संसदेची कोंडी चालू ठेवून भाजपा काय साधणार आहे?

रविवारचे भाष्य दि. २ सप्टेंबर २०१२ करिता

एक आठवड्याहून अधिक काळ लोटला आहे, आपली सार्वभौम संसद ठप्प आहे; आणि ती ठप्प असण्याचे श्रेय म्हणा, अपश्रेय म्हणा, भारतीय जनता पार्टी या आमच्यासह अनेकांच्या आस्थेचा व अभिमानाचाही विषय असलेल्या राजकीय पक्षाकडे जाते. मला अनेकांनी विचारले की, यामुळे भाजपाकडून काय साधले जात आहे? आणि मी त्या प्रश्‍नाचे उत्तर देऊ शकलो नाही. तीन दिवसांपूर्वी ‘हिंदुस्थान टाईम्स’ या सुप्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकात काम करणार्‍या एका पत्रकार मित्राने मला हाच प्रश्‍न विचारला होता. तेव्हा, ‘‘या विषयावर मी भाष्य लिहिणार आहे’’, असे उत्तर देऊन मी वेळ मारून नेली. मला त्याने असेही विचारले की, ही अशी आणिबाणीसदृश परिस्थिती देशात असताना पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशात का गेले असतील? माझे उत्तर होते, ‘‘मला माहीत नाही.’’

प्रयोजन काय?

आणि ते खरेच होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्त्यांच्या म्हणा, नेत्यांच्या म्हणा, वागण्याला अर्थ आणि प्रयोजन असलेच पाहिजे आणि सामान्य जनांना त्याचे आकलनही झाले पाहिजे. महाकवी कालिदासाने भगवान शंकराच्या संबंधात म्हटले आहे की,

अलोकसामान्यम् अचिन्त्यहेतुकम्|

द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्॥

म्हणजे थोर महात्म्यांच्या अलौकिक आणि असामान्य वर्तणुकीचा, आणि त्याच्या कृतीमागील अचिंतनीय कारणांचा मंदबुद्धीचे लोक द्वेष करीत असतात. पण हे राजकीय धरातलावर कार्य करणार्‍या पुढार्‍यांच्या बाबतीत लागू होणारे नाही. कालच्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झालेला, भाजपाचे एक वरिष्ठ नेते, माजी मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी यांचा याच विषयावरील लेख काळजीपूर्वक वाचला. पण त्यानेही, संसद ठप्प करण्याच्या रणनीतीचा उलगडा झाला नाही. आपल्याच मतदारांच्या आणि सहानुभूतिदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याने काय साधले जाणार आहे, हे खरेच अनाकलनीय आहे.

मागणी समर्थनीयच

याचा अर्थ हा नव्हे की, कोळशाच्या साठ्यांची ज्या प्रकारे सत्तारूढ कॉंग्रेस दलाने विल्हेवाट लावून, कोट्यवधी रुपयांचा (सीएजीच्या मताप्रमाणे तब्बल पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा) भ्रष्टाचार केला आहे, तो समर्थनीय आहे. नाही. भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. इमानदारीचा बुरखा पांघरूण बेईमानीच्या कारवाया करणार्‍यांचा बुरखा टराटरा फाडला गेलाच पाहिजे. त्यांचे पितळ उघडे केलेच पाहिजे. त्यांचे खरे काळेकुट्ट चरित्र जनतेसमोर आलेच पाहिजे. हे स्पष्ट आहे की, ज्या कोळसा खात्यात भ्रष्टाचार झाला, त्याचे प्रभारी स्वत: प्रधानमंत्री होते. त्यामुळे त्या भ्रष्टाचाराची जबाबदारी त्यांचीच आहे व स्वत: प्रधानमंत्र्यांनीही, भ्रष्टाचार झाल्याचे अमान्य केले असले तरी कोळसा साठ्यांच्या वाटपाची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. जनलज्जेचा थोडा जरी अंश त्यांच्या ठिकाणी असता, तर ज्या दिवशी संसदेत निवेदन करताना त्यांनी ही जबाबदारी मान्य केली, त्याच निवेदनाच्या शेवटी मी पदत्याग करीत आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली असती. पण ते त्यांनी केले नाही. याचा अर्थ कोडगेपणाची त्यांना लाज वाटत नाही, असा कोणी केला तर त्याला दोष देता येणार नाही. याच कारणास्तव भाजपा, प्रधानमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची जी मागणी करीत आहे, ती अगदी यथार्थ आहे, असेच म्हटले पाहिजे.

पण, एव्हाना हे स्पष्ट झाले आहे की, ते राजीनामा द्यावयाचे नाहीत. अशा परिस्थितीत मार्ग जन-आंदोलनाचाच उरतो; आणि हे पावसाळी अधिवेशन आटोपल्यानंतर भाजपाने, संपूर्ण देशभर या मुद्यावर आंदोलन छेडण्याचे जे ठरविले आहे ते अगदी योग्य आहे.

संसदीय आयुधे वेगळी

पण त्यासाठी संसदेचे काम न चालू देण्याचे प्रयोजन काय? आपण संसदीय लोकशाहीची व्यवस्था स्वीकारली आहे. या व्यवस्थेत, मग ती संसद असो की विधानमंडळ, तेथे सरकार पक्षाशी भांडणाची शस्त्रे वेगळी आहेत. ती वेगळी असलीच पाहिजेत. धरणे, माईक फोडणे, सभापतींच्या आसनावर बसणे, त्यांचा दंड पळविणे, खुर्च्यांची फेकाफेक करणे, मोकळ्या जागेत उतरून घोषणाबाजी करणे ही ती शस्त्रे नाहीत. भाजपाने या शस्त्रांचा उपयोग केला असे मला सुचवायचे नाही. भाजपाचे खासदार फक्त मोकळ्या जागेत जाऊन घोषणा देत राहिले व त्यांनी संसदेचे कामकाज चालू दिले नाही, याच मर्यादेपर्यंत त्यांचा मौखिक विरोध राहिला. पण हीही संसदीय आयुधे नाहीत. कामतहकुबीची सूचना, विशिष्ट कलमाचा आधार घेऊन मतदान घेण्यास बाध्य करणारी चर्चा, आणि अखेरचे शस्त्र म्हणजे अविश्‍वास प्रस्ताव ही त्यातली प्रमुख शस्त्रे आहेत. संसदीय प्रणाली मानायची असेल, तर या मर्यादा पाळल्याच गेल्या पाहिजेत. संसदेत चर्चाच झाली पाहिजे आणि त्या चर्चेद्वारेच आपले मुद्दे परखडपणे मांडले गेले पाहिजेत. एकदा ठरविले की संसदीय लोकशाही मान्य आहे तर मग यापरता दुसरा मार्ग नाही. संसद न चालू देणे हे संसदीय लोकशाही प्रणालीशी कसे सुसंगत ठरू शकते?

दोन घटना

एक जुनी गोष्ट आठवली. बहुधा १९७८ हे वर्ष असावे. मी महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेचा नुकताच सदस्य झालो होतो. श्री रा. सू. गवई हे परिषदेचे सभापती होते. ते राजकारणात रिपब्लिकन पक्षाचे एक श्रेष्ठ नेतेही होते. ते सभापती  असताना, त्यांनी बाहेर, सडकेवर उतरून सरकारविरोधी एका मोर्चाचे नेतृत्वही केले होते. त्यावर मी ‘तरुण भारतात’ एक ‘अग्रलेख’ लिहिला होता. त्याचे शीर्षक असावे, ‘गवई : सभागृहातले आणि सभागृहाबाहेरचे.’ सभागृहातील त्यांच्या कामकाज हाताळण्याच्या शैलीची मी प्रशंसा केली होती. पण शेवटी प्रश्‍न उपस्थित केला होता की, सभागृहात नि:पक्षतेची हमी देणारे गवई सभागृहाबाहेर टोकाचा पक्षीय दृष्टिकोन कसा काय बाळगू शकतात? मनुष्य असा द्विधा भंगलेल्या मानसिकतेचा असू शकतो काय? या लेखावरून वादळ उठले. एका कॉंग्रेसी सदस्याने सभापतींची निंदा केल्याबद्दल माझ्या विरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला. श्री गवईंनी तो फेटाळून लावला; आणि कारण हे दिले की, ‘‘त्या लेखात सभापती म्हणून माझी प्रशंसाच आहे. सभागृहाबाहेरील माझ्या क्रियाकलापांवर टीका करण्याचा त्यांना अधिकार आहे.’’

ही आणखी एक घटना त्याच्या पूर्वीची आहे. श्री वसंतराव नाईक मुख्य मंत्री होते. श्री रामभाऊ म्हाळगी, श्री उत्तमराव पाटील प्रभृती मंडळी विरोधी पक्षात होती. या मंडळींनी, मुख्य मंत्र्यांचा विधानसभागृहात जाण्याचा मार्ग अडवून ठेवला होता. मी त्यावर ‘तरुण भारतात’ लिहिले की, म्हाळगी प्रभृतींचे हे वर्तन संसदीय प्रणालीला धरून नाही. रामभाऊ म्हाळगी माझे चांगले मित्र होते. त्यांच्यात आणि माझ्यात या विषयावर नंतर बरीच चर्चा झाली.

सडकेवरची आंदोलने

सडकेवर आंदोलन कसे करावे, याचे तसे नियम नाहीत. आपण मोर्चे काढू शकता. पोस्टर्स छापू शकता. धरणे देऊ शकता. नको असलेल्या व्यक्तीचा- सद्य:प्रसंगी डॉ. मनमोहनसिंग यांचा- पुतळाही जाळू शकता. बंद पाळू शकता. कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा भंग करून, सार्वजनिक तसेच खाजगी वाहनांना आणि मालमत्तेला नुकसान पोहचवून पोलिस कारवाईही स्वत:वर ओढवून घेऊ शकता. अर्थात् त्याचे परिणाम भोगण्याचीही तयारी आपण ठेवू शकता. आपल्या देशात रस्त्यावरील विरोधाचे असे अनेक आकारप्रकार आता ठरून गेले आहेत. मला त्यासंबंधी या ठिकाणी चर्चा करावयाची नाही. पण संसदेच्या आवारात संसदीय आयुधांनीच आपण लढले पाहिजे.

भ्रष्टाचार कळीचा मुद्दा

सुमारे आठ दिवस संसद ठप्प केल्यानंतरही हे स्पष्ट झाले आहे की, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग राजीनामा देणार नाहीत. अजून नव्या निवडणुकीला दीड-पावणेदोन वर्षे आहेत. आता पावसाळी अधिवेशन संपणार आहे. दोन महिन्यांनी हिवाळी अधिवेशन येईल. त्यावेळी भाजपा काय करणार आहे? तेही आणि त्यापुढचीही अधिवेशने तो ठप्प करणार आहे काय? सरकार चालविणार्‍या संपुआकडे बहुमत आहे. त्यामुळे हे सरकार राजीनामा देणार नाही. मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता मला संभवनीय वाटत नाही. ममता बॅनर्जी, मुलायमसिंग, करुणानिधी, मायावती हे संपुआचे मित्र चाहतील तरच मध्यावधी निवडणूक होईल. तत्पूर्वी, याच वर्षाच्या शेवटी, गुजरात विधानसभेची निवडणूक आहे. पुढच्या वर्षीच्या पूर्वार्धात हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र, कर्नाटक प्रभृती अनेक छोट्या मोठ्या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकी होऊ घातलेल्या आहेत. भाजपाच्या दृष्टीने यातली अधिकांश कळीची राज्ये आहेत. त्या निवडणुकांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, सप्टेंबरपासून भ्रष्टाचारविरोधी संकल्पित जनआंदोलन अधिकाधिक प्रखर केले पाहिजे. सरकारी भ्रष्टाचार हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा झालेला आहे. अण्णा हजारे यांच्या गेल्या वर्षीच्या आंदोलनाने त्याची विशालता, व्यापकता आणि लोकप्रियता अधोरेखित केली आहे. सध्या हजारेंचे आंदोलन भरकटलेले आहे. बाबा रामदेवांचेही आंदोलन चालू आहे. या आंदोलनांनी जनमानस उद्वेलित झाले आहे. याचा राजकीय फायदा केवळ जन-आक्रोश (Mass-hysteria) प्राप्त करू शकत नाही. कोणती तरी सुसंघटित व्यवस्थाच या परिस्थितीचा लाभ घेऊ शकते. अशी व्यवस्था सुदैवाने भाजपाकडे आहे. त्याने या दृष्टीने, आपल्या रणनीतीची आखणी करण्याची आवश्यकता आहे. संसदीय काम ठप्प करणे ही विपरीत फल देणारी नीती ठरेल, अशी मला भीती वाटते.
भाजपात सार्वजनिक जीवनाचा, विशेषत: राजकीय जीवनाचा प्रचंड अनुभव असलेले बुद्धिमान नेते आहेत. त्यांना संसदीय प्रणालीच्या संचालनाचाही अनुभव आहे. मला आशा वाटते की, अशा प्रकारच्या नकारात्मक गतिविधींनी, अत्यंत अनुकूल बनत चाललेल्या परिस्थितीला ते बाधित करणार नाहीत. कल्पना करा की, म. प्र., छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात इत्यादी राज्यांमध्ये तेथील विरोधी पक्ष, असेच काही मार्ग काढून विधिमंडळाचे कामकाज चालू देणार नाहीत, तर ते भाजपाला चालेल? त्यांना कोणत्या तोंडाने भाजपा बोल लावू शकेल? म्हणून झाले हे पुष्कळ झाले, जरा अतीच झाले, असे समजून, वेगळा मार्ग स्वीकारणे, हेच हिताचे राहील, असे माझ्या अल्पमतीला वाटते. डाव्या पक्षांनी, या सर्व घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडून चौकशी केली जावी, ही जी मागणी केली आहे, ती मला समर्थनीय वाटते. दिलेले परवाने रद्द करण्याची, त्याचप्रमाणे कोळसा साठ्यांचे नव्या पद्धतीने वितरण करण्याचीही मागणी केली जाऊ शकते. मात्र यासाठी संसद चालू असली पाहिजे. ती नीट चालू असली पाहिजे आणि संसदेत सरकारला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. तरच त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊ शकेल. सरकारची ज्या प्रकारची वक्तव्ये वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होत आहेत, त्यावरून त्यांची बाजू लंगडी आहे, हे स्पष्टच होत आहे. सांगू द्याना, त्यांना संसदेच्या सभागृहात आपले म्हणणे. करू द्या सीएजीवर हेतूंचे आरोप. त्यामुळे हसे कॉंग्रेस जनांचेच होणार आहे. संसदेचे कार्य ठप्प करण्याचे आरोप स्वत:वर ओढवून घेऊन, कॉंग्रेसला बचावाचे एक साधन भाजपाने का पुरवावे?

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. ०१-०९-२०१२

babujivaidya@gmail.com