Saturday, 8 December 2012

सरकार अल्पमतात : नव्याने जनादेश घेणे उचित


रविवारचे भाष्य दि. ९ डिसेंबर २०१२ करिता


किरकोळ व्यापारात थेट परकीय भांडवलाच्या गुंतवणुकीला (एफडीआय) मान्यता देण्याच्या बाबतीत, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सत्तारूढ संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा (संपुआ) विजय झाला असला, तरी हे सरकार अल्पमतात आले आहे, हेही त्याबरोबरच स्पष्ट झाले आहे. सरकारचा विजय हा तांत्रिक आहे. तो सौदेबाजीने साध्य केला गेला आहे.

आकड्यांचे गणित
मतदानाचे आकडेच हे वास्तव स्पष्ट करतात. लोकसभेत, परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचे धोरण परत घ्यावे, असा जो प्रस्ताव विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आला होता, त्याच्या बाजूने २१५ मते पडली. तर प्रस्तावाच्या विरोधात म्हणजेच संपुआ सरकारच्या बाजूने २५३ मते पडली. वरवर बघता सरकारच्या बाजूने ३५ मते जास्त पडून सरकारचा विजय झाला, असे दिसून येईल. पण सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन आणि ती सभागृहातील भाषणात स्पष्ट करूनही, समाजवादी पार्टी (सपा) आणि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) या दोन पक्षांच्या ४३ सदस्यांनी सरकारच्या विरोधात सभागृहातून बहिर्गमन केले. याचा स्पष्ट अर्थ हा आहे की, विरोधी बाजूकडे २१५+४३ म्हणजे २५८ मते आहेत. २५८ विरुद्ध २५३ असे हे खरे गणित आहे. याचा अर्थच असा की, प्रस्तावाच्या बाजूने व सरकारच्या विरोधात ज्यांनी भाषणे करून आपली भूमिका स्पष्ट केली, त्यांनी सरकारला वाचविण्यासाठी मतदानात भाग न घेता, बहिर्गमन केले.

निर्लज्ज सौदेबाजी
सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात असतानाही, या पक्षांच्या खासदारांनी, सरकारला वाचविण्यासाठी, असा दुतोंडी व्यवहार का केला असेल, हे समजून घेणे कठीण नाही. वर म्हटलेच आहे की, यात सौदेबाजी झाली आहे. संपुआला याची सवय आहे. आपले सरकार टिकविण्यासाठी कुठल्याही स्तरापर्यंत अध:पतित होण्याला त्याला लाज वाटत नाही. २००८ साली, खासदारांना विकत घेण्यासाठी नगदी पैशांचा उपयोग झाला होता. सरकारकडून ही लाच मिळताच, काही खासदार आजारी पडले, काही अनुपस्थित राहिले, तर अन्य काहींनी सरळसरळ सरकारच्या बाजूने मतदान केले. जे सरकार, खरे म्हणजे सरकार चालविणार्‍या आघाडीतील प्रमुख पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष, जर उघडउघड भ्रष्टाचार करण्याला संकोच करीत नाही, तर तो पक्ष विरोधी पक्षांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी सौदेबाजी करावयाला मागेपुढे पाहील, अशी अपेक्षा करणेच व्यर्थ. ज्या पक्षांशी सरकारने अशी सौदेबाजी केली ते पक्ष आहेत (१) सपा (२) बसपा. सपाचे उत्तर प्रदेशात सरकार आहे. आपण नक्की समजा की, या सरकारची काही लोकाकर्षक कामे करण्यासाठी संपुआ सरकारने भरघोस मदतीचे आश्‍वासन दिले असणार. बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती, या भ्रष्टाचाराच्या म्हणजे संपत्तीच्या मामल्यांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. गुन्हे अन्वेषण विभाग त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करीत आहे. या चौकशीतून आपली सुटका करावी, ही आपल्या पाठिंब्याची किंमत मायावतींनी मागितली असेल, तर त्यात नवल कोणते? ‘सीबीआयने स्वत:चे नाव क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनसार्थ करण्याऐवजी कॉंग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनअसे रूपांतरित केले आहे, अशी त्यांच्यावर जी टीका होते, ती अगदीच निराधार आहे, असे वाटण्याइतके सीबीआयचे वर्तन शुद्ध नाही. लढाईत आणि प्रेमात काहीही क्षम्य असते, अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे. लढाई म्हणजे प्रत्यक्ष शस्त्रयुद्ध न समजता, राजकीय पक्षांमधील सत्तासंघर्ष असा अर्थ केला, तर कॉंग्रेसला फारसा दोष देता येणार नाही. खरे दोषी पक्ष आहेत, सपा व बसपा. या पक्षांना राजकीय पक्षम्हणणेही त्या संज्ञेचा अपमान करणे आहे. हे पक्ष म्हणजे सत्ताकांक्षी टोळ्या आहेत; आणि प्रत्येक टोळीचे जसे एक प्रमुख सरदार असतात आणि त्यांच्या इशार्‍यावर टोळीतील बाकीचे घटक वागत असतात, तसाच प्रकार या दोन पक्षांच्या बाबतीत घडला आहे. या मंडळींना, राजनीतीतील सिद्धांत, ध्येये, धोरणे व कार्यक्रम यांच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. टोळीचा स्वार्थ, वस्तुत: टोळीच्या सरदाराचा स्वार्थ, हेच यांच्या तथाकथित राजकारणाचे प्रधान सूत्र आहे. मात्र, कॉंग्रेस पक्षाने, या अशा टोळीवजा पक्षांच्या साहाय्याने विजय मिळविण्याचा आनंद मानावा, हे भारतीय राजकारणाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने, अगदी सौम्य शब्द वापरावयाचा म्हटले, तरी खेदजनक हे.

मित्र पक्षांची भूमिका
ज्यांनी बहिर्गमन केले नाही, आणि जे संपुआचे घटक आहेत, त्यापैकी निदान दोन पक्षांच्या धोरणाचेही विवेचन येथे प्रस्तुत आहे. त्यातला एक म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष. संपुआमध्ये या पक्षाच्या लोकसभेतील खासदारांची संख्या दोन आकडीही नाही. पण महाराष्ट्रात त्याची शक्ती आहे; आणि याच शक्तीच्या बळावर महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे सरकार आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या आमदारांच्या संख्येइतकीच जवळपास राकॉंच्या आमदारांचीही संख्या आहे. या राकॉंने आघाडीचा धर्म पाळून संपुआ सरकारच्या बाजूने मतदान करणे हे स्वाभाविकच समजले पाहिजे. पण ते तसे दिसत नाही. कुठल्या तरी अगतिकतेने राकॉंने हा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो. लोकसभेतील मतदान आटोपून परदेशी भांडवलाच्या गुंतवणुकीचा मार्ग निर्विघ्न झाल्यानंतर, राकॉंच्या महाराष्ट्रातील पुढार्‍यांच्या वक्तव्याची दखल घेतली तर, हे स्पष्ट होईल की, राकॉंला संपुआचा निर्णय पूर्णत: मान्य नाही. संपुआ सरकारात मंत्री असलेले, राकॉंचे वरिष्ठ नेते, आणि राकॉंचे सर्वश्रेष्ठ नेते शरद पवार यांचे खास सहकारी प्रफुल्ल पटेल यांचे वक्तव्य विचार करावयाला लावणारे आहे. इंडियन एक्सप्रेसया वृत्तपत्राशी बोलताना पटेल म्हणाले, ‘‘आम्ही म्हणजे राकॉंने या बाबतीत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही प्रथम महाराष्ट्रातील जनतेशी बोलू आणि त्यानंतर निर्णय घेऊ.’’ लोकसभेतील चर्चेच्या वेळी, लढाऊपणे सरकारपक्षाची बाजू मांडणारे मंत्री कपिल सिब्बल आपल्या भाषणात म्हणाले होते की, संपुआ सरकारच्या या धोरणाला महाराष्ट्र सरकारची अनुकूलता आहे. सिब्बल यांच्या या विधानालाही पटेल यांनी आक्षेप घेतला आणि म्हटले की, ‘‘महाराष्ट्र सरकारने असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्रात दोन्ही पक्षांची (कॉंग्रेस व राकॉं) एक समन्वय समिती आहे. ती यावर चर्चा करील; या धोरणाच्या परिणामांचा विचार करील आणि त्यानंतर ठरवील की, महाराष्ट्रात हे धोरण लागू करावे वा नाही.’’ प्रश्‍न असा की, मग राकॉंने विरोधी पक्षांच्या बाजूने मतदान का केले नाही?

नव्या जनादेशाची गरज
नुकतेच पुन: मंत्रिमंडळात आलेले माजी उपमुख्य मंत्री अजित पवार यांनी मुख्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना सांगितले की, आम्हाला शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि चिल्लर वस्तूंचे व्यापारी यांच्या हिताची काळजी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी प्रथम समन्वय समितीची बैठक बोलवावी लागेल. या संबंधीचे लेखी पत्रही त्यांनी मुख्य मंत्र्यांना दिले; आणि त्यात स्पष्ट म्हटले की, या बाबतीत कॉंग्रेस पक्षाने एकटेपणाने कोणताही निर्णय घेऊ नये. राकॉंचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनीही तेच सांगितले. ‘‘आम्ही एफडीआयला समर्थन देत आहोत. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आम्हाला कामगार, शेतकरी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व सहकारी उद्योग यांचाही विचार करावा लागेल.’’ राकॉंचे प्रदेश अध्यक्ष पिचड यांनीही असेच मत प्रकट केले. राकॉं जर थेट परकीय गुंतवणुकीला मनापासून पाठिंबा देत असेल, तर असे प्रश्‍उपस्थित करण्याचे कारण काय? कोणत्या दडपणाखाली राकॉंला संपुआच्या धोरणाला पाठिंबा द्यावा लागला? आणि इतक्या उशिरा त्यांच्या मनात या शंका का उद्भवल्या? संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच विरोधी पक्षांनी कलम १८४ खाली, या परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी केली होती. या मागणीचा सरकारने जोरदार विरोध केला. एक आठवडाभर संसदेचे कामही चालू नये अशी योजना केली आणि जेव्हा सपा, बसपा यांचे मन वळविण्यात यश आले, तेव्हा १८४ कलमाखाली चर्चा करावयाला ते राजी झाले. एवढ्या कालावधीत राकॉंने आपली भूमिका पक्की करावयाला हवी होती. मतदान सरकारच्या बाजूने करणे आणि ते केल्यानंतर त्यातील खुसपटे काढणे ही राजकीय चाल असू शकते, पण ती चाल पक्षनेतृत्वाच्या सचोटीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करते. विरोधकांना मिळू शकणार्‍या २५८ मतांच्या संख्येत राकॉंची नऊ मते मिळविली तर परकीय गुंतवणुकीच्या विरोधातील मतांची संख्या २६७ होते. द्रमुकचीही स्थिती अशीच आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीला त्या पक्षाचा विरोध आहे. पण आघाडीचा धर्म म्हणूनच त्यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले. या सर्व विवेचनाचा मथितार्थ हाच आहे की, लोकसभेत सरकारला बहुमत नाही. ते अल्पमतात आले आहे. त्याने राज्य करण्याचा नैतिक अधिकार गमाविला आहे. त्याने नव्याने जनादेश घेण्याची आवश्यकता आहे.

वैचारिक व्यभिचार
जे लोकसभेत घडले, तेच राज्यसभेतही घडले. अर्थात् राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने बहुमत प्रकट झाले असते, तरी सरकारवर ठपका ठेवून कोणी त्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली नसती. आता त्याचीही आवश्यकता उरलेली नाही. सरकारच्या बाजूने १२३ तर विरोधी पक्षांच्या बाजूने १०९ मते पडली आहेत. नवल म्हणजे ज्या बसपाने विरोध दर्शवीत लोकसभेतून बहिर्गमन केले होते, त्याने राज्यसभेत चक्क सरकारच्या बाजूने मतदान केले. स्वाभाविकच, या सहकार्याची पुरेपूर किंमत बसपाने वसूल केली असेलच. बसपाची राज्यसभेत १५ मते आहेत. लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतूनही त्या पक्षाच्या खासदारांनी बहिर्गमन केले असते तर सरकारच्या बाजूला फक्त १०८ मते पडली असती आणि एक मताने का होईना विरोधी पक्षांना विजय मिळाला असता. सरकारतर्फे नामनियुक्त केलेल्या सदस्यांची ९ मते आहेत. त्यांचा अंतर्भाव त्या १२३ मतसंख्येत आहे. सरकारतर्फे या खासदारांवर जे उपकार केले गेले, त्या उपकारांची त्यांनी जाण ठेवली, एवढेच म्हणता येईल. ते काही, प्रत्यक्ष असो अथवा अप्रत्यक्ष असो, जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे नाहीत. मात्र सपा व बसपा यांनी विचार एक आणि व्यवहार दुसरा असा जो वैचारिक व्यभिचार लोकसभेत केला, तोच राज्यसभेतही केला. तेथेही सरकारला त्यांनी आपल्या विश्‍वसनीयतेचा बळी देऊन पाठिंबा प्रकट केला.

समन्वय व सहमती यांची गरज
लोकसभा व राज्यसभा यांच्या सभागृहातील मुद्दा परदेशांशी संबंधित होता. एकप्रकारे परराष्ट्र नीतीशी संबंधित तो मुद्दा होता. प्रगल्भ लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये परराष्ट्रीय नीती आणि निर्णय सर्वांच्या सहमतीने (कॉन्सेन्सस्) घेतले जातात. जे विरोधी बाकांवर बसलेले असतात, त्यांच्याशीही विचारविमर्श होतो आणि नंतरच कोणताही निर्णय घेतला जातो. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात हे घडत नाही. सत्तारूढ संपुआने, देशहिताचा विचार करून रालोआ तसेच डावी आघाडी व अन्य पक्ष यांच्या धुरीणांना बोलावून व त्यांच्याशी चर्चा करूनच सहमती साधण्याचा प्रयत्न  करावयाला हवा होता. पण संपुआने ते केले नाही. का त्याने हा मार्ग पत्करला नाही, याचे नेमके उत्तर देणे कठीण आहे. पण संशयाला जागा आहे. तो संशय असा की, संपुआचे सरकार अमेरिकेच्या आणि काही युरोपीय देशांच्या दडपणाखाली वाकलेले आहे. आपण आशा करू या की, सरकारने कोणाच्या दडपणाखाली न वाकता आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीने निर्णय घेतला आहे, हेच सत्य असावे. यापुढे, जगात प्रत्यक्ष रणांगणावरील महायुद्धाची शक्यता नाही. मात्र आर्थिक व व्यापारिक आक्रमणाला भरपूर वाव आहे. आपण या विदेशी राष्ट्रांच्या योजनापूर्वक आक्रमणाला बळी पडू नये, अशीच सर्व देशभक्त नागरिकांची इच्छा असणार. दुर्दैवाने संपुआ सरकारकडून ती पूर्ण होत नाही, असे दिसून येते. आपण शांतचित्ताने आपल्या येथे स्थापन झालेल्या इंग्रजी राज्याचा इतिहास ध्यानात घ्यावा. व्यापारासाठी आलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीने, आपल्या देशी राज्यकर्त्यांमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावाचा व फुटीचा फायदा घेऊन आणि आपलेच सैनिक वापरून, आपणास गुलाम केले होते. १८ व्या शतकात, त्यांचा कावा आपल्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांना कळला नाही. एकविसाव्या शतकातही आपण तसेच वागणार काय, हा प्रश्‍न कुणालाही चिंतित करील, असाच गंभीर आहे.


-मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. ०८-१२-२०१२
babujivaidya@gmail.com

2 comments:

  1. Vishleshanatmak lekh avadala. Vaicharik bandhilki na rahilyamule mahatwachya prashnanvarati he ashkch soudebaaji chaalu rahanar aahe. Hya deshache kaahi khare naahi.

    ReplyDelete
  2. आदरणीय ,
    वैद्य बाबा
    प्रणाम .....
    थेट विदेशी गुंतवणूक या मुद्द्यांवर भारतातील लाचार राजनितिचा फायदा उचलन्यासाठी खरोखर लोबींग केलेली असल्याचे जे आरोप होत आहेत त्यात सत्य दडलेले आहे .
    सौदेबाजी नंतर अर्थात लोबींग नंतर मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली त्यात देशातील जनतेने सर्व डोळ्यांनी बघितले मात्र तूर्तास हतबल झालेली जनता वेळ आली म्हणजे आपल्या मताधिकाराचा वापर करणार आहे
    परमेश्वर प्रत्येक मतदाराला राष्ट्र सर्वप्रथम या भावनेने प्रेरित करो अशी आशा बाळगतो
    लेख आवडला
    --------------
    महेशचंद खत्री
    कळंबेश्वर
    मेहकर जिल्हा
    विदर्भ

    ReplyDelete