आता अण्णा हजारे यांनी आपले उपोषण थांबवावे

रविवारचे भाष्य दि. २८ ऑगस्ट २०११ करिता

अण्णा हजारे यांनी आरंभिलेले अभूतपूर्व आंदोलन यशस्वी होण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे सरकले आहे. अण्णांनाच भ्रष्ट ठरविण्याची क्षुद्र आणि सूडबुद्धीची नीती सपशेल फसली आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी हा खोडसाळ आरोप केला होता; त्यांनी लोटांगण घालून माफी मागितली आहे. केंद्र सरकारातील एक बडबोले मंत्री कपिल सिब्बल यांनी या आंदोलनाला कुठून पैसा मिळतो, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती, तर कॉंग्रेसचे दुसरे प्रवक्ते रशीद अल्वी यांनी चक्क अमेरिकेकडे बोट दाखविले होते. हेतू हा की, अण्णा हजारे हे विदेशी शक्तींचे हस्तक आहेत, हे लोकांनी समजावे. सध्या दोघांचेही मौन चालू आहे. गेल्या आठवडाभरात सिब्बल प्रसारमाध्यमांसमोर दिसलेच नाहीत.

सर्वांचे आंदोलन

अनेकांनी हे आंदोलन मध्यमवर्गीयांचे आहे, असे सांगितले. नेहमी उदासीन असणारा हा वर्ग एकदम सक्रिय कसा झाला, याची विद्वत्तापूर्ण मीमांसाही करण्यात आली. उद्देश हा की, हे संपूर्ण जनतेचे आंदोलन नाही, असा ठसा उमटावा. पण हे सारे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. त्यांना अण्णांनी उत्तर दिले नाही. लोकांनीच, मुखातून एक शब्दही न उच्चारता, प्रतिवादाचे एक वाक्यही न लिहिता, चोख उत्तर दिले आहे. आता हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे की, हे आंदोलन केवळ मध्यमवर्गीयांचे नाही. ते केवळ शहरी लोकांचे आंदोलन नाही. ग्राम पातळीपासून तो एक कोटीपेक्षाही अधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबई, दिल्लीसारख्या बड्या शहरांपर्यंत आंदोलन विस्तारले आहे. डब्बेवाल्यांपासून तो आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत, शेतकर्‍यांपासून तो व्यापार्‍यांपर्यंत आणि धोब्यांपासून तो सर्व कनिष्ठ कामकर्‍यांपर्यंत सारी सारी जनता यात सहभागी झाली आहे.

सरकारची चलाखी

आंदोलनाच्या या व्यापकतेने आणि सर्वंकषतेने सरकारचेही डोके ठिकाणावर आले आणि फक्त आपण तयार केलेलेच लोकपाल विधेयक संसदेत चर्चिले जाणार नाही, अण्णा-चमूने तयार केलेले जनलोकपाल विधेयकही चर्चिले जाईल, अशी हमी दिली आणि शुक्रवारी त्यावर चर्चेची सिद्धताही केली. पण सरकारने आपले कुटिल डावपेच मात्र सोडले नाहीत. संसदीय कामकाजाच्या १९३ कलमान्वये चर्चा सुरू केली. या कलमाचा मथितार्थ असा आहे की, त्या विधेयकावर चर्चा होईल; लोक घसा फाटेस्तोवर भाषणे देतील; शेवटी प्रधानमंत्री त्यावर उत्तर देतील; आणि हे सारे अवघ्या दोन तासांमध्ये संपून आणि मामला थंड होऊन जाईल. १९३ खाली चर्चेच्या आग्रहाचा अर्थ असा आहे की, विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होणार नाही. या चर्चेच्या शेवटी खासदारांना मतदान करता येणार नाही. ते, फक्त, आपला गळा तेवढा मोकळा करू शकतील. भाजपाने सरकारची ही चलाखी ओळखली आणि लोकसभेत कलम १८४ खाली आणि राज्यसभेत कलम १६८ खाली चर्चेची मागणी केली. या कलमाखालील चर्चेच्या शेवटी मतदानाची तरतूद असते. त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंगांचे सरकार किती पाण्यात उभे आहे, तसेच कोणकोणते राजकीय पक्ष कुठे कुठे आहेत, हे स्पष्ट झाले असते. राज्यसभेत संपुआला बहुमत नाही, लोकसभेत ते आहे. राज्यसभेचे मतदान महत्त्वाचे असले, तरी सरकारच्या अस्तित्वावर ते परिणाम करीत नाही. लोकसभेतील मतदानातून मात्र, जर संपुआच्या बाजूने बहुमत सिद्ध झाले नाही, तर सरकार अडचणीत येते. त्याच्या पाठीशी बहुमत नाही, हे सिद्ध होते आणि मग परिणामी ज्या विधेयकावर चर्चा होऊन मतदान झाले ते जनलोकपाल विधेयक त्याला अधिकृतपणे संसदेत मांडावे लागले असते. त्या चर्चेत उपसूचना, संशोधने येऊ शकतात; आणि त्या विचारात घेऊन संसदेने ते पारित केले तर मग त्याचा कायदा बनू शकतो.

सरकार का घाबरते?
१८४ कलमाखाली चर्चेला सरकार का घाबरते, हे कळत नाही. प्रकाशित झालेल्या वार्ता सत्य प्रकट करीत असतील, तर प्रधानमंत्र्यांचे पद लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत येऊ द्यावयाला कॉंग्रेस तयार आहे, असे दिसते. अण्णांच्या आंदोलनाचीही ही एक महत्त्वाची मागणी होती; आणि विशेष म्हणजे बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांचाही आग्रह प्रधानमंत्र्यांचे पद लोकपालाच्या कक्षेत यावे असाच आहे. व्यक्तिश: प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंगही याला प्रतिकूल नाहीत. न्यायपालिका, लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत यावी की नाही, यासंबंधी वाद आहे. अण्णा-चमूच्या जनलोकपाल विधेयकात, न्यायपालिकेला लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत अंतर्भूत केले आहे. पण अण्णा-चमूनेही आपली सहमती दर्शविली आहे की, न्यायपालिका लोकपालाच्या कक्षेत असणार नाही. मात्र त्या क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी दुसरी कार्यक्षम यंत्रणा लगेच कायद्याने तयार करण्यात यावी. संपुआ सरकारचा याला विरोध असण्याचे कारण काय? न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त आहे, असे तर सरकारचे मत नक्कीच नसेल. अगदी अलीकडेच कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्यावरील महाभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेने पारित केला आहे. ४-५ सप्टेंबरला तो लोकसभेत यावयाचा आहे. हरयाणातील उच्च न्यायालयाच्या न्या. मू. निर्मल यादव यांच्यावरही खटला चालू आहे. त्यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. मग न्यायपालिकेसाठी वेगळी कार्यक्षम यंत्रणा बनविणारा कायदा करण्याच्या बाबतीत सरकारची अळंटळं का?

प्रश्‍न नोकरशाहीचा (ब्युरोक्रॅसी) आहे. अण्णांनी मागणी केली आहे की, ही व्यवस्था लोकपालाच्या कक्षेत आलीच पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेचा संबंध या नोकरशाहीशीच असतो. सरकार त्यांना, लोकपालाच्या कक्षेतून का वगळू चाहते, हे अनाकलनीय आहे.

राज्यातील लोकायुक्त
तिसरा मुद्दा, केंद्रस्थानी ज्याप्रमाणे लोकपाल आहे, तशीच व्यवस्था आणि तेवढीच सक्षम व्यवस्था सर्व राज्यांमध्येही असली पाहिजे. त्या व्यवस्थेचे नाव आहे लोकायुक्त. अनेक राज्यांमध्ये लोकायुक्त नियुक्त झालेले आहेत. ते सरकारने नियुक्त केलेले आहेत. हे योग्य नाही. लोकपालासारखीच, लोकायुक्ताच्या निवडीचीही प्रक्रिया असली पाहिजे. सध्या जे लोकायुक्त नेमलेले आहेत, त्या सर्वांना समान अधिकारही नाहीत. कारण, प्रत्येक राज्याचा कायदा वेगवेगळा आहे. कर्नाटकाच्या लोकायुक्ताने सरळ मुख्य मंत्र्यांवरही ठपका ठेवण्याचे धाडस केले. कारण, कायद्याने, त्याला तो अधिकार प्राप्त होता. तसा अधिकार महाराष्ट्रातील लोकायुक्ताला नाही. या बाबतीत, विद्यमान लोकायुक्तानेच सार्वजनिक रीत्या तक्रार केली आहे. अलीकडेच गुजरातच्या राज्यपालाने तेथे एक लोकायुक्त नेमलेला आहे. या बाबतीत, राज्यपालांना तेथील सरकारशी चर्चा करण्याचीही गरज वाटली नाही. त्यामुळे, गुजरात सरकारने न्यायालयात धाव घेतली आहे. समान कायदा असेल, तर असले प्रसंग टळतील. म्हणून सर्वांसाठी समान कायदा असणे आवश्यक झाले आहे. भ्रष्टाचार-प्रवण मुख्य मंत्र्यांना अशा कायद्याची भीती वाटणे स्वाभाविकच आहे. याच दृष्टीने उ. प्र.च्या मुख्य मंत्री मायावती यांचा अण्णांच्या आंदोलनाला व त्यांच्या मागण्यांना असलेला विरोध आपण समजून घेऊ शकतो. वस्तुत:, असे नवे सक्षम विधेयक सरकारनेच पुढे आणायला हवे होते. त्यावर चर्चा होणे उपयुक्त ठरले असते. पण सरकार ते करायला तयार नाही. त्याने प्रस्तुत केलेले विधेयकही परत घेतलेले नाही. याचा अर्थ, सरकारची नियत साफ नाही, असा कोणी केला, तर त्याला दोष देता येणार नाही.

आशेची चिन्हे

काल शुक्रवार रात्रीपर्यंत वातावरण निराशेचे होते. आज शनिवारी, ते बदलत असल्याचे शुभसंकेत मिळत आहेत. १८४ कलमाखाली चर्चा करण्याची आपली मागणी भाजपा मागे घेण्याची शक्यता आहे. संपुआ सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री प्रणव मुकर्जी, लोकसभेत निवेदन करणार आहेत व त्यावर चर्चा अपेक्षित आहे. पण त्यावर मतदान होणार काय, ते निवेदन म्हणजे सरकारी प्रस्ताव आहे काय की ज्याला उपसूचना सुचविता येतील, हे सारे अद्याप तरी गुलदस्त्यात आहे. त्यावर मतदान होणार नाही, एवढेच कळलेले आहे. प्रणव मुकर्जींच्या वक्तव्यात, लोकपाल विधेयकात प्रधानमंत्र्यांचा अंतर्भाव, नोकरशाहीचा समावेश आणि राज्यांसाठी एक सक्षम लोकायुक्त कायदा, हे मुद्दे राहणार किंवा नाहीत, हे स्पष्ट झालेले नाही. अण्णा हजारे यांचे उपोषण आज सुटणार, अशी भाकिते मात्र दूरदर्शनच्या विविध सारण्यांवर झळकत आहेत. या आशावादाला आधार असेल, तर अण्णा-चमूकडून ज्या तीन मागण्या मांडण्यात आलेल्या आहेत, ज्यात लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात नोकरशाहीचा अंतर्भाव, आणि राज्यांकरिता लोकायुक्ताची निर्मिती यांचा समावेश आहे, त्या सरकार मान्य करील, असे आश्‍वासन अण्णा-चमूला मिळाल आहे, असा तर्क केला तर तो चूक ठरू नये. पण प्रधानमंत्र्यांच्या बाबतीत काय हे अस्पष्ट आहे. ते पद लोकपालाच्या कक्षेत आणावयाला सरकारची हरकत नाही, असे आश्‍वासन अण्णा-चमूला मिळाले आहे, असा याचा अर्थ करावा काय?

भाजपाचे अध्यक्ष नीतीन गडकरी, संपुआ सरकारातील कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद, भय्यूजी महाराज, मेधा पाटकर यांच्या बैठकी चालू आहेत आणि अण्णांच्या चमूतीलही कुणी ना कुणी तेथे असणार आहे, अशा तर्‍हेच्या बातम्या हवेत आहेत. प्रत्यक्ष काय होते, हे लोकसभेतील चर्चेनंतरच कळून येईल. नुकतेच कळले आहे की, ही चर्चा ७ तास चालणार आहे. म्हणजे सायंकाळी ७ पर्यंत ही चर्चा चालेल. त्यानंतरच स्पष्टता कळून येईल.
मात्र हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, या चर्चेतून निष्कर्ष कोणताही निघो, प्रणव मुकर्जी कसलेही वक्तव्य देवो, अण्णांनी आपले उपोषण आज सोडावे असे आम्हाला मनापासून वाटते. संपूर्ण संसदेने एकमुखाने अण्णांना, उपोषण सोडण्याची काल विनंती केली होती. स्वत: सभापती मीराकुमार यांनीही व्यक्तिश: आणि संपूर्ण लोकसभेच्या वतीने ती विनंती केली आहे. उपोषण संपविणे याचा अर्थ आंदोलन संपविणे हा होत नाही. ते चालू राहू शकते. अण्णांच्या या आंदोलनाचे एक ठळक वैशिष्ट्य हे आहे की, या आंदोलनात प्रचंड संख्येने जनता सामील असली, तरी कुठेही हिंसाचार झालेला नाही. सार्वजनिक अथवा खाजगी संपत्तीचे नुकसान झालेले नाही. अण्णांनी, अहिंसेनेच आंदोलन चालले पाहिजे, असा जो सुरवातीपासून आग्रह धरला होता, त्याचे तंतोतंत पालन लोकांनी केले आहे. हे आंदोलन म्हणजे पूर्णविराम नव्हे, हेही अण्णांनी स्पष्ट केले होते. भ्रष्टाचाराला वाव आणि प्रोत्साहन देणारी आपली निवडणूक पद्धती आहे. त्यात सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय पक्षांची संविधाने, त्यांना प्राप्त होणारे धन याबाबतीतही कायदा असण्याची आवश्यकता आहे. अण्णांच्या मनात हे विषय आहेत, हे त्यांनीच स्पष्ट केले आहे. संभवत:, या सुधारणांसाठीही अण्णांनाच समोर यावे लागेल. या आंदोलनाने अण्णांना एक अत्यंत उंच अखिल भारतीय स्थान प्राप्त झाले आहे. त्यांच्या शब्दाला एक वजन मिळालेले आहे. पण हे घडवून आणण्यासाठी, समर्थ देहाचे अण्णा आपल्यामध्ये असले पाहिजेत. आज उपोषणाचा बारावा दिवस आहे. त्यांचे मन खंबीर व कणखर आहेच. पण शरीरही नीट असले पाहिजे. आजचे वृत्त आहे की, त्यांचे वजन सात किलोंनी कमी झाले आहे. रक्तदाबही घसरला आहे. ही लक्षणे आरोग्यदृष्ट्या चांगली नाहीत. म्हणून अण्णांना आग्रहाची विनंती आहे की, त्यांनी आता उपोषण थांबवावे. पुन: तंदुरुस्त व्हावे आणि राजकीय जीवनातील घाण काढून टाकण्यासाठी नव्या सामर्थ्याने पुढे यावे. जनता त्यांच्या पाठीशी आहे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. २७-०८-२०११