नीतीन गडकरी, रॉबर्ट वढेरा आणि भारत सरकार

रविवारचे भाष्य दि. २८ ऑक्टोबर २०१२ करिता

खरे म्हणजे, या विषयावर मी, लिहावयाचे नाही, असे ठरविले होते. ‘भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलना’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीन गडकरी यांच्यावर, एक विशेष पत्रकारपरिषद घेऊन, जे आरोप केले होते, त्या संबंधीचा लेख गेल्या रविवारच्या ‘भाष्या’त येऊन गेला होता. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’तही त्या संबंधीची बातमी विस्तारपूर्वक प्रकाशित झाली होती; तसे ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेनेही माझा अभिप्राय जाणून घेऊन तो वृत्तपत्रांकडे पाठविला होता. पण गडकरी यांच्यावर नवीन आरोप करण्यात आले. ते कुणा व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले नाहीत. ती काही प्रसारमाध्यमांची करामत दिसते. चांगली गोष्ट आहे. ‘शोध पत्रकारिता’ हा पत्रकारविश्‍वाचाच एक खास भाग आहे. त्यामुळे त्या माध्यमाविरुद्ध तक्रार करण्याचे प्रयोजन नाही.

दोहोंतले अंतर

नवल याचे वाटले की, सरकारने खूपच तातडीने या प्रकरणाची दखल घेतली. ११ ऑगस्ट २०१२ ला मुसलमानांमधील उग्रवाद्यांनी खुद्द पोलिसांवर केलेल्या हल्ल्याचीही एवढ्या तातडीने, केंद्र सरकारने, दखल घेतल्याची वार्ता नाही. पण गडकरींवरील आरोप म्हणजे जणू काही, आपल्या देशावर आलेली एक भीषण आपत्ती होय, असे समजून सरकारने त्या आरोपांची तडकाफडकी दखल घेतली. कंपनी व्यवहार खात्याचे मंत्री वीरप्पा मोईली म्हणाले, ‘‘या प्रकरणाची आम्ही ‘डिस्क्रीट इन्क्वायरी’ करू’’. आपले इंग्रजी जरा कच्चे, म्हणून ‘डिस्क्रीट’ शब्दाचा अर्थ इंग्रजी शब्दकोशात बघितला. तेथे ‘डिस्क्रीट’चे ‘न्यायपूर्ण आणि शहाणपणाचे’ असे अर्थ आढळले. जरा बरा वाटले. अनेक गंभीर बाबतीत मौनाचा आश्रय घेणार्‍या या आपल्या सरकारला ‘न्यायाची’ आणि शहाणपणाची चाड आहे, हे कळले. पण हे समाधान फारच अल्पायुषी ठरले. कारण, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांची चौकशी का नाही, असे कुणी तरी मोईलींना विचारले, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की, वढेरांचा मामला वेगळा आहे. आणि हे खरे नाही काय? वढेरा सोनिया गांधींचे जावई आहेत; आणि गडकरी नाहीत. क्षणभर कल्पना करा की, नीतीन गडकरी सोनियाजींचे जावई असते, तर मोईलींचे खाते एवढे तातडीने सक्रिय झाले असते काय? आणि हे खरेच नाही काय? कुठे वढेरा अन् कुठे गडकरी? एक आहेत केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाच्या अध्यक्षांचे सन्माननीय जामात, तर दुसरे आहेत विरोधी पक्षाचे मामुली अध्यक्ष!

घाबरण्याचे कारण काय?

मी केजरीवालांचे एक समजून घेऊ शकतो. त्यांना आपल्या नव्या पक्षाची प्रतिष्ठापना करावयाची आहे. विद्यमान राजकीय पक्ष कसे दुर्गुणांनी माखलेले आहेत, हे सांगण्यासाठी त्यांनी चिखल उडविणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. पण कॉंग्रेस पक्षाने गडकरींना भिण्याचे कारण काय? गडकरींना पक्षाचे अध्यक्षपद दुसर्‍यांदा मिळणार असेल, तर कॉंग्रेसने अस्वस्थ होण्याचे कारण काय? एक वेळ जेठमलानींची तगमग समजली जाऊ शकते. ते बिचारे साधे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. पक्षाच्या संघटनेत म्हणा अथवा संसदीय दलात म्हणा त्यांना विशेष स्थान नाही. याचे कारण, गडकरी अध्यक्षस्थानी आहेत, असा गैरसमज त्यांचा असू शकतो. तेच गडकरी आणखी तीन वर्षांसाठी अध्यक्षपदी राहिले, तर त्यांची अशीच कुचंबणा होणार, असे त्यांना वाटण्यात गैर काहीही नाही. पण कॉंग्रेसने अस्वस्थ होण्याचे कारण काय? आणि बेताल वक्तव्यासाठी नामवंत असलेले कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी तरी घाबरण्याचे कारण काय? हे बरे झाले की, त्यांनी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून प्रधानमंत्र्यांना गडकरींच्या मामल्याची चौकशी करण्यासाठी पत्र लिहिले नाही. ते म्हणाले, मी वैयक्तिक रीत्या ते पत्र लिहिले. पण दिग्विजयसिंगजी, एकदम प्रधानमंत्र्यांकडे हे पत्र पाठविण्याचे कारण काय? पाकिस्तानने किंवा चीनने भारतावर हल्ला केल्यासारखे हे गडकरी प्रकरण गंभीर आहे काय? आणि आपले सरकार ते पुरेशा गांभीर्याने घेणार नाही, असे आपल्याला वाटते काय? पण ताळतंत्र नसलेल्या दिग्विजयसिंगाना हे विचारून उपयोग काय? तथापि, एक विचारता येईल की, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळा, कोळसाखाण वाटप घोटाळा, वढेरांचा घोटाळा, या संबंधात आपण वैयक्तिक रीत्या का होईना, पत्र पाठविल्याची वार्ता नाही. गडकरींचा आरोपित घोटाळा, या सर्व घोटाळ्यांपेक्षा भयंकर आहे काय?

पक्षपाती सरकार

प्रसारमाध्यमांना खरेच हे आरोप अप्रूप वाटले असणार. दि. २४ च्या रा. स्व. संघाच्या विजयादशमीचा महोत्सव आटोपताच, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी संघाचे प्रचारप्रमुख डॉ. मनमोहन वैद्य यांना भेटले, आणि गडकरींच्या तथाकथित घोटाळ्यासंबंधी प्रश्‍न विचारला. त्यांनी उत्तर दिले की, हा ‘मीडिया ट्रायल’ आहे. म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी चालू केलेला हा खटला आहे. यात त्यांचे काय चुकले? कोणी शोधून काढला हा तथाकथित घोटाळा? आणि कुणी त्या घोटाळ्याला अशी अमाप प्रसिद्धी दिली? प्रसारमाध्यमांनीच ना! वढेरांचा घोटाळा माहितीच्या अधिकाराचा जो कायदा आहे, त्या कायद्याच्या वापरातून बाहेर आला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर रीत्या त्यांच्यावर आरोप केले आहेत. काय प्रतिक्रिया होती कॉंग्रेसची? आणि खरे म्हणजे भारत सरकारची? प्रत्यक्ष प्रधानमंत्र्यांनी माहितीच्या अधिकारालाच आकुंचित करण्याचा मानस प्रकट केला. ते म्हणाले, व्यक्तीच्या खाजगी जीवनात तो कायदा अतिक्रमण करीत आहे; त्याला मर्यादा घातल्या गेल्या पाहिजेत. प्रधानमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याला वढेरा यांच्या घोटाळ्यांची, जे घोटाळे माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यान्वये प्रकट झाले, पृष्ठभूमी होती. एका व्यक्तीचा तो खाजगी मामला होता ना, मग त्यांच्या बचावासाठी सलमान खुर्शीद, पी. चिदंबरम्, अंबिका सोनी, जयंती नटराजन्, मोईली, या मंत्र्यांनी धावण्याचे कारण काय? वढेरांचा मामला, तसे म्हटले तर कॉंग्रेसचाही मामला नाही. एका खाजगी व्यक्तीचा मामला आहे. त्यांच्यासाठी कॉंग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी व राजीव शुक्ला यांनी स्पष्टीकरणे देण्याचे कारण काय? गडकरींचा पूर्ती उद्योग काय सरकारी उद्योग आहे? की भाजपाचा तो उद्योग आहे? की त्या उद्योगांचे जे भागधारक आहेत, त्यांनी सरकारकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे? वृत्तपत्रीय बातम्यांवर विसंबून निर्णय घेण्यापेक्षा, सरकारने पारित केलेल्या कायद्यान्वये जे उघड झाले आहे, आणि जे सकृद्दर्शनी तरी समर्थनीय दिसते, त्या बाबत तडकाफडकी निर्णय घेणे केव्हाही उचित ठरले असते. पण सरकारने ते केले नाही. उलट सरकारने आपल्या कृतीने ते पक्षपाती असल्याचे सिद्ध केले आहे.

जाब द्या

या लेखाच्या सुरवातीलाच मी म्हटले की, या विषयावर लिहिण्याचा माझा विचार नव्हता. पण परवा म्हणजे २५ ऑक्टोबरला तीन वाहिन्यांचे प्रतिनिधी मला घरी येऊन भेटले. प्रथम ‘ई टीव्ही’वाले आले, नंतर ‘आज तक’चे आणि शेवटी ‘एनडीटीव्ही’चे. सर्वांचेच प्रश्‍न गडकरी व त्यांच्यावरील आरोपां संबंधीचे होते. ‘एनडीटीव्ही’चे प्रतिनिधी येईपर्यंत मला, आयकर खात्यानेही चौकशी सुरू केल्याची माहिती नव्हती. त्याने ती दिली.  मी म्हणालो, होऊ द्या ना चौकशी. सरकारी कंपनी खाते चौकशी करणार, असे कळल्यानंतर गडकरी गुप्त झाले नाहीत किंवा त्यांनी मौनही धारण केले नाही. ते म्हणाले की, अवश्य चौकशी करा. वढेरांची असे म्हणण्याची हिंमत आहे? खुर्शीद-चिदंबरम् प्रभृती मंत्र्यांची ही हिंमत आहे? किंवा मनीष तिवारी प्रभृती कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांच्या मुखातून अशी हिंमतीची वाणी का प्रकट होत नाही? या स्थितीत, वढेरांवरील आरोपांवरून जनतेचे व प्रसारमाध्यमांचे लक्ष दूर करण्यासाठी, एखाद्या प्रसारमाध्यमाला हाताशी धरून, कॉंग्रेसने, गडकरींवरील तथाकथित आरोपांचा गदारोळ उठविला, असा कोणी आरोप केला तर त्याला दोषा देता येईल? एखाद्याच्या चोरीचे समर्थन करण्यासाठी, दुसराही चोर आहे, हे ओरडून सांगणे हा काय प्रकार आहे? जो दुसरा चोर असेल, तर करा ना त्याला शिक्षा; पण त्यामुळे पहिला चोर कसा काय निर्दोष ठरतो? कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी, मोईलीप्रभृती ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आणि दिग्विजयसिंगांसारख्या उठवळ पुढार्‍यांनी याचा जाब दिला पाहिजे.

मला विचारलेले प्रश्‍न

दूरदर्शन वाहिन्यांनी मला जेठमलानी यांच्या वक्तव्याबद्दलही प्रश्‍न विचारला. मी म्हणालो, ‘‘हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. ते बाळगण्याचा व प्रकट करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पण गडकरींनी राजीनामा द्यावा, असे पक्षाचे मत असेल, असे मला वाटत नाही. स्वत: अडवाणींनी, चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दाखविल्याबद्दल गडकरींची प्रशंसा केली आहे; आणि भाजपात जेठमलानींपेक्षा, अडवाणींच्या मताला अधिक सामर्थ्य आहे. श्रीमती सुषमा स्वराज यांनीही, तसेच प्रतिपादन केले आहे.’’

मला दुसरा प्रश्‍न असा विचारला की, या आरोपांमुळे, गडकरींचे दुसर्‍यांदा अध्यक्ष होणे संकटात पडले आहे काय? मी उत्तर दिले, ‘‘असे मला वाटत नाही. आपल्या पक्षाची घटना कशी असावी, तिच्यात केव्हा व कोणती दुरुस्ती करावी, हा त्या पक्षाचा प्रश्‍न आहे; आणि घटनादुरुस्तीत असे अप्रूप काय आहे? आपल्या देशातील थोर विचारवंतांनी तयार केलेल्या आपल्या राज्यघटनेत गेल्या ६५ वर्षांमध्ये शंभराहून अधिक दुरुस्त्या झाल्या आहेत. पहिली दुरुस्ती तर घटना पारित केल्यानंतर एक वर्षाच्या आतच करावी लागली. भाजपाने आपल्या अधिकारात घटनादुरुस्ती केली आणि गडकरींचा पुन: अध्यक्ष होण्याचा मार्ग मोकळा केला, यात इतरांनी आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे? आणि ही घटनादुरुस्ती केवळ राष्ट्रीय अध्यक्षासाठीच नाही. सर्वच पदाधिकार्‍यांसाठी आहे.’’

बदनामीत रस

मी असेही म्हणालो की, जे तुम्हाला गैरव्यवहार वाटतात, त्यांचा संबंध ठेकेदार म्हैसकर यांच्याशी आहे. कुणी म्हणाले की, चुकीचे पत्ते दिले आहेत. मी विचारले, पूर्ती उद्योगाने चुकीचे पत्ते दिले आहेत काय? मग करा ना चौकशी म्हैसकरांची? पण यात लोकांना रस असण्याचे कारण नाही. रस गडकरींना बदनाम करण्यात आहे. म्हणून हा सगळा आटापिटा आहे. प्रकाशित झालेल्या वृत्तपत्रांतील बातम्यांवरून कळले की, म्हैसकरांच्या कंपनीने १६४ कोटींचे कर्ज पूर्ती उद्योगसमूहाला दिले. त्यावर व्याजाचा आकार आहे १४ टक्के. पूर्ती उद्योगाने त्यातले ८० कोटी रुपये कर्ज, व्याजासहित फेडले. हे कर्ज २००९ सालात दिलेले आहे. अशी कल्पना करू की, गडकरी बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी म्हैसकरांना उपकृत करून ठेवले होते. पण १९९९ सालीच गडकरींचे मंत्रिपद गेले. युतीचे सरकारच राहिले नाही. या तथाकथित उपकाराची जाणीव  सतत १३ वर्षे ठेवून म्हैसकरांनी कर्ज दिले, हे ज्याला मानावयाचे आहे, त्याने मानावे. पण आमच्यासारख्या सामान्य बुद्धीच्या माणसाला तरी यात साटेलोटे जाणवत नाही.

संघासंबंधी?

मग संघासंबंधी प्रश्‍न विचारण्यात आला. याबद्दल संघाला काय वाटते? मी उत्तरलो, ‘‘संघाला काही वाटण्याचा प्रश्‍नच कुठे येतो? भाजपा आपला कारभार पाहण्यासाठी सक्षम आहे. स्वायत्त आहे. तो पक्ष, त्याला जो योग्य वाटेल, तो निर्णय घेईल.’’ या प्रश्‍नाची पृष्ठभूमी, कदाचित् २४ ऑक्टोबरच्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झालेली बातमी असू शकेल. त्या बातमीत म्हटले आहे की, २ व ४ नोव्हेंबरला चेन्नई येथे संघाच्या अ. भा. कार्यकारी मंडळाची जी बैठक आहे, तीत या प्रकरणाची चर्चा होईल. मला खरेच, कार्यकारी मंडळाची बैठक केव्हा आहे व कुठे आहे, हे माहीत नव्हते. पण मला निश्‍चित वाटते की, या प्रकरणाची त्या बैठकीत चर्चा होण्याचे कारण नाही. तथापि संघाला या वादात ओढल्याशिवाय, काही लोकांचे समाधान व्हावयाचे नाही. गुरुवारी झी वाहिन्याच्या प्रतिनिधीने दूरध्वनीवरून, मला महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी संघावर केलेल्या आरोपांसंबंधी माहिती दिली. मी सायंकाळी ७ वाजताच्या सह्याद्री वाहिनीवरून दिल्या जात असलेल्या बातम्या ऐकल्या. त्यात माणिकरावांच्या या आरोपाची बातमी होती. ठाकरे यांचा आरोप असा की, गडकरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना, त्यांनी संघाच्या कार्यालयाच्या इमारतीसाठी पैसा दिला. संघाच्या कार्यालयाची कोणती इमारत? ठाकरे यांनी हे सांगितले नाही. कारण ते हे सांगूच शकणार नाहीत. जी संघ कार्यालयाची इमारत महाल भागात आहे आणि डॉ. हेडगेवार भवन म्हणून जी प्रसिद्ध आहे, तिचे बांधकाम १९४६ साली पूर्ण झाले होते. तेव्हा गडकरींचा जन्मही नव्हता. बहुधा माणिकराव ठाकरेंचाही जन्म झाला नसावा. नंतर या जुन्या इमारतीची काही पुनर्रचना करण्यात आली. ती तर २००६ मध्ये. तेव्हा गडकरी कुठे मंत्री होते? रेशीमबागेतील नवीन बांधकाम म्हणावे तर ते या १-२ वर्षातील. ठाकरे प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष या जबाबदार पदावर आहेत; त्यांनी असे बेअक्कलीचे प्रदर्शन करणे योग्य नाही. हां, संघालाही या वादात ओढण्याचा त्यांचा म्हणजे कॉंग्रेसचा प्रयत्न असू शकतो. पण तो सफल व्हावयाचा नाही. संघाला कोण पैसा देतो, हे नागपूरजवळच्या यवतमाळात आयुष्य घालविलेल्या माणिकरावांना ठावे नसेल, तर त्यांच्या मूढमतीची कीवच करणे योग्य. त्यांना उत्तर देणे निरर्थक आहे.

तात्पर्य

तात्पर्य असे की, भारत सरकारने गडकरींवरील आरोपांच्या संदर्भात जी तत्परता दाखविली, ती वढेरांवरील आरोपांच्या बाबतीतही दाखवावी. गडकरी जसे चौकशीला सामोरे जाते झाले, तसेच वढेरांनी करावे. पळपुटेपणा त्यांना शोभणारा नाही; आणि सरकारने त्यांची पाठराखण करणे, तर सरकारलाही शोभणारे नाही.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

२७-१०-२०१२

babujivaidya@gmail.com