श्रेष्ठ कोण? समाज की संसद?

श्री अण्णा हजारे यांनी जनलोकपालाच्या स्थापनेसंबंधी आंदोलन सुरू केल्यापासून, एक नवाच वाद आपल्या देशात सुरू झालेला दिसत आहे. विधेयक फक्त संसद-सदस्यच तयार करू शकतो, इतरांना तो हक्क नाही, हे त्या वादाचे दृश्य स्वरूप आहे. कोण असतो संसद सदस्य? लोकांनी निवडून दिलेली व्यक्तीच की नाही? मग ज्या लोकांनी त्या व्यक्तीला आपला प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले, त्या लोकांना एखादे विधेयक तयार करण्याचा अधिकार का असणार नाही? किंवा का असू नये? हे खरे आहे की, संसद त्यावर चर्चा करील; ते पारित करील किंवा नाकारील. संसदेने ते नाकारले तर ते संपेल; पारित केले तर त्याचा कायदा बनेल. परंतु, अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहयोगी यांना विधेयक तयार करताच येणार नाही, सरकारच ते तयार करील, हा जो हेका काही काळ चालला, त्याला काही अर्थ नाही.

काय चुकले?

अण्णा हजारे यांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर, सरकार जागे झाले. ते म्हणाले की, सरकार व जनप्रतिनिधी मिळून विचार करू आणि त्या विचारविनिमयातून निष्पन्न झालेले विधेयक संसदेत मांडू. यात सरकारचे काय चुकले? सरकारने आपल्या कर्तव्यात कुठे चूक केली? किंवा आपल्या प्रतिष्ठेला कुठे कमीपणा आणला? हे लोकशाही व्यवस्थेतील सरकार आहे ना? मग त्याने लोकांनी तयार केलेल्या विधेयकावर विचार करावयाचे ठरविले तर चूक कोणती? लोकपाल विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करताना, सरकारलाही वाटलेच की नाही की, या बाबत संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांचीही मते जाणून घ्यावीत? विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बरे! विरोधी बाकावर बसणार्‍या खासदारांची नाही. लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करणार्‍या दहा सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष प्रणव मुकर्जी यांनी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष नीतीन गडकरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश कारत, उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस अर्धेंदुभूषण बर्धन इत्यादींना पत्रे पाठविली आणि त्यांच्याकडून सूचना मागितल्या. गडकरी, कारत किंवा बर्धन संसदेच्या कोणत्या सभागृहाचे सदस्य आहेत? जनमताचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या राजकीय पक्षांचे ते नेते आहेत, म्हणून त्यांच्या सूचना मागविल्या. यापैकी कुणीही आपल्या सूचना पाठविल्या नाहीत, हा भाग वेगळा. त्यांनी मुकर्जींकडे त्या पाठविण्याचीही गरज नव्हती, कारण त्या पक्षांचे प्रतिनिधी संसदेत आहेत. तेथे ते आपली मते व्यक्त करू शकतात; विधेयकाला उपसूचना सुचवू शकतात; त्यावर मतदानाची मागणीही करू शकतात. राजकीय पक्षांना ती संधी उपलब्ध असते. अन्य समाजनेत्यांनी अशा परिस्थितीत काय करावे? त्यांनी कोणत्या तरी राजकीय पक्षाचे सदस्य बनले पाहिजे काय?

परत बोलविण्याचा अधिकार

राजकारण समग्र समाजजीवनाचे एक अंग आहे. महत्त्वाचे अंग आहे, पण अखेरीस ते एक अंग आहे, अंगी नव्हे. समाज अंगी आहे. आपल्या संविधानात म्हणा अथवा निवडणूक पद्धतीत म्हणा एक त्रुटी आहे. एकदा निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलविण्याची तरतूद नाही. ती असायला हवी. या परत बोलविण्याच्या अधिकाराचा वापर कसा करायचा, कोणी तो निर्णय घ्यायचा, हे तपशिलाचे प्रश्न आहेत. पण असा अधिकार असायला हवा. अण्णा हजारे किंवा रामदेव बाबांच्या आंदोलनांना जो प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, तो बघता, जनतेने काँग्रेसच्या किती खासदारांना परत बोलाविले असते, याचा हिशेब कुणीतरी लावायला हवा.

काय उत्तर आहे?

अण्णा हजारे आणि त्यांची चमू यांना विधेयक बनविण्याचा कोणी अधिकार दिला? ते तर संसदेचे सदस्य नाहीत. घटनेने अशांना अधिकार दिला आहे काय? ते बाहेरचे आहेत- असे प्रश्न काँग्रेसवाल्यांनी विचारले आहेत. त्यावर, सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी, नागपुरात दि. ६ जूनला संघ शिक्षा वर्गाच्या समारोपीय भाषणात, एक टोकदार प्रश्न विचारला आहे. ते म्हणाले, अण्णा हजारे किंवा रामदेव बाबा यांना हे प्रश्न विचारणार्‍यांनी सांगावे की श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली जे 'राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ' आहे आणि ज्याने सांप्रदायिक दंग्यांच्या संदर्भात जे विधेयक तयार करून सरकारकडे पाठविले आहे, ते विधेयक तयार करण्याचा या मंडळाला संविधानाच्या कोणत्या कलमान्वये अधिकार प्राप्त झाला आहे? ते मंडळ, काँग्रेसच्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वात काम करते म्हणून त्याला अधिकार असेल, तर अण्णा हजारेंच्या चमूला तो का नाही? काँग्रेसजनांनो, आहे काय तुमच्याकडे या प्रश्नाचे उत्तर? या सल्लागार मंडळाने विधेयक तयार करण्यात व सरकारकडे पाठविण्यात अनौचित्य नसेल, तर अण्णा हजारे यांच्या चमूने तयार केलेले विधेयक स्वीकारण्यात सरकारला कोणती अडचण होती? अखेरीस विधेयकाचा कायदा बनायचा म्हणजे संसदेची मंजुरी आवश्यकच असते ना! हजारे यांच्या चमूने म्हटले म्हणून काही त्याचा कायदा होत नाही.

व्यर्थ भीती

अण्णा-चमूने जो मसुदा तयार केला आहे, त्याबद्दल वेगवेगळी मते असू शकतात; आहेतही. दिनांक ५ जूनला, 'द फाऊंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स' या संस्थेने दिल्लीत एक परिसंवाद आयोजित केला होता. वक्त्यांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या. मू. शहा होते; सीमा सुरक्षा दलाचे माजी सरसंचालक प्रकाशसिंग होते, अनेक समाजशास्त्रज्ञही होते. चांगली विचारवंत मंडळी होती. त्यांनी आपली मते प्रदर्शित केली. त्यातील एकूण मतांचा सूर असा दिसून आला की, अण्णांच्या जनलोकपाल विधेयकात लोकपालाला अति-अधिकार दिलेले आहेत; त्यांचा दुरुपयोग होऊ शकतो. एक सर्वसाधारण गैरसमज असा दिसतो की, 'लोकपाल' एक व्यक्ती राहणार आहे. पण हे खरे नाही. सरकारच्या मसुदयातही 'लोकपाल' ही संस्था तिघांची असेल, असे म्हटले आहे. जनलोकपाल विधेयकात ती संख्या दहा सांगितलेली आहे. दहा ही संख्या जरा जास्तच होईल. पण यात मध्यम मार्ग काढता येऊ शकतो. 'लोकपाल' बेलगाम होईल, लहरीपणाने काम करील, वगैरे जी भीती दाखविण्यात आली आहे किंवा आजही दाखविली जात आहे, तिच्या मुळाशी लोकपाल ही एक व्यक्ती असेल, असा गैरसमज असावा, असे मला वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपिलाचे अधिकार ठेवले, तर ही भीतीही निरर्थक ठरेल.

समाज सार्वभौम

राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त समाजातील अन्य वर्ग, भ्रष्टाचारासारख्या प्रश्नाच्या बाबतीत जागरूक होत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. सामान्य जन सदैव जागृत असले तरच लोकशाही नीट चालेल. सारे काही संसद व संसदेतील सदस्य ठरवितील, असे मानणे योग्य नाही. अनेक संसद सदस्यांचे पाय कसे मातीचे असतात, हे आपण अनेकदा बघितले आहे. २००८ च्या, मनमोहनसिंग सरकारवरील विश्वास ठरावाच्या संदर्भात, संसद सदस्य कसे फितूर झाले, पैशाने कसे वश करता आले, हे सर्वांनी बघितले आहे. संसद सार्वभौम आहे, असे म्हटले जाते. पण या सार्वभौमतेपेक्षाही समाजाची सार्वभौमता श्रेष्ठ आहे. आपल्या संविधानात संसदेची व्याख्या ७९ व्या कलमात आहे. संविधानातील हा क्रमही लक्षात घेतला पाहिजे. प्रथम नागरिकत्वाची परिभाषा आहे. नंतर मूलभूत हक्कांचे प्रकरण आहे. १२ व्या कलमापासून ३५ व्या कलमापर्यंत त्या मूलभूत हक्कांचे विवरण आहे. हे मूलभूत हक्क संपूर्ण जनतेचे म्हणजे समाजाचे आहेत; केवळ संसद सदस्यांचे नाहीत. त्यानंतर ३६ व्या कलमापासून ५१ व्या कलमापर्यंत राज्य कारभाराच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रकरण आहे. या तत्त्वांकडे सरकारचे किंवा संसद सदस्यांचे लक्ष नाही. त्यांना ती ऐच्छिक वाटतात. हा प्रमाद आहे. लोककल्याणकारी राज्य स्थापित होण्यासाठी व ते नीट चालावे यासाठी, ही मार्गदर्शक तत्त्वे, मौलिक अधिकारांना पूरक आहेत, असेच मानले पाहिजे. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिपालनासाठी, आवश्यक असल्यास, मौलिक अधिकारांमध्येही बदल करावयाला हरकत नही, असे जाणकारांचे मत आहे. अट एवढीच आहे की, संविधानाचा जो आधारभूत ढाचा आहे, त्याला धक्का लागता कामा नये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही या मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रतिपादन करताना, त्यांचे महत्त्व, संविधानसभेत योग्य शब्दात सांगितले होते. न्यायालयाद्वारे त्यांची अंमलबजावणी करून घेता येत नसली, तरी ती निरर्थक आहेत, असे समजू नये, हे बाबासाहेबांनी आवर्जून सांगितले होते.

लोकसभा श्रेष्ठ

त्यानंतर ७९ व्या कलमात संसदेची तरतूद आहे. हे ७९ वे कलम सांगते की, राष्ट्रपती, राज्यसभा व लोकसभा या तिघांची मिळून संसद होत असते. यातही लोकसभेला अधिक महत्त्व आहे. कारण, लोकांनी साक्षात्‌ निवडून दिलेल्या त्यांच्या प्रतिनिधींचे ते सभागृह असते. राज्यसभा हे अप्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडलेले सभागृह आहे. बारा सदस्य, ज्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून होत असते, त्यांना वगळले तर उरलेले २३८ सदस्य, निरनिराळ्या राज्य विधानसभांचे सदस्य निवडून पाठवितात. म्हणजे राजकारणात आकंठ बुडालेल्यांचेच प्रतिनिधी तेथे येतात. राज्यसभेची रचना वेगळ्या प्रकारची असली पाहिजे, मुख्यतः त्या रचनेचा आधार समाजजीवनाच्या विविध क्षेत्रांना प्रतिनिधित्व देणारा असला पाहिजे, असे माझे अनेक दिवसांपासूनचे सुविचारित मत आहे. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. आजच्या रचनेत तरी राजकारणात बुडालेल्यांचीच वर्णी तेथे लागणार. त्यामुळे लोकसभेपेक्षा वेगळ्या श्रेष्ठ दर्जाच्या चर्चेची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. वर म्हटले आहे की, लोकसभा शक्तिशाली सभागृह आहे. म्हणून प्रशासनातील सर्वोच्च अधिकारीही म्हणजे प्रधानमंत्रीही लोकांनी प्रत्यक्ष निवडून दिलेल्यांमधूनच असला पाहिजे. संविधानात, तसे शब्द नसले, तरी त्याची भावना तशी आहे. डॉ. मनमोहनसिंगांचे प्रधानमंत्रिपद त्या भावनेच्या विपरीत आहे. १९६६ साली प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांचे ताश्कंद येथे आकस्मिक निधन झाल्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनल्या. त्यावेळी, त्या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. राज्यसभा सदस्य म्हणून संविधानातील मौनाचा लाभ घेऊन त्या प्रधानमंत्री राहू शकल्या असत्या. पण त्यांनी संविधानाच्या भावनेची कदर केली. त्या लोकसभेच्या निवडणुकीला उभ्या राहिल्या, निवडून आल्या आणि लोकसभेच्या नेत्या या नात्याने सभागृहाच्या प्रमुख व प्रधानमंत्री बनल्या. डॉ. मनमोहनसिंगात ती हिंमत नाही. संसदीय लोकशाही प्रणालीत, लोकसभेला महत्त्व आहे. लोकसभेने सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला, तर सरकार कोसळते. लोकसभेने अंदाजपत्रक जरी नाकारले तरी सरकारला राजीनामा दयावा लागतो. राज्यसभेने ते नामंजूर केल्याने सरकारचे काही बिघडत नाही. राज्यसभेत विचारवंत लोक बसतील, तर तेथील चर्चा अर्थपूर्ण होईल व त्या चर्चेने लोकसभेचाही लाभ होईल. जनता ज्याला निवडून देत नाही, त्याची भरती करण्यासाठी हे वरिष्ठ सभागृह नाही, हे ध्यानात घेतले पाहिजे आणि त्या दृष्टीने त्याच्या पुनर्रचनेसाठी संविधानात बदल केला पाहिजे. विविध राज्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी, त्या राज्यांमधील जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी लोकसभेत असतातच की! संसदेत, राज्यांना वेगळे प्रतिनिधित्व देण्याची गरज नाही.

संवैधानिक संस्थांच्या मर्यादा

याचा अर्थ असा नव्हे की, संसदीय लोकशाही प्रणाली स्वीकारलेल्या आपल्या संविधानाने ज्या संस्था (इन्स्टिट्यूशन्स) आणि अधिकारिण्या (ऑफिसेस) निर्माण केलेल्या आहेत, त्यांचे अवमूल्यन करावे. नाही, त्यांचा मान राखला गेलाच पाहिजे. कारण, त्या संस्थाच, लोकशाही व्यवस्थेच्या संचालनाची माध्यमे आहेत. पण हेही विसरता कामा नये की, ती माध्यमे आहेत, साधने आहेत. साध्य नव्हे. साध्य लोकहित आहे व त्यासाठी, अपवादात्मक परिस्थितीत, त्यांना स्थगित ठेवण्यात आले तरी हरकत नसावी. उदया, समजा, आपला देश युद्धात गुंतला तर काही संस्थांना व काही मौलिक अधिकारांनाही स्थगित करावे लागेल. संसद असो अथवा अन्य संविधाननिर्मित संस्था असो, त्यांच्या मर्यादा ध्यानात घ्याव्याच लागतात.

आणखी एक मुद्दा. संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांव्यतिरिक्त अन्य संस्था निर्माण केलीच जाऊ नये, असाही आग्रह अनाठायी आहे. लोकपाल अशी एक संस्था असू शकते. तिचे अधिकारक्षेत्र एकप्रकारे मर्यादित आहे. म्हणजे ती भ्रष्टाचाराची प्रकरणेच हाताळील; आणि खाजगी भ्रष्टाचाराची नाही, उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराची. अगदी प्रधानमंत्र्यांपासून तो मंत्री, मुख्य मंत्री, खासदार, आमदार या सर्वांची. सध्याच्या परिस्थितीत, या मंडळींना वाटते की आपण राज्यकर्ते आहोत, आपले कोण काय बिघडविणार आहे? एका काळी चालू होते ङङ्गराजा चूक करू शकत नाही', हे तत्त्व. King can do no wrong. ते आता मागे पडलेले आहे. अर्थात्‌ लोकशाही व्यवस्थेतच ते बाजूला सारले गेले. राजा श्रेष्ठ की लोक-प्रातिनिधिक संसद श्रेष्ठ, असा संघर्ष सुमारे शंभर वर्षे इंग्लंडमध्ये चालला. या संघर्षात एका राजाला फासावर लटकविण्यात आले, तर दुसर्‍याला परागंदा व्हावे लागले आणि इंग्लंडमध्ये लोकशाही प्रतिष्ठित झाली. तेथे अजूनही राजपद आहे. पण ते अधिकारपद नाही. तात्पर्य असे की, सरकार- अगदी लोकनिर्वाचित सरकार- तसेच न्यायपालिका, कार्यपालिका यांच्या महत्त्वाला मर्यादा आहेत. जनकल्याणासाठी, लोकपाल हीही एक संस्था निर्माण केली जाऊ शकते. आवश्यक असल्यास त्यासाठी संविधानातही बदल केला पाहिजे. तरच राजा, कनिमोळ्ही, कलमाडी प्रभृतींना वचक बसेल. आजच्या घटकेला समाजाला  'लोकपाल' ही संस्था आवश्यक वाटते. अण्णा हजारे किंवा रामदेव बाबा यांच्या आंदोलनात जी प्रचंड संख्येत जनता एकत्र झाली, तिने हे स्पष्ट केले आहे. म्हणून ती स्थापन झाली पाहिजे. कारण, समाज सर्वश्रेष्ठ आहे. तिच्या स्थापनेने न्यायपालिका निरर्थक ठरत नाही.

    
      -मा. गो. वैदय
दि. ११-०६-२०११