भाजपा : उत्तर प्रदेशातील आणि कर्नाटकातील

रविवारचे भाष्य दि. १५ जुलै २०१२ करिता

दोन राज्यांतील भारतीय जनता पार्टी गेल्या काही दिवसांमध्ये चर्चेचा विषय बनली होती. एक उत्तर प्रदेशात आणि दुसरी कर्नाटकात. कारणे वेगळीवेगळी होती. घटनाही वेगळ्या प्रकारच्या होत्या. एक घटना सुखदायक तर दुसरी क्लेशदायक.

लक्षणीय विजय

उ. प्र.त नुकत्याच महापौरपदासाठी निवडणुका झाल्या. चांगल्या १२ महानगरांमधील १० महापालिकांत भाजपाने यश मिळविले. उ. प्र.तील दोन मोठे पक्ष (१) समाजवादी (सपा) व (२) बहुजन समाजवादी (बसपा) अधिकृतपणे निवडणुकीत उतरले नव्हते. पण त्यांच्या पसंतीचे अपक्ष उमेदवार होते व त्यांचा पाठिंबाही जगजाहीर होता. त्यांनाही अपेक्षिल्याप्रमाणे यश मिळाले नाही. कॉंग्रेस आणि भाजपा यांनी ही निवडणूक पक्षचिन्हावर लढविली. कॉंग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. भाजपाने १२ पैकी १० महानगरांवर आपले कमळ फुलविले. कुणी म्हणतील की, यात विशेष काय आहे? याचे उत्तर आहे, यात विशेष आहे. आपल्या महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकींप्रमाणे उ. प्र.त महापौराची निवड अप्रत्यक्षपणे होत नाही. प्रत्यक्ष निवडणूक होते. म्हणजे सारे मतदार त्या निवडणुकीत मतदान करणारे असतात. या निवडणुकीच्या महत्त्वाचे हे एक कारण आहे, तर केवळ काही महिन्यांपूर्वीच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत अधिकच माघारलेल्या भाजपाने या निवडणुकीत खूपच उंच उसळी मारली, हे दुसरे कारण आहे. विधानसभा निवडणुकीत, २००७ साली मिळविलेल्या ५१ जागाही भाजपा टिकवू शकली नव्हती. २०१२ त फक्त ४७ जागा भाजपाच्या वाट्याला आल्या होत्या. ४०३ मध्ये फक्त ४७. एवढेच नव्हे, तर दोनशेहून अधिक उमेदवारांच्या अनामती रकमा जप्त झाल्या होत्या. या पृष्ठभूमीवर महापालिकांमधील विजय खरेच लक्षणीय मानायला हवा.

नेत्रदीपक यश

भाजपाच्या अधिकृत उमेदवारांनी मिळविलेले प्रचंड यशही नेत्रदीपक आहे. उ. प्र.ची राजधानी असलेल्या लखनौत भाजपाने, प्रतिस्पर्धी कॉंग्रेस उमेदवाराला १ लाख ७१ हजार मतांच्या आधिक्याने मात दिली. मुरादाबाद शहरात, जेथे मुस्लिम मतदारांची मोठी संख्या आहे, भाजपाच्या उमेदवाराने ७० हजारांवरून अधिक मताधिक्याने निवडणूक जिंकली. अलीगडमध्ये बसपा समर्थित उमेदवाराला भाजपा उमेदवाराने जवळजवळ ४२ हजार मतांनी पराभूत केले; तर गोरखपूरमध्ये कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला ३३ हजारांहून अधिक मतांनी पराजय चाखायला लावला. आता वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमे अणि पराभूत राजकीय पक्ष विश्‍लेषण करीत आहेत की, मुसलमानांची मते एकजूट न राहिल्यामुळे, भाजपाला हे यश मिळाले. याचा अर्थ स्पष्ट होतो की, सपा असो की, बसपा, अथवा कॉंग्रेस असो, त्यांची सारी मदार मुस्लिम व्होट बँकेवर अवलंबून आहे. त्यांचे भाग्य हे की, हिंदूंनी अद्यापि आपली व्होट बँक बनविली नाही. अन्यथा, मुस्लिमांचे लांगूलचालन करणार्‍या या पक्षांना आपल्या अनामत रकमाही वाचविता आल्या नसत्या.

कर्नाटकातील तमाशा

ही उत्तरेतील गोष्ट; तर इकडे दक्षिणेत कर्नाटकात पक्षाला मान खाली घालायला लावणारा तमाशा घडला. भाजपाचे सरकार वाचले पण पक्षाची इज्जत गेली. पक्षाला माजी मुख्य मंत्री येदियुरप्पा यांनी वाकविले. सहा महिन्यांपूर्वीच गुजरातचे मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अहंकारापोटी पक्षाला वाकविले होते. आता कर्नाटकाचे माजी मुख्य मंत्री येदियुरप्पांनी आपल्या जातिगत वर्चस्वाखाली पक्षाला खाली पहायला लावले. येदियुरप्पांनी आपल्या मनात हे पक्के ठसविले असावे की, जर मोदी पक्षाला वाकवू शकतात, तर मी का नाही? मुंबईतील घटनेने बंगलोरमधील घटनेला नक्कीच बळ पुरविले असेल. पुन: प्रश्‍न तोच की पक्ष श्रेष्ठ की व्यक्ती श्रेष्ठ? या प्रश्‍नाचे निरामय उत्तर भाजपाचे श्रेष्ठी देऊ शकले नाहीत, हे खेदकारक आहे, क्लेशकारकही आहे.

येदियुरप्पांना पक्षाने तर पायउतार व्हायला लावले नव्हते. लोकायुक्तांनी त्यांना दोषी ठरविले म्हणून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. भ्रष्टाचाराचे त्यांच्यावर आरोप होते आणि काही अजूनही आहेत. अद्यापि त्यांची निर्दोष सुटका झालेली नाही. यात पक्षाचा काय दोष? पक्षाने त्यांना भ्रष्टाचार करायला सांगितले होते काय? की आपल्या मुलांवर व जावयावर विशेष कृपा करायला सांगितले होते? मग त्यांची एवढी पत्रास कशाला?

मनातील प्रश्‍न

येदियुरप्पा कर्नाटकातील लिंगायत समाजाचे नेते आहेत, म्हणून त्यांच्या दडपणाखाली पक्ष वाकला असे सांगितले जाते. यात लिंगायत समाजाची अप्रत्यक्ष निंदा नाही काय? लिंगायतांना, व्यक्ती आपल्या जातीची आहे, म्हणून तिने केलेला भ्रष्टाचार चालतो, असा निष्कर्ष कुणी काढला तर त्याला दोष देता येईल? आणि हिंदुत्वनिष्ठ भाजपा केव्हापासून जातिपातीचा विचार करून असे निर्णय घ्यायला लागली असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जाईल. असे सांगितले जाते की, कर्नाटकाच्या भाजपातील अनेक पुढारी संघाचे स्वयंसेवक आहेत. संघाचे म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे. हेच संस्कार त्यांनी संघातून ग्रहण केले आहेत काय? हा प्रश्‍न केवळ माझा एकट्याचा नाही. असंख्य स्वयंसेवकांच्या मनातील हा प्रश्‍न आहे. कर्नाटकातल्याच एका स्वयंसेवकाने, जो सध्या कल्याणला आहे, मला तेथून दूरध्वनी करून त्याने अत्यंत क्लेशदायक आवाजात हा प्रश्‍न विचारला. मी काय उत्तर देणार? कर्नाटकातील अनेक कार्यकर्त्यांना आणि प्रचारकांना मी ओळखतो. संघाचा प्रचारक म्हणजे केवळ पूर्णकालीन कार्यकर्ता नसतो. आपल्या सर्व वैयक्तिक, भौतिक व कौटुंबिक महत्त्वाकांक्षांना बाजूला सारून, त्याने राष्ट्रासाठी आपले जीवन समर्पित केलेले असते. नव्हे, स्वत:हून अनाम, अप्रकाश, अशा रीतीने इमारतीच्या पायात स्वत:ला गाडून घेतलेले असते. कशासाठी? राष्ट्रमंदिराची सुदृढ इमारत उभी रहावी यासाठीच की नाही? ते ना प्रसिद्धीची हाव ठेवत, ना पदाची, ना पैशाची, ना कोणत्याही भौतिक सुखाची. संघ अशा प्रचारकांच्या आणि गृहस्थांच्याही परिश्रमाने उभा झाला आहे, वाढला आहे.

म्हणे, वास्तवाचे भान?

सुमारे दीड-दोन वर्षांपूर्वी भाजपाचे एक नेते, जे राज्यसभेचे सदस्य आहेत, मला भेटायला आले होते. विषय होता, जनगणनेत जातीची नोंद करण्याला भाजपाची संमती असल्याचा. चर्चेच्या ओघात ते म्हणाले, जात हे वास्तव आहे. मी म्हणालो, हे आजचे वास्तव आहे काय? १९२५ साली, डॉ. हेडगेवारांनी संघ स्थापन केला, तेव्हा हे वास्तव नव्हते काय? त्या वास्तवातच त्यांनी अडकून रहावयाचे ठरविले असते, तर आजची जगातली सर्वात मोठी संघटना उभी होऊ शकली असती काय? म्हणे, जात वास्तव आहे! तेव्हा तर अस्पृश्यताही वास्तव होती? थांबला का संघ त्या वास्तवतेपाशी? त्याने सार्वजनिक जीवनातून ती आमूलचूल समाप्त केली. कशाच्या भरवशावर? हिंदुत्वाच्या भरवशावर. हिंदुत्वाला हिंदू समाजाची जी आंतरिक एकात्मता अभिप्रेत आहे, तिच्या आधारावर. आधी जात लक्षात घेऊन, नंतर तिची भावना समाप्त करण्याची नीती, संघाने स्वीकारलीच नाही. त्याने जातपात ध्यानात न घेता, जातिपातीचा, स्पृश्यास्पृश्यतेचा, भाषाभिन्नतेचा विचार न करताच, समग्र, एकात्म, हिंदू समाजाचे चित्र आपल्यासमोर ठेवले आणि तशी शिकवण आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना दिली. जात आपोआपच गौण झाली. कर्नाटकात संघ कोणी सुरू केला? कानडी भाषिकांनी नाही. नागपूरवरून गेलेल्या कार्यकर्त्यांनी. जे कर्नाटकात, तेच तामीळनाडूत, केरळात, तेच पंजाब, दिल्ली व आसामातही. या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक कार्यकर्ते उभे केले. त्या स्थानस्थानच्या कार्यकर्त्यांनी हिंदू समाजाच्या समग्रतेचा व एकात्मतेचाच विचार समोर ठेवून हे महान् संघटन उभे केले आणि त्या काळी, असंभाव्य वाटणारी गोष्ट संभव करून दाखविली. स्वत:ला संघाचे स्वयंसेवक म्हणायचे आणि जातीचा, किंवा भाषेचा आधार घेऊन सार्वजनिक कार्ये करायची हे संघाला अभिप्रेत नाही.

चुकीची समजूत

माझ्या मनात विचार येतो की, येदियुरप्पांचे ऐकले नसते, तर काय झाले असते? त्यांचे गुलाम बनलेल्यांनी राजीनामे दिले असते. मग काय झाले असते? भाजपाचे विद्यमान सरकार पडले असते. तेथे राष्ट्रपतींचे शासन प्रस्थापित झाले असते. एवढेच ना! पण, मग, पक्षाची मान ताठ राहिली असती. तळागाळातील कार्यकर्त्यांना पक्षाचा अभिमान वाटला असता. २०१३ च्या निवडणुकीत ते हिरीरीने भाग घेते झाले असते; आणि आपल्या एकसंध पक्षाला विजयी करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली असती. लिंगायत समाजातील लोकही त्यांच्या साथीने उभे झाले असते. भाजपाच्या श्रेष्ठींना हे सुचू नये याचे नवल वाटते. जातिपातीचा विचार करून राजकारण करणारा हाही एक पक्ष आहे, अशी आता सर्वांची समजूत झाली आहे. ही समजूत पक्षाला बळ देईल?

सौदेबाजीचा समझोता

काही लोकांना निश्‍चितच बरे वाटले असेल की, कर्नाटकात समझोता झाला. समझोता झाला हे खरे पण तो सौदेबाजीच्या मार्गाने झाला. या समझोत्याने कर्नाटकाच्या बाहेरच्या जनतेला कळले की, शेट्टर व येदियुरप्पा हे लिंगायत आहेत; आणि सदानंद गौडा आणि नवे एक उपमुख्य मंत्री वोक्कालिग आहेत आणि दुसरे उपमुख्य मंत्री व पक्षाचे अध्यक्ष ईश्‍वरप्पा कुठल्या तरी मागास जातीचे. लिंगायतांची संख्या म्हणे १७ टक्के आहे. १७ च टक्के ना! ५१ टक्के तर नाही! आणि शंभर टक्के लिंगायत येदियुरप्पांचे अनुयायी आहेत काय? बाकीच्या राजकीय पक्षातही ते असतीलच की नाही? निवडणुकीसाठी उमेदवारांची निवड करताना, त्या त्या मतदारसंघातील जनतेच्या स्वरूपाचा विचार करावा लागतो, हे मान्य; पण काय जातच पाहिली जाते? गुणवत्ता नाही पाहिली जात? आम्ही ना येदियुरप्पांना ओळखत, ना सदानंद गौडा किंवा जगदीश यांची ओळख आहे, ना ईश्‍वरप्पांशी परिचय आहे. त्यांच्याशी वैरभाव असण्याचे कारणच नाही. पण ही सारी, जातीच्या आधारावर केलेल्या समझोत्यातील पात्रे आहेत. संकुचित, जातिनिष्ठ, स्वार्थी आणि मतलबी राजकारणाच्या आरोपातून त्यांची सुटका होऊ शकत नाही. मग ते कोणत्याही मोठ्या पदावर विराजमान झाले असोत. समझोत्याने आणखी एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे की, एक वर्षाने येणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांची निवड करताना, हाच जातसापेक्ष निकष राहणार आहे आणि गुणवत्तेला गौणत्व प्राप्त होणार आहे.

आमूलाग्र विचाराची गरज

भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने या परिस्थितीचा गांभीर्याने आणि आमूलाग्र विचार करण्याची आवश्यकता आहे. पक्ष, कार्यकर्ता-आधारित (cadre based) हवा. स्वार्थी, पदलोलुप व्यक्तींच्या आधारावर चालणारा नाही. यासाठी आवश्यक असेल, तर पक्षाच्या संविधानाचाही फेरविचार केला पाहिजे. पक्षाच्या सर्वच व्यवहारात संघटनेची बाजू (organizational wing) अधिक शक्तिशाली असली पाहिजे आणि दिसलीही पाहिजे. आणि विधायिकेची बाजू  (Legislative wing) त्याच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करणारी असली पाहिजे. तरच सत्तापदी आरूढ झालेल्या व्यक्तींना आपल्या पक्षाच्या मौलिक अधिष्ठानाचे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आचरणशैलीचे भान राहील. यासाठी सर्व स्तरावरील संघटनेच्या एककात निवडणूक लढण्याच्या स्पर्धेत नसलेल्या व्यक्तींना प्रमुख स्थान असले पाहिजे. तरच संघटनेला नैतिक बळ प्राप्त होऊ शकेल. हे भान ठेवून, पक्ष चालेल, तरच तो आगळावेगळा पक्ष (a party with difference) अशी आपली ओळख जनमानसावर उमटवू शकेल. अन्यथा, लोक असेच समजतील -आणि यात हिंदुत्वनिष्ठांचाही अंतर्भाव आहे- की, भाजपाही आहे अनेक राजकीय पक्षांपैकी एक. अधिष्ठान आणि जीवनमूल्ये नसलेला, आणि सत्तेसाठी सर्व प्रकारच्या तडजोडी करणारा पक्ष!

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. १४-०७-२०१२

babujivaidya@gmail.com