Saturday 21 May 2011

नेतृत्वदारिद्‌र्‍याचे काँग्रेसचे भोग

   अखिल भारतीय काँग्रेस पक्ष, असे ज्याचे संपूर्ण नाव आहे, तरी पण जो पक्ष केवळ 'काँग्रेस' या नावानेच ओळखला जातो, तो आपल्या देशातला सर्वात जुना आणि सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. वस्तुतः, या काँग्रेसची जी स्थापना झाली आणि तिचा पुढे जो विकास झाला, तो एक पक्ष म्हणून झाला नाही. काँग्रेसच्या तत्कालीन धुरीणांची इच्छाही, त्याच्या मर्यादा एखादया  राजकीय पक्षापुरत्या मर्यादित ठेवण्याची नव्हती. परकीय ब्रिटिश राजवटीपासून देशाला मुक्त करण्यासाठीचे ते एक आंदोलन होते. त्या आंदोलनाचा प्रारंभ अर्जविनंत्यांच्या परिपाटीपासून सुरू झालेला असला, तरी तो त्या मुक्कामाशी थांबला नाही. 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे व तो मी मिळविणारच' अशा गंभीर घोषणेच्या पडावावर तो आला; एवढेच नव्हे इंग्रजांना 'चले जाव'ची धमकी देण्यापर्यंत त्याची मजल गेली.

काँग्रेसचे विसर्जन?

   या आंदोलनात, अनेक स्वभावांचे, अनेक विचारांचे, अनेक राजकीय सिद्धांतांना मानणारे लोक सहभागी झाले होते. तेथे गोपालकृष्ण गोखले यांच्यासारख्या नेमस्तांपासून लोकमान्य टिळकांपर्यंतचे जहाल नेतेही होते. डावीकडे झुकलेले पं. जवाहरलाल नेहरू होते, तर उजवीकडे झुकलेले राजगोपालाचारीही होते. समाजवादाची स्वप्ने बघणारे जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया होते, तर समाजवादाशी कसलेही देणेघेणे नसलेले सरदार वल्लभभाई पटेलही होते. हिंदुत्वनिष्ठ पं. मदनमोहन मालवीय व कन्हैयालाल मुन्शी होते, तर अब्दुल कलाम आझादही होते. काँग्रेस सर्वांची होती. म्हणून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महात्मा गांधी म्हणाले होते की, आता काँग्रेसचे विसर्जन केले पाहिजे. ते कदाचित्‌ अधिक काळ हयात असते, तर त्यांनी त्या विसर्जन-प्रक्रियेला चालनाही दिली असती.

'काँग्रेस'चे आकर्षण

   कारण, स्वातंत्र्यलढ्यातील अग्रगण्य सहभागामुळे, काँग्रेसला जी कीर्ती, जी प्रतिष्ठा आणि जी लोकमान्यता मिळाली होती, तिचा वारसा सोडण्याची काँग्रेसच्या धुरीणांची तयारी नव्हती. पण तशी सर्वसमावेशक काँग्रेस टिकणे शक्यच नव्हते. जयप्रकाश नारायण-लोहिया इत्यादि समाजवादी प्रथम बाहेर पडले. नंतर राजगोपालाचारीही काँग्रेसपासून दूर झाले. हे सर्व पं. नेहरूंच्या वर्चस्वकाळातच घडले. त्यानंतरही काँग्रेसमधून अनेक लोक बाहेर पडले. 'काँग्रेस' या नावाला, एक प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली असल्यामुळे, अनेकांनी, मूळ काँग्रेस पक्ष सोडल्यानंतरही, आणि नवीन पक्षाची स्थापना केल्यानंतरही 'काँग्रेस' हे अभिधान सोडले नाही. कै. शंकरराव चव्हाण यांनी काढलेल्या पक्षाचे नाव 'महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस' असे होते. ममता बॅनर्जींच्या पक्षाचे नाव तृणमूल (ग्रासरूट) काँग्रेस आहे; शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे; तर केरळातील ख्रिस्तीबहुल राजकीय पक्षाचे नाव, जो पक्ष कालपरवा सत्तेवर आलेल्या आघाडीत समाविष्ट आहे, 'केरल काँग्रेस' आहे.

नेतृत्वदारिद्र्याची सुरवात

   काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून निरनिराळे पक्ष स्थापन करणारे नेते सामान्य प्रतीचे नव्हते. त्यांच्यातही मुत्सद्देगिरी, राजकारणनिपुणता आणि धडाडी होती. अखिल भारतीय आवाकाही होता. राजगोपालाचारी किंवा जयप्रकाश नारायण काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतरही काँग्रेसकडे अखिल भारतीय स्तराच्या दर्जाचे नेते शिल्लक होते. पं. नेहरूंसोबत, त्यांच्याच तोडीचे स. का. पाटील, अतुल्य घोष, कामराज, लालबहादूर शास्त्री, मुरारजी देसाई हे सर्व नेते काँग्रेसमध्येच होते. १९६९ साली काँग्रेस तुटली. स. का. पाटील, अतुल्य घोष, कामराज हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले. त्यांनीही आपल्या नव्या पक्षाच्या नावात 'काँग्रेस' हा शब्द कायम ठेवला. त्यांची काँग्रेस (ओ) म्हणजे काँग्रेस संघटन तयार झाली. ते गेल्यानंतरही जगजीवनराम, यशवंतराव चव्हाण प्रभृती श्रेष्ठ नेते काँग्रेसमध्ये होतेच. परंतु, आणिबाणीच्या कालखंडानंतर जगजीवनराम, यशवंतराव, बहुगुणा प्रभृती नेते काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर मात्र श्रीमती इंदिरा गांधींच्या तोडीचा नेता काँग्रेसमध्ये उरला नाही, किंबहुना, उरू दिला नाही, असेच म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. जगजीवन राम यांना राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार करावे, या हट्टापायी श्रीमती गांधींनी काँग्रेस तोडली. पण म्हणून, १९७५ साली, त्यांची निवडणूक अवैध ठरल्यानंतर, त्यांनी जगजीवनरामांना प्रधानमंत्री बनू दिले नाही. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर यशवंतराव चव्हाणही होते. पण त्यांचीही निवड त्यांनी केली नाही. आपलेच नेतृत्व रहावे, या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेपायी त्यांनी देशावर आणिबाणी लादली, सार्‍या देशाचा एक विशाल तुरुंग बनविला आणि पक्षाबाहेरील आपल्या विरोधकांना तुरुंगाची कोठडी दाखविली. काँग्रेस पक्षात नेतृत्वाचे दारिद्र्य तेव्हापासून सुरू झाले.

औपचारिकतेचे पालन

   याचा अर्थ त्यांनी अ. भा. काँग्रेसचे अध्यक्षपदच निकालात काढले असा नाही. निदान लगेच तरी त्यांनी तसे केले नाही. कमी उंचीच्या, होयबा व्यक्ती त्यांनी त्या उच्चपदावर बसविल्या. देवकांत बरुआ, देवराज अर्स, शंकरदयाल शर्मा ही राज्याच्या पातळीच्या वर उठू न शकणारी व्यक्तित्वे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून झळकली. पुढे तर हा उपचारही त्यांनी बंद पाडला. त्याच काँग्रेसच्या अध्यक्षही बनल्या. प्रधानमंत्रिपद आणि पक्षाचे अध्यक्षपद एकाच व्यक्तीच्या हाती केंद्रित केले गेले. नेतृत्वाचे दारिद्र्य अधिकाधिक वाढतच गेले. त्यांच्यानंतर आलेल्या राजीव गांधींनी व पी. व्ही. नरसिंहरावांनीही तीच रीत चालविली. सोनिया गांधीही त्याच वाटेने चालू लागल्या होत्या. त्यांच्या दुर्दैवाने त्या प्रधानमंत्री बनू शकल्या नाहीत, म्हणून आता दोन पदांवर दोन भिन्न व्यक्ती दिसतात. पण सोनिया गांधींना प्रधानमंत्री व्हायचे नव्हते, असे मात्र नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे १९९८ मध्ये सत्तेवर आलेले सरकार जेव्हा तेरा महिन्यांनी कोसळले, तेव्हा, त्या प्रधानमंत्रिपदाचा दावा पेश करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे गेल्या होता. इंदिराजींच्या कार्यकाळात पक्षाध्यक्ष औपचारिक असे. आता प्रधानमंत्री औपचारिक आहे, एवढाच काय तो फरक.

घराणेशाहीची परंपरा

   या केंद्रीभूत सत्तेच्या अभिलाषेबरोबरच, आणखी एक अनिष्ट परंपरा, काँग्रेस पक्षात निर्माण झाली. ती परंपरा म्हणजे घराणेशाहीची. आणिबाणीच्या कालखंडात श्रीमती गांधी सर्वाधिकारशाहीच्या पुरस्कर्त्या तर बनल्या, पण ते सर्वाधिकारशाहीचे पद आपल्याच घराण्यात रहायला हवे, यासाठी त्या प्रयत्नशील झाल्या. याच मनोवृत्तीतून संजय गांधींचे नेतृत्व समोर आले. त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर, राजीव गांधींना आणून तीच परंपरा कायम ठेवण्यात आली. राजीव गांधीनंतर त्यांच्या पत्नी सोनिया गांधी वारस बनल्या आणि आता क्रमांक राहुल गांधींचा आहे. बाहेरचे लोक सोडा, पण काँग्रेसजन-यच्चयावत्‌ काँग्रेसजन म्हटले तरी चालेल, राहुल गांधींकडे केवळ काँग्रेस पक्षसंघटनेतील सरचिटणीस म्हणून बघत नाहीत. ते त्यांच्या दृष्टीत भावी प्रधानमंत्री आहेत. राहुल गांधींप्रमाणेच दिग्विजयसिंगही सरचिटणीस आहेत. पण दिग्विजयसिंग कधी काळी पक्षाचे अध्यक्ष बनतील किंवा प्रधानमंत्री बनतील, अशी आशा देखील कुणाच्याही मनात अंकुरत नाही.

लोकशाहीची ऐसीतैसी

   हे खरे आहे की, सामान्य भारतीय मनाला घराणेशाही बोचत नाही. किंबहुना, असेही म्हणता येईल की, ती त्याला चालते आणि भावतेही. लोकशाहीशी, तशी ही विसंगत वृत्ती आहे. पण फारच थोड्या पक्षात लोकशाही आहे. काँग्रेसमध्ये तरी ती नाही. काँग्रेसचे संविधान सांगते की, अ. भा. कार्यकारी मंडळात (वर्किंग कमिटीत) अर्धे सदस्य निर्वाचित असावेत. पण तसे घडत नाही. ज्यांना निर्वाचनाचा अधिकार आहे, तेच अध्यक्षांना सांगतात की, तुम्हीच आमचा अधिकार वापरा! आमदार आपला नेता निवडीत नाहीत. अध्यक्षपदावरील व्यक्ती एक नाव सांगते नंतर निर्वाचनाचा उपचार तेवढा होतो. महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदारांनी आपला हक्क बजावण्याचे ठरविले असते तर पृथ्वीराज चव्हाण पक्षनेते आणि म्हणून मुख्य मंत्री बनू शकले असते काय? त्यांनी तरी लोकप्रतिनिधित्व प्राप्त करण्यासाठी निवडणूक लढविली काय? नाव नको. आपल्या संविधानातील शब्दशैथिल्याचा लाभ उठवून ते मुख्य मंत्री बनले. डॉ. मनमोहनसिंगही तशाच पद्धतीचे प्रधानमंत्री बनले. गेली सात वर्षे ते प्रधानमंत्री आहेत, पण लोकसभेची निवडणूक लढण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातही ही हिंमत दिसली नाही. अशा मंडळींचा पक्षात वचक नसेल, तर नवल कोणते?

एक आलेख

   सध्या पक्षाच्या तीन पुढार्‍यांची नावे जनतेसमोर आहेत. (१) सोनिया गांधी (२) दिग्विजयसिंग आणि (३) राहुल गांधी. यांच्या कर्तृत्वाचा आलेख काढायचा ठरविला, तर काय दृश्य दिसेल?
   सोनिया गांधी तोंड उघडीतच नाहीत. ओसामाची चित्तथरारक हत्या घडली. आले काय सोनियाजींचे एखादे वक्तव्य? नाव नको. राज्याराज्यातील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी काढतात काय त्या कधी दौरे? जुन्या काळी पूर्वजांनी पराक्रमाने कमाविलेल्या साम्राज्यावर वारसा हक्काने सम्राटपद प्राप्त केलेल्या व्यक्तीने त्या पदाचा उपभोग घ्यावा, आणि राजकारण अवतीभोवती जमलेल्या किंवा जमविलेल्या व्यक्तींनी बघावे, असा हा प्रकार असे. तोच आता काँग्रेसमध्ये सुरू झाला आहे.
   दिग्विजयसिंगांबद्दल तर काही बोलायलाच नको. कोणत्याही मोठ्या राजकीय पक्षाच्या सरचिटणीसपदावर आरूढ झालेली व्यक्ती कशी नसावी, याचे उत्तम उदाहरण मध्यप्रदेशाचे हे माजी मुख्य मंत्री प्रस्तुत करीत असतात. सरकारने पार पाडलेल्या बटाला हाऊस चकमकीवर ते प्रश्नचिन्ह उभे करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्या. मू. संतोष हेगडे यांच्यावर कमरेखाली वार करतात. कारण काय, तर ते अण्णा हजारेंबरोबर आहेत. ओसामा बिन लादेनसारख्या क्रूरकर्म्याला 'ओसामाजी' ठरवितात. पक्षाला अडचणीत आणून मग नाकदुर्‍या काढायला लावण्यात यांचा हातखंडा आहे. आणि अशी व्यक्ती पक्षाला शक्ती प्रदान करील की कमजोरी? अशी व्यक्ती काँग्रेसजन आपला सरचिटणीस म्हणून चालवून घेतात हे केवढे आश्चर्य म्हणावे!

राहुल गांधी

   आणि राहुल गांधींबद्दल काय बोलावे? सुरवातीला वाटले की, चला, घराणेशाहीतून का होईना, एक तरुण उमदे व्यक्तित्व समोर येत आहे. तरुण वर्गाशी, विदयार्थ्यांशी संपर्क साधणे, युवक काँग्रेसमध्ये नवजीवन ओतणे, गरिबांच्या वस्तीत जाणे, त्यांच्याबरोबर राहणे वगैरे उपक्रम कुणाला नाटकीय वाटले, तरी काँग्रेसचे हे तरुण नेते, योग्य दिशेने पावले टाकीत आहेत, असे जाणवले. बिहारच्या निवडणुकीत मोठ्या ताकदीने उतरल्यानंतरही पक्षाचा धुव्वा उडाला. तरी त्याबद्दल राहुल गांधींना कुणी फारसा दोष दिला नाही. पण केरळचे मुख्य मंत्री अच्युतानंदन यांच्या वयाचा प्रश्न उकरून काढणे, हे अगदी सौम्य शब्दाचा वापर करावयाचा तरी असभ्यतेचे लक्षण होते, असेच म्हणावे लागेल. आपलेच मित्र असलेल्या करुणानिधींचे वय काय आहे, ते तर व्हील चेअरवर बसूनच हिंडू फिरू शकतात, हे काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदावर विराजमान असणार्‍या व्यक्तीला आठवू नये, हे आश्चर्य आहे. अच्युतानंदांनी त्यांना 'अमुल बेबी' म्हटले, ते योग्यच झाले म्हटले पाहिजे.
   आता तर त्यांनी आणखीच कहर केला. उ. प्र.तील भट्टा-परसौल या जोडगावी, शेतकर्‍यांचे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी मायावती सरकारने आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केला. त्याचा निषेध करण्यासाठी आणि पीडित शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राहुल गांधींचे तेथे जाणे योग्य होते. आवश्यकही होते. पण आपल्या बोलण्यात अतिशयोक्ती किती असावी, आपल्याकडे आलेल्या माहितीचा, विवेकाचा उपयोग करून  व त्यातील तरतम जाणून कसा उपयोग करावा, याचे भान काँग्रेसच्या या सरचिटणीसाला राहिले नाही. आणि त्याने आपल्याच पक्षाला मान खाली घालावयाला भाग पाडले.

राहुल गांधींचा कहर

   काय म्हणाले राहुल गांधी, ''तेथे म्हणे राखेचे ७४ ढिगारे होते. ती राख होती पोलिसांनी मारलेल्या व जाळून टाकलेल्या शेतकर्‍यांची. शिवाय, पोलिसांनी तेथील स्त्रियांवर बलात्कारही केले. लोकांची घरेही जाळण्यात आली.'' आणि हे सर्व प्रधानमंत्र्यांकडे शेतकर्‍यांचे जे शिष्टमंडळ घेऊन ते गेले, त्यांच्याबरोबर प्रधानमंत्र्यांना सांगितले. उ. प्र.तील ही 'बर्बरता' पाहून आपण हिंदुस्थानी असल्याची आपल्याला लाज वाटते, हे सांगायलाही त्यांनी कमी केले नाही. पुढे लक्षात आले की, कुणाही स्त्रीवर बलात्कार झालेला नाही. ही गोष्ट, उ. प्र.च्या पोलिसांनी सांगितली नाही. त्या गावातील महिलांनीच सांगितली. ज्या राखेच्या ढिगार्‍यांमध्ये माणसांची प्रेते दडलेली आहेत, असा आरोप करण्यात आला, तेथे माणूसच काय पण एक हाडही सापडले नाही. जी राख होती, ती गवताच्या गंज्या व शेणाच्या गोवर्‍यांच्या ढिगांची होती.
मग सारवासारव सुरू झाली. गावकरी म्हणू लागले, 'राहुलजी थोडा कन्फ्यूज हो गये.' पक्षाचे प्रवक्ते सांगते झाले की, राहुलजींनी '७४ ढीग' म्हटले नव्हते. '७० फुटांचा ढीग' म्हटले होते. ७० फुटांचा म्हणजे ७० फुटांच्या व्यासाचा! काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांचे गणित कच्चे असले पाहिजे. ७० फूट व्यासाचे वर्तुळ किती मोठे होते, याची त्यांना कल्पना नसावी. काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनू संघवी, हे व्यवसायाने वकील आहेत. ख्यातकीर्त वकील आहेत. त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. पण ते हे सांगायला विसरले की, त्या ढिगार्‍यात मानवी प्रेते होती वा नाही? जनार्दन द्विवेदी, हे दुसरे काँग्रेसचे प्रवक्ते व पदाधिकारीही. त्यांना विचारले की, महिलांवरील बलात्काराचे काय? ते उत्तरले की, तो चौकशीचा विषय आहे. संघवी, द्विवेदी चलाख वकील आहेत. पण त्यांच्या चलाखीने सत्य दडपून राहणार नाही. प्रश्न असा की, स्पष्टीकरणे संघवी आणि द्विवेदी का देतात? राहुल गांधींनी तोंडात शाळिग्राम धरल्यासारखे मौन का धारण करावे? निवेदनात चूक झाली असेल, तर ती कबूल करण्याची हिंमत का नसावी?
तात्पर्य असे की, दिग्विजयसिंग असोत की राहुल गांधी, हे ज्या उच्च पदावर आहेत, त्या पदांसाठी योग्य नाहीत. सोनिया गांधी परिवारभावनेच्या वर उठू शकत नाहीत. त्या काँग्रेस पक्षाला नवी चेतना देऊ शकत नाहीत. संघवी, द्विवेदी किंवा तिवारी हे उत्तम प्रवक्ते बनू शकतात. उत्तम जननेते बनू शकत नाहीत. काँग्रेसजनांनीच काँग्रेसला कसे वाचवावे, पक्षाला कशी बळकटी आणावी, याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करावयाला हवा. आजही तो देशव्यापी पक्ष आहे. गावागावात, आमचा पक्ष काँग्रेस अशी म्हणणारी मंडळी आहे. आंध्र, महाराष्ट्र, आसाम, हरयाणा, राजस्थान व केरळ या मोठ्या राज्यांमध्ये तो पक्ष सत्तेवर आहे. या पक्षाच्या मुख्य मंत्र्यांनी एकत्र येऊन आपल्या पक्षाच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे. पृथ्वीराज चव्हाण नसले, तरी राजस्थानचे गहलोत, हरयाणाचे हुडा, आसामचे गोगई लोकनिर्वाचित नेते आहेत. सत्तेवर नसले तरी पंजाबमध्ये अमरेंद्रसिंग एक प्रभावशाली पुढारी आहेत. यापैकी कुणीही राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊ शकतो. जनतेपुढे जाण्याची त्यांच्यात क्षमता आहे, हिंमत आहे. थोडा वेगळा विचार करावयाचा झाला, तर बंगालच्या ममता बॅनर्जी व आंध्रचे जगनमोहन रेड्डी हे जे लोकप्रिय नेते आहेत, ते मूळचे काँग्रेसजनच आहेत. त्यांना परत पक्षात निमंत्रित करण्यात आले पाहिजे. दुय्यम स्थानासाठी नाही, तर बरोबरीच्या अव्वल स्थानांसाठी. भाजपाकडे बघा, वयोवृद्ध अडवाणी सोडले, तरी नीतीन गडकरी, सुषमा स्वराज, जेटली, मोदी, मुंडे, राजनाथसिंग, व्यंकय्या नायडू, रविशंकर प्रसाद- अशी समान योग्यतेची अखिल भारतीय प्रतिमा असलेली अनेक व्यक्तिमत्त्वे तेथे आहेत. काँग्रेसला अशी नेतृत्वे उभी करता आली पाहिजेत. त्यांना संधी मिळाली पाहिजे. त्याशिवाय नेतृत्वाच्या दारिद्र्याचे पक्षाचे भोग संपावयाचे नाहीत. हे कुणा व्यक्तीच्या प्रेमापोटी मी लिहीत नाही. काँग्रेस पक्ष टिकला पाहिजे, नीट चालला पाहिजे, असे मला मनापासून वाटते. संसदीय लोकशाही प्रणाली स्वीकारलेल्या आपल्या देशात राष्ट्रीय पातळीवर किमान दोन पक्ष असलेच पाहिजे. सध्या तरी त्यातला एक पक्ष काँग्रेस आहे; म्हणून हा लेखनप्रपंच आहे.

-मा. गो. वैदय
   नागपूर
   दि. २१-०५-२०११

No comments:

Post a Comment