आम आदमी पार्टीचे आव्हान

आम आदमी पार्टीचे (आआपा) सरकार दिल्लीत सत्तारूढ झाले आहे. या सरकारने विश्‍वासमतही प्राप्त केले आहे. त्यासाठी काँग्रेस पक्षाने त्याला पूर्णपणे पाठिंबा दिला. काँग्रेस पक्ष किती दिवस पाठिंबा देईल, याविषयी लोकांच्या मनात संभ्रम असणे स्वाभाविक आहे. याला कारण काँग्रेस पक्षाचा पूर्वेतिहास आहे. आणिबाणीच्या कालखंडानंतर श्री मोरारजी देसाई यांचे सरकार पाडण्यासाठी काँग्रेसने चौधरी चरणसिंग यांना पाठिंबा देऊन त्यांना प्रधानमंत्रिपदावर आरूढ केले होते. पण लगेच त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. तोही इतक्या तडकाफडकीने की, बिचारे चरणसिंग लोकसभेत उपस्थितही होऊ शकले नाहीत. त्यावेळी श्रीमती इंदिरा गांधी कॉंग्रेसच्या नेत्या होत्या. चौधरी चरणसिंग यांच्या या अल्पजीवी मंत्रिमंडळात श्री यशवंतराव चव्हाण उपप्रधानमंत्री होते. यशवंतराव चाणाक्ष राजकीय पुढारी. मला आश्‍चर्य वाटले की, त्यांनी श्रीमती गांधींच्या  शब्दावर विश्‍वास कसा ठेवला? एकदा दिल्लीला मी यशवंतरावांना भेटलो आणि त्यांना हाच प्रश्‍न विचारला होता. यशवंतरावांचे प्रामाणिक उत्तर होते, ‘‘इतक्या लवकर पाठिंबा काढला जाईल, याची कल्पना आली नव्हती!’’

कॉंग्रेसचा व्यवहार

पण हे अपवादात्मक उदाहरण नाही. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, चंद्रशेखर यांची सरकारे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरच सत्तारूढ झाली होती. पण कोणतेही सरकार वर्षदीड वर्षापेक्षा अधिक काळ टिकले नाही. कारण काँग्रेसने, स्वत:हून दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. यासाठी एखादे क्षुल्लक कारणही पुरेसे ठरले होते. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या नेतृत्त्वाखालील आआपाचे सरकार फार काळ टिकेल असे नाही. बहुधा लोकसभेची निवडणूक जाहीर होताच आआपाच्या सरकारला खाली खेचले जाईल.

परंतु, आआपाचे आकर्षण आणि शक्ती त्यामुळे कमी होईल असे मला वाटत नाही. उलट त्या पक्षाला जनतेची अधिक सहानुभूती मिळेल; आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांना त्याचे शक्तिशाली आव्हान राहील.

दिल्लीचा महिमा

हे खरे की, आआपाचे सरकार राजधानी दिल्लीत स्थापन झाल्यामुळेच, त्याला एवढी प्रसिद्धी मिळाली आणि पुढेही मिळत राहील. आआपाचे सरकार  तामीळनाडूत किंवा झारखंडमध्ये सत्तारूढ झाले असते, तर त्याची एवढी वाहवा किंवा चर्चा झाली नसती. प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा, किंवा तामीळनाडूमध्ये द्रमुक अथवा अद्रमुक यांचे सरकार जेव्हा सत्तारूढ होते तेव्हा, त्याची अशी चर्चा झाली नव्हती. पण दिल्लीत सत्ता स्थापन झाली की जणू काही संपूर्ण भारतावर सत्ता स्थापन झाली असा भास निर्माण होतो. मोगल़ सम्राट बाबर याची सत्ता दिल्ली व त्याच्या परिसरातच सीमित होती, पण त्याला आजही हिंदुस्थानचा सम्राट म्हणूनच उल्लेखिले जाते. दिल्लीचा हा महिमा आहे, हे मान्य केलेच पाहिजे. त्यामुळे, दिल्लीत सरकार बनवून एक आठवडाही होत नाही, तोच अरविंद केजरीवाल हे भारताचे भावी प्रधानमंत्री आहेत, अशी स्वप्नचित्रे रंगविली जाऊ लागली आहेत.

हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरते किंवा नाही, किंवा किती प्रमाणात उतरते, हे समजण्यासाठीफार काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. येत्या पाच महिन्यांतच त्याचा निर्णय लागेल.

पण याचा अर्थ अरविंद केजरीवाल आणि त्यांची आआपा यांची शक्ती कमी लेखणे किंवा तिची उपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. हे खरे की दिल्ली म्हणजे सारा भारत नव्हे. हेही खरे की आआपाची शक्ती सध्या तरी केवळ शहरी भागापुरतीच मर्यादित आहे. भारताचा सुमारे 70 टक्के भाग ग्रामीण आहे; आणि या ग्रामीण भागात आआपाचे लोण अद्यापि पोचलेले नाही आणि नजीकच्या काळात ते पोचण्याची शक्यताही नाही. परंतु शहरी भागात काँग्रेस व भाजपा या दोन्ही मोठ्या पक्षांना आआपाचे आव्हान राहणार आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आआपाने काँग्रेसच्या पारंपरिकमतदारांमध्ये फार मोठे खिंडार पाडले. त्यामुळेच काँग्रेस पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावरफेकला गेला, आणि 70 पैकी फक्त 8 जागा जिंकू शकला. पण आआपाने भाजपाकडे जाऊ शकणारी मतेही काही प्रमाणात स्वत:कडे वळविण्यात यश प्राप्त केले, हेही लक्षात घेतलेच पाहिजे. अन्यथा भाजपाला निदान 40 जागा मिळून तो पक्ष सत्तारूढ झाला असता. दिल्लीतील आआपाच्या यशाने, अन्य मोठ्या शहरांतही आआपाविषयी आपुलकी आणि सहानुभूती निर्माण झाली आहे. अनेक तटस्थ लोक तसेच राजकारणात रस असलेले पण कोणत्याही कारणास्तव बाजूला सारले गेलेले लोक, आआपात प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्याचप्रमाणे तरुण वर्गातही त्या पक्षाविषयी आपुलकीचा अंकुर फुटला आहे.

ग्रामीण क्षेत्राचे वैशिष्ट्य

या नव्या मानसिकतेचा फटका जेवढा काँग्रेसला बसेल, त्यापेक्षा अधिक जोरदार फटका भाजपाला बसू शकतो. कारण, शहरी भागात काँग्रेसची शक्ती आणि प्रभाव ओसरू लागलेला आहे. ही शक्ती आणि प्रभाव भाजपाकडे वळू लागलेला आहे. भाजपाचे प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार श्री नरेंद्रभाई मोदी यांच्या सभांना लोटत असलेली प्रचंड गर्दी, हे त्याचे उत्तम लक्षण आहे. या शहरी भागात भाजपा आज तरी अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे, आआपाचा प्रभाव भाजपाचेच जास्त नुकसान करू शकेल, माझ्या कल्पनेप्रमाणे शहरी भागात भाजपा आणि आआपा यांच्यातच खरी लढत होईल. दिल्लीप्रमाणे काँग्रेस तिसर्‍या स्थानावर फेकली जाईल. ग्रामीण भागात मात्र काँग्रेस व भाजपा यांच्यातच मुख्य लढत राहील. आआपा तेथेही उमेदवार उभे करीलच. पण भौगोलिक दृष्ट्या विस्तारलेल्या ग्रामीण क्षेत्रात आवश्यक तेवढे कार्यकर्ते, साधने व धनआआपाला मिळणे सोपे नाही; आणि कार्यकर्त्यांच्या पुरेशा संख्येच्या अभावी या क्षेत्रात निवडणूक जिंकणे सोपे नाही. काँग्रेसचे संघटन नसले, तरी कार्यकर्ते आहेत. भाजपाकडे संघटनही आहे व कार्यकर्तेही आहेत. त्यामुळे, या भागात मुकाबला भाजपा व काँग्रेस यांच्यातच राहील.

परंतु भाजपाच्या शक्तीचा मोठा आधार शहरी भाग आहे; आणि या भागातच आआपाआपली शक्तीही पणाला लावणार आहे. भाजपातील अनुभवी पुढारी ही वस्तुस्थिती अवश्य ध्यानात घेतीलच; आणि त्या दृष्टीने ते आपली रणनीती आखतील, याविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. मात्र यासाठी आआपावर केवळ आरोप करणे पुरेसे ठरणार नाही. ज्या काँग्रेसवर आआपाने भ्रष्टाचारग्रस्त पार्टी म्हणून आरोप केले, त्याच काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन तो पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आला हे खरे असले, तरी या आरोपात तेवढा दम नाही. हे ध्यानात घेतले पाहिजे की, आआपाने काँग्रेसकडे पाठिंबा मागितला नव्हता. काँग्रेसने तो स्वत:हून दिला. पण तो प्राप्त झाल्यानंतरही केजरीवाल यांनी सत्तेवर आरूढ होण्याची घाई केली नाही. चरणसिंग, देवेगौडा, गुजराल यांच्या प्रमाणे ते त्या पाठिंब्याला भुलले नाहीत. त्यांनी जनतेत जाऊन कौल मिळविला आणि त्यानंतर त्यांनी सरकार बनविले. त्याचप्रमाणे आआपाला परदेशातून पैसा मिळतो, यामुद्याच्या प्रचाराचाही परिणाम मर्यादितच राहणार आहे. हे खरेच आहे की,केजरीवाल यांच्या ‘कबीर’ या एनजीओला फोर्ड फाऊंडेशनकडून भरपूर पैसामिळाला. तो त्यांनी दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी वापरला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणाची चौकशी चालू असल्याची माहिती आहे. तिचे निष्कर्ष बाहेर आल्यानंतरच त्याच्या परिणामांची चर्चा करता येईल. पण या दोन नकारात्मक मुद्यांचाच धोशा लावून आआपाचा वारू रोखणे शक्य होईल, असे मला वाटत नाही. भाजपाने, मतदान केंद्रश: (बूथवाईज) जी संघटनप्रक्रिया सुरू केली आहे,तिच्याकडे लक्ष पुरवून ती व्यवस्था अधिक मजबूत केली पाहिजे. याशिवाय,घोषणापत्रात कोणते मुद्दे राहतात, हेही महत्त्वाचे आहे. पण त्यांची यथार्थ चर्चा घोषणापत्र प्रकाशित झाल्यावरच केली जाऊ शकेल. मला येथे आवर्जून हे नमूद करावयाचे आहे की, आआपाच्या आव्हानाचा गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे,त्याला कमी लेखून किंवा उपेक्षून कार्यभाग सिद्ध व्हावयाचा नाही.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर,

दि. 06-01-2014