नव्या सरकारकडून माझ्या अपेक्षा

श्री नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे (भाजपा) सरकार सत्तासीन झालेले आहे. भाजपाने लोकसभेची निवडणूक जरी काही मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन लढविली असली, तरी एकट्या भाजपालाही निर्भेळ बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे हे सरकार जे मनात आणील, ते पूर्ण करण्याचे बळ त्याच्याजवळ आहे. मित्रपक्षांच्या मर्जीवर ते अवलंबून नाही. श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार (1998 ते 2004) आणि श्री मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यात हा लक्षणीय फरक आहे.

प्रत्येकच पक्षाच्या निवडणूक काळातील घोषणापत्रात, जनतेला सुखविणारी म्हणा अथवा भुलविणारी म्हणा, अनेक आश्‍वासने दिलेली असतात. पण ती पूर्ण होतातच असे नाही. भाजपाच्या निवडणूक घोषणापत्रातही अशी आश्‍वासने असतीलच. संपूर्ण घोषणापत्र माझ्यासमोर नाही; आणि ते असण्याची आवश्यकताही नाही. मी येथे फक्त त्या अपेक्षा व्यक्त करणार आहे, ज्या पाच वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. त्यांचे विषय असे-

1) काश्मीर

भारताच्या अन्य घटक राज्यांपेक्षा काश्मीरला वेगळेपण देणारे 370 वे कलम आपल्या घटनेत आहे. त्याचा तो वेगळेपणा काही अंशी दूर करणारे अनेक कायदे भारतीय संसदेने पारित केलेले आहेत. अर्थात त्यांना जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेचीही संमती मिळालेली आहे. 1953 मध्ये शेख अब्दुल्ला यांना अटक केल्यानंतर 1954 पासून 370 व्या कलमाचे हे क्षरण सुरू झाले. पण ही प्रक्रिया 1986 साली संपली. गेल्या 28 वर्षात या प्रक्रियेत प्रगती झाली नाही. ती होणे आवश्यक आहे. त्यातल्या काही बाबी अशा-

(अ) काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन - 1990 मध्ये काश्मीर खोर्‍यातील मुसलमानांनी काश्मिरी पंडितांना जगणे मुश्किल केले. आपल्याच स्वत:च्या देशात त्यांना निर्वासित व्हावे लागले. काश्मीर खोर्‍यातील सर्व मुसलमानांवर हा घोर कलंक आहे. 50 लाख मुसलमानांच्या वस्तीत पाच लाख हिंदू का राहू शकले नाहीत, हा प्रश्‍न तेथील मुसलमानांनी स्वत:लाच विचारला पाहिजे. त्या लज्जास्पद घटनेला पाव शतक पूर्ण होत आलेले आहे. मी संघाचा प्रवक्ता म्हणून दिल्लीला असताना (2000-2003) काश्मीर पंडितांकडून एक सूचना मला मिळाली होती. त्यांचे पाच लाख वस्तीचे एक वेगळे शहर वसवून तेथे त्यांचे पुनर्वसन करावे आणि ते शहर चंडीगड किंवा पुड्डुचेरी प्रमाणे केंद्रशासित असावे असे म्हटल्याचे आठवते. सध्या प्रकाशित झालेल्या बातम्यांवरून असे दिसते की, त्यांची इच्छा पुनर्वसित तीन नगरे व्हावीत, अशी आहे. या बाबतीत त्यांच्या प्रातिनिधिक संस्थेशी विचारविनिमय करूनच निर्णय घ्यावा.

या स्वतंत्र नगरांना अलगाववादी मुसलमानांच्या हुरियत कॉन्फरन्स या संघटनेचे पाकिस्तानवादी नेते गिलानी यांचा विरोध आहे. त्यांच्या वक्तव्यावरून पंडितांच्या पुनर्वसनाला त्यांचा विरोध नाही, असे दिसते. पण ते पुनर्वसन, पंडितांच्या जुन्या निवासस्थानी व्हावे असे त्यांना वाटते. वस्तुत: या बाबतीत बोलण्याचा गिलानींना अधिकार नाही. त्यांच्या सारख्याच लोकांच्या दुष्टाव्यामुळेच पंडितांवर निर्वासित होण्याची पाळी आली आहे. पंडितांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करणे म्हणजे त्यांच्यावर अत्याचाराचे सावट कायम ठेवणे होय.

आ) जम्मू-काश्मीर राज्याच्या जम्मू प्रदेशात अडीच-तीन लाख असे नागरिक आहेत की, ज्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करता येते, पण राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करता येत नाही. म्हणजे ते भारताचे नागरिक आहेत, पण जम्मू-काश्मीरचे नाहीत. त्यांचा एकच दोष आहे की ते सारे हिंदू आहेत. ही लाजिरवाणी परिस्थिती नव्या सरकारने संपविली पाहिजे.

(इ) सर्व राज्यांच्या विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. फक्त जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मुदत सहा वर्षे आहे. हा हास्यास्पद वेगळेपणा संपविला गेला पाहिजे.

(ई) जम्मू-काश्मीर राज्याचा वेगळा ध्वज असता कामा नये. भारतीय संघाचे ते इतर राज्यांप्रमाणे एक घटक राज्य आहे. मग हा भेदभाव का?

संपूर्ण 370 वे कलम समाप्त करणे सर्वच दृष्टींनी योग्य आहे. पण निदान वरील चार सुधारणा तरी कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे.

2) समान नागरी कायदा

आपल्या घटनेच्या 44 व्या कलमात सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करण्याचा प्रयत्न करावा, असा निर्देश आहे. पण गेल्या 66 वर्षांमध्ये तो अंमलात आणला गेला नाही. हिंदू कोड बिल- कायद्याच्या रूपात आहे. तो कायदा जैन, बौद्ध आणि शीख यांनाही लागू आहे. मुसलमान व ख्रिश्‍चन यांना लागू नाही. हा भेदभाव संपला पाहिजे. त्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून सर्वांसाठी विवाह व घटस्फोट या बाबतीत समान कायदा असावा. माझ्याकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीने केलेले या कायद्याचे प्रारूप तयार आहे. अन्य बाबतीत म्हणजे वारसाहक्क आदी बाबतीत, संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करून नंतर निर्णय घ्यावा. पण विवाह व घटस्फोट या बाबतीत ताबडतोब विचार करण्याची गरज आहे. तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून घटस्फोट देणे किंवा एकापेक्षा अधिक विवाह करणे या मुस्लिम प्रथा बंद झाल्या पाहिजेत. ख्रिश्‍चनांमध्येही घटस्फोटाच्या बाबतीत स्त्री व पुरुष यांच्याकरिता वेगवेगळ्या अटी आहेत. त्या थांबल्या पाहिजेत. असा कायदा तयार झाला तर असंख्य शिक्षित मुस्लिम व ख्रिस्ती महिला या सरकारला मनापासून धन्यवाद देतील. ज्या मुसलमानांना हा कायदा मंजूर नाही, त्यांना एक मर्यादित पर्याय (limited option) द्यायला माझी हरकत नाही. ज्यांना हा कायदा मान्य नाही, त्यांना लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुकीत मताधिकार राहणार नाही. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मताचा अधिकार राहील. बघूया किती जणांना आपला मजहब अधिक प्रिय आहे की देशाचे परिपूर्ण नागरिकत्व.

3) आतंकवाद

दोन प्रकारच्या आतंकवादांनी आपला देश ग्रस्त आहे. (अ) जिहादी आतंकवाद आणि (आ) नक्षली आतंकवाद. राज्यनिहाय त्यांची तीव्रता कमी-जास्त आहे. माझ्या मते, हा प्रश्‍न केवळ त्या राज्यांच्या कक्षेत न ठेवता केंद्र सरकारने या बाबतीत एक केंद्रीय संरचना आखण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे छत्तीसगडात हिंसाचार करून ओरिसात पळून जाणे अशक्य होईल. अर्थात या संरचनेचा सर्व तपशील लेखात मांडणे शक्य नाही.

4) काळा पैसा

परदेशात साठविलेले काळे धन परत आणण्याचे कार्य या सरकारने सुरू केले आहेच. त्याला यश येईल, अशी मला खात्री वाटते. पण काळे धन केवळ स्विट्झरलंडमध्येच साठविलेले असेल, असे नाही. ते सिंगापूरला किंवा मॉरिशसमध्येही असू शकते. तसेच ते स्वदेशातही असू शकते. या नव्या सरकारच्या अभिक्रमावरून, सरकार या बाबतीत गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. हा उपक्रम यशस्वी झाला, तर देशाची आर्थिक स्थिती खूपच सुधारली जाईल.

5) अनुशासित प्रशासन

प्रशासनातही सुधारणा होऊ लागल्या आहेत. आणिबाणीसारखे अघोरी पाऊल न उचलताही प्रशासन अनुशासनयुक्त राहू शकते, हे या नव्या सरकारने आपल्या प्रत्यक्ष कृतीने दाखवून दिले आहे. प्रधानमंत्र्यांपासून याला सुरवात झाली आहे. स्वत: प्रधानमंत्री आपल्या कचेरीत निश्‍चित वेळी पोचतात. कर्मचार्‍यांना अर्थातच समयपालन करावेच लागते. अन्य मंत्रीही तोच कित्ता गिरवीत आहेत. मंत्र्यांनी आपल्या साहाय्यक-चमूत आपल्या नातलगांना ठेवू नये, हे स्वत: प्रधानमंत्र्यांनीच सांगितले आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने आपल्या वडिलांनाच साहाय्यक-चमूत स्थान दिले होते. त्याला ते रद्द करावे लागले. प्रशासन अनुशासित असेल तर प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आपोआपच आळा बसेल. या सरकारच्या गेल्या दोन महिन्यांतील आचरणावरून असा विश्‍वास वाटतो की सरकारी प्रशासनातील भ्रष्टाचार खूपच कमी होईल. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. त्याचे हे निर्णय बघून भाजपाची राज्य सरकारेही त्याचे अनुसरण करतील, अशी आशा वाटते. सार्वजनिक जीवनातील आणि विशेषत: बाजारपेठांमधील भ्रष्टाचार लगेच थांबेल, असे माझे भाबडे इच्छाचिंतन नाही. परंतु, एक निरामय वातावरण निर्माण व्हावयाला प्रारंभ होईल, असा विश्‍वास मला वाटतो. 

6) शेजारी राष्ट्रांशी संबंध

नव्या सरकारने, शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध असावेत, या आपल्या भूमिकेचा परिचय प्रधानमंत्र्यांच्या शपथग्रहणप्रसंगी सार्क देशांच्या श्रेष्ठ नेत्यांना आमंत्रित करून दिला आहे. अर्थात ही एक औपचारिकताच होती. पण तिनेही एक चांगला संकेत दिला आहे. या सरकारने, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका या देशांशी आपले अत्यंत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. स्वत: प्रधानमंत्री भूतानला जाऊन आले आहेत आणि नेपाळला जाण्याचाही त्यांचा कार्यक्रम ठरलेला आहे. तसेच परराष्ट्र मंत्री बांगलादेशाला जाऊन आल्या आहेत. ज्याप्रमाणे फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली इत्यादी युरोपीय देशांनी व्यापक हिताचा विचार करून एक ‘युरोपियन युनियन’ बनविली आहे, त्याप्रमाणे, या देशांशी भारताच्या पुढाकाराने एक युनियन होऊ शकते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, युरोपातील ती सर्व राष्ट्रे स्वतंत्र व स्वायत्त आहेत, तरी सर्वांनी मिळून ‘यूरो’ हे एक समान चलन स्वीकारले आहे. भारतही या शेजारी देशांशी असेच मधुर संबंध प्रस्थापित करू शकतो. या मधुर संबंधांच्या सीमा वृद्धिंगतही केल्या जाऊ शकतात आणि त्यात म्यानमार, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम यांचाही अंतर्भाव केला जाऊ शकतो. अडचण पाकिस्तान व चीन यांची राहील. पाकिस्तानची निर्मिती आणि अस्तित्व यांचा आधारच मुळी भारतद्वेष खरे म्हणजे हिंदू-द्वेष आहे. नवाज शरीफ मोदींच्या शपथग्रहण समारंभाला आले, एवढ्याने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण पाकिस्तानात खरी सत्ता सैन्याच्या हातात असते आणि पाकिस्तानी सैन्याचा दृष्टिकोन आणि वर्तन मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होण्यासाठी अनुकूल नाही. चीनला भारताबद्दल मत्सर आहे. या देशांशी वागण्याची नीती नित्य सावधगिरीची असली पाहिजे. हे सरकार या बाबतीत जागरूकतेने व्यवहार करील, असा मला भरवसा वाटतो.

-मा. गो. वैद्य

दि. 28-07-2014