राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हास्यास्पद नाटक

रविवारचे भाष्य दि. २९ जुलै २०१२ करिता

राष्ट्रवादी काँग्रेस (राकाँ) पक्षाचे  संतापाचे म्हणा की नाराजीचे म्हणा नाटक संपले, हे चांगले झाले. आपण कुठे उभे आहोत आणि आपला प्रभाव किती, याचा हिशेब राकाँचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवार यांच्या ध्यानात नक्की आला असणार. श्री पवार हे अत्यंत धूर्त मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. ते अविचाराने, आपल्या व आपल्या पक्षाच्या विद्यमान प्रतिष्ठेला धक्का लागेल, असे काही करावयाचे नाहीत. काँग्रेसनेही त्यांना दाखवून दिले की, तो पक्ष त्यांना भीत नाही.

संताप स्वाभाविकच

या नाराजीनाट्याची सुरवात झाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील स्थानावरून. आतापर्यंत, म्हणजे राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापर्यंत, श्री प्रणव मुकर्जी यांना मंत्रिमंडळात द्वितीय स्थान होते. पहिले स्थान प्रधानमंत्र्यांचे हे तर स्पष्टच आहे. त्यांच्या बाजूच्या, दुसर्‍या क्रमांकाच्या स्थानावर, प्रणव मुकर्जी विराजमान असत. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते स्थान रिक्त झाले. स्वाभाविकपणे ते स्थान शरद पवारांना मिळावयाला हवे होते. कारण, मंत्रिमंडळात त्यांचे स्थान तिसर्‍या क्रमांकावर होते. पवारांनी तशी अपेक्षा केली असेल, तर त्यात गैर काहीही नाही. पण काँग्रेसने ठरविले की, पवारांना बढती द्यावयाची नाही. म्हणून काँग्रेसने पवारांना डावलून त्यांच्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर असणार्‍या ऍण्टोनी यांना दुसर्‍या क्रमांकावर आणले. पवारांना याचा संताप येणे स्वाभाविकच समजले पाहिजे.

पोटातले आणि ओठावरचे

पण पोटातला हा संताप ओठावर आणणे शक्य नव्हते. ते मुत्सद्देगिरीला धरून झाले नसते. म्हणून मग, सत्तारूढ संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (संपुआ) घटक असतानाही, आपले मत विचारात घेतले जात नाही, काँग्रेस पक्ष घटक पक्षांना मोजीत नाही, सरकार आघाडीचे असतानाही, मुख्य काँग्रेस पक्ष आणि आघाडीतील अन्य घटक पक्ष यांच्यात समन्वय नाही, अशी कारणे देण्यात आली. ही कारणे खोटी नाहीत. पण ती आता तीन-साडेतीन वर्षांनंतर का सुचावीत? श्री प्रणव मुकर्जी द्वितीय स्थानावर आणि श्री शरद पवार तृतीय स्थानावर असताना, मुख्य काँग्रेस पक्ष आणि अन्य घटक पक्ष यांच्यात समन्वय होता काय? राज्यपालांची नेमणूक असो अथवा राज्यसभेत नामनियुक्त करण्याची बाब असो, काँग्रेस पक्षाने कधी तरी आघाडीतील घटक पक्षांचे मत विचारात घेतले होते काय? नाव नको. संपुआतील काँग्रेस पक्षाचे लोकसभेत २०८ खासदार आहेत. राकाँचे फक्त ९. राकाँपेक्षा तृणमूल काँग्रेस, आणि द्रमुक यांच्याही खासदारांची संख्या अधिक आहे. तृणमूलचे १९ आहेत, तर द्रमुकचे १८. शिवाय, बाहेरून पाठिंबा देणारे समाजवादी पक्ष आणि बसपा यांच्या खासदारांची संख्याही अनुक्रमे २२ आणि २१ आहे. काँग्रेसने ९ खासदारवाल्या राकाँची पत्रास का बाळगावी?

महाराष्ट्र राकाँचे दुखणे

तथापि, केंद्रात राकाँविनाही संपुआ सत्तेवर राहू शकत असली, तरी महाराष्ट्रात तशी स्थिती नाही. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे फक्त ८२ आमदार आहेत; तर राकाँचे ६२ (या संख्येत थोडा फार फरक असू शकतो) अर्थ स्पष्ट आहे की, राकाँच्या पाठिंब्याशिवाय काँग्रेस महाराष्ट्रात सत्तारूढ राहूच शकत नाही. आणि हे काँग्रेसलाही मान्य आहे. म्हणून तर मुख्यमंत्री काँग्रेसचा असला, तरी उपमुख्यमंत्री राकाँचा असतो. सन १९९९ पासून हे चालले आहे. पण महाराष्ट्रातील राकाँचे एक मोठे दुखणे नव्याने उद्‌भवले आहे. ते केवळ शरद पवारांसारखे औपचारिक मानापमानाचे नाही. ते दुखणे अधिक सखोल आहे आणि त्याचे परिणाम गंभीरही होऊ शकतात. ते दुखणे म्हणजे राकाँचे जे मंत्री मंत्रिमंडळात आहेत, त्यांच्यापैकी दोन मातब्बर मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. त्यातले एक आहेत छगन भुजबळ, तर दुसरे आहेत सुनील तटकरे. भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री आहेत, तर तटकरेंकडे जलसंपदा खाते आहे. दोन्ही खाती भ्रष्टाचारासाठी अत्यंत उपयुक्त कुरणे आहेत, हे सर्वज्ञात आहे.

काँग्रेसकृत उपेक्षा

भाजपाचे क्रियावान्‌ कार्यकर्ते किरीट सोमय्या यांनी या दोन मंत्र्यांनी, चतुराईने केलेला भ्रष्टाचार, पत्रपरिषद घेऊन चव्हाट्यावर आणला आहे. सोमय्या केवळ आरोप करून थांबलेले नाहीत. त्यांनी चक्क त्याचे पुरावेच पत्रपरिषदेत सादर केले. भुजबळांनी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन या सरकारी इमारतीच्या बांधकामात एक घोटाळा केला. (हा एकमेव घोटाळा नव्हे.) मुळात या बांधकामाचा अंदाजित खर्च ५२ कोटी रुपये होता. तो १५२ कोटींवर पोचविण्यात आला. हे जे वाढीव शंभर कोटी आहेत ते भुजबळांकडे गेले, असा सोमय्यांचा आरोप आहे. कारण या बांधकामाचे कंत्राट ज्या कंपनीकडे देण्यात आले, ती एक बेनामी कंपनी आहे; आणि त्या बेनामी कंपनीने ज्या छोट्या कंपन्यांकडून हे काम करवून घेतले, त्या कंपन्यांचे मालक भुजबळकुटुंबीय आहेत. भुजबळांवरील आरोपित भ्रष्टाचार शंभर कोटींचा आहे, तर तटकरेंचा आरोपित घोटाळा हजार कोटींच्यावर जाणारा आहे. तटकरेही चतुराईत कमी नाहीत. त्यांनी डझनभर बोगस कंपन्या उभ्या केल्या आणि पाटबंधार्‍यांमध्ये पाणी अडविण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी या कंपन्यांच्या मार्फत तो पैसा स्वतःकडे वळविला, असा हा आरोप आहे. हा आरोप विधानसभेतही करण्यात आला. अखेरीस सरकारला हे सांगावे लागले की, या आरोपाची चौकशी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून केली जाईल. किरीट सोमय्यांनी आणखीच कमाल केली. त्यांनी केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्री वीरप्पा मोईली यांची, तसेच त्या खात्यातील सनदी अधिकार्‍यांचीही भेट घेऊन, त्यांच्याकडे सर्व पुरावे सादर केले. या अधिकार्‍यांनी, म्हणतात की, चौकशीचे आदेशही दिले. भुजबळ आणि तटकरे हे दोन्ही मंत्री राकाँचे आहेत. राकाँचा आरोप हा आहे की, ही  सर्व प्रकरणे उपस्थित केली जात असताना, मुख्य मंत्री किंवा काँग्रेस पक्ष या मंत्र्यांच्या पाठीशी उभा राहिला नाही. आता तर मुख्य मंत्र्यांनी साफ सांगितले की, कायदा आपले काम करील.

समाधानाचे पडतेपण

काँग्रेस पक्षावर दडपण आणण्यासाठी श्री पवार राजीनामा देतील, अशी वावडी उठविण्यात आली. दुसरी वावडी अशी उठविण्यात आली की, पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुख्य मंत्रिपदावरून हटविले जाणार आहे. कारण ते अकार्यक्षम आहेत. प्रत्यक्ष त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांनी चव्हाणांवर आरोप केले आहेत, अशीही बातमी प्रकाशित झाली होती. पण या सर्व वावड्या खोट्या होत्या, हे आता स्पष्ट झाले आहे. तथापि, पवारांचा एक मुद्दा काँग्रेसने मान्य केला; आणि समन्वय समिती स्थापन करण्याची घोषणाही केली. मुख्य मंत्र्यांनी तर लवकरच समन्वय समितीची बैठक बोलाविली जाईल, असेही आश्वासन दिले. पवारांनाही काहीसे बरे वाटावे म्हणून प्रणव मुकर्जीच्या राजीनाम्यामुळे, जे मंत्रिगट (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स- जीओएम) प्रभारीहीन झाले होते, त्यांची वाटणी करण्यात आली आणि पवारांकडे दोन मंत्रिगटांचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले. श्री मुकर्जी यांच्याकडे तब्बल अकरा मंत्रिगटांचा प्रभार होता. त्यातले सहा ऍण्टोनी यांच्याकडे, तीन खात्यांचा प्रभार चिदम्बरम्‌ यांच्याकडे, तर केवळ दोन खात्यांचा प्रभार शरद पवारांकडे आला. ती खाती आहेत (१) कोळसा खाणींमुळे उत्पन्न झालेले पर्यावरणावरील संकट आणि (२) दुष्काळ निवारणाच्या उपायांची व्यवस्था. या वाटणीने पवारांचे आणि मुख्य मंत्र्यांच्या घोषणेने राकाँचे समाधान झालेले दिसते. कुठे राजीनाम्याची आणि संपुआतून बाहेर पडण्याची गंभीर धमकी आणि कुठे समाधानाचे हे पडतेपण!

अधिष्ठान संपले

या निमित्ताने, माझ्या मनात प्रश्न उत्पन्न झाला की, राकाँचे भवितव्य काय? राकाँचा प्रारंभ तर मोठ्या धडाक्यात झाला होता. त्याने जणू काही सारा भारतवर्ष आपल्या विचारांच्या कवेत घेतला आहे, असे तेव्हा वाटले. काँग्रेसमधून बाहेर पडण्यासाठी पुढे केलेला मुद्दा खरेच गंभीर होता. महत्त्वाचा होता. संपूर्ण देशाच्या राजकीय जीवनावर परिणाम करण्याची संभाव्यता असलेला होता. श्रीमती सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाचा तो मुद्दा होता. भारताचे नागरिकत्वही विलंबाने स्वीकारणार्‍या एका विदेशी व्यक्तीच्या हाती संपूर्ण राष्ट्राचे राजकीय भवितव्य सोपविणे, हा धोका आहे, अशी भूमिका खरेच महत्त्वाची होती; आणि ती राकाँने आपली आधारभूत भूमिका ठरविली. पण या भूमिकेचा राकाँला लवकरच विसर पडला. या सैद्धांतिक भूमिकेपेक्षा सत्तापद महत्त्वाचे वाटले आणि सोनिया गांधी ज्या काँग्रेसच्या अध्यक्षा किंबहुना सर्वाधिक बलिष्ठ नेत्या आहेत, त्यांच्याशीच शरद पवारांनी हातमिळवणी केली. राकाँच्या वेगळेपणाचे अधिष्ठानच संपले.

राकाँचे भवितव्य

पक्षाला वैचारिक किंवा सैद्धांतिक अधिष्ठान नसले, तरी पक्ष राहू शकतात, हे आपण बघत आहोत. पण मग असे पक्ष व्यक्तिकेंद्रित असतात आणि त्यांचा प्रभावही भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित होऊन जातो. मुलायमसिंगांच्या पक्षाचे नाव समाजवादी पक्ष आहे. पण त्या पक्षाचे समाजवादाच्या सिद्धांताशी काही देणे घेणे उरलेले नाही. तो व्यक्तिकेंद्री, घराणेकेंद्री पक्ष बनला आहे. उत्तरप्रदेश हेच आपले कार्यक्षेत्र ठरवून आणि यादव व मुस्लिम हा आधार मानून तो तेथे सध्या राज्य करीत आहे. मायावतींचा बसपा किंवा लालूप्रसादांचे राष्ट्रीय जनता दलही तसेच. जयललिता घ्या अथवा करुणानिधी घ्या, तामीळनाडू एवढेच त्यांचे क्षेत्र आणि बिजू जनता दलाचे ओडिशा. तेलगू देशम्‌ पक्षाने आपल्या नावानेच आपली भौगोलिक मर्यादा अधोरेखित केली आहे. शरद पवारांच्या 'राष्ट्रवादी' काँग्रेसनेही स्वतःला 'महाराष्ट्रवादी' म्हणावे व तेच आपले कार्यक्षेत्र निश्चित करावे. एरवीही व्यवहारतः तो एक प्रादेशिक पक्षच बनलेला आहे. मात्र मुलायमसिंग किंवा मायावती, किंवा पटनाईक किंवा जयललिता किंवा करुणानिधी यांनी कधी प्रधानमंत्री बनण्याची महत्त्वाकांक्षा मनात धरलेली नाही. शरद पवारांच्या मनात ती आहे. निदान होती हे तेही मान्य करतील. आज त्यांची काय मनःस्थिती आहे, हे त्यांच्याशिवाय अन्य कोण सांगू शकणार? तेव्हा राकाँला आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर त्याने सरळसरळ प्रादेशिक पक्षाची भूमिका स्वीकारावी. त्याला सैद्धांतिक अधिष्ठान पूर्वीही नव्हते, आताही नाही आणि पुढेही असण्याचा संभव नाही. पण एक आधार आहे. तो मराठा समाजाचा. पण या समाजाची शक्ती फक्त महाराष्ट्रापुरतीच मर्यादित आहे. हे खरे आहे की केवळ मराठा समाजाच्या भरवशावर राज्यात सत्ता प्राप्त करणे शक्य नाही. शिवाय मराठा समाजाच्या शक्तीत काँग्रेसचाही वाटा आहे. म्हणून पवारांनी रिपब्लिकन पक्षाशी म्हणजे बौद्ध समाजाशी जवळीक साधली होती. पण तोही गट आता त्यांच्यापासून दूर झाला आहे. स्वाभाविकच त्यांना अन्य समाजगट शोधावे लागतील. सुदैवाने महाराष्ट्रात, उ. प्र. किंवा बिहारप्रमाणे, जातींचे वेगवेगळे राजकीय गट बनलेले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रात नेमके काय आहे, हे सांगता येणार नाही. पण विदर्भात तरी जातींचे दबावगट नाहीत. सर्व पक्षांत सर्व जातींचे पुढारी आहेत. स्वाभाविकच प्रश्न येईल की व्यक्तिकेंद्रित असलेल्या राकाँचे भवितव्य काय? शरद पवारांनंतर कोण? मुलायमसिंग आणि लालूप्रसाद यांनी या प्रश्नाचे उत्तर शोधून काढले. मुलायमसिंगांनंतर त्यांचे चिरंजीव अखिलेश मुख्य मंत्री झाले आहेत. लालूप्रसादानंतर त्यांच्या पत्नी राबडीदेवी मुख्य मंत्री झाल्या होत्या. महाराष्ट्रात शिवसेनेनेही त्याचप्रकारे प्रश्न सोडविला आहे. पंजाबातही मुख्य मंत्री व उपमुख्य मंत्री, पिता व पुत्र यांची जोडी आहे. राकाँचे काय? शरद पवारानंतर कोण? सुप्रिया सुळे की अजित पवार की आर. आर. पाटील? पवारांनाच हा प्रश्न सोडवावा लागेल, आणि त्यांच्या उत्तरावरच राकाँचे भवितव्य अवलंबून राहील. 

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. २७-०७-२०१२