भाजपाचे काँग्रेसीकरण होत आहे काय?

 रविवार दि. ६ नोव्हेंबर २०११ करिता भाष्य

'देशोन्नती'च्या संपादकांनी, आपल्या दैनिकाच्या दिवाळी अंकासाठी, वरील विषयावर माझा लेख मागितला आणि मी तो देण्याचे मान्य केले. लेखाचे शीर्षक प्रश्नात्मक आहे आणि माझे उत्तर आहे 'होय.' काँग्रेसीकरणाच्या वाटेवर भाजपाची 'प्रगती' होत आहे. पण काँग्रेस पक्षाने 'प्रगती' करीत जो पल्ला गाठला आहे, तो मात्र भाजपाने गाठला नाही; बहुधा तो गाठूही शकणार नाही.

घराणेशाही

या दृष्टीने काही मुद्यांचा आपण या लेखात विचार करू. पहिला मुद्दा 'घराणेशाहीचा' आहे. काँग्रेस पक्षाने या बाबतीत जे शिखर गाठलेले आहे, ते भाजपाने अद्यापि तरी गाठलेले नाही; आणि कदाचित्‌ ती उंची तो गाठूही शकणार नाही. परंतु, आपल्या सग्यासोयर्‍यांना लाभाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या पदांवर आरूढ करण्याची प्रक्रिया भाजपातही सुरू झालेली आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय स्तरावरील एक उपाध्यक्ष आणि हिमाचल प्रदेशाचे माजी मुख्य मंत्री शांताकुमार यांनी त्याबाबत अगदी अलीकडेच जाहीर खंतही प्रकट केली आहे. शांताकुमारांच्या उद्‌गारांचा आशय असा आहे : ''घराणेशाही राजकारणाकडे (भाजपा) पक्षाची प्रवृत्ती वाढत आहे. पक्षापुढे हे मोठे संकट आहे. हिमाचल प्रदेशापासून तो कर्नाटकापर्यंत भाजपा, ही मुले, मुली व नातलग यांचा पक्ष बनत चाललेला दिसतो.'' शांताकुमार अखिल भारतीय स्तरावरील भाजपाचे अधिकारी आहेत. ते ''काढली जीभ आणि लावली टाळूला'' या प्रकारच्या मनोवृत्तीचे नाहीत. माझा त्यांच्याशी थोडा परिचय आहे, त्यावरून मी हे सांगू शकतो. हिमाचल प्रदेशाचे मुख्य मंत्री धुमल यांचे पुत्र खासदार आहेत, हे तर नक्कीच त्यांना माहीत असणार. पण ज्या अर्थी त्यांनी असे सर्वव्यापक विधान केले आहे, त्या अर्थी त्यांच्याजवळ बराच मसाला असला पाहिजे. आपल्याला फक्त महाराष्ट्रातीलच घटना माहीत असणार. पण त्याही बोलक्या आहेत. गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्रातील भाजपाचे एक श्रेष्ठ नेते. ते खासदार आहेतच. पण त्यांची मुलगी आणि पुतण्याही आमदार आहेत. त्यांची भाचीही निवडणुकीत उभी होती. ती दुर्दैवाने निवडून आली नाही, हा भाग वेगळा. एकनाथ खडसे हे भाजपाचे नेते सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांचे चिरंजीव विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उभे होते. ते पराभूत झाले ही गोष्ट वेगळी. अशीच प्रवृत्ती सर्वत्र असेल, म्हणूनच शांताकुमारासारखा नेता तसे बोलू शकला.

संघाची रीत

नेत्यांच्या नातलगांच्या गुणवत्तेविषयी मला प्रश्न उपस्थित करावयाचा नाही. ही मंडळी कधी काळी संघातही येऊन गेली असेल. पण त्यांनी संघ स्वतःत मुरवला नाही. मला एका सामान्य संघकार्यकर्त्याची माहिती आहे. तो एका शिक्षणसंस्थेचा पाव शतकाहून अधिक काळ अध्यक्ष होता. त्याने आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना संस्थेच्या वतीने चालविल्या जाणार्‍या शाळांमध्ये नोकरीला लावायचे नाही, असा निश्चय केला व तो कटाक्षाने अंमलात आणला. तो अध्यक्ष असताना, एका शाळेतील एक शिक्षिका प्रसूतीच्या आणि आजारपणाच्या रजेवर गेली होती. तीन महिन्यांसाठी जागा रिकामी झाली होती. अध्यक्षाची मुलगी बी. ए., बी. एड. होती. म्हणजे आवश्यक अर्हता तिच्याजवळ होती. तिला कुणी तरी सांगितले की, तू अर्ज कर. तिने आपल्या पित्याला विचारले. ते म्हणाले, 'तू अर्ज करू नकोस. तुला नोकरी मिळायची नाही.' तिने विचारले, 'का?' वडील म्हणाले, 'कारण तू अध्यक्षाची मुलगी आहेस.' मी तरुण भारतात कार्यकारी संपादक असताना, आम्ही परीक्षा घेऊन तीन संपादकांना नोकरी दिली. परीक्षेसाठी आलेल्या उमेदवारांमध्ये त.भा.चे संचालन करणार्‍या संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाळासाहेब देवरस यांचा सख्खा मामेभाऊही होता. बाळासाहेबांनी मला बोलावून सांगितले की, ''तुम्हाला योग्य वाटले तरच त्याला घ्या. माझा नातलग म्हणून त्याचा विचार करू नका.'' आणि खरेच त्या परीक्षेत गुणानुक्रमे आम्ही प्रभाकर सिरास, शशिकुमार भगत आणि बाळासाहेब बिनीवाले यांची निवड केली. बाळासाहेब देवरसांनी मला याबद्दल एका शब्दानेही विचारले नाही. ही संघाची रीत आहे. द्वितीय सरसंघचालक श्रीगुरुजींनी ''मैं नहीं, तूही'' या आशयगर्भ संक्षेपात ती व्यक्त केली आहे. संघाच्या स्वयंसेवकाला प्रथम इतरांचा विचार करता आला पाहिजे.

काँग्रेसची रीत

काँग्रेसचे काय विचारायचे? पं. जवाहरलालनंतर पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनल्या. त्यांच्यानंतर त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र संजय गांधीच प्रधानमंत्री बनायचे. पण एका अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला म्हणून त्यांचे वैमानिक असणारे पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनले. त्यांच्यानंतर श्रीमती सोनिया गांधी, त्यानंतर राहुल गांधी ही घराणेशाही म्हणा की राजेशाही म्हणा परंपरा सुरू आहे. पण काँग्रेसजनांना याबद्दल काही वाटत नाही. निघाला काय त्या पक्षात कुणी शांताकुमार? नाव नको. वर जी परंपरा आहे ती खालीही चालू राहिली तर आश्चर्य कोणते? भुजबळांचे पुत्र आणि पुतण्या खासदार-आमदार असणार नाहीत तर कोण असणार? सुशीलकुमार शिंदे यांची मुलगी आमदार होणार नाही तर कोण होणार? श्रीमद्‌भगवद्‌गीतेत भगवंतांनी सांगूनच ठेवले आहे की, ''यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठः तत्‌ तदेवेतरो जनः। स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते'' (अध्याय ३, श्लोक २१)- अर्थ अगदी सोपा आहे : श्रेष्ठ व्यक्ती ज्याप्रमाणे आचरण करते, तसेच आचरण इतरेजन करीत असतात. तो जे प्रमाणभूत करतो, त्याचेच लोक अनुसरण करीत असतात. त्यामुळे, यात कोण काळे व कोण गोरे, हे सांगणे कठीण आहे. आपण एवढेच म्हणू शकतो की, काँग्रेस व भाजपा यात अंतर असलेच तर प्रमाणाचे असेल, प्रकाराचे नाही.

गटबाजी

दुसरा मुद्दा गटबाजीचा आहे. दोन्ही पक्षात ती आहे. अलीकडेच, पुणे शहर भाजपाच्या अध्यक्षपदावरील नियुक्तीच्या संदर्भात गोपीनाथजींची नाराजी वृत्तपत्रांमध्ये व प्रसारमाध्यमांमध्ये ठळकपणे प्रकट झाली, तेव्हा आपण स्वतःची नाराजी व्यक्त करीत नाही, कार्यकर्त्यांची नाराजी व्यक्त करीत आहोत, हे गोपीनाथजींनी आवर्जून सांगितले होते. माझा तेव्हाही प्रश्न होता आणि आताही आहे की, हे कार्यकर्ते कुणाचे? गोपीनाथजींचे की भाजपाचे? त्यांच्यावर अन्याय झाला असेल तर त्यांनी प्रदेश अध्यक्षाकडे जावयाचे की नाही? समजा तेथेही न्याय मिळाला नाही तर त्यांनी केंद्राकडे तक्रार नाही का करायची? गोपीनाथजींनी त्यांची पैरवी पक्षपातळीवर करण्याला कुणीच आक्षेप घेतला नसता. पण त्यांनी सार्वजनिक जो गाजावाजा केला तो करण्याचे कारण काय? कारण एकच असू शकते, ते म्हणजे नेत्याचा अहंकार आणि त्या अहंकाराचे पोषण करणारे अनुयायी. केवळ महाराष्ट्रातच असे गट असतील असे नाही. राजस्थानात, मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे यांचा पराभव करणार्‍या योजनेत भैरोसिंह शेखावत, जसवंतसिंग, प्रदेशाध्यक्ष माथुर अशी बडी बडी मंडळी सामील होती, अशी वार्ता होती आणि ती खोटी असल्याचे कुणी म्हटले नाही. काँग्रेसमध्ये तर गटबाजीचा कहर आहे. त्या पक्षाच्या सुदैवाने केंद्रीय स्तरावर ती प्रकट झाली नाही, पण प्रदेश पातळीवर तिची रेलचेल आहे. केंद्रीय नेत्यांना, सर्व सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्यासाठी ही गटबाजी फायदेशीरही असते. त्यामुळे त्यांना एकाविरुद्ध दुसर्‍याला झुंजविता येते आणि कुणालाही, वरिष्ठाला आव्हान देण्याची शक्ती प्राप्त होत नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांच्या समर्थ नेतृत्वाला शह देण्यासाठी हीच चाल खेळल्या होत्या. भाजपात, सुदैवाने, केंद्रीय नेत्यांचा गटबाजीला आशीर्वाद नाही आणि पक्ष कमजोर करण्याची कारस्थानेही होत नाहीत, हे खरे आहे.

पक्षसंघटन

गटबाजी निर्माण होण्याचे, माझ्या मते, एक महत्त्वाचे कारण आहे. अन्यही कारणे असतील, पण हे सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण आहे. ते म्हणजे वैधानिक (लेजिस्लेटिव विंग) बाजू, संघटनात्मक बाजू (ऑर्गनायझेशनल विंग) पेक्षा अधिक शक्तिशाली असणे. वैधानिक बाजूचे आकर्षण असणे अगदी स्वाभाविक आहे. कारण त्या बाजूनेच मंत्री, आमदार, खासदार ही लाभाची आणि प्रतिष्ठेची पदे प्राप्त होतात. संघटनशास्त्राचे जे थोडेबहुत ज्ञान व अनुभव माझ्या संग्रही आहे, त्या आधारावर मी म्हणू शकतो की संघटनात्मक बाजू वैधानिक बाजूपेक्षा अधिक शक्तिशाली असली पाहिजे. निदान तुल्यबल तरी असली पाहिजे. काँग्रेसने पक्षसंघटन जवळजवळ समाप्तच केले आहे. एक औपचारिकता तेवढी दिसते आहे. म्हणजे ती दिखाऊ आहे. या संदर्भात थोडा इतिहास बघण्यासारखा आहे. पं. जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री असताना, त्यांच्यासारखेच वयोज्येष्ठ अनुभवी नेते पुरुषोत्तमदास टंडन हे काँगे्रस पक्षाचे अध्यक्ष होते. पंडितजी व त्यांच्यात कुठल्या तरी मुद्यावरून वाद झाला. तेव्हा टंडनजींना अध्यक्षपद सोडावे लागले; आणि पंडित नेहरूच प्रधानमंत्री व पक्षाध्यक्षही बनले. जुन्या पठडीतील ते असल्यामुळे, ही व्यवस्था त्यांना रुचली नाही व त्यांनी पक्षाध्यक्षपद लवकरच सोडले. पण त्या पदावर आपल्याला अनुकूल असा, तुलनेने खुजा, अध्यक्ष निवडला. श्रीमती इंदिरा गांधींनीही तीच परंपरा चालू केली. कामराजसारखी तळागाळातून वर आलेली समर्थ व्यक्ती पक्षाचा अध्यक्ष बनताच, इंदिराजींनी पक्ष फोडला आणि मग देवकांत बरुआ, देवराज अर्स, शंकरदयाल शर्मा असे त्यांच्या नजरेशी नजर भिडवू न शकणारे अध्यक्ष बनविले. पुढे तर हा उपचारही त्यांनी बंद केला. स्वतःकडेच प्रधानमंत्रिपद आणि पक्षाध्यक्षपदही ठेवले. तीच प्रथा राजीव गांधींनी चालू ठेवली. नरसिंहरावांनीही तिचेच अनुसरण केले. सोनियाजींनी तीच परंपरा चालू ठेवली असती, पण त्यांना काही तांत्रिक कारणास्तव प्रधानमंत्री बनता आले नाही. त्या पक्षाध्यक्ष आहेत आणि कोणतेही सरकारी अधिकारपद त्यांच्याकडे नाही, म्हणून त्यांचा दबदबा आहे. त्यामुळेच संघटनेच्या वरच्या स्तरावर गटबाजी नाही. भाजपातही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संघटनेच्या बाजूची भरपूर उपेक्षा केली. एका मंत्रिमंडळ बदलाच्या प्रसंगी, नव्यानेच मंत्री बनलेल्या एका विशिष्ट व्यक्तीबद्दल काही कुरबूर माझ्या कानी आली होती. सहज विचारावे म्हणून राष्ट्रीय अध्यक्षाला दूरध्वनी करून मी विचारले की, मंत्रिमंडळातील नव्या बदलासंबंधी आपणाशी काही चर्चा झाली होती काय? त्यांचे उत्तर होते, ''झालेले बदल मी वृत्तपत्रांमध्ये वाचले!''

कम्युनिस्ट पक्षात

कम्युनिस्ट पक्षात यापेक्षा वेगळी स्थिती आहे. तेथे संघटन बाजू अधिक शक्तिशाली आहे. प्रकाश कारत किंवा अर्धेन्दुभूषण बर्धन, पक्षसंघटनेतील सर्वोच्च पदावर आहेत; पण ते ना खासदार आहेत, ना आमदार. राज्य पातळीवरही अशीच स्थिती असावी, असा माझा तर्क आहे. केरळचे मुख्य मंत्री अच्युतानंदन आणि पक्षाचे सरचिटणीस विजयन्‌ यांच्यातील बेबनावाच्या वार्ता आपण वाचल्या आहेत. हे विजयन्‌ आमदार नव्हते. अशीच परिस्थिती पश्चिम बंगालमध्येही होती. बुद्धदेव भट्टाचार्यजी इतकाच किंबहुना त्याहूनही जास्त दरारा बिमान सेन या पक्षाच्या सरचिटणीसाचाही होता आणि अजूनही आहे. माझ्या मते पक्षशिस्तीसाठी, गटबाजी निर्माण न होऊ देण्यासाठी, ही पद्धती अधिक उपयुक्त आहे. राज्यस्तरावर तसेच केंद्र स्तरावर कमीत कमी एक तरी श्रेष्ठ पद असे असावे की ज्या पदावरील व्यक्ती लाभार्थी पदाविषयी निरपेक्ष असेल. संघटनेतील पद हे लाभार्थी पदावर चढण्यासाठी एक पायरी असा त्याचा उपयोग होऊ नये. राजस्थानमध्ये पक्षाच्या अध्यक्षांनाच मुख्य मंत्री व्हावेसे वाटले आणि ते निवडणुकीला उभे राहिले. कशासाठी? मुख्यमंत्री  होण्यासाठी. परिणाम सर्वांसमोर आहे. मी पाच वर्षे भारतीय जनसंघातील नागपूर शहर व जिल्हा यांचा संघटनमंत्री होतो. मी कोणत्याही लाभार्थी पदाचा इच्छुक नसल्यामुळे, मी व्यक्तिनिरपेक्ष विचार करू शकत होतो आणि माझ्या शब्दाला मानही होता. काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षातील धुरीणांना अद्यापि तरी पक्षसंघटनेचे पुरेसे महत्त्व कळले आहे, असे दिसत नाही. एवढे मात्र खरे की, काँग्रेसइतकी घसरण भाजपात अजून झाली नाही. पण वाट तीच असल्याचे दिसून येते.

सैद्धांतिक अधिष्ठान

राजकीय पक्षाच्या पुढे सत्ता प्राप्त करणे, आणि ती टिकविणे, असे उद्दिष्ट असणे यात गैर काहीही नाही. उलट ते स्वाभाविकच आहे. पण ती सत्ता कशासाठी, या बाबतीत पक्षाचे उद्दिष्ट स्पष्ट आणि निस्संदिग्ध असले पाहिजे. ही स्पष्टता आणि निस्संदिग्धता पक्षाला आधारभूत असणार्‍या सिद्धांतांमुळे येत असते. काँग्रेसजवळ कोणताच सिद्धांत उरलेला नाही. तेथे गांधीजींचे नाव घेतले जाते, पण गांधीतत्त्वज्ञानापासून शंभर टक्के फारकत काँग्रेसने घेतली आहे. हे अहेतुकतेने झालेले नाही; योजनापूर्वक झाले आहे. पं. नेहरूंच्या काळात समाजवाद हे लक्ष्य होते. श्रीमती इंदिरा गांधींनी तेच उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. राजेरजवाड्यांची प्रिव्ही पर्स त्यांनी रद्द केली. बँकाँचे राष्ट्रीयीकरण केले. अनेक पायाभूत उद्योगांमध्ये सरकारने गुंतवणूक केली. आणिबाणीच्या विशेष परिस्थितीचा गैरफायदा उठवून संविधानाच्या आस्थापनेत (प्रिऍम्बल) बदल करून 'सोशॅलिस्ट' शब्द त्यांनी घुसविला. धान्याचाही व्यापार अल्पकाळाकरिता का होईना, सरकारने आपल्या ताब्यात घेतला. परंतु, समाजवादाच्या साफल्यासाठी लोकशाही प्रणाली उपयुक्त नाही. समाजवादात आर्थिक व राजकीय शक्तींचे एकत्रीकरण अभिप्रेत आहे. ते हुकूमशाहीला जन्म देते. म्हणून समाजवादाच्या मागे त्याला सौम्य करणारे कोणते तरी विशेषण लावावे लागते. ते त्याची सर्वंकषता मर्यादित करते : जसे जनतंत्रात्मक समाजवाद (डेमोक्रॅटिक सोशॅलिझम्‌), गांधीवादी समाजवाद, फेबियन सोशॅलिझम्‌ इत्यादि. या समाजवादी आर्थिक धोरणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची धूळधाण झाली. मग १९९१ सालापासून नवे मुक्त व्यापाराचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. त्याचे काही फायदे अवश्य झालेत. पण आता त्याचाही पुनर्विचार सुरू झाला आहे. अर्थात ही झाली आर्थिक नीती. काँग्रेसजवळ तात्त्िवक आधार नसल्यामुळे, तिचे स्वरूप एखाद्या सत्ताकांक्षी विशाल टोळीसारखे झाले आहे. त्यांच्या राजनीतीला नैतिक अधिष्ठान यत्किंचितही उरलेले नाही. स्वाभाविकच राजकीय क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला आहे.

भाजपाची स्थिती

भाजपाला त्याच्या पूर्वावतारात- जनसंघाला- आधारभूत सैद्धांतिक अधिष्ठान होते. त्याचे स्थूल नाव 'हिंदुत्व' असे आहे. त्या सर्वव्यापक हिंदुत्वाच्या प्रकाशात पं. दीनदयाल उपाध्याय यांनी 'एकात्म मानववादाचा' सिद्धांत मांडला. आता तो शब्द अडगळीत गेला आहे. भाजपात त्याचा उच्चारही होत नसावा. संघात आणि विशेषतः संघ शिक्षा वर्गात, दरवर्षी  दोन-तीन बौद्धिक वर्ग होतात. १९७७ मध्ये जनसंघ जनता पार्टीत विलीन झाला. तीन वर्षांच्या आत त्याला त्यातून बाहेर पडावे लागले. त्याने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हे नाव धारण केले. जुने भारतीय जनसंघ हे नाव का सोडले? कारण एकच दिसते की, ते नाव लोकप्रिय व्हावयाचे नाही, असे त्या वेळच्या पक्ष-धुरीणांना वाटले. पण नावाचा बदल हा तसा खटकणारा मुद्दा नव्हता. पण मूळ अधिष्ठानही बदलले. 'गांधीवादी समाजवाद' हा सिद्धांत स्वीकारला गेला. का? कारण समाजवादाचे खूप आकर्षण वाटले. त्या दशकात सार्‍या जगातही समाजवादाचे आकर्षण होते. १९८४ च्या सार्वजनिक निवडणुकीतील पडझडीनंतर भाजपाचा समाजवादही गेला आणि गांधीवादही संपला. मग पुनः हिंदुत्व आळविले गेले; पण गुळमुळीतपणे, एक औपचारिकता म्हणून. अशा धरसोडीने कदाचित्‌ मते मिळू शकतील. पण इभ्रत मिळत नाही. मग अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा मुद्दा स्वीकारण्यात आला. चांगली गोष्ट होती. अयोध्येत राममंदिर बनणे म्हणजे समग्र हिंदुत्व नव्हे; पण ते हिंदुत्वाला पोषक होते. अडवाणींनी रथयात्रा काढली. लोक पुनः भाजपाकडे वळले. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तो निवडून आला. पण सत्तेच्या मोहापायी आपली अस्मिताच त्याने धूमिल करून टाकली. सत्ताग्रहणासाठी जे पक्ष भाजपाच्या मदतीला आले, त्यांची धोरणे भाजपाने स्वीकारली. ३७० व्या कलमाच्या निराकरणाचा आग्रह सोडला, हरकत नाही, पण निदान काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनाला महत्त्व होते की नाही? 'साझा' कार्यक्रमात या मुद्याला स्थान का नसावे? संपूर्ण 'समान नागरी संहिते'चा मुद्दा बाजूला सारला. ठीक आहे. पण कमीत कमी 'विवाह व घटस्फोट' याचा समान कायदा का नाही? राममंदिर नाही बनवू शकला तर तेही समजले जाऊ शकते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार अविवादित अधिगृहीत जमीन पूर्वीच्या मालकांना परत करण्याचे का सुचू नये? कारण एकच सिद्धांतनिष्ठा सुटली. मग ओघानेच भरकटणे आले. जे आपले होते ते दुरावले, आणि नवे मात्र काही मिळाले नाही. अधोगती एवढी झाली की ६ डिसेंबरचा बाबरी ढांचा उद्‌ध्वस्त केल्याचा दिवस, काही थोर नेत्यांच्या जीवनातील सर्वात 'क्लेशदायक' व 'दुःखदायक' दिवस ठरला! हा प्रश्नही मनात आला नाही की रथयात्रा कशासाठी काढली होती? ढांचा पडला नसता तर त्याच्याखाली दबलेले पुरावे मिळाले असते काय? आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकताच जो निर्णय दिला, तो निर्णय तरी ते न्यायालय देऊ शकले असते काय? २००४ व २००९ च्या निवडणुकीचे निकाल धरसोडीच्या या राजकारणाची फळे आहेत.

'बी टीम'

सिद्धांत नसला, खरे म्हणजे त्याच्याशी निष्ठा, बांधीलकी, आणि त्याचे स्मरण नसले की, स्वार्थ बोकाळतो; अहंकार वाढतो. मग पक्षहितही बाजूला सारले जाते आणि भ्रष्टाचार फोफावतो. येदीयुरप्पांचे उदाहरण ताजे आहे. शांताकुमार कर्नाटकाचेच केंद्रीय प्रभारी होते. त्यांनी तेथील गैरप्रकार श्रेष्ठींच्या कानावर नक्कीच घातले असणार. पण श्रेष्ठींनी तिकडे दुर्लक्ष केले. असे म्हणतात की, येदीयुरप्पांना पायउतार व्हावयाला सांगण्याचा निर्णय झाला होता. पण येदीयुरप्पांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची धमकी दिली आणि श्रेष्ठी वाकले. आता लोकायुक्तानेच त्यांना दोषी ठरविले आणि त्यांना पायउतार व्हावे लागले. सध्या ते तुरुंगात आहेत. प्रश्न हा आहे की, सत्तेचा मोह एवढा प्रखर व्हावा किंवा तसा होऊ द्यावा की सार्‍या पक्षाचीच बदनामी व्हावी? काँग्रेसकडे सिद्धांत नाही. म्हणून कलमाडी, हसनअली आणि त्याच्या अद्यापिही मित्र असलेले राजा, मारन व कनीमोळ्ही ही प्रकरणे घडली आहेत. भाजपाला काँग्रेसचा पर्याय व्हायचा आहे. पण तो काँग्रेससारखा असावा असा त्याचा अर्थ आहे काय? अनेक लोक आता उघडउघड बोलत असतात की भाजपा काँग्रेसची 'बी टीम' झाली आहे.

अस्मितेला ग्रहण

तात्पर्य असे की, काँग्रेसला पर्याय हवा आहे. तो भाजपाच होऊ शकतो. पण भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालणारी, बाबरी ढांचा पडल्याचा शोक करणारी, बॅ. जिनांची स्तोत्रे गाणारी, गटबाजीने लिप्त असणारी, आणि नेत्यांच्या अहंकारांचे पोषण करणारी- भाजपा खर्‍या अर्थाने पर्याय होऊ शकत नाही. राजकारणाच्या दलदलीत, एक शुद्ध, प्रखर राष्ट्रवादी प्रवाह असावा- असा प्रवाह की जो दलदलीतली घाण साफ करील- यासाठी जनसंघ निघाला. यासाठी संघाने पं. उपाध्याय, नानाजी देशमुख यांच्यासारख्या अनेक श्रेष्ठ कार्यकर्त्यांना, त्यांची राजकारणातील चिखल तुडविण्याची इच्छा नसतानाही त्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रेरित केले. 'अ' किंवा 'ब' ला सत्ता प्राप्त व्हावी, त्याने व त्याच्या नातलगांनी कोट्यधीश बनून दिमाख मिरवावा, यासाठी नाही. माझे विचारपूर्वक बनलेले मत आहे की, १९९८ साली ज्या घोषणापत्राच्या आधारे भाजपाने निवडणूक लढविली होती, आणि ज्याच्या आधारावर त्याला १८० जागा मिळून तो सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता, ते संपूर्ण घोषणापत्र बाजूला न सारता भाजपा उभा राहिला असता, तर कदाचित्‌ त्या वर्षी त्याला सत्ता मिळाली नसती. पण दुसरा कोणताच पक्ष स्थिर सरकार देऊ शकला नसता आणि लवकरच फेरनिवडणूक झाली असती. एरवीही १९९९ साली पुनः निवडणूक झालीच ना! त्या निवडणुकीत, भाजपाने आपल्या अस्मितेची ओळख करून देणारे घोषणापत्रच बाजूला सारले. किती फायदा झाला? फक्त १८० वरून १८२! पण आपल्या सिद्धांतांवर व धोरणावर तो कायम राहिला असता तर तो २०० जागांच्या पुढे गेला असता.

तात्पर्य असे की, भाजपाने आपल्या मूळच्या 'हिंदुत्वा'च्या सिद्धांतभूमीवर उभे राहावे; 'हिंदुत्व' म्हणजे राष्ट्रीयत्व हे त्याला जनतेला समाजावून सांगता आले पाहिजे. 'हिंदू' हा कोणी पंथ नाही, रिलिजन नाही, मजहब नाही, तो धर्म आहे म्हणजे वैश्विक सामंजस्याचे सूत्र आहे. हिंदुत्व म्हणजे आध्यात्मिकता आणि भौतिकता यांचा संगम, चारित्र्य आणि पराक्रम यांचा समन्वय, निष्कलंक सार्वजनिक व वैयक्तिक चारित्र्याचा आदर्श, विविधतेचा सन्मान, सर्व पंथसंप्रदायांचा समादर आणि त्यामुळेच पंथनिरपेक्ष राज्यरचनेची ग्वाही, हे त्याला आत्मविश्वासाने सांगता आले पाहिजे. अटलबिहारींनी, गुजरात दंगलींच्या संदर्भात तेथील मुख्य मंत्र्याला 'राजधर्मा'ची आठवण करून दिली होती. काय अर्थ आहे त्या शब्दाचा? 'राजधर्म' म्हणजे राजाचा रिलिजन काय? की राजाने पाळायचे उपासनेचे कर्मकांड? धर्माचा व्यापक अर्थ सांगता आला पाहिजे. 'राष्ट्र' आणि 'राज्य' या दोन संकल्पनांतील अंतर स्पष्ट करता आले पाहिजे. राज्य, राजकारण, सरकार ही सारी राष्ट्रानुकूल असली पाहिजेत. राष्ट्र म्हणजे लोक असतात, People are the Nation हे मनात धारण करून आणि त्या जनतेच्या भावभावनांचा विचार करून सारे राजकारण खेळले गेले पाहिजे. भाजपा असे करण्याचे ठरवील तरच तो खर्‍या अर्थाने वेगळ्या प्रकारचा पक्ष (Party with a difference) होईल. असा पक्ष, काँग्रेसला पर्याय म्हणून पुढे आला पाहिजे. काँग्रेसमध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे, आमच्यात छोट्या प्रमाणावर असला तर काय बिघडले, अशी मनोधारणा असणारा पक्ष भारतीय जनतेला नको आहे. काँग्रेस पक्षाच्या वाटेवरून भाजपा परत फिरला तरच त्याचे वेगळेपण सिद्ध होणार आहे. फार मोठ्या संख्येतील जनतेची ही इच्छा आहे, अपेक्षा आहे.

(दैनिक देशोन्नतीतून साभार)

-मा. गो. वैद्य