आपल्या देशाची आर्थिक दुरवस्था

रविवारचे भाष्य दि. १७ जून २०१२ करिता

आपला देश आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. विकासदर, जो, दोन-तीन वर्षांपूर्वी ९ टक्के होता, तो ५.३ टक्क्यांवर आला आहे. औद्योगिक उत्पादनात तर चिंताजनक घट झाली आहे. ते ०.१ टक्के इतके घसरले आहे. वर्षभरापूर्वी ते पाच टक्क्यांच्या वर होते. रुपयाची, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरण जनतेला अस्वस्थ करणारी आहे. १ जानेवारी २०११ ला एका डॉलरसाठी ४४ रुपये ६१ पैसे मोजावे लागत असत. आता ५६ रुपयावरून अधिक मोजावे लागत आहेत. ताजी बातमी अशी आहे की, रुपया सावरला आहे. म्हणजे किती सावरला? तर एका डॉलरसाठी आता ५५ रुपये द्यावे लागतील! कुठे ४४-४५ रुपये, आणि कुठे ५५ रुपये?

सोन्याची आयात का?

आपली आयात प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे आणि निर्यात घटली आहे. व्यापाराधिक्य (बॅलन्स ऑफ ट्रेड) म्हणजे आयातीचे निर्यातीशी प्रमाण खूप व्यस्त झाले आहे. आपल्याला, आपल्या गरजेसाठी खनिज तेलांची आयात करावी लागते हे खरे आहे. पण सोन्याची आयात कशासाठी? आणि ती का होत आहे? २०१०-२०११ या वर्षात आपण २५ बिलियन डॉलर किमतीचे म्हणजे २५०० कोटी डॉलर किमतीचे सोने आयात केले. ही आयात २०११-२०१२ या वर्षात दुप्पट म्हणजेे ५ हजार कोटी डॉलरची झाली. ठोकळमानाने एक डॉलर म्हणजे ५० रुपये असे प्रमाण धरले तरी त्याची किंमत अडीच लाख कोटी रुपये होते. ही अनपेक्षित प्रचंड वाढ का झाली? एक तर्क असा आहे -आणि मला तो खरा वाटतो- की, टू जी स्पेक्ट्रम, आदर्श वसाहत, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा इत्यादि प्रकरणातील आर्थिक भ्रष्टाचारात, ज्यांनी प्रचंड कमाई केली, ती मंडळी आपली पापाची कमाई सोन्यात गुंतवीत आहेत; आणि सरकार हतबल झाल्यासारखे बघत आहे किंवा जाणूनबुजून तिकडे कानाडोळा करीत आहे. त्याला हेही सुचत नाही की, सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण आणावे. मी तर असे म्हणेन की, निदान पाच वर्षेपर्यंत सोने आयात करण्यावर पूर्णत: बंदी असावी. बेहिशेबी पैशाविरुद्ध जनआंदोलन सुरू झालेले आहे. या आंदोलनाचा फटका आपल्याला बसू नये, म्हणून अगोदरचीच तजवीज म्हणून सोन्याची आयात केली जात आहे, असे कुणी म्हटले, तर त्याला दोष देता येणार नाही.

अमेरिकेचे दडपण

वर खनिज तेलांच्या आयातीचा उल्लेख केला आहे. हे खरेच आहे की, आपल्या आवश्यकतेइतके खनिज तेल आपल्याकडे नाही. ते आयात करावेच लागते. त्या क्रूड ऑईलची किंमत ठरविणे आपल्या हाती नाही. तरी पण कोणत्या देशातून क्रूड आयात करावे, हे आपण ठरवू शकतो की नाही? आपले दुर्दैव हे आहे की, आपण हे ठरवू शकत नाही. सध्या आपण इराणकडून ९ टक्के क्रूड आयात करतो- करीत होतो, असे म्हणणे अधिक योग्य. कारण आता अमेरिकेच्या दडपणामुळे म्हणा अथवा आपसी समझोत्यामुळे म्हणा, त्यात आपणांस कपात करावी लागणार आहे. इराणकडून आयातीचा एक फायदा हा आहे की, एकूण आयात किमतीच्या ४५ टक्के रक्कम आपण रुपयाच्या चलनात देऊ शकतो. अन्य ठिकाणाहून जी आयात होत होती व आजही होत आहे, त्यासाठी डॉलर मोजावे लागतात. आणि रुपयाच्या तुलनेत डॉलर कसा महाग झाला आहे, हे आपण वर बघितलेच आहे. आयातमूल्य वाढण्याचे हे कारण आहे. आपण अमेरिकेचे हे दडपण मानावे काय? हा मोठा प्रश्‍न आहे.

आणखी एक चिंतेची बाब ही की, चीनकडूनही आपण फार मोठ्या प्रमाणात आयात करीत आहोत. त्या प्रमाणात आपली चीनकडे निर्यात वाढलेली नाही. त्यामुळे, आपल्या देशातील मध्यम व लघुउद्योगांची फार हानी होत आहे.

चंगळवादाचा धोका

हे मान्य करावेच लागेल की, आर्थिक अनवस्था फक्त आपल्या देशातच आहे, असे नाही. युरोपातील अनेक देशांमध्ये ती आहे. ग्रीस, पोर्तुगाल ही त्याची ठळक उदाहरणे. पण श्रीमंत फ्रान्स व जर्मनीही त्यापासून अस्पृष्ट नाहीत. फ्रान्सचे पराभूत राष्ट्रपती सरकोजी यांनी, लोकांनी काटकसरीचा अवलंब करावा, म्हणून काही निर्बंध घालायचे ठरविले होते, तर ते फ्रेंच जनतेला पसंत पडले नाही. तिने सरकोजींचा पराभव केला. ग्रीक सरकारनेही अशीच उपाययोजना केली. तर तेथील सरकारलाही जनतेने पदच्युत केले. याचे कारण स्पष्ट आहे. ते हे की, वर्षानुवर्षे चंगळवादी जीवन जगण्याची तेथील लोकांना चटक लागली आहे. तिच्यावर नियंत्रण त्यांना नको आहे. अतिसमृद्धी आली की चंगळवाद बोकाळणारच. आपल्या देशात आपण बघत नाही काय की नवश्रीमंतांची बाळे कसे चाळे करीत आहेत ते. बेधुंद मोटारी चालवितात. रस्त्यावर झोपलेल्यांना चिरडण्यात त्यांना कसलाही संकोच होत नाही. मद्यधुंद पार्ट्या हे तर त्यांचे खासच वैशिष्ट्य झाले आहे. संपत्ती वाढली पण त्याबरोबर संस्कृती व सभ्यता वाढली नाही की, हे होणारच. इतिहासकाळात आपल्या देशावर परक्यांची आक्रमणे का झालीत? देश अतिसमृद्ध होता. ती सोन्याची चिडिया होती आणि सामान्य लोक व राज्यकर्तेही सुस्तावले होते. एकदा हा चंगळवाद शिरला आणि तो सभ्य जीवनाचा आदर्श बनला की मग नैतिक अध:पतनाला सीमा राहत नाही, हा इतिहासाचा सार्वकालिक धडा आहे.

अतिश्रीमंतीचे परिणाम

याचा अर्थ आपल्या देशात गरिबी नाही असा करण्याचे कारण नाही. फार मोठ्या संख्येत लोक गरीब आहेत. पण निदान २५ ते ३० कोटी लोक तरी अतिश्रीमंत झालेले आहेत. १९९१ पासून, म्हणजे विद्यमान प्रधानमंत्री, पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री झाल्यापासून, त्यांनी जी आर्थिक धोरणे अवलंबिली, ‘परमिट लायसेन्स राजला’ तिलांजली दिली आणि उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले, तेव्हापासून देशात श्रीमंती वाढली; आणि तिच्यातून चंगळवादाला उभारी आली. इतरांकडे न बघता, फक्त आपल्या लोकप्रतिनिधींकडेच बघाना. ‘गरीब’ भारतीयांनी निवडून दिलेले बहुतेक प्रतिनिधी कोट्यधीश आहेत. हे कपोलकल्पित नाही. उमेदवारी अर्ज भरताना, आपल्या उत्पन्नाचे जे विवरण, ते निवडणूक आयोगाकडे सादर करतात, त्यावरूनच हे स्पष्ट होते. तरी बरे, हे त्यांनी स्वत:हून जाहीर केलेले उत्पन्नाचे आकडे आहेत. दडविलेल्या उत्पन्नाचा आकडा किती असेल, याचा कोण अंदाज करणार? महानगर पालिकेची साधी एक निवडणूक. पण त्या निवडणुकीसाठी एका वाहनात एक कोटी रुपये मिळावे! ही रक्कम अमरावतीचे कॉंग्रेस आमदार श्री. शेखावत यांच्याकडे जात होती असे म्हणतात आणि शेखावत राष्ट्रपतींचे चिरंजीव आहेत. झारखंड म्हणजे भारतातील बहुतेक सर्वात अधिक गरीब राज्य असावे. तेथील निवडणूक काळात मोटारकारमध्ये लक्षावधींची रोकड मिळावी! विकाऊ माल खरेदी करण्यासाठीच ही बेहिशेबी संपत्ती होती, या विषयी कुणाच्या तरी मनात शंका असेल काय?

एक भ्रष्ट त्रिकूट

केवळ लोकप्रतिनिधीच अमाप संपत्ती बाळगून आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. नोकरशहांजवळही अमाप अवैध संपत्ती आहे. बडे उद्योगपती आणि उच्चपदस्थ नोकरशहा यांच्यात साटेलोटे असतेच. लाच दिल्याशिवाय, उद्योगपतींचे काम होतच नाही. म्हणून तर राडियासारख्या महिलेची मध्यस्थी व दलाली राजरोसपणे चालू शकते. आपल्या देशात, व्यापारी/उद्योगपती, नोकरशहा आणि राजकारणी यांचे एक भ्रष्ट त्रिकूट जमले आहे. फोर्बस् नावाच्या मासिकाने भारतातील ४९ व्यक्तींची नावे दिली आहेत, ज्यांच्याकडे अब्जावधी (कोट्यवधी नाही) डॉलरची संपत्ती आहे. माझ्या मते अब्जाधीश राजकारण्यांची संख्या यापेक्षा कमी असण्याचे कारण नाही. एवढेच की, व्यापारी/उद्योगपती यांची संपत्ती दिसते. राजकारण्यांची दिसत नाही. म्हणून तर व्यापार्‍यापेक्षाही राजकारण्यांनी आणि त्यातही सत्तारूढ राजकारण्यांनी अण्णा हजारे व रामदेव बाबा यांच्या आंदोलनाचा धसका घेतला आहे. सोने खरेदीतील विशेष वाढीचे हा धसका हेही एक कारण आहे.

उदाहरणे हवीत

असे दिसते की, केंद्र सरकारला या दुरवस्थेच्या गांभीर्याचे भान आले आहे. ही घसरगुंडी अशीच चालू राहिली तर मग चंद्रशेखरांच्या सरकारला जसे नामुष्की पत्करून आपले सोने गहाण ठेवून परदेशातून पैसा आणावा लागला, तर याही सरकारवर ती पाळी येऊ शकते. मात्र तूर्तास तरी त्याची शक्यता नाही. आपल्याकडे अजूनही भरपूर गंगाजळी आहे. युरोपीय देशातील आर्थिक संकटामुळे, तेथील नागरिकांनी डॉलर खरेदी करण्याचा जो सपाटा लावला आहे, त्यामुळे रुपयाच्या किमतीची घसरण झाली, हे खरे असले, तरी युरोप, त्या संकटातून मार्ग काढल्याशिवाय राहणार नाही. सुदैवाची गोष्ट ही की, सरकारलाही आपला खर्च कमी करावा, असे वाटू लागले आहे. त्याने काटकसरीचे उपाय सुरू केल्याचे दिसत आहे. मंत्र्यांच्या अणि नोकरशहांच्या विदेशी वार्‍यांवर बंधने घातली आहेत. पण एवढे पुरेसे नाही. हे केवळ सांकेतिक आहे. प्रत्यक्ष उदाहरणे प्रस्तुत करण्यात आली पाहिजेत. सर्व खासदारांनी एकमताने ठराव पारित करून आपले मानधन २० टक्क्यांनी कमी केले पाहिजे. सध्या असे म्हणतात की दरमहा पन्नास हजार रुपये त्यांचे मानधन आहे. ते ४० हजार झाले तर बिघडायचे नाही. बहुतेक संपन्न वर्गातीलच लोक खासदार बनले आहेत. मंत्र्यांनी आपला लवाजमाही कमी केला पाहिजे; तसेच त्यांनीही आपल्या वेतनात कपात केली पाहिजे. उ. प्र.च्या माजी मुख्य मंत्री मायावती यांनी केवळ आपल्या बंगल्याच्या डागडुजीसाठी ८६ कोटी खर्च केल्याची बातमी प्रकाशित झाली आहे! म. गांधींनी, पहिल्यांदा कॉंग्रेसची मंत्रिमंडळे बनली, तेव्हा मंत्र्यांनी पाचशे रुपये महिना वेतन घ्यावे असे सुचविले होते आणि त्या मंत्र्यांनी ती सूचना पाळली होती. आज कुणीच असे म्हणणार नाही की, मंत्र्यांनी एवढे अल्प वेतन घ्यावे. पण आज जे आहे ते कमी करायला हरकत नसावी. परिवर्तन घडवून आणायचे असेल, तर हे करणे आवश्यकच आहे. नुसती व्यवस्था बदलून काम भागत नाही. प्रत्यक्ष उदाहरणे हवी असतात.

भ्रष्टाचारातच रस

दुसरा विचारबिंदू भ्रष्टाचाराचा आहे. भ्रष्टाचार फोफावलेला असेल, तर विकासाचा दर कितीही वाढला तरी उपयोगाचा नाही. दक्षिण कोरियाने १९९० च्या दशकात भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी कठोर पावले उचलली होती. त्याचा फायदा त्या देशाला झाला. पण विद्यमान संप्रग सरकारची नियत या बाबतीत चांगली नाही. या सरकारला भ्रष्टाचार चालू ठेवण्यातच रस आहे, असे वाटते. अण्णा हजारे यांच्या चमूने १४-१५ भ्रष्ट मंत्र्यांची नावे कळविली, तर सरकारची प्रतिक्रिया काय असावी? सरकारने त्या मंत्र्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले म्हणता काय? नाव नको. अण्णा-चमूवर प्रतिहल्ला करणे ही रणनीती त्यांनी स्वीकारली. प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयातील राज्यमंत्री नारायणस्वामी म्हणाले, ‘‘अण्णांच्या भोवती राष्ट्रद्रोही व्यक्तींचा गराडा आहे.’’ मग कराना त्यांच्यावर कारवाई? आणि अण्णांच्या भोवती ‘राष्ट्रद्रोही’ आहेत, म्हणून सरकारात भ्रष्ट मंत्री असणे समर्थनीय ठरते काय? याच मंत्रिमंडळातील आणखी एक मंत्री व्यालार रवि यांनी तर आणखीच अकलेचे तारे तोडले. अण्णांच्या आंदोलनाला विदेशी शक्तींचा पाठिंबा आहे असे हे दिवटे मंत्री म्हणाले! कारण काय तर त्या चमूतील किरण बेदी व केजरीवाल यांना मॅगासायसे पुरस्कार मिळाले होते आणि या पुरस्कारांचा रॉकफेलर फाऊंडेशनशी संबंध आहे. एवढे विदूषकी मंत्री केंद्रात असताना, त्या सरकारकडून काय अपेक्षा करावयाच्या?

तात्पर्य असे की, आपला देश आर्थिक दुरवस्थेतून चालला आहे. ही अधोगती थांबविणे आवश्यक आहे व शक्यही आहे. काही गोष्टी तातडीने करण्याच्या आहेत. पहिली ही की, सोन्याच्या आयातीवर बंदी घालणे. ते शक्य नसेल, तर किती वजनाचे सोने वर्षभरात आयात करता येईल याची मर्यादा ठरविणे. दुसरी भ्रष्टाचाराविरुद्ध परिणामकारक आघाडी उघडणे; तिसरी चंगळवादावर नियंत्रण आणणे आणि काटकसरीचे वातावरण तयार करणे. पेट्रोलवरची सबसिडी हटविणे व परिणामी त्याची किंमत वाढवणे, यात तत्त्वत: गैर नाही. पण सर्वच सबसिडींचा पुनर्विचार केला गेला पाहिजे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसारख्या योजना राबवायच्या किंवा नाही, याचाही विचार केला गेला पाहिजे. अजूनही, या देशातील फार मोठ्या संख्येतील जनतेला काटकसरीचे व बचतीचे महत्त्व कळते. पण त्यांच्यासमोर तशी उदाहरणे दिसली पाहिजेत. ती उदाहरणे स्वाभिमान, स्वावलंबन व स्वदेशी भावना यांना उत्तेजन देणारी असली पाहिजेत. त्यामुळेच देशात सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकेल. दुर्दैवाने, आज सर्वत्र निराशा व निरुत्साह दिसत आहे. आणि शेवटी म्हणजे भ्रष्टाचाराची जननी असलेल्या आपल्या राजकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले गेले पाहिजेत. सर्व राजकीय पक्षांचे केवळ पंजीयन आवश्यक नसावे, तर त्यांच्या आयव्ययाचेही नि:पक्ष यंत्रणेकडून अंकेक्षण होण्याची तरतूद आवश्यक आहे. एकूणच निवडणूक पद्धतीत सुधारणेची गरज आहे. पण तो एक स्वतंत्र विषय आहे. दुर्दैवाने विद्यमान सरकार स्वत:च्या अस्तित्वाच्या शंकेने इतके भयग्रस्त आहे की, अर्थव्यवस्था नीट करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले ते उचलायचे नाही. निदान २०१४ पर्यंत तरी, धरसोडीचे धोरण बाळगणार्‍या, दिशाहीन आणि स्वत:च्याच अस्तित्वाच्या संकटाने भयग्रस्त असलेल्या या सरकारचे भोग आपल्याला भोगावेच लागतील.

                                   

-मा. गो. वैद्य

babujivaidya@gmail.com

नागपूर

दि. १६-०६-२०१२