जातिगत आरक्षण म्हणजे समाजाचे विघटन

जातिगत आरक्षणाच्या मागण्या आणि त्यासाठीच्या आंदोलनांनी आता असे विकृत स्वरूप धारण केले आहे की, कुणाही राष्ट्रहितैषी व्यक्तीला असे वाटावे की, हिंदू समाजाचा म्हणजेच आपल्या राष्ट्रीयत्वाचा कणा असलेल्या लोकांच्या ऐक्याला सुरुंग लावून ते ऐक्य कधी घडून येऊच नये, अशीच या मंडळींची इच्छा असावी. वस्तुत: आता मागासलेपणा ठरविण्यासाठी जातीचा आधार निरर्थक झाला आहे. एक काळ असा, अवश्य होता की, ज्या वेळी काही जातींना समाजाने अस्पृश्य मानले होते. त्याला चुकीच्या समजुतीने का होईना धर्माची मान्यता आहे, अशी सामान्य समजूत आणि व्यवहारही होता. तसेच आपल्या समाजाचे काही लोक जंगलात, पहाडांच्या दर्‍या खोर्‍यात वास्तव्याला होते. त्यामुळे शिक्षण व त्याबरोबर येणारी सामाजिक प्रतिष्ठा यापासून ते वंचित होते. जाती हा समाजव्यवस्थेचाही भाग होता. लोक सामान्यत: आपल्या जातीप्रमाणे व्यवसाय करीत होते आणि त्यानुसार श्रेष्ठ-कनिष्ठ भावही स्थिरपद झाल होता.

जाती कालबाह्य

परंतु आता ती व्यवस्था राहिलेली नाही. फारसे कुणीही त्याच्या जातीने ठरविलेला व्यवसाय करीत नाही. कुणी करीत असेल, तर  ती त्या व्यक्तीची निवड असते. सामाजिक नियम नाही. याचा अर्थ असा की, जाती आता व्यवस्थेचा भाग नाही. काही जातींमध्ये जातीचा अहंकार मात्र उरला आहे. तो अहंकारही एक-दोन पिढ्यांमध्ये समाप्त होईल.

आरक्षणाचा इतिहास

आपली राज्यघटना 1949 साली पारित झाली; आणि 26 जानेवारी 1950 पासून अंमलात आली. म्हणजे आज त्या गोष्टीला 64 वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यावेळी जातीच्या आधारावर मागासलेपण ठरले होते. विशेषत: त्यावेळच्या महार, चांभार, मांग आदी अस्पृश्य जाती आणि दर्‍याखोर्‍यात राहणार्‍या गोंड, भिल्ल, अशा जाती किंवा पारधी वगैरे सारख्या भटक्या जाती, या खरोखरीच मागासलेल्या जाती होत्या. त्यांना अन्य जातींच्या बरोबर आणणे आवश्यक होते. त्यासाठी, त्यांना आरक्षण आवश्यक होते. ते जसे शिक्षण आणि सेवा (नोकरी) या क्षेत्रात आवश्यक होते, तसेच ते राजकारणातही आवश्यक होते. ते आपल्या संविधानाने दिले. पण मूळ संविधानात, ज्याचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वत: तथाकथित अस्पृश्य जातीतले असूनही, त्यांनी हे आरक्षण फक्त दहा वर्षांसाठी आवश्यक केले होते. आता ते वेळोवेळी केलेल्या संशोधनांमुळे  70 वर्षे म्हणजे 2020 पर्यंत झालेले आहे.

मंडल आयोग

पूर्वास्पृश्य म्हणजे अनुसूचित जाती (शेड्युल्ड कास्ट) आणि जंगल पहाडात राहणारे वनवासी ज्यांना इंग्रजांनी आदिवासी म्हणून संबोधिले, त्या अनुसूचित जमाती (शेड्युल्ड ट्राईब्स) यांना राजकारणाबरोबरच शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळाले आहे. हे बघून ज्या जाती अस्पृश्य नव्हत्या किंवा पहाडात राहणार्‍याही नव्हत्या, म्हणजे सामान्य जनजीवनाच्या धारेत होत्या, त्यांच्यातील काही आर्थिक दृष्ट्या नक्कीच मागासलेल्या असल्यामुळे त्या जातींचा शोध घेऊन त्या संबंधी शिफारसी करण्याकरिता श्री मंडल (बहुधा त्यांचे नाव बिंदेश्‍वरी प्रसाद असावे) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. तो ‘मंडल आयोग’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याने सर्वेक्षण करून अशा मागासलेल्या जातींची एक भली मोठी यादी तयार करून, या जातींनाही आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीतच या मंडल आयोगाच्या शिफारसी सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या. पण त्यांनी देशहिताचा विचार करून तो अहवाल कपाटात बंद ठेवला. 1989 मध्ये विश्‍वनाथ प्रतापसिंगांचे सरकार जेव्हा सत्तासीन झाले, तेव्हा देवीलाल हे जाट जातीचे गृहस्थ उपप्रधानमंत्री होते. त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल प्रकाशित केला आणि अन्य मागास जातींनाही (ओबीसी) आरक्षणाच्या कक्षेत आणले. देशाचे सद्भाग्य हे की, एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसींना राजकीय आरक्षण, म्हणजे संसद व राज्य विधानसभा यांमध्ये आरक्षण दिले नाही. या प्रकारामुळे शिक्षणात सवलती आणि नोकरीत सहज प्रवेश यासाठी आम्ही ‘ओबीसी’ आहोत, अशा मागण्या विविध जातिसमूहांकडून होऊ लागल्या.

हास्यास्पद उदाहरण

याचे सर्वात ताजे हास्यास्पद उदाहरण म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रात मराठा जातीचे लोकही आरक्षणाची मागणी करू लागले; आणि विधानसभेच्या निवडणुकीचा काळ जवळ येत आहे हे बघून आणि आपली मतपेढी सुरक्षित राहावी म्हणून त्यांना महाराष्ट्र सरकारने 16 टक्के आरक्षणही देऊन टाकले. आता विचार करण्याचा पहिला प्रश्‍न असा की, कोणत्या अर्थाने मराठा जात मागासलेली मानायची? पूर्वीच्या अस्पृश्यांसारखे किंवा वनवासी लोकांसारखे जन्मजात मागासलेपणाने मराठा जातीचे लोक काही ग्रस्त नाहीत. महाराष्ट्रात त्यांची संख्याही मोठी आहे. ती 30 ते 35 टक्के आहे, असे म्हणतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये मराठा समाजातील पुढार्‍यांचेच बाहुल्य राहिलेले आहे. अनेक महत्त्वाच्या सरकारी हुद्यांवरही तेच विराजमान होते आणि आजही आहेत. आमच्या विदर्भाच्या नागपूर विभागात, जेथे इंग्रजांच्या काळात मालगुजारी पद्धती होती, तेथे 90 टक्क्यांहून अधिक मालगुजार कुणबी, जे स्वत:ला मराठेच समजतात, समाजाचे होते. तेव्हा जन्माने येणार्‍या जातीच्या आधारावर मराठ्यांना मागासले समजले म्हणजे ‘मागासले’ या शब्दाला अर्थहीन करणे आहे. याचा अर्थ मराठा समाजात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्ग नाही, असा नाही. सत्तेची सर्व साधने व सत्तेच्या सर्व नाड्या हातात असूनही मराठा समाजातील पुढार्‍यांनी आपल्या समाजातील लोकांना दुबळे ठेवले असेल, तर त्याला सत्ताधार्‍यांमधील कुटुंबशाही किंवा राजकीय व आर्थिक स्वार्थ कारणीभूत आहे.

आराध्यदैवतांवर सूड?

पण हा झाला इतिहास. मराठ्यांमधील ही आर्थिक दुर्बलता समाप्त झालीच पाहिजे. पण केवळ मराठ्यांमधील नाही. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेतील. पण त्यासाठी मागासलेपणासाठी जन्मजात जातीचा आधार सोडला पाहिजे. जातिव्यवस्था आता कालबाह्य झालेली आहे. ज्या काळात या व्यवस्थेचे चटके लोकांना बसत होते, त्या काळात आपल्या महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिराव फुले, विठ्ठल रामजी शिंदे, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रभृती थोर समाजसुधारक पुढे आले. त्यांनी जातिव्यवस्थेवर कठोर प्रहार केले. ती संपूर्णपणे नाहीशी झाली पाहिजे, हे कंठरवाने सांगितले. आज आपले सत्ताधारी, अभिमानाने, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा सांगतात आणि तेच क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी ती जातिव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, याला काय म्हणावे? आपल्याच आराध्यदैवतांवर असा सूड उगवावा?

आर्थिक निकष

तेव्हा एका नव्या दृष्टीची गरज आहे. ती म्हणजे मागासलेपणाचा निकष आर्थिक ठरविण्याची. या आर्थिक आधारावरच शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण असावे. आर्थिक मागासलेपणाचेही दोन वर्ग करता येऊ शकतात. (1) ज्यांचे वार्षिक़ उत्पन्न सवा लाखाच्या आत आहे म्हणजे मासिक उत्पन्न सुमारे 10 हजार रुपये आणि (2) ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सवा लाखाच्या वर पण 2 लाखाच्या आत आहे, म्हणजे मासिक वेतन साधारणत: 16-17 हजार रुपये. सवा लाख किंवा दोन लाख हे आकडे सांकेतिक आहेत. त्यात बदल होऊ शकतो. पहिल्या गटातील लोकांना 30 टक्के आरक्षण असावे, तर दुसर्‍या गटातील लोकांना 20 टक्के. यामुळे आरक्षणाची निरंतरता समाप्त होईल. उत्तम आर्थिक स्थिती असलेले तसेच नव्या नीतीने संपन्नता प्राप्त केलेले आरक्षणाच्या परिघाच्या बाहेर जातील.

हिंमत दाखवा

सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाने ही हिंमत दाखवावी. तीच त्यांना भविष्यात आधिक राजकीय बळ देणारी ठरू शकते. भारतीय जनता पार्टीनेही याच आर्थिक निकषाचा पाठपुरावा केला पाहिजे. 2014 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीतील यशापेक्षाही देशहित, समाजहित आणि राष्ट्रहित मोठे असते, हे त्यांना अन्य कुणी सांगण्याची गरज नाही. त्यांच्यातले अनेक पुढारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वत:ला स्वयंसेवक समजतात. संघाने, कसलाही गाजावाजा न करता जात कशी निरर्थक ठरविली, हे त्यांना चांगले माहीत असले पाहिजे. या पद्धतीनेच समाज अधिक समरस आणि एकात्म होईल. मग अनुसूचित जमातींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी धनगर समाजाला आंदोलन करावे लागणार नाही आणि त्यांना एसटीचा दर्जा लाभू नये म्हणून अगोदर तो दर्जा लाभलेल्यांना त्यांच्या विरोधात सडकेवर उतरण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे समाजाचे विघटन टळेल आणि तो संघटित होईल. समाजाची संघटित अवस्था हीच राष्ट्राची खरी मूलभूत शक्ती असते. आज एससी व एसटी यांना राजकीय आरक्षण आहे. तेही संपविले गेले पाहिजे. पण तो एक वेगळा विषय आहे आणि त्याचा ऊहापोह मी नंतर करीन.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. 07-08-2014