रविवारचे भाष्य दि. ३ जुलै २०११ करिता
दि. २९ जूनला, आपले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पाच निवडक संपादकांशी बोलणे केले. ते एक प्रकारचे रडगाणेच होते. स्वतःची दुर्बलता व अगतिकता प्रकट करणारे होते. हिंमतीचा, निर्धाराचा, जनतेला दिलासा देणारा एकही उद्‌गार त्यांच्या मुखातून बाहेर पडला नाही. पडणारच कसा? ते परप्रकाशित आहेत. लोकशाही राज्यप्रणालीचा जो गाभा म्हणजे लोकांचे समर्थन, त्याला टाळून ते प्रधानमंत्री बनले आहेत.
लोकमान्यतेसाठी
लोकशाही राज्यप्रणालीत, प्रधानमंत्र्यांसारख्या अत्युच्च कार्यकारी पदावरील व्यक्ती, लोकांनी निवडलेली अपेक्षित असते. एखादा राजा शहाणा आणि दयाळू असू शकतो. दुसरा एखादा पराक्रमी असू शकतो. त्याचे राज्य लोकांना सुखकारक वाटतही असू शकते. तथापि, ती राजेशाही असते; लोकशाही नसते. हितकारक हुकूमशहाची (benevolent dictator) कल्पना अनेकांना पसंत असते; आणि लोकहिताचे भान ठेवणारे हुकूमशहा झालेलेही आहेत. तरी त्या व्यवस्थेला कुणी लोकशाही म्हणत नाही. इंग्लंडच्या इतिहासात, १७ व्या शतकाच्या प्रारंभापासून राजा श्रेष्ठ की संसद (पार्लमेंट) श्रेष्ठ, असा संघर्ष झाला. संपूर्ण १७ वे शतक म्हणजे जवळजवळ शंभर वर्षे तो चालला आणि एका राजाला फासावर लटकवून आणि शेवटच्या राजाची हकालपट्टी करूनच तो थांबला. तेव्हा सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता लोकप्रतिनिधीच्या हाती आली. म्हणजेच इंग्लंडमध्ये लोकशाहीची प्रतिष्ठापना झाली. डॉ. मनमोहनसिंग असे लोकनिर्वाचित नाहीत. ते विद्वान असतील, सभ्य असतील, आहेतही; पण ते परप्रकाशित आहेत. म्हणून ते लोकांना घाबरतात. एकदाच फक्त ते निवडणुकीला उभे राहिले होते आणि तीत पराभूत झाले होते. त्यानंतर त्यांनी पुनः निवडणूक लढण्याची हिंमत दाखविली नाही. ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत. आसामच्या विधानसभेने त्यांना पाठविले आहे. 'राज्यसभा' हे नावच सांगते की ती 'राज्यांची सभा' आहे. ती 'लोकसभा' म्हणजे लोकप्रतिनिधींची सभा नाही. आसामच्या विधानसभेने त्यांना का निवडून पाठविले? कारण, तेथील सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाला काँग्रेस हायकमांडने आदेश दिला म्हणून. म्हणून मी असे म्हणतो ते परप्रकाशित आहेत. काँग्रेसचे हायकमांडची जोपर्यंत इच्छा आहे, तोपर्यंतच ते त्या पदावर राहू शकतात. हे त्यांनाही मान्य आहे. दि. २९ जूनच्या संपादकांशी केलेल्या संवादात एका प्रश्नाच्या उत्तरात, ते तसे म्हणालेही. याचा अर्थ, त्यांच्या विद्वत्तेचा, विशेष ज्ञानाचा उपयोग करून घेऊ नये असा नाही. नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना, त्यांनी त्यांना अर्थमंत्री केले होते; त्यांच्या त्या पाच वर्षातील अर्थमंत्रिपदाचा देशाला फायदाही झाला. 'लायसन्स-परमिट' अर्थव्यवस्थेतून देशाची सुटका झाली. त्यासाठी, त्यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व दिले गेले. हे सर्व आपल्या घटनेतील तरतुदींना धरूनच होते. पण त्यांचे सध्याचे प्रधानमंत्रिपद समर्थनीय नाही. अलीकडच्याच एका लेखात मी सांगितले होते की, लालबहादूर शास्त्री यांच्या आकस्मिक निधनानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनल्या होत्या. त्यावेळी, त्या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. राज्यसभेचे सदस्य या नात्यानेच त्या लालबहादूर शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळात एक मंत्री होत्या. आपल्या घटनेतील मौनाचा लाभ उठवून, त्याही, डॉ. मनमोहनसिंगांप्रमाणे प्रधानमंत्री राहू शकल्या असत्या. पण त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेचे मर्म जाणले आणि लोकसभेची निवडणूक लढविली. डॉ. मनमोहनसिंग गेल्या सात वर्षांपासून, अप्रत्यक्ष रीत्याच राज्यसभेत प्रविष्ट झालेले आपले प्रधानमंत्री आहेत. अजूनही त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवावी आणि आपल्या प्रधानमंत्रिपदाला खर्‍या अर्थाने लोकमान्यता प्राप्त करावी.
लोकांचीच भीती!
पण हे धाडस ते करावयाचे नाहीत. ते घाबरतात. ते प्रसारमाध्यमांच्या समोर यावयालाही घाबरत असावेत. त्यांच्या कारकीर्दीत, ए. राजा, सुरेश कलमाडी, असे प्रचंड घोटाळेबाज समोर आले. कोणत्याही लोकप्रेमी प्रधानमंत्र्याने, एकदा तरी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन, आपल्या राज्यकारभाराची बाजू मांडली असती. पण ते पत्रकारांना भेटलेच नाहीत; आणि आताही भेटले, ते फक्त निवडक पाच संपादकांना! सरळसरळ वार्तापरिषद का आयोजित केली नाही? कारणे कोणतीही असोत, डॉ. मनमोहनसिंग प्रसारमाध्यमांना सामोरे जायला भितात, असा सर्वसाधारण लोकसमज आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आहेत. त्या येतात का कधी पत्रकारांसमोर? आणि मांडतात का आपल्या पक्षाची भूमिका? ती मांडण्याचे काम दिग्विजयसिंग आणि कपिल सिब्बल यांच्यावर सोपविले आहे! दिग्विजयसिंगांना आपले शब्द किती तरी वेळा गिळावे लागले! आणि कपिल सिब्बल तर मंत्री असतानाही आपल्याच सरकारचे घटक असलेल्या सीएजीवर (कंट्रोलर ऍण्ड ऑडिटर जनरल) घसरले! हे असे का वागतात?- कारण त्यांना कळून चुकले आहे की, त्यांची निवड व त्यांचे पद हे प्रधानमंत्र्यांवर अवलंबून नाही. आपले प्रधानमंत्री काँग्रेस पक्षाचे आहेत आणि काँग्रेस हा एक राजकीय पक्ष आहे. तो लोकशाही व्यवस्थेतील पक्ष आहे. पण दुर्दैवाने, या पक्षाजवळ लोकाभिमुख राजकीय नेतृत्वच नाही. त्यामुळे, अधिकारपद असूनही लोकांसमोर जाण्याची त्यांना भीती वाटते.
प्रधानमंत्र्यांचे मनोगत
आता, प्रधानमंत्री संपादकांशी बोलताना काय म्हणाले ते आपण बघू- ''मला असे जाणवते की, हे सरकार कोणत्या तरी विळख्यात अडकले आहे, आम्ही आमचा जो घोषित कार्यक्रम ठेवला आहे, त्यानुसार आम्ही वागत नाही, अशी सर्वसामान्य भावना झाली आहे. मी अत्यंत नम्रतेने म्हणतो की, असे वातावरण देशात निर्माण करण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमांची भूमिका, अनेक प्रकरणांमध्ये आरोप करणारे, खटला चालविणारे आणि न्याय देणारेही तेच- याच प्रकारची झाली आहे. अशा पद्धतीने कोणतीच लोकशाही चालू शकत नाही. आम्हाला सर्व गोष्टी माहीत नसतात; तरी आम्हाला निर्णय घ्यावेच लागतात.'' आपल्या केंब्रिजमधील विदयार्थिदशेतील एक उदाहरण देताना त्यांनी, १० पैकी ५ किंवा ७ जरी निर्णय परिणामी योग्य ठरले, तर ते उत्तम कार्य झाले, असे इंग्लंडमधील एका उदयोगपतीचे मत त्यांनी सांगितले. चांगली गोष्ट आहे. मग सांगा ना, ते ५ की ७ कोणते निर्णय होते की, ते परिणामी देशाच्या हिताचे ठरले. हे मात्र त्यांनी त्या संपादकांनाही सांगितले नाही.
ते पुढे म्हणाले, ''आम्ही अनिश्चिततेच्या विश्वात राहतो. सीएजी असो की, संसदीय समिती असो, अशा अनेक गोष्टी होत्या की, ज्या, त्यांनी निर्णय घेण्याच्या वेळी त्यांना माहीत नव्हत्या. मला असे म्हणावयाचे नाही की, काही लोक मुद्दामहून काही चुकीच्या गोष्टी करीत असतात. परंतु अनेकदा अशी परिस्थिती उत्पन्न होते की, काही करताच येत नाही. म्हणून आम्ही असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे की, मंत्री, सरकारी अधिकारी राष्ट्रहिताचा निर्णय घेताना हतोत्साहित होणार नाहीत. अनिश्चिततेच्या वातावरणात आम्ही निर्णय घेत असतो आणि हे ध्यानात घेऊन, संसद, सीएजी आणि प्रसारमाध्यमे यांनी आपली नीती ठरविली पाहिजे. देशाने प्रगती करावी असे वाटत असेल, तर हे झाले पाहिजे.''
भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यांच्या संदर्भात ते म्हणाले, ''लोकांच्या मनात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ठसलेला आहे. आम्ही त्याच्यावर कारवाई करूच. लोकपालाचा कायदा आवश्यक आणि वांछनीयही आहे, तरी पण एक राष्ट्रीय सहमती त्यासाठी बनली पाहिजे. या बाबतीत अडचणी आहेत, पण त्या अडचणी दूर करण्याच्या यंत्रणाही आहेत. मी नागरी समितीचा सन्मान करतो. मी त्यांच्याशी विचारविनिमय करण्यात पुढाकार घेतला. आता तो कायदा करायचा की, त्यात दुरुस्त्या करायच्या, हे संसदेला ठरवायचे आहे.''
काळ्या पैशाच्या संदर्भात ते म्हणाले, ''देशात काळा पैसा आहे. युरोपातील देशातही एकूण त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या २५ टक्के रक्कम काळ्या पैशात आहे. आपण भ्रष्टाचार किंवा काळा पैसा यांची दखल घेऊ शकतो. पण कोणत्या तरी जादूच्या कांडीने हा प्रश्न सुटेल, असे समजणे चूक आहे.''
भ्रष्टाचार आणि सरकार
मी मुद्दाम जरा विस्ताराने प्रधानमंत्र्यांची भूमिका निवेदन केली. या निवेदनात दिसतो का कुठे निर्धार? भ्रष्टाचार संपविण्याचा तुमचा निर्धार आहे ना! मग २ जी स्पेक्ट्रमचा घोटाळा, तुमचा एक मंत्री का करू शकला? सरकारच्या गुप्तचर विभागाने यासंबंधी माहिती दिली नसेल काय? जी माहिती प्रसारमाध्यमांना कळते, ती सरकारी गृहखात्याला कळली नसेल काय? मग गृहमंत्री का गप्प राहिले? प्रधानमंत्र्यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल का घेतली नाही? खरी गोष्ट ही आहे की, गृहमंत्री चिदंबरम्‌ यांच्यावर कारवाई करण्याची गोष्टच दूर. पण प्रधानमंत्री त्यांना जाबही विचारू शकत नाहीत. ए. राजा द्रमुकचे मंत्री होते, आणि द्रमुकच्या पाठिंब्याविना मनमोहनसिंगांचे सरकार चालूच शकले नसते, म्हणून मनमोहनसिंग गप्प बसले, असा कोणी आरोप केला, तर प्रधानमंत्र्यांजवळ याचे कोणते उत्तर आहे? याचा अर्थ कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार, या सरकारला चालतो, फक्त आपले सरकार तेवढे टिकले पाहिजे, एवढीच त्यांची इच्छा आहे, असा होतो. तो डॉ. मनमोहनसिंगांना मान्य आहे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर ए. राजा यांना जावे लागले. केंद्रीय दक्षता आयुक्त नेमताना, केरळ सरकारने थॉमस यांच्या संबंधी माहिती दिली असतानाही, मनमोहनसिंगांचा त्यांना नियुक्त करण्याचा आग्रह का? निवड समितीत डॉ. मनमोहनसिंग हेही एक सदस्य होता ना! अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचार आम्हाला समाप्त करायचा आहे, या म्हणण्याला काही अर्थ उरला आहे काय? थॉमस यांच्या संबंधीचा केरळ सरकारकडून आम्हाला गोपनीय अहवाल मिळाला नाही, हे सांगणे तर चक्क खोटेपणा आहे.
आणि काळा पैसा
आणि काळा पैसा! देशातही आहे आणि देशाबाहेरही आहे, ही गोष्ट खरी आहे. पण मनमोहनसिंगांनी खरेच प्रामाणिकपणे सांगावे की, तो शोधण्यासाठी, तो ज्यांनी परदेशात ठेवला त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आणि देशात आणण्यासाठी, त्यांच्या सरकारने कोणते प्रयत्न केले? जर्मनीतल्या एका बँकेने, भारतीय राजदूताला यासंबंधी माहिती दिली असतानाही, सरकारने त्याचा फायदा का उठविला नाही? युरोपियन देशातही काळ्या पैशाची समस्या आहे, हे आपण निष्क्रिय असण्याचे समर्थन ठरू शकते काय? आणि, आणखी एक उदाहरण. कात्रोची का देशातून पळू शकला? त्याचे इंग्लंडमधील खाते सरकारी आदेशानेच बंद केले गेले असताना, ते पुनः मोकळे का करण्यात आले? कुणासाठी हे घडले? ए. राजा, दक्षता आयुक्ताची नियुक्ती आणि कात्रोची ही सर्व प्रकरणे डोळ्यासमोर असताना, डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांचे सरकार भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी कटिबद्ध आहेत, यावर कोण विश्वास ठेवणार? नका फिरवू जादूची कांडी. पण जे तुमच्या अखत्यारीत आहे, जे तुम्ही सहजपणे करू शकता, त्याकडेही तुम्ही कानाडोळा करता, आणि भ्रष्टाचारी, देशबुडव्या लोकांविषयी तुम्हाला कळवळा वाटतो, असे दृश्य दिसत असताना तुम्ही भ्रष्टाचार रोखण्याचा पुरेशा गांभीर्याने विचार करीत आहात, हे कोण मान्य करील?
आम्ही हेही मान्य करू की, १० पैकी ७ गुण मिळाले तरी उत्कृष्टता तुम्ही गाठली. पण सांगा ना ते ५ की ७ विषय, ज्यात तुम्ही यशस्वी झाला आहात. या दोन वर्षांमध्ये महागाई वाढली की कमी झाली? चलनवाढीचा दर चढला की उतरला? शेतकरी खुष झाला की आत्महत्या करू लागला? डॉ. मनमोहनसिंग हे नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ आहेत, म्हणून मी येथे आर्थिक प्रश्नांचाच उल्लेख केला आहे. इतरही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, जसे नक्षलवादाची समस्या, बांगला देशातून अवैध घुसखोरी, काश्मिरी पंडितांचे त्यांच्या मायभूमीत पुनर्वसन आणि मिझोराममधील रियांग जनजातीचे परत पुनर्वसन इत्यादि. या बाबतीतही मनमोहनसिंगांचे सरकार अपयशी ठरले आहे.
सरकार म्हणजे काय?
सर्व जण भ्रष्ट आहेत, असे कुणीच म्हणत नाही. प्रामाणिक कर्मचार्‍यांची संख्या नक्कीच जास्त असणार. पण अप्रामाणिक आणि बेईमान अधिकार्‍यांना धाक वाटला पाहिजे की नाही? त्यांना धाक वाटत नाही, म्हणून तर बेईमानी वाढत आहे. सरकार म्हणा, राज्य म्हणा, काय असते? दंडशक्तीच्या पाठिंब्याने चालणारी ती राजकीय व्यवस्था असते. वाटतो काय भ्रष्टाचार्‍यांना, गुंडांना, बेईमानांना सरकारचा धाक? ज्याचा वचक नाही, ते सरकार या नावाला पात्र असूच शकत नाही. कोणत्याही सरकारकडून, कायाचे पालन करणार्‍यांची हिंमत वाढेल आणि गुंड अणि बदमाशांना धाक वाटेल, अशा धोरणांची आणि अशा व्यवहाराची जनतेकडून अपेक्षा असते. यासाठी जादूची कांडी हाती येण्याची गरज नसते. सरकारने आपले कर्तव्य नीट बजावले पाहिजे. ज्या सरकारातील क्रमांक २ वर असलेल्या वयोज्येष्ठ, अनुभवसंपन्न अर्थमंत्र्यावर, आपल्या कार्यालयात सोळा ठिकाणी ठेवलेल्या 'चुईंग गम'बद्दल प्रधानमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याची पाळी येते, त्या सरकारला राज्य करण्याचा तरी अधिकार राहील काय? यातली मजेची गोष्ट अशी की, अर्थमंत्र्यांनी गृहखात्याकडे तक्रार केली नाही. सरळ प्रधानमंत्र्यांकडे. का? सरकारी कार्यालयातील वातानुकूलित कक्षांमध्ये बसून, कागदाचे घोडे दौडविणार्‍यांना किंवा उंटावरून शेळ्या हाकण्यात मर्दुमकीचा भाव बाळगणार्‍यांना काय वाटते, कुणास ठावे? सामान्य जनतेचा मात्र या सरकारवर अजीबात विश्वास राहिलेला नाही. त्याने राज्य करण्याचा अधिकार गमाविला आहे. खरेच त्याने राजीनामा देऊन नव्या निवडणुकीला सामोरे जावे आणि 'दूध का दूध व पानी का पानी' होण्याचा मार्ग प्रशस्त करावा. डॉ. मनमोहनसिंग, दावा केल्याप्रमाणे चोख आणि लोकाभिमुख राज्यकर्ते असतील, तर त्यांनी या परीक्षेला तयार व्हावे. अन्यथा, पाच ज्येष्ठ संपादकांसमोर त्यांनी केलेला १०० मिनिटांचा प्रदीर्घ वार्तालाप म्हणजे आपले रडगाणे गाऊन आणि आपली अगतिकता दाखवून सहानुभूती मिळविण्याचा एक हास्यास्पद प्रकार होता, असेच कुणीही मानील. प्रधानमंत्रिपदावरील व्यक्ती निर्भय, गंभीर व धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली हवी. मनमोहनसिंगांनी इतर कुणाचा नसला, तरी श्रीमती इंदिरा गांधींचा आदर्श समोर ठेवावा.
दि. २९ जूनला, आपले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पाच निवडक संपादकांशी बोलणे केले. ते एक प्रकारचे रडगाणेच होते. स्वतःची दुर्बलता व अगतिकता प्रकट करणारे होते. हिंमतीचा, निर्धाराचा, जनतेला दिलासा देणारा एकही उद्‌गार त्यांच्या मुखातून बाहेर पडला नाही. पडणारच कसा? ते परप्रकाशित आहेत. लोकशाही राज्यप्रणालीचा जो गाभा म्हणजे लोकांचे समर्थन, त्याला टाळून ते प्रधानमंत्री बनले आहेत.
लोकमान्यतेसाठी
लोकशाही राज्यप्रणालीत, प्रधानमंत्र्यांसारख्या अत्युच्च कार्यकारी पदावरील व्यक्ती, लोकांनी निवडलेली अपेक्षित असते. एखादा राजा शहाणा आणि दयाळू असू शकतो. दुसरा एखादा पराक्रमी असू शकतो. त्याचे राज्य लोकांना सुखकारक वाटतही असू शकते. तथापि, ती राजेशाही असते; लोकशाही नसते. हितकारक हुकूमशहाची (benevolent dictator) कल्पना अनेकांना पसंत असते; आणि लोकहिताचे भान ठेवणारे हुकूमशहा झालेलेही आहेत. तरी त्या व्यवस्थेला कुणी लोकशाही म्हणत नाही. इंग्लंडच्या इतिहासात, १७ व्या शतकाच्या प्रारंभापासून राजा श्रेष्ठ की संसद (पार्लमेंट) श्रेष्ठ, असा संघर्ष झाला. संपूर्ण १७ वे शतक म्हणजे जवळजवळ शंभर वर्षे तो चालला आणि एका राजाला फासावर लटकवून आणि शेवटच्या राजाची हकालपट्टी करूनच तो थांबला. तेव्हा सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता लोकप्रतिनिधीच्या हाती आली. म्हणजेच इंग्लंडमध्ये लोकशाहीची प्रतिष्ठापना झाली. डॉ. मनमोहनसिंग असे लोकनिर्वाचित नाहीत. ते विद्वान असतील, सभ्य असतील, आहेतही; पण ते परप्रकाशित आहेत. म्हणून ते लोकांना घाबरतात. एकदाच फक्त ते निवडणुकीला उभे राहिले होते आणि तीत पराभूत झाले होते. त्यानंतर त्यांनी पुनः निवडणूक लढण्याची हिंमत दाखविली नाही. ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत. आसामच्या विधानसभेने त्यांना पाठविले आहे. 'राज्यसभा' हे नावच सांगते की ती 'राज्यांची सभा' आहे. ती 'लोकसभा' म्हणजे लोकप्रतिनिधींची सभा नाही. आसामच्या विधानसभेने त्यांना का निवडून पाठविले? कारण, तेथील सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाला काँग्रेस हायकमांडने आदेश दिला म्हणून. म्हणून मी असे म्हणतो ते परप्रकाशित आहेत. काँग्रेसचे हायकमांडची जोपर्यंत इच्छा आहे, तोपर्यंतच ते त्या पदावर राहू शकतात. हे त्यांनाही मान्य आहे. दि. २९ जूनच्या संपादकांशी केलेल्या संवादात एका प्रश्नाच्या उत्तरात, ते तसे म्हणालेही. याचा अर्थ, त्यांच्या विद्वत्तेचा, विशेष ज्ञानाचा उपयोग करून घेऊ नये असा नाही. नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना, त्यांनी त्यांना अर्थमंत्री केले होते; त्यांच्या त्या पाच वर्षातील अर्थमंत्रिपदाचा देशाला फायदाही झाला. 'लायसन्स-परमिट' अर्थव्यवस्थेतून देशाची सुटका झाली. त्यासाठी, त्यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व दिले गेले. हे सर्व आपल्या घटनेतील तरतुदींना धरूनच होते. पण त्यांचे सध्याचे प्रधानमंत्रिपद समर्थनीय नाही. अलीकडच्याच एका लेखात मी सांगितले होते की, लालबहादूर शास्त्री यांच्या आकस्मिक निधनानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनल्या होत्या. त्यावेळी, त्या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. राज्यसभेचे सदस्य या नात्यानेच त्या लालबहादूर शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळात एक मंत्री होत्या. आपल्या घटनेतील मौनाचा लाभ उठवून, त्याही, डॉ. मनमोहनसिंगांप्रमाणे प्रधानमंत्री राहू शकल्या असत्या. पण त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेचे मर्म जाणले आणि लोकसभेची निवडणूक लढविली. डॉ. मनमोहनसिंग गेल्या सात वर्षांपासून, अप्रत्यक्ष रीत्याच राज्यसभेत प्रविष्ट झालेले आपले प्रधानमंत्री आहेत. अजूनही त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवावी आणि आपल्या प्रधानमंत्रिपदाला खर्‍या अर्थाने लोकमान्यता प्राप्त करावी.
लोकांचीच भीती!
पण हे धाडस ते करावयाचे नाहीत. ते घाबरतात. ते प्रसारमाध्यमांच्या समोर यावयालाही घाबरत असावेत. त्यांच्या कारकीर्दीत, ए. राजा, सुरेश कलमाडी, असे प्रचंड घोटाळेबाज समोर आले. कोणत्याही लोकप्रेमी प्रधानमंत्र्याने, एकदा तरी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन, आपल्या राज्यकारभाराची बाजू मांडली असती. पण ते पत्रकारांना भेटलेच नाहीत; आणि आताही भेटले, ते फक्त निवडक पाच संपादकांना! सरळसरळ वार्तापरिषद का आयोजित केली नाही? कारणे कोणतीही असोत, डॉ. मनमोहनसिंग प्रसारमाध्यमांना सामोरे जायला भितात, असा सर्वसाधारण लोकसमज आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आहेत. त्या येतात का कधी पत्रकारांसमोर? आणि मांडतात का आपल्या पक्षाची भूमिका? ती मांडण्याचे काम दिग्विजयसिंग आणि कपिल सिब्बल यांच्यावर सोपविले आहे! दिग्विजयसिंगांना आपले शब्द किती तरी वेळा गिळावे लागले! आणि कपिल सिब्बल तर मंत्री असतानाही आपल्याच सरकारचे घटक असलेल्या सीएजीवर (कंट्रोलर ऍण्ड ऑडिटर जनरल) घसरले! हे असे का वागतात?- कारण त्यांना कळून चुकले आहे की, त्यांची निवड व त्यांचे पद हे प्रधानमंत्र्यांवर अवलंबून नाही. आपले प्रधानमंत्री काँग्रेस पक्षाचे आहेत आणि काँग्रेस हा एक राजकीय पक्ष आहे. तो लोकशाही व्यवस्थेतील पक्ष आहे. पण दुर्दैवाने, या पक्षाजवळ लोकाभिमुख राजकीय नेतृत्वच नाही. त्यामुळे, अधिकारपद असूनही लोकांसमोर जाण्याची त्यांना भीती वाटते.
प्रधानमंत्र्यांचे मनोगत
आता, प्रधानमंत्री संपादकांशी बोलताना काय म्हणाले ते आपण बघू- ''मला असे जाणवते की, हे सरकार कोणत्या तरी विळख्यात अडकले आहे, आम्ही आमचा जो घोषित कार्यक्रम ठेवला आहे, त्यानुसार आम्ही वागत नाही, अशी सर्वसामान्य भावना झाली आहे. मी अत्यंत नम्रतेने म्हणतो की, असे वातावरण देशात निर्माण करण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमांची भूमिका, अनेक प्रकरणांमध्ये आरोप करणारे, खटला चालविणारे आणि न्याय देणारेही तेच- याच प्रकारची झाली आहे. अशा पद्धतीने कोणतीच लोकशाही चालू शकत नाही. आम्हाला सर्व गोष्टी माहीत नसतात; तरी आम्हाला निर्णय घ्यावेच लागतात.'' आपल्या केंब्रिजमधील विदयार्थिदशेतील एक उदाहरण देताना त्यांनी, १० पैकी ५ किंवा ७ जरी निर्णय परिणामी योग्य ठरले, तर ते उत्तम कार्य झाले, असे इंग्लंडमधील एका उदयोगपतीचे मत त्यांनी सांगितले. चांगली गोष्ट आहे. मग सांगा ना, ते ५ की ७ कोणते निर्णय होते की, ते परिणामी देशाच्या हिताचे ठरले. हे मात्र त्यांनी त्या संपादकांनाही सांगितले नाही.
ते पुढे म्हणाले, ''आम्ही अनिश्चिततेच्या विश्वात राहतो. सीएजी असो की, संसदीय समिती असो, अशा अनेक गोष्टी होत्या की, ज्या, त्यांनी निर्णय घेण्याच्या वेळी त्यांना माहीत नव्हत्या. मला असे म्हणावयाचे नाही की, काही लोक मुद्दामहून काही चुकीच्या गोष्टी करीत असतात. परंतु अनेकदा अशी परिस्थिती उत्पन्न होते की, काही करताच येत नाही. म्हणून आम्ही असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे की, मंत्री, सरकारी अधिकारी राष्ट्रहिताचा निर्णय घेताना हतोत्साहित होणार नाहीत. अनिश्चिततेच्या वातावरणात आम्ही निर्णय घेत असतो आणि हे ध्यानात घेऊन, संसद, सीएजी आणि प्रसारमाध्यमे यांनी आपली नीती ठरविली पाहिजे. देशाने प्रगती करावी असे वाटत असेल, तर हे झाले पाहिजे.''
भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यांच्या संदर्भात ते म्हणाले, ''लोकांच्या मनात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ठसलेला आहे. आम्ही त्याच्यावर कारवाई करूच. लोकपालाचा कायदा आवश्यक आणि वांछनीयही आहे, तरी पण एक राष्ट्रीय सहमती त्यासाठी बनली पाहिजे. या बाबतीत अडचणी आहेत, पण त्या अडचणी दूर करण्याच्या यंत्रणाही आहेत. मी नागरी समितीचा सन्मान करतो. मी त्यांच्याशी विचारविनिमय करण्यात पुढाकार घेतला. आता तो कायदा करायचा की, त्यात दुरुस्त्या करायच्या, हे संसदेला ठरवायचे आहे.''
काळ्या पैशाच्या संदर्भात ते म्हणाले, ''देशात काळा पैसा आहे. युरोपातील देशातही एकूण त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या २५ टक्के रक्कम काळ्या पैशात आहे. आपण भ्रष्टाचार किंवा काळा पैसा यांची दखल घेऊ शकतो. पण कोणत्या तरी जादूच्या कांडीने हा प्रश्न सुटेल, असे समजणे चूक आहे.''
भ्रष्टाचार आणि सरकार
मी मुद्दाम जरा विस्ताराने प्रधानमंत्र्यांची भूमिका निवेदन केली. या निवेदनात दिसतो का कुठे निर्धार? भ्रष्टाचार संपविण्याचा तुमचा निर्धार आहे ना! मग २ जी स्पेक्ट्रमचा घोटाळा, तुमचा एक मंत्री का करू शकला? सरकारच्या गुप्तचर विभागाने यासंबंधी माहिती दिली नसेल काय? जी माहिती प्रसारमाध्यमांना कळते, ती सरकारी गृहखात्याला कळली नसेल काय? मग गृहमंत्री का गप्प राहिले? प्रधानमंत्र्यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल का घेतली नाही? खरी गोष्ट ही आहे की, गृहमंत्री चिदंबरम्‌ यांच्यावर कारवाई करण्याची गोष्टच दूर. पण प्रधानमंत्री त्यांना जाबही विचारू शकत नाहीत. ए. राजा द्रमुकचे मंत्री होते, आणि द्रमुकच्या पाठिंब्याविना मनमोहनसिंगांचे सरकार चालूच शकले नसते, म्हणून मनमोहनसिंग गप्प बसले, असा कोणी आरोप केला, तर प्रधानमंत्र्यांजवळ याचे कोणते उत्तर आहे? याचा अर्थ कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार, या सरकारला चालतो, फक्त आपले सरकार तेवढे टिकले पाहिजे, एवढीच त्यांची इच्छा आहे, असा होतो. तो डॉ. मनमोहनसिंगांना मान्य आहे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर ए. राजा यांना जावे लागले. केंद्रीय दक्षता आयुक्त नेमताना, केरळ सरकारने थॉमस यांच्या संबंधी माहिती दिली असतानाही, मनमोहनसिंगांचा त्यांना नियुक्त करण्याचा आग्रह का? निवड समितीत डॉ. मनमोहनसिंग हेही एक सदस्य होता ना! अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचार आम्हाला समाप्त करायचा आहे, या म्हणण्याला काही अर्थ उरला आहे काय? थॉमस यांच्या संबंधीचा केरळ सरकारकडून आम्हाला गोपनीय अहवाल मिळाला नाही, हे सांगणे तर चक्क खोटेपणा आहे.
आणि काळा पैसा
आणि काळा पैसा! देशातही आहे आणि देशाबाहेरही आहे, ही गोष्ट खरी आहे. पण मनमोहनसिंगांनी खरेच प्रामाणिकपणे सांगावे की, तो शोधण्यासाठी, तो ज्यांनी परदेशात ठेवला त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आणि देशात आणण्यासाठी, त्यांच्या सरकारने कोणते प्रयत्न केले? जर्मनीतल्या एका बँकेने, भारतीय राजदूताला यासंबंधी माहिती दिली असतानाही, सरकारने त्याचा फायदा का उठविला नाही? युरोपियन देशातही काळ्या पैशाची समस्या आहे, हे आपण निष्क्रिय असण्याचे समर्थन ठरू शकते काय? आणि, आणखी एक उदाहरण. कात्रोची का देशातून पळू शकला? त्याचे इंग्लंडमधील खाते सरकारी आदेशानेच बंद केले गेले असताना, ते पुनः मोकळे का करण्यात आले? कुणासाठी हे घडले? ए. राजा, दक्षता आयुक्ताची नियुक्ती आणि कात्रोची ही सर्व प्रकरणे डोळ्यासमोर असताना, डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांचे सरकार भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी कटिबद्ध आहेत, यावर कोण विश्वास ठेवणार? नका फिरवू जादूची कांडी. पण जे तुमच्या अखत्यारीत आहे, जे तुम्ही सहजपणे करू शकता, त्याकडेही तुम्ही कानाडोळा करता, आणि भ्रष्टाचारी, देशबुडव्या लोकांविषयी तुम्हाला कळवळा वाटतो, असे दृश्य दिसत असताना तुम्ही भ्रष्टाचार रोखण्याचा पुरेशा गांभीर्याने विचार करीत आहात, हे कोण मान्य करील?
आम्ही हेही मान्य करू की, १० पैकी ७ गुण मिळाले तरी उत्कृष्टता तुम्ही गाठली. पण सांगा ना ते ५ की ७ विषय, ज्यात तुम्ही यशस्वी झाला आहात. या दोन वर्षांमध्ये महागाई वाढली की कमी झाली? चलनवाढीचा दर चढला की उतरला? शेतकरी खुष झाला की आत्महत्या करू लागला? डॉ. मनमोहनसिंग हे नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ आहेत, म्हणून मी येथे आर्थिक प्रश्नांचाच उल्लेख केला आहे. इतरही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, जसे नक्षलवादाची समस्या, बांगला देशातून अवैध घुसखोरी, काश्मिरी पंडितांचे त्यांच्या मायभूमीत पुनर्वसन आणि मिझोराममधील रियांग जनजातीचे परत पुनर्वसन इत्यादि. या बाबतीतही मनमोहनसिंगांचे सरकार अपयशी ठरले आहे.
सरकार म्हणजे काय?
सर्व जण भ्रष्ट आहेत, असे कुणीच म्हणत नाही. प्रामाणिक कर्मचार्‍यांची संख्या नक्कीच जास्त असणार. पण अप्रामाणिक आणि बेईमान अधिकार्‍यांना धाक वाटला पाहिजे की नाही? त्यांना धाक वाटत नाही, म्हणून तर बेईमानी वाढत आहे. सरकार म्हणा, राज्य म्हणा, काय असते? दंडशक्तीच्या पाठिंब्याने चालणारी ती राजकीय व्यवस्था असते. वाटतो काय भ्रष्टाचार्‍यांना, गुंडांना, बेईमानांना सरकारचा धाक? ज्याचा वचक नाही, ते सरकार या नावाला पात्र असूच शकत नाही. कोणत्याही सरकारकडून, कायाचे पालन करणार्‍यांची हिंमत वाढेल आणि गुंड अणि बदमाशांना धाक वाटेल, अशा धोरणांची आणि अशा व्यवहाराची जनतेकडून अपेक्षा असते. यासाठी जादूची कांडी हाती येण्याची गरज नसते. सरकारने आपले कर्तव्य नीट बजावले पाहिजे. ज्या सरकारातील क्रमांक २ वर असलेल्या वयोज्येष्ठ, अनुभवसंपन्न अर्थमंत्र्यावर, आपल्या कार्यालयात सोळा ठिकाणी ठेवलेल्या 'चुईंग गम'बद्दल प्रधानमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याची पाळी येते, त्या सरकारला राज्य करण्याचा तरी अधिकार राहील काय? यातली मजेची गोष्ट अशी की, अर्थमंत्र्यांनी गृहखात्याकडे तक्रार केली नाही. सरळ प्रधानमंत्र्यांकडे. का? सरकारी कार्यालयातील वातानुकूलित कक्षांमध्ये बसून, कागदाचे घोडे दौडविणार्‍यांना किंवा उंटावरून शेळ्या हाकण्यात मर्दुमकीचा भाव बाळगणार्‍यांना काय वाटते, कुणास ठावे? सामान्य जनतेचा मात्र या सरकारवर अजीबात विश्वास राहिलेला नाही. त्याने राज्य करण्याचा अधिकार गमाविला आहे. खरेच त्याने राजीनामा देऊन नव्या निवडणुकीला सामोरे जावे आणि 'दूध का दूध व पानी का पानी' होण्याचा मार्ग प्रशस्त करावा. डॉ. मनमोहनसिंग, दावा केल्याप्रमाणे चोख आणि लोकाभिमुख राज्यकर्ते असतील, तर त्यांनी या परीक्षेला तयार व्हावे. अन्यथा, पाच ज्येष्ठ संपादकांसमोर त्यांनी केलेला १०० मिनिटांचा प्रदीर्घ वार्तालाप म्हणजे आपले रडगाणे गाऊन आणि आपली अगतिकता दाखवून सहानुभूती मिळविण्याचा एक हास्यास्पद प्रकार होता, असेच कुणीही मानील. प्रधानमंत्रिपदावरील व्यक्ती निर्भय, गंभीर व धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली हवी. मनमोहनसिंगांनी इतर कुणाचा नसला, तरी श्रीमती इंदिरा गांधींचा आदर्श समोर ठेवावा.
-मा. गो. वैदय
नागपूर,
दि. ०२-०७-२०११
No comments:
Post a Comment