बहुसंख्य-अल्पसंख्य : रशियाचा आदर्श

या जगाच्या पाठीवर असा एकही देश नसेल की, जेथे एखादा लोकसमूह अल्पसंख्य नसेल. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात (यु. एस. ए.) काळ्या वर्णाचे लोक अल्पसंख्य आहेत.  कॅथॉलिक पंथीयही अल्पसंख्य आहेत. ज्यूही अल्पसंख्यक. तेथे कॅथॉलिकांची संख्या २४ टक्के आहे. ग्रेट ब्रिटनमध्येही कॅथॉलिक अल्पसंख्य आहेत, तर आयर्लंडमध्ये प्रॉटेस्टंट अल्पसंख्य आहेत. पण कुठल्याही देशात अल्पसंख्यकांचे लाड केले जात नाहीत. कुठल्याही देशात अल्पसंख्यकांसाठी वेगळे कायदे नाहीत. हे दुर्भाग्य फक्त आपल्या भारत देशाच्याच वाट्याला आले असावे; आणि यासाठी केवळ अल्पसंख्य समूहच जबाबदार आहे, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. बहुसंख्यकांचाही या बिमारीत वाटा आहे.

थोडा इतिहास

या दुर्भाग्याचा थोडा इतिहासही आहे. इंग्रजांचे राज्य आपल्या देशात असताना, त्यांनी १८५७ मध्ये बहुसंख्य हिंदू आणि अल्पसंख्य मुसलमान यांची युती बघितली होती. दोन्ही लोकसमुदाय, इंग्रजांचे राज्य हटविण्यासाठी एकत्र येऊन व खांद्याशी खांदा लावून लढले होते. या एकीचा, धूर्त इंग्रजांनी, धसका घेतला आणि बोधही. त्यांनी मुसलमानांच्या अंत:करणात वेगळेपणाची बीजे पेरली आणि त्या बीजांना खतपाणी देऊन अंकुरित केले. कॉंग्रेस, स्वराज्याची मागणी करते काय?- त्यावर तोडगा म्हणून त्यांनी मुस्लिम लीगला उभे केले. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी इंग्रजांची ही चाल ओळखली नाही. इंग्रजांनी म्हटले की, हिंदू-मुसलमानांनी एकत्र यावे, आम्ही येथून निघून जाऊ; आणि कॉंग्रेसचे पुढारी त्या एकीच्या मृगजळामागे धावत सुटले. आपल्या उपासनापद्धती वेगळ्या असल्या, भाषा वेगळ्या असल्या, तरी आपण एक राष्ट्र आहोत, असा ठसा उमटविण्याऐवजी आपण त्यांच्या खुशामतीचा रस्ता स्वीकारून त्यांची वेगळेपणाची वृत्ती अधिक बळकट केली. परंतु लाचेने किंवा खुशामतीने सौदा बनू शकतो; निष्ठा तयार होत नाही. १९१६ मध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागांच्या वाटपाचा मुद्दा समोर आला. १९२०-२१ मध्ये खिलाफतीच्या पुन:स्थापनेसाठी कॉंग्रेसतर्फे आंदोलन करण्यात आले. ‘खलिफा’चे पद, आपण म्हणजे भारताने संपविले नव्हते. तुर्कस्थानचा बादशहा खलिफा म्हणजे जगातल्या यच्चयावत् मुसलमानांचा गुरू समजला जात असे. पहिल्या महायुद्धानंतर तुर्कस्थानात केमालपाशाची सत्ता स्थापन झाली आणि त्याने खलिफाचे पद समाप्त केले. या घडामोडीशी भारताचा कसलाही संबंध नव्हता. केमालपाशाच्या निर्णयामुळे मुस्लिम मानस आहत झाले असेल, तर तुर्कस्थानातील किंवा अन्य देशांतील मुसलमानांनी तो विषय उचलून धरायला हवा होता. कारण तो विषय त्यांच्या धर्मश्रद्धेचा होता. राजकारणासाठी, तो आपण उचलायला नको होता. पण गांधीजींनी, ब्रिटिशांच्या विरुद्धच्या लढ्यात मुसलमानांची साथ मिळविण्यासाठी खिलाफतीच्या पुन:स्थापनेचे आंदोलन उभे केले. परिणाम हा झाला की, मुसलमानांमधील कट्टरवादाला अधिक खतपाणी मिळाले, तो आणखी प्रखर झाला आणि स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाच्या जवळ येण्याऐवजी आणखी दुरावला. त्या काळात गांधीजी हेच कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा नेते होते. हिंदूंनी त्यांचे म्हणणे मानले. मुसलमानांनी नाही. ते कॉंग्रेसच्या जवळ आले नाहीत. उलट, राष्ट्रीय जीवनप्रवाहापासून आणखी दूर गेले.

जनादेश झिडकारला

परंतु, आपले दुर्दैव हे की, गांधीजी यापासून कोणताच पाठ शिकले नाहीत. मुसलमानांची खुशामत करण्याची नीती चालूच राहिली. इतकी की, त्यासाठी आपल्या देशाची फाळणीही त्यांनी मान्य केली. १९४६ साली झालेल्या केंद्रीय असेम्बलीच्या निवडणुकीत, मिळालेल्या जनादेशाचा अपमान करून त्यांनी फाळणीला मान्यता दिली. त्या निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसची घोषणा अखंड भारताची होती, तर मुस्लिम लीगची घोषणा होती, पाकिस्तानची निर्मिती. ज्या प्रदेशांचे पाकिस्तान बनणार होते, तेथील मुसलमानांनी, फाळणीची मागणी करणार्‍या मुस्लिम लीगला जेवढी मते दिली नाहीत, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात, जे मुसलमान पाकिस्तानात जाणार नव्हते, भारतातच राहणार होते, त्यांनी फाळणीच्या बाजूने मतदान केले. त्यावेळी मुसलमानांसाठी आरक्षित मतदारसंघ होते. म्हणजे मतदारही मुसलमानच आणि उमेदवारही मुसलमानच अशी पद्धती होती. या मतदारसंघांत ८५ टक्के मुसलमानांनी मुस्लिम लीगला मतदान केले. केवळ १५ टक्क्यांनी कॉंग्रेसच्या म्हणजे अखंड भारताच्या बाजूने मतदान केले. ९५ टक्के मुसलमानांची संख्या असलेल्या व्यायव्य सरहद्द प्रांतात, कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले, पण भारतात सर्वत्र कॉंग्रेसचा पराभव झाला आणि आश्‍चर्य म्हणजे एक वर्षाच्या आत कॉंग्रेस हा जनादेश विसरली; आणि १९४७ साली फाळणीला मान्यता देती झाली.

मुसलमानांना त्यांचे राज्य मिळाले, ते इंग्रजांच्या कृपेने. त्यासाठी त्यांनी बलिदान केल्याचे ऐकिवात नाही. अनेकांना असे वाटले की, चला एकदाची मुसलमानांची कटकट संपली. पण ती संपली नाही. कारण ती संपावी, अशी आपली म्हणजे आपल्या राजकीय नेत्यांची इच्छाच नव्हती. तशी असती, तर सर्व धोरणे त्यांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहाशी निगडित करणारी आखली गेली असती. पण तसे झाले नाही. उलट त्यांचे वेगळेपण टिकविण्याचीच नीती अवलंबिली गेली. ज्या १५ टक्क्यांनी अखंड भारताच्या बाजूने मतदान केले, त्यांची शक्ती व संख्या वाढविण्याऐवजी, फाळणीसाठी अनुकूल मानसिकता असलेल्या बहुसंख्य मुसलमानांच्या गठ्ठा मतांसाठी स्वार्थी व संकुचित राजकारणाने फुटीरता जोपासणे सुरू केले. इतके की, सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदा असला, तरी समान नागरी कायदा नाही. आपल्या घटनेचे निर्देशक तत्त्व असतानाही, आज ६५ वर्षांनंतरही, नाही. आपल्या घटनेचे तसे ते मार्गदर्शक तत्त्व आहे. ते घटनेच्या ४४ व्या कलमात सांगितले आहे. ते कलम सांगते.

"The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code, throughout the territory of India."

अर्थ स्पष्ट आहे की, भारताच्या प्रदेशात राहणार्‍या सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता तयार करण्यासाठी सरकारने प्रयत्नशील रहावे. हे खरे आहे की, या कलमाच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांना न्यायालयात जाता येणार नाही. परंतु याचा अर्थ त्याची उपेक्षा करावी असा नाही. घटनेतील शब्द 'shall' आहे. त्यात निश्‍चितता अभिप्रेत आहे. घटनेचे ३७ वे कलमही तेच सांगते. ते असे आहे.

"The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

अर्थ- यातील तत्त्वे न्यायालयाद्वारे अंमलात आणावयाची नसली, तरी आपल्या प्रशासनासाठी ती मूलभूत आहेत; आणि कायदे करताना त्या तत्त्वांचा विनियोग केलाच गेला पाहिजे.

४४ व्या कलमात राज्याने समान नागरी कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला पाहिजे असे सांगितले आहे. पण या दिशेने एक पाऊलही पुढे टाकण्यात आले नाही. संपूर्ण नागरी कायद्याची बात सोडा, पण विवाह व घटस्फोट यासाठी समान कायदा असावा, असेही कुणाला म्हणजे राज्यकर्त्यांपैकी कुणालाही वाटत नाही. बहुपत्नीकत्व चांगली गोष्ट असेल, तर ती सर्वांसाठी असली पाहिजे. काहींच्या करिता चांगली, इतरांसाठी तो अपराध, हा कोणता न्याय आहे?

घटनेचे तिसावे कलम

या खुशामतीच्या धोरणाचा आणखी एक नमुना बघण्यासारखा आहे. आपल्या नागरिकांना एका पातळीवर आणण्यासाठी बाधक असणारे ३० वे कलम आहे. २९ वे कलमही त्याच प्रकारचे आहे. आपल्या घटनेच्या १४, १५ व १६ व्या कलमांनी आपल्या सर्व नागरिकांना समान अधिकारांची हमी दिलेली आहे. घटनेने अल्पसंख्यकत्व ठरविण्यासाठी दोन निकष ठेवले आहेत. १) भाषा आणि २) धर्म किंवा उपासनापंथ. भाषिक अल्पसंख्यकांद्वारे निर्माण झालेली कोणतीही देशव्यापी समस्या नाही. कुठे असलीच तर ती स्थानिक पातळीवर असेल. पण धार्मिक किंवा पंथीय आधारावरील अल्पसंख्यकांनी समस्या निर्माण केली आहे. त्यांना ३० व्या कलमाने आपल्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा खास अधिकार दिलेला आहे. हे कलम नसते, तर काय धार्मिक अल्पसंख्य समुदाय आपल्या शिक्षणसंस्था स्थापन करू शकले नसते? नक्कीच करू शकले असते. पण या विशेष कलमाने त्यांना खास अधिकार मिळाल्यामुळे, सर्वसामान्य शिक्षण संस्थांना लागू होणारे नियम आणि निर्बंध या संस्थांना लागू नाहीत. बरे, या संस्था आपला पंथ वा धर्म यांच्या रक्षणासाठी अथवा प्रचारासाठी स्थापन झाल्या म्हणाव्यात, तर त्यातले बहुसंख्य विद्यार्थी अन्य पंथसंप्रदायांचे असतात. नागपूरच्या हिस्लॉप कॉलेजचे किंवा सेंट फ्रान्सिस डिसेल्स कॉलेजचे उदाहरण ध्यानात घेण्यासारखे आहे. पहिले हिस्लॉप कॉलेज प्रॉटेस्टंट पंथीय ‘चर्च ऑफ स्कॉटलंड’ने स्थापन केले आहे. यातील ९० टक्के विद्यार्थी ख्रिश्‍चन नाहीत. ‘सेंट फ्रान्सिस’ कॉलेज रोमन कॅथॉलिकांनी स्थापन केले आहे. पण तेथेही बहुसंख्य विद्यार्थी कॅथॉलिकेतर आहेत. मग या संस्था कोणत्या निकषावर अल्पसंख्यकांच्या संस्था म्हणायच्या? त्यांना इतर शैक्षणिक संस्थांना लागू असणारे नियम, उदाहरणार्थ सेवाज्येष्ठतेचा आदर, प्रवेशात किंवा नोकरीत आरक्षणाचे नियम त्यांना का लागू नाहीत? या दोन्ही शिक्षणसंस्थांमध्ये कधीही ख्रिस्तीतर व्यक्ती प्राचार्यपदावर आजपर्यंत आरूढ होऊ शकली नाही.

आम्ही सारे ‘एक जन’

मुसलमानांची मतपेढी मोठी असल्यामुळे, त्यांची विशेष खुशामत केली जाते. सच्चर कमिटीचा अहवाल हे त्याचे एक उदाहरण. आता मुसलमान गुन्हेगारांसाठी वेगळ्या न्यायालयांचा प्रस्ताव समोर आला आहे. खरे म्हणजे आपल्या देशात पारसी हा एक सर्वात छोटा अल्पसंख्य समूह आहे. त्यांनाच, स्वत:चे अस्तित्व, भवितव्य आणि त्यांच्या विशेष धर्माप्रमाणे आचरण, यांना बहुसंख्यकांकडून धोका जाणवला पाहिजे. पण त्यांची कसलीच मागणी नसते. तरी ते सारे परदेशातून आलेले आहेत. मुसलमान व ख्रिस्ती तर मूळचे इथलेच आहेत. आवश्यकता ही आहे की, राज्यकर्त्यांनी तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी, देश एकात्म, एकरस व एकसंध राहावा असे मनापासून वाटत असेल, तर त्यांनी बहुसंख्य-अल्पसंख्य ही भेदभावना आपल्या विचारातून व मानसिकतेतूनही हद्दपार केली पाहिजे. स्वत:ला सांस्कृतिक राष्ट्रवादी म्हणविणारे पक्षही अल्पसंख्य मोर्चा, दलित मोर्चा असे वेगवेगळे मोर्चे बनवून, जनतेच्या एकात्मतेच्या मार्गात अडथळे उत्पन्न करीत असतात. आपल्या घटनेत योग्य जागी बदल करून आपल्याला हे घोषित करता आले पाहिजे की ‘हा भारत एक देश आहे. येथे राहणारे एक जन आहेत, एक संस्कृती म्हणजे एक मूल्यव्यवस्था आहे आणि म्हणून हे एक राष्ट्र आहे.’’ आपली घटना मुळात इंग्रजीत लिहिलेली आहे. म्हणून हाच विचार मी इंग्रजीत मांडतो- "India that is Bharat is one country, with one people, one culture i.e. one value-system and therefore one Nation."

रशियाचा आदर्श

आणि हे करणे कठीण नाही. रशियाच्या चेचन्या प्रांतात तेथील मुसलमानांच्या काही फुटीर मागण्या आहेत. अलीकडेच अमेरिकेच्या बोस्टन शहरात जे बॉम्बस्फोट झाले, ते घडवून आणणारे चेचन्याचेच मुसलमान होते. रशियातील मुस्लिमांना आणि त्या द्वारे सर्वच अल्पसंख्यकांना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष श्री पुटीन यांनी जो इशारा दिला आहे, तशी ठाम भूमिका आपणासही अंगीकारता आली पाहिजे. श्री पुटीन यांनी ४ फेब्रुवारी २०१३ ला रशियाच्या पार्लमेंटमध्ये म्हणजे ड्यूमात भाषण करताना म्हटले,

"In Russia live Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia, should speak Russian, and should respect the Russian laws.  If they prefer Sharia Law, then we advise them to go to those places where that's the state law.  Russia does not need minorities. Minorities need Russia, and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell 'discrimination". The politicians in the Duma gave Putin a standing ovation for five minutes!

भावानुवाद- ‘‘रशियात रशियन राहतात. कोणताही अल्पसंख्य समुदाय, जर रशियात राहू इच्छित असेल, रशियात काम करण्याची त्याची इच्छा असेल आणि रशियाचे अन्न भक्षण करीत असेल, तर त्याने रशियनासारखे बोलले पाहिजे; आणि रशियाच्या कायद्याचा आदर केला पाहिजे. त्यांना शरीयतचा कायदा पसंत असेल, तर  त्यांना आमची अशी विनंती आहे की, त्यांनी जेथे तो कायदा लागू आहे त्या ठिकाणी जावे. रशियाला अल्पसंख्यकांची गरज नाही. अल्पसंख्यकांना रशियाची गरज आहे. आम्ही त्यांना कुठलेही विशेषाधिकार देणार नाही, किंवा त्यांच्या इच्छेला अनुरूप कायदे बनविणार नाही. मग ते ‘भेदभावा’च्या नावाने कितीही शंखघोष करोत.’’ पुटीन यांचे हे भाषण संपल्यानंतर ड्यूमात उपस्थित असलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांनी तब्बल पाच मिनिटेपर्यंत उभे राहून टाळ्यांचा गडगडाट केला.

भाषा, पंथ, संप्रदाय असे अनेक भेद असतानाही आम्हा सर्व भारतीयांना असे एकात्म, एकरस आणि एकसंध राष्ट्रजीवन जगता आले पाहिजे. इथे हिंदू बहुसंख्य आहेत आणि त्यांना अनेकतेमध्ये एकत्व बघण्याची फार प्राचीन काळापासून सवय आहे. अर्थात् या कार्यासाठीही पुढाकार त्यांचाच असला पाहिजे.

-मा. गो. वैद्य

babujivaidya@gmail.com