अण्णा हजारे मंडळींचा नवा राजकीय पक्ष?

रविवारचे भाष्य दि. १६ सप्टेंबर २०१२ करिता

येणार, येणार म्हणून गाजावाजा झालेला, श्री अण्णा हजारे यांच्या समर्थकांचा राजकीय पक्ष, अद्यापि तरी प्रकट झाला नाही. पण याचे आश्‍चर्य मानण्याचे कारण नाही. राजकीय पक्ष स्थापन करणे आणि तो चालविणे ही सोपी गोष्ट नाही. तुलनेने, एखादे आंदोलन सुरू करणे, ते प्रदीर्घ काळ चालविणे आणि त्यासाठी एखादा मंच स्थापन करणे, ही सोपी गोष्ट आहे.

अंतर्विरोध

अण्णा हजारे शहाणे गृहस्थ आहेत. म्हणून त्यांनी या उठाठेवीपासून व्यक्तिश: स्वत:ला प्रारंभापासून दूर ठेवले. त्यांनी नि:संदिग्धपणे सांगितले की, मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य बनणार नाही. पण त्यांच्या सार्‍याच भक्तांना हे मान्य नाही. अण्णांच्या सर्वाधिक निकटचे समजले जाणारे अरविंद केजरीवाल यांना राजकीय पक्ष काढण्याची सर्वाधिक सुरसुरी आहे. ‘भ्रष्टाचार विरोधी भारत’ या आंदोलनात अग्रेसरत्वाने भाग घेतलेल्या किरण बेदी यांनाही नवा पक्ष मान्य नाही. एवढेच नव्हे, तर भाजपासहित सर्वच पक्ष भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आहेत, या केजरीवाल प्रभृतींच्या अभिप्रायाशीही त्या सहमत नाहीत. केजरीवाल यांचा नव्या पक्षाच्या स्थापनेचा उत्साह जसजसा ओसंडून व्हावयाला लागला, तसतसा, अण्णांच्या बरोबर भ्रष्टाचारविरोधात अग्रभागी असलेले अन्य अनेक कार्यकर्ते त्याला विरोध करू लागले. सुनीता गोधरा प्रभृती आणखी तिघांनी नव्या राजकीय पक्षाच्या स्थापनेला जाहीर रीत्या विरोध केला असून, त्यांनी अण्णांनाही विनंती केली की, त्यांनी या खटाटोपापासून दूर रहावे.

अप्रूप नाही

याचा अर्थ असा नव्हे की, नवीन राजकीय पक्ष काढण्याची आकांक्षा बाळगणे, हे एखादे पापकृत्य आहे की, ज्यापासून लोकनेत्यांनी दूर रहावे. नाही. आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे. म्हणजेच आपण आपल्या प्रतिनिधींच्या द्वारे शासित व्हावयाला अनुमती प्रदान केली आहे. प्रतिनिधींची आपण निवड करणार. हे प्रतिनिधी सामान्यत:, कोणत्या ना कोणत्या पक्षाशी निगडित असणार. ते अपक्षही असू शकतात. पण सर्व जगातील लोकशाही व्यवस्था- मग ती संसदीय असो की अध्यक्षीय असो- राजकीय पक्षांच्या द्वारेच राबविली जाते. अनेकांना एका ठिकाणी जोडण्याची क्षमता पक्षात, म्हणजेच त्याच्या वैचारिक सिद्धांतांमध्ये, त्याच्या धोरणांमध्ये, त्याच्या कार्यक्रमांमध्ये आणि नेतृत्वामध्येच असू शकते. म्हणून राजकीय पक्ष आवश्यक आहेत. आपल्या देशातही स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा आपण संसदीय लोकशाही प्रणाली स्वीकारली, तेव्हा अनेक पक्ष उदयाला आले होते. त्यापैकी काही तर काळाच्या पडद्याआडही गेलेत. आता कुठे आहे राजगोपालाचारींचा स्वतंत्र पक्ष किंवा कामराजांचा कॉंग्रेस-ओ, किंवा अशोक मेहतांचा प्रजा समाजवादी पक्ष अथवा करपात्री महाराजांची रामराज्य परिषद? हे जुने पक्ष गेले, तर नवे पक्षही उदयाला आले. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या मनात नवीन पक्ष स्थापन करण्याच्या विचाराने जोर धरला असेल, तर त्यात गैर काहीही नाही, अप्रूपही नाही.

एक उदाहरण

मला येथे हे अधोरेखित करावयाचे आहे की, असा राजकीय पक्ष स्थापन करणे व तो चालविणे हे सोपे काम नाही. मला नेमके साल आठवत नाही. बहुधा २००५ किंवा २००६ ते असावे. उमा भारतींच्या मनात नवा राजकीय पक्ष काढण्याचा विचार बळावला होता. कुणा तरी त्यांच्या हितचिंतकाने त्यांना माझी भेट घेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे त्या आल्या. दोन अडीच तास चर्चा झाली. भाजपात भ्रष्टाचारी शिरले आहेत, असे त्या बोलण्याच्या ओघात बोलून गेल्या. मी प्रश्‍न केला, तुमच्या पक्षात भ्रष्टाचारी येणार नाहीत, याची कोण खात्री देणार? त्यांच्या मनात आणखीही काही मुद्दे होते. मी म्हणालो, तुम्ही एखादा मंच स्थापन करा. त्याच्या द्वारे हे मुद्दे रेटा. मंचाला, घटना वगैरे असण्याची गरज नसते. मंच म्हटले तर तो निवडणुकीतही भाग घेऊ शकतो. शिवाय, तो बरखास्त करणेही सोपे असते. अर्थात्, त्यांना माझा हा सल्ला पटला नाही. त्यांनी पक्ष काढला. त्याचे काय झाले हे सर्वविदित आहे.

प्रयोजन समाप्तीनंतर

अण्णा हजारेंचा एककलमी कार्यक्रम आहे, सशक्त लोकपाल व लोकायुक्त यांची नेमणूक. कल्पना अगदी चांगली आहे. त्यांनी, या संबंधी बनविलेले कायद्याचे प्रारूपही उत्तम आहे. लोकपाल आणि लोकायुक्त यांच्या नियुक्तीने सारा भ्रष्टाचार संपणार आहे काय, अशा शंका, शंकासुरांनी उपस्थित केल्या असता, याच स्तंभातून मी त्यांचा समाचार घेतलेला आहे. खुनी व्यक्तीला शिक्षा व्हावी, असा कायदा हवा की नको, असा प्रश्‍न आपण कधी विचारतो काय? असा कायदा असतानाही खून होतातच की नाही? कायद्याच्या क्षमतेलाही एक मर्यादा असते आणि बरेच काही, ज्या यंत्रणेवर कायद्याचे पालन करवून घेण्याची जबाबदारी असते, त्या यंत्रणेवर अवलंबून असते. सारांश असा की, सशक्त लोकपाल हवा. त्यासाठी नवा कायदा आवश्यक आहे. पण राजकीय पक्षाच्या स्थापनेसाठी व अस्तित्वासाठी एवढा एककलमी कार्यक्रम पुरेसा नसतो. एकदा सशक्त लोकपालाचा कायदा बनला, मग काय? त्यानंतर पक्षाच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन कोणते? प्रयोजन संपले की पक्षही संपतो. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे उदाहरण घ्या. भाषावार राज्यरचना करण्यात आली असतानाही मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेचे वेगळे राज्य मिळाले नाही. हा अन्याय होता. ते मिळावे यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समिती तयार झाली. भिन्न भिन्न विचारांचे आणि प्रवृत्तींचे लोक एकत्र आले आणि त्यांनी एक प्रभावी आंदोलन उभे केले. त्याच्या परिणामी संयुक्त महाराष्ट्र झाला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे प्रयोजन संपले आणि ती समितीही संपली. अनेकांनी समितीचे रूपांतर एका नव्या राजकीय पक्षात करण्याचा उद्योगही करून पाहिला. परंतु तो सफल झाला नाही.

आणखी एक उदाहरण चिंतनीय आहे. आणिबाणी विरुद्धच्या लढ्यात अनेक पक्ष एकत्र आले होते. त्या सर्वांचा मिळून एक पक्ष बनावा, असा प्रस्ताव आला. तो, तुरुंगात आमच्याही समोर आला. त्यावर चर्चा झाली. माझे मत तेव्हाही हेच होते की, असा एक पक्ष टिकणार नाही. कारण तो एकात्म होऊ शकणार नाही. तुरुंगात आमच्याबरोबर डाव्या विचारसरणीचेही काही बंदी होते. त्यांचा स्वभाव व वर्तन आमच्या ध्यानात आले. आमची सूचना होती की, एक संघीय पक्ष (फेडरल पार्टी) बनवा. म्हणजे प्रत्येक पक्षाचे वेगवेगळे संघटन राहील आणि ते संघीय पक्षाचे समान अधिकार असलेले घटक राहतील. पण एक पक्ष बनविण्याचा विचार अधिक बलवान ठरला. जनता पार्टी बनली. सत्तेतही आली. तीन वर्षांच्या आत ती तुटली. तिचे हे भवितव्य अटळ होते, कारण पक्ष एकात्म बनण्यासाठी उपयुक्त सामग्री आणि उपयुक्त स्वभावप्रवृत्ती यांचा अभाव होता.

प्रादेशिक पक्ष

केजरीवाल प्रभृतींजवळ असे कोणते विधायक, सकारात्मक सिद्धांत आहेत, की जे अनेकांना एकत्र ठेवू शकतील? भ्रष्टाचार निर्मूलन हा नकारात्मक कार्यक्रम आहे. तो आवश्यक आहे. पण तरी नकारात्मकच आहे. अखिल भारतीय पक्षासाठी सकारात्मक सिद्धांतांची- राजकीय, आर्थिक, सामाजिक सिद्धांतांची- नितांत गरज असते. हां, प्रादेशिक पक्ष काढणे, त्या मानाने सोपे आहे. प्रादेशिक अस्मिता, हा सकारात्मक बिंदू, त्या पक्षांच्या धुरीणांकडे असतो. आंध्रप्रदेशात एन. टी. रामाराव यांनी तेलगू भाषेच्या अस्मितेचा आधार घेऊन पक्ष उभा केला. शक्तिशालीही केला. त्याने सत्ताही प्राप्त केली. त्यांच्यानंतर त्यांचे जामात चंद्राबाबू नायडू यांनी त्याची धुरा आपल्याकडे घेतली. पण चंद्राबाबूनंतर काय? आणि कोण? हे कोण आणि कसे ठरविणार? या बाबतीत काही नियम असतील, व त्यांच्या काटेकोर पालनाचा कटाक्ष असेल, तरच तो पक्ष टिकेल. खर्‍या वा तथाकथित अन्यायाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रादेशिक भावना प्रज्वलित केली जाऊन, पक्ष स्थापन केला जाऊ शकतो. तेलंगण राष्ट्र समिती असा एक पक्ष आहे. पण तेलंगणाचे वेगळे राज्य झाल्यानंतर त्या पक्षाचे काय होईल? चंद्रशेखर राव शहाणे असतील, तर ते आपली समिती भंग करतील. त्यांना सत्तेचा मोह असेल तर एखादा पाच वर्षांचा कालावधी ते सत्ताही मिळवितील. पण असा पक्ष अखिल भारतीय स्तरापर्यंत पोचू शकत नाही, आणि आपल्याही क्षेत्रात टिकेल, याचीही खात्री नाही.

घराणे-केंद्रितता

मुलायमसिंग यांचा समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यादव यांचे राष्ट्रीय जनता दल, किंवा बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना यांचे भवितव्य ठरलेलेच आहे. त्या पक्षांच्या मर्यादाही आहेत. यात अस्वाभाविक काहीही नाही. त्यांची नामाभिधाने संकुचित नाहीत. पण व्यवहार व्यक्तिकेंद्रित आहेत, स्वकेंद्रित आहेत, असे म्हटले तरी चालेल. मुलायमसिंग यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र अखिलेश यादवच मुख्य मंत्री का व्हावेत? लोकसभेच्या रिक्त जागेवर सूनबाई डिम्पल यादवच का उभ्या व्हाव्यात? कारण, ती व्यक्ती, आपण ते घराणे म्हणू, हाच त्या पक्षाचा प्राण आहे. लालूप्रसाद यादवांच्या नंतर मुख्य मंत्री त्यांची पत्नी राबडीदेवीच का? पक्षात अन्यही कुणी असतीलच की नाही? पण लालूप्रसादांना ते सुचले नाही. २०१४ मध्ये तो पक्ष अस्तंगत झाला तर नवल वाटायला नको. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे, त्यानंतर आदित्य ठाकरे ही परंपरा ठरलेली आहे. ही परंपरा शिवसेनेची शक्तीही आहे व मर्यादाही आहे. बाळासाहेबांनंतर, प्रमुखत्व प्राप्त करणार्‍या व्यक्तीच्या कुवतीवर शिवसेनेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. मुलायमसिंग, चातुर्याने पावले टाकीत आहेत. संपूर्ण भारतातील मुसलमानांचे आपण मसीहा (रक्षणकर्ता) बनू अशी त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. परंतु केवळ मुसलमानांच्या बळावर तर केंद्रात सत्ता स्थापन करणे शक्य नाही. उ. प्र.त त्यांना मुसलमानांबरोबरच यादवांचा आणि अन्य मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) आधार मिळाला. तसा संपूर्ण देशात मिळविण्याचा ते प्रयत्न करतील. सरकारी नोकरीत पदोन्नतीसाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना आरक्षण देण्याला त्यांचा विरोध या कारणासाठी आहे की, असे आरक्षण ओबीसींनाही मिळाले पाहिजे. ओबीसींनाही पदोन्नतीत काही टक्केवारी मिळाली की, त्यांचा विरोध मावळेल. मुस्लिम व ओबीसी यांच्या आधारावर व बळावर ते २०१४ ची निवडणूक लढण्याच्या तयारीला लागले आहेत, हे स्पष्ट आहे.

कॉंग्रेससाठीही

पण घराणेकेंद्रित आणि व्यक्तिकेंद्रित राजकीय पक्ष, हे लोकशाही प्रणालीत टिकावयाचे नाहीत. विशिष्ट प्रदेशापुरतेच ते मर्यादित राहणार, हे आपण पक्के मनात ठसवून घेतले पाहिजे. या दृष्टीने कॉंग्रेस पक्षातही विचारमंथनाची गरज आहे. राहुल गांधींची स्तुतिस्तोत्रे गाऊन भागायचे नाही. म्हणजे काही व्यक्तींचे भागेल. पण विचारांचे, धोरणांचे, कार्यक्रमांचे म्हणजेच पक्षाचे भागणार नाही. सव्वाशे वर्षे वयाचा तो पक्ष आहे. काही व्यक्तींच्या श्रेष्ठ गुणसंपदेमुळे तो टिकला व वाढला. पण श्रीमती इंदिरा गांधी गेल्यानंतर त्याला अवकळा येणे सुरू झाले. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याला जे बर्‍यापैकी यश मिळाले, ते अपवादात्मक समजले पाहिजे. पण अनेक राज्यांमध्ये, विशेषत: पंजाब, उ. प्र., बिहार, बंगाल, तामीळनाडू, गुजरात इत्यादी राज्यांमध्ये त्याची काय स्थिती आहे? आज आहे त्यापेक्षा ती अधिक चांगली होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरी बरे, कॉंग्रेस पक्षाची स्वत:ची घटना आहे. सोनियाजी व राहुलजींच्या पलीकडे त्यांना बघावे लागेल. याचा अर्थ नेतृत्व महत्त्वाचे नाही, असा करण्याचे कारण नाही. श्रेष्ठ गुणसंपन्न व्यक्तित्व ही पक्षाची मोठी ताकद असते. पण त्या नेतृत्वाची, खालीही एक शृंखला असली पाहिजे व तिचे अस्तित्व जाणविलेही पाहिजे.

केजरीवाल यांच्यासाठी

तर केजरीवालजी, या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करा. जंतरमंतरवर किंवा रामलीला मैदानावर अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी झालेली जनता, म्हणजे आपला हुकमी मतदार आहे, असे समजण्याच्या भ्रमात राहू नका. एक पायाभूत सिद्धांत स्वीकारा. तो प्रतिपादित करा. त्याच्या अनुरोधाने आपली धोरणे व आपले कार्यक्रम यांची जाहिरात करा. पक्षाची त्याच आधाराने घटना बनवा. हे ठरवा की, पक्ष जनाधारित (mass based) राहील की कार्यकर्ता-आधारित (cadre based)? तुमची पसंती जनाधारित पक्ष राहील, असेच तुमच्या वर्तनावरून दिसते. तुम्ही कुडानकुलमला जाऊन आलात, असीम त्रिवेदीची भेट घेतली. ही चांगली गोष्ट आहे. पण राजकीय पक्षाच्या स्थापनेसाठी पुरेशी नाही. आपण नवीन पक्षाबद्दल लोकांचे मत आजमविणार आहात, हेही योग्य पाऊल आहे. पण आपणास अण्णांचा आशीर्वादही हवा आहे. या दोन गोष्टींची सांगड कशी काय घालणार? असे प्रश्‍नच प्रश्‍न आहेत. या प्रश्‍नांच्या समाधानावर- असे समाधान की जे आपण व आपले अन्य सहकारी यांना पटेल आणि भावेल, आपल्या नव्या पक्षाचा जन्म, अस्तित्व आणि भविष्य अवलंबून राहील. आपणास आमच्या शुभेच्छा.

                                                                           

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. १५-०९-२०१२

babujivaidya@gmail.com