सर्वोच्च न्यायालय मर्यादातिक्रमण करीत आहे काय?

रविवारचे भाष्य दि. १०-०७-२०११ करिता

सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी अलीकडेच, परदेशात दडवलेल्या, काळ्या धनाचा शोध घेण्यासाठी १३ सदस्यांची एका ‘विशेष चौकशी चमू’ (एसआयटी) ची नियुक्ती केली. उद्देश हा की, विदेशी बँकांमध्ये लपविलेल्या काळ्या धनाचा पत्ता लागावा आणि ते परत आणण्यासाठी सरकारला मदत व्हावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे बहुसंख्य जनतेने स्वागतच केले. पण काही संशयात्म्यांना असे वाटते की, असे करण्यात सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादांचे उल्लंघन तर करीत नाही? वस्तुत:, हा विषय प्रशासनाच्या क्षेत्रातील आहे; मग सर्वोच्च न्यायालयाने यात लुडबूड का करावी?

निगरगट्टपणा
वस्तुत:, सध्याच्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाच शरम वाटायला हवी की, सर्वोच्च न्यायालयावर, निखळ प्रशासनाच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याची पाळी आली. पण असे दिसून येते की, सरकारला, लाज उरलीच नाही. कोणत्याही स्वाभिमानी व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली असणार्‍या क्षेत्राच्या बाबतीत, पृष्ठभागावर अशा प्रकारचा प्रहार झाल्याबरोबर, त्या व्यक्तींनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले असते. पण संपुआ सरकारला याचे काही वाटतच नाही. त्याने निगरगट्टपणाचा जणू काही कळसच गाठला आहे. आपण काही उदाहरणेच बघू :-
केंद्रीय दक्षता आयुक्ताच्या नियुक्तीचेच उदाहरण घ्या. त्याची निवड करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती असते. त्यापैकी एक प्रधानमंत्री असतो, दुसरा गृहमंत्री आणि तिसरा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता. या समितीने, एकमताने नव्हे, बहुमताने- दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने- पी. जी. थॉमस या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या व्यक्तीची निवड केली. विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्यासंबंधी आक्षेप नोंदविल्यानंतरही, डॉ. मनमोहनसिंग व चिदंबरम् यांनी थॉमस यांच्या नियुक्तीचाच आग्रह धरला; आणि ती निवड केली देखील. अखेरीस लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आणि न्यायालयाने थॉमस यांची नियुक्ती रद्द केली. वाटला काही खेद प्रधानमंत्री व गृहमंत्री या उच्च पदावर आरूढ झालेल्या त्या व्यक्तींना? नाव नको. कोणतीही स्वाभिमानी व्यक्ती, आपल्या प्रमादाबद्दल अशी चपराक बसल्यानंतरही त्या पदावर राहिली असती काय? पण डॉ. मनमोहनसिंग आणि चिदंबरम् अजूनही त्या पदावर विराजमान आहेत. याला कोडगेपणा म्हणायचे नाही, तर काय म्हणायचे?

धादांत असत्य
मनमोहनसिंग म्हणाले की, थॉमस यांच्याबद्दल सगळी माहिती, त्यांच्यासमोर आली नव्हती. प्रधानमंत्री चक्क खोटे बोलत आहेत, असा कोणी त्यांच्यावर आरोप केला, तर त्याला दोष देता येईल काय? त्या काळातील, प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयातील मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर ती माहिती पुरविण्याची जबाबदारी होती, ती त्यांनी नीट पार पाडली नाही, असे मनमोहनसिंगांनी सूचित केले. आपण क्षणभर असे मानू की, चूक पृथ्वीराज चव्हाण यांची आहे. मग आपल्या कर्तव्यात प्रमाद करणार्‍या अशा व्यक्तीला दंड हवा की नको? त्या चव्हाणांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद बहाल करून आपण त्यांचा गौरव केला की त्यांना दंडित केले? त्यांना ही बढती कशापायी? महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आमदारांमध्ये कुणीच त्या पदासाठी लायक नव्हते काय? ठीक आहे; पृथ्वीराज चव्हाणांनी चूक केली. पण सुषमा स्वराज तर त्या निवड समितीच्या बैठकीत वारंवार विरोध करीत होत्या ना? समितीपुढे आलेल्या अन्य दोन नावांचा विचार करावा, असे आग्रहपूर्वक सुचवीत होत्या ना? मग बहुमताचा दंडा वापरून थॉमस यांची नियुक्ती का करण्यात आली? म्हणून म्हणावे लागते की, डॉ. मनमोहनसिंग खोटे बोलत आहेत. केरळ सरकारने थॉमस यांच्याबद्दल पाठविलेल्या गोपनीय अहवालाला झिडकारून त्यांनी थॉमस यांच्या नियुक्तीचा हेका चालविला. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाला दणका हाणावा लागला; तेव्हा कोठे थॉमस बाजूला सरकले. कोणत्या दानतीची ही उच्चपदस्थ मंडळी आहे, असे समजावे?

कॉंग्रेसचे सोबती
दुसरे प्रकरण ए. राजा यांचे आहे. ते कॉंग्रेस पक्षाचे नाहीत. कॉंग्रेसचा सहयोगी पक्ष द्रमुक यांची ती पसंती आहे. मग सीएजीकडून कोटी कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याबद्दल त्यांच्यावर ठपका ठेवल्यानंतरही त्यांची उचलबांगडी करण्याला टाळाटाळ का? मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील बोलघेवडे मंत्री कपिल सिब्बल यांनी तर सीएजीच्या हिशेबावरच आक्षेप घेतला. सिब्बल आपले मत मांडीत होते की सरकारचे? ते सरकारच्या मताविरुद्ध स्वत:चे मत मांडीत असतील, तर ते अजूनही मंत्रिमंडळात का टिकून आहेत? आणि ज्या अर्थी ते मंत्रिमंडळात अद्यापिही विद्यमान आहेत, एवढेच नव्हे तर मंत्रिमंडळाचे अधिकृत प्रवक्ते असल्यासारखे त्यांची कृती व उक्ती असते, त्या अर्थी, ते मंत्रिमंडळाचेच मनोगत व्यक्त करीत असतात असा कोणी निष्कर्ष काढला, तर तो चुकेल काय? का नाही सिब्बलांवर कारवाई केली गेली? कॉंग्रेसच्या खासदारांमध्ये एखादे खाते सांभाळण्यासाठीही व्यक्ती सापडू नये एवढे योग्यता-दारिद्र्य पक्षाला भोगावे लागत आहे काय? कोणीही हाच निष्कर्ष काढील की, मनमोहनसिंगच सिब्बलांचे समर्थन करीत आहेत आणि कुणी असेही म्हणेल की, कोणी तरी दूरनियंत्रक त्यांच्या पाठीशी उभा आहे, आणि त्यामुळे मनमोहनसिंग कारवाई करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत मनमोहनसिंगांना प्रधानमंत्रिपदावर राहण्याचा अधिकार कसला? समजा, द्रमुकने पाठिंबा काढून घेतला असता, तर संपुआचे सरकार कोसळले असते, पण मनमोहनसिंग यांची व्यक्तिगत आणि आधिकारिक प्रतिष्ठा तर राहिली असती. सरकारच्या व स्वत:च्याही प्रतिष्ठेसाठी सत्तेचा मोह त्यांना कर्तव्यच्युत करू शकला नाही, अशी जनतेची समजूत झाली असती आणि निवडणूक घ्यावी लागली असती, तर लोकांनी कॉंग्रेसलाच भरघोस पाठिंबा दिला असता. पण अशी स्वाभिमानाची द्योतक कृती प्रधानमंत्र्यांकडून घडली नाही. ते राजा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रट्ट्यानंतर तिहार तुरुंगाची हवा खात आहेत. यात कोणती राहिली प्रधानमंत्रिपदाची आणि त्या पदावर आरूढ असलेल्या व्यक्तीची इज्जत? द्रमुकचे, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील आणखी एक मंत्री दयानिधी मारन यांनाही जावे लागले आहे. द्रमुकच्या अन्य एक खासदार, त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा आजन्म नेते करुणानिधी यांच्या कन्या कनीमोळ्ही यांनाही तिहार तुरुंगाचा पाहुणचार घ्यावा लागत आहे. तो द्रमुख पक्ष अजूनही कॉंग्रेसचा सहकारी आहे. का? कॉंग्रेसमधील वरिष्ठांनाही त्यांच्या भ्रष्टाचाराचा लाभ झाला आहे काय? मग द्रमुकची सोबत का? माणसाची ओळख त्याच्यासोबत असलेल्यांवरून होते, या अर्थाचे एक इंग्रजी सुभाषित आहे. त्याची माहिती मनमोहनसिंग आणि श्रीमती सोनिया गांधी यांना नसेल काय?

ठग कोण?
या आपल्या भारत देशातील असंख्य लोकांना, आपल्या देशातील अनेक लोकांचे- विशेषत: राजकारण्यांचे आणि उद्योगपतींचे- बेहिशेबी धन परदेशांमध्ये दडविलेले आहे, याची जाणीव आहे आणि सरकार ते परत आपल्या देशात आणण्याचा विचारही करीत नाही, ही त्यांची खंत आहे. म्हणून तर रामदेव बाबा किंवा अण्णा हजारे यांच्या मागे जनता एवढ्या मोठ्या संख्येने धावत आहे. त्या रामदेवबाबांचा गौरव करण्यासाठी जनता सिद्ध आहे, तर सरकारपक्षाचे पुढारी दिग्विजयसिंग त्यांना ‘ठग’ म्हणतात. केवळ साधे ‘ठग’ नाही, ‘महाठग’! या ‘महाठगाला’ वठणीवर आणण्यासाठी सरकार काय करते?- तर त्यांच्या समर्थनासाठी एकत्रित आलेल्या हजारो लोकांना- हजारो स्त्री-पुरुष व मुले यांना- ते झोपलेले असताना, मध्यरात्रीनंतर, त्यांच्यावर लाठीहल्ला करते, अश्रुधुराची नळकांडी फोडते! हे सरकार बेईमानांचे आणि खर्‍या ठग- महाठगांचे काळे धन स्वदेशात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे कसे मानायचे? म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप जनतेला योग्य वाटतो.

न्यायालयाचा दणका
‘एसआयटी’ नियुक्त करताना न्यायालयाने कोणते शब्द वापरले हे बघण्यासारखे आहे :-
"unaccounted monies especially large sums held by nationals and entities with a legal presence in the nation, in banks abroad, especially in tax havens and in jurisdictions with a known history of silence about sources of monies, clearly indicate a compromise of the ability of the state to manage its affairs in consonance with what is required from a constitutional prespective". भावार्थ असा- ‘‘आपल्या देशातील लोकांनी आणि संस्थांनी- ज्यांना आपल्या देशात कायदेशीर अस्तित्व आहे त्यांनी- प्रचंड प्रमाणातील बेहिशेबी पैसा परदेशातील बँकांमध्ये ठेवलेला आहे. हा पैसा कुठून आला याबाबतीत ते मौन धारण करून आहेत. ही वस्तुस्थिती असे निर्दिष्ट करते की, संविधानाचा दृष्टिकोन ध्यानात घेऊन राज्याने, आपली शक्ती न वापरता, त्यांच्याशी समझोता केला आहे.’’
सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणते-
"We are of the firm opinion that in these matters fragmentation of government and expertise and knowledge, across many departments, agencies and across various jurisdictions, both within the country and across the globe, is a serious impediment to the conduct of a proper investigation....... It is necessary to create a body that coordinates, directs, and where necessary, orders timely and urgent action by various institutions of the state."भावार्थ- ‘‘या सर्व प्रकरणांमध्ये सरकार अणि सरकारच्या अनेक खात्यांतील तज्ज्ञ व माहितीगार यांच्यात समन्वय न राहिल्यामुळे, परिणामकारक चौकशीत अडथळे उत्पन्न झाले आहेत....... म्हणून हे आवश्यक झाले आहे की, परस्परांशी समन्वय साधणारी, त्यांना दिग्दर्शन करणारी आणि आवश्यकता पडल्यास तातडीने कृती करण्यासाठी एक नवी संस्था तयार करावी.’’

नवी ‘एसआयटी’
सर्वोच्च न्यायालयाला या कार्यातील अडचणींची कल्पना आहे. म्हणून ते मोकळेपणाने मान्य करते की, परदेशातील पैसा परत आणण्याची प्रक्रिया अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. हे सर्व घटक सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातीलच असतील असे नाही. पण जे त्याच्या अधिकारक्षेत्रात आहे, विशेषत: गुन्हेगारांची सांठगाठ, त्यामुळे संभवणारा देशाच्या सुरक्षेला धोका इ. त्या बाबतीतही सरकार काही करीत नाही, असा ठपकाही न्यायालयाने त्याच्यावर ठेवला आहे. या संदर्भात करबुडव्या हसनअली (पुणे) आणि काशीनाथ तापोरिया (कोलकाटा) यांचा उल्लेखही न्यायालयाने केला आहे. न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, सरकारने, या संबंधात, एक उच्चस्तरीय समिती (हाय लेव्हल कमेटी) नेमली आहे. पण हे पाऊल पुरेसे नाही. म्हणून नव्या समितीची रचना त्याने केली. तिचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. मू. जीवन रेड्डी असतील व उपाध्यक्ष न्या. मू. एम. बी. शाह. सरकारने नेमलेली उच्चस्तरीय समिती या नव्या समितीचा भाग राहील. या समितीला चौकशीचे, फौजदारी खटला भरण्याचे व गुन्हेगारांना दंडित करण्याचे अधिकार असतील. सर्वोच्च न्यायालय या एसआयटीच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवील. पण सर्वाधिक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने, सरकारचा हा युक्तिवाद की, जर्मनीशी त्याचा दुहेरी करासंबंधी (डबल टॅक्सेशन) जो करार झाला आहे, त्यामुळे सरकार नावे जाहीर करू शकत नाही, फेटाळून लावला आहे. उलट, असा आदेश दिला आहे की, लिशस्टेन्स्टीन बँकेत ज्यांचा पैसा आहे, ज्यांची नावे त्या बँकेने सरकारला कळविली आहेत व ज्यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे, त्यांची नावे सरकारने जाहीर करावीत व त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस द्यावी. ज्यांच्या बाबतीतील चौकशी चालू आहे, त्यांची नावे मात्र जाहीर करू नयेत.


नवा जनादेश घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर सरकारची अधिकृत प्रतिक्रिया अजून प्रकट झाली नसली तरी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, असा अर्ज करणार असल्याची बातमी आजच्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाली आहे. सरकारने अवश्य हा उपायाचा अवलंब करावा. माझा मुद्दा मात्र असा आहे की, या सरकारने लोकांचा विश्‍वास गमाविला आहे. त्याने शक्य तेवढ्या लवकर पदत्याग करावा. लोकसभा बरखास्त करावी आणि नव्याने निवडणूक घेऊन जनादेश प्राप्त करावा. आमच्यासारख्या सामान्य माणसांना घटनेतील बारकावे व सूक्ष्मता कळत नाही. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन केले वा नाही, याचा निर्णय आम्ही देऊ शकत नाही. पण एवढे मात्र शंभर टक्के खरे आहे की, आपल्या लोकसंख्येतील प्रचंड बहुमताला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय समयोचित वाटतो आणि त्याबद्दल ते या न्यायायलाची प्रशंसाही करीत आहेत.

  
      -मा. गो. वैद्य

नागपूर,
०९-०७-२०११