सरदार पटेल आणि संघ

सरदार वल्लभभाई पटेल यांची थोरवी अशी आहे की, त्यांना संपूर्ण देशाने आपले मानावे. जे लोक त्यांना एका राजकीय पक्षाच्या कुंपणात कोंडून ठेवू पाहतात, ते त्यांचा अवमान करीत असतात. या लेखात सरदार पटेल आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या संबंधांचा विचार प्रस्तुत आहे.

संघाची कदर

मला निश्‍चयपूर्वक असे म्हणावयाचे आहे की, सरदार पटेलांना रा. स्व. संघ व त्याचे कार्य याची कदर होती. ज्या काळात काही कॉंग्रेस नेते आणि विशेषत: तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, संघाला नेस्तनाबूत करण्याचे विचार करीत होते, त्या काळात सरदार पटेल संघाची प्रशंसा करीत होते. तत्कालीन उ. प्र.च्या सरकारमधील एक संसदीय सचिव श्री गोविंद सहाय यांनी एक पुस्तिका प्रकाशित करून, संघ फॅसिस्ट आहे व त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी केली होती. दिनांक २९ जानेवारी १९४८ ला, पंजाब प्रांतातील आपल्या एका भाषणात तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी संघावर प्रखर टीका करून, तो आम्ही मुळापासून उपटून टाकू (जडमूल से उखाड फेकेंगे) अशी टोकाची घोषणा केली होती. मात्र सरदार पटेल त्या काळातही संघाची वाहवा करीत होते. १९४७ च्या डिसेंबर महिन्यात जयपूरला व १९४८ च्या जानेवारीत लखनौ येथे केलेल्या भाषणात सरदार पटेलांनी संघाचे लोक देशभक़्त आहेत, असे जाहीरपणे उद्गार काढले होते. संघावर बंदी घालण्याची मागणी करणार्‍यांना उद्देशून ते म्हणाले होते की, दंडात्मक कायद्याची कारवाई गुंडांवर केली जात असते, देशभक्तांवर नाही; संघाचे स्वयंसेवक देशभक्त आहेत.

अप्रस्तुत प्रश्‍न

याच काळात, म्हणजे ३० जानेवारीला महात्मा गांधींची हत्या करण्यात आली होती. हत्या करणारी व्यक्ती हिंदुत्वनिष्ठ होती. त्यामुळे, हिंदुत्ववादी संघावरही संशयाचे वादळ घोंघावले. दि. ४ फेब्रुवारीला सरकारने संघावर बंदी घातली. बंदी गृहखात्याकडून घातली जात असते आणि त्यावेळी गृहखात्याचे मंत्री होते सरदार पटेल. त्यामुळे, सरदार पटेलांनी बंदी घातली होती, आणि ही बंदी घालणारे सरदार पटेल संघाचे प्रशंसक कसे राहू शकतात व संघवाले सरदारांना आपले कसे मानू शकतात, असे प्रश्‍न, गुजरातचे मुख्य मंत्री व भाजपाचे प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार श्री नरेंद्र मोदी यांनी सरदार पटेलांचा भव्य पुतळा उभारण्याचे ठरविल्यानंतर काही कॉंग्रेस नेत्यांकडून उपस्थित करण्यात आले. हे प्रश्‍न अप्रस्तुत आहेत, असे मला म्हणावयाचे आहे.

संशयाचे वादळ

महात्माजींची हत्या झाल्यानंतर, त्या कटात संघही सामील आहे, या संशयाने त्यावेळचे वातावरण एवढे कलुषित झाले होते की, तेव्हाचे सरसंघचालक श्रीगुरुजी यांना २ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री जी अटक करण्यात आली, ती फौजदारी कायद्याच्या कलम ३०२ खाली करण्यात आली होती. जणू काही श्रीगुरुजी स्वत: पिस्तूल घेऊन दिल्लीला गेले होते आणि त्यांनी महात्माजींवर गोळ्या झाडल्या होत्या! हा धादांत मूर्खपणा सरकारच्या लवकरच ध्यानात आला आणि त्यांनी ते कलम हटवून त्यांची अटक प्रतिबंधक कायद्याखाली झाल्याचे नमूद केले. या काळात, संघाच्या अनेक अधिकार्‍यांनाही प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले होते. सुमारे वीस हजार संघ कार्यकर्त्यांच्या घरांच्या झडतीही घेण्यात आल्या होत्या. पण गांधीहत्येच्या कारस्थानात संघ सहभागी असल्याबद्दल कणभरही प्रमाण मिळाले नाही. या वस्तुस्थितीची दखल सरदार पटेलांनी नक्कीच घेतली असणार.

पटेलांवर अविश्‍वास

सरदार पटेलांचे संघाविषयीचे मत पं. नेहरू आणि त्यांचे डाव्या वळणाचे अनुयायी यांना माहीत होते. गृहमंत्री सरदार पटेल, गांधीहत्येच्या प्रकरणाची नीट चौकशी करणार नाहीत, असा भाव त्यांच्या मनात होताच. पं. नेहरूंनी सरदार पटेलांना लिहिलेल्या एका पत्रात तो व्यक्तही झाला. पं. नेहरूंचे हे पत्र दि. २६ फेब्रुवारी १९४८ चे म्हणजे संघावर ज्या महिन्यात बंदी घातली, त्या महिन्यातीलच आहे. पं. नेहरूंच्या पत्रातील मुख्य मुद्दे असे :-

१) महात्माजींच्या हत्येच्या व्यापक कारस्थानाचा जोमाने शोध घेण्यात जरा ढिलाई दिसून येत आहे.

२) बापूंची हत्या ही एकाकी घटना नाही. संघाने घडवून आणलेल्या व्यापक अभियानाचा तो एक भाग आहे.

३) संघाचे अनेक कळीचे कार्यकर्ते अजून मोकळे आहेत. काही विदेशात गेले आहेत, किंवा भूमिगत झाले आहेत किंवा काही मोकळेपणाने हिंडत आहेत. यांच्यापैकी काही आपल्या कार्यालयात तसेच पोलिस दलातही आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यापासून कोणतीही गोष्ट गुप्त राखणे अशक्य आहे.

४) मला वाटते की, पोलिस आणि अन्य स्थानिक अधिकारी यांनी काटेकोरपणे काम केले पाहिजे. थोडा उत्साह दाखवून नंतर ढिले पडण्याची त्यांना सवय आहे. सर्वात अधिक धोक्याची गोष्ट ही आहे की, त्यांच्यातील अनेकांना संघाबद्दल सहानुभूती वाटते. त्यामुळे, अशी धारणा बनली आहे की, कसलीही परिणामकारक कारवाई सरकारकडून केली जात नाही.

सरदार पटेलांवर, अप्रत्यक्षपणे, अविश्‍वास दाखविणाराच हा प्रयत्न होता.

पटेलांचे उत्तर

सरदार पटेलांनी या पत्राला, लगेच दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे २७ फेब्रुवारीला विस्तृत उत्तर पाठविले. त्या प्रदीर्घ पत्रातील मुख्य मुद्दे असे :-

१) बापूंच्या हत्येच्या प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात मी रोजच चौकशीच्या प्रगतीची दखल घेत असतो.

२) ज्या आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, त्यांच्या निवेदनांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, त्या कारस्थानाची केंद्रे पुणे, मुंबई, अहमदनगर व ग्वाल्हेर ही होती. त्याचे केंद्र दिल्ली नव्हते........ याच निवेदनांमधून हेही स्पष्ट झाले की या कारस्थानात संघाचा हात नव्हता.

३) दिल्लीतील संघाबद्दल बोलायचे झाले तर त्याच्या येथील प्रमुख कार्यकर्त्यांपैकी कुणी सुटले असल्याची मला माहिती नाही.

४) माझी खात्री झाली आहे की, दिल्लीतील सर्व प्रमुख संघ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

५) दुसरे कोणतेही स्थान किंवा प्रांत यांच्या तुलनेत दिल्लीत अटक केलेल्यांची संख्या अधिक आहे.

संघाची प्रशंसा

प्रतिबंधात्मक अटकेत सहा महिने घालविल्यानंतर ६ ऑगस्ट १९४८ ला श्रीगुरुजींची तुरुंगातून सुटका झाली. त्यानंतर त्यांनी ११ ऑगस्ट रोजी सरदार पटेलांना पत्र लिहून, दिल्लीला येऊन त्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. श्रीगुरुजींना पं. नेहरूंनाही भेटावयाचे होते व त्यांनाही त्यांनी पत्र लिहिले होते. पण पं. नेहरूंनी भेटण्यास नकार दिला. तुरुंगातून सुटका झाल्यावरही, श्रीगुरुजींना नागपूर बाहेर जाण्यावर बंदी होती. ती बंदी या पत्रानंतर हटविण्यात आली व ते दिल्लीला गेले.

श्रीगुरुजींनी ११ ऑगस्टला लिहिलेल्या पत्राला सरदार पटेलांनी ११ सप्टेंबरला उत्तर पाठविले. त्या उत्तरात सरदार पटेल लिहितात :-

१) तुम्हाला संघासंबंधीच्या माझ्या मतांची कल्पना असेलच. माझे हे विचार गेल्या डिसेंबरात जयपूरला आणि जानेवारीत लखनौला केलेल्या भाषणांत मी प्रकट केले होते. लोकांनी या विचारांचे स्वागत केले होते.

२) हिंदू समाजाची संघाने सेवा केली, याबाबत कसलीही शंका नाही. जेथे मदतीची व संघटनेची आवश्यकता होती, तेथे संघाच्या तरुणांनी स्त्रियांचे आणि मुलांचे रक्षण केले आणि त्यांच्यासाठी खूप मेहनत घेतली.

३) मी पुन: तुम्हाला सांगतो की, आपण माझ्या जयपूरच्या आणि लखनौच्या भाषणांचा विचार करावा आणि त्या भाषणात मी संघासाठी जो मार्ग दाखविला त्याचा स्वीकार करावा. मला खात्री वाटते की, यातच संघाचे व देशाचेही हित आहे. हा मार्ग आपण स्वीकारला तर आपल्या देशाच्या कल्याणासाठी आपली हातमिळवणी होऊ शकते.

४) माझी पूर्णपणे खात्री पटलेली आहे की, संघ आपले देशभक्तीचे कार्य कॉंग्रेसमध्ये येऊनच करू शकेल. अलग राहून किंवा विरोध करून नाही.

दि. २६ सप्टेंबर १९४८ ला श्रीगुरुजींना लिहिलेल्या दुसर्‍या पत्रातही सरदार पटेल तीच भावना व्यक्त करीत आहेत. ते लिहितात, ‘‘सर्व गोष्टींचा विचार करता माझी एकच सूचना आपणासाठी आहे. ती ही की, संघाने नवे तंत्र आणि नवे धोरण स्वीकारले पाहिजे. हे नवे तंत्र आणि नवे धोरण कॉंग्रेसच्या नियमांप्रमाणेच असले पाहिजे.’’

संघाचा सत्याग्रह

हे लक्षात घेतले पाहिजे की, संघावर बंदी असतानाचे सरदार पटेलांचे हे विचार आहेत. श्रीगुरुजींनी दिल्लीत जाऊन सरदार पटेलांची भेट घेतली. संघाची भूमिका विशद केली. पण बंदी मात्र कायमच राहिली. एवढेच नव्हे तर श्रीगुरुजींनी दिल्ली सोडून नागपूरला जावे, असा हुकूमच सोडण्यात आला. पण न्याय मिळेपर्यंत दिल्ली न सोडण्याचा निर्धार श्रीगुरुजींनी प्रकट केला, तेव्हा १८१८ च्या काळ्या कायद्यान्वये त्यांना अटक करून नागपूरला पाठविण्यात आले आणि शिवनीच्या तुरुंगात त्यांची रवानगी करण्यात आली.

आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी दुसरा कोणताच मार्ग न उरल्यामुळे, बंदी उठविण्यासाठी ९ डिसेंबर १९४८ पासून संघाने सत्याग्रह सुरू केला. सुरवातीला या सत्याग्रहाची टिंगल उडविण्यात आली. ‘हिंसेवर विश्‍वास असणारे’ शांतिपूर्ण सत्याग्रह करूच शकणार नाहीत अशी त्यांची कल्पना होती. शिवाय, हजार दोन हजार पोरे यात भाग घेतील, असाही कयास होता. पण सत्याग्रह पूर्णपणे शांततेने झाला. काही ठिकाणी पोलिसांनी अत्याचार केले, तरी स्वयंसेवकांची शांती भंगली नाही आणि सत्याग्रहात ७० हजारांपेक्षा अधिक संख्येत स्वयंसेवकांनी अटक करवून घेतली.

विचारवंतांची मध्यस्थी

या सत्याग्रहाने समाजजीवनातील विचारवंतांना आकृष्ट केले आणि ते मध्यस्थीसाठी पुढे आले. प्रथम त्यावेळचे ‘केसरी’चे संपादक श्री. ग. वि. केतकर यांनी पुढाकार घेतला. ते सरकारच्या प्रतिनिधींना भेटले; तुरुंगात श्रीगुरुजींनाही भेटले आणि त्यांनी श्रीगुरुजींना सांगितले की, जोपर्यंत सत्याग्रह थांबविला जात नाही, तोपर्यंत सरकारशी बोलणी होऊ शकणार नाहीत. श्री केतकर यांच्या सूचनेप्रमाणे दि. २२ की २३ जानेवारी १९४९ ला सत्याग्रह थांबविण्यात आला. पण बंदी कायमच राहिली. नंतर जुन्या मद्रास इलाख्यात ऍडव्होकेट जनरल या महत्त्वाच्या पदावर काम केलेले श्री टी. आर. व्यंकटराम शास्त्री पुढे आले. तेही सरकारी अधिकार्‍यांना भेटले; नंतर श्रीगुरुजींनाही भेटले. त्यांनी श्रीगुरुजींना सांगितले की, ‘‘संघाने आपले संविधान लिखित स्वरूपात द्यावे, अशी सरकारची मागणी आहे. त्यानंतरच बंदी उठविण्याचा विचार होईल.’’ श्रीगुरुजींनी प्रतिप्रश्‍न केला की, ‘‘आमच्याजवळ लिखित स्वरूपात संविधान नाही, म्हणून आमच्यावर बंदी घातली होती काय?’’ तथापि, व्यंकटराम शास्त्रींसारख्या ज्येष्ठ व श्रेष्ठ पुरुषाचा मान राखण्यासाठी संघाने लिखित स्वरूपात आपले संविधान सरकारकडे पाठविले. त्यानंतर सरकारने लगेच बंदी उठवायला हवी होती. पण सरकारला वाटले की, श्रीगुरुजी दबत आहेत, त्यांना आणखी दबविले पाहिजे, म्हणून सरकारतर्फे त्या संविधानाची खुसपटे काढणे सुरू झाले. बंदी कायमच राहिली. श्री व्यंकटराम शास्त्रीही नाराज झाले आणि आपली मध्यस्थी फसल्याची पण संघावरील बंदी उठविण्याची गरज असल्याची सूचना देणारे पत्रक त्यांनी काढले. श्रीगुरुजींनीही सरकारला कळविले की ते यापुढे सरकारशी कोणताही पत्रव्यवहार करणार नाहीत. आता सरकार पेचात अडकले. ते बंदी कायम ठेवू शकत नव्हते. जनमतही त्या बंदीच्या विरोधात गेले होते. मग सरकारने श्री मौलीचंद्र शर्मा यांच्या रूपाने एक मध्यस्थ निवडला. येथे हे ध्यानात घेतले पाहिजे की, श्री केतकर आणि श्री शास्त्री स्वयंप्रेरणेने मध्यस्थीसाठी पुढे आले होते. पं. मौलीचंद्र शर्मांची निवड सरकारने केली होती.

पं. मौलीचंद्र शर्मा

पं. मौलीचंद्रांनी प्रथम, मोकळे असलेल्या संघाच्या अधिकार्‍यांची भेट घेतली. त्यांनी पं. शर्मांना स्पष्ट सांगितले की, श्रीगुरुजी सरकारला काहीही लिहून देणार नाहीत.  शर्माजी हात हलवीत दिल्लीला परतले. पण लगेच दुसर्‍या दिवशी परत आले आणि श्रीगुरुजींनी सरकारला काहीही लिहून देऊ नये, मौलीचंद्र शर्मा काही प्रश्‍न विचारतील, त्यांना उत्तर देणारे पत्र द्यावे, असा मध्यम मार्गी तोडगा घेऊन ते आले. आणि त्यांनी शिवनी तुरुंगात श्रीगुरुजींची भेट घेतली. श्रीगुरुजींनी, श्री मौलीचंद्र शर्मा यांच्या नावाने पत्र लिहून अनेक मुद्यांवर संघाची भूमिका स्पष्ट केली. हे पत्र ‘माय डिअर पंडित मौलीचंद्रजी’ या मायन्याने सुरू होते. या पत्रात तेच स्पष्टीकरण आहे, जे श्रीगुरुजींनी दिल्लीत २ नोव्हेंबर १९४८ ला पत्रपरिषदेत दिले होते. पण तेव्हा सरकारचे समाधान झाले नव्हते. पण नवल म्हणजे पं. मौलीचंद्रांना लिहिलेल्या पत्राने समाधान झाले. दि. १० जुलैचे शिवनी तुरुंगात लिहिलेले ते पत्र आहे आणि दि. १२ जुलै १९४९ ला संघावरील बंदी उठविण्यात आली. एक योगायोग असा की, ज्या दिवशीच्या सकाळच्या वृत्तपत्रांमध्ये श्री व्यंकटराम शास्त्री यांनी त्यांची मध्यस्थी असफल झाल्याचे पत्रक प्रसिद्ध झाले होते, त्याच दिवशी सायंकाळी आकाशवाणीवरून सरकारने संघावरील बंदी उठविल्याची घोषणा झाली.

वर्किंग कमेटीचा ठराव

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट व्हावे की कॉंग्रेसमधील एका मोठ्या प्रभावशाली गटाला संघाने कॉंग्रेसशी सहकार्य करावे असे वाटत होते. त्यात सरदार वल्लभभाई पटेल, पुरुषोत्तमदास टंडन, डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचा समावेश होता. त्यामुळेच, संघावरील बंदी उठल्यानंतर लवकरच कॉंग्रेस वर्किंग कमेटीने एक ठराव पारित करून, संघाचे स्वयंसेवक कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करू शकतात, असे जाहीर केले. ज्यावेळी वर्किंग कमेटीने हा ठराव पारित केला, तेव्हा पं. नेहरू कॉमनवेल्थ कॉन्फरन्ससाठी लंडनला गेले होते. या ठरावाने, ते स्वत: आणि त्यांचे समर्थक चकित व हतबुद्ध झाले. पं. नेहरू स्वदेशी परतताच, त्यांनी तो ठराव मागे घ्यायला वर्किंग कमेटीला भाग पाडले. तो ठराव कायम असता, तर संघातील ज्या मंडळींचा राजकारणाकडे ओढा होता, त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश घेतलाही असता. तसे झाले असते, तर कदाचित् भारतीय जनसंघाची स्थापना झाली नसती आणि कॉंग्रेसचे बडबोले सरचिटणीस दिग्विजयसिंग म्हणतात, त्याप्रमाणे भाजपाही निर्माण झाली नसती. परंतु हे नक्की की, संघ चालूच राहिला असता. कारण, एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन होण्यासाठी तो निर्माण झालाच नव्हता. संघाचे उद्दिष्ट खूप व्यापक आहे, संपूर्ण समाजजीवनाला आपल्या कवेत घेणारे आहे. दिग्विजयसिंगांसारख्या उथळ, उठवळ आणि बोलघेवड्या लोकांच्या आकलनशक्तीबाहेर ते आहे.

सरदार पटेलांच्या मुंबईतील अंत्ययात्रेला उपस्थित राहण्याची श्रीगुरुजींची इच्छा होती आणि तत्कालीन मध्य प्रांत वर्‍हाडचे मुख्य मंत्री पं. रविशंकर शुक्ल हे आपल्या बरोबर विमानात श्रीगुरुजींना घेऊन मुंबईला गेले होते, हीही घटना येथे लक्षात घेतली पाहिजे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. ०८-११-२०१३