उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार : दोन पुरवण्यांची आवश्यकता

निवडणूक आयोगाने, निवडणुकीसाठी उभे असलेल्या उमेदवारांपैकी कुणीही आपल्याला योग्य वाटत नाही, अशी नोंद करण्याचा जो अधिकार मतदारांना दिला आहे, त्याचे स्वागत करावयाला हवे. व्यवहारामध्ये, समोर आलेल्या वस्तूंमधूनच सामान्यत: निवड करावी लागते. पण यातली कोणतीच वस्तू नको, असे म्हणण्याची व त्याप्रमाणे वागण्याची मोकळीक ग्राहकाला असते. निवडणुकीच्या संदर्भात हा पर्याय उपलब्ध नसतो. तो पर्याय वापरावयाचा म्हणजे मतदानाला जायचे नाही, असे नागरिकांना ठरवावे लागते. परंतु, हा पर्याय योग्य नाही. लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे व सर्वांनी त्या अधिकाराचा वापर केलाच पाहिजे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नकाराधिकाराने मतदारांना तो अधिकार आता प्राप्त झाला आहे.

तथापि, या अधिकाराचा खर्‍या अर्थाने फायदा होण्यासाठी मतदारांनी मतदान केंद्रावर जाऊन मत देण्याचे अथवा सर्वांनाच नाकारण्याचे कर्तव्य पार पाडलेच पाहिजे. सारे उमेदवार सारखेच नालायक असा मनातल्या मनात शिक्का मारून, घरी बसणे किंवा मतदानाच्या दिवशी असलेल्या सुटीचा उपयोग सहलीसाठी अथवा अन्य मनोरंजनासाठी करणे योग्य नाही. तात्पर्य असे की मतदान अनिवार्य असले पाहिजे. जे मतदार, लागोपाठच्या दोन मतदान प्रक्रियांमध्ये मतदान करणार नाहीत, त्यांचा मतदानाचा अधिकारच रद्द केला पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने, जागरूकतेने, आपल्या घटनादत्त अधिकाराचा वापर केलाच पाहिजे. ही झाली पहिली पुरवणी.

दुसरी पुरवणी अशी की, ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक संख्येतील मतदारांनी, नकारात्मक मत नोंदविले असेल, तर ती निवडणूकच रद्द ठरविली जावी. सध्याच्या नियमाचा असा अर्थ होतो की, ९९ टक्के मतदारांनी जरी नकाराधिकार वापरला, तरी उर्वरित एक टक्का मतांपैकी ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो निर्वाचित ठरेल; आणि तो असा दंभही मिरवू शकेल की मी शंभर टक्क्यांचा प्रतिनिधी आहे. एक टक्क्यातील बहुमत म्हणजे अर्ध्या टक्क्यापेक्षा काही थोडेसे अधिक, असा निष्कर्ष निघतो. असे होणे गैर आहे. म्हणून ज्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदार, नकाराधिकाराचा उपयोग करतील, ती निवडणूकच रद्द ठरविली जावी; आणि त्या मतदारसंघात फेरनिवडणूक व्हावी. या फेरनिवडणुकीसाठी, पहिल्या निवडणुकीत जे उमेदवार उभे होते, त्यांच्यापैकी कुणालाही उभे राहता येऊ नये. फेरनिवडणुकीसाठी, सर्व उमेदवार नवे असले पाहिजेत.

नकाराधिकाराच्या तरतुदीला या दोन पुरवण्या जोडण्यात आल्या, तरच त्या तरतुदीला काही अर्थ राहील. अन्यथा ती तरतूद, वर वर्णिल्याप्रमाणे एक टक्का मतांवरूनही निकाल लागण्याचे हास्यास्पद प्रसंग उद्भवू शकतील.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. २३-१०-२०१३