लोकशाहीच्या प्राणशक्तीच्या बचावासाठी

रविवारचे भाष्य दि. ९ सप्टेंबर २०१२ करिता

राम बहादूर राय हे एक निर्भीड व निर्भय पत्रकार आहेत. जयपूरवरून प्रकाशित होणार्‍या ‘पाथेय कण’ या पाक्षिकाच्या १ ऑगस्टच्या अंकात त्यांचा एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. शीर्षकाच्या पुढे नमूद असलेल्या आकड्यावरून असे दिसून येते की, या विषयावरील हा त्यांचा तिसरा लेख आहे; म्हणजे त्यांच्या प्रदीर्घ लेखाचा तिसरा भाग आहे. ‘पाथेय कण’ माझ्याकडे नियमपूर्वक येते. पण मी पूर्वीचे दोन लेख वाचलेले नाहीत. हा तिसरा वाचला आणि मला तो स्वत:तच परिपूर्ण वाटला. या वेळचे ‘भाष्य’ राम बहादूर राय यांच्या त्या लेखाचा स्वैर अनुवाद आहे.

पहिला प्रेस आयोग

‘मीडिया की दयनीय स्थिति’ म्हणजे प्रसारमाध्यमांची केविलवाणी स्थिती असे त्या लेखमालेचे शीर्षक आहे. श्री राय लिहितात-

पहिल्या प्रेस आयोगात आचार्य नरेंद्र देव, आणि डॉ. जाकीर हुसैन (जे पुढे राष्ट्रपती झाले) या स्तराच्या प्रतिष्ठित व्यक्ती होत्या. तीन वर्षे अध्ययन करून या आयोगाने आपला अहवाल दिला. त्या अहवालात अनेक मुद्दे आहेत. पण मी येथे केवळ दोन मुद्यांचा निर्देश करणार आहे. पहिला मुद्दा हा की, प्रेस आयोगातून तीन संस्था निघाल्या. (१) पत्रकारांकरिता वेतन मंडळ (वेज बोर्ड) (२) वृत्तपत्रांच्या नियमनासाठी ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ आणि (३) वृत्तपत्रांच्या पंजीयनासाठी ‘रजिस्ट्रार, न्यूजपेपर्स’.

वृत्तपत्रे आणि विदेशी भांडवल

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही की, या पहिल्या प्रेस आयोगाने, हे स्पष्ट केले की, स्वतंत्र देशाच्या वृत्तपत्रांमध्ये विदेशी भांडवलाला अनुमती असू नये. केवळ एक अपवाद करण्यात आला होता. तो होता ‘रीडर्स डायजेस्ट’चा. कारण, त्या नियतकालिकात विदेशी भांडवल त्यापूर्वीच येऊन गेले होते. परंतु, आता अशी स्थिती राहिलेली नाही. आपण कदाचित् ऐकले असेल, आणि नसेल ऐकले तर मी सांगतो, ‘‘गेल्या २९ मार्चला इंदूरहून प्रकाशित होणार्‍या ‘नई दुनिया’ या दैनिकाचा जो अंक प्रकाशित झाला, तो त्या दैनिकाचा शेवटचा अंक होता. कोणी खरेदी केले ते दैनिक? २२५ कोटी रुपये देऊन ‘दैनिक जागरण’ या वृत्तपत्रानेच ते खरेदी केले. ‘नई दुनियाला’ ७० कोटी रुपयांचा एकूण तोटा झाला होता, म्हणे!’’

पैसा अमेरिकन कंपनीचा

परंतु, ‘नई दुनिया’ची विक्री झाली आणि ‘जागरण’ने तिची खरेदी केली, हा चिंतेचा सवाल नाही. या खरेदी-विक्रीत जो पैसा गुंतला आहे, तो अमेरिकेच्या ‘ब्लॅकस्टोन कंपनी’चा आहे. ब्लॅक स्टोन कंपनी केवळ वीस वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली आहे. मी पूर्ण जबाबदारीनिशी विधान करीत आहे की, या ब्लॅक स्टोन कंपनीत अंबानींचा काळा पैसा गुंतलेला आहे. या ब्लॅक स्टोन कंपनीचे आजचे भांडवल १० लाख कोटी रुपयांचे आहे. आता कुणाच्याही मनात प्रश्‍न येईल की, ही ब्लॅक स्टोन कं. ‘दैनिक जागरण’मध्ये पैसे का गुंतवीत आहे आणि ‘दै. जागरण’ ‘नई दुनिया’ का खरेदी करीत आहे?

परंतु, या प्रश्‍नाचे उत्तर जाणून घेण्यापूर्वी आपण समजून घेतले पाहिजे की, वृत्तपत्र म्हणजे काय? वृत्तपत्राची व्याख्या काय? एका तत्त्वज्ञाने वृत्तपत्राची अशी व्याख्या केली आहे : खरे वृत्तपत्र ते की ज्या द्वारे देश स्वत:शी बोलत असतो. ‘पाथेय कण’च्या लाख-दीड लाख प्रती छापल्या जातात. पण कोणतेही विदेशी भांडवल यात नाही. त्यामुळे मी म्हणू शकतो की, ‘पाथेय कण’मध्ये लोक आपले प्रतिबिंब बघत असतात, आपला चेहरा पाहत असतात, आपली बुद्धी पारखीत असतात. कोणत्याही वृत्तपत्राच्या दृष्टीने, वृत्तपत्र हा असा एक आरसा असतो की, ज्यात त्या वृत्तपत्राचा वाचक स्वत:शी वार्तालाप करताना दिसतो वा नाही हे दिसून यावे. परंतु, आज सर्व नसली तरी अधिकांश वृत्तपत्रे फक्त आपल्या मुनाफ्याची बात करीत असतात.

एकाधिकारशाहीचे कारस्थान

आपण हे बघितले की, एक अमेरिकन कंपनी खरेदी करीत आहे आणि आम्ही विकले जात आहोत. प्रश्‍न हा आहे की, ही खरेदी-विक्री का होत आहे? स्वातंत्र्याच्या प्रारंभकाळी नरेंद्र तिवारी, रामबाबू, लाभचंद छजनानी प्रभृतींनी एकत्र येऊन आणि एक स्वप्न स्वीकारून ‘नई दुनिया’ सुरू केली. स्वप्न हे की, या देशाच्या नवनिर्माणात माझ्या या वृत्तपत्राचाही सहभाग असावा. हे स्वप्न घेऊन ‘नई दुनिया’चा जन्म झाला आणि आता देशाच्या नवनिर्मितीचा दुसरा अध्याय लिहिला जायचा आहे तर त्या स्वप्नाचा अंत झाला आहे. केवढी ही शोकांतिका आहे! ‘नई दुनिया’ तोट्यात चालली होती, हे तेवढे महत्त्वाचे नाही. खरी गोष्ट ही आहे की, ‘नई दुनिया’ तोट्यात दाखविली गेली होती.

अमेरिकेतील ज्या कंपनीने हा व्यवहार केला, त्या अमेरिकेत, एकाच वृत्तपत्राने, एकाच शहरात, तीन आवृत्त्या काढायला परवानगी नाही. दूरदर्शनच्या कोणत्याही चॅनेलला ही परवानगी नाही की, तिने रेडिओही सुरू करावा आणि ना कोण्या रेडिओला वृत्तपत्र सुरू करण्याची परवानगी आहे. आपल्या देशात मात्र ‘इंडिया टुडे ग्रुप’ ‘आजतक’ही चॅनेल चालवीत आहे, एक नियतकालिकही चालवीत आहे आणि कुणास ठावे, आणखी काय काय चालवीत आहे? पण यातून एक एकाधिकारशाही निर्माण होणार आहे, हे आपण पक्के समजून चालावे. एक घटना सांगून मी माझे कथन स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

हात पिरगळण्याची शक्ती

पाच वर्षांपूर्वीची घटना आहे. वाय. एस. राजशेखर रेड्डी त्यावेळी आंध्रप्रदेशाचे कॉंग्रेसी मुख्य मंत्री होते. रामोजी राव यांच्या मालकीचे ‘इनाडू’ वृत्तपत्र त्यांच्यावर कडक टीका करीत असे. त्यावेळी या ब्लॅक स्टोन कंपनीकडून पैसे घेऊन मुख्य मंत्री राजशेखर रेड्डी यांनी ‘साक्षी ग्रुप’ उभा केला आणि सध्या तुरुंगाची हवा खात असलेले आपले पुत्र जगनमोहन रेड्डी यांच्या स्वाधीन त्याची व्यवस्था केली. ‘नई दुनिया’च्या व्यवहारात याच ब्लॅक स्टोन कं.चे २६ टक्के भागभांडवल आहे. नंतर त्या ‘साक्षी ग्रुप’मध्ये अंबानींनी उडी घेतली. तेव्हा ‘इनाडू’ टीव्हीत २५ हजार कोटी रुपये ओतून त्या टीव्हीवर त्यांनी कब्जा मिळविला. या पैशाच्या जोरावर विभिन्न राज्यांमध्ये ई टीव्हीच्या १८ चॅनेल्स सुरू झाल्या. या सर्व चॅनल्स ब्लॅक स्टोन कंपनीच्या माध्यमाने अंबानींच्या पैशाने सुरू आहेत. आता असेही कळले आहे की, ई टीव्हीलाही ‘नेटवर्क १८ (18) या कपंनीने खरेदी केले आहे. नेटवर्क १८ ही राघव बहल यांची कंपनी आहे आणि राघव बहलच्या कंपनीत कुणाचा पैसा लागला आहे, हे मी सांगण्याची गरज नाही. प्रत्येक पत्रकार ते जाणतो.

हा काय योगायोग समजावा? नाही, हा योगायोग नाही. भारताच्या पत्रकारितेची ही शोकांतिका आहे. या खरेदी-विक्रीच्या मागे दोन हेतू आहेत; आणि आपण त्याच्या विरोधात लढ्यासाठी सिद्ध झाले पाहिजे. या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सामान्य नागरिक गुंतलेला नाही; त्यात लोकतंत्राचा मुद्दा नाही; त्यात आर्थिक सुधारणेचा भाग नाही; त्यात स्वदेशीची चिंता नाही; गांधीजींच्या स्वप्नांचा तर संबंधच नाही. या खरेदी-विक्री व्यवहारात दोनच गोष्टी आहेत. (१) मुनाफा आणि (२) लोकांचे हात पिरगळण्याची ताकद प्राप्त करणे. कुणाचा गळा घोटण्यासाठी हे सारे चालू आहे?

प्रसारमाध्यमांची ताकद मी जाणतो. मी आपल्या अनुभवातून जाणतो. पण या क्षणी मी एवढेच सांगू इच्छितो की, प्रसारमाध्यमांचे हे अक्विझिशन -रिक्विझिशन (ग्रहण-विसर्जन), विलीनीकरण आणि प्रसारमाध्यमांवरील एकाधिकारशाही घराण्यांचे जे बनणे, बिघडणे चालू आहे, हे आपल्या देशाच्या दृष्टीने शुभ लक्षण नाही.

लोकशाहीलाच धोका

लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका कुणाकडून असेल, तर तो आहे एकाधिकारशाही घराण्यांकडून. हा जो पैसा ओतला जात आहे, तो देशाची धोरणे आखणार्‍यांवर दडपण आणून त्यांच्याकडून आपली गोष्ट मनवून घेण्यासाठी. जर वाजपेयीसारखी, प्रदीर्घ काळ राजकीय क्षेत्रात जीवन घालविणारी, राष्ट्रीयतेची प्रखर प्रतीक असलेली, जिच्यावर कसलाही कलंक नव्हता आणि जिच्या देशभक्तीवर कुणीही शंका सुद्धा घेऊ शकत नव्हते अशी व्यक्ती जर या मंडळींच्या दडपणाखाली येऊ शकते, तर आज भारताच्या प्रधानमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसलेल्या, अमेरिकेचा एजंट असलेल्या व्यक्तीला वाकविण्यासाठी कितीसा वेळ लागणार?

मनमोहनसिगांसंबंधी मी जे वर म्हटले आहे, त्यासाठी माझ्याकडे प्रमाण आहे. सर्वात मोठे प्रमाण हे की, १९९१ मध्ये, आपल्या देशाने, दिवाळखोरपणापासून वाचण्यासाठी, आपले सोने गहाण ठेवले होते. या निर्णयामागे याच व्यक्तीची करतूत होती. तो निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांनी घेतला होता. ते चंद्रशेखर लोकसभेची निवडणूक लढवीत असताना, त्यांनी मला हा संपूर्ण किस्सा सांगितला होता. वेळ आली की मीही हे सर्व सांगेन.

यापुढे, ही एकाधिकारवादी घराणी सत्य-असत्य याचा निवाडा करतील. ही घराणी आमच्या स्वातंत्र्याला लगाम लावतील आणि राजकीय सत्तेचा स्वत:च्या मतलबाकरिता उपयोग करून घेतील. ही घराणीच लहान वृत्तपत्रांना मारून टाकतील. लोकशाही म्हणजे विकेंद्रीकरण असते; आणि हुकूमशाही एकाधिकारशाहीतून उत्पन्न होत असते. २५ जून २००२ ला एका अघोषित आणिबाणीचा आम्ही स्वीकार केला. घोषित आणिबाणी समाप्त करण्याकरिता आपणास १८-१९ महिने लढावे लागले होते. पण या अघोषित आणिबाणीशी लढायची लढाई प्रदीर्घ काळ चालणारी आहे, आणि त्यासाठी आपणास कंबर कसावी लागणार आहे.

तिसरा प्रेस आयोग

प्रभाष जोशी यांचा ७४ वा वाढदिवस आम्ही इंदूर प्रेस क्लबच्या मदतीने साजरा केला. त्याप्रसंगी झालेल्या विचारविनिमयानंतर आमच्या लक्षात आले की, तिसर्‍या प्रेस आयोगाचे गठन झाले पाहिजे. असा आयोग बनेल, तरच त्याच्या द्वारे सध्याच्या प्रसारमाध्यमांच्या खर्‍या स्वरूपाचे चित्र भारतीय नागरिकांच्या समोर येऊ शकेल. पहिला प्रेस आयोग, स्वातंत्र्यानंतर लगेच बनला होता. दुसरा आयोग मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री असण्याच्या काळात बनला होता. परंतु, त्या आयोगाचे कार्य पूर्ण होण्याच्या पूर्वीच ते सरकार गेले. नंतर श्रीमती इंदिरा गांधींचे सरकार आले. या सरकारने प्रेस आयोग भंग केला नाही, पण त्याचे पुनर्गठन केले. या आयोगाचा अहवाल १९८२ मध्ये आला.

या गोष्टीला ३० वर्षे होऊन गेली आहेत. या तीस वर्षांत प्रसारमाध्यमात खूप बदल झाले आहेत. त्यांची रंगत बदलली आहे. त्यांची चाल आणि त्यांचा चेहरा बदलला आहे. या माध्यमांची खरी स्थिती समजण्यासाठी तिसर्‍या आयोगाशिवाय अन्य पर्याय नाही. या आयोगासमोर हाही एक मुद्दा असावा की, आज प्रसारमाध्यमांमध्ये किती विदेशी भांडवल गुंतलेले आहे आणि कोणत्या कंपन्यांची किती पूंजी लागलेली आहे. त्याचप्रमाणे, प्रसारमाध्यमांचे जे दायित्व आहे, ते दायित्व ती पार पाडीत आहेत काय, याही मुद्याची चौकशी व्हावी. वर एकाधिकाराच्या धोक्याचा उल्लेख केला गेला आहे. खरेच तो धोका आहे वा नाही, याचाही शोध घेतला जावा. यासाठी आम्ही एक ठराव पारित केला. प्रस्ताव मुद्दाम लहान केला. केवळ १५-१६ पंक्तींचा. यासाठी की, प्रधानमंत्री किंवा त्यांचे कोणी सहयोगी यांना तो वाचण्याचे कष्ट पडू नयेत. तसे, तिसर्‍या प्रेस आयोगासंबंधी आम्ही एक सविस्तर निवेदन तयार केले आहेच. ते वेगळे आहे.

‘वेळ नाही’

त्यावेळी प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयात प्रेस सल्लागार म्हणून हरीश खरे काम करीत होते. हरीश खरे माझे जुने मित्र आहेत. मी त्यांना म्हणालो, प्रधानमंत्र्यांना देण्यासाठी मला आपणास एक पत्र द्यावयाचे आहे. त्यांनी लगेच मला बोलावणे पाठविले. त्यांना मी प्रभाष जोशी यांच्या संस्मरणांचे पुस्तक भेट केले आणि ते पत्रही दिले. त्यात आम्ही काही पत्रकार प्रधानमंत्र्यांना भेटू इच्छितो, असे लिहिले होते. त्यात काही बड्या पत्रकारांचीही नावे होती. तेव्हापासून सहा-सात महिने मी हरीश खरे यांना सतत फोन करीत होतो आणि त्यांच्याकडून एकच उत्तर येत होते की, प्रधानमंत्र्यांकडून वेळ घेऊन मी आपणास कळवीन! हरीश खरे यांनी प्रधानमंत्र्यांचे कार्यालय सोडले पण भेटीची वेळ काही मिळाली नाही.

ज्या दिवशी हरीश खरे यांनी प्रधानमंत्र्यांचे कार्यालय सोडले, त्याच दिवशी त्यांनी मला फोनवरून आपण पीएमओ सोडले असल्याचे कळविले. दोन-तीन दिवसानंतर इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरच्या ऍनेक्सीत त्यांची माझी भेट झाली. मी हरीश खरेंना म्हणालो, आपण पीएमओ का सोडले, हे मी नंतर विचारीन, पण मी हे जाणून घेऊ इच्छितो की, प्रधानमंत्र्यांशी तर आपली जाता-येता वारंवार भेट होत असणार, अन्य अधिकार्‍यांशीही आपला वार्तालाप होत असणार, कधी कधी आपण एकटेही त्यांना भेटत असाल, तेव्हा आपण त्यांच्याजवळ तिसर्‍या प्रेस आयोगासंबंधी नक्कीच विषय काढला असणार. मग त्या विषयासंबंधी बोलण्यासाठी आमच्या प्रतिनिधी मंडळाला वेळ का मिळू शकली नाही? हरीश खरे यांनी खूप विस्तारपूर्वक बातचीत केली. त्या संपूर्ण बातचीतीचे सार हे की, प्रधानमंत्री एकाधिकारी प्रसारमाध्यमांच्या दडपणाखाली इतके दबलेले आहेत की, या विषयावर त्यांना बोलण्याची इच्छाच नाही.

संघर्षाची आवश्यकता

हरीश खरे पुढे म्हणाले, ‘‘तिसर्‍या प्रेस आयोगाचे गठन होणे हे फार कठीण काम आहे. पण या मुद्यावर मी आपणासोबत आहे.’’ मला शेवटी हेच म्हणावयाचे आहे की, लोकतंत्राची प्राणशक्ती जिवंत ठेवायची असेल, लोकशाहीवर येऊ घातलेल्या या संकटाला येथेच जमिनीत गाडून टाकायचे असेल, आणि आपल्या या देशात लोकशाही सतत बहरत रहावी असे वाटत असेल, तर प्रसारमाध्यमांची स्वतंत्रता अनिवार्य आहे. त्यासाठी लोकतांत्रिक चेतना आवश्यक आहे आणि या चेतनेसाठी, वेळ आली तर प्राणांचे बलिदान करूनही संघर्ष करण्याची गरज आहे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. ०८-०९-२०१२

.........