निरोगी अर्थकारणासाठी

रविवारचे भाष्य दि. ३० ऑक्टोबर २०११ करिता

आज श्रीमंत गणल्या गेलेल्या अमेरिकेत आणि तसे म्हटले तर बहुतेक सर्व युरोपीय राष्ट्रांमध्ये प्रचंड खळबळ माजली आहे. अमेरिकेत तर Occupy Wall Street म्हणजे वॉलस्ट्रीटवर कब्जा मिळवा, या नावाने एक आंदोलन सुरू झाले आहे. ‘वॉलस्ट्रीट’ हे अमेरिकेच्या अर्थव्यवहाराच्या केंद्राचे प्रतीक आहे. शब्दकोशात ‘वॉलस्ट्रीट’चा अर्थ ‘मनी मार्केट’ म्हणजे पैशाचा बाजार असा दिला आहे. वरवर तरी हे आंदोलन श्रीमंतांविरुद्ध दिसते. श्रीमंत बँकर्सच्या पापांची शिक्षा गरिबांना भोगावी लागते आणि त्यासाठी या भांडवलदारांची अनैतिक धोरणे जबाबदार आहेत, असा या आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे, आणि म्हणून वॉलस्ट्रीटच्या विरोधात तेथील लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.

बेकारीचा उद्रेक

नमुन्यादाखल आपण अमेरिकेचेच उदाहरण घेतले तर तेथे सध्या २५ वर्षाखालील अर्थार्जनयोग्य जनतेत १७ टक्क्यांहून अधिक तरुण बेकार आहेत. त्यांना काम हवे आहे, पण काम मिळत नाही. युरोपीय संघातील देशांमध्ये, जर्मनी व ऑस्ट्रिया यांचा अपवाद वगळता, हे प्रमाण २१ टक्के आहे; तर स्पेनमध्ये हे प्रमाण ४६ टक्क्यांच्या वर आहे. ग्रीसची स्थिती तर खूपच वाईट आहे. तेथील तरुण हिंसेच्या मार्गावर उतरले आहेत. ग्रीक सरकारने काटकसरीचे काही उपाय (ऑस्टिरिटी मेझर्स) योजिले आहेत, तर त्याविरुद्धही हिंसक प्रदर्शने झाली. अखेरीस युरोपीय संघातील देश ग्रीक सरकारच्या मदतीला धावून गेले. त्याला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले आणि स्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेतही काही संस्थानांनी आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी कडक पोलिसी उपाय योजणे सुरू केले आहे.

जीडीपीची दिशाभूल

पण या वरवरच्या मलमपट्टीने रोग संपायचा नाही. रोगाच्या चिन्हांना दाबून टाकले म्हणजे रोग सरत नाही. रोगाच्या मूळ कारणांचा विचार केला पाहिजे. तसा विचार, अद्यापि तरी तेथे सुरू झालेला नाही. सध्या आंदोलनांच्या वादळात सापडलेली सारी राष्ट्रे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला मानणारी व त्यानुसार वागणारी आहेत. भांडवलशाही व्यवस्थेत देशात समृद्धी वाढते. आजच्या भाषेत बोलायचे म्हणजे जीडीपी वाढतो. पण त्यामुळे सारी जनता संपन्न होते असे मात्र नाही. काही लोक खूप श्रीमंत होतात तर काही गरीबच राहतात किंवा अधिक गरीब होतात. सरासरीने मूल्यांकन करून वागायचे ठरविले, तर ते धोकादायक असते. एक जुनी कथा आहे. पोहणे येत नसलेली एक व्यक्ती प्रवासात नदीच्या किनार्‍यावर आली. तिने उपस्थित दुसर्‍या एका व्यक्तीला विचारले, नदीचे पाणी किती खोल असेल? तो म्हणाला, सरासरीने तीन फूट खोल असेल. तीन फूट पाणी आपण सहज पार करू शकू, या विश्‍वासाने ती व्यक्ती पाण्यात शिरली. सुरुवातीला फूटभरही पाणी नव्हते. पण मध्यभागी ते सहा फुटापेक्षा अधिक होते आणि पोहता येत नसल्यामुळे ती व्यक्ती त्या खोल पाण्यात बुडून मेली. तीन फूट सरासरी ही चूक नव्हती. पण कुठे फूटभर, कुठे दोन-तीन फूट, तर कुठे सहा फूटही होते. जीडीपी अशीच चूक करून दिशाभूल करीत असते.

समाजवादाचे औषध

धनवंतांनी अधिक धनवंत व्हावे आणि दीनांनी अधिक दीन, ही भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेची अपरिहार्य परिणती आहे. या भांडवलशाहीवर समाजवादाचा उपाय योजिण्यात आला. सार्‍या दु:खाचे मूळ, व्यक्तीच्या किंवा व्यक्तिसमूहाच्या मालकीची उत्पादन साधने असण्यात आहे, असे समाजवादाने निदान केले आणि उत्पादनाच्या साधनांवरून व्यक्तीची मालकी समाप्त केली. ही साधनसंपदा समाजाच्या मालकीची असली पाहिजे, हा समाजवादाचा आधारभूत सिद्धांत आहे. पण समाज तर अरूप असतो. समाज म्हणजे नेमके काय, हे ठरविणे आणि सांगणे सोपे नसते. म्हणून समाजाच्या सामूहिकतेचे दृश्य रूप जे शासन किंवा राज्य, त्याच्या मालकीची उत्पादनाची व वितरणाची साधने करणे म्हणजे समाजवादी रचना होणे, असे निष्पन्न झाले. साम्यवाद म्हणजे या समाजवादाचेच अत्युच्च व अत्युत्कृष्ट शिखर. समाजवाद ही त्यावर चढण्यासाठीची एक पायरी. अनेक राष्ट्रांनी या दृष्टीने प्रयोग केले, पण सर्वात सर्वंकष शक्तीने प्रयोग जुन्या सोव्हियत रशियात घडून आला. कारखाने, उद्योग, व्यापार, शेती ही सारी उत्पादनाची साधने सरकारच्या मालकीची करण्यात आली. प्रसंगी आत्यंतिक बळाचा वापर करूनही हे साध्य करण्यात आले. सत्तर वर्षेपर्यंत हा राक्षसी प्रयोग झाला. पण तो फसला. या प्रयोगाने व्यक्तीची उपक्रमशीलताच समाप्त केली. अर्थशक्ती व राज्यशक्ती यांचे केंद्रीकरण झाले. स्वाभाविकच तिने हुकूमशाहीला जन्म दिला आणि हुकूमशहा कधीच सत्ता सोडायला किंवा तिच्यात भागीदारी द्यावयाला तयार नसतो. मग हुकूमशहांचाच एक वर्ग तयार होतो. मिलोवान जिलासने या नव्या वर्गाचे आपल्या ‘न्यू क्लास’ या पुस्तकात सुरेख वर्णन केले आहे. रशियाने समाजवादी स्वर्गाची आशा दाखविली. पण लोकांच्या नशिबी नरकयातना आल्या. सध्या बहुतेक सर्व राष्ट्रांनी समाजवादाला तिलांजली दिली आहे. काही नाममात्र त्याला कवटाळून आहेत, पण व्यवहार भांडवलशाहीप्रमाणेच आहे. फक्त हुकूमशाहीच्या ताब्यातील भांडवलशाही, एवढाच काय तो फरक. मुख्य मुद्दा हा की, समाजवादाचे औषध रोगापेक्षाही भयंकर ठरले.

चंगळवादाचे आकर्षण

तात्पर्य असे की, या दोन्ही विचारसरण्या टोकाच्या आहेत. मानवाचे कल्याण मध्यम मार्गात आहे. व्यक्तीच्या उपक्रमशीलतेला तर वाव असलाच पाहिजे. पण तिला संग्राहक वृत्तीपासून वाचविले पाहिजे. संग्राहकाला अधिकाधिक संग्रह करीत जावा असे वाटणे, ही स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. ‘स्वाभाविक’ हे लक्षात घेतले पाहिजे. वांछनीय किंवा प्रशंसनीय नव्हे. अनावश्यक संग्रहही रोगाला जन्म देत असतो. भांडवलशाहीजवळ या संग्रहप्रवण स्वाभाविक प्रवृत्तीवर औषध नाही. परिणामी चंगळवाद वाढला. अमेरिकेत आणि युरोपात त्याने कहर केला. इतका की, जणू काही सारे, ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्’ म्हणजे वाटल्यास कर्ज काढा पण तूप प्या, हे सांगणार्‍या चार्वाकाचे कट्टर अनुयायी बनले! जीवन आहे तोपर्यंत मजा करणे, ऋण काढून सण करणे, ही सभ्यता ठरली. जवळ पैसा असण्याची गरज नाही. ‘क्रेडिट कार्ड’ आहे ना, बस, करा वाटेल ते खरेदी. व्यक्तीची ही प्रवृत्ती कालांतराने समूहात संक्रमित झाली आणि समूहाची राज्यात, शासनव्यवस्थेत. दुसरे महायुद्ध होण्यापूर्वी आणि ते संपल्यानंतरही काही वर्षे, ही चंगळ चालली. कारण, परदेशातून लूट आणण्याचे मार्ग मोकळे होते. इंग्लंडमध्येच औद्योगिक क्रांती प्रथम का झाली? विज्ञानात इंग्रज लोक जर्मन किंवा फ्रेंच लोकांच्या पुढे नव्हते. मग तेथेच का? कारण, १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्रजांचे भारतावर शासन प्रस्थापित झाले. प्रथम बंगालमध्ये त्यांची सत्ता प्रस्थापित झाली आणि बंगालची लूट इंग्लंडमध्ये पोचू लागली. एकदम नव्या जाणिवा आणि नव्या उमेदी बळावल्या आणि इंग्रज सर्व युरोपीय देशांमध्ये सर्वाधिक संपन्न व समृद्ध राज्य बनले. Roots of Under Development या सुंदर पुस्तकात केडिया आणि सिन्हा या दोन विदुषींनी हा सारा घटनाक्रम विशद करून वर्णिला आहे.

‘धर्म’ हा उपाय

यावर उपाय? उपाय आहे. तो सरकारी नाही. मात्र सामाजिक आणि सांस्कृतिक आहे. यासाठी आपणांस भारताच्या प्राचीन इतिहासाकडे व सांस्कृतिक वाटचालीकडे बघावे लागेल. आपल्या येथे ‘अर्थाची’ उपेक्षा नाही. चार पुरुषार्थातला तो दुसरा पुरुषार्थ आहे. पण त्याला मर्यादा आहे. ती मर्यादा धर्माची. ‘धर्म’ म्हणजे उपासना किंवा कर्मकांड नव्हे, तर ‘धर्म’ म्हणजे सामाजिक नीतिमत्ता. या नीतिमत्तेत, व्यक्तीने समाजाशी जोडून घ्यायचे असते; नव्हे जोडून ठेवायचेही असते. ‘धर्मशाळेत’ कोणतेच कर्मकांड होत नाही. तरी तिला ‘धर्मशाला’ म्हणतात. कारण, व्यक्तीने किंवा व्यक्तिसमूहाने, तिच्या द्वारे स्वत:ला समाजाशी जोडून घेतले असते. महाभारतही सांगते की, ‘धारणाद् धर्म इत्याहु: धर्मो धारयते प्रजा:’- अर्थ स्पष्ट आहे. तो धारण करतो म्हणून त्याला ‘धर्म’ म्हणतात. तो धर्म प्रजेचे म्हणजेच लोकांचे धारण करतो. ‘धारण’ शब्द महत्त्वाचा आहे. त्यात सुरक्षा (मेन्टेनन्स) आहे तसेच सातत्य (सस्टेनन्स) ही आहे. म्हणून आपल्या येथे आग्रह राहिलेला आहे की, अर्थ व काम हे दोन्ह पुरुषार्थ स्वाभाविक मानवी प्रवृत्तीचे द्योतक असले तरी ते ‘धर्मा’च्या म्हणजेच सामाजिक नीतिमत्तेच्या मर्यादेतच असले पाहिजे. श्रीमद्भगवद्गीता ‘धर्माऽविरुद्धो काम:’ची म्हणजे धर्माच्या अविरोधी म्हणजेच धर्मानुकूल कामाची प्रतिष्ठा वर्णन करते. तसेच अर्थही धर्म-अविरोधी असला पाहिजे.
‘अर्थ’च्या संकल्पनेत, आजच्या परिभाषेतील आर्थिक व राजकीय या दोन्ही अंगांचा समावेश आहे. कौटिल्याचे ‘अर्थशास्त्र’ मात्र फक्त राजकीय अंगालाच महत्त्व देते. या ‘अर्थशास्त्र’ग्रंथात १५ अधिकरणे, १५० अध्याय, १८० उपविभाग आणि ६००० श्‍लोक आहेत. पण ग्रंथभर राजनीतीचाच ऊहापोह आहे. अर्थात् हा एकांगी विचार झाला. त्याचा अर्थ एवढाच की अर्थकारणाशी सरकारचाही संबंध असतो. असला पाहिजे.

राज्याचे कर्तव्य

अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या प्राथमिक गरजा आहेत. त्या पूर्ण होतील, अशी स्थिती निर्माण करणे व त्या स्थितीचे रक्षण करणे, हे राज्याचे काम आहे. प्रत्येकाला रोजगार मिळाला पाहिजे. त्या दृष्टीनेच प्रथम वर्णव्यवस्था व नंतर जातिव्यवस्था सुरू झाली. भगवंतांनी ‘चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्’ असे म्हटले आहे. याचा अर्थ ती निर्मित व्यवस्था आहे, हा होतो. जातिव्यवस्थेत मूल जन्मले की त्याचा व्यवसाय ठरत असे. बेकारीची समस्याच नसे. सहस्रो वर्षे ही व्यवस्था चालली. तीत कालानुरूप बदल न केल्यामुळे, विकृती निर्माण झाल्या. अस्पृश्यतेची रूढी ही अशीच एक भयंकर विकृती होती. ती जातिव्यवस्था आता कालबाह्य झाली आहे. ती मोडली हे चांगलेच झाले. आजही जाती आहेत. पण व्यवस्था नाही. केवळ भेद म्हणून त्या अस्तित्वात आहेत आणि मतांच्या मतलबी राजकारणासाठी जातिभावनांना कवटाळले जात आहे. हा प्रकार जेवढ्या लवकर संपेल, तेवढे देशहिताचे राहील. कुणालाही कुठलाही व्यवसाय करता आला पाहिजे. म्हणजेच वैयक्तिक उपक्रमशीलतेला पुरेपूर वाव असला पाहिजे. पण भांडवलशाहीसारखे व्यक्तीला बेछूट स्वातंत्र्य असता कामा नये. ती उपक्रमशीलता व त्यातही करण्यात येणार्‍या परिश्रमांना समाजहिताची मर्यादा असली पाहिजे. ती मर्यादा राहील, तर गवळी दुधात पाणी घालणार नाही. अन्नधान्याचा व्यापारी भेसळ करणार नाही आणि सर्वच दुकानदार नीट वजन देतील. कर्मचारीही मग तो सरकारी असो की खाजगी, लाच घेणार नाही. व्यापारी भेसळ का करतात, तोल कमी का देतात आणि नोकर लाच का घेतात- याचे एक महत्त्वाचे कारण हे की, ते स्वत:हून इतरांना आपले मानीत नाहीत, परके मानतात. त्याने त्यांना स्वकीय मानले असते तर त्याने असा खोटेपणा केला नसता. बाप आपल्या मुलाला फसवील काय? समाजाविषयी ही आत्मीयता आणि सर्व व्यवहारात समाजसापेक्षता म्हणजेच धर्म होय. कुटुंबातून, शाळा-कॉलेजातून आणि सामाजिक व्यवहारातून या ‘धर्मा’च्या आचरणाचे पाठ मिळाले पाहिजेत. तशी व्यवस्था व वातावरण निर्माण केले गेले पाहिजे. यात सरकारच्या भूमिकेचेही महत्त्व आहे.

मध्यम मार्ग उत्तम

भांडवलशाहीने व्यक्तीला बेछूट स्वातंत्र्य दिले, तर समाजवादाने, दुसर्‍या टोकाला जाऊन, त्या स्वातंत्र्याची हत्या केली. ही दोन्ही टोके टाळणारी मध्यममार्गीय व्यवस्थाच, अर्थकारणातील आजचे अराजक थांबवील. यासाठी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था हा आदर्श असला पाहिजे. शेतीचे सरकारीकरण कधीच नको. एका व्यक्तीकडे शेती किती असावी, हे सरकार ठरवू शकते. पण सरकार किंवा कोणतीही कार्पोरेट संस्था शेती करणार नाही. ती विकेंद्रितच हवी. सरकार स्थूल व बृहत् आर्थिक नियोजन (Macro Economic Planning) करील. यात अवजड, पायाभूत आणि संरक्षणव्यवस्थेशी संबंधित उद्योग सरकारच्या मालकीचे असतील. तर अन्य सर्व उत्पादननिर्मिती खाजगी क्षेत्रात राहील. यातही सहकारी तत्त्वावरील उद्योगांकडे आणि प्रकल्पांकडे सरकारची दृष्टी सहानुभूतीची व साहाय्याची असली पाहिजे. भांडवलशाही व समाजवाद या दोन्ही टोकांच्या धोक्यांपासून वाचण्यासाठी सहकारिता हा फार मोठा कार्यक्षम उपाय आहे.

अमेरिकेतील हिंदू

महात्मा गांधी म्हणत असत की, प्रत्येक माणसाच्या गरजेपुरते येथे पुरेसे धन आहे. पण प्रत्येक माणसाच्या आधाशीपणाला कधीच पुरेसे धन मिळावयाचे नाही. हे भारतीयांच्या आणि विशेषत: हिंदूंच्या धर्माचरणाच्या संकल्पनेत अंतर्भूत आहे. जगात मंदीची लाट आली असतानाही, भारतात तिचा फार विपरीत परिणाम झाला नाही, याचे कारण, येथे हिंदूंची बहुसंख्या आहे, हे आहे. हिंदू माणूस आपल्या उत्पन्नातून थोडी तरी बचत करतोच. ती केवळ त्याच्यासाठीच नसते; कुटुंबासाठीही असते. कुटुंबव्यवस्थेमुळे, एकूणच आपल्या नैतिक वागणुकीवर परिणाम होतो, जो एकूण समाजहिताला पोषक असतो. दि. १७ मे २०११ च्या ‘फर्स्ट पोस्ट’ या नियतकालिकात बर्नीस युएंग हे लेखक "Hindus in America : Rich, Smart and Pious" (अमेरिकेतील हिंदू श्रीमंत, उत्साही व धर्मभीरू) या शीर्षकाखालील लेखात प्रश्‍न करतात, ‘‘धर्म, पगार आणि शिक्षण यांच्यात काही संबंध आहे काय? संस्कृती आणि अर्थव्यवहार यात काही नाते आहे काय? तुमची श्रद्धा किंवा तिचा अभाव यांनी तुमच्या शालेय जीवनावर व उद्योगावर परिणाम केला आहे काय?’’ अमेरिकेतील हिंदूंसंबंधी खालील माहिती उद्बोधक वाटावी.
१) प्रतिवर्षी ७५००० डॉलर उत्पन्न असणार्‍यांमध्ये हिंदूंचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. अमेरिकेची सरासरी ३१ टक्के आहे.
२) ७९ टक्के हिंदू विवाहित आहेत. इतर सर्व धर्मीयांच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
३) विवाह न करता सहजीवन (लिव्ह इन् पार्टनर) जगणार्‍यांत हिंदूंचे प्रमाण शून्य आहे.
४) हिंदूंमधील घटस्फोटाचे प्रमाण फक्त ५ टक्के आहे. इतर धर्मीयांच्या तुलनेत सर्वात कमी.
५) ३ टक्के हिंदूंनाच तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक अपत्ये आहेत. हे प्रमाण इतरांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे.
तात्पर्य असे की, आपली धर्मसंकल्पना, आपली संस्कृती म्हणजेच आपली जीवनमूल्ये यांचा अर्थकारणावर परिणाम होतो. तो अधिक उत्कट, प्रभावी आणि व्यापक कसा होईल, याचा समाजधुरीणांनी, विशेषत: सत्तासीन समाजधुरीणांनी विचार करावा. त्या आधारावरच निरोगी अर्थकारण प्रस्थापित होईल. सर्व जगाला हा आदर्श नमुना प्रदर्शित करण्याची क्षमता फक्त हिंदूबहुल भारतात आहे. शहाण्या धुरीणांनी त्या संधीचा लाभ घेणे उचित राहील आणि त्यामुळे आपल्या देशाचे तर कल्याण होईलच पण जगाचेही कल्याण होईल.

      -मा. गो. वैद्य

नागपूर
दि. २९-१०-२०११