अण्णांचे आंदोलन आणि त्यानंतरचा राजकीय पक्ष

रविवारचे भाष्य दि. १२ ऑगस्ट २०१२ करिता

श्री अण्णा हजारे यांनी, भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी सुरू केलेले आपले आंदोलन संपविण्याची घोषणा केली. याच उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी, ते नवा राजकीय पक्ष काढणार आहेत, असेही सांगितले गेले. स्वत: अण्णांना राजकारणात म्हणजेच सत्ताकारणात रस नाही. पण त्यांच्या भोवती जे कोंडाळे जमले होते, त्यांची तशी स्थिती नाही. त्यांना राजकारणात रस आहे आणि सत्ताकारणातही आहे.

लोकपाल प्रकरण

अण्णांच्या आंदोलनाचा प्रारंभ सशक्त लोकपालाच्या नियुक्तीच्या मुद्यावरून झाला. हे मान्य केले पाहिजे की, या आंदोलनाला लोकांकडून अभूतपूर्व समर्थन मिळाले होते. लोकपाल कसा असावा, त्याची नियुक्ती करणारी रचना कशी असावी, त्याला कोणते व किती अधिकार असावेत, हा सारा तपशील अण्णा-चमूने बनविलेल्या कायद्याच्या प्रारूपात समाविष्ट होता. अण्णांच्या या आंदोलनाचे विशाल स्वरूप बघून सरकारही घाबरले; आणि त्याने मग कूटनीतीचा अवलंब करून अण्णांना वाटाघाटीच्या गुंतावळ्यात अडकविले. सरकारनेच लोकपाल विधेयक मांडण्याचे ठरविले. ते लोकसभेत मांडलेही आणि लोकसभेने ते मंजूरही केले. पण हे सरकारी विधेयक अगदीच पुचाट आहे. त्याने अण्णांची पार निराशा केली; व अण्णा पुन: आंदोलनासाठी सिद्ध झाले. ते विधेयक सध्या राज्यसभेत मंजुरीसाठी पडून आहे. सत्तारूढ संप्रगला राज्यसभेत लोकसभेसारखे स्पष्ट बहुमत नाही. म्हणून ते लगेच पारित झाले नाही, किंवा आहे त्या स्वरूपात पारित होईल, याची खात्रीही नाही.

राजकीय पर्याय

अण्णांनी पुन: आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईला त्याची चाचपणी झाली. पण दिल्लीला जसा प्रतिसाद मिळाला, तसा मुंबईला मिळाला नाही; म्हणून मध्यंतरी काही काळ जाऊ देऊन अण्णांनी पुन: दिल्लीलाच आंदोलन छेडण्याचे ठरविले. अण्णा चमूतील काही जणांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. तीन दिवसांनी अण्णा त्यात सामील झाले; पण लवकरच त्यांच्या लक्षात आले की, सुमारे सोळा महिन्यांपूर्वी, जनतेचा जो उत्स्फूर्त प्रचंड प्रतिसाद त्या आंदोलनाला मिळाला होता, तसा आता मिळत नाही; आणि मिळणारही नाही; तेव्हा त्यांनी दि. ३ ऑगस्टला ते आंदोलन मागे घेतले. एकूण दहा दिवसांत ते संपले. अण्णांचे उपोषण तर फक्त सहा दिवस चालले. उपोषण समाप्तीच्या वेळी जी भाषणे झालीत, (आणि त्या भाषणांमध्ये अण्णांचाही समावेश आहे) त्यात हे स्पष्ट करण्यात आले की, उपोषणाचे आंदोलन करण्यात अर्थ नाही. भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी एक नवा राजकीय पर्यायच हवा. अण्णांचे एक अंतरंग सहकारी अरविंद केजरीवाल यांनी तर आपल्या नव्या पक्षाचे नाव, त्याची रचना इत्यादीसंबंधी सूचना करण्याचीही विनंती जनतेला केली आणि आश्‍चर्य म्हणजे आणखी तीनच दिवसांनी आपल्या चमूला आणि जनतेलाही धक्का देणारी एक घोषणा अण्णांनी आपल्या ब्लॉगवर केली. ती म्हणजे या आंदोलनकाळातील जी त्यांची गाभ्याची चमू होती, तीच त्यांनी बरखास्त करून टाकली! हा त्यांचा निर्णय, आपल्या कोणत्या तरी सहकार्‍यांशी विचारविनिमय करून घेतला की, अण्णांनी स्वत:च एकट्याने तसे ठरविले, हे कळावयाला मार्ग नाही. एवढे मात्र खरे की, त्यांचे अनेक सहकारी या घोषणेने बुचकाळ्यात पडले.

एक वेगळा विचार

या संपूर्ण आंदोलनाचा आढावा घेतला तर कोणते चित्र आपल्यासमोर उभे राहते? पहिल्या आंदोलनाला प्रसारमाध्यमांनी अमाप प्रसिद्धी दिली होती. अण्णांच्या समर्थकांचा असा समज झाला असावा की, केवळ या प्रसिद्धीमुळेच ते प्रचंड संख्येत लोकांना आकर्षित करू शकले. हा तर्क अनाठायी म्हणता यावयाचा नाही. कारण दुसर्‍या उपोषणपर्वात, अण्णांच्या काही अतिउत्साही समर्थकांनी, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशीच, आंदोलनाला त्यांनी नीट प्रसिद्धी न दिल्याच्या कारणावरून हातापायी केली होती. झाल्या प्रकाराबद्दल अण्णांनी नंतर माफी मागितली हा भाग वेगळा. पण प्रश्‍न असा की, खरेच काय प्रसारमाध्यमे आंदोलन सफल करीत असतात? हे खरे की, ती माध्यमे नकारात्मक प्रसिद्धी देऊ शकतात. काही शंकाही उपस्थित करू शकतात. पण ती ना आंदोलन उभे करू शकत, ना ते टिकवू शकत. म्हणून मग जरा वेगळा विचार केला पाहिजे, असे मला वाटते. त्यासाठी काही घटना लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पहिल्या आंदोलनाच्या वेळी आंदोलनस्थळी भारत मातेचे चित्र होते. ते मध्येच हटविण्यात आले. का? ते चित्र, म्हणे, हे आंदोलन रा. स्व. संघ पुरस्कृत आहे, असे सुचवीत होते! आंदोलनकर्त्या प्रमुखांच्या मनात असा विचार का आला नाही की, भारत माता हे आराध्य दैवत काय फक्त संघाचेच आहे? असे सूचित करण्यात संघाचा गौरवच आहे. पण संघाबाहेरील लोकांसाठी भारत माता वंदनीय, पूजनीय नाही काय? १६ महिन्यांपूर्वीच्या आंदोलनात प्रचंड संख्येत लोक एकत्र आले होते. पण कसलाही अपघात झाला नाही; चोरीमारी झाली नाही, महिलांची छेडखानी झाली नाही. का? परवा सुरू झालेल्या रामदेव बाबांच्या उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी अनेकांची भ्रमणध्वनियंत्रे चोरीला गेली. अण्णांच्या आंदोलनात असे का घडले नाही? याचे थोडे तरी श्रेय संघाच्या स्वयंसेवकांना द्यायला पाहिजे होते की नाही? त्या वेळच्या त्या जनसंमर्दात संघाचेही स्वयंसेवक मोठ्या प्रमाणात सामील होते, हे त्याचे कारण का कुणाला सुचू नये? नंतर स्वत: अण्णांनी व त्यांच्या चमूतील लोकांनी संघासंबंधी असे काही उद्गार काढले की, भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आंदोलनात स्वयंसेवकांचा सक्रिय सहभाग असावा, असा निर्देश पुत्तूर (कर्नाटक) येथे झालेल्या संघाच्या अ. भा. प्रतिनिधिसभेने दिल्यानंतर सक्रिय झालेले स्वयंसेवक तटस्थ बनले असतील तर दोष कुणाचा? असे जाणवते की, हा फार मोठा वर्ग मुंबईतील आंदोलनस्थळाकडे किंवा आताच्या जंतरमंतरकडे वळलाच नसावा. अण्णा, लोकांच्या थंड प्रतिसादाचे हे तर कारण नसेल? कुणास ठावे? मला जे जाणवले ते मी येथे नमूद केले आहे.

आंदोलनाची व्यापकता

असो. केवळ सक्षम लोकपालयंत्रणेच्या निर्मितीसाठी सुरू झालेले आंदोलन संपूर्ण भ्रष्टाचाराच्या विषयाला आपल्या कवेत घेते झाले. हे ठीकच झाले. अण्णांच्या चमूने तर भ्रष्ट मंत्र्यांची नावेच सरकारला दिली आहेत. सरकार त्या बाबतीत काहीही करणारच नव्हते. जे आरोपित भ्रष्ट मंत्र्यांच्या बाबतीत तेच परदेशी बँकांमधील काळ्या धनासंबंधीही. सत्तेची यंत्रणा चालविणारेच त्यात गुंतले असतील तर यापरता वेगळा अनुभव येणार तरी कसा? ठीक आहे, आता उपोषणाचे आंदोलन संपलेले आहे. अशी आंदोलने अमर्याद काळापर्यंत चालतही नसतात. त्यामुळे, ते मागे घेतले गेले, याचे आश्‍चर्य करण्याचे कारण नाही आणि त्याबद्दल विषादही बाळगण्याचे कारण नाही.

स्थिर राजकीय पक्षासाठी

आता आपण नव्या राजकीय पर्यायाचे स्वागत करू या. त्या पर्यायाचे नावही अजून ठरलेले नाही. त्यामुळे, त्याच्या रचनेच्या स्वरूपासंबंधी मतप्रदर्शन करणे योग्य नाही. पण आंदोलन उभे करण्याइतके राजकीय पक्षाची स्थापना करणे व तो चालविणे सोपे नाही. आंदोलनासाठी एखाद्या मंचाची स्थापना पुरेशी असते. एक उद्दिष्ट मर्यादित असले की, मंच तयार होऊ शकतो. तो त्या उद्दिष्टानंतर बरखास्तही केला जाऊ शकतो. संयुक्त महाराष्ट्र समिती हे त्याचे एक ठळक आणि शक्तिशाली उदाहरण आहे. मराठी भाषिकांचे एक सलग, संपूर्ण, वेगळे राज्य बनताच समितीचे जीवनोद्दिष्टच संपले आणि समितीही संपली. मात्र, स्थिर राजकीय पक्षाला आधारभूत सिद्धांताचे अधिष्ठान असावे लागते. भ्रष्टाचार निर्मूलन हा एक कार्यक्रम असू शकतो, अधिष्ठान नाही. असे अधिष्ठान नसले की पक्ष भरकटतो, तो व्यक्तिकेंद्रित होतो. फार तर कुटुंबकेंद्रित म्हणा, होतो. कॉंग्रेस, मुलायमसिंग, लालूप्रसाद, जयललिता यांचे पक्ष, शिवसेना, तृणमूल, राकॉं असे अनेक पक्ष आहेत, जे व्यक्तिकेंद्रित अथवा कुटुंबकेंद्रित आहेत. अण्णा हजारेंना नक्कीच असा पक्ष पसंत पडायचा नाही. त्यांना आपली सकारात्मक आधारभूत तत्त्वे सांगावीच लागतील.

पक्षाचे स्व-रूप

दुसरे असे की पक्ष कार्यकर्ता-आधारित (cadre based) राहील की नेतृत्व आधारित (leader based) राहील, याचा निर्णय घ्यावा लागेल व त्याप्रमाणे आपली घटना बनवावी लागेल. कार्यकर्ता-आधारित पक्ष बनणार असेल, तर मग प्राथमिक सभासद कोण व त्यासाठीचे नियम कोणते हे निश्‍चित करावे लागेल. तसेच कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाचीही व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. अण्णांच्या आंदोलनाकडे बघता, त्यांना जनाधारित (mass based) पक्ष अभिप्रेत असावा, असा तर्क आपण करू शकतो. म्हणजे मग ५-१० रुपये वार्षिक वर्गणी ठरवून सभासद नोंदविता येतील. ते आपला प्रतिनिधी निवडतील. अर्थात् जो त्यांना सदस्य बनवील, तोच त्यांचा नेता बनेल; आणि स्थानिक पातळीवरचे हे नेते प्रांतिक व केंद्रीय पातळीवरील नेत्यांचे निर्वाचन करतील. हे झाले रचनेच्या संदर्भात.

रचनेचा क्रम

नंतर येतात कार्यक्रम. सुरवातीला त्यांचा प्राथम्यक्रम ठरवावा लागेल. भ्रष्टाचारविरहित संपूर्ण राज्य कारभार हे आधारभूत तत्त्वही असू शकते, तर भ्रष्टाचार निखंदून काढणे व भ्रष्टाचारी कुणीही असोत, त्यांची गय न करणे हा कार्यक्रम बनू शकतो. लोकांना उत्तेजित करण्याचे सामर्थ्य या कार्यक्रमात नक्कीच आहे. पण मग, त्या पक्षाचे लहान मोठ्या स्तरावरील नेत्यांचे खाजगी व सार्वजनिक चारित्र्य निष्कलंक असले पाहिजे. त्यासाठी अंतर्गत समीक्षेचीही व्यवस्था असली पाहिजे. कार्यक्रमाबरोबर येतात त्या कार्यक्रमांच्या सफलतेसाठी करावयाची आंदोलने. असा हा क्रम आहे. श्रीमद्भगवद्गीतेच्या १८ व्या अध्यायातील १४ व्या श्‍लोकात तो निर्देशिलेला आहे. तो श्‍लोक असा-

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्|

विविधाश्च पृथक् चेष्टा: दैवं चैवात्र पंचमम्॥

यातही पाचवे व शेवटचे ‘दैव’ तूर्त आपण सोडून देऊ. पहिले चार आहेत (१) अधिष्ठान- म्हणजे आधारभूत तत्त्व. (२) कर्ता म्हणजे कार्यकर्ते व नेते. (३) करण म्हणजे साधने आणि (४) पृथक् चेष्टा: म्हणजे निरनिराळी आंदोलने. या सर्वांचा आलेख मांडूनच कोणताही नवा राजकीय पक्ष उभा केला जाऊ शकतो आणि तो चालविलाही जाऊ शकतो.

धनाची व्यवस्था

राजकीय पक्षाला आणखी एका घटकाचा विचार करावा लागतो. तो म्हणजे पक्ष चालविण्यासाठी आणि निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेला पैसा. १९७७ सालची निवडणूक अपवादभूत समजली पाहिजे. तेव्हा ना जनता दलाजवळ पैसा होता, ना उमेदवारांजवळ. पण ती निकड त्यावेळी जनतेने पूर्ण केली. कारण आणिबाणीच्या विरोधात जनतेत प्रचंड रोष होता. पण हे अपवादात्मक उदाहरण आहे. अण्णांचा पक्षही एखादी निवडणूक अशा पद्धतीने लढवूही शकेल. पण पक्षाच्या स्थायी संचालनासाठी निश्‍चित अशी धनसंग्रहाची योजना करावी लागेल. अण्णांचे सहकारी सार्वजनिक जीवनात वावरलेले अनुभवसंपन्न लोक आहेत. ते या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच आपला नवा पक्ष स्थापन करतील. आपण त्यांना शुभेच्छा देऊ या. कारण लोकशाही व्यवस्थेत लोकांसमोर एकाहून अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध असणे उपकारकच असते.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. ११-०८-२०१२