होता. आयोगाने आपला अहवाल २३ फेब्रुवारी २००५ ला सरकारला सादर केला होता. आता २०११ साल अर्धे पार झाले आहे. गेल्या साडेसहा वर्षांमध्ये सरकारचे हात लकवा झाल्यासारखे लुळे का पडले होते? या कालावधीत महाराष्ट्रात हेच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर आहे ना? मग एवढी साधी, प्राथमिक कारवाई सरकारने का केली नाही? मनीष तिवारी, आता, पार तोंडघशी पडले आहेत. अण्णांना आपादमस्तक भ्रष्ट म्हणण्याचा जो बेशरमपणा त्यांनी केला, तो कुणाच्या प्रेरणेने हे त्यांनी सांगावे. अन्यथा, त्यांना बाहेर तोंड काढणेही मुश्कील होईल. कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी आणि आश्‍चर्य म्हणजे वयोवृद्ध प्रणव मुकर्जीही या डांबर फासण्याच्या खेळात सामील झाले. कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘‘अण्णांचे आंदोलन घटनाविरोधी असून, त्याला आर्थिक मदत कोठून मिळते, हे शोधून काढले पाहिजे.’’ कपिल सिब्बल यांनी जे सूचित केले तेच, कॉंग्रेसचे दुसरे प्रवक्ते रशीद अल्वी यांनी अधिक उघड केले. त्यांचा आरोप, अमेरिका अण्णांच्या आंदोलनाला पैसा पुरवीत आहे, असा आहे. अमेरिका, अण्णांच्या आंदोलनामागे आहे, अशी तुमची खात्री आहे ना, मग करा ना तसा स्पष्ट आरोप. पण तो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी किंवा परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला पाहिजे. रशीद अल्वींनी नाही. अंबिका सोनी म्हणाल्या, ‘‘विरोधाचा अधिकार लोकांना आहे; पण अमुकच ठिकाणी येऊन आम्ही विरोध करू असे कुणालाच म्हणता येणार नाही.’’ प्रणवदांनी कायद्यावर बोट ठेवून सांगितले की, ‘‘आत्महत्येचा कुणालाही अधिकार नाही.’’ खरे आहे. मग हा अपराध करण्याबद्दल करा ना अण्णांना अटक; चालवा ना त्यांच्यावर खटला!

हास्यास्पद

पण कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि सरकारातील मंत्री, व्यक्तिगत रीत्या एक बोलतात आणि सरकार मात्र भलतेच करते. अण्णांना १६ ऑगस्टला सकाळी अटक करण्यात आली. तेव्हा अण्णा मयूरविहार, फेज-१ या वस्तीत निवासाला होते. अण्णांचा अपराध कोणता?- तर त्यांनी जमावबंदीचे जे १४४ कलम आहे, त्याचा भंग केला! पण दिल्ली पोलिसांनी जमावबंदीसाठी जे क्षेत्र सांगितले होते, त्यात मयूरविहारचा समावेशच नव्हता! पोलिस खात्याचा हा मूर्खपणा गृहमंत्री चिदंबरम् यांच्या ध्यानात आला असावा; म्हणून ते स्पष्टीकरण देते झाले की, या अटकेशी सरकारचा संबंध नाही; पोलिसांनी ती कारवाई केली आहे! व्वारे गृहमंत्री! ‘‘मी मारले नाही, माझ्या हाताने मारले’’ असे हे हास्यास्पद बचावतंत्र आहे. अरे, पण तो हात कुणाचा? हे पोलिस खाते कुणाचे? हा प्रमाद केल्याबद्दल दिल्लीच्या पोलिस कमिश्‍नरवर कोणती कारवाई केली? सारे काही गुलदस्त्यात.

इज्जतीचे खोबरे
बरे, पकडले. ठीक झाले. त्यांना मॅजिस्ट्रेटसमोर उभे करण्यात आले. मॅजिस्ट्रेटने त्यांना सात दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली. हेही नियमाला धरूनच आहे. पण २४ तासांच्या आतच त्यांना सोडले! का? एका दिवसाचे २४ तास होतात. सात दिवसांचे १६८. अण्णांना निदान चोवीस तास तरी कोठडीत राहू द्यावयाचे की नाही. अण्णांना सरकारने तुरुंगातून सोडले. पण अण्णा बाहेर येईनात. ते म्हणाले, बाहेर आल्यावर मी उपोषण करणार. मी कुठे करायचे ते सांगा. पोलिस म्हणाले, उपोषण करता येईल, पण फक्त तीन दिवसच उपोषण करता येईल; आणि तेथे पाच हजारांपेक्षा अधिक लोक असणार नाहीत. अण्णांनी हे मान्य केले नाही, हे योग्यच झाले. अण्णा म्हणाले, महिनाभर उपोषण करणार. तेथे येणार्‍यांच्या संख्येवर नियंत्रण नको. मग सरकारी मुदत सात दिवसांची झाली. आता बातमी आहे की, सरकार त्यांना १५ दिवसांची मुदत द्यावयाला तयार झाले आहे. तसेच रामलीला मैदानावर ते उपोषण करू शकतील. सरकारने ते मैदान साफ करून दिले. रामलीला मैदानावर निदान २५ हजार लोक बसू शकतील. अशा रीतीने विजय प्राप्त करून अण्णा तुरुंगातून बाहेर आले. रामलीला मैदानवरही पोचले. या सर्व प्रकारात काय राहिली सरकारची इज्जत?

सामंजस्याची गरज

अण्णा-चमूने सादर केलेल्या जनलोकपाल विधेयकात काहीच बदल आवश्यक नाहीत, असे कुणीही मानीत नाही. अण्णांचे सहकारी केजरीवाल, न्यायपालिकेला लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रातून वगळायला तयार झाले आहेत. पण याचा अर्थ न्यायपालिका भ्रष्टाचारापासून सर्वथा मुक्त आहे, असा होत नाही. न्या. मू. सौमित्र सेन यांच्यावरील महाभियोगाचा प्रस्ताव नुकताच राज्यसभेने संमत केला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मू. रामस्वामी यांच्यावर असाच खटला चालला होता. उच्च न्यायालयाचे अन्य एक न्या. मू. निर्मल यादव यांच्यावरही खटला चालू आहे. अर्थ इतकाच की, न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणारी एक वेगळी यंत्रणा हवी, हे अण्णा-चमूने मान्य केलेले दिसते. ही चांगली गोष्ट झाली. या विधेयकावर संसदेने चर्चा करणे म्हणजे संसदेचा अपमान आहे, हे कुणीही मानीत नाही. अण्णा-चमूतील एक मान्यवर न्या. मू. संतोष हेगडे म्हणाले की, आमचे विधेयक लोकसभेत प्रस्तुत तर करा. संसद करील त्यावर चर्चा. सुचवील काही उपसूचना. पारित करील किंवा नाकारील. पण सरकारचा हा अट्टहास अनाठायी आहे की, ते आपलेच विधेयक मांडतील. दि. १२ जूनच्या याच स्तंभात संसदेपेक्षा, संविधान व दोघांहीपेक्षा लोक श्रेष्ठ आहेत, हा विचार काहीशा विस्ताराने मांडला होता. त्यातील मुद्यांची पुनरावृत्ती येथे करीत नाही. ही चांगली गोष्ट आहे की, सरकार आणि अण्णा-चमू पुन: परस्परांशी बोलणी करायला तयार असल्याचे समजते. लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात प्रधानमंत्री आणि सर्व नोकरशाही यांना समाविष्ट करण्याचे सरकारने मान्य केले पाहिजे. याला बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांचा पाठिंबा आहे. फक्त सरकार टाळाटाळ करीत आहे. न्यायपालिकेसाठी, लोकपालाव्यतिरिक्त वेगळी व्यवस्था असली पाहिजे, हे अण्णा-चमूही मान्य करील. पण त्या विषयीचे विधेयक सरकारने लवकर तयार केले पाहिजे. केवळ आश्‍वासन पुरेसे नाही. कारण, सरकारच्या शब्दावर लोकांचा विश्‍वास नाही.

नवा जनादेश हवा

मुख्य मुद्याची गोष्ट ही आहे की, या सरकारने, आपल्या हाताने, आपली फजिती करून घेतली आहे. हे सरकार आता लोकांच्या आदराचे भाजन राहिलेले नाही. ते लोकांच्या थट्टेचा विषय झाले आहे. राज्य करण्याची लायकी त्याने गमाविली आहे. अशा सरकारच्या हाती प्रशासनाची धुरा असणे अयोग्य आहे. म्हणून या युपीए-२ सरकारने राजीनामा द्यावा. त्याने पुन: जनादेश प्राप्त करणे आवश्यक झाले आहे. अण्णांच्या समर्थनार्थ जो प्रचंड जनता-प्रवाह उचंबळून आला, त्याने स्पष्ट केले की, हे सरकार जनतेला चालायचे नाही. २००९ साली त्याला जो जनादेश मिळाला होता, तो नाहीसा झाला आहे. त्याने तो पुन: मिळविला पाहिजे. उ. प्र. आदि काही राज्यांमध्ये २०१२ च्या प्रारंभी सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. त्या निवडणुकांबरोबरच लोकसभेचीही निवडणूक घ्यावी. दोन-अडीच-तीन वर्षांनंतर पुन: निवडणूक हे आपल्या देशात तरी अप्रूप नाही. १९८९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक झाली होती. परत ती १९९१ साली झाली. पुरते दोन वर्षांचेही अंतर नव्हते. १९९६ मध्ये निवडणूक झाल्यानंतर पुन: १९९८ मध्ये निवडणूक झाली. या दोन निवडणुकांमध्येही दोन वर्षांपेक्षा अधिक अंतर नव्हते. १९९८ च्या निवडणुकीनंतर तर लगेच तेरा महिन्यांनी पुन: लोकसभेची निवडणूक घ्यावी लागली होती. या ताज्या घडामोडी आहेत. लोकांच्या स्मरणात कायम ठसलेल्या आहेत. थोडेसे मागे गेले तर १९७७ नंतर पुन: १९८० मध्ये निवडणूक झाली होती. नवा जनादेश घेऊन जे सरकार अस्तित्वात येईल, त्याचा दबदबा राहील. त्याची प्रतिष्ठा राहील. विद्यमान सरकारचा ना दबदबा आहे, ना प्रतिष्ठा. हे सरकार उपहासाचे धनी बनलेले आहे. आपल्या स्वत:च्या नैतिक प्रतिष्ठेसाठी आणि देशासाठी, या सरकारने लगेच पायउतार व्हावे. यातच आपल्या देशाचे भले आहे. इजिप्तचे सत्ताधीश होस्नी मुबारक यांना हाकलण्यासाठी ज्याप्रमाणे राजधानी कैरोच्या तहरीर चौकात तेथील लोकांनी प्रचंड आंदोलन केले, तशी पाळी हे सरकार आपल्यावर येऊ देणार नाही, अशी आशा आहे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. २०-०८-२०११