उ. प्र.चे विभाजन आणि छोट्या राज्यांची निर्मिती

रविवारचे भाष्य दि. २० नोव्हेंबर २०११ करिता

उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री कुमारी मायावती यांनी, उ. प्र.चे विभाजन करून, त्याची चार राज्ये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव, त्या लवकरच राज्य विधानसभेत मांडतील आणि तो पारित होण्याची फार मोठी शक्यता आहे. कारण, मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचा एक विरोध सोडला, तर अन्य विरोधी पक्ष जसे भाजपा, काँग्रेस किंवा अजितसिंग यांचे राष्ट्रीय लोक दल यांचा विरोध असू शकणार नाही. भाजपाने नेहमीच छोट्या राज्यांचा पुरस्कार केला आहे. याच धोरणानुसार उत्तराखंडाच्या राज्याच्या निर्मितीत त्या पक्षाचा पुढाकार होता आणि त्याच धोरणानुसार वेगळ्या तेलंगणाच्या आणि विदर्भाच्याही वेगळ्या राज्यांना त्याची अनुकूलता आहे. काँग्रेसने, उ. प्र.चाच एक भाग असलेल्या बुंदेलखंडाच्या मागासलेपणाचा मुद्दा उचलून, त्याच्या वेगळ्या राज्याला आपली सहमती सूचित केली होती. आता उ. प्र. काँग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती ऋता बहुगुणा जोशी यांनी काँग्रेसचा छोट्या राज्यांच्या निर्मितीला पाठिंबा आहे, पण एखाद्याच प्रदेशाच्या विभाजनाचा विचार करण्यापेक्षा राज्य पुनर्रचना आयोग गठित करावा, अशी सूचना केली आहे. अजितसिंगांच्या रालोदने तर विद्यमान राज्याच्या पश्चिम भागातून 'हरित प्रदेश' या नावाचे एक वेगळे राज्य निर्माण करावे, अशी मागणी केली आहे. सारांश हा की, एक समाजवादी पक्ष सोडला, तर अन्य प्रमुख राजकीय पक्षांचा उ. प्र.च्या विभाजनाला तत्त्वतः विरोध नाही.

आश्चर्याचा धक्का

मायावतींनी विद्यमान राज्याच्या विभाजनाचा मुद्दा प्रकट करताच, सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. काँग्रेसचे एक पुढारी प्रमोद तिवारी म्हणाले की, काँग्रेसने पूर्वांचल (उ. प्र.चा पूर्वेकडील भाग) आणि बुंदेलखंड यांच्या वेगळ्या राज्याचा पुरस्कार केला असता, त्याला मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीने (बसपा) विरोध केला होता. त्यामुळे, बसपाच्या या एकाएकीच्या घोषणेत काही तरी काळेबेरे आहे. भाजपाच्या उमा भारती यांनी, हा एक स्टंट आहे, असे संबोधून त्याची वाट लावली, तर भाजपाचे प्रवक्ते खासदार प्रकाश जावडेकर म्हणाले, साडेचार वर्षेपर्यंत बसपा चूप होती; आणि आता एकदम उमाळा आल्यासारखी ती पार्टी बोलत आहे. राज्ये आकाशातून टपकत नाहीत.

मायावतींचे राजकारण

या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया, हेच दर्शवितात की, मायावतींच्या घोषणेने त्यांना धक्का बसला. त्यांचा विभाजनाला तत्त्वतः विरोध नाही. समाजवादी पक्षाने मात्र आपल्या विरोधाचे हे कारण दिले की, उ. प्र.चे विभाजन झाले, तर राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणात म्हणजे सत्ताकारणात उ. प्र.चे महत्त्व समा''त होईल. पण हे कारण तकलादू आहे. कोणत्याही विशिष्ट राज्याचाच दबदबा राष्ट्रीय राजकारणावर का असावा? याबद्दलही दोन मते असल्याचे कारण नाही की, मायावतींचा उद्देश निर्मळ नाही. त्यामागे राजकारण आहे आणि ते का नसावे? मायावती काय पारमार्थिक क्षेत्रातील एखादी साध्वी आहेत? त्या अंतर्बाह्य राजकारणी आहेत आणि आपल्या राजकारणाच्या सोयीसाठीच त्या कोणतेही नवे पाऊल उचलणार. त्यांच्यापुढे २०१२ च्या मार्च-एप्रिलमध्ये, राज्य विधानसभेची जी संभाव्य निवडणूक आहे, तिचाच विचार असला पाहिजे. राजकारणात मुरलेल्या या महिलेला, हे नक्कीच कळत असले पाहिजे की, त्या निवडणुकीसाठी फक्त ४-५ महिन्यांचा अवधी उरला असताना, त्या अत्यल्प काळात केंद्र सरकारकडून राज्य विभाजनाच्या प्रस्तावाबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणे शक्य नाही. राज्य विधानसभेने ठराव पारित केला, तरी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने, त्याला महत्त्व नाही. त्यामुळे, येती विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच मायावतींनी उ. प्र.च्या विभाजनाचा मुद्दा उपस्थित केला. पण याचा अर्थ हा नव्हे की, उ. प्र.च्या विभाजनाची गरज नाही. ती गरज आहे आणि आज ना उद्या, निदान २०१७ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी किंवा शक्य असल्यास २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी राज्याचे विभाजन झाले पाहिजे.

एक लक्षणीय बाब

उ. प्र.च्या विभाजनासंबंधी एक लक्षणीय गोष्ट ही आहे की, एक बुंदेलखंडाचा अपवाद वगळला, तर मागासलेपणाच्या किंवा आर्थिक क्षेत्रात अन्याय झाल्याचा मुद्दा या विभाजनाच्या मुळाशी नाही. तसेच, जी चार राज्ये मायावतींनी संकल्पिलेली आहेत, त्यांची वेगळी अस्मिता किंवा इतिहासही नाही. तेलंगण किंवा विदर्भ या राज्यांच्या मागणीच्या मुळाशी आर्थिक विकासातील अन्याय हे एक महत्त्वाचे जसे कारण आहे, तसेच त्यांचा वेगळा इतिहास हेही कारण आहे. उ. प्र.तील संभाव्य घटक राज्यांच्या बाबतीत ही कारणे नाहीत. ज्या पश्चिम प्रदेशाचा आणि पूर्वांचलाचा, संकल्पित विभाजनात उल्लेख आहे, ते दोन्ही भाग आर्थिक दृष्टीने समृद्ध आहेत. पश्चिम प्रदेश तर सर्वांधिक संपन्न आहे. त्यामुळे, भावनात्मक मुद्दा येथे गैरलागू ठरतो. राज्यकारभाराच्या सोयीचा विचार करूनच उ. प्र.चे विभाजन होऊ शकते आणि राज्यकारभाराची सोय हाच राज्य पुनर्रचनेच्या संदर्भात एकमेव नसला तरी अत्यंत महत्त्वाचा निकष असला पाहिजे.

एक सूत्र

व्यक्तिशः मी छोट्या राज्यांचा पुरस्कर्ता आहे. या स्तंभातून अनेकदा मी त्या मुद्याचा ऊहापोहही केला आहे. केंद्र सरकारने, तुटक तुटक विचार न करता, पुनः एकदा एक राज्य पुनर्रचना आयोग गठित करावा व त्याने आपल्या शिफारसी द्याव्यात. या संबंधात एका सूत्राचाही मी निर्देश केला होता. ते सूत्र असे : कोणत्याही राज्याची लोकसंख्या तीन कोटींच्या वर आणि पन्नास लाखांपेक्षा कमी असू नये. आज उ. प्र.ची लोकसंख्या १९ कोटींच्या वर झाली आहे. २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे ती १६ कोटी ६० लाख होती. तर मिझोराम, मेघालय, नागालॅण्ड या पूर्वेकडील राज्यांची आणि गोवा या दक्षिणेकडील राज्याची प्रत्येकी लोकसंख्या २५ लाखाहूनही अधिक नाही. मिझोरामची लोकसंख्या तर २००१ साली पुरती ९ लाखही नव्हती. आता ती फार तर १२ लाखाच्या आसपास असेल. तरी ते एक राज्य आहे. ते वेगळे राज्य बनण्याचे कारण ख्रिस्ती लोकांनी केलेली बंडाळी हे आहे. त्यांना खुष करण्यासाठी, आसामचा एक जिल्हा असलेले मिझोराम एक स्वतंत्र राज्य बनले. निदान ५० लाख तरी तेथे लोकसंख्या राहील, अशी व्यवस्था करावी. शक्य असेल, तर ही शेजारची छोटी छोटी राज्ये एकत्र करावीत किंवा शेजारच्या मोठ्या राज्यात त्याचे विलयन करावे. जसे गोव्याचे विलयन महाराष्ट्रात सहज शक्य आहे. किंवा कोणत्या तरी अस्मितेच्या अहंकारातून त्यांचा जन्म झाला असल्यामुळे तो अहंकार कुरवाळीत राहण्याची तेथील जनतेला खरे म्हणजे सत्ताकांक्षी राजकारण्यांना सवय झाली असेल, तर त्यांचे वेगळे अस्तित्व असू द्यावे, पण त्यांचा दर्जा केंद्रशासित प्रदेशासारखा असावा. जनतेच्या, केवळ त्या प्रदेशातील जनतेच्या नाही, संपूर्ण भारतीय जनतेच्या पैशात बरीच बचत होईल. या सूत्रानुसार विचार केला, तर उ. प्र.ची विभागणी ६ किंवा ७ राज्यांमध्ये होईल. उ. प्र.चीच नाही, तर महाराष्ट्र, आंध्र, तामीळनाडू, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांचेही विभाजन करावे लागेल. महाराष्ट्र, आंध्र आणि प. बंगालमध्ये या दृष्टीने आंदोलने सुरूही झाली आहेत.

विषम वाटणी नको

उ. प्र.ची ४ नव्या राज्यांत विभागणी मायावतींनी सुचविली, ती योग्य नाही. सर्वांना हे माहीत आहे की, या राज्यात लोकसभेच्या एकूण ८० की ८१ जागा आहेत आणि राज्य विधानसभेच्या ४०३. हे एकमेव राज्य आहे की जेथे एका लोकसभाक्षेत्रात फक्त पाच विधानसभाक्षेत्रांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात सहा, तर आंध्र, तामीळनाडू, प. बंगाल इ. राज्यांमध्ये सात; म. प्र. व राजस्थानात आठ तर हरयाणा व पंजाबात नऊ विधानसभाक्षेत्रे एका लोकसभाक्षेत्रात समाविष्ट असतात. लोकसभा क्षेत्रात बदल करण्याचे तसे कारण नाही, पण उत्तरप्रदेशात, नव्या रचनेत, प्रत्येकच विधानसभेतील सदस्यांची संख्या वाढू शकते. मायावतींच्या संकल्पित योजनेप्रमाणे विद्यमान व्यवस्थेप्रमाणे पश्चिम प्रदेशाच्या वाट्याला ३१ लोकसभेची क्षेत्रे येतात. तर बुंदेलखंडाच्या वाट्याला फक्त ४ लोकसभाक्षेत्रे येतात. पूर्वांचलाच्याही वाट्याला ३२ लोकसभाक्षेत्रे येतात, तर अवध राज्याच्या वाट्याला केवळ १३. चारच राज्ये करायची असली, तर प्रत्येकाच्या वाट्याला साधारणतः २० किंवा त्याच्या आसपासच्या संख्येची लोकसभाक्षेत्रे आली पाहिजेत. विधानसभाक्षेत्रांच्या बाबतीतही असेच वैषम्य दिसून येते. पश्चिम प्रदेशात १५० आणि पूर्वांचलात १५९ विधानसभाक्षेत्रे येतात, तर बुंदेलखंडात फक्त २१. ही विभाजनव्यवस्था योग्य नाही. प्रत्येक संकल्पित राज्यात, आजच्या व्यवस्थेप्रमाणे निदान ९० ते १०० विधानसभाक्षेत्रे आली पाहिजेत. अशा रीतीनेच विभाजनाची आखणी केली पाहिजे. माझ्या सूत्राप्रमाणे विभागी केली आणि सहा राज्ये बनविली तर प्रत्येकाच्या वाट्याला १३-१४ लोकसभाक्षेत्रे येतील. यात काही वावगे नाही. वेगळ्या विदर्भाची मागणी मान्य झाली, तर त्याच्या वाट्याला फक्त ११ लोकसभाक्षेत्रे येतात. तेलंगणाची मला नेमकी कल्पना नाही. पण तेथेही १४ किंवा १५ च लोकसभाक्षेत्रे समाविष्ट असावीत. तात्पर्य असे की, उ. प्र.च्या विभाजनाचा गांभीर्याने आणि विशिष्ट तत्त्वे ठरवून विचार झाला पाहिजे. मायावतींच्या मनात आले म्हणून राज्यरचना केली, असे होता कामा नये. सद्‌भाग्याची गोष्ट ही आहे की, उ. प्र.च्या विद्यमान प्रदेशात किंवा संकल्पित पुनर्रचनेत भावनेचा उद्रेक नाही. जेथे कुठे असेल तेथेही तो फार सौम्य प्रमाणात आहे.

समजूतदारपणा हवा

वेगळ्या राज्यांच्या निर्मितीसाठी, स्वातंत्र्योत्तर काळात उग्र आंदोलने करावी लागली, ही दुःखाची गोष्ट आहे. जुन्या मद्रास प्रांतातून आंध्र वेगळा करण्यासाठी श्रीरामलूंना उपोषण करून आपल्या प्राणांची किंमत मोजावी लागली. त्यानंतर झालेल्या हिंसक प्रकारानंतर आंध्रप्रदेश वेगळे झाले. द्विभाषिकातून वेगळे होण्यासाठी महाराष्ट्रातही उग्र आंदोलन झाले. १०९ लोकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले आणि १९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला आपटी द्यावी लागली. त्यानंतर महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये झाली. पंजाबच्या वेगळ्या राज्यासाठीही उग्र आंदोलन करावेच लागले. उत्तराखंडासाठी फार मोठे आंदोलन झाले नाही. पण थोडी उग्रता आणावीच लागली. अपवाद छत्तीसगड व झारखंड या राज्यांचा आहे. समजूतदारपणे ती राज्ये बनली. हाच समजूतदारपणा तेलंगणा व विदर्भ यांच्याही वाट्याला यावा; आणि याच समजूतदारपणातून उ. प्र.चेही नीट, व्यवस्थित विभाजन व्हावे.

जम्मू-काश्मीरचेही विभाजन

या निमित्ताने मला जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विभाजनाचाही विचार मांडावयाचा आहे. विद्यमान ज-का राज्याचे तीन स्वतंत्र भौगोलिक भाग आहेत. (१) लद्दाख (२) काश्मीरचे खोरे आणि (३) जम्मू प्रदेश. रणजितसिंगांचे सरदार गुलाबसिंग यांच्या पराक्रमामुळे हा सारा प्रदेश रणजितसिंगांच्या राज्याला जोडला गेला. त्यांच्या मृत्यूनंतर केवळ सात-आठ वर्षांत इंग्रजांनी ते राज्य जिंकून घेतले. गुलाबसिंगांनी चातुर्याने ७५ लाख रुपये देऊन आणि इंग्रजांचे मांडलिकत्व मान्य करून, संपूर्ण जम्मू-काश्मीरवर (पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशासहित) आपली सत्ता स्थापन केली. १९४७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात, तत्कालीन संस्थानिक हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करून तो प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग बनविला. त्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांची सत्ता तेथे स्थापन झाली आणि सर्वसामान्य मुस्लिम सत्ताधार्‍याप्रमाणे त्यांनी आपली वेगळी चूल मांडण्याची कारस्थाने केली. काश्मीरचा तो सगळा इतिहास येथे सांगण्याची गरज नाही. एवढे सांगितले तरी पुरे की, १९४७ ते २०११ या ६४ वर्षांच्या अवधीत जम्मूतील एकही हिंदू काश्मीरचा मुख्यमंत्री बनू शकला नाही. एवढेच नाही तर, फाळणीच्या वेळी जे हिंदू पाकिस्तानातून भारतात आले आणि जम्मू प्रदेशात स्थिरावले, त्या ४-५ लाख हिंदूंना जम्मू-काश्मीर राज्याचे नागरिकत्व अजूनही मिळू शकले नाही. हे लोक, लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात, म्हणजे ते भारताचे नागरिक आहेत, हे केंद्र सरकारला मान्य आहे, पण राज्य विधानसभेच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी त्यांना मताधिकार नाही. सेक्युलॅरिझम्‌चे नकली झापडे लादलेल्यांना हा अन्याय दिसत नाही. जम्मू प्रदेश आणि काश्मीरचे खोरे यांची लोकसंख्या समसमान आहे. पण जम्मू प्रदेशाच्या वाट्याला लोकसभेच्या २ जागा आहेत, तर खोर्‍याच्या वाट्याला ३. राज्य विधानसभेत जम्मूच्या वाट्याला ३७ जागा, तर खोर्‍याच्या वाट्याला ४६! आर्थिक बाबतीतही अत्यंत विषम व्यवहार आहे. केंद्राकडून आलेल्या अनुदानाची फक्त १० टक्के रक्कम जम्मू प्रदेशाच्या वाट्याला येते. काश्मीरच्या खोर्‍यात हिंदूंची संख्या फक्त ४-५ लाख होती. म्हणजे खोर्‍याच्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्केही नाही. पण ते हिंदू तेथे राहू शकले नाहीत. त्यांची योजनापूर्वक हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांच्यासाठी कोणी दोन  अश्रूही गाळीत नाही. खोर्‍यातील मुसलमानांना तर या अत्याचाराची लाजही वाटत नाही. अलीकडेच केंद्र सरकारने पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक तीन सदस्यीय वार्ताकार चमू, जम्मू-काश्मीरातील विघटनवाद्यांशी चर्चा करण्याकरिता नेमली होती. त्या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यावर, का कोण जाणे, प्रसारमाध्यमांमध्ये फारशी चर्चा झाली नाही. असे कळते की, या समितीने जम्मू, खोरे व लद्दाख हे विभाग मान्य केले असून, त्यांच्या विकासाकडे ध्यान देण्यासाठी, या तीन प्रदेशांसाठी वेगवेगळ्या परिषदा स्थापन कराव्यात, असे सुचविले आहे. पण या मलमपट्टीने काहीही साधले जावयाचे नाही. आवश्यकता राज्याच्या त्रिभाजनाचीच आहे. कारण, तिन्ही विभाग केवळ भौगोलिक दृष्ट्याच वेगवेगळे नाहीत, तर सांस्कृतिक व भावनिक दृष्ट्याही त्यांच्यामध्ये कसलाही मेळ नाही. जम्मूचे वेगळे राज्य होऊ शकते. काश्मीर खोर्‍याचे वेगळे, तर लद्दाख हा केंद्रशासित प्रदेश. उ. प्र.चे विभाजन करण्यापेक्षाही या राज्याच्या विभाजनाची अधिक तातडी आहे. जम्मू प्रदेश आणि खोरे यांची लोकसंख्या नक्कीच आता प्रत्येकी ६० लाखांच्यावर गेली असेल.

सारांश

सारांश हा की, राज्यरचनेचा मूलभूत किचार केला पाहिजे. त्यासाठी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली पाहिजे. उ. प्र.तील काँग्रेस पक्षानेही, मायाकतींच्या योजनेला शह देण्याच्या हेतूने का होईना, या मागणीचा उच्चार केला आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. आशा करू या की, केंद्र सरकार आपल्या पक्षाच्या मागणीचा तरी सहानुभूतीने किचार करील आणि उ. प्र.तील किधानसभेची निकडणूक आटोपल्यानंतर नव्या पुनर्रचना आयोगाच्या नियुक्तीची घोषणा करील. २०१४ क त्यानंतरच्या निकडणुकी या नव्या रचनेनुसार व्हाव्यात.

-मा. गो. वैद्य 

नागपूर

दि. १९-११-२०११