फुसका फटाका अन् चोराच्या उलट्या...

रविवारचे भाष्य दि. २१ ऑक्टोबर २०१२ करिता

‘भ्रष्टाचार विरोधी भारत’ (इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’)चे अग्रणी नेते अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीन गडकरी यांच्यावर जे आरोप केले, ते फुसक्या फटाक्यासारखे वायफळ ठरले. जाहिरात खूप मोठी झाली होती. त्यामुळे, काही तरी भयंकर स्फोट होणार अशी लोकांची समजूत झाली होती. पण प्रत्यक्षात स्फोट झालाच नाही. साधा फटाकाही फुटला नाही. एखादा फटाका ‘फुस्’ असा आवाज करून शांत होतो, तसे केजरीवाल यांच्या फटाक्याचे झाले.

दि. १७ ऑक्टोबरला, सायंकाळी, सुमारे अर्धा तास चाललेली केजरीवाल यांची पत्रपरिषद मी अवधानपूर्वक बघितली आणि ऐकली. लगेच मला प्रथम ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या प्रतिनिधीकडून आणि नंतर ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीकडून, माझी प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी, दूरध्वनी आले. मी त्यांना एका वाक्यात सांगितले की, त्या आरोपात काही दम नाही. केजरीवाल यांचे आरोप निरर्थक आहेत.

पहिला आरोप

केजरीवाल यांचे जे मुख्य आरोप होते, त्यातला पहिला आरोप हा की, शेतकर्‍यांची जमीन गडकरींना दिली गेली. प्रश्‍न असा की, कोणी ती जमीन दिली? उत्तर आहे महाराष्ट्र सरकारने. म्हणजे त्या वेळचे पाटबंधारे मंत्री अजित पवार यांनी. मग यात गडकरींचा दोष कोणता? प्रश्‍न अजित पवारांना विचारावयाला हवा की, त्यांनी ती जमीन गडकरींना का दिली? गडकरींनी म्हणजे त्यांच्या संस्थेने मागितल्यानंतर, केवळ चार दिवसांत ती जमीन देण्यात आली. या तातडीचेही उत्तर देण्याची जबाबदारी अजित पवारांची आहे, गडकरींची नाही. आमचे एक मित्र म्हणाले, यात काही साटेलोटे झाले आहे. ‘अंडरहँड डीलिंग’ आहे, असेही ते म्हणाले. ते कोणते हे सांगण्याची जबाबदारी ज्यांनी आरोप केला किवा संशय व्यक्त केला, त्यांच्यावर आहे. पण त्यांच्याकडे याचा पुरावा नाही. केजरीवाल यांनीही आरोप केला होता की, सरकार व भाजपा यांच्यात ‘सांठगांठ’ आहे. माझा प्रश्‍न असा की कुठे? महाराष्ट्रात की केंद्रात? महाराष्ट्रात सांठगांठ असती, तर आघाडी सरकारच्या सिंचन घोटाळ्यांचे प्रकरण, एवढ्या जोराने भाजपाने बाहेर काढले असते काय?

नवलाची गोष्ट

मला नवल या गोष्टीचे वाटले की, शेतकर्‍यांची जमीन, सरकार परस्पर अन्य संस्थेला कशी काय देऊ शकते? चौकशी अंती स्पष्ट झाले की, जमीन शेतकर्‍यांची राहिलीच नव्हती. ती फार पूर्वीच सरकारने अधिगृहीत केली होती. अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा पूर्ण मोबदला शेतकर्‍यांना देण्यात आला होता. मग ती जमीन शेतकर्‍यांची कशी राहणार? ती तेव्हाच सरकारी झाली होती आणि सरकारने त्या जमिनीचा काही भाग गडकरींच्या संस्थेला दिला. तोही भाडेपट्टीने. मालकी हक्काने नव्हे. गडकरींची ही संस्था बेनामी नाही. पंजीकृत आहे. नंतर पुन: प्रश्‍न करण्यात आला की, ज्यांची जमीन अधिगृहीत केली होती, त्यांनाच ती का देण्यात आली नाही? ती जमीन शेतकर्‍यांनी मागितली होती काय? आणि मागितली असेल, तर सरकारची झालेली जमीन कुणाला द्यायची हे कोण ठरविणार? सरकार की केजरीवाल?

दुसरा आरोप

दुसरा आरोप असा की, ज्या धरणासाठी शेतकर्‍यांची जमीन अधिगृहीत करण्यात आली, त्या धरणातील पाणी गडकरींच्या कंपनीला जाते. आरोप ऐकताना असे वाटू शकते की, धरणाचे सर्व पाणी गडकरींच्या कंपनीलाच जाते. पण वस्तुस्थिती असे सांगते की, धरणाच्या पाण्यापैकी पुरते एक टक्का पाणीही गडकरींच्या कंपनीकडे जात नाही. आणि जे थोडे पाणी, गडकरींच्या कंपनीकडे जाते, त्याचा उपयोग काय होतो, याचाही विचार केला जात नाही. ‘भ्रष्टाचार विरोधी भारता’ला फक्त भ्रष्टाचाराचे आरोप करावयाचे आहेत ना! मग अन्य तपशील जाणून घेण्याच्या भानगडीत ते का पडतील?

साटेलोटे?

तिसरा आरोप भाजपा व आघाडी सरकार यांच्यात ‘सांठगांठ’ असल्याचा होता. त्याचे उत्तर वर आलेच आहे. साधी गोष्ट ध्यानात घ्यावयाची आहे की, हे साटेलोटे असते, तर भाजपाचेच एक राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमय्या, सारखे सरकारच्या अनेक घोटाळ्यांचा, जाहीर पत्रपरिषदा घेऊन, ‘भंडाफोड’ करू शकले असते? पहिल्याच पत्रपरिषदेनंतर सोमय्यांना चूप केले असते की नाही? आरोप करणार्‍यांनी हेही ध्यानात घेतले नाही की, जी ३७ एकर जमीन गडकरींच्या वापरात आहे, ती त्यांची नाही. ती सहकारी तत्त्वावर स्थापन झालेल्या शेतकर्‍याच्या संस्थेची आहे; आणि त्या शेतकर्‍यांसाठीच उसाचे बेणे तेथे तयार केले जाते आणि ऊस पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांना रास्त भावात ते दिले जाते. याबद्दल शेतकर्‍यांची काही तक्रार असल्याची वार्ता नाही.

कारणमीमांसा

यानंतर दुसरे दिवशी म्हणजे दिनांक १८ ला, दोन-तीन दूरदर्शन वाहिन्यांनी घरी येऊन माझी मुलाखत घेतली. त्या सर्वांनी मला एक समान प्रश्‍न विचारला की, केजरीवाल असे आरोप का करीत आहेत? माझा अंदाज मी त्यांना सांगितला. मी म्हणालो, ‘‘केजरीवालांना एक नवा राजकीय पक्ष काढावयाचा आहे. सध्या देशात जे दोन मोठे राजकीय पक्ष आहेत, ते दोन्ही भ्रष्ट आहेत; म्हणून तिसर्‍या पक्षाची गरज आहे, आणि ही राष्ट्रीय गरज पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा पक्ष आहे, हे त्यांना लोकांना पटवून द्यावयाचे आहे.’’ मात्र सध्या पक्ष काढायचा एवढेच ठरले आहे. अजून त्याचे नावही निश्‍चित झालेले नाही. मग सिद्धांत, धोरणे आणि कार्यक्रम यांचे प्रतिपादन दूरच राहिले. ‘भ्रष्टाचार विरोध’ हे नकारात्मक कारण आहे. त्या आधारावर पक्ष स्थापन होऊ शकेलही; एखादी निवडणूकही तो लढेल, पण असा पक्ष टिकणार नाही. पक्षाच्या टिकाऊपणासाठी, आधारभूत सिद्धांत हवा असतो. विशिष्ट विषयांच्या संबंधात जसे आर्थिक धोरण, परराष्ट्रीय धोरण, आरक्षण, अल्पसंख्य इत्यादि, आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागते. आणि या भूमिकेशी सुसंगत अशा कार्यक्रमांचा तपशील द्यावा लागतो. हे काहीच जवळ नसताना, किंवा त्या संबंधी विचार स्पष्ट नसताना, एखाद्या राजकीय पक्षाची घोषणा करणे, हा उतावीळपणा आहे. या उतावीळपणामुळे म्हणा किंवा दि. १७ च्या पत्रपरिषदेतील थिल्लर आरोपांमुळे म्हणा, केजरीवाल यांचा गौरव वाढला नाही. उलट तो कमी झाला आहे. नीतीन गडकरींच्या व्यक्तिमत्त्वावर याचा कसलाही परिणाम व्हावयाचा नाही. तसेच, त्यांच्या पक्षातील स्थानावरही परिणाम व्हावयाचा नाही. केजरीवाल यांच्या पत्रपरिषदेनंतर श्रीमती सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी घेतलेल्या पत्रपरिषदेवरून ते आणखी स्पष्ट झाले.

काचेचे घर आणि दगडफेक

इंग्रजीत एक म्हण आहे. तिचा अर्थ हा की, ‘‘काचेच्या घरात राहणार्‍यांनी दुसर्‍यांच्या घरावर दगड भिरकावू नयेत.’’ केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकारी कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांना या व्यवहारोपयोगी म्हणीचा विसर पडला, आणि त्यांनी आपल्यावर दगडफेक ओढवून घेतली. त्यामुळे, ते आणि त्यांचा पक्ष यांच्या विश्‍वसनीयतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे झाले आहे. वाय. पी. सिंग या नावाचे माजी पोलिस अधिकारी आणि सध्या वकिलीचा व्यवसाय करणारे गृहस्थ आहेत. त्यांनी, ‘लवासा’ प्रकरणात महाराष्ट्राचे श्रेष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर आणि त्यांची कन्या खासदार सुप्रिया सुळे व त्यांचे यजमान यांच्यावरही पदाचा दुरुपयोग केल्याचे आरोप केले व त्या आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली. तसे ‘लवासा’ प्रकरण नवे नाही. त्यावर बरीच उलटसुलट चर्चा होऊन गेली आहे. ‘लवासा’ हा या लेखाचा विषयही नाही. पण आपल्या निवेदनात सिंग म्हणतात की, ‘‘या प्रकरणातील शरद पवार आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या आरोपित गैरव्यवहारासंबंधीची सर्व कागदपत्रे मी केजरीवाल यांना दिली होती. पण तो गैरव्यवहार उजेडात न आणता, केजरीवाल गडकरींच्या चिल्लर भ्रष्टाचाराकडे लक्ष देतात, हे नवलाचे आहे.’’ ‘लवासा’चा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर त्याची चौकशी करण्याकरिता सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी ‘जनतेचा चौकशी आयोग’ नेमला होता. त्या आयोगाचे केजरीवाल हे सदस्य होते. त्यामुळे त्यांना सर्व व्यवहाराची माहिती असलीच पाहिजे. आता केजरीवाल यांच्यावर उत्तर देण्याची पाळी आली आहे. 

दमानियांची भानगड

गडकरींचा तथाकथित भ्रष्टाचार उघड करण्याच्या मोहिमेत, केजरीवाल यांच्या उजव्या हाताची भूमिका बजावणार्‍या अंजली दमानिया यांचीही भानगड प्रकाशात आली आहे. प्रथम हे प्रकाशित झाले आहे की, दमानिया यांनी कर्जत तालुक्यातील आपली ३० एकर जमीन धरणात जाऊ नये, याची खटपट सुरू केली आहे. या बाबतीत नीतीन गडकरींनी आपल्याला मदत करावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण गडकरींनी साफ नकार दिला. कारण दमानियाबाईंची जमीन वाचविण्याच्या खटाटोपात आदिवासींच्या जमिनीवर संक्रांत आली असती. गडकरींवर दमानियाबाईंचा रोष असण्याचे हे कारण सांगितले जात आहे.  याचबरोबर श्रीमती दमानिया यांचे आणखी एक प्रकरण उजेडात आले आहे. केजरीवाल यांनी प्रश्‍न केला होता की, गडकरी राजकारणी आहेत की व्यापारी आहेत? श्रीमती दमानिया यांनीही हाच प्रश्‍नांकित आरोप स्वत:वर ओढवून घेतला आहे. मुंबईहून प्रकाशित होणार्‍या ‘डीएनए’ या पत्राने दि. १८ च्या आपल्या अंकात एक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. बातमीचे सार हे की, दमानिया आणि त्यांचे साथीदार यांनी कर्जत तालुक्यातील सुमारे ६० एकर जमीन, तेथील आदिवासी शेतकर्‍यांकडून खरेदी केली. तिची किंमत त्यांनी त्या शेतकर्‍यांना दिली. पण त्यांनी, या जमिनीच्या खरेदीचा उद्देश सांगताना हे जाहीर केले होते की, या जमिनीवर त्या कृषि-आधारित उद्योग सुरू करणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल. पण नंतर त्यांची मती फिरली असे म्हटले पाहिजे. त्यांनी आपले वजन खर्चून ती संपूर्ण जमीन कृषीतर कामासाठी (नॉन ऍग्रिकल्चर पर्पजेस) रूपांतरित करून घेतली. तिचे रहिवासी भूखंडही त्यांनी पाडले. एक गृहनिर्माण प्रकल्प तयार केला. या प्रकल्पात मुंबईतील धनिकांना फ्लॅट व बंगले देण्याचा त्यांचा विचार आहे. अलीकडे सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये राहणार्‍या व अमाप संपत्ती जमविलेल्या रईसांना भांडवल गुंतवणुकीसाठी  म्हणा अथवा काळा पैसा उपयोगात आणण्यासाठी म्हणा, शेजारच्या ग्रामीण भागात आपली वास्तू असण्याची आवड निर्माण झाली आहे. मुंबईच्या धनिकांनाही, असेच वाटले असेल, तर त्यात नवल नाही. श्रीमती दमानिया यांचा हा प्रकल्प, एका छोट्या नदीकाठी आहे. कोकणात आहे. म्हणजे तेथे सृष्टिसौंदर्य असणारच. यातले बरेचसे भूखंड विकलेही गेले आहेत, अशी माहिती आहे. पण, रोजगार निर्मितीसाठी जमीन खरेदी करीत आहोत, हे सांगून ज्यांच्या जवळून जमीन खरेदी करण्यात आली, त्यांचा भ्रमनिरास झाला; आणि ते चिडले. स्थानिक रहिवाशांच्या या चिडेतूनच दमानियाबाईंचा दुतोंडीपणा उजागर झाला. शिवाय हे भूखंड कोणत्या भावाने त्यांनी विकले या बाबतीत त्यांनी मौन बाळगलेले आहे. ते स्पष्ट झाले असते तर श्रीमती दमानियांनी किती नफा मिळविला हे स्पष्ट झाले असते.

केजरीवाल यांचे अभिनंदन

याला भ्रष्टाचार म्हणता येईलच, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. पण श्रीमती दमानिया यांचे हेतू चांगले नाहीत, त्या स्वार्थी व्यापारी आहेत आणि ‘भ्रष्टाचार विरोधी भारत’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्या आपला स्वार्थ साधत आहेत, हे मात्र पक्के. आणि या म्हणे केजरीवाल यांच्या नव्या संकल्पित स्वच्छ राजकीय पक्षाच्या धुरीणांपैकी एक! केजरीवाल यांनी, निदान आपले सहकारी निवडण्यात तरी तारतम्य बाळगायला हवे होते, असेच म्हटले पाहिजे. या अशा स्वार्थी व्यक्ती ज्या पक्षाच्या नेत्या आहेत, त्या पक्षावर कोण विश्‍वास ठेवणार? म्हणून वर म्हटले आहे की, केजरीवाल यांच्या गडकरीविरोधातील पत्रपरिषदेने ना त्यांचा गौरव वाढला, ना त्यांच्या पक्षासाठी अनुकूलता निर्माण झाली. परिणाम एकच झाला की, केजरीवाल असोत की त्यांच्या सहकारी दमानिया असोत यांचेही पाय मातीचेच आहेत, हे आम जनतेला कळून आले.

श्री केजरीवाल यांनी आपल्या सहकार्‍यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तीची एक समिती नेमली आहे आणि तिला तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल द्यावयाला सांगितले आहे. श्री. केजरीवाल यांचा हा निर्णय उचित आहे व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. आपण आशा करू या की, केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी यांचे निष्कलंकत्व यातून सिद्ध होईल आणि त्यांची प्रतिमा पूर्वीप्रमाणेच उजळून निघेल.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. २०-१०-१२

babujivaidya@gmail.com