हा लेख लिहायला बसलो, ती वेळ आहे शुक्रवार दि. ३ जूनच्या दुपारची ४ वाजताची. अजून रामदेव बाबा आणि संपुआ सरकारातील मंत्री यांच्यात वार्तालाप चालूच आहे. हा वार्तालाप दुपारी ३ वाजताच संपायचा होता. त्यानंतर, रामदेव बाबा राजघाटवर जाणार होते. पण तो सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत चालला आणि त्यातून कोणताही सकारात्मक निर्णय निष्पन्न झाला नाही.
कठिण कर्म नाही
सरकारला एवढा वेळ, वाटाघाटी करण्यासाठी कशाला लागतो, या प्रश्‍नाचे उत्तर अनाकलनीय नसले तरी ते सरकारची इभ्रत वाढविणारे असणार नाही. मुख्य प्रश्‍न काळ्या धनाचा आणि विशेषत: परदेशी बँकांमध्ये साठविलेल्या धनाचा आहे. सरकार एक वाक्य म्हणेल की, आम्ही एक महिन्याच्या आत किंवा फार तर सहा महिन्यांच्या आत ज्या व्यक्तींचे किंवा संस्थांचे बेहिशेबी धन विदेशी बँकांमध्ये लपवून जमा केलेले आहे, त्यांची नावे जाहीर करू, तर रामदेव बाबांचे सर्व आंदोलनच समाप्त होईल. अशा व्यक्तींची आणि संस्थांची नावे मिळविणे हे आता कठिण काम राहिलेले नाही. कारण, अमेरिकेने आपल्या देशातील बेईमानांची नावे प्राप्त केली आहेत. जर्मनीतल्या एका बँकेने, भारतालाच नव्हे, तर अन्य कोणत्याही देशाला, अशा भ्रष्टाचार्‍यांची नावे हवी असतील, तर ती आम्ही देऊ शकू असे जाहीर केले आहे. अमेरिकेने याच जाहीर वक्तव्याचा उपयोग केला आहे. जर्मनीतल्या त्या बँकेचे नाव लिशटेन्सिन् (जर्मन शब्दांचे उच्चारण खरेच कठिण असते) हे आहे. भारत सरकारने या बँकेशी संपर्क साधून ती नावे प्राप्त करावीत आणि जाहीर करावीत. स्विट्झरलंडमध्येही अशा बँका असतील. स्विस् बँकांमध्ये गुप्त खाती कशी असतात व कशी वापरली जातात, या विषयावर सुमारे पंचेवीस वर्षांपूर्वी मी ‘द बोर्न आयडेंटी’ (The Bourne Identity) या नावाची कादंबरी वाचली होती. जिज्ञासूंनी ती अवश्य वाचावी. सिंगापूरलाही अशी बँक किंवा बँका असतात, अशी माहिती आहे. महाराष्ट्राच्या एका माजी मुख्य मंत्र्याचे खाते, सिंगापूरच्या बँकेत होते, त्या खात्याची वहिवाट त्यांचे एक अंतरंग मित्र करीत होते आणि दोघांचे राजकीय मैत्र फाटल्यानंतर, त्या मित्राने ते सर्व धन हडप केले व याची जाणीव होताच, मुख्य मंत्र्याचा अकस्मात हृदयविकाराच्या आघाताने मृत्यू झाला- अशी एक अफवा, काही वर्षांपूर्वी खूप प्रचारात होती. अफवाच ती! तिच्यावर कोण आणि का विश्‍वास ठेवणार? पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सिंगापुरातही अशी बँक आहे व ती खोटी असण्याचे कारण नाही.
संपर्क का नाही?
सरकारला म्हणजे सरकारच्या गुप्तचर विभागाला या सत्याची नक्कीच जाणीव असेल. पण सरकार या बँकांशी साधा संपर्कही स्थापन करण्याचे मनात आणीत नाही. आश्‍चर्य म्हणजे जी जर्मन बँक खातेदारांची नावे द्यावयाला तयार आहे, तिच्याकडूनही नावे प्राप्त करीत नाही. या वस्तुस्थितीचे कुणालाही आश्‍चर्य वाटेल. माझा आपला तर्क आणि भावनाही अशी आहे की, हे संपुआचे सरकार, केव्हाही हे आक्रमक पाऊल उचलणार नाही. कारण, एवढी हिंमत, त्याने दाखविली आणि अंमलात आणली, तर ते सरकारच अस्तित्वात राहणार नाही आणि आपल्या अस्तित्वापेक्षा अधिक मोलाची वस्तू कोणती राहणार आहे? कारण, सत्तारूढ आघाडीतील अनेकांची चोरखाती या बँकांमध्ये असण्याची शक्यता आहे. ‘लिशटेन्सिन्’ बँकेत ती आहेत, याची सरकारला कल्पना असलीच पाहिजे म्हणून तर हे सरकार ती नावे मागवतही नाही आणि जाहीरही करीत नाही.
सभ्यतेचा आदर्श
या अपराधात अडकलेले लोक, सोनिया कॉंग्रेस पक्षाचेच असतील, असे नाही. त्याच्या मित्रपक्षाचेही असू शकतात. एका मित्रपक्षाचा भ्रष्टाचार सांभाळण्याकरिता, प्रधानमंत्र्यांपासून अनेकांना किती बहाणे बनवावे लागले, हे आपण द्रमुकच्या उदाहरणावरून समजू शकतो. प्रधानमंत्र्यासारख्या सर्वश्रेष्ठ अधिकारपदावर असलेल्या व्यक्तीलाही, ‘मला माहीत नव्हते’ असे म्हणून कानावर हात ठेवण्याची पाळी आली! याचा अर्थ कॉंग्रेसश्रेष्ठींचे विदेशी बँकांमध्ये त्यांच्या नावाने खाते असेल, असा करण्याचे कारण नाही. भाजपाच्या एका अभ्यासगटाने, कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांचेही नाव या बाबतीत घेतले. तेव्हा सोनियाजींनी, वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारे एक खाजगी पत्र भाजपाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना लिहून, हा उल्लेख चुकीचा असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा चारित्रिक सभ्यतेचा आदर्श देत अडवाणींनी त्यांची क्षमायाचना केली. पण संपूर्ण भाजपाच्या कार्यसमितीला आजही हे मान्य नाही. शिवाय, बावळटच लोक, हे काळे धन, आपल्या नावाने ठेवतील. राजकारणात अशांची चलती नसते. अपवाद शिबू सोरेन यांचा आहे. शिबू सोरेन यांनी, त्यांना कॉंग्रेस पक्षाकडून मतांसाठी मिळालेले धन बँकेत जमा केले आणि स्वत:ला अडचणीत आणले होते. त्यानंतर कुणी असा बावळटपणा केल्याचे उघड झाले नाही.
स्वदेशातही आहे
मात्र, याचा अर्थ बेहिशेबी पैसा विदेशातच ठेवला जातो, असा नाही. आपल्या देशातही असतो. तो बँकांमध्ये असेलच असे नाही. हिमाचलप्रदेशातील एका माजी केंद्रीय मंत्र्याच्या अंथरूणाखालून तीन कोटी रुपये मिळाले होते. ‘मतासाठी पैसा’ (कॅश फॉर व्होट) या नावाने जो घाणेरडा प्रकार २००८ मध्ये मनमोहनसिंगांचे सरकार वाचविण्यासाठी घडला, त्यातील धन परदेशात नव्हते. ते आपल्याच देशात होते व त्याचाच उपयोग करण्यात आला. नुकत्याच झालेल्या तामीळनाडूतील विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान निवडणूक आयोगानेच कोट्यवधींच्या आकड्यातील काळा पैसा पकडला होता. न पकडलेला व मतदारांना वाटण्यात आलेला पैसा किती असेल, याची कुणी कल्पनाच करू शकणार नाही. एकट्या द्रमुकनेच २०० कोटी रुपये वाटल्याची वृत्तपत्रीय चर्चा होती. लाच देऊन मते मिळण्याची व्यूहनीती तशी नवीन नाही. पण, ती आता यशस्वी होत नाही, हे तामीळनाडूने स्पष्ट केले आहे. आपल्याच देशात जमा असलेले काळे धन, देशातच वापरले जाते, हे त्यातल्या त्यात बरे आहे. म्हणजे परदेशात खोट्या कंपन्या काढून तेथे हा पैसा जिरविला जात नाही, तो देशातच खर्च होतो. दि. २५ मे ला पुणे येथे एका पत्रकाराच्या सन्मानासाठी आयोजित कार्यक्रमासाठी पाठविलेल्या छोट्या टिपणात मी पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील काळ्या धनाच्या वापराच्या मुद्याचा ओझरता उल्लेख केला होता. अनेक नवी नवी वृत्तपत्रे निघत आहेत. ती सारीच, वृत्त आणि विचार यांच्या प्रसरणासाठी निघाली आहेत, असे समजण्याचा भाबडेपणा बाळगण्याचे कारण नाही. ज्यांचा वास्तविक खप एक हजार अंकही नसेल, अशी वृत्तपत्रे वीस-पंचेवीस हजारांचा खप दाखवून काळे धन गोरे करू शकतात. नव्हे, तसे करीतच असतात. वृत्तपत्रीय कागद तयार करणार्‍या गिरण्यांना थोडे कमिशन दिले की, कागद खरेदीचे बिल तुमच्या घरी येते. जाहीर प्रसारसंख्या आणि वास्तविक प्रसारसंख्या यांची तुलना हा संशोधनाचा उत्तम विषय समजावा की, गुप्तचर विभागाच्या चौकशीचा, हे सांगणे कठिण आहे.
अमाप काळा पैसा
किती आहे म्हणता विदेशी बँकांमध्ये काळे धन? २० लाख कोटी ते ७० लाख कोटी! रामदेव बाबा तर म्हणतात ४०० लाख कोटी! अबब! एवढा पैसा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून देशात आला तर देशाचे केवढे कल्याण होईल! आणि रामदेव बाबा तेच सांगत आहेत. आणि त्यांच्या आंदोलनाला जनतेकडून प्रचंड सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आताच हजारोंच्या संख्येने लोक जमा झाले आहेत. हे आंदोलन विराट होणार, याची सरकारला कल्पना आली; म्हणूनच काल सरकारातील वरिष्ठ मंत्री विमानतळावर रामदेव बाबांना भेटायला गेले होते; आणि आज चार-पाच तासांहून अधिक काळ दोन मंत्री, एका हॉटेलात त्यांच्याशी वार्तालाप करीत होते. पण तडजोड निघाली नाही. काही मागण्या मान्य झाल्याही. जशा स्वभाषेतून उच्च शिक्षण देण्याची व्यवस्था इ. पण यासाठीही सरकारने कालमर्यादा सांगितलेली नाही. स्वभाषेतून शिक्षण हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण रामदेव बाबांच्या आंदोलनाचा तो केंद्रबिंदू नव्हता.
अण्णांचा अनुभव
प्रदीर्घ वार्तालाप होऊनही सहमती होऊ शकली नाही. याचे मला नवल वाटत नाही. कारण सरकारला त्याच्या अटींवर म्हणजे समिती नेमणे वगैरे औपचारिक अटींवर समझोता हवा होता. समिती, तिचे गठन, तिच्या कार्यकक्षा, विधेयक बनविण्याचे अधिकार हा सगळा गुंतावळा समिती नेमण्यात अंतर्भूत असतोच. म्हणून, चलाख सरकारे समिती नेमून मोकळी होऊ शकतात आणि वाटाघाटी करणारे चर्चेच्या घोळात अडकून पडतात. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचे उदाहरण ताजे आहे. तीन दिवसांच्या हजारे यांच्या उपोषणानंतर सरकार वाटाघाटीला तयार झाले. दहा सदस्यांची समिती बनली. पाच सरकारातले, पाच जनतेचे प्रतिनिधी. तिच्या ४-५ तरी बैठका झाल्या असतील. पण अजून वादग्रस्त मुद्दे निकालात निघाले नाहीत. प्रधानमंत्री व उच्च न्यायपालिका यांना लोकपालाच्या कक्षेतून वगळावे, असा आग्रह चालूच आहे. तरी बरे बालकृष्णन्, दिनकरन्, सेन, रामस्वामी, निर्मल यादव यांची प्रकरणे घडली आहेत. रामस्वामी या न्यायाधीशावर तर महाभियोगाचा खटलाही चालविला गेला. का म्हणून या व्यवस्थेला लोकपालाच्या कक्षेतून वगळायचे? मंत्र्यांना त्या कक्षेत आणायचे आणि प्रधानमंत्र्यांना का वगळायचे?- असे प्रश्‍न अजून तडीस लागावयाचे आहेत. अण्णा हजारे यांच्या चमूतील लोक तर या बैठकांना कंटाळलेलेच दिसतात. पुन: आंदोलन सुरू करावे लागेल, अशी भाषा उच्चारणे सुरू झाले आहे.
एक दुतोंडी प्राणी
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला ज्या प्रमाणे सामान्य जनांना प्रतिकूल करण्याचे व समर्थकांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न झाले, तसेच रामदेव बाबांच्या बाबतीतही घडले. हजारे यांच्या उपोषण मंडपात भारत मातेचे चित्र दिसले; लगेच कावकाव सुरू झाली की, यात रा. स्व. संघाचा हात आहे. भारत मातेशी संघाला एकरूप करणे हा संघाचा गौरवच आहे, असे आम्ही समजतो. पण कॉंग्रेसजनांचे उद्दिष्ट वेगळेच असते. त्यांना ‘भारत माता’ चालत नाही. ‘भारत माता की जय’ म्हटले की त्यांचे कान ठणकतात! अशी ही विचित्र जमात आहे. रामदेव बाबांच्या बाबतीतही तसेच घडले. संघाने, आपल्या स्वयंसेवकांना, रामदेवबाबांच्या आंदोलनात भाग घ्यायला सांगितले, तर ओरड सुरू झाली की, रामदेव बाबांचे आंदोलन संघपुरस्कृत आहे. यात संघाला कसलाच कमीपणा येत नाही. पण संकुचित दृष्टीचे, सांप्रदायिक मनोवृत्तीचे आणि अल्पसंख्यकांची मतपेढी जपण्यातच ज्यांचा राजकीय स्वार्थ गुंतलेला आहे, ते यापासून बिचकू शकतात. रामदेव बाबांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात कॉंग्रेस दोन आघाड्यांवर कार्यरत होती. एक आघाडी रामदेव बाबांशी वाटाघाटी करीत होती. प्रणव मुकर्जी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी विमानतळावर जाऊन, त्यांची भेट घेतली. वाटाघाटी सुरू करण्यापूर्वी, दि. २ जूनला सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय विचारविमर्श झाला. प्रणव मुकर्जींनी कलकत्त्याला जाण्याचा आपला कार्यक्रम रद्द केला. एका बाजूने सरकारातील वरिष्ठ मंडळी असा गंभीरतेने प्रयत्न करीत होते, तर दुसर्‍या बाजूने कॉंग्रेसचे एक महासचिव दिग्विजयसिंग, पोरकटपणे रामदेव बाबा संघाच्या प्रभावाखाली आहेत, म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने हे आंदोलन सांप्रदायिक आहे, असा धोशा लावीत होते आणि असाही सल्ला त्यांना देत होते की, राजकारण करावयाचे आहे तर सरळ राजकारणात या; योगमार्गाने राजकारण करू नका. यातला कॉंग्रेसचा खरा चेहरा कोणता समजावा? की, दोन तोंडाचा हा एक विचित्र राजकीय प्राणी आहे, असे समजावे?
प्रामाणिकपणा संशयापन्न
वर म्हटले आहे की, सरकारने निदान बाहेरच्या देशात संपत्ती जमा केलेल्यांची नावे प्राप्त करावीत व ती जाहीर करावी. पण सरकार हे मान्य करीत नाही. निदान सरकारने तत्त्वत: तरी हे मान्य करावे. कमीत कमी लिशटेन्सिन् बँकेने दाखविलेल्या तयारीचा उपयोग तरी करावा. सरकार जोपर्यंत हे करणार नाही, आणि अवांतर मुद्यांवर भर देत राहील, तोपर्यंत सरकारच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्‍नचिन्ह कायम राहील. रामदेव बाबांनी सुचविलेले अन्य मुद्देही विचारणीय आहेत. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री किंवा मुख्य मंत्री हा साक्षात् लोकनिर्वाचित असावा. सरकारला हे मान्य करायला अडचण काय? फार तर होणार नाहीत मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री आणि पृथ्वीराज चव्हाण मुख्य मंत्री. कॉंग्रेसमध्ये एवढे दारिद्य्र आहे काय की, यांच्याशिवाय, या पदासाठी लायक अन्य व्यक्तीच तेथे असू नये. पण या संबंधी पुढे केव्हा तरी.
कठिण कर्म नाही
सरकारला एवढा वेळ, वाटाघाटी करण्यासाठी कशाला लागतो, या प्रश्‍नाचे उत्तर अनाकलनीय नसले तरी ते सरकारची इभ्रत वाढविणारे असणार नाही. मुख्य प्रश्‍न काळ्या धनाचा आणि विशेषत: परदेशी बँकांमध्ये साठविलेल्या धनाचा आहे. सरकार एक वाक्य म्हणेल की, आम्ही एक महिन्याच्या आत किंवा फार तर सहा महिन्यांच्या आत ज्या व्यक्तींचे किंवा संस्थांचे बेहिशेबी धन विदेशी बँकांमध्ये लपवून जमा केलेले आहे, त्यांची नावे जाहीर करू, तर रामदेव बाबांचे सर्व आंदोलनच समाप्त होईल. अशा व्यक्तींची आणि संस्थांची नावे मिळविणे हे आता कठिण काम राहिलेले नाही. कारण, अमेरिकेने आपल्या देशातील बेईमानांची नावे प्राप्त केली आहेत. जर्मनीतल्या एका बँकेने, भारतालाच नव्हे, तर अन्य कोणत्याही देशाला, अशा भ्रष्टाचार्‍यांची नावे हवी असतील, तर ती आम्ही देऊ शकू असे जाहीर केले आहे. अमेरिकेने याच जाहीर वक्तव्याचा उपयोग केला आहे. जर्मनीतल्या त्या बँकेचे नाव लिशटेन्सिन् (जर्मन शब्दांचे उच्चारण खरेच कठिण असते) हे आहे. भारत सरकारने या बँकेशी संपर्क साधून ती नावे प्राप्त करावीत आणि जाहीर करावीत. स्विट्झरलंडमध्येही अशा बँका असतील. स्विस् बँकांमध्ये गुप्त खाती कशी असतात व कशी वापरली जातात, या विषयावर सुमारे पंचेवीस वर्षांपूर्वी मी ‘द बोर्न आयडेंटी’ (The Bourne Identity) या नावाची कादंबरी वाचली होती. जिज्ञासूंनी ती अवश्य वाचावी. सिंगापूरलाही अशी बँक किंवा बँका असतात, अशी माहिती आहे. महाराष्ट्राच्या एका माजी मुख्य मंत्र्याचे खाते, सिंगापूरच्या बँकेत होते, त्या खात्याची वहिवाट त्यांचे एक अंतरंग मित्र करीत होते आणि दोघांचे राजकीय मैत्र फाटल्यानंतर, त्या मित्राने ते सर्व धन हडप केले व याची जाणीव होताच, मुख्य मंत्र्याचा अकस्मात हृदयविकाराच्या आघाताने मृत्यू झाला- अशी एक अफवा, काही वर्षांपूर्वी खूप प्रचारात होती. अफवाच ती! तिच्यावर कोण आणि का विश्‍वास ठेवणार? पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सिंगापुरातही अशी बँक आहे व ती खोटी असण्याचे कारण नाही.
संपर्क का नाही?
सरकारला म्हणजे सरकारच्या गुप्तचर विभागाला या सत्याची नक्कीच जाणीव असेल. पण सरकार या बँकांशी साधा संपर्कही स्थापन करण्याचे मनात आणीत नाही. आश्‍चर्य म्हणजे जी जर्मन बँक खातेदारांची नावे द्यावयाला तयार आहे, तिच्याकडूनही नावे प्राप्त करीत नाही. या वस्तुस्थितीचे कुणालाही आश्‍चर्य वाटेल. माझा आपला तर्क आणि भावनाही अशी आहे की, हे संपुआचे सरकार, केव्हाही हे आक्रमक पाऊल उचलणार नाही. कारण, एवढी हिंमत, त्याने दाखविली आणि अंमलात आणली, तर ते सरकारच अस्तित्वात राहणार नाही आणि आपल्या अस्तित्वापेक्षा अधिक मोलाची वस्तू कोणती राहणार आहे? कारण, सत्तारूढ आघाडीतील अनेकांची चोरखाती या बँकांमध्ये असण्याची शक्यता आहे. ‘लिशटेन्सिन्’ बँकेत ती आहेत, याची सरकारला कल्पना असलीच पाहिजे म्हणून तर हे सरकार ती नावे मागवतही नाही आणि जाहीरही करीत नाही.
सभ्यतेचा आदर्श
या अपराधात अडकलेले लोक, सोनिया कॉंग्रेस पक्षाचेच असतील, असे नाही. त्याच्या मित्रपक्षाचेही असू शकतात. एका मित्रपक्षाचा भ्रष्टाचार सांभाळण्याकरिता, प्रधानमंत्र्यांपासून अनेकांना किती बहाणे बनवावे लागले, हे आपण द्रमुकच्या उदाहरणावरून समजू शकतो. प्रधानमंत्र्यासारख्या सर्वश्रेष्ठ अधिकारपदावर असलेल्या व्यक्तीलाही, ‘मला माहीत नव्हते’ असे म्हणून कानावर हात ठेवण्याची पाळी आली! याचा अर्थ कॉंग्रेसश्रेष्ठींचे विदेशी बँकांमध्ये त्यांच्या नावाने खाते असेल, असा करण्याचे कारण नाही. भाजपाच्या एका अभ्यासगटाने, कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांचेही नाव या बाबतीत घेतले. तेव्हा सोनियाजींनी, वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारे एक खाजगी पत्र भाजपाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना लिहून, हा उल्लेख चुकीचा असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा चारित्रिक सभ्यतेचा आदर्श देत अडवाणींनी त्यांची क्षमायाचना केली. पण संपूर्ण भाजपाच्या कार्यसमितीला आजही हे मान्य नाही. शिवाय, बावळटच लोक, हे काळे धन, आपल्या नावाने ठेवतील. राजकारणात अशांची चलती नसते. अपवाद शिबू सोरेन यांचा आहे. शिबू सोरेन यांनी, त्यांना कॉंग्रेस पक्षाकडून मतांसाठी मिळालेले धन बँकेत जमा केले आणि स्वत:ला अडचणीत आणले होते. त्यानंतर कुणी असा बावळटपणा केल्याचे उघड झाले नाही.
स्वदेशातही आहे
मात्र, याचा अर्थ बेहिशेबी पैसा विदेशातच ठेवला जातो, असा नाही. आपल्या देशातही असतो. तो बँकांमध्ये असेलच असे नाही. हिमाचलप्रदेशातील एका माजी केंद्रीय मंत्र्याच्या अंथरूणाखालून तीन कोटी रुपये मिळाले होते. ‘मतासाठी पैसा’ (कॅश फॉर व्होट) या नावाने जो घाणेरडा प्रकार २००८ मध्ये मनमोहनसिंगांचे सरकार वाचविण्यासाठी घडला, त्यातील धन परदेशात नव्हते. ते आपल्याच देशात होते व त्याचाच उपयोग करण्यात आला. नुकत्याच झालेल्या तामीळनाडूतील विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान निवडणूक आयोगानेच कोट्यवधींच्या आकड्यातील काळा पैसा पकडला होता. न पकडलेला व मतदारांना वाटण्यात आलेला पैसा किती असेल, याची कुणी कल्पनाच करू शकणार नाही. एकट्या द्रमुकनेच २०० कोटी रुपये वाटल्याची वृत्तपत्रीय चर्चा होती. लाच देऊन मते मिळण्याची व्यूहनीती तशी नवीन नाही. पण, ती आता यशस्वी होत नाही, हे तामीळनाडूने स्पष्ट केले आहे. आपल्याच देशात जमा असलेले काळे धन, देशातच वापरले जाते, हे त्यातल्या त्यात बरे आहे. म्हणजे परदेशात खोट्या कंपन्या काढून तेथे हा पैसा जिरविला जात नाही, तो देशातच खर्च होतो. दि. २५ मे ला पुणे येथे एका पत्रकाराच्या सन्मानासाठी आयोजित कार्यक्रमासाठी पाठविलेल्या छोट्या टिपणात मी पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील काळ्या धनाच्या वापराच्या मुद्याचा ओझरता उल्लेख केला होता. अनेक नवी नवी वृत्तपत्रे निघत आहेत. ती सारीच, वृत्त आणि विचार यांच्या प्रसरणासाठी निघाली आहेत, असे समजण्याचा भाबडेपणा बाळगण्याचे कारण नाही. ज्यांचा वास्तविक खप एक हजार अंकही नसेल, अशी वृत्तपत्रे वीस-पंचेवीस हजारांचा खप दाखवून काळे धन गोरे करू शकतात. नव्हे, तसे करीतच असतात. वृत्तपत्रीय कागद तयार करणार्‍या गिरण्यांना थोडे कमिशन दिले की, कागद खरेदीचे बिल तुमच्या घरी येते. जाहीर प्रसारसंख्या आणि वास्तविक प्रसारसंख्या यांची तुलना हा संशोधनाचा उत्तम विषय समजावा की, गुप्तचर विभागाच्या चौकशीचा, हे सांगणे कठिण आहे.
अमाप काळा पैसा
किती आहे म्हणता विदेशी बँकांमध्ये काळे धन? २० लाख कोटी ते ७० लाख कोटी! रामदेव बाबा तर म्हणतात ४०० लाख कोटी! अबब! एवढा पैसा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून देशात आला तर देशाचे केवढे कल्याण होईल! आणि रामदेव बाबा तेच सांगत आहेत. आणि त्यांच्या आंदोलनाला जनतेकडून प्रचंड सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आताच हजारोंच्या संख्येने लोक जमा झाले आहेत. हे आंदोलन विराट होणार, याची सरकारला कल्पना आली; म्हणूनच काल सरकारातील वरिष्ठ मंत्री विमानतळावर रामदेव बाबांना भेटायला गेले होते; आणि आज चार-पाच तासांहून अधिक काळ दोन मंत्री, एका हॉटेलात त्यांच्याशी वार्तालाप करीत होते. पण तडजोड निघाली नाही. काही मागण्या मान्य झाल्याही. जशा स्वभाषेतून उच्च शिक्षण देण्याची व्यवस्था इ. पण यासाठीही सरकारने कालमर्यादा सांगितलेली नाही. स्वभाषेतून शिक्षण हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण रामदेव बाबांच्या आंदोलनाचा तो केंद्रबिंदू नव्हता.
अण्णांचा अनुभव
प्रदीर्घ वार्तालाप होऊनही सहमती होऊ शकली नाही. याचे मला नवल वाटत नाही. कारण सरकारला त्याच्या अटींवर म्हणजे समिती नेमणे वगैरे औपचारिक अटींवर समझोता हवा होता. समिती, तिचे गठन, तिच्या कार्यकक्षा, विधेयक बनविण्याचे अधिकार हा सगळा गुंतावळा समिती नेमण्यात अंतर्भूत असतोच. म्हणून, चलाख सरकारे समिती नेमून मोकळी होऊ शकतात आणि वाटाघाटी करणारे चर्चेच्या घोळात अडकून पडतात. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचे उदाहरण ताजे आहे. तीन दिवसांच्या हजारे यांच्या उपोषणानंतर सरकार वाटाघाटीला तयार झाले. दहा सदस्यांची समिती बनली. पाच सरकारातले, पाच जनतेचे प्रतिनिधी. तिच्या ४-५ तरी बैठका झाल्या असतील. पण अजून वादग्रस्त मुद्दे निकालात निघाले नाहीत. प्रधानमंत्री व उच्च न्यायपालिका यांना लोकपालाच्या कक्षेतून वगळावे, असा आग्रह चालूच आहे. तरी बरे बालकृष्णन्, दिनकरन्, सेन, रामस्वामी, निर्मल यादव यांची प्रकरणे घडली आहेत. रामस्वामी या न्यायाधीशावर तर महाभियोगाचा खटलाही चालविला गेला. का म्हणून या व्यवस्थेला लोकपालाच्या कक्षेतून वगळायचे? मंत्र्यांना त्या कक्षेत आणायचे आणि प्रधानमंत्र्यांना का वगळायचे?- असे प्रश्‍न अजून तडीस लागावयाचे आहेत. अण्णा हजारे यांच्या चमूतील लोक तर या बैठकांना कंटाळलेलेच दिसतात. पुन: आंदोलन सुरू करावे लागेल, अशी भाषा उच्चारणे सुरू झाले आहे.
एक दुतोंडी प्राणी
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला ज्या प्रमाणे सामान्य जनांना प्रतिकूल करण्याचे व समर्थकांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न झाले, तसेच रामदेव बाबांच्या बाबतीतही घडले. हजारे यांच्या उपोषण मंडपात भारत मातेचे चित्र दिसले; लगेच कावकाव सुरू झाली की, यात रा. स्व. संघाचा हात आहे. भारत मातेशी संघाला एकरूप करणे हा संघाचा गौरवच आहे, असे आम्ही समजतो. पण कॉंग्रेसजनांचे उद्दिष्ट वेगळेच असते. त्यांना ‘भारत माता’ चालत नाही. ‘भारत माता की जय’ म्हटले की त्यांचे कान ठणकतात! अशी ही विचित्र जमात आहे. रामदेव बाबांच्या बाबतीतही तसेच घडले. संघाने, आपल्या स्वयंसेवकांना, रामदेवबाबांच्या आंदोलनात भाग घ्यायला सांगितले, तर ओरड सुरू झाली की, रामदेव बाबांचे आंदोलन संघपुरस्कृत आहे. यात संघाला कसलाच कमीपणा येत नाही. पण संकुचित दृष्टीचे, सांप्रदायिक मनोवृत्तीचे आणि अल्पसंख्यकांची मतपेढी जपण्यातच ज्यांचा राजकीय स्वार्थ गुंतलेला आहे, ते यापासून बिचकू शकतात. रामदेव बाबांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात कॉंग्रेस दोन आघाड्यांवर कार्यरत होती. एक आघाडी रामदेव बाबांशी वाटाघाटी करीत होती. प्रणव मुकर्जी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी विमानतळावर जाऊन, त्यांची भेट घेतली. वाटाघाटी सुरू करण्यापूर्वी, दि. २ जूनला सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय विचारविमर्श झाला. प्रणव मुकर्जींनी कलकत्त्याला जाण्याचा आपला कार्यक्रम रद्द केला. एका बाजूने सरकारातील वरिष्ठ मंडळी असा गंभीरतेने प्रयत्न करीत होते, तर दुसर्‍या बाजूने कॉंग्रेसचे एक महासचिव दिग्विजयसिंग, पोरकटपणे रामदेव बाबा संघाच्या प्रभावाखाली आहेत, म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने हे आंदोलन सांप्रदायिक आहे, असा धोशा लावीत होते आणि असाही सल्ला त्यांना देत होते की, राजकारण करावयाचे आहे तर सरळ राजकारणात या; योगमार्गाने राजकारण करू नका. यातला कॉंग्रेसचा खरा चेहरा कोणता समजावा? की, दोन तोंडाचा हा एक विचित्र राजकीय प्राणी आहे, असे समजावे?
प्रामाणिकपणा संशयापन्न
वर म्हटले आहे की, सरकारने निदान बाहेरच्या देशात संपत्ती जमा केलेल्यांची नावे प्राप्त करावीत व ती जाहीर करावी. पण सरकार हे मान्य करीत नाही. निदान सरकारने तत्त्वत: तरी हे मान्य करावे. कमीत कमी लिशटेन्सिन् बँकेने दाखविलेल्या तयारीचा उपयोग तरी करावा. सरकार जोपर्यंत हे करणार नाही, आणि अवांतर मुद्यांवर भर देत राहील, तोपर्यंत सरकारच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्‍नचिन्ह कायम राहील. रामदेव बाबांनी सुचविलेले अन्य मुद्देही विचारणीय आहेत. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री किंवा मुख्य मंत्री हा साक्षात् लोकनिर्वाचित असावा. सरकारला हे मान्य करायला अडचण काय? फार तर होणार नाहीत मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री आणि पृथ्वीराज चव्हाण मुख्य मंत्री. कॉंग्रेसमध्ये एवढे दारिद्य्र आहे काय की, यांच्याशिवाय, या पदासाठी लायक अन्य व्यक्तीच तेथे असू नये. पण या संबंधी पुढे केव्हा तरी.
-मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. ०३-०६-११
.........
नागपूर
दि. ०३-०६-११
.........
No comments:
Post a Comment