अण्णा हजारे यांचे शतवार अभिनंदन

श्री अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने सारा भारतवर्ष पेटला. १९७५ मध्ये श्री जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाने जसे संपूर्ण देशव्यापित्व प्राप्त केले होते, तसेच पुनः ३५-३६ वर्षांनी या आंदोलनानेही देश व्यापिला. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात प्रौढांसोबत तरुणांचाही फार मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. केवळ शहरी क्षेत्रांतच नव्हे, तर दुर्गम अशा पहाडी क्षेत्रांमध्ये, वनवासींमध्ये, शेतकर्‍यांमध्येही हे लोण पोचले. विस्तार आणि घनता दोन्ही दृष्टींनी हे एक अभूतपूर्व आंदोलन होते. सरकारला, सुरवातीला, या आंदोलनाच्या विस्ताराची व घनतेची कल्पना आली नसावी; म्हणून त्याने आंदोलन चिघळू दिले. पण नंतर सरकारला या आंदोलनाचा शेक लागला. प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना आंदोलनासंबंधी माहितीही दिली. परिस्थितीचे गांभीर्यच राष्ट्रपतींच्या कानावर घालण्यासाठी, प्रधानमंत्री त्यांच्याकडे गेले होते.

नोकरशाही

आंदोलनाची व्यापकता दिसताच सरकारचा ताठरपणा कमी झाला. मुद्दा भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाचा आहे आणि त्यासाठी 'लोकपाल या संस्थेची निर्मिती हा विषय आहे. सरकारने, त्यासाठी एक विधेयक तयार केले आहे. पण ते इतके मिळमिळीत, इतके कुचकामी आहे की, भ्रष्टाचाराबाबत सरकारला फारशी फिकीर नाही, आणि भ्रष्टाचारी व्यक्ती, कायाच्या कचाट्यातून कशा सुटतील याचीच चिंता सरकारला अधिक आहे, हेच कुणाही तटस्थ व्यक्तीला जाणवावे. भ्रष्टाचार काय खासदार, आमदार किंवा मंत्री केवळ स्वतःच्या बळावर करू शकतात? पुढाकार या तथाकथित लोकप्रतिनिधींचा असेल, असतोही, पण त्याचे सर्व कटकारस्थान रचण्यात नोकरशाहीचाही मोठा वाटा असतो. नोकरशहाच, भ्रष्टाचाराच्या वाटा आणि युक्त्या सांगत असतात. पण सरकारच्या विधेयकात, नोकरशहांचा साधा समावेशही नाही. सध्या तुरुंगात असलेल्या भ्रष्टाचारमार्तंड ए. राजाचीच कथा घ्या ना. या 'राजा'बरोबर, त्याच्या खात्याचे अधिकारीही त्या पावणेदोन लाख कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारात गुंतलेले होते. 'राजा' या एका व्यक्तीची अशी काय ताब आहे की तो एकटा पावणेदोन लाख कोटी रुपये हजम करू शकेल? पुष्कळच भागीदार असले पाहिजेत. त्यांच्या द्रमुक या पक्षालाही हे पापधन मिळाले असले पाहिजे. कदाचित्‌ काँग्रेसच्या काही नेत्यांनाही यात हात धुवून घेता आले असले पाहिजेत आणि मुख्य म्हणजे, राजाच्या हाताखाली काम करणारे वरिष्ठ नोकरदारही त्यात सहभागी असले पाहिजेत. एरवी या नोकरदारांना तुरुंगाची हवा का खाली लागत आहे?

न्यायमूर्ती

सरकारी विधेयकात, मंत्री, राज्यमंत्री व खासदार यांचाच निर्देश आहे. नोकरदारांचा नाही. प्रधानमंत्र्यांचाही नाही. का? प्रधानमंत्रीही एक मंत्रीच आहे की नाही? सरकारी विधेयकाने, न्यायालयातील न्यायमूर्तींनाही वगळले आहे. का? न्यायमूर्ती भ्रष्टाचार करीत नाहीत? रामस्वामी नावाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर महाभियोग चालला की नाही? एका तांत्रिक कारणाने ते सुटले हा भाग वेगळा. सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे न्या. मू. दिनकरन्‌ यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे सावट आहे की नाही? पश्चिम बंगालमधील न्या. मू. सेन यांना तर आरोपपत्रच देण्यात आले आहे. हरयाणातील एका महिला न्यायाधीशावरही बालंट असून, त्यांनी राजीनामाही दिला आहे. आणि केवळ लहानलहान मासेच भ्रष्टाचार करतात, असे नाही. नुकतेच निवृत्त झालेल्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवरही भ्रष्टाचाराचे जाहीर आरोप झालेले आहेत. हे गृहस्थ सध्या मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. या पदावर राहण्यासाठी ते अपात्र आहेत, असा आरोप, खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायमूर्तींनीच केला आहे. 'माहितीचा अधिकार' कायदयांतर्गत केलेल्या एका याचिकेच्या संदर्भात हे सरन्यायाधीश म्हणाले की, ''मी माझी संपत्ती व उत्पन्न सांगेन. पण मी भरलेल्या आयकरांचा तपशील मात्र देणार नाही.'' का? ज्याला कर नाही, त्याला डर कशाला? उत्पन्न सांगायची तयारी आहे, तर सरकारी खात्यात भरला गेलेला उत्पन्न-कर जाहीर करायला अडचण कोणती? आपण, येथे, विशिष्ट न्यायमूर्तींच्या आचरणाची चिकित्सा करीत नाही आहोत. सांगायचा मुद्दा हा की, लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत, न्यायमूर्तीही आले पाहिजेत.

जनलोकपाल विधेयक

तात्पर्य, मंत्री, खासदार, नोकरशहा व न्यायाधीश या सर्वांना लोकपाल कायाच्या कक्षेत आणले पाहिजे. जनतेच्या वतीने जे लोकपाल विधेयक तयार करण्यात आले आहे व ज्या विधेयकाचे 'जनलोकपाल बिल' असे यथार्थ नाव आहे, त्यात या सर्वांचा समावेश आहे. हे विधेयकही काही ऐर्‍यागैर्‍या व्यक्तींनी तयार केलेले नाही. त्या समितीत न्या. मू. संतोष हेगडे, जे सध्या कर्नाटकात लोकायुक्त आहेत; प्रशांत भूषण व शांतिभूषण हे विख्यात पितापुत्र कायदेपंडित आहेत; पोलिस प्रशासनात ज्यांनी आपला विशिष्ट ठसा उमटविला त्या किरण बेदी आहेत; सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद केजरीवाल आहेत. अन्यही काही नामवंत व्यक्ती आहेत. त्यांनी नक्कीच बेजबाबदारपणे विधेयकाचे प्रारूप तयार केले नसेल. काही कीलोत्पाटी वृत्तपत्रकार, या मंडळीतही मतभेद उत्पन्न झाले आहेत, असे आवर्जून सांगत आहेत. हा खोडसाळपणा आहे. ज्यांचा या विधेयकाला विरोध असेल, त्यांच्यात हिंमत असेल, तर त्यांनी जाहीरपणे, अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात भूमिका घ्यावी.

सरकारी विधेयक

सरकारी विधेयक कसे बिननखाचे व भ्रष्टाचार्‍याला निश्चिंत करणारे आहे, हेही बघण्यासारखे आहे. एखाा खासदाराविरुद्ध काही तक्रार असेल, तर आपल्याकडे आलेली तक्रार, लोकपालाला ती खासदार ज्या सभागृहाचा सदस्य असेल, म्हणजे लोकसभा किंवा राज्यसभा यांच्या अनुक्रमे सभापती किंवा अध्यक्ष यांच्याकडे पाठवावी लागेल. ते त्या तक्रारीची चौकशी करतील आणि त्यांना योग्य वाटले, तरच ती तक्रार लोकपालाकडे येईल; आणि नंतर लोकपाल आपले कार्य सुरू करील. आता आपल्याकडील वास्तवाची दखल घ्या. सत्तारूढ पक्षाचा खासदार असेल तर खरेच सभापती किंवा अध्यक्ष निःपक्षपातीपणे वागू शकेल. आपल्या संविधानात मजेदार गोष्ट आहे. लोकसभेचा सभापती हा कोणत्या तरी पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतो. म्हणजे तो पक्षीय असतो. सभापती झाल्याबरोबर मात्र त्याने निःपक्षपाती व्हावे, अशी अपेक्षा असते. ही अपेक्षा मानवी स्वभावाला धरून नाही. सोमनाथ चॅटर्जींचे उदाहरण आठवा. ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले होते. नंतर लोकसभेचे सभापती बनले. एका विशिष्ट प्रसंगी त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत धोरणाच्या विरोधात भूमिका घेतली, तर पक्षाने त्यांना पक्षातून बहिष्कृत केले. ते अजूनही बहिष्कृत आहेत. सोमनाथ चॅटर्जींमध्ये धाडस होते, म्हणून त्यांनी पक्षादेश धुडकावून लावला. किती लोक असे धाडस दाखवू शकतील? शिवाय, आजकाल संमिश्र मंत्रिमंडळे आहेत. सरकारला सहयोगी पक्षांची दादागिरी सहन करावी लागतेच. ए. राजा यांच्यावरील कारवाईला विलंब लागण्याचे कारण द्रमुकची दमदाटी होती. अशा परिस्थितीत, विरोधी पक्षाच्या खासदारावरील आरोपच लोकपालाकडे जाण्याची खात्री बाळगावी. सरकारी पक्षाच्या खासदारावरील आरोप, माहिती गोळा करण्याच्या प्रक्रियेच्या गुंतावळ्यात अडकवून ठेवली जाण्याची शक्यता जास्त.

निवड समिती

कोण करणार आहे, लोकपालाची निवड? अर्थात्‌ राष्ट्रपतीच करतील. पण राष्ट्रपतींना, समिती शिफारस करील, तिची घटना, सरकारी विधेयकाप्रमाणे अशी आहे.
१) उपराष्ट्रपती (समितीचे अध्यक्ष) (२) प्रधानमंत्री (३) लोकसभेचे सभापती (४) केंद्रीय गृहमंत्री (५) भारताचा न्यायमंत्री (६) प्रधानमंत्री ज्या सभागृहाचा सदस्य नसेल, त्या सभागृहाचा नेता (७) लोकसभेतील तसेच राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता. आपण आजची परिस्थिती ध्यानात घेतली, तर निवड समितीचे खालील सदस्य राहतील. (१) श्री अन्सारी (२) डॉ. मनमोहनसिंग (३) श्रीमती मीराकुमार (४) श्री चिदंबरम्‌ (५) श्री मोईली (६) श्री प्रणव मुकर्जी (७) श्रीमती सुषमा स्वराज आणि (८) श्री अरुण जेटली. म्हणजे ६ विरुद्ध २ असा मुकाबला असेल. पी. जी. थॉमस यांना दक्षता आयुक्त नेमताना आपण हे बघितले आहे की, बहुमताने, तिघांच्या समितीने निर्णय घेतला. विरोधी पक्षनेत्यांच्या मताला कचर्‍याची पेटी दाखविली. थॉमस व्यतिरिक्त सूचीतील अन्य नावांचा विचार करण्यासाठीही नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लावल्यानंतर कुठे सरकारचे व थॉमस यांचे टाळके ठिकाणावर आले. लोकपालाच्या निवडीबाबतही असा प्रकार घडणार नाही. याची कोण खात्री देईल?

जनतेचे विधेयक

याहून वेगळी सूचना जनलोकपाल विधेयकात आहे. त्यानुसार या समितीत (१) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष (२) सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश (३) उच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश (४) मूळचे भारतीय असलेले सर्व नोबेल पारितोषिक विजेते (५) राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष (६) नजीकच्या काळातील दोन भारतीय मॅगेसायसे पारितोषिक विजेते (७) महालेखापाल (८) मुख्य निवडणूक आयुक्त (९) 'भारतरत्न' पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती. ही निवड समिती थोडी विस्तृत आहे. या समितीच्या सदस्यांची संख्या ११ पर्यंत मर्यादित करता येऊ शकते. तशी ती अवश्य करावी. पण हा झाला तपशिलाचा भाग. महत्त्वाची बाब ही आहे की, समितीला, प्रत्यक्ष राजकारणात बुडालेल्या व्यक्तींपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. अशा समितीकडूनच योग्य व्यक्तींची निवड होण्याची खात्री वाटू शकते.

तुलना

सरकारी विधेयक सांगते की, लोकपाल व्यवस्थेत फक्त ३ सदस्य राहतील. जनलोकपाल विधेयक अकरा सदस्यांची तरतूद करते. या बाबतीतही तडजोड होऊ शकते. अकरा सदस्यांची लोकपाल संस्था बोजड वाटत असेल, तर पाच किंवा सात सदस्यांची ती बनविता येईल. हा फार वादाचा मुद्दा नाही. पण खरा वादाचा मुद्दा हा आहे की, लोकपाल ही एक दिखाऊ संस्था ठेवायची की, तिला खर्‍या अर्थाने अधिकारसंपन्न करावयाचे? या दृष्टीने खालील मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत.
(१) जनलोकपाल विधेयकात लोकपालाला, त्याच्याकडे आलेल्या तक्रारीची स्वतःहून चौकशीचा अधिकार आहे. सरकारी विधेयक सांगते की, लोकपालाकडे तक्रार आल्यास ती संसदेच्या अध्यक्षाकडे पाठविली पाहिजे. म्हणजे लोकपालाच्या कार्यालयाने केवळ टपाल खात्याचे काम करायचे.
(२) सरकारी विधेयकात लोकपालाला फक्त शिफारस करण्याचा अधिकार आहे. जनलोकपाल विधेयकात, लोकपाल स्वतः खटला भरू शकतो. अर्थात्‌ त्यापूर्वी तक्रारीची व्यवस्थित चौकशी करणे अभिप्रेतच आहे.
(३) सरकारी विधेयकात, लोकपालाला प्रथम अहवाल (एफआयआर) दाखाल करण्याचा अधिकार नाही. कारण, त्याला पोलिस खात्याचे अधिकार नाहीत. जनलोकपाल विधेयकाने, लोकपालाला हा अधिकार दिला आहे.
(४) सरकारी विधेयकात, चुकीची तक्रार करणार्‍यासाठी प्रखर दंड ठेवलेला आहे. लोकपाल अशा तक्रारकर्त्याला तुरुंगातही पाठवू शकतो. मात्र भ्रष्टाचारी खासदाराला किंवा नोकरदाराला तुरुंगात पाठविण्याचा अधिकार लोकपालाला नाही. जनलोकपाल विधेयकात, चुकीची किंवा क्षुल्लक तक्रार करणार्‍यासाठी फक्त दंडाची तरतूद आहे.

(५) लोकपालाला चौकशीसाठी सहा महिने ते एक वर्ष असा कालावधी, सरकारी विधेयकात मर्यादित केला असला, तरी खटला किती दिवसांत संपवावा, याचा निर्देश नाही. तो कितीही वर्षे चालू शकतो. जनलोकपाल विधेयकात, चौकशीसाठी जास्तीत जास्त एक वर्ष तर खटल्याच्या निकालासाठीही एक वर्षाचीच मुदत आहे.
(६) आपण हे बघितले आहे की, माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून माहिती विचारणार्‍या अनेकांचे खून झाले आहेत. तशीच आपत्ती, लोकपालाकडे तक्रारकर्त्यांवरही ओढवू शकते. सरकारी विधेयक यासंबंधी मौन आहे. तर जनलोकपाल विधेयकात, अशा व्यक्तींना अधिकृतपणे संरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
(७) भ्रष्टाचाराने मिळविलेला पैसा परत कसा आणायचा या संबंधीही सरकारी विधेयक चूप आहे; तर जनलोकपाल विधेयक, सरकारचे झालेले नुकसान, गुन्हेगाराकडून वसूल करण्याची तरतूद करणारे आहे.
अर्थात्‌, सरकारी विधेयक पुरेसे नाही. याची जाणीव सरकारलाही झालेली आहे. त्यामुळे सरकारी प्रवक्ते, नवा मसुदा तयार करण्याला तयार झाले आहेत. या संकल्पित नव्या समितीत अर्धे सदस्य सरकारी व अर्धे बिनसरकारी राहतील, ही गोष्ट सरकारने मान्य केली आहे. मात्र या मसुदा समितीचा अध्यक्ष कोण राहील, यासंबंधी वाद होता. सरकारचे म्हणणे असे होते की, बिनसरकारी व्यक्ती अध्यक्ष राहील, तर त्या समितीत मंत्री राहू शकणार नाहीत फक्त नोकरशहाच राहू शकतील. सरकारला काय सूचित करावयाचे आहे, हे तेच जाणे. मंत्री काय जनतेच्या वर असतात? येणारे लोक जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून येत आहेत. त्यांच्यापैकी कुणी अध्यक्ष बनला, तर मंत्र्यांच्या मानापमानाचा प्रश्न कुठे येतो? अखेरीस ही लोकशाहीच आहे ना? असाही एक मुद्दा सरकारसमर्थक पंडितांनी उपस्थित केला आहे की, लोकपाल म्हणजे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व वरिष्ठ न्यायाधीशच झाला. समजा, तो तसा होत असेल, तर सरकारचे काय बिघडते? लोकपालाने दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद केली, तरी कार्यभाग साधेल. त्याची एवढी चिंता करण्याचे कारण काय?

शतवार अभिनंदन

तात्पर्य असे की, नवे लोकपाल विधेयक तयार करावे लागेल. यासाठी सरकार आता तयार झाले आहे. नवा मसुदा तयार करण्यासाठी संयुक्त समितीलाही सरकारने मान्यता दिली आहे. या मसुदा समितीचे दोन अध्यक्ष राहतील, असे मान्य झाल्यामुळे मंत्र्यांच्या मानापमानाचा प्रश्नही मिटला आहे. या समितीत, प्रणव मुकर्जी, मोईल, कपिल सिब्बल, चिदंबरम्‌ व सलमान खुर्शीद हे पाच मंत्री, तर जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून अण्णा हजारे, शांतिभूषण, प्रशांत भूषण, संतोष हेगडे आणि केजरीवाल हे राहतील. शांतिभूषण हे दुसरे अध्यक्ष असतील. १३ एप्रिलपासून जेल भरो आंदोलन सुरू होईल, हे अण्णांनी जाहीर करताच सरकारी चक्रे वेगाने फिरली आणि समझोता झाला. अण्णा आज सकाळी १०.३० ला उपोषण सोडतील. आशा करू या की, भ्रष्टाचार्‍यांना, खर्‍या अर्थाने धाक वाटेल, असे नवे विधेयक तयार होईल. संसद ते पारित करील आणि त्याचा कायदा बनेल. सरकारला असे झुकविल्याबद्दल आणि तेही शांतीच्या मार्गाने, याबद्दल अण्णा हजारे यांचे शतवार अभिनंदन. सारा देश त्यांनी आपल्या आंदोलनामागे उभा केला. सुरेश दादांसारखे उठवळ राजकारणी आणि मुलायमसिंगांची समाजवादी पार्टी व लालूंचा राजद पक्ष या नतद्रष्टांनी अण्णांच्या मोहिमेला नाट लावण्याचा प्रयत्न केला; अण्णांच्या चरित्रावरही शिंतोडे उडवायला कमी केले नाही. पण जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. अर्थात्‌, कायदा म्हणजे सर्व काही नव्हे, हे मान्यच करावे लागेल. सामान्य लोकांचे चारित्र्य हेच सर्वात महत्त्वाचे. तरी पण कायदा आवश्यक असतोच. कारण, राज्य कायाने चालत असते. असा एक नवा, परिणामकारक कायदा, अण्णांच्या प्रयत्नांमुळे, होऊ घातला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. त्याबद्दल अण्णांचे मनापासून अभिनंदन.

    
      -मा. गो. वैदय
नागपूर
दि. ०९-०४-११