अल्पसंख्यकांच्या शिक्षणसंस्था म्हणजे काय?

रविवारचे भाष्य दि. १५ एप्रिल २०१२ करिता

शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या अंतर्गत, खाजगी शिक्षणसंस्थामध्येही कमीत कमी २५ टक्के जागा आर्थिक दृष्ट्या गरीब असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित करणार्‍या सरकारी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले, ही चांगली गोष्ट आहे. ज्या खाजगी शिक्षणसंस्थांना, सरकारी अनुदान मिळत नाही, त्यांनाही हा नियम लागू असणार आहे. मात्र, अल्पसंख्यकांच्या ज्या खाजगी संस्था आहेत, त्यांना हा नियम लागू राहणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. सर्वोच्च न्यायालय असा भेदभाव का करते, याचे स्पष्टीकरण, दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालय देत नाही.

द्वैधीभावाचे शिकार

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एकमताने झालेला नाही. दोन विरुद्ध एक- अशा बहुमताने तो झालेला आहे. सरन्यायाधीश न्या. मू. श्री. कापडिया आणि न्या. मू. श्री. स्वतंत्रकुमार यांच्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे; तर न्या. मू. श्री. राधाकृष्णन् यांचे मत वेगळे आहे. पण न्या. मू. राधाकृष्णन् यांनी आपल्या निकालपत्रात जो एक मुद्दा अधोरेखित केला आहे, तो महत्त्वाचा आहे. ते म्हणतात की, सरकारी अनुदान प्राप्त न करणार्‍या शाळांच्या बाबतीत, बहुसंख्यकांच्या शाळा आणि अल्पसंख्यकांच्या शाळा, असा भेद करण्याचे कारण नाही. न्या. मू. राधाकृष्णन् यांचा हा अभिप्राय सर्वच न्यायमूर्तींनी ध्यानात घ्यावयाला हवा होता. राजकारणी लोक आणि राजकीय पक्ष, आपापल्या मतपेढ्या निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांची जपणूक करण्यासाठी नेहमी, बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य असे द्वैत स्वीकारीत असतात. आमची अशी कल्पना की, निदान सर्वोच्च न्यायालय तरी या द्वैधीभावापासून अलिप्त राहील. परंतु असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाने, आमची निराशा केली. अल्पसंख्य-बहुसंख्य या द्वैतातून तेही स्वत:ला मुक्त करू शकले नाही.

३० व्या कलमाची भावना

कुणी म्हणेल की घटनेच्या ३० व्या कलमानेच हे द्वैत निर्माण केले आहे. त्या कलमाचे नुसते शब्द वाचले आणि त्यामागची भावना लक्षात घेतली नाही, तरच अशा प्रश्‍नाचे औचित्य राहील. पण शब्दापेक्षा भावनेचे महत्त्व अधिक असते ना! काय आहेत शब्द ३० व्या कलमाचे :

‘‘सर्व अल्पसंख्यकांना, मग ते धर्माच्या आधारावर असोत की भाषेच्या, आपल्या पसंतीच्या शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क राहील.’’ मूळ इंग्रजी शब्द असे आहेत- "All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

आपल्या घटनेच्या १४, १५ आणि १९ या कलमांनी सर्वांना समान अधिकार दिलेले असतानाही, ज्या अर्थी हे ३० वे कलम घटनेत अंतर्भूत करण्यात आले, त्या अर्थी त्याचे विशेष प्रयोजन ध्यानात घेतलेच पाहिजे. ते प्रयोजन असे की, बहुसंख्यकांकडून सामान्यत:, अल्पसंख्यकांच्या धर्माच्या लोकांच्या किंवा एखादी भाषा बोलणार्‍या अल्पसंख्य लोकांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण होऊ शकणार नाही. म्हणून त्यांना आपल्या पसंतीच्या शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे संचालन करण्याचा खास अधिकार दिला आहे.

भाषिक अल्पसंख्यक

आपण क्षणभर हे मान्य करू की, हे ठीक आहे. पण अल्पसंख्यक भाषिकांना किंवा अल्पसंख्यक संप्रदायांना हा अधिकार कशासाठी देण्यात आला आणि त्या अधिकाराच्या मर्यादा कोणत्या? अल्पसंख्यक भाषिकांचा मुद्दा समजणे सोपे आहे. म्हणून प्रथम त्याचा विचार करू. मी मराठी भाषी माणूस आहे. आणि मला दिल्लीला किंवा लखनौला शाळा काढायची आहे. घटनेच्या ३० व्या कलमांत मला तो अधिकार आहे आणि त्यासाठी तेथील सरकारची अनुमती घेण्याची मला गरज नाही. पण ती शाळा कुणासाठी?- अर्थात् मराठी भाषिक मुलांसाठी. हे सहज समजण्यासारखे आहे. मी शाळा काढीन; व त्या शाळेत मराठी भाषिकांच्या पाल्यांनाच प्रवेश देईन व माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीने त्या शाळेचे संचालन करीन. आणि अनुदानाच्या बाबतीत सरकार भेदभाव करणार नाही. ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु, कल्पना करा की, मी मराठी भाषिकाने दिल्लीत किंवा लखनौत शाळा काढली, आणि त्या शाळेत मी इतर भाषिकांना- आपण असे मानू की त्या शहरांची हिंदी ही जी मुख्य भाषा आहे, ती भाषा बोलणार्‍यांनाही- प्रवेश देईन आणि हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांची संख्या मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा अधिक असेल, तरी ती माझी शाळा अल्पसंख्यकांची संस्था ठरेल काय? घटनेचे शब्द या बाबतीत चूप आहेत. पण त्या शब्दामागची भावना कोणती? भावना ही आहे की, मराठी भाषिक अल्पसंख्यकांच्या मुलांची गैरसोय होऊ नये, त्यांना आपल्या भाषेत शिकण्याची संधी मिळावी, म्हणून ही तरतूद आहे. पण ही भावना बाजूला सारून, व्यापारी दृष्टीने म्हणा अथवा अन्य दृष्टींनी म्हणा, मी, अल्पसंख्य मराठी माणूस, आपली शाळा सर्वांसाठी खुली करीन, तर ती संस्था अल्पसंख्यकांची संस्था कशी? तिला सर्वसामान्य शाळांप्रमाणे नियम का लागू केले जाऊ नयेत? तेथे सेवाज्येष्ठतेने मुख्याध्यापक का नियुक्त होऊ नये? तेथे अनुसूचित जाती (एस. सी.) व अनुसूचित जमाती (एस. टी.) यांच्यासाठी, अन्यत्र असलेले आरक्षण का अनिवार्य असू नये?

मी हे काल्पनिक प्रश्‍न उपस्थित करीत नाही. आपल्या शेजारच्या अमरावती शहरात मणिभाई गुजराती हायस्कूल आहे. नावावरूनच, त्या शाळेची स्थापना आपल्या गुजराती बंधूंनी केली हे उघड आहे. पण त्या शाळेत गुजरातीभाषी विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मराठीभाषी विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच अधिक आहे. शाळा चांगली आहे व तिचा नावलौकिकही आहे. त्यामुळेच मराठीभाषी विद्यार्थी तिच्याकडे आकृष्ट होतात. माझा प्रश्‍न हा आहे की, या शाळेचा मुख्याध्यापक गुजरातीच का हवा? सुमारे वीस वर्षांपूर्वी, त्या शाळेतील एका सेवाज्येष्ठ शिक्षकाला मी विचारले होते की, आपण मुख्याध्यापक का बनला नाही; तर त्यांचे उत्तर होते, ‘‘कारण मी गुजराती नाही.’’ आता परिस्थिती बदलली असेल, तर मी हे माझे संपूर्ण निवेदन, संस्थेची क्षमा मागून परत घेईन.

धार्मिक अल्पसंख्यकत्व

आता धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या शिक्षणसंस्थेचे उदाहरण घेऊ. हिस्लॉप कॉलेज, हे नागपुरातील सर्वात जुने व नावाजलेले कॉलेज आहे. या कॉलेजात मी १७ वर्षे नोकरी केली आहे. हे कॉलेज ‘चर्च ऑफ स्कॉटलंड’ या मिशनरी संस्थेने सुरू केले आहे. हे प्रॉटेस्टंटपंथीय चर्च आहे. पण तेथे प्रवेश सर्वांना आहे. एवढेच नव्हे, तर तेथे ख्रिस्तीधर्मीय विद्यार्थ्यांची संख्या १० टक्केही नसेल. कोणत्या अर्थाने ही अल्पसंख्यक संस्था समजायची? या संस्थेला सरकारी अनुदानही नियमाप्रमाणे मिळते. पण सरकारचे अन्य शिक्षणसंस्थांना लागू असणारे नियम मात्र तिला लागू नाहीत. प्राध्यापकांमध्ये अनुसूचित जाती किंवा जमाती यांना आरक्षण नाही. कोणतीही ख्रिस्तीतर व्यक्ती तेथे आजपावेतो प्राचार्यपदी आरूढ झाली नाही. हे खरे आहे की स्थायी प्राचार्य रजेवर वगैरे गेले असताना, महिन्या-दोन महिन्यांसाठी कार्यवाहक प्राचार्य (acting Principal) या नात्याने ख्रिस्तीतर व्यक्तीने काम सांभाळले आहे. पण स्थायी पदावर, ख्रिस्ती व्यक्तीच आलेली आहे. प्राचार्यपदासाठी जाहिरात देताना, केवळ ख्रिस्ती व्यक्तींनीच अर्ज करावा, असे स्पष्ट लिहिण्याचाही संकोच त्यांना झालेला नव्हता. आता असे कळते की ते जाहिरातीत तसे नमूद करीत नाहीत. पण निवड ख्रिस्ती व्यक्तीचीच होते. कोणत्या अर्थाने, ‘हिस्लॉप कॉलेज’ प्रॉटेस्टंट ख्रिस्ती अल्पसंख्यकांनी आपल्या संप्रदायाच्या (denomination) विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी, स्थापन केले आहे आणि त्याचे संचालन करण्यात येत आहे, असे समजावे?

मी माझ्या माहितीतील उदाहरणे दिलीत. महाराष्ट्रात, तसेच अन्य राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती असणार. म्हणून मला सूचित करावयाचे आहे की, या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयात सार्वजनिक हिताची याचिका दायर केली जावी. आणि त्याच्याकडून ३० व्या कलमाच्या व्यापकतेचा अर्थ निश्‍चित करून घ्यावा. ते शक्य नसेल तर ३० व्या कलमात थोडे संशोधन करण्यात यावे. एक परंतुक त्याला जोडण्यात यावे आणि असे स्पष्ट करण्यात यावे की, "Provided those institutions are meant for the students of their religious denomination or their language." या परंतुकाने दोन्ही गोष्टी साध्य होतील. (१) मी मराठी माणूस दिल्लीत मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी शाळा काढू शकेन आणि (२) मी प्रॉटेस्टंट, कॅथॉलिक, शिया, सुन्नी वा इतर- संप्रदायविशेषाची व्यक्ती, आपल्या संप्रदायांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणसंस्था काढू शकेन व त्यांचे संचालनही करू शकेन. आणि  अन्य सर्व संस्थांमध्ये, मग त्या बहुसंख्यकांनी स्थापिलेल्या असोत अथवा अल्पसंख्यकांनी- जर सर्व भाषिक व सर्व संप्रदायांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असेल तर त्यांना सारे सरकारी सर्वसाधारण नियम लागू राहतील. कालपरवाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने, मिशनर्‍यांनी स्थापन केलेल्या कॉन्व्हेंट्सना किंवा अन्य व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांना, कायद्याच्या परिधीतून निसटण्याची जी व्यवस्था केलेली आहे, आणि बहुसंख्यक असणे म्हणजे जणू काही एक अपराध आहे अशी भावना निर्माण होण्यासाठी जी परिस्थिती तयार केली आहे, ती दूर होईल. कायदा, सर्वांसाठी समान आहे, निदान तो तरी भाषाभाषांमध्ये आणि संप्रदाय-संप्रदायांमध्ये भेद करणारा नाही, अशी एक निरामय भावना सर्वसामान्य जनतेत निर्माण होईल. देईल काय सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय? कुणी तरी तो निर्णय देण्याला सर्वोच्च न्यायालयाला प्रवृत्त केले पाहिजे.

                                                -मा. गो. वैद्य

                                                 नागपूर

दि. १४-०४-२०१२