निवडणूक पद्धतीत सुधारणा आवश्यक

रविवारचे भाष्य दि. ४ सप्टेंबर २०११ करिता

श्री. अण्णा हजारे यांनी आपले १२ दिवसांचे उपोषण सोडताना, एक महत्त्वाची घोषणा केली. ते म्हणाले, ‘‘माझे हे आंदोलन संपलेले नाही. केवळ स्थगित करण्यात आलेले आहे. आपल्या निवडणूक पद्धतीतही सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे.’’ श्री. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे. भ्रष्टाचार मिटविण्याच्या हेतूने, भ्रष्टाचारी व्यक्तीला, मग ती कितीही मोठ्या पदावर असो, शासन होणे आवश्यक आहे, आणि त्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून, तो करणार्‍या व्यक्तीला शासन व्हावे, यासाठीच जनलोकपाल विधेयकाचा आग्रह त्यांनी धरला होता. विद्यमान केंद्र सरकारने, आपणांसही भ्रष्टाचार मिटविण्याची तळमळ आहे, हे दाखविण्यासाठी स्वत:चे एक विधेयक तयार केले होते; ते संसदेतही सादर केले आणि लगेच संसदीय स्थायी समितीकडेही ते पाठविले. सरकारची ही चलाखी अण्णांच्या ध्यानात आली आणि सरकारला धडा शिकविण्यासाठी त्यांनी १६ ऑगस्टपासून रामलीला मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्या उपोषणाला आणि खरे म्हणजे भ्रष्टाचार संपविण्याच्या अण्णांच्या निर्धाराला, संपूर्ण जनतेकडून जो अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला, तो बघून, सरकार हडबडले. पण त्याने आपली लटपटीची चाल मात्र लगेच सोडली नाही. अण्णांच्या ज्या तीन किमान मागण्या होत्या, त्यांवर लोकसभेत निवेदन करण्याचे मान्य केले. पण त्या १९३ कलमाखाली, की ज्यावर मतदान अनिवार्य नाही. म्हणजे केवळ भाषणबाजी तेवढी होणार. मतदान झाले असते, तर कोण कुठे उभे आहे, हे कळले असते. सरकारचा म्हणजेच एक प्रकारे सरकारले मांडलेल्या प्रस्तावाचा पराभव निश्‍चित होता. तसे झाले असते तर संपुआचे हे सरकार खूपच अडचणीत आले असते. म्हणून भाजपाने आग्रह धरलेल्या १८४ कलमाखाली चर्चा अमान्य करून १९३ कलमाखाली चर्चा सुरू केली. मी काही संसदीय प्रणालीचा तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे १८४ कलमाखाली चर्चा होऊ शकते अथवा नाही, हे मी निश्‍चितपणे सांगू शकणार नाही. पण सरकार मतदानाला घाबरत होते, एवढे मात्र नक्की. एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे- अशी चालढकल करीत सरकारने तो प्रस्ताव आवाजी मतदानाने पारित होऊ दिला आणि तो आता संसदीय स्थायी समितीकडे गेला आहे.

भ्रष्टाचाराची जननी

हा सर्व इतिहास पुनरावृत्त करण्याचा उद्देश हा की, प्रशासनातील भ्रष्टाचार संपविण्याच्या संदर्भात, सरकार कसे अनास्थ आहे, हे सर्वांना कळावे. पण प्रशासकीय भ्रष्टाचार मिटविणे, म्हणजे संपूर्ण भ्रष्टाचार संपविणे नव्हे. प्रशासनाच्या विविध पातळ्यांवर सामान्य जनतेचा संबंध येतो. त्यामुळे, त्याला सुरवातीलाच, आघातलक्ष्य करणे योग्यच होते व जनलोकपाल विधेयकाचे तेच उद्दिष्ट आहे. परंतु प्रशासकीय भ्रष्टाचारालाही जन्म देणारी आपली निवडणूक पद्धती आहे. कारण, ए. राजा, कनीमोळ्ही, कलमाडी, अशोक चव्हाण ही मंडळी प्रचंड भ्रष्टाचार करण्याला समर्थ कशी झाली, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आपल्या विद्यमान निवडणूक पद्धतीनेच तर जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून ही मंडळी निवडून आली होती ना! या निवडणूक पद्धतीनेच तर त्यांना त्यांची उच्च पदे प्राप्त झाली होती; आणि ती पदे त्यांच्याजवळ असल्यामुळेच नोकरशाही त्यांच्या इशार्‍यावर नाचत राहिली आणि ते दोघेही संगनमताने प्रचंड भ्रष्टाचार करू शकले. केवळ २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात १ लाख ७६ हजार कोटी- पाचदहा कोटी नाही- पावणे दोन लाख कोटी- रुपयांचा भ्रष्टाचार घडून आला आहे. हे तुमच्या-आमच्या सारख्या सामान्य लोकांचे म्हणणे नाही. सरकारची जी अंकेक्षण यंत्रणा आहे, जी ‘सीएजी’ या नावाने आता सर्व परिचित झाली आहे, तिचा हा निष्कर्ष आहे. या यंत्रणेच्या या निष्कर्षावरही सरकारी अधिकारी, नव्हे मंत्री, यांनी आक्षेप घेतला आहे. कपिल सिब्बल हे केंद्रात मंत्री आहेत. लोकांनी निवडून दिलेले मंत्री आहेत. त्यांनी भ्रष्टाचाराची भलावण करावी, हे केवढे आश्‍चर्य म्हणावे! अशा भ्रष्टाचाराची भलावण करणार्‍या व्यक्तीने, लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवत रहावे हे अयोग्य आहे. लोकांना, त्यांना आपले हे प्रतिनिधी राहिलेले नाहीत, हे सांगण्याचा व त्यांना परत बोलाविण्याचा अधिकार असला पाहिजे. म्हणजेच आजच्या निवडणूक पद्धतीचा पुनर्विचार केला पाहिजे. त्या दृष्टीनेच या लेखात काही मुद्दे मी मांडणार आहे. अण्णा हजारे आणि त्यांची चमू यांनीही या मुद्यांचा विचार करावा आणि जागृत, जाणकार जनतेनेही त्यावर आपली मते व्यक्त करावीत, या दृष्टीने हा लेखनप्रपंच आहे. या विचारमंथनातूनच आपल्याला हवे असलेले नवनीत बाहेर येईल, अशी आशा आहे.

ते मुद्दे असे :-

वि. स. लो. स. एकत्र निवडणूक

१) विधानसभा व लोकसभा यांची निवडणूक एकसाथ व्हावी. १९५२ ते १९६७ अशा चार सार्वजनिक निवडणुकी एकसाथ झाल्या होत्या. श्रीमती इंदिरा गांधींनी, लोकसभेची निवडणूक, लोकसभेची पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी एक वर्ष अगोदर घेतली. ती निवडणूक १९७२ ऐवजी १९७१ साली झाली आणि विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुकी एकसाथ होण्याचे सारे वेळापत्रकच उद्ध्वस्त झाले. आता, दर वर्षी कुठे ना कुठे निवडणूक होत असते. गेल्या वर्षी बिहार विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी प. बंगाल व तामिळनाडू विधानसभांची निवडणूक झाली. येणार्‍या ६-७ महिन्यांनी उ. प्र. विधानसभेची निवडणूक होईल. उ. प्र. बरोबर आणखी काही राज्यांचीही निवडणूक होईल. २०१४ साली लोकसभेची निवडणूक होईल आणि त्यानंतर केवळ सहा महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक घ्यावी लागेल. म्हणून मला असे सुचवायचे आहे की, सर्व विधानसभा आणि लोकसभा यांची निवडणूक एकाच वेळी व्हावी. सरकारचा आणि राजकीय पक्षांचा किती तरी पैसा यामुळे वाचेल.

समस्येवर उपाय

या एकसाथ निवडणुकीमुळे, एक समस्या निर्माण होऊ शकते. एखाद्या विधानसभेत, घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवला, मुख्य मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला, आणि सरकार गडगडले किंवा सरकारने वि. स. मधील आपले बहुमत गमाविले तर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागेल, आणि मग दर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीचे वेळापत्रक बदलावे लागले तर एकसाथ निवडणूक कशी होणार, हा प्रश्‍न उभा ठाकेल. यावर माझे उत्तर आहे की, पोटनिवडणुकीने तयार होणारी विधानसभा फक्त उर्वरित काळासाठी राहील. तिची मुदत पाच वर्षे राहणार नाही. समजा चार वर्षे सरकार चालले, पण मग कोसळले, तर उर्वरित फक्त एक वर्षासाठी निवडणूक घ्यायची काय? यावर माझे उत्तर असे आहे की नाही. त्या काळापुरती तेथे राष्ट्रपतिराजवट लागू होईल. सध्याही एखाद्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावीच लागली, तर निर्वाचित प्रतिनिधी उर्वरित काळासाठीच असतो. तसे संपूर्ण विधानसभेचे होईल.

तात्पर्य असे की, विधानसभचे आयुष्य कमीत कमी दीड वर्षांचे राहू शकेल आणि ती नीट चालली तर ते पाच वर्षही राहील. आणि हे फार अप्रूप समजण्याचे कारण नाही. आपल्या लोकसभेचा गेल्या २०-२२ वर्षांचा इतिहास बघा. १९८९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक होऊन विश्‍वनाथ प्रतापसिंग प्रधानमंत्री बनले. त्यांच्या सरकारला, बाहेरून भाजपा व डावे पक्ष यांचा पाठिंबा होता. भाजपाने पाठिंबा काढताच ते सरकार कोसळले. १९९१ साली पुन: निवडणूक झाली व पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार आले. ते पाच वर्षे टिकले. १९९६ साली निवडणूक झाली. तेव्हा प्रथम देवेगौडा यांचे सरकार बनले, त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकार आले. ही दोन्ही सरकारे मिळून फक्त दोन वर्षे चालली. १९९८ साली पुन: लो. स.ची निवडणूक घ्यावी लागली. या निवडणुकीनंतर अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार आले. पण ते फक्त तेरा महिनेच टिकले. जयललितांच्या अद्रमुकने पाठिंबा काढल्यामुळे ते कोसळले. पुन: १९९९ साली निवडणूक झाली. हे यासाठी सांगत आहे की, एखाद्या विधानसभेचे अस्तित्व दीड-दोन वर्षांसाठी असले, तरी त्याबद्दल खंत बाळगण्याचे कारण नाही. एक वर्षापेक्षा कमी काळ उरला असेल, तर राष्ट्रपतिराजवट, अन्यथा पुन: निवडणूक आणि फक्त उर्वरित काळासाठी अस्तित्व, असा नियम राहील. या नियमामुळे निर्वाचित लोकप्रतिनिधी अविश्‍वास प्रस्ताव आणण्याच्या बाबतीत किंवा घटक पक्ष पाठिंबा काढण्याच्या बाबतीत दहा वेळा विचार करतील; आणि आयाराम-गयाराम प्रक्रियेवरही अंकुश लागेल. लोकसभेची फेरनिवडणूक घ्यावी लागली, तरी हाच नियम राहील. तेथे राष्ट्रपतिराजवटीची शक्यता नाही. म्हणून जर उर्वरित अवधी एक वर्ष किंवा त्याहून कमी असेल तर लोकसभेची सभा बोलावून, तिने आपला नवा नेता निवडावा व त्याला राष्ट्रपतींनी काळजीवाहू प्रधानमंत्री म्हणून शपथ द्यावी. यासाठी आपल्या घटनेच्या ८३ व १७२ व्या कलमात दुरुस्ती करावी लागेल.

अनिवार्य मतदान

२) मतदान अनिवार्य करावे. लोकशाहीला मानणार्‍या अनेक देशांमध्ये मतदान अनिवार्य आहे. काही थोडे चिकित्सक बुद्धिवादी प्रश्‍न करतील की, मतदान न करणार्‍या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे काय? माझे उत्तर असे आहे की, त्याने नकारात्मक मत नोंदवावे. तशी निवडणूक प्रक्रियेत सोय असावी. हे शक्य आहे की, कुणाला एकही उमेदवार योग्य वाटणार नाही. त्याने आपला नकाराधिकार बजाविण्यासाठी मतदान केंद्रांवर जाऊन तो बजावावा. जे मतदार, मतदानाला जाणार नाहीत, त्यांना ऑस्ट्रेलियातील व्यवस्थेसारखे दंडित करण्याचे कारण नाही. लागोपाठच्या दोन निवडणुकीत एखाद्या व्यक्तीने मतदान केले नाही, तर तिचे नाव मतदारयादीतून वगळले जावे. तिने आपला नागरिकत्वाचा अधिकार गमावला आहे, असे समजावे.

किमान पन्नास टक्के मतदान

३) निवडून येणार्‍या उमेदवाराला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळणे आवश्यक असावे. सध्याच्या पद्धतीत ३० टक्के मते मिळविणारा उमेदवारही शंभर टक्क्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मिरवितो. ६० टक्के मतदान झाले की, आपण चांगले मतदान झाले असे समजतो. त्याच्या ५० टक्के मते मिळाली म्हणजे तो हमखास निवडून येतो. पुष्कळदा तर तेवढीही मते मिळत नाहीत. पण ५० टक्के म्हणजे तरी एकूण मतदारसंख्येच्या ३० टक्केच होणार की नाही? म्हणून विजयी होण्यासाठी एकूण पडलेल्या मतांच्या संख्येच्या ५० टक्क्यांच्या वर मते प्राप्त करण्याची अट असावी. हे शक्य झाले नसेल, तर सर्वाधिक मतदान प्राप्त करणार्‍या पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये पुन: निवडणूक व्हावी. फ्रान्समध्ये अशी पद्धती आहे. काही वर्षांपूर्वी मितरॉं फ्रान्सचे अध्यक्ष निवडून आले होते. पण पहिल्या मतमोजणीत त्यांचा क्रमांक दुसरा होता. निवडणुकीत एकूण तीन उमेदवार उभे होते. कुणालाच ५० टक्क्यांच्या वर मते मिळाली नाहीत. मग तिसरा उमेदवार वगळला गेला आणि पहिल्या दोन उमेदवारांत फेरनिवडणूक झाली; आणि नवल म्हणजे पहिल्या निवडणुकीत ज्याला सर्वाधिक मते मिळाली होती, त्याचा पराभव करून दुसर्‍या क्रमांकावरील मितरॉं फ्रान्सचे राष्ट्रपती बनले. एखाद्या मतदारसंघाची फेरनिवडणूक घेणे तसे त्रासाचे ठरू नये. कुठे मतदान केंद्रावरील गडबडीमुळे किंवा यंत्रातील बिघाडामुळे, फेरमतदान घ्यावे लागले, तर ते घेतले जातेच व लोकही पुन: मतदानाला जातातच.

एक अभिनव योजना
परंतु, हाही त्रास वाचवायचा असेल, तर माझ्या मनात एक कल्पना आहे. मला असे सुचवायचे आहे की, एक विशेष स्थायी मतदारसमिती (Permanent Special Electoral College) निर्माण करावी. या समितीचे सदस्य असे असावेत.
(अ) राज्यातील उच्च न्यायालयाचे सर्व स्थानापन्न आणि सेवानिवृत्त न्यायाधीश.
(आ) राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू
(इ) उच्च न्यायालयातील बार कौन्सिलचे सर्व अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष
(ई) राज्य पातळीवरील चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे आणि अभियंत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष
(उ) राज्य पातळीवरील डॉक्टरांच्या संघटनेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
(ऊ) राज्य पातळीवरील मान्यताप्राप्त कामगारांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या संघटनांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
(ए) राज्यातील जिल्हा परिषदांचे व नगरपरिषदांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
(ऐ) राज्यातील महापालिकांचे महापौर आणि उपमहापौर
विशेष स्थायी मतदार समितीची वर उल्लेखिलेली सूची बदलविता येईल किंवा तीत आणखी काही हुद्देही जोडता येतील. ही वि. स्था. म. समिती, सर्वाधिक मते मिळविणार्‍या दोन उमेदवारांच्या निवडणुकीत मतदान करील.
सध्याची आपली सर्वाधिक मत  मिळविर्‍याला निर्वाचित ठरविण्याची जी पद्धती आहे, तिला इंग्रजीत

'First past the post' असे नाव आहे. ही पद्धत आपण इंग्लंडकडून घेतली आहे. पण त्याच इंग्लंडने अगदी अलीकडेच ही पद्धती बदलविण्याचे ठरविले आहे. तेथे यापुढे पसंतीक्रमाने निवडणूक होईल, जशी आपल्याकडे विधानपरिषदेसाठी होते तशी. ती तूर्त तरी आपल्या देशात लागू करणे शक्य होणार नाही. कारण अजूनही आपल्या देशात निरक्षर मतदारांची फार मोठी संख्या आहे.

 

राजकीय पक्षांचा पैसा

४) राजकीय पक्षांना मिळणारा पैसा व त्याचा हिशेब हाही एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काळ्या पैशाचा मुक्त वापर सध्याच्या निवडणुकीत होत असतो. काही महिन्यांपूर्वीच झालेल्या तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी, निवडणूक यंत्रणेने ६० कोटी रुपये पकडले होते. न पकडलेले व मतदारांना लाच म्हणून देण्यात आलेले किती असतील, याचा कुणीही अंदाज करून घ्यावा. म्हणून राजकीय पक्षांना मोकळेपणाने आणि पारदर्शक रीतीने पैसा गोळा करता आला पाहिजे. कार्पोरेट संस्था आणि सामान्य जन यांनाही उघडपणे पैसा देता आला पाहिजे. सरकार हे दान करमुक्त किंवा अल्प करदराचे, जसे १० टक्के कराचे, करू शकते. ते त्याने अवश्य करावे. म्हणजे विद्यमान आणि भविष्यकालीन ‘मायावतींना’ ‘आर्थिक सहयोग दिवस’ यासारखे बहाणे स्वीकारण्याची गरज उरणार नाही. पंजीकृत राजकीय पक्षांच्या आयव्ययाचे अंकेक्षण करणे आवश्यक असावे व निवडणूक आयोगाला त्याचे पुनरीक्षण करण्याचाही अधिकार असावा. यामुळे पैसा देऊन छापल्या जाणार्‍या बातम्या थांबतील, मतदारांना लाच देता येणार नाही, आणि सार्वजनिक वातावरण बरेच निर्मळ होईल.

निवडणूक खर्च

५) सर्व निवडणूक खर्च सरकारने वहन करावा. तो कसा, किती आणि कोणत्या कार्यक्रमांवर करावा हे तपशिलाचे मुद्दे आहेत. त्यावर चर्चा व्हावी. खर्च वसूल करण्याचा एक मार्ग असा की, निवडणूक लढणार्‍या उमेदवारांच्या अनामत रकमेत वाढ करावी. वि. स.साठी एक लाख आणि लो. स.साठी अडीच लाख रुपये असा दर ठेवावा आणि ज्याला २० टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळतील, त्याची अनामत रक्कम जप्त करण्याची तरतूद असावी. थिल्लरपणे किंवा विशिष्ट उमेदवाराच्या लाभासाठी, निवडणूक लढणार्‍यांची संख्या नक्कीच कमी होईल. कुणी म्हणतील की गरिबांनी निवडणूक लढू नये काय? हा प्रश्‍न केवळ बौद्धिक स्तरावरचा आहे. व्यावहारिक स्तरावर त्याला अर्थ नाही. कारण कुणीच गरीब अपक्ष म्हणून निवडणूक लढत नाही. तो श्रीमंतांचा शौक असतो. गरीब व्यक्ती उमेदवार असली तरी ती कोणत्या तरी राजकीय पक्षाचीच असणार. तिची गरज त्या पक्षाने पूर्ण करावी.

परत बोलाविण्याचा अधिकार
६) निर्वाचित प्रतिनिधीला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना असावा. श्री. अण्णा हजारे यांनाही हा अधिकार मान्य आहे. ज्याने पक्षांतर केले असेल किंवा जो भ्रष्टाचारात अथवा एखाद्या फौजदारी गुन्ह्यात सामील असेल, त्याला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना असला पाहिजे. हे कसे ठरवायचे, किती मतदारांनी आणि कुठे असा अर्ज करायचा, इत्यादि मुद्दे तपशिलाचे आणि चर्चेचे आहेत. निर्वाचित व्यक्तीला परत बोलाविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी त्या मतदारसंघातील जागृत, प्रतिष्ठित व्यक्तींची एखादी छोटी यंत्रणा तयार करणे कठीण नाही.

दुहेरी मतदान

७) जी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे सध्या वापरात आहेत, त्यांच्यासंबंधी काही तक्रारी आहेत. मतदान केंद्रावरील मतदारांच्या संख्येपेक्षाही जास्त मतदान नोंदविले गेल्याची एक सर्वसामान्य तक्रार आहे. त्यावर उपाय म्हणून यंत्राबरोबरच (यंत्राऐवजी नाही) मतदानपेट्यांचीही तरतूद असावी. जिथे तक्रार असेल, तेथील मतपेटी उघडून, तक्रारींचा निपटारा करता येईल.

वरील सातही मुद्दे विचारार्थ आहेत. त्यावर सखोल आणि गंभीर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर
दि. ०३-०९-२०११
..........