भानगडींनी भरकटलेली आपली संरक्षणव्यवस्था

रविवारचे भाष्य दि. ०८-०४-२०१२ करिता

कोणत्याही देशाची संरक्षणव्यवस्था निरोगी, निकोप आणि विश्‍वासार्ह असली पाहिजे. त्या व्यवस्थेत राजकारण नको. सेनाधिकार्‍यांमध्ये मत्सर आणि परस्पर द्वेष नको. तीत भ्रष्टाचाराचा भाग तर मुळीच नको. सामान्य परिस्थितीतही हे नितांत आवश्यक आहे. आणि जेव्हा आपला देश आक्रमक आणि कुटिल शत्रुराष्ट्रांनी वेढलेला आहे, तेव्हा, तर याची अत्यंत निकड असणार. नेमके हेच आपल्या संरक्षणव्यवस्थेच्या बाबतीत दिसत नाही. ती नाना प्रकारच्या भानगडींनी पोखरलेली दिसते. देशाच्या राज्यकर्त्यांनी या परिस्थितीचा अत्यंत गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

हे देशाचे हितचिंतक?

पण सध्याचे राज्यकर्ते असा स्वार्थनिरपेक्ष विचार करू शकतील? मला शंका वाटते. सामान्य जनतेलाही शंका वाटते. संरक्षणव्यवस्थेत शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यांना अत्यंत महत्त्व आहे. सक्षम शस्त्रे नसतील, तर युद्धप्रसंगी सेना कशाच्या बळावर लढणार? आपल्या या संदर्भातील उपेक्षेचा भयंकर परिणाम आपण अनुभवलेला आहे. जरा पन्नास वर्षे मागे जा. १९६२ आठवा. चिनी सैन्याने आक्रमण केले. ते आक्रमण थोपविण्यासाठी आपल्याजवळ सक्षम साधनेच नव्हती. प्रत्यक्ष रणक्षेत्रातील सेनापतीच गायब होता! त्याने पळ काढला. शूर सैनिक प्राणांची पर्वा न करता आपल्या ठिकाणी उभे होते. पण प्रबळ शत्रूपुढे त्यांचे चालले नाही. बर्फाळ प्रदेशात साधे उभे राहता यावे, असे जोडेही सैनिकांजवळ नव्हते. सैन्याची दुरवस्था करणार्‍यांना आणि ती चालवून घेणार्‍यांना देशाचे शत्रू समजावेत की हितचिंतक? १७५७ ला बंगालमध्ये प्लासीची लढाई झाली होती. त्या लढाईत इंग्रजांचा विजय झाला आणि तेव्हापासून इंग्रजी राज्याची मुहूर्तमेढ येथे रोवली गेली, असे आपण पुस्तकात वाचीत असतो. मी ती प्लासी पाहिली. आसपासच्या लोकांशी बोललो. त्यांच्याकडून कळले की, लढाई झालीच नाही! लढाईचे नाटक झाले होते. दोन सैन्ये परस्परांसमोर उभी होती. पण बंगालच्या नबाबाच्या सेनापतीने लढाईचे नाटक करून, इंग्रजांची शरणागती पत्करली. जेथे सेनेच्या मुख्य अधिकार्‍याचे असे वर्तन, तेथे इतरांच्या बद्दल काय बोलायचे? इंग्रजांचे राज्य येथे आले, ते स्थिरपद झाले आणि दीडशे वर्षे टिकले, यात नवल कोणते?

देशाची बदनामी

शस्त्रांच्या खरेदीचे त्यातल्या त्यात ताजे प्रकरण म्हणजे बोफोर्स तोफांची खरेदी. आपण स्वीडनमधून या तोफा खरेदी केल्या. त्यांची क्षमता ठीक आहे, अशी माहिती आहे. पण या तोफांच्या खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. आणि कुणी केला भ्रष्टाचार? तर प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री आणि त्यांचे कुटुंब त्यात गुंतलेले आढळले. जेथे देशाच्या राज्यकारभाराचा सर्वोच्च अधिकारीच दलाली खाणारा असेल, तर त्या देशाच्या संरक्षणव्यवस्थेची धडगत राहील काय? तेव्हा प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते. त्यांच्यावर कुण्या लुंग्यासुंग्याने आरोप केले नव्हते. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका जबाबदार मंत्र्यानेच ते आरोप केले होते. आणि ते खोटे होते, असे आता म्हणता यावयाचे नाही. कारण, या सौद्यात दलाल कात्रोची नावाची एक इटॅलियन व्यक्ती होती. राजीव गांधींची पत्नी सोनियाही इटॅलियन आणि कात्रोचीही इटॅलियन! असे हे साटेलोटे होते. कात्रोची, आपल्या हाती आला होता. झाली काय त्याला शिक्षा? नाव नको. त्याला सुखरूप पळून जाता आले. तशी व्यवस्थाच करण्यात आली. इंग्लंडमधील त्याचे पैशाचे खाते गोठविण्यात आले होते. ते कालांतराने मोकळे करण्यात आले. कात्रोची सुखरूप. सोनियाजी अधिकारपदावर बरकरार. नुकसान कुणाचे झाले? कुणाही व्यक्तीचे नाही. देशाची मात्र प्रचंड बदनामी झाली. किती जणांना याची खंत वाटते?

ट्रक खरेदी प्रकरण

आता आणखी एक नवे प्रकरण उघडकीला आले आहे. सैन्यासाठी लागणार्‍या ट्रकच्या खरेदीचे. या ट्रक-प्रकाराचे नाव आहे ‘तात्रा’. ते पुरविणारी कंपनी आहे ‘व्हेक्ट्रा’. या कंपनीचे अध्यक्ष आहेत रवि ऋषी. नावावरून भारतीय वाटतात; पण राहतात इंग्लंडमध्ये. हे ‘तात्रा’ ट्रक खरेदी करण्यात यावे, म्हणून आपले सरसेनापती व्ही. के. सिंग यांना १४ कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती! ही सुमारे दोन वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. लाच देण्यासाठी कोण भेटले सरसेनापतींना? रवि ऋषी? नाही. झेक कंपनीचे कोणी अधिकारी? तेही नाहीत. चक्क आपल्या सैन्यातील एक अधिकारीच! खरे खोटे आता न्यायालयातच ठरेल. कारण, या सेनाधिकार्‍याने, लाच देण्याच्या प्रकरणात, त्यांचे नाव घेतल्याबद्दल सरसेनापतींवर अब्रूनुकसानीची नोटीस बजावली आहे.

हे जे ‘तात्रा’ ट्रक सैन्यासाठी, विशेषत: क्षेपणास्त्रांचा मारा करताना वापरण्यासाठी खरेदी करण्यात आले, त्या व्यापाराचे माध्यम सरकारचेच एक खाते होते. ‘भारत अर्थ मुव्हर्स लिमिटेड’ असे या खात्याचे नाव. त्याचा इंग्रजी संक्षेप होतो ‘बीईएमएल’. आपण त्या खात्याला ‘बेमेल’ म्हणू. या ‘बेमेल’ने ‘तात्रा’ ट्रकच्या खरेदीत घोटाळे केले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण खात्याकडे (सीबीआय) आता हे तपासणीचे काम आले आहे. या खात्याने, ‘बेमेल’चे अध्यक्ष आणि प्रबंध संचालक व्ही. आर. एस. नटराजन् यांची चौकशी करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. हे नटराजन्साहेब गेल्या दहा वर्षांपासून ‘बेमेल’चे अध्यक्ष आहेत. व्हेक्ट्राचे ऋषी आणि ‘बेमेल’चे नटराजन् यांचेही काही साटेलोटे दिसते. देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या संरक्षणव्यवस्थेतील या भानगडी कुणा देशभक्त नागरिकाचे मन उद्विग्न करणार नाही?

बड्यांचे खुजेपण

सरसेनापती, दुसरे सेनाधिकारी, एका मोठ्या महत्त्वाच्या सरकारी खात्याचे अध्यक्ष, -केवढी बडी बडी ही मंडळी आहे. पण यांची मने मला खूपच छोटी वाटतात. सरसेनापतींच्या वयाचाच मामला घ्या. त्यांचे जन्मवर्ष १९५० की १९५१ हा वादाचा मुद्दा. सरकारी दप्तरात जन्मतारीख १९५० लिहिलेली आहे. त्यानुसार सरसेनापती विक्रमसिंह या मे महिना अखेर सेवानिवृत्त होणार. काय बिघडले असते, सरसेनापती, एक वर्ष अगोदर निवृत्त झाले असते तर? आकाश कोसळले असते की सारी सैन्यदले बेकाम झाली असती? एवढ्या मोठ्या पदावरील व्यक्तीला ही साधी गोष्ट सुचू नये, हे केवढे चमत्कारिक समजावे? बरे सरकारकडे निवेदन दिले असते, तर तेही समजू शकले असते. तसे निवेदन त्यांनी दिलेही. पण ते सरकारने मान्य केले नाही. त्यानंतर काय केले या सरसेनापतीने? मानला काय सरकारचा निर्णय? नाव नको. पण त्यांना तो महान् अन्याय वाटला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जन्मतारखेच्या एका क्षुल्लक बाबीसाठी एवढा आटापिटा! खरेच, सरसेनापतिपदाच्या अत्युच्च स्थानी आरूढ झालेल्या या व्यक्तीने स्वत: खूप खुजे करून घेतले. संपूर्ण भारतीयांच्या नजरेतून ते पार खाली कोसळले आहेत.

आपले प्रधानमंत्री

सरसेनापतीने, संरक्षणव्यवस्थेतील त्रुटींबद्दल संरक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करणे क्रमप्राप्तच आहे. सरसेनापती व्ही. के. सिंह यांनी तशी चर्चा नक्कीच केली असणार. परंतु, असे दिसते की, संरक्षणमंत्र्यांनी ते मनावर घेतले नाही. का? आपण असे समजू की, सरसेनापतींची मागणी संरक्षणमंत्र्यांना पटली नसावी. असे मतभेद होणे यात अस्वाभाविक नाही. मग सरसेनापतींनी, त्या आशयाचे एक पत्र प्रधानमंत्र्यांना पाठविले. यातही गैर काही नाही. अर्थातच हे पत्र गोपनीय असणार. पण ते फुटले. वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले. कोणी फोडले असेल ते पत्र? सरसेनापती तर ते फोडणे शक्यच नाही. एरवी त्यांनी ते प्रधानमंत्र्यांकडे पाठविलेच नसते. संरक्षणमंत्र्यांची बदनामी करण्याचाच केवळ हेतू असता, तर कुणा तरी वृत्तपत्र प्रतिनिधीला हाताशी धरून त्यांनी त्याला ती माहिती दिली असती. अर्थातच आता संशयाची सुई प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे वळली आहे. प्रधानमंत्री, हा आपल्या देशाचा सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी. त्याचे कार्यालय असे गलथान असावे? विद्यमान प्रधानमंत्री यांचा कुणालाही धाक नाही, कशावरही ताबा नाही, कुणाच्या तरी कृपेने ते त्या सर्वोच्च स्थानावर चिकटलेले आहेत, अशी लोकभावना आहे. ती चुकीची किंवा गैरसमजावर आधारलेली असू शकते. पण ती आहे, हे खरे आहे. जनमानसात प्रश्न हा निर्माण झाला आहे की, खरे प्रधानमंत्री कोण आहेत? मनमोहनसिंग की सोनिया गांधी? बोफोर्स प्रकरणापासून संशयाची सुई सोनिया गांधींवर स्थिरावली आहे. सुब्रमण्यम् स्वामीसारखे धाडसी जननेते सरळ सरळ त्यांच्यावर प्रहार करीत आहेत, परदेशी बँकांत त्यांचेच काळे धन साठविलेले आहे, २ जी स्पेक्ट्रममधील घोटाळ्यात त्याही एक मोठ्या लाभार्थी आहेत, असे स्वामी आडून पाडून सुचवीत आहेत. पण त्या अगदी मख्ख आहेत. जणू काही त्यांचे मौन संमतिसूचक आहे, असेच कुणीही समजावे! मग, संरक्षण व्यवस्थेबद्दल आणि संरक्षण सज्जतेबद्दल निर्णय कुणी घ्यायचा? संरक्षणमंत्री निष्क्रिय आणि प्रधानमंत्री तटस्थ. हे आपल्या देशाचे केवढे दुर्दैव म्हणावे!

१६ जानेवारीचा प्रसंग

आणि दि. ४ एप्रिलच्या आपल्या अंकात, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या प्रसिद्ध दैनिकाने जणू काही एक मोठा बॉम्बस्फोट केला, असे वाटायला लावणारा, एक प्रदीर्घ लेख, आपल्या दैनिकाच्या पहिल्या पृष्ठावर ठळकपणे प्रसिद्ध केला आहे. या वर्षाच्या १६-१७ जानेवारीची ही घटना आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ सांगते- ‘‘१६-१७ जानेवारीच्या रात्री, हरयाणातील हिसार येथून एक यंत्रसज्ज पायदळाची तुकडी, राजधानी दिल्लीच्या दिशेने निघाली. दिल्ली तेथून १५० कि. मी. वर आहे. या तुकडीच्या हालचालीची पूर्ववार्ता संरक्षण मंत्रालयाला देण्यात आली नव्हती. सैन्यदलाचे म्हणणे असे की धुक्याच्या काळात, सेनादलाची हालचाल कशी करायची याचा अभ्यास करण्यासाठी हा एक सामान्य प्रयोग होता. दि. १६ जानेवारीचे महत्त्व असे की, याच दिवशी, आपल्या जन्मतारखेच्या वादाच्या संदर्भात सेनापती सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. हिसारकडून म्हणजे पश्चिमेकडून ही तुकडी पुढे सरकत असतानाच, दक्षिणेकडून म्हणजे आग्र्याकडूनही दिल्लीच्या दिशेने एक तुकडी निघाली. ती विमानाने निघाली. स्वाभाविकच, हे कळताच चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांना, सर्व वाहनांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. संरक्षण सचिव शशिकांत शर्मा मलेशियात गेले होते. त्यांना ताबडतोब दिल्लीला यावयाला सांगण्यात आले. त्या प्रमाणे ते राजधानीत परतले. त्यांनी मध्यरात्री आपले कार्यालय उघडले. त्यांनी सैनिक हालचालींचे संचालक ले. ज. चौधरी यांना लगेच बोलाविले आणि हे काय चालले आहे, याची विचारणा केली. चौधरींना याची कल्पना असावी. त्यांनी चौकशी करून सांगितले की, धुक्याच्या वेळी करावयाच्या अभ्यासाचा हा भाग आहे.’’

प्रश्नच प्रश्न

यावर ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यातला मुख्य कळीचा प्रश्न असा की, राजधानीच्या आसपास असा काही सराव करावयाचा असला म्हणजे संरक्षण मंत्रालयाला त्याची सूचना द्यावी लागते, ती सूचना का देण्यात आली नव्हती? आणि दुसरा प्रश्न असा की, त्याच वेळी आग्र्यावरून पॅराशूटने उतरविण्यात येणार्‍या वैमानिकांनाही दिल्लीच्या दिशेने का पाठविण्यात आले होते? सैन्याकडून याची नीट आणि दिलासा देणारी उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यावरून तर्क करण्यात आला की, जन. सिंग यांच्या मनात काही तरी कारेबेरे होते. संरक्षण मंत्रालयाला म्हणजेच पर्यायाने केंद्र सरकारला त्यांना धमकी द्यावयाची होती; आणि जन्मतारखेच्या संदर्भातील सरकारच्या भूमिकेत बदल घडवून आणायचा होता.

संयमाची गरज

मला मात्र, हा सर्व तर्क अतिरंजित वाटतो. सैन्याची एक तुकडी किंवा पॅराट्रुपर्स घेऊन येणारे एखादे विमान, भारतासारख्या विशाल देशाचे नागरी प्रशासन उखडून टाकू शकले असते, असे मानणे धादांत मूर्खपणा आहे. सैन्याला लष्करी क्रांतीच करावयाची असेल, तर तिन्ही दलांच्या सेनापतींचे आणि अधिकार्‍यांचे या बाबतीत एकमत आवश्यक राहील. तशी वस्तुस्थिती नाही. सैन्य आणि नागरी प्रशासन यांच्यात ताळमेळ नाही, असे दिसते. तो असणे आवश्यक आहे, या विषयी वाद असण्याचे कारण नाही. या प्रकरणाने हे उघड केले की, सरसेनापती सिंग आणि संरक्षणमंत्री अण्टोनी यांच्यात सहकार्य व सामंजस्य नाही. पण त्यामुळे सरसेनापती सिंग राज्यच उलथवून टाकण्याचा विचार मनात आणत असतील, अशी कल्पना करणे हास्यास्पद आहे. उशिरा का होईना, जन. सिंग यांनी, ‘मूर्खपणाची कहाणी’ असे संबोधून या सर्व वृत्ताची बोळवण केली, हे योग्यच झाले. असेही म्हणावेसे वाटते की, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने हे सनसनीखेज वृत्त प्रकाशित करण्याऐवजी आपल्याजवळील माहिती संरक्षणमंत्र्यांना किंवा प्रधानमंत्र्यांना दिली असती, तर ते अधिक औचित्यपूर्ण ठरले असते. विनाकारण, संभ्रम, शंका आणि खळबळ निर्माण झाली नसती. प्रसारमाध्यमांनीही संरक्षणासारख्या नाजूक विभागातील बातम्या देताना संयमाचे व देशहिताचे प्रकटीकरण केलेच पाहिजे. मिळालेली बातमी देण्याचा, प्रसारमाध्यमांना मौलिक अधिकार आहे, या बाबत वाद घालण्याचे कारण नाही. परंतु, प्रत्येकच अधिकाराला एक मर्यादा असते. ती मर्यादा आहे देशहिताची. तिचे उल्लंघन करणे टाळता आले पाहिजे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने ती मर्यादा पाळली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.

जनतेचे कर्तव्य

शस्त्रास्त्र खरेदीतील भ्रष्टाचार, दलालांची मध्यस्थी, निम्नदर्जाच्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी आणि प्रत्यक्ष सेनाधिकारी आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यातील विश्‍वासाचा अभाव, हे आपल्या संरक्षणव्यवस्थेतील महान् प्रमाद आहेत. ते यथाशीघ्र दुरुस्त करण्यात आले पाहिजेत. सैन्याजवळ सक्षम शस्त्रे असली पाहिजेत. बाहेरच्या देशांकडून ती खरेदी करण्यात चूक नाही. पण हा खरेदीचा व्यवहार पारदर्शी असला पाहिजे. दलाली खाण्यासाठी समाजजीवनाची खूप कुरणे उपलब्ध आहेत. संरक्षण खाते, त्यापासून अलिप्त ठेवले गेले पाहिजे. ते अलिप्त राहिलेले नाही, हे पं. नेहरूंच्या काळातील पाणबुड्यांची खरेदी, राजीव गांधींच्या काळातील बोफोर्स तोफा प्रकरण आणि अलीकडचे ‘तात्रा’ ट्रक खरेदीचा सौदा यांनी स्पष्ट केले आहे. एवढ्या उच्च पदावरील व्यक्तींचा भ्रष्टाचार देशाचे स्वातंत्र्यच धोक्यात आणू शकतो. म्हणून देशभक्त जनतेनेच याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. विद्यमान राज्यकर्त्यांचे हातच बरबटलेले असल्यामुळे त्यांच्याकडून चांगल्या कर्माची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. पण हे काही चिरंजीव सरकार नाही. दोन वर्षांनी हे सरकार हटविण्याची संधी जनतेला मिळणार आहे. जनतेने आपल्या मताचा योग्य वापर करून, नवे, सशक्त, स्वाभिमानी, देशभक्त, राज्यकर्ते निवडले पाहिजेत.

- मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. ०७-०४-२०१२