निर्वाचित प्रतिनिधीला परत बोलाविण्याचा अधिकार आवश्यक व शक्यही

रविवार दि. १३ नोव्हेंबर २०११ करिता भाष्य

निवडणूक आयोगाने, निर्वाचित प्रतिनिधीला परत बोलाविण्याच्या अधिकारामुळे, अस्थिरता निर्माण होईल आणि विकासकार्यात बाधा येईल, हे कारण देऊन या अधिकाराला विरोध केला आहे. आयोगाचे म्हणणे असे की, निवडणूक हारणारे उमेदवार, निकाल लागल्याच्या दुसर्‍याच दिवसापासून, निर्वाचित उमेदवाराला परत बोलाविण्याच्या कारवाया सुरू करतील आणि त्यामुळे अस्थिरता येईल आणि वारंवार निवडणुुका घ्याव्या लागतील. भाजपाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही निवडणूक आयोगाच्या या मताला समर्थन दिले आहे. मी निवडणूक आयोग आणि अडवाणी यांच्या मताशी सहमत नाही.

गुळमुळीतपणा नको

निवडणूक पद्धतीत सुधारणा व्हावी, असे बहुतेक सर्वांनाच वाटते. या सुधारणांमध्ये निर्वाचित व्यक्तीला परत बोलाविण्याच्या मतदारांच्या अधिकाराचा समावेश आहे. हे खरे आहे की, श्री अण्णा हजारे यांच्या चमूने या अधिकाराचा पुरस्कार केला आहे. त्यामुळे, या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. पण माझ्या स्मरणाप्रमाणे प्रथम सर्वोदयवाद्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. ४ सप्टेंबर २०११ ला प्रसिद्ध झालेल्या माझ्या ‘भाष्यात’ही निवडणूक सुधारणांच्या अनेक मुद्यांची चर्चा करताना, मी अत्यंत संक्षेपाने निर्वाचिताला परत बोलाविण्याच्या या अधिकाराचाही निर्देश केला होता. तो माझा मराठीतील संपूर्ण लेख www.mgvaidya.blogspot.com या ब्लॉगवर जिज्ञासूंना वाचता येईल. अण्णा हजारे यांच्या चमूने, जीत शांतिभूषण, प्रशांतभूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष शिसोदिया व किरण बेदी यांचा अंतर्भाव होता, निवडणूक आयोगाशी केलेल्या चर्चेत हे मान्य केले की, या मागणीचा पुनर्विचार करावा लागेल, असे प्रकाशित बातमीत म्हटले आहे. याचा अर्थ अण्णा हजारे यांची चमू आणि स्वत: अण्णा हजारेही या बाबतीत आग्रही नाहीत, असा होऊ शकतो. परंतु या बाबतीत गुळमुळीतपणा उपयोगाचा नाही. अण्णा चमूने या बाबतीत ठाम असले पाहिजे.

शिक्षा का नको?

 

माझ्या मते, हा अधिकार आवश्यक आहे आणि तो अंमलात आणणे शक्यही आहे. उमेदवार निवडून आला असला तरी, त्याने ती निवडणूक भ्रष्टाचार करून आणि/किंवा निवडणूक नियमांचा भंग करून जिंकली असेल, तर त्याच्या निर्वाचनाच्या विरोधात याचिका करता येते. अशा अनेक याचिका दाखल होतात. काही याचिकांना अनुकूल निर्णय प्राप्त होतो. त्यावेळी त्या निर्वाचित उमेदवाराची निवड रद्द होते आणि फेरनिवडणूक घ्यावी लागते. आजपर्यंत निवडणूक आयोगाने, अशा किती तरी फेरनिवडणुका घेतल्या आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी खोटेपणा करण्याबद्दल शिक्षा असेल, तर निवडणूक जिंकल्यानंतर खोटेपणा करणार्‍याला शिक्षा का नको?

दोन ठळक उदाहरणे

अलीकडच्या काळातील दोन उदाहरणे सांगतो. एक उदाहरण नरसिंहराव प्रधानमंत्री असण्याच्या काळातील आहे. म्हणजे १९९१ ते १९९६ या पाच वर्षांतील. आपले सरकार वाचविण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या निर्वाचित खासदारांनी सरकार पक्षाकडून लाच घेऊन मतदान केले. झामुमोचे मुखंड शिबू सोरेन यांना त्याबद्दल शिक्षाही झाली. पण त्यांची खासदारकी गेली काय? किंवा त्यांच्या पक्षाच्या ज्या खासदारांनी लाच स्वीकारून मतदान केले, त्यांची खासदारकी गेली काय? आपली निष्ठा विकणार्‍या या विकाऊ मालाला आपले प्रतिनिधी म्हणून लोकांनी का स्वीकारावे? त्यांना का हटविण्यात येऊ नये?
दुसरे उदाहरण अलीकडचे म्हणजे केवळ तीन वर्षांपूर्वीचे आहे. नेमके सांगायचे म्हणजे २००८ सालच्या जुलै महिन्यातील आहे. मनमोहनसिंगांचे सरकार वाचविण्यासाठी काही खासदारांना लाच देऊन फोडण्यात आले. काहींनी सरकारच्या बाजूने प्रत्यक्ष मतदान केले, तर काहींनी आजारपणाचे सोंग घेऊन अनुपस्थित राहण्याचा पराक्रम केला. या लाचखाऊ, विकाऊ मालात भाजपाचेही सहा खासदार होते. त्यांना कोणती शिक्षा झाली? त्यांना कोणी आणि किती पैसे दिले याची सीबीआयने किंवा अन्य कोणत्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेने चौकशी तरी केली काय? नाव नको. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. ज्यांना लाच देण्यात आली किंवा ज्यांनी हा भ्रष्टाचार उघडकीला आणण्याची व्यूहरचना केली, ते तुरुंगात आहेत; आणि स्वत:चे आसन वाचविण्यासाठी ज्यांनी हा भ्रष्ट खरेदीव्यापार केला, ते मात्र साळसूदपणे मोकळे हिंडत आहेत! हे खरे आहे की, २००८ नंतर लगेच काही महिन्यांनी २००९ साली लोकसभेची निवडणूक झाली. त्यामुळे, त्यांना परत बोलावूनही काही विशेष परिणाम घडला नसता. मात्र, या प्रकरणातले किती खासदार २००९ सालच्या निवडणुकीला उभे राहिले व किती निवडून आले, याचा हिशेब मांडला गेला पाहिजे. आमच्या विदर्भातील खासदाराला २००९ च्या निवडणुकीत आपटी खावी लागली. या प्रकरणातील एक कळीचे सूत्रधार अमरसिंग म्हणतात की त्यांना या प्रकरणाची पूर्ण माहिती आहे. सरकारने त्यांचीही साक्ष नोंदवावी.

एक उपाय

माझा मुद्दा हा आहे की, आपले इमान विकणार्‍याला, लोकांनी, आपला प्रतिनिधी म्हणून, त्याचे ओझे का वहावे? हे खरे आहे की परत बोलाविण्याची प्रक्रिया सोपी असणार नाही. पण ती निश्‍चित करणे अशक्य नाही. एक उपाय मी येथे सुचवीत आहे. तो अंतिम किंवा परिपूर्ण समजण्याचे कारण नाही. त्यात दुरुस्ती होऊ शकते. बदलही होऊ शकतो. मी विधानसभेच्या क्षेत्राचे उदाहरण घेत आहे. लोकसभेच्या क्षेत्रासाठी ते विशाल असल्यामुळे त्यात थोडे बदलही करता येऊ शकतात.
निर्वाचित आमदाराला परत बोलवायचे असेल, तर त्या मतदारसंघात झालेल्या एकूण मतदानाच्या संख्येच्या किमान दहा टक्के मतदारांनी कारणासहित, हा प्रतिनिधी आम्हाला नको, असा अर्ज निवडणूक आयोगाकडे केला पाहिजे. अशी कल्पना करू की, त्या मतदारसंघात एक लाख मतदान झाले, तर १० हजार किंवा त्याहून अधिक मतदारांच्या सहीचा अर्ज निवडणूक आयोगाकडे गेला पाहिजे. त्या अर्जाबरोबर २५ हजार रुपयांची अनामत रक्कम आयोगाकडे जमा करावी लागेल. त्यानंतर निवडणूक आयोग जनमत जाणून घेण्याची व्यवस्था करील. यासाठी मतदारसंघातील सर्व मतदारांना मतदान करण्याची गरज राहणार नाही. त्यासाठी एक विशेष छोटा मतदारसंघ (Special Electoral College)  असेल. त्या मतदारसंघाच्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे, पंचायत समित्यांचे, तसेच जिल्हा परिषदांचे सर्व निर्वाचित सदस्य हे या विशेष मतदारसंघात मतदार राहतील. तसेच त्या क्षेत्रातील नगर परिषदा आणि महापालिका असल्यास, त्या महापालिकेचे सदस्य हेही मतदार राहतील. ही सर्व मंडळी लोकांनी निर्वाचित केलेलीच असते. म्हणजे एक प्रकारे ते जनतेचेच प्रतिनिधित्व करीत असतात. या मतदारसंघात सुबुद्ध नागरिकांचाही अंतर्भाव असू शकतो. त्यासाठी त्या क्षेत्रातील सर्व मान्यताप्राप्त प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयांचे मुख्याध्यापक यांनाही मतदानाचा अधिकार असावा. सर्वांकरिता मतदान अनिवार्य असावे. ज्याला मत द्यावयाचे नसेल, त्याला अगोदरच त्यासाठी, निवडणूक आयोगाकडून अनुमती प्राप्त करून घ्यावी लागेल. झालेल्या मतदानात ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक मते, निर्वाचित प्रतिनिधीला परत बोलाविण्याच्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ पडली, तरच त्याचे सदस्यत्व रद्द होईल. अन्यथा ते कायम राहील. दहा टक्के स्वाक्षर्‍या गोळा करण्यात ज्या कुणा व्यक्तीचा अथवा गटाचा पुढाकार असेल, त्याने अनामत म्हणून जमा केलेली रक्कम, त्यांच्या प्रस्तावाला, ४० टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली, तर ती जप्त करण्यात येईल. यामुळे थिल्लरपणे आरोप करणार्‍यांवर वचक राहील. ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक मते, परत बोलाविण्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने पडली तर मात्र ती रक्कम त्यांना परत करण्यात येईल.

खासदारांसाठी

लोकसभा मतदारसंघाचे क्षेत्र मोठे असते. तेथे फेरमतदानासाठी तयार करावयाच्या विशेष मतदारसंघाची रचना वेगळी असू शकते. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या किंवा जिल्हा परिषदा यांच्या सर्व सदस्यांना मताधिकार देण्याऐवजी, त्या क्षेत्रात येणार्‍या ग्रामपंचायतींचे सरपंच व पंचायत समित्यांचे व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्यापुरता हा अधिकार मर्यादित करता येईल. नगर परिषदा व महापालिका यांच्या सर्व सदस्यांना मताधिकार राहील. सुबुद्ध जनांमध्ये, क्षेत्रातील सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य तसेच विद्यापीठाच्या साक्षात सेवेतील सर्व रीडर्स आणि प्रोफेसर्स यांनाही या विशेष मतदारसंघात समाविष्ट करता येईल. बाकी नियम व अटी तशाच राहतील. फार तर अनामत रकमेचा आकडा वाढविता येईल; आणि जे दहा टक्के आपल्या स्वाक्षर्‍या देतील, ते मतदार, लोकसभेच्या क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या सर्व विधानसभा क्षेत्रांपैकी कमीत कमी अर्ध्या मतदारसंघातले मतदार असले पाहिजेत, असा निर्बंध राहील. त्यामुळे केवळ एक-दोन मतदारसंघातील मतदारांची मागणी असून चालावयाचे नाही. उद्देश हा की परत बोलाविण्याच्या प्रक्रियेत अधिकांश मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व असावे.

धास्ती नको

६० टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदान प्रस्तावाला अनुकूल पडले, तर फेरनिवडणूक होईल. या निवडणुकीत, ज्याच्याविरुद्ध प्रस्ताव पारित झाला, त्याला उभे राहता येणार नाही. या किंवा अशाच काही अटी असतील, तर सहजासहजी किंवा थिल्लरपणे निर्वाचित प्रतिनिधीला परत बोलाविण्याच्या खटपटीला आळा बसेल. फेरनिवडणुकीची धास्ती निवडणूक आयोगाने तरी घेण्याचे कारण नाही. १९८९ पासून ते १९९९ या केवळ दहा वर्षांच्या कालखंडात संपूर्ण लोकसभेच्या पाच सार्वत्रिक निवडणुकी झाल्या. १९८९, नंतर १९९१, नंतर १९९६, नंतर १९९८, नंतर १९९९. म्हणजे ज्या कालावधीत १९९४ आणि १९९९ अशा दोनच निवडणुका व्हावयाला हव्यात, त्या कालावधीत पाच निवडणुका झाल्या व त्यांची सर्व व्यवस्था निवडणूक आयोगाने केली. त्याच्या तुलनेत विशेष मतदारसंघ बनवून, त्याच्याद्वारे निवडणूक घेणे किती तरी सोपे आहे. या प्रक्रियेत अस्थिरतेचा प्रश्‍नच नाही आणि विकासकार्यात बाधा हा मुद्दा तर पूर्णतया निरर्थक आहे.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे हा एक उपाय मी सुचविला आहे. त्याला पर्याय असू शकतात. माझ्या पर्यायावर साधकबाधक चर्चा झाली, तर ती मला नक्कीच आवडेल.

                        -मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. १२-११-२०११