काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाची समस्या

रविवारचे भाष्य दि. २४ जुलै २०११ करिता

  
    रविवार दि. १७ जुलैला, नागपूरला, एक छान कार्यक्रम झाला. छात्र जागृती संस्थेच्या वतीने श्रीमती आशा भट यांचा सत्कार करण्यात आला. कोण आहेत या आशा भट? काश्मिरी पंडित म्हणून जे लोक ओळखले जातात, त्यांच्यातली एक महिला. तिने एक विक्रम केला. नुकत्याच पार पडलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत त्या निवडून आल्या. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत एखादी महिला विजयी होणे, हा काय मोठा पराक्रम आहे? या प्रश्नाचे उत्तर ङङ्गनाही' असे आहे. पण आशा भट यांचा विजय सामान्य नाही. त्या बारामुल्ला या मुस्लिमबहुल जिल्ह्यातून निवडून आल्या; आणि विशेष म्हणजे ज्या ग्रामपंचायतीच्या त्या अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या, त्या ग्रामपंचायतीच्या सीमेत, त्यांच्या घराशिवाय अन्य हिंदूंचे एकही घर नाही. अशा जवळजवळ शंभर टक्के मुस्लिम असलेल्या परिसरातून निवडून येणे हाच मुळी एक अनोखा पराक्रम. त्यातही त्यांनी प्रतिस्पर्धी मुस्लिम महिला उमेदवाराचा पराजय करून विजय मिळविला, हा दुसरा पराक्रम. खरेच आशा भट यांच्या धाडसाचे आणि लोकप्रियतेचे अभिनंदन केले पाहिजे. नागपूरच्या त्यांच्या अभिनंदन समारंभाचे म्हणूनच कौतुकही केले पाहिजे.


आशा भट यांचा विजय

    उत्तरादाखल केलेल्या आपल्या भाषणात श्रीमती आशा भट म्हणाल्या, ''बारामुल्ला गावाची भयाण अवस्था आणि नागरिकांची विकासाबाबत आवड पाहता मला काही तरी करण्याची इच्छा झाली. मी ज्या गावात राहते, तेथील बहुसंख्य जनता मुस्लिम आहे. हिंदू कोणीही नाही. परतुं, मी निवडणूक लढविण्याची इच्छा जाहीर केली आणि लोकांनी मला भरभरून पाठिंबा दिला. त्यांनीच माझा प्रचार केला व मुस्लिम महिलेला पराभूत करून मला निवडून दिले. हा त्यांचा विश्वास मला सार्थकी लावायचा आहे. (नागपूर त. भा.च्या १८ जुलैच्या अंकातील पान ९ वरून उद्‌धृत)


भीती कायम

    बारामुल्ला जिल्हा काश्मीरच्या खोर्‍यात आहे; जम्मू प्रदेशात किंवा लदाखमध्ये नाही. काश्मीरच्या खोर्‍यात एक हिंदू महिला निवडणूक लढण्याचे साहस करते आणि मुस्लिम मतदार तिला निवडून देतात, ही अप्रूप गोष्ट आहे. पण ती घडली आहे. याचा अर्थ, मुस्लिम सांप्रदायिक आतंकवाद्‌यांनी सुमारे २०-२१ वर्षांपूर्वी, दहशतीने, ज्या हिंदू काश्मिरी पंडितांना हाकलून लावले, आणि सध्या जे निर्वासिताचे जिणे जगत आहेत, त्यांचे पुनर्वसन करणे सहजशक्य झाले आहे, किंबहुना दृष्टिपथात आले आहे, असा करावा काय? मला वाटते, हा अर्थ घाईने काढलेला ठरेल. आशा भट यांचा विजय हा अपवादच समजला पाहिजे. तो बदललेल्या मुस्लिम मानसिकतेचा संकेत देणारा असेल, तर त्याच्यासारखी दुसरी चांगली गोष्ट नाही. परंतु, ती वेळ यावयाची आहे, असे मला वाटते. शिवाय, पंडितांना, आपण परत आपल्या मायभूमीत, आपल्या जन्मगावी, जाऊ शकतो, असे वाटत असते, तर एव्हाना त्यांच्याकडून काही प्रतिक्रिया नक्कीच प्रकट झाली असती. पण आपि तसे घडले नाही. याचा अर्थ ते भीतीच्या वातावरणातच राहत आहेत, असाच होतो.


एकाच माळेचे मणी

    काश्मिरी पंडितांची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी थोडा इतिहास बघितला पाहिजे. १९८९-९० च्या सुमारास त्यांचे विस्थापन झाले. का झाले त्यांचे विस्थापन? त्यांनी असा कोणता अपराध केला होता की, त्यांना एवढी जबर शिक्षा भोगावी लागली? त्यांचा एकच अपराध होता की ते हिंदू होते आणि ९० टक्के मुस्लिमांची वस्ती असलेल्या प्रदेशात ते राहत होते. त्यांनी इस्लाम कबूल केला असता, तर त्यांचे निर्वासन झाले असते काय? माझ्या प्रश्नांचा रोख काश्मीर खोर्‍यातील मुसलमानांकडे आहे. त्यांनी सांगितले पाहिजे की, ५० लाख लोकांच्या वस्तीत ४-५ लाख हिंदू का राहू शकले नाहीत? त्यांनी काय मुसलमानांच्या मुली पळविल्या होत्या? एखादया मशिदीवर हल्ला केला होता? असे काही घडले नाही. उलट, मुसलमानांकडूच हे घडले. त्यांनीच या हिंदूंच्या स्त्रियांवर अत्याचार केले. त्यांनीच त्यांच्यातील निरपराध लोकांचा छळ करून त्यांची हत्या केली. काश्मिरी हिंदू पंडितांची हकालपट्टी हा काश्मीरच्या खोर्‍यातील मुसलमानांवर एक मोठा कलंक आहे. मी म्हणेन त्यांच्या श्रद्धेचे भाजन असलेल्या इस्लामवर कलंक आहे आणि सरकार त्यांचे संरक्षण करू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हे ४-५ लाख लोक आपली घरेदारे, आपला जमीनजुमला, आपली संपत्ती सोडून पळून आले. आपल्या देशात काही प्रतिक्रिया उमटली काय? केंद्रस्थानी सत्तारूढ असलेल्या पक्षांनी, काश्मीरच्या प्रशासनाला धडा बसेल, अशी कृती केली काय? नाव नको. दिल्लीत त्यावेळी विश्वनाथप्रतापसिंगांचे सरकार होते. मुफ्ती महंमद सईद, हे काश्मिरी मुसलमान आपल्या भारत सरकारचे गृहमंत्री होते, त्यांना या आपल्या अभागी बंधूंची दया येऊन त्यांच्यासाठी काही करावे असे वाटले काय? नाव नको. १९९१ साली पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार आले. ते पूर्ण पाच वर्षे सत्तेवर होते. केले काय त्या सरकारने या अभागी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न? कसे करणार? सेक्युलॅरिझमच्या जगावेगळ्या सिद्धांताने त्यांचे हातपाय बांधलेले असतात ना! त्यानंतर १९९८ ते २००४ अशी तब्बल सहा वर्षे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तासीन होते. जम्मू-काश्मीर राज्यात सत्तारूढ असलेला नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (रालोआ) घटक होता. नॅ. कॉ.चे नेते, जम्मू-काश्मीरचे विमान मुख्यमंत्री त्या मंत्रिमंडळाचे एक सदस्य होते. पण त्या सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत काही हालचाल केली काय? नाव नको. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मात्र, २९-३० जून २००२ ला कुरुक्षेत्र येथे, जी त्याच्या अ. भा. कार्यकारी मंडळाची बैठक झाली, तीत यासंबंधी प्रस्ताव पारित केला होता. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या त्रिभाजनाची जशी त्यात मागणी होती, तशीच काश्मीरच्या खोर्‍यातच या काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणीही होती आणि या संदर्भात, सरकारने, त्यांच्याशी चर्चा करावी, असे सूचित केले होते.


प्रश्न कायम

    संघाने हा प्रस्ताव पारित केल्यानंतर रालोआचा मुख्य घटक असलेल्या भाजपाच्या नेत्याची- तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांची, प्रतिक्रिया होती की, आम्हाला हा ठरावच मान्य नाही! अडवाणी स्वतःला संघाचे स्वयंसेवक समजतात, त्यांची ही प्रतिक्रिया होती! अर्थात्‌ त्यांना दोष दयावा असे नाही. ते आपल्या सरकारचे धोरण तेवढे सांगत होते. पण माझा प्रश्न आहे, जो तेव्हाही होता, आणि आताही आहे की, भाजपाचा विरोध कशाला? त्रिभाजनाला? की पंडितांच्या पुनर्वसनाला? त्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या अजून तरी वाचण्यात आले नाही.


''दहशतीच्या छायेत''

    दिल्लीत असताना पंडितांची प्रातिनिधिक संस्था जी पनून काश्मीर तिच्या काही कार्यकर्त्यांशी माझी भेट झाली होती. ते म्हणाले, आम्ही आमच्या पूर्वीच्या गावात जाऊ शकत नाही. गेलो तरी आम्ही सुरक्षित राहू शकणार नाही; आणि या त्यांच्या मानसिकतेला कारण आहे. जेव्हा त्यांना पळून येणे भाग पडले, तेव्हाही सर्व मुसलमान आतंकवादी नव्हते. अनेक असे होते की ज्यांना, पंडितांना येथेच राहावे असे वाटत होते. अशा वृत्तीच्या मुसलमानांची बहुसंख्याच असेल. पण संख्येने अल्प असलेल्या उग्रवादयांच्या पुढे त्यांचे चालले नाही. एक प्रसंग निवेदन करण्यासारखा आहे. तेज एन. धर यांच्या 'Under the Shadow of Militancy : the Diary of an Unknown Kashmiri' या पुस्तकात तिचे सविस्तर वर्णन आहे. सुजाता देशमुख यांनी या ग्रंथाचा, 'दहशतीच्या छायेत' या शीर्षकाखाली सुरेख अनुवाद केलेला आहे. त्यातील ही माहिती आहे.


एक बोलका प्रसंग

    सुनील हे एका काश्मिरी पंडिताचे नाव. अनेक पंडित कुटुंबे जिवाच्या भीतीने घरदार सोडून गेली. तरी सुनील गेला नाही. तो एका खेड्यात राहत होता. शेजारपाजारच्या मुसलमानांशी त्याचे अत्यंत प्रेमाचे संबंध होते. त्याच्या खेड्यातला मुस्लिम समाज, पीर (=मुल्लांचे उत्तराधिकारी), छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांचा होता. या खेड्यात सर्वात ज्येष्ठ मुसलमान सोना हजू या नावाचे होते. ते मूळचे छोटे शेतकरी पण त्यांना भक्कम राजकीय पार्श्वभूमी होती. त्यांचे सर्व राजकीय पक्षांच्या पुढार्‍यांशी चांगले लागेबांधे होते. एक दिवस रात्री त्याच्या खेड्यातील पंडितांच्या घरांवर जोरदार दगडफेक झाली. गाव अंधारात गुडूप असताना त्यांच्या कानावर एका जमावाच्या घोषणा ऐकू आल्या. त्या सरळसरळ पंडितांना उद्देशून होत्या. त्यामुळे, आपल्या जिवावर आता हल्ला होणार आणि घरादारांची लूटमार होणार अशी मानसिक तयारी सगळ्यांनी केली. पण सुदैवाने, दगडफेकीवरच रात्र पार पडली. सुनीलने व शेजार्‍यांनी रात्रीचा प्रसंग ओळखून दुसर्‍या दिवशी तो सोना हजूंच्या कानावर घातला. त्यांनी विचार करायला थोडा वेळ मागितला. त्याच दिवशी रात्री सोना हजू सुनीलच्या घरी आले. त्यांच्या बरोबर मुस्लिम जमातीतल्या विविध थरातले बरेच लोक होते. आपल्या प्रशस्त दिवाणखाण्यात सुनीलने त्या सर्वांना आदरपूर्वक बसविले. त्यांच्या परवानगीने त्याने आपल्या काही पंडित मित्रांनाही बोलाविले. सोना हजूंनी चाणाक्षपणे आपले म्हणणे मांडले. ते म्हणाले, ''आपल्या शेजार्‍यांचं संकटांपासून संरक्षण करणं हे इस्लामच्या तत्त्वांना धरूनच असल्यानं चांगल्या मुसलमानांची पंडितांच्या बाबतीत जबाबदारी आहे.'' सोना हजूंच्या वक्तव्याने वातावरणातला तणाव एकदम निवळला. नव्या आशेनं पंडितांची मने सैल झाली. खोलीतील प्रत्येक चेहरा आता मोकळा दिसायला लागला. आता बैठक संपली असेच सगळ्यांना वाटले. सोनाहजू तशी घोषणा करणार तेवढ्यात, जवळच्याच सरकारी शाळेत शिक्षक असलेल्या एका पिराने आपली बोलण्याची इच्छा आहे, असे म्हटले. तो बोलू लागला. (खालील वर्णन 'दहशतीच्या छायेत' या पुस्तकातील आहे. पृष्ठे ५७-५८)
''सोना हजूंनी प्रयत्नपूर्वक उभ्या केलेल्या विश्वासाच्या भिंतीची वीटन्‌वीट त्या पिरानं उचकटून काढली. दोन्ही समाजात सहजीवन का हवं, याबाबतची सोना हजूंनी केलेली मांडणी त्यानं कठोर शब्दांत, हातचं काही राखून न ठेवता उद्‌ध्वस्त केली. काश्मीरमधले झाडून सगळे नेते सर्वधर्मसमभावाची आरती ओवाळत असले, तरी ते एक तद्दन पोकळ तत्त्व आहे, असं सांगत, कुराणातला एक उतारा उद्‌धृत करीत त्यानं हिंदू-मुस्लिम भाईचार्‍याची संकल्पना उडवून लावली. सर्वधर्मसमभाव ही निवडणुका जिंकून सत्ता राखण्यासाठीची राजकारण्यांची एक भंपक खेळी होती. हे राजकारणी स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी, हिंदू-मुस्लिम भ्रातृभावाच्या खोट्या संकल्पना दीर्घ काळापासून लोकांच्या गळी उतरवू पाहत होते. पंडित हे काफीर असल्यानं त्यांच्यात आणि मुसलमानांत काहीही समान असणं शक्य नाही, ही खरी वस्तुस्थिती आहे. कुराणापुढे कोणतीही राज्यघटना, सरकार अथवा सत्ताकेंद्र आपण मानीत नाही, असं त्यानं निःसंदिग्धपणे सांगितलं. ही वस्तुस्थिती आतापर्यंत नाकारल्यामुळेच सर्व प्रश्न उद्‌भवले आहेत आणि त्यातून काश्मीरमधल्या मुसलमानांवर अन्याय होत आहे, असंही तो म्हणाला.''
पिराच्या बोलण्यानं बैठकीचा नूरच बदलला. जमलेले मुस्लिम शेतकरी पिराच्या अस्खलित बोलण्याने संमोहित झाले. कुराणातल्या उतार्‍यांची जागोजाग चपखल पेरणी त्याने केली असल्यामुळे सारे अवाक्‌ झाले. त्याला उत्तर देण्यासाठी सोना हजूंना काय बोलावे हे सुचेना. सभा तशीच संपली.


पुनर्वसनाची रीत

    तात्पर्य असे की एक व्यक्ती सगळे वातावरण खराब करू शकते. त्यामुळे, विमान सरकार काहीही म्हणत असले, आशा भट यांचा अनुभव कितीही उत्साहवर्धक असला, तरी तो केवळ सांकेतिक आहे, असेच समजले पाहिजे. त्यावर विसंबून निर्वासित पंडित आपल्या मूळ जन्मग्रामी जावयाचे नाहीत. ङङ्गपनून काश्मीर'ची मागणी आहे की, निर्वासित पंडितांचे पुनर्वसन काश्मीरच्या खोर्‍यातच व्हावे. त्यांचे एक वेगळे नगर, - ५-६ लाखांचे ते असेल- वसवावे. त्या नगराची जागाही एक नकाशा दाखवून त्या कार्यकर्त्यांनी मला दाखविली होती. त्या नगराला चंडीगड, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली किंवा अंदमान निकोबारप्रमाणे केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा ावा, अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. आणि हे अशक्य नाही. दादरा नगर हवेलीची लोकसंख्या सव्वादोन लाख आहे. दीव दमणची पावणेदोन लाख, अंदमान निकोबारची चार लाखांच्या आत आणि लक्षद्वीपची तर ७० हजार. हे सर्व केंद्रशासित प्रदेश आहेत, तर पंडितांचे नगर तसे का असू नये? चंडीगड, पुदुचेरी हीही लोकसंख्येने थोडी मोठी असली तरी नगरेच आहेत ना! पण सरकार याचा विचार करणार नाही. कारण पंडित उग्र आंदोलन करू शकत नाहीत.


स्वायत्तता

    आपण अशी कल्पना करू की, वेगळे केंद्रशासित दर्जा असलेले राज्य निर्माण करणे कठीण आहे; तर मग त्या प्रस्तावित नगराला एखादया स्वायत्त जिल्ह्याचा दर्जा दया. तो जम्मू-काश्मीर राज्याचाच भाग असेल, पण त्याला स्वायत्तता राहील. बोडो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्टसारखी किंवा केवळ सात दिवसांपूर्वी झालेल्या दार्जिलिंग हिल्ससारखी स्वायत्तता. गोरखालॅण्ड टेरिटोरियल ऍडमिनिस्ट्रेशनसारखी व्यवस्था इथेही होऊ शकते. या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलली पाहिजेत आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने त्याचे समर्थन करून त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. सुदैवाने, जम्मू-काश्मीर राज्यात नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस यांचे संयुक्त सरकार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात नॅ. कॉ.चे सर्वेसर्वा फारूक अब्दुल्ला आहेत. त्यांनी प्रामाणिकपणाने या मागणीचे समर्थन केले पाहिजे. नुसत्या नाटकी, तोंडदेखल्या घोषणा उपयोगाच्या नाहीत. राज्य सरकारने त्वरित पंडितांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलवावे, आणि त्यांच्या मायभूमीत त्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करावा.

-मा. गो. वैदय

    नागपूर,

    दि. २३-०७-२०११