माहितीचा अधिकार आणि सरकारची लटपट

रविवारचे भाष्य दि. ४ नोव्हेंबर २०१२ करिता

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा (राईट टु इन्फर्मेशन ऍक्ट) आपल्या देशात आहे. या अधिकारान्वये, सामान्य नागरिक सरकारी निर्णयासंबंधीची, अजाणता अथवा जाणीवपूर्वक निष्कारण गोपनीय ठेवलेली माहिती विचारू शकतो आणि संबंधित सरकारी खात्याला ती द्यावी लागते. या अधिकारामुळे, अनेक सरकारी घोटाळे, खरे म्हणजे मंत्री व अन्य सरकारी अधिकारी यांनी केलेले घोटाळे उजेडात आले आहेत. युवराज राहुल गांधी म्हणतात, ते खरेच आहे की, कॉंग्रेस सरकारनेच हा कायदा पारित केला. कॉंग्रेसला याचे श्रेय द्यावयाला कुणाचीच हरकत असणार नाही. पण त्याचबरोबर हेही विसरता कामा नये की थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अशा प्रकारचा कायदा असावा, यासाठी आंदोलन केले होते.

प्रधानमंत्र्यांचे टीकास्त्र

याचबरोबर हेही खरे आहे की, हा कायदा पारित केल्याबद्दल कॉंग्रेस सरकारातील धुरीणांना पश्‍चात्ताप होऊ लागला आहे. दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१२ ला ‘केंद्रीय माहिती आयोगा’ने (सेंट्रल इन्फर्मेशन कमिशन) आयोजित केलेल्या सातव्या राष्ट्रीय ‘माहिती अधिकार’ विषयक अधिवेशनात (नॅशनल आरटीआय कॉन्फरन्स) प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी विद्यमान माहितीच्या अधिकार कायद्यावर प्रखर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘या माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा फारच थिल्लरपणे (Frivolous) उपयोग केला जात असून तो चीड उत्पन्न करतो (Vexatious).’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘माहितीचा अधिकार आणि खाजगीपणाचा अधिकार यांच्यातील सीमारेषा आपण ओळखली पाहिजे. आपल्या संविधानाने, जीवन व खाजगीपण यांच्या संरक्षणासाठी मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. या मूलभूत अधिकाराचा मान राखला गेला पाहिजे; त्यासाठी विद्यमान माहितीच्या अधिकाराचा जो कायदा आहे, त्याच्या मर्यादा सीमित केल्या पाहिजेत.’’ ‘‘या कायद्याचा विधायक कार्यासाठीच उपयोग झाला पाहिजे. सरकारी कामकाजात अधिक तत्परता आणून, सरकारी यंत्रणा अधिक लोकोपयोगी होण्याकरिता हा कायदा आहे. सरकारी अधिकार्‍यांचा उपहास करून, त्यांची बदनामी करण्यासाठी हा कायदा नाही,’’ असे सांगून, खाजगी व सरकारी भागीदाराच्या उद्योगांच्या बाबतीत या कायद्याला स्वैर प्रवेश देण्याला त्यांनी विरोध केला आहे.

तज्ज्ञ समितीचे मत

खाजगीपणाच्या संरक्षणासाठी काय तरतुदी कराव्यात या बाबत शिफारस करण्यासाठी से. नि. न्यायमूर्ती ए. पी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समितीही नेमली असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी याच अधिवेशनात जाहीर केले. प्रधानमंत्र्यांचे भाषण झाल्यानंतर एक आठवड्यानेच शहा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आला. मजेची गोष्ट ही की, या तज्ज्ञ समितीचे मत प्रधानमंत्र्यांच्या मताच्या अगदी विरुद्ध आहे. तज्ज्ञ समितीच्या मताने, खाजगीपणाच्या संरक्षणासाठी विद्यमान ‘माहितीचा अधिकार’ कायद्यात पुरेशा तरतुदी आहेत. त्यासाठी विद्यमान कायद्याच्या सीमांचे आकुंचन करण्याचे कारण नाही. प्रधानमंत्री आणि कॉंग्रेसच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री, यांना याच वेळी खाजगीपणाच्या संरक्षणाची तळमळ का लागली, असा प्रश्‍न कुणाच्याही मनात येऊ शकतो. त्याचे उत्तर शोधणे फारसे कठीण नाही.

अस्वस्थतेचे कारण

कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आपल्या स्वास्थ्यासाठी तसेच अन्य कार्यासाठी परदेश दौरे केले आहेत. माहितीचा अधिकार हे जाणून घेऊ इच्छितो की, यासाठी झालेला खर्च सरकारने केला की सोनियाजींनी केला? यात गैर काय आहे? सोनिया गांधींनी तो खर्च केला असेल तर, त्यात इतरांनी नाक खुपसण्याचे कारण नाही. पण तो खर्च सरकारने केला असेल, तर नागरिकाला त्या संबंधी विचारण्याचा हक्क आहे. सरकारी पैसा, हा जनतेकडून वसूल केलेल्या करातून आलेला असतो. त्यामुळे, त्या पैशाच्या विनियोगाबद्दल प्रश्‍न विचारण्याचा जनतेला अधिकार आहे. सोनियाजींच्या या विदेशवारी संबंधी प्रश्‍न उपस्थित झाल्यानंतर, सरकारने सांगितले की, त्यांचा खर्च सरकारने केलेला नाही. बस्. विषय संपला. पण सोनियाजींच्या संदर्भात तो प्रश्‍न आहे, म्हणून तो शंभर टक्के खाजगी होतो, असे म्हणता यावयाचे नाही.

वढेरांचा मामला

तथापि, सोनियाजींपेक्षाही त्यांचे जामात रॉबर्ट वढेरा यांच्याकरिता सरकारने दिलेल्या जमिनीसंबंधीचा प्रश्‍न अधिक टोकदार आहे. जमीन सरकारने म्हणजे हरयाणा सरकारने दिली आहे. ती योग्य भावात दिली की, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांचे जामात म्हणून त्यांना स्वस्तात ती दिली गेली व त्यांनी विकून भरपूर मुनाफा कमाविला काय, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. हरयाणातील जमीन, तेथील मुख्य मंत्री भूपेंद्रसिंग हुड्डा यांची खाजगी जमीन असती, तर प्रश्‍न विचारण्यात औचित्य नव्हते. पण ती सरकारी जमीन होती; म्हणजे जनतेची होती; तिची विल्हेवाट आपल्या लहरीप्रमाणे लावण्याचा अधिकार ना हुड्डांना आहे, ना हरयाणा सरकारला. हे ठीक झाले की, या जमिनीच्या सौद्यात गैरकायदेशीर काही नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले. पण त्या जमिनीच्या फेरविक्रीत वढेरांनी प्रचंड पैसा कमावला असेल, तर त्यासंबंधी, सरकारला विचारण्यात गैर काहीही नाही.

मंत्री की खुषमस्करे?

खरे म्हणजे वढेरांनीच स्वत: समोर येऊन आपला बचाव करावयाला हवा होता. भाजपाचे अध्यक्ष नीतीन गडकरींप्रमाणे, माझ्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची कोणत्याही सरकारी यंत्रणेकडून चौकशी करा असे त्यांनी छातीठोकपणे सांगायला हवे होते. पण ते काही सांगत नाहीत; मात्र, हे निमित्त साधून, त्यांच्या बचावासाठी केंद्रातील अनेक मंत्री जेव्हा समोर येतात, तेव्हा येथे काही पाणी मुरते आहे असेच कुणालाही वाटेल. असे वाटूही नये असा अभिप्राय कुणाचा असेल, तर केंद्रीय मंत्री सोनिया गांधी यांच्या कुटुंबियांचे शागीर्द आहेत, असे मानावे लागेल. ते जनप्रतिनिधी म्हणून मंत्रिमंडळात नाहीत, तर गांधी घराण्याचे खुषमस्करे म्हणून त्यांची तेथे वर्णी लागली, असा निष्कर्ष काढावा लागेल.

मंत्र्यांनी तोडलेले तारे

काय काय तारे तोडले या मंत्र्यांनी हे बघण्यासारखे आहे. नवे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद म्हणाले, ‘‘गांधी घराण्यासाठी मी प्राण देईन.’’ एवढे म्हणून ते थांबले नाहीत. वढेरा यांच्यावर आरोप करणारे ‘भ्रष्टाचारविरोधी भारत’ आंदोलनातील एक अग्रगण्य नेते ऍड. प्रशांत भूषण यांना त्यांच्या केसेस कशा मिळतात, असा प्रश्‍नही ते उपस्थित करते झाले. आपण असे समजू की, प्रशांत भूषण एक भ्रष्ट व्यक्ती आहे. पण त्यामुळे वढेरांचे निर्दोषित्व कसे काय सिद्ध होते? नंतर मनीष तिवारी पुढे आले. ते म्हणाले, केजरीवाल आणि कंपनी ही भाजपाची बी-टीम आहे. असेलही. ही बी-टीम भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षावरही आरोप करीत आहे, यावर तिवारीजींचे काय स्पष्टीकरण आहे, ते तेच जाणोत. मग राजीव शुक्ल पुढे सरसावले. ते म्हणाले, सरकार आणि वढेरा यांच्यात कसलेही साटेलोटे नाही. पण हे सगळे वढेरांना सांगू द्या ना! प्रशांत भूषणांनाही हिमाचल प्रदेशात अशीच जमीन मिळाली, असेही ते म्हणाले. पण यावरून वढेरांना हरयाणा सरकारकडून स्वस्त किमतीत मिळालेल्या जमिनीबाबतचे गूढ कसे स्पष्ट होते? मग मोईली पुढे आले. लगेच कर्नाटकाचे राज्यपालही वढेरांच्या संरक्षणासाठी धावले. अन्य एक मंत्री जयंती नटराजन् यांना टी. व्ही. चर्चेत त्या संबंधी प्रश्‍न विचारताच त्या कावर्‍याबावर्‍या झाल्या. खूप संतापल्या. हे सर्व आरोप बेशरमपणाचे आहेत, असे त्या बोलून गेल्या. माहिती मंत्री अंबिका सोनी उद्गारल्या की, केजरीवाल राजकारणात आपली प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी हे आरोप करीत आहेत. पण राजकारणात असो अथवा जनतेत असो, आपली प्रतिष्ठा वाढविण्याचा उद्योग करणे हा गुन्हा आहे काय? त्या माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या मंत्री आहेत ना! त्यामुळे त्यांनी टी. व्ही. चॅनेल्सवरही आरोप केला की, त्या वाहिन्या, केजरीवालांच्या आरोपांना अमाप प्रसिद्धी देऊन, त्यांना मदत करीत आहेत! टी. व्ही. वाल्यांनी काय करावे, हे श्रीमती सोनींनी सांगायला हवे की नाही? केंद्रीय मंत्रिमंडळात अशा बालबुद्धीच्या व्यक्ती असतील, अशी कोणी कल्पनाही केली नसेल. खुर्शीदपासून सोनींपर्यंत सर्वांनी आपल्या मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केला आहे. त्या पदाचा अपमान केला आहे. डॉ. मनमोहनसिंग म्हणतात की, व्यक्तीच्या खाजगीपणाचे संरक्षण झाले पाहिजे. हे पटवून घेता येईल. पण वढेरासारख्या खाजगी व्यक्तीच्या बचावासाठी, मनमोहनसिंगांचे सारे सरकार एवढे सक्रिय होण्याचे कारण काय? या प्रश्‍नाचे सम्यक् उत्तर प्रधानमंत्र्यांकडून अपेक्षित आहे.

खाजगीपण संपते

हे सर्वविदित आहे की, अनेक सरकारी उपक्रमांमध्ये सरकार व खाजगी उद्योगपती यांची भागीदारी आहे. या खाजगी उद्योगपतींच्या उद्योगांचे संरक्षण झाले नाही, तर विकासयोजनांवर परिणाम होईल असे सांगण्यात येत आहे. परंतु हे म्हणणे सयुक्तिक नाही. खाजगी उद्योजक सरकारी उपक्रमांचा भागीदार झाला की, त्याचे खाजगीकरण संपते. त्याच्या वैयक्तिक जीवनासंबंधी, म्हणजे त्याची पत्नी कोण, मुले काय करतात, त्यांचे उद्योग कोणते- इत्यादी संबंधीचे प्रश्‍नच ‘खाजगी’त मोडतील. त्यांची सरकारी उद्योगातील भागीदारी आणि त्यांचीच भागीदारी का, अन्य उद्योजकांना डावलले गेले असेल तर ते का, हे विचारण्याचा जनतेला अधिकार आहे.

बुद्धी ताळ्यावर आली

अनेक मंत्र्यांकडून जे हास्यास्पद वर्तन झाले आणि स्वत: प्रधानमंत्र्यांनीही, माहिती आयोगाच्या अधिवेशनात जे उद्गार काढले, त्या सर्वांचा एक चांगला परिणाम झाला. सर्व बाजूंनी त्यांच्यावर टीकेचे हल्ले झाले आणि सरकारची बुद्धी ताळ्यावर आली. माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षा आकुंचित करण्याचा सरकारचा जो मानस होता व त्या मानसाप्रमाणे, सरकार त्या कायद्यात बदल करण्याचे योजित होते, त्याला आळा बसला. सरकारी कामकाज फायलींवर चालते. त्यावर सरकारी अधिकारी आपापल्या श्रेणीप्रमाणे अभिप्राय नमूद करीत असतात. या नोंदींना माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातून वगळावे, असे सरकारने ठरविले. त्याप्रमाणे, सरकारने संशोधनही तयार केले. या संशोधनांना केंद्रीय सेवा आयोगाचा (युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन) पाठिंबा होता. दुसरी दुरुस्ती, केंद्रीय सेवा आयोग ज्या स्पर्धापरीक्षा घेतो, त्या परीक्षांच्या प्रक्रियांना, माहितीच्या अधिकार कायद्यातून वगळण्याची होती. कदाचित् या संशोधनाची सूचना आयोगाकडूनच आली असेल व सरकारने ती मान्य केली असेल. या दुरुस्त्या तयार होत्या. मंत्रिमंडळाने त्यांना संमतीही दिली होती. परंतु त्या संबंधीचे विधेयक संसदेत प्रस्तुत करण्यात आले नव्हते. ते कोणत्याही क्षणी प्रस्तुत होऊ शकले असते. परंतु ताजी बातमी अशी आहे की, सरकारने आपला हा मनसुबा बदलला आहे. फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयाला या कायद्याच्या कक्षेतून वगळावे वा नाही, याचाच तेवढा विचार होत आहे. तो लवकर पूर्ण होऊन, सरकारी निर्णय यथासत्वर जनतेसमोर येईल, अशी आशा आहे. फक्त संरक्षण मंत्रालयाशी अथवा गुप्तचर विभागाविषयीची माहितीच गोपनीय असली पाहिजे. फायलींवरील अधिकार्‍यांचा अभिप्रायही, माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेतून वगळला, तर ‘आदर्श’ घोटाळ्यात अडकलेल्या महाराष्ट्राच्या माजी मुख्य मंत्र्यांसारख्या लोकांचे घोटाळे कधीच बाहेर यावयाचे नाहीत. तात्पर्य हे की, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा उपयुक्त आहे. त्याचा धाक सरकारी यंत्रणेवर असलाच पाहिजे. आपले प्रशासन स्वच्छ व पारदर्शी असावे, असे मनापासून वाटणार्‍या सरकारने तर अशा कायद्याचे मनापासून स्वागतच केले पाहिजे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. ०३-११-२०१२

babujivaidya@gmail.com