हे कारस्थान कुणाचे? आणि कशासाठी

समझोता एक्सप्रेसवरील बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी स्वामी असीमानंद यांचे, एका वक्तव्यात, संघाचे विद्यमान सरसंघचालक श्री मोहनजी भागवत, आणि संघाच्या अ. भा. कार्यकारी मंडळाचे एक सदस्य श्री इंद्रेशकुमार यांच्याशी इ. स. 2005 पूर्वी वाटाघाटी होऊन, त्यांच्या प्रेरणेने हे आणि अन्य ठिकाणचेही बॉम्बस्फोट घडल्याचे निवेदन, ‘कॅराव्हान’ नावाच्या इंग्रजी नियतकालिकाच्या 1 फेब्रुवारी 2014 च्या अंकात प्रकाशित झाले होते. स्वाभाविकच त्या बातमीचा सर्वदूर गवगवा झाला.

संघ आणि हिंसा

संघाला आम्ही फार पूर्वीपासून ओळखतो. हिंसेच्या द्वारे परिवर्तन घडवून आणणे, हा त्याचा सिद्धांत नाही आणि व्यवहारही नाही. हिंसेचा गौरव करणारी राजकीय तत्त्वज्ञाने आहेत आणि हिंसेचा व्यवहार करणार्‍या चळवळीही आहेत. नक्षलवादी, पीपल्स वॉर ग्रुप , लष्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, सीमी इत्यादी नावे आपल्या परिचयाची आहेत. संघाचे कार्य राष्ट्रीय चारित्र्यसंपन्न व्यक्तिनिर्माणाचे आहे, हे ज्यांनी बुद्धिपुरस्सर आपल्या डोळ्यावर आणि बुद्धीवर द्वेषाची झापडे बसवून घेतली नाहीत, त्या सर्वांना विदित आहे.

योजनाबद्ध कारस्थान

वर उल्लेखिलेल्या बातमीची पृष्ठभूमी ध्यानात घेतली, तर यामागे एक नियोजित कारस्थान आहे, हे पटावयाला वेळ लागू नये. लीना गीता रघुनाथ या महिलेने, म्हणे असीमानंदांची मुलाखत घेतली. कुठे? तर हरयाणातील अंबाला येथील तुरुंगात. कारण असीमानंद यांना तेथे ठेवलेले आहे. आम्हीही तुरुंगवास भोगला आहे. एकदा नव्हे दोनदा. कुणीच आमची मुलाखत घ्यायला आले नाही. म्हणजे येऊ शकले नाही. जवळच्या नातलगाशिवाय कुणालाही भेटू दिले जात नसे. आता तुरुंगाच्या प्रशासनाचे नियम बदलले असतील तर न जाणो! असीमानंदांच्या पत्रावरून असे दिसते की त्या महिला पत्रकार म्हणून गेल्या नव्हत्या. एक अ‍ॅडव्होकेट म्हणून गेल्या होत्या. कशासाठी? अर्थात् न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यासाठीच की नाही? पण असीमानंदांनी त्यांना सांगितले की, त्यांचे वेगळे वकील आहेत आणि त्यांना अन्य वकिलाची गरज नाही. ही गोष्ट 9 जानेवारी 2014 ची आहे. पण एवढ्याने असीमानंदांच्या बाबतीत या वकील महोदयांना एकाएकी फुटलेला उमाळा काही शांत झाला नाही.  त्या पुन्हा आठ दिवसांनी म्हणजे 17 जानेवारीला अंबाला तुरुंगात गेल्याच. या भेटीतही, त्यांना, असीमानंदांच्या खटल्यासंबंधीच बोलायचे होते. पण तेही असीमानंदांनी साफ नाकारले. एक वकील व्यक्ती, अशील नाही म्हणत असताना, का त्या अशीलाच्या अशी मागे लागते? कोणता खरा वकील ही गोष्ट करील? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, लीना रघुनाथ, कदाचित् पदवीने आणि व्यवसायानेही वकील असतीलही, पण अंबालाच्या तुरुंगात त्या आपल्या व्यवसायाच्या प्रामाणिक व्यवहारासाठी गेल्या नव्हत्या. त्या एका नियतकालिकाच्या वार्ताहर म्हणा अथवा कुणाचा दलाल म्हणून गेल्या होत्या. याचा अर्थ, त्यांनी, जर  त्या खरोखर वकील असतील, तर आपल्या व्यवसायाशी द्रोह केला, असा होतो. असा विकाऊ माल आपल्या व्यवसायात असावा, याची लाज सर्वच वकिलांना वाटेल. 

आता एखादा वकील, सोंग घेऊन, दुसर्‍या हेतूने कार्य करण्याला उद्युक्त झाला असेल, तर त्याच्या मागे त्याची स्वत:ची प्रेरणा असणे शक्यच नाही. तो कुणाचा तरी भाडोत्री हस्तक असला पाहिजे. लीना गीता रघुनाथ या कुणाच्या भाडोत्री हस्तक असाव्यात? त्या स्वत: तर काही कबूल करावयाच्या नाहीत. त्यामुळे या तथाकथित मुलाखतीची वेळ म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेची समीपता लक्षात घेता आणि काँग्रेस शासित हरयाणा राज्यात अंबाला आहे हे ध्यानात घेता, हे काँग्रेस पक्षाचे कारस्थान असावे आणि या कारस्थानात ‘कॅराव्हान’ नियतकालिक आणि त्या नियतकालिकासाठी काम करणारी ही महिला सामील असावी, असाच कुणीही तर्क करील तर त्याबद्दल त्याला दोष देता येणार नाही.

या तर्काला बळकटी यामुळे मिळते की, लगेच श्री राहुल गांधी गुजरातमध्ये जाऊन संघावर जहरी टीका करतात. गांधी हत्येत संघाचा हात होता, ही ओरड खूप वर्षे चालली. पण ती अंगावर शेकते आहे, हे दिसताच संघाच्या विचारसरणीमुळे गांधीजींची हत्या झाली अशी मखलाशी करणे सुरू झाले आहे. श्री राहुल गांधींचे वक्तव्य याचा पुरावा आहे.

थोडा इतिहास

राहुलजी नवे आहेत. अननुभवीही आहेत. त्यांना सारा इतिहास माहीत नसणार. म्हणून त्यांच्या व अन्य तरुण मतदारांच्या माहितीसाठी काही गोष्टी सांगतो. संघाचे त्या वेळचे सरसंघचालक श्री मा. स. गोळवलकर उपाख्य श्रीगुरुजी यांना दिनांक 31 जानेवारी व 1 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री जी अटक करण्यात आली होती, ती फौजदारी कायद्याच्या 302 या कलमाखाली म्हणजे (गांधीजींचा) प्रत्यक्ष खून करण्याच्या आरोपाखाली. लवकरच सरकारची अक्कल ठिकाणावर आली आणि ते कलम रद्द करून प्रतिबंधक कायद्याखाली ती अटक दाखविण्यात आली. त्या वेळी एकट्या गुरुजींनाच पकडले होते, असे नाही, संघाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनाही पकडण्यात आले होते. तसेच कमीत कमी 20 हजार घरांच्या झडत्या घेण्यात आल्या होत्या. पण संघाचा सहभाग असल्याचा कणभरही पुरावा मिळाला नाही. ज्यांचा त्या खुनाच्या प्रकरणात सहभाग होता, त्यांच्यावर खटला भरला गेला आणि न्यायालयाला जे दोषी वाटले, त्यांना शिक्षाही झाली. संघाच्या एकाही कार्यकर्त्यावर खटला भरला गेला नव्हता. सहा महिन्यांच्या प्रतिबंधक अटकेनंतर सर्वांना सोडून देण्यात आले. का? ते निर्दोष होते म्हणूनच की नाही!

मात्र संघावरील बंदी उठविली गेली नाही. संघाने मोठा सत्याग्रह केला. दोघा मध्यस्थांनी मध्यस्थी केली. ती मध्यस्थी असफल झाल्यावर सरकारने आपल्या वतीने एक मध्यस्थ पाठविला. त्यांचे नाव पं. मौलिचंद्र शर्मा. श्रीगुरुजींनी त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करणारे एक वैयक्तिक पत्र, ज्याचा आरंभ My dear Pandit Moulichandraji असा आहे, घेऊन, श्री मौलिचंद्र शर्मा दिल्लीला गेले. श्रीगुरुजींचे पत्र दि. 10 जुलै 1949 चे आहे. आणि दुसरे दिवशी संघावरील बंदी उठविण्यात आल्याची आकाशवाणीवरून घोषणा झाली. पं. मौलिचंद्रांना लिहिलेले हे पत्र म्हणजे दि. 2 नोव्हेंबर 1948 ला किंवा त्या सुमारास दिल्लीच्या वार्तापरिषदेत श्रीगुरुजींनी दिलेल्या निवेदनाचीच प्रतिकृती आहे.

राहुलजी, आता खरे सांगा की, तुमचे पणजोबाच भारत सरकारचे प्रमुख असताना, त्यांनी अशा ‘जहरी’ संघटनेवरील बंदी हटवावी काय? केवढा घोर अपराध त्यांनी केला? आपल्या टोकदार टीकेचा एखादा शब्द तरी त्याही दिशेने जाऊ द्या ना!

सरदारांवर कारवाई?

बरे ही ‘जहरी’ विचारधारा बाळगणार्‍या संघटनेबद्दल सार्‍याच काँग्रेसजनांचे मत एकसारखे होते असेही दिसत नाही. पं. नेहरू, गांधीजींच्या हत्येच्या एक की दोन दिवस पूर्वी अमृतसर येथे भाषण करताना असे म्हणाले होते की, ‘‘आरएसएस को हम जडमूल से उखाड फेक देंगे।’’ या मताचे आणखी काही लोक काँग्रेसमध्ये होतेच. ते संघावर बंदी घालण्याची मागणी करीत होते. गांधीहत्येने त्यांना ती संधी मिळाली. पण त्यांच्या सरकारातील उपप्रधानमंत्री सरदार पटेल यांचे मत अगदी वेगळे होते. सरदार पटेल यांच्या लखनौतील एका भाषणाचे जे वृत्त मद्रासवरून प्रसिद्ध होणार्‍या ‘हिंदू’ दैनिकांच्या दि. 7 जानेवारी 1948 च्या अंकात प्रसिद्ध झाले, त्यातील शेवटचा अंश असा- He (Sardar Patel) said, "In the Congress those who are in power feel that by virtue of their authority they will be able to crush the RSS. You cannot crush an organisation by using the 'danda'. The danda is meant for thieves and dacoits. After all the RSS men are not thieves and dacoits. They are patriots who  love their country." संघाला असे प्रशस्तिपत्र दिल्याबद्दल, राहुलजी, उशिरा का होईना, सरदार पटेलांचे सारे पुतळे तुम्ही खरेच उखडून फेका. ‘जहरी’ संघटनेला ‘देशभक्त’ म्हणतात म्हणजे केवढा हा सत्यापलाप झाला! राहुलजी, एक मजा आणखी पुढेही आहे.  1963 च्या 26 जानेवारीच्या गणतंत्रदिनानिमित्तच्या सरकारी संचलनात, आपल्या पणजोबांनी भाग घेण्यासाठी चक्क संघाला आमंत्रण दिले होते. अरेरे केवढा हा महाप्रमाद! राहुलजी, एकदा तरी सौम्य शब्दात का होईना आपल्या पणजोबांना याचा जाब विचाराल?

मुंबई विधानसभेत

संघावरील बंदी उठविल्यानंतर, असे एक वातावरण निर्माण करण्यात आले की, संघाने म्हणजे श्रीगुरुजींनी सरकारशी कसली तरी तडजोड केली, म्हणजे सरकारने काही अटी सांगितल्या व श्रीगुरुजींनी त्या मान्य केल्या. या संबंधातील खरी परिस्थिती कळण्यासाठी मी, मुंबई लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीत झालेली प्रश्‍नोत्तरेच उद्धृत करतो. 24-09-1949 ची प्रश्‍नोत्तरे आहेत. लल्लुभाई माकनजी पटेल (सुरत जिल्हा) यांनी ते प्रश्‍न विचारले आहेत. 1949 मध्ये जनसंघ जन्मलाच नव्हता. म्हणजे प्रश्‍न संघ समर्थकाचे असण्याची शक्यता नाही. प्रश्‍नोत्तरे अशी-

Will the Hon. Minister of Home and Revenue be pleased to state :

a. Whether it is a fact that the ban on RSS has been lifted.

b. If so what are the reasons for lifting the ban.

c. Whether the lifting of the ban is conditional or unconditional.

d. If conditional, what are the conditions?

e. Whether the leader of the RSS has given any undertaking to the Government.

f. If so, what is the undertaking?

Mr. Dinkar rao n. Desai for Mr. Morarji R. Desai :

a. Yes.

b. The ban was lifted as it was no longer considered necessary to continue it.

c. It was unconditional.

d. Does not arise.

e. No.

f. Does not arise.

आणखी एक पुरावा

पाकिस्तानात आपले राजदूत व केंद्रात मंत्रीही राहिलेले काँग्रेसचे पुढारी डॉ. श्रीप्रकाश यांचे पिताश्री भारतरत्न डॉ. भगवानदास यांचे ते निवेदन आहे. ते असे.

"I have been reliably informed that a number of youths of the RSS... were able to inform Sardar Patel and Nehruji in the very nick of time of the Leaguers intended "coup" on September 10, 1947, wherby they had planned to assassinate all Members of Government and all Hindu Officials and thousands of Hindu Citizens on that day and plant the flag of "Pakistan" on the Red Fort."

"...It these high-spirited and self-sacrificing boys had not given the very timely information to Nehruji and Patelji, there would have been no Government of India today, the whole country would have changed its name into Pakistan, tens of millions of Hindus would have been slaughtered and all the rest converted to Islam or reduced to stark slavery.

"...Well, what it the net result of all this long story? Simply this- that our Government should utilise, and not sterilise, the patriotic energies of the lakhs of RSS youths."

तात्पर्य असे की, निवडणुकीचा मोसम आला आहे. संघावर असे निरर्गल आरोप होणार, हे उघडच आहे. चार राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीच्या वेळी नव्हे काय, ‘संघात बॉम्ब बनविण्याचे शिक्षण दिले जाते’ असे काँग्रेसचे एक बडे पुढारी बरळले होते. त्याचा परिणाम काय झाला हे सार्‍या देशाने बघितले आहे. या नव्या खोटारडेपणाचा परिणाम तसाच होणार, याविषयी शंका नको.

                                            -मा. गो. वैद्य

                                           नागपूर

                                           दि. 10-02-2014