रविवारचे भाष्य दि. २२ जुलै २०१२ करिता
भारताच्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने, पाकिस्तानच्या क्रिकेट बोर्डाला कळविले की, भारताची क्रिकेटचमू पाकिस्तानी चमूशी क्रिकेटचे सामने
खेळावयाला तयार आहे. त्याप्रमाणे भाक्रिबोने पाक्रिबोला आमंत्रणही दिले आहे. आमच्या
मते भाक्रिबोचा हा आगाऊपणा,
देशभक्तीचा विचार क्षणभर बाजूला
ठेवला तरी, निर्लज्जपणाचा द्योतक आहे. गेली पाच वर्षे
भारत व पाकिस्तान यांच्या चमूंमध्ये क्रिकेटचे सामने बंद होते. काय बिघडले भारताचे? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड इ. देशांच्या
चमूंशी भारतीय चमू क्रिकेटचे सामने खेळली ना! मग, पाकिस्तानशी
क्रिकेट सामने खेळले गेले नाहीत,
तर काय बिघडते? क्रिकेटचे कोणते नुकसान होते?
मुख्य प्रश्न
पहिला प्रश्न हा की गेली पाच वर्षे या दोन देशांमध्ये
क्रिकेटचे सामने का झाले नाहीत?
कोणते कारण घडले? नक्कीच कारण होते आणि ते एक महागंभीर कारण होते. ते
म्हणजे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ले करून अनेक निरपराध व्यक्तींना ठार
केले होते. या हिंसक हल्लेखोरांना पाकिस्तान सरकारचा केवळ पाठिंबाच नव्हता, तर त्या हल्ल्यांच्या सार्या रणनीतीत पाकिस्तानच्या
लष्कराचा सहभाग होता. त्या हल्लेखोरांपैकी जिवंत पकडलेला आरोपी अजमल कसाब याने तसे
तर सांगितलेच आहे. पण अलीकडेच पकडण्यात आलेला झैयबुद्दीन अन्सारी उर्फ अबू जुन्दल
यानेही तशी कबुली दिलेली आहे. त्याने आपल्या कबुलीजबाबात सांगितले की, लष्कर-ए-तय्यबाचे म्होरके या हल्ल्याच्या मागे होते. त्यांना
पाकिस्तानच्या सेनादलाकडून मार्गदर्शन मिळत होते. लष्कर-ए-तय्यबाचा एक सदस्य डेविड
कोलमन हेडली यानेही याला पुष्टी दिली आहे. कुणी म्हणतील की, यात पाकिस्तानच्या सरकारचा काय दोष? मग या मुंबई हल्ल्याच्या मागचा सूत्रधार हफीज सईद अजून
मोकळा कसा? पाकिस्तान सरकार त्या क्रूरात्म्याला निर्दोष
समजते. भारताने त्याच्याविरुद्ध अनेक सबळ पुरावे देऊनही पाकिस्तानच्या वृत्तीत फरक
पडलेला नाही. २६ नोव्हेंबरच्या मुंबई हल्ल्याच्या चौकशीचे घोंगडे अजूनही भिजतच
पडले आहे. त्यामुळे सुप्रसिद्ध क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांनी जे म्हटले आहे, ते अगदी योग्य आहे. ते म्हणाले, ‘‘मी मुंबईकर असल्यामुळे, मला जाणवते की, मुंबईवरील हल्ल्याच्या चौकशीच्या संदर्भात दुसर्या
बाजूकडून सहकार्य मिळत नसताना,
हे सामने आयोजित करण्याची निकड
कोणती?’’ गावस्करांचा प्रश्न समयोचित आहे.
संपूर्ण देशावरचा हल्ला
आणखी काही शहाणे प्रश्न करतील की, पाक व भारत यांच्यातील संबंध सुरळीत आणि मैत्रीपूर्ण
व्हावेत, असे तुम्हाला वाटत नाही काय?
माझा त्यांना प्रतिप्रश्न
आहे की, या दोन देशांमधील संबंध सुरळीत करण्याची
जबाबदारी क्रिकेट बोर्डावर केव्हापासून आली आहे? दोन्ही देशांची
सरकारे बघून घेतील, संबंध सुरळीत कसे करावयाचे ते. क्रिकेट
बोर्डाने लुडबूड करण्याचे कारणच काय? गावस्करांनी
मुंबईकर या नात्याने प्रश्न विचारला. कारण हल्ला मुंबईवर झाला होता आणि
भाक्रिबोचे मुख्यालय मुंबईतच आहे. त्याच मुख्यालयाने पुन: क्रिकेटचे सामने सुरू
करण्याचा उपद्व्याप केला आहे. तथापि अतिरेक्यांचा हा हल्ला केवळ मुंबईवरचा नाही. तो
संपूर्ण देशावरचा हल्ला आहे. तो मुंबईऐवजी दिल्लीवर किंवा श्रीनगरवर झाला असता, तरी तो संपूर्ण देशावरचाच हल्ला ठरला असता.
मुख्य विषय
तथापि,
क्रिकेटचा विषय बाजूला ठेवला, तरी भारत-पाक संबंधाचा विषय बाजूला पडत नाही; पडूही नये. हे संबंध सुरळीत नाहीत. ते सुरळीत व्हावेत, असे पाकिस्तानला त्याच्या जन्मापासून कधीही वाटले नाही.
ते काहीसे सुरळीत झाल्यासारखे सकृद्दर्शनी दिसत असले, तर त्याचे कारण पाकिस्तानचे हृदयपरिवर्तन झाले हे नाही.
अमेरिकेच्या दडपणामुळे, हा वरपांगी साळसूदपणा आहे. एक काळ असा होता की, भारताला नमविण्याचे धोरणच अँग्लो-अमेरिकनांनी अवलंबिले
होते; आणि त्यासाठी पाकिस्तानचा हस्तक म्हणून ते
उपयोग करीत होते. या पाठिंब्याच्या बळावरच वेळोवेळी पाकिस्तानी सरकारे भारतविरोधी
कारवाया करण्याचे धाडस करीत होती. आपण एक मूलभूत गोष्ट पक्की समजून घेतली पाहिजे
की, पाकिस्तानचा जन्मच मुळी भारतद्वेषातून- खरे
म्हणजे हिंदू द्वेषातून- झाला आहे. भारतातील सरकारे स्वत:ला कितीही ‘सेक्युलर’ समजोत, पाकिस्तान त्यांना ती हिंदूंची सरकारेच समजते. या
त्याच्या जन्मदोषाविकृतीतून पाकिस्तान सरकार आणि पाकिस्तानी सेना अजून तरी बाहेर
पडलेली नाही.
थोडा इतिहास
थोडा इतिहास बघा ना. फार जुना नाही. अगदी अलीकडचा. ६०-६५
वर्षांपूर्वीचा. जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी, आपले संस्थान, भारतात किंवा पाकिस्तानात कुठेही विलीन न करता ते
स्वतंत्र ठेवण्याचे ठरविले होते. भारतावर राज्य करणार्या इंग्रज सरकारने, भारताला स्वातंत्र्याचे दान करताना, ज्याप्रमाणे मुस्लिमबहुल आणि हिंदुबहुल अशा दोन
राज्यांची योजना बनविली,
त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांमध्ये
जी संस्थाने होती आणि ज्यांनी इंग्रज सरकारचे सार्वभौमत्व मान्य करून व त्याचे
मांडलिकत्व स्वीकारून अंतर्गत कारभारात स्वायत्तता प्राप्त केली होती, त्या संस्थानांना, पाकिस्तानात
किंवा भारतात विलीन होण्याच्या पर्यायाबरोबरच स्वतंत्र राहण्याचा पर्यायही दिला
होता. या तिसर्या पर्यायाचा लाभ घेऊन काश्मीर नरेशांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय
घेतला व आपल्या स्वातंत्र्याला भारत व पाकिस्तान या देशातील सरकारांनी मान्यता
द्यावी, या आशयाचा प्रस्ताव दोन्ही देशांकडे पाठविला. भारताने
या प्रस्तावाला कसलेही उत्तर दिले नाही. पण पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल बॅ. जिना
यांनी लगेच पत्र पाठवून जम्मू-काश्मीर राज्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मान्यता
दिली; आणि त्यावर विश्वास ठेवून व मुसलमान
राज्यकर्त्यांचा गेल्या हजार वर्षांच्या वर्तनाकडे डोळेझाक करून, काश्मीरचे महाराज गाफील राहिले आणि पाकिस्तानने टोळीवाल्यांच्या
मिषाने या राज्यावर आक्रमण केले. याला अँग्लो-अमेरिकनांची छुपी मान्यता होती. अखेरीस
नाईलाजाने काश्मीरच्या महाराजांनी आपले संस्थान भारतात विलीन केले. त्यानंतर
भारतीय सैन्य तेथे गेले व त्यांनी पाकी आक्रमकांना पिटाळून लावले. सेनेने संपूर्णच
काश्मीर मुक्त केला असता पण भारतीय राज्यकर्त्यांना दुर्बुद्धी सुचली आणि त्यांनी
वाटेतच सैन्याची विजययात्रा थांबविली आणि निष्कारण, प्रकरण राष्ट्रसंघात
नेले. ते तेथे गेली ६५ वर्षे पडून आहे. काश्मीरचा, न्याय्य
प्रक्रियेने भारतात विलीन झालेला एकतृतीयांश भाग, अद्यापिही
पाकिस्तानच्याच कब्जात आहे.
पाकिस्तानची आक्रमणे
पण पाकिस्तान स्वस्थ बसले म्हणता काय? नाव नको. १९६२ मध्ये चीनकडून भारताचा सपशेल पराभव
झाल्यानंतर, भारत एक दुबळा देश आहे, अशी समजूत करून, पाकिस्तानने
भारतावर पुन: आक्रमण करण्याचे दु:साहस केले. १९६५ ची ही गोष्ट आहे. पाकिस्तानचे
लष्करी हुकूमशहा अयूबखान यांनी तर श्रीनगरच्या मशिदीत नमाज पढण्याची घोषणाही करून
टाकली. पण भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचे हे सर्व मनसुबे धुळीस मिळविले. पुन: सहा
वर्षांनी तसाच प्रसंग आला. हे युद्ध तसे पूर्व पाकिस्तानातील म्हणजे आजच्या बांगला
देशातील जनतेविरुद्ध होते. दोन्ही मुस्लिमबहुलच प्रदेश. पश्चिम पाकिस्तानही
मुस्लिमबहुल आणि पूर्व पाकिस्तानही मुस्लिमबहुल. असे असतानाही पूर्व पाकिस्तानच्या
नेत्यांनी, इस्लामाबादला येऊन राज्य करू नये म्हणून, तेथील नेत्यांना पाकिस्तान सरकारने तुरुंगात डांबून
ठेवले आणि जागतिक मुस्लिम चरित्राप्रमाणे लष्करशाहीने आणि जनतेवरील अत्याचारांनी
ते दडपून टाकण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. या कठीण प्रसंगी, भारत हिंमतीने बंगलाभाषीय मुसलमानांच्या मागे उभा
राहिला. भारतीय सैन्याने पश्चिम पाकिस्तानातील सैन्याचा सपशेल पराभव केला. ते शरण
आले. ९० हजार पश्चिमी पाकिस्तानी युद्धकैदी बनले. मग १९७२ मध्ये सिमला येथे
समझोता झाला. पाकिस्तानला त्याचे सर्व कैदी सुखरूप परत मिळाले. आली काय
पाकिस्तानची अक्कल ठिकाणावर?
थांबला काय अमेरिकेचा
पाकिस्तानला पाठिंबा? नाही. अफगानिस्थानातून रशियाचे वर्चस्व समाप्त
करण्यासाठी त्याला पाकिस्तानचे साह्य हवे होते. ते पाकिस्तानने दिले. अमेरिकेच्या
या मदतीमुळे, अफगानिस्थान तर रशियापासून मुक्त झाला, पण या लष्करी व आर्थिक मदतीने उन्मत्त तालिबान अधिक
बळकट झाले. त्याची सत्ता अफगानिस्थानात स्थापन झाली. २००१ मध्ये अमेरिकेवर जिहादी
हल्ल्यानंतर मात्र अमेरिकेला जाग आली.
पाकिस्तानचा जीवनाधार
पण तो दुसरा विषय आहे. मला हे ठासून सांगावयाचे आहे की, १९७१ च्या सपशेल पराभवानेही पाकिस्तानच्या वृत्तीत बदल
झालेला नाही आणि तो होणे शक्यही नाही. अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री असताना, त्यांनीही पाकिस्तानशी मैत्री साधण्याचे प्रयत्न केले.
एका बसमधून ते लाहोरलाही गेले. या मैत्रीच्या संकेताला पाकिस्तानने कारगिलवर हल्ला
करून प्रत्युत्तर दिले. ही फार जुनी गोष्ट नाही. केवळ सुमारे दहा वर्षांपूर्वीची.
वर सांगितल्याप्रमाणे अमेरिकेच्या दडपणामुळे
पाकिस्तानच्या सरकारला मैत्रीचे सोंग आणावे लागत आहे. पाकिस्तानचे सरकार, पाकिस्तानची सेना आणि पाकिस्तानातील धार्मिक नेते
भारतद्वेष संपवू शकत नाही. कारण,
त्यांच्या मते, भारतद्वेषच पाकिस्तानच्या जीविताचा आधार आहे. यात
इस्लामवरील किंवा मुसलमानांविषयी प्रेम हा भाग कमी. इस्लामच्या शिकवणुकीमुळे
मुसलमानांमध्ये असहिष्णुतेचे विष संचरले आहे की ज्या अरबस्थानात इस्लामचा जन्म
झाला त्या अरबस्थानातील लोकांच्या हिंसक चरित्राचा हा प्रभाव आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. आज इस्लामी देशांमध्ये काय
परिस्थिती आहे? सिरियात मुसलमानाच मुसलमानांना ठार करीत आहेत.
तीच स्थिती येमेनमध्ये आहे. इराकमध्येही तसेच चालू आहे आणि अफगानिस्थानातही तेच.
पराक्रमाचा स्वभाव
इस्लामच्या शिकवणुकीने पराक्रम अंगी बाणत असावा; त्याच्या प्रभावामुळेच धर्मासाठी आत्मबलिदान
देण्यासाठी लोक प्रवृत्त होत असावेत, असे मान्य
करावे लागेल. पण मग पराक्रमी लोकांचा एक स्वभाव बनून जातो. पराक्रम प्रकट
करण्यासाठी त्यांना कुणी तरी शत्रू असावा लागतो. कारण शत्रू असेल, तरच पराक्रम दाखविण्यासाठी क्षेत्र उपलब्ध होईल की
नाही? आणि जर पारंपरिक शत्रू उपलब्ध नसेल, तर आपल्यातलाच शत्रू शोधला जातो. मग कादियानी, सुफी,
शिया हे सुन्नीचे शत्रू बनतात, आणि सुन्नी शियांचे. इराक व इराण यांच्यातील झगडा शिया
विरुद्ध सुन्नी असा आहे. अफगानिस्थानातील झगडा तालिबान विरुद्ध अमेरिका-अनुकूल
करजाईची राजवट आहे. पूर्व पाकिस्तान-पश्चिम पाकिस्तानमधील कलह बंगालीभाषी विरुद्ध
पंजाबीभाषी असा होता. दोन्ही बाजू मुसलमानच आहेत. हिंदू भारतावर पाकिस्तान उघडपणे
आक्रमण करू शकत नाही कारण त्याने त्या आक्रमणांचा कटु अनुभव घेतलेला आहे. म्हणून
छुप्या आतंकवादाचा ते आश्रय घेत आहे. पण पाकिस्तानवर सध्या अमेरिकेचा दबाव
असल्यामुळे, उघडउघड, पाकिस्तान
आतंकवादी कारवायांना समर्थन देऊ शकत नाही. मग तेथील लढाऊ जनता आपापसातच लढेल. कधी
भाषेवरून, तर कधी पंथभेदावरून. पण लढतील नक्की. तसेही
पाकिस्तान हे अपयशी ठरलेले राज्य (failed
state) आहे. ते वाचविण्याचा आपण
म्हणजे भारताने प्रयत्न करण्याचे कारण नाही. पश्चिम पाकिस्तानातील घटक प्रांतच
त्याला संपवतील. ते कदाचित् बांगला देशाप्रमाणे भारताची मदतही मागतील. पाकव्याप्त
काश्मीरातील लोकांनी तर आपली भावना अगदी दिल्लीत येऊन प्रकट केली होती. फार पूर्वी
नाही. फक्त तीन वर्षांपूर्वी,
२००९ मध्ये.
तात्पर्य असे की, पाकिस्तानला
त्याच्या रीति-गतीने चालू द्या. नियतीला तिचे कार्य करू द्या. आपण संबंध सुरळीत
करण्याचा आगाऊ खटाटोप करण्याचे कारण नाही. क्रिकेट खेळणार्यांनी तर खटाटोपात पडणे
अगदीच अनावश्यक आहे. त्यांच्यात देशभक्तीची खूपच न्यूनता आहे, हे ते प्रकट करणारे आहे. पाकिस्तानशी जुळवून घ्यायचेच
असेल, तर भारताच्या दोन अटी असल्या पाहिजेत. (१) त्याने
आतंकवाद्यांची आपल्या देशातील शिबिरे नष्ट केली पाहिजेत. आतंकवाद्यांची भारताच्या
दिशेने होणारी निर्यात कठोरपणे थांबविली पाहिजे. दाऊद इब्राहिम, हफीज सईद, प्रभृती
आतंकवादाच्या पुरस्कर्त्यांना स्वत:हून दंडित केले पाहिजे; अथवा भारताच्या स्वाधीन केले पाहिजे आणि (२) काश्मीरचा
जो भाग त्याच्या अवैध ताब्यात आहे,
तेथून त्याने आपला पाय काढला
पाहिजे. संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचे राज्य भारतात कायदेशीरपणे विलीन झाले आहे. भारताची
ही मौलिक भूमिका आहे. ती त्याने राष्ट्रसंघातही मांडली आहे आणि पुन: भारताच्या
सार्वभौम संसदेने एकमताने २२ फेब्रुवारी १९९४ ला ठराव पारित करून ती अधोरेखित
केलेली आहे. या दोन अटी मान्य करीपर्यंत उगाच मैत्रीचा देखावा निर्माण करण्याचे
कारण नाही.
-मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. २१-०७-२०१२
babujivaidya@gmail.com
No comments:
Post a Comment