रविवारचे भाष्य दि. ७ ऑगस्ट २०११ करिता
कर्नाटकाचे मुख्य मंत्री येदीयुरप्पा यांनी अखेरीस राजीनामा दिला. त्यांच्या पसंतीच्याच व्यक्तीलाच मुख्य मंत्री करावे, हा त्यांचा हेका भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांनी मानला नाही, हेही योग्यच झाले. त्यांची जागा घेण्यासाठी, त्यांच्या पसंतीचेच सदानंद गौडा हे निवडून आले, यात इतरांनी विषाद मानण्याचे कारण नाही. येदीयुरप्पांना नक्कीच आनंद झाला असणार. त्याबद्दल त्यांना दूषण द्यावे, असेही नाही. पक्षश्रेष्ठींनी गुप्त मतदानाने, कर्नाटक विधिमंडळाचा नेता निवडला, हे केवळ योग्यच नव्हे, तर अनुकरणीयही आहे. निरामय लोकशाही प्रणालीशी ते सुसंगतच आहे. प्रकाशित वृत्तावरून गौडा यांना ६२ मते (काही वृत्तपत्रांत ६६ मते) मिळाली, असे कळते. त्यांचे प्रतिस्पर्धी जगदीश शेट्टर यांना ५५ मते (अन्यत्र ५१ मतांचा उल्लेख आहे) मिळाली. याचा अर्थ सामना जवळपास तुल्यबळ होता, असा करावयाला हरकत नाही. भाजपाचे कर्नाटक विधानसभेत ११९ आमदार आहेत. त्यापैकी ११७ आमदारांनी मतदानात भाग घेतला. अनुपस्थित दोघे कोणत्याही बाजूने गेले असते, तरी निकालात अंतर पडले नसते. शेट्टर यांना, उमेदवार उभा करणार्‍यांनी उदारमनाने जनप्रतिनिधींचा हा कौल मान्य केला पाहिजे; आणि नव्या मुख्य मंत्र्यांना सहकार्य दिले पाहिजे. दुर्दैवाने शेट्टर गटाने उदारता प्रदर्शित केली नाही, असे म्हणणे भाग आहे. सदानंद गौडा यांच्या शपथविधीच्या वेळी त्यांना विरोध करणारी सर्व मंडळी अनुपस्थित होती. या अनुपस्थितीने त्यांनी ज्या प्रकारे आपल्या कोत्या मनाचे प्रदर्शन केले, त्याचप्रमाणे लोकशाही प्रणालीवरील आपला अविश्‍वासही व्यक्त केला. अपेक्षा अशी आहे की, कॉंग्रेस पक्षासारखी गटबाजी करून पक्षाच्या प्रतिमेला त्यांनी डागाळू नये. सदानंद गौडांनीही मंत्रिमंडळाची किंवा अधिकारिण्यांची रचना करताना गटबाजीच्या वर उठण्याची उदारता दाखविली पाहिजे. या बाबतीत येदीयुरप्पांनीही त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
अनुकरणीय
वर जे म्हटले आहे की, भाजपा श्रेष्ठींची, गुप्त मतदानाने विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडण्याची पद्धती अनुकरणीय आहे, त्याला कारणे आहेत. संसदीय असो की विधिमंडळीय असो, पक्षनेता निवडण्याची आपल्या राजकीय पक्षांनी रूढ केलेली पद्धत चुकीची आहे. एकमताने निवड होणे केव्हाही योग्यच, नव्हे प्रशंसनीयही आहे. त्यामुळे, एकमतासाठी प्रयत्न करणे श्रेयस्करच. परंतु, जेव्हा एकमत होत नाही, तेव्हा गुप्त मतदान हा सर्वोत्तम उपाय आहे. कॉंग्रेस पक्षात असे निदान दोनदा घडल्याचे माझ्या स्मरणात आहे. एकदा कॉंग्रेस संसदीय दलाच्या नेतेपदासाठी श्रीमती इंदिरा गांधी व श्री मुरारजी देसाई यांच्यात निवडणूक झाली. ही बहुधा १९६६-६७ ची घटना असावी. इंदिरा गांधी त्या निवडणुकीत यशस्वी झाल्या. मुरारजींनी, कॉंग्रेस खासदारांचा हा निर्णय शिरोधार्य मानला आणि ते इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात उपप्रधानमंत्री व अर्थमंत्री म्हणून सामील झाले. श्रीमती गांधींनीही त्यांना सामावून घेतले. पुढे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या अथवा अन्य कोणत्या तरी मुद्यावरून मुरारजीभाईंनी राजीनामा दिला हा भाग वेगळा. पण ते निदान दोन वर्षे उपप्रधानमंत्री होते. सदानंद गौडा यांनीही शेट्टर यांना आपल्या मंत्रिमंडळात मानाचे स्थान द्यावे व शेट्टर यांनी ते स्वीकारून मनाचा मोठेपणा प्रकट करावा, असे सुचवावेसे वाटते.
गटबाजी संपत नाही
कॉंग्रेस पक्षात अशा घडलेल्या नेतृत्व निवडणुकीचा, माझ्या स्मरणातील दुसरा प्रसंग आपल्या महाराष्ट्रातील आहे. भाऊसाहेब हिरे व यशवंतराव चव्हाण यांच्यात विधिमंडळ कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वपदासाठी निवडणूक झाली होती. त्या निवडणुकीत भाऊसाहेब हिरे पराभूत झाले होते आणि यशवंतराव महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री बनले. भाऊसाहेब हिरे मंत्रिमंडळात होते वा नाही, हे मला माहीत नाही. पण एकमत होत नसेल, तर गुप्त मतदानाने निर्णय घेणे योग्य आहे, असे माझे सुविचारीत मत आहे. अनेकांचे असे मत आहे की, निवडणुकीमुळे पक्षातील गटबाजी उघड होते. हे खरे आहे. पण निवडणूक टाळली म्हणजे गटबाजी संपते काय? हिरे-चव्हाण निवडणुकीनंतर कॉंग्रेस पक्षात एकदाही विधिमंडळ पक्षनेत्यासाठी असो अथवा संघटनेसाठी असो निवडणूक झाली नाही. संपली काय तेथील गटबाजी? नाही; ती वरून दबून राहिली आणि आतल्या आत कारस्थानांना जन्मही देत राहिली.
चुकीचा पायंडा
कॉंग्रेसने आजवर एक अजबच पायंडा पाडला आहे. निर्वाचित आमदार एकत्र येतात आणि एकमताने ठराव पारित करतात की सोनिया गांधींनी निर्णय करावा. जणू काही निर्वाचित लोकप्रतिनिधींमध्ये विवेकपूर्ण निवड करण्याची क्षमताच नाही! झाला काय कॉंग्रेस पक्षाचा या रीतीने फायदा? आज पृथ्वीराज चव्हाण मुख्य मंत्री झाले आहेत. आहे काय त्यांना बहुसंख्य आमदारांची पसंती? ते तर डॉ. मनमोहनसिंगांप्रमाणे पळपुटेपणाने मुख्य मंत्री बनले आहेत. का नाही त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढविली? निवडणुकीच्या निकालाची भीती वाटली म्हणूनच की नाही? डॉ. मनमोहनसिंग का निवडणूक लढवीत नाहीत? ते आसाम राज्य विधानसभेचे प्रतिनिधी म्हणून संसदेत म्हणजे राज्यसभेत- लोकसभेत नव्हे- पोचले आणि संविधानातील मौनाचा फायदा घेऊन, सोनिया गांधींच्या आशीर्वादाने- कॉंग्रेस खासदारांनी निवडून दिले म्हणून नव्हे- प्रधानमंत्री बनले. त्यांची हिंमतच नाही लोकसभेसाठी निवडणूक लढण्याची. आसामात ते लोकप्रिय आहेत ना! मग तेथून त्यांनी निवडणूक लढवावी, लोकसभेत यावे, लोकसभेतील कॉंग्रेस पक्षाचे नेते बनावे आणि त्या नात्याने सन्मानाने प्रधानमंत्रिपदावर आरूढ व्हावे. त्यात त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा गौरव आहे. त्यातच आपल्या लोकशाहीवादी संविधानाच्या भावनेचीही कदर आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही डॉ. मनमोहनसिंगांच्या पळपुटेपणाचे अनुकरण करूनच मुख्य मंत्रिपद प्राप्त केले आहे. आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवायला हवी होती. त्यावरून त्यांची ताकद कळली असती. पण ते त्यांनी केले नाही. विधान परिषदेच्या आडवाटेने आमदार बनून ते मुख्य मंत्री बनले. यामुळे, ना त्यांचा दबदबा पक्षात निर्माण झाला, ना प्रशासनात. कर्नाटकाचे होणारे मुख्य मंत्री सदानंद गौडा हेही विधानसभेचे सदस्य नाहीत. लोकसभेचे सदस्य आहेत. म्हणजे ते तेथे लोकांनी प्रत्यक्ष निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. मुख्य मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्यांनाही आमदार बनावे लागेल. त्यासाठी त्यांनी विधानसभेची निवडणूकच लढावी. त्यांना मतदान करणार्‍या ६२ की ६६ आमदारांतून कुणीही राजीनामा देऊन त्यांच्यासाठी जागा रिकामी करून देईल. त्या जागी सदानंद गौडांनी निवडणूक लढावी आणि आपल्या मुख्य मंत्रिपदावर लोकमान्यतेची मोहोर उमटवावी. कर्नाटकात विधान परिषद आहे. तिचे सदस्य बनून गौडांनी आपले मुख्य मंत्रिपद टिकवू नये.
उमा भारतींचे उदाहरण
भारतीय जनता पार्टीतही, सर्वत्र हीच पद्धती अवलंबिली जावी, असे सुचवावेसे वाटते. वरून लादलेल्या नेतृत्वाने गटबाजी संपत नाही. उलट अपेक्षित पद न मिळाल्याची वेदना उगाच कुरवाळली जात राहते आणि मग पक्षहित बाजूला पडते आणि गटहित प्रभावी ठरते. मध्यप्रदेशातील एका प्रसंगाचे मला चांगले स्मरण आहे. तो प्रसंग उमा भारतींच्या संदर्भात घडला आहे. दिग्विजयसिंगांसारख्या मातब्बर कॉंग्रेस नेत्याचा पराभव करण्यासाठी उमा भारतींना विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरविण्यात आले. त्यावेळी त्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होत्या. म. प्र. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी धुवॉंधार प्रचार करून भाजपाला विजय मिळवून दिला. त्या मुख्य मंत्री बनल्या. त्यावेळी त्यांच्यावर, कर्नाटकातील हुबळी येथे एका प्रतिबंधित जागेवर ध्वज लावण्याच्या आरोपाखाली खटला चालू होता. त्यांना न्यायालयासमोर बोलावण्यात आले. पक्षश्रेष्ठींनी सुचविले की, मुख्य मंत्रिपदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीने आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहणे योग्य नाही; त्यांनी राजीनामा द्यावा. त्यांनी लगेच राजीनामा दिला. पुढे काही महिन्यांनी त्या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. त्यांना पुन: मुख्य मंत्रिपदावर आरूढ होण्याला पक्षश्रेष्ठींची अनुमती हवी होती. पण कारणे कोणतीही असोत, उमा भारती पुनश्‍च मुख्य मंत्री होऊ नयेत, असे पक्षश्रेष्ठींना वाटले. पण तसे सरळ न सांगता, आपापसात राजकारणाचे खेळ सुरू झाले. त्यांना सांगण्यात आले की, बिहार विधानसभेची निवडणूक आहे. तेथे प्रचारासाठी त्यांची निकडीची गरज आहे; मुख्य मंत्री राहून प्रचारासाठी वेळ कसा काढता येईल? त्यांनी हा सल्ला मानला. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले. निवडणुकीचा निकाल अनुकूल लागला. लालूप्रसादांचा पराभव झाला. जदयु व भाजपा यांचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले. उमा भारती परत म. प्र.त आपल्या. पण त्यांना मुख्य मंत्री होऊ द्यावयाचे नाही, हा पक्षश्रेष्ठींचा निर्धार होता. त्यांना एका श्रेष्ठीकडून कळविण्यात आले की, (त्या व्यक्तीचे नाव मला माहीत आहे. पण मी त्या नावाचा उल्लेख करीत नाही. कारण, ती व्यक्ती आता जीवित नाही. मी जे हे वर्णन लिहीत आहे, ते सर्व उमा भारतींनी मला निवेदित केलेल्या माहितीच्या आधारे आहे. त्यात काही चूकही असू शकते. पण ती चूक दुरुस्त करावयाला ती व्यक्ती हयात नाही. म्हणून मी नामोल्लेख टाळीत आहे. पण अन्य कुणाला वेगळी माहिती असेल, तर ती त्याने प्रकट करावी. माझी चूक दुरुस्त करावयाला मला आनंदच होईल) बहुसंख्य आमदारांचा त्यांना पाठिंबा नाही; आम्ही आमदारांची मते जाणून घेतली आहेत. उमा भारती म्हणाल्या की, गुप्त मतदान घ्या. अधिकांश आमदारांचा मला पाठिंबा नसेल तर मी त्या जागेचा आग्रह धरणार नाही. पण हा सरळ मार्ग पत्करण्यात आला नाही. अखेरीस त्यांनी पक्ष सोडला. नवा पक्ष काढला. आता तो त्यांनी विसर्जित करून त्या परत भाजपात सक्रिय झाल्या हा भाग वेगळा. पण आपला वेगळा पक्ष काढण्याच्या पूर्वीच्या विषण्ण अवस्थेत, कुणाच्या तरी सांगण्यावरून, त्या मला भेटावयाला नागपूरला आल्या होत्या आणि त्यांनी आपली वेदना सांगितली होती. त्या म्हणाल्या, ‘‘मेरे साथ छलकपट हुआ और मुझे पद से हटाया गया|’’ त्याच वेळी त्यांनी नवीन पक्ष काढण्याचा विचारही व्यक्त केला होता. मी तसे न करण्याचा सल्ला दिला. पण तो त्यांना रुचला नाही. पुढचा सारा इतिहास सर्वविदित आहे. शिवाय, माझ्या लेखाच्या मध्यवर्ती मुद्याच्या दृष्टीने अप्रस्तुतही आहे.
पक्षाच्या प्रतिमेसाठी
माझा मुद्दा हा आहे की, लोकशाही प्रणालीचे पालन व्हावे. एकमत होत नसेल, तर सरळ गुप्त मतदान घ्यावे. पक्षीय निवडणुकीतही कुणाची तरी हार तर कुणाची जीत होणारच. हारलेल्यांनी बंडाचे निशाण उभारायचे कारण नाही. लोकशाही व्यवस्थेचा तो अटळ भाग आहे असे समजून पक्षातच राहावे आणि पक्षासाठीच कार्यरत असावे. आपल्या मनासारखा निकाल लागला नाही म्हणून बंड करणे किंवा आपला गट करून काड्या करीत राहणे, याचा अर्थ, पक्षापेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोत, या अहंकाराचे प्रदर्शन करणे हा होतो. कर्नाटकातील पराजित व्यक्ती आणि तिचे समर्थक हे तत्त्व ध्यानात घेऊन वागतील आणि विजयी बाजूही गटबाजीचा आश्रय करून ‘छलकपटा’च्या नीतीचा अवलंब न करता, उदारतेने पक्षाच्या हिताने वागतील, अशी आशा आहे. या रीतीनेच वेगळ्या धर्तीचा पक्ष अशी त्याची प्रतिमा जी सध्या धूमिल झाली आहे, तिच्यावरील धूळ काही प्रमाणात तरी झटकली जाईल, असे वाटते.
कॉंग्रेस जनांसाठी
कॉंग्रेसनेही भाजपाचे अनुकरण केले पाहिजे. आपला नेता निवडण्याचा अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधींना आहे. हा संविधानदत्त अधिकार आहे. त्याचा त्यांनी खर्‍या अर्थाने वापर केला पाहिजे. सर्वांचे एकमत होणे केव्हाही चांगले, पण जर ते शक्य नसेल, तर गुप्त मतदानाचा मार्गच योग्य. आपले अधिकार, पक्षातीलच अन्य व्यक्तीला सोपविणे, हा लोकशाही प्रणालीचा अनादर आहे. एवढेच नव्हे तर स्वत:ची सामूहिक अपात्रताही प्रकट करणे आहे. कॉंग्रेसजनांनी निदान स्वत:च्या योग्यतेसंबंधी तरी जागृत असायला हवे. होयबांचा घोळका, हे हुकूमशाही व्यवस्थेचे चिन्ह आहे, लोकशाही व्यवस्थेचे नाही. कॉंग्रेस खर्‍या लोकशाहीच्या मार्गावर आली पाहजे. त्यातूनच पक्षाला बळकटी येईल आणि लोकशाही परंपरांनाही बळ मिळेल. कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन मोठ्या पक्षांत, अंतर्गतही लोकशाहीमूल्यांचे जतन होत राहिले, तर ते एक नवा चांगला आदर्श जनतेपुढे उपस्थित करू शकतील. कॉंग्रेसजन याचा मनापासून विचार करतील काय? कुणास ठावे?
अनुकरणीय
वर जे म्हटले आहे की, भाजपा श्रेष्ठींची, गुप्त मतदानाने विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडण्याची पद्धती अनुकरणीय आहे, त्याला कारणे आहेत. संसदीय असो की विधिमंडळीय असो, पक्षनेता निवडण्याची आपल्या राजकीय पक्षांनी रूढ केलेली पद्धत चुकीची आहे. एकमताने निवड होणे केव्हाही योग्यच, नव्हे प्रशंसनीयही आहे. त्यामुळे, एकमतासाठी प्रयत्न करणे श्रेयस्करच. परंतु, जेव्हा एकमत होत नाही, तेव्हा गुप्त मतदान हा सर्वोत्तम उपाय आहे. कॉंग्रेस पक्षात असे निदान दोनदा घडल्याचे माझ्या स्मरणात आहे. एकदा कॉंग्रेस संसदीय दलाच्या नेतेपदासाठी श्रीमती इंदिरा गांधी व श्री मुरारजी देसाई यांच्यात निवडणूक झाली. ही बहुधा १९६६-६७ ची घटना असावी. इंदिरा गांधी त्या निवडणुकीत यशस्वी झाल्या. मुरारजींनी, कॉंग्रेस खासदारांचा हा निर्णय शिरोधार्य मानला आणि ते इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात उपप्रधानमंत्री व अर्थमंत्री म्हणून सामील झाले. श्रीमती गांधींनीही त्यांना सामावून घेतले. पुढे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या अथवा अन्य कोणत्या तरी मुद्यावरून मुरारजीभाईंनी राजीनामा दिला हा भाग वेगळा. पण ते निदान दोन वर्षे उपप्रधानमंत्री होते. सदानंद गौडा यांनीही शेट्टर यांना आपल्या मंत्रिमंडळात मानाचे स्थान द्यावे व शेट्टर यांनी ते स्वीकारून मनाचा मोठेपणा प्रकट करावा, असे सुचवावेसे वाटते.
गटबाजी संपत नाही
कॉंग्रेस पक्षात अशा घडलेल्या नेतृत्व निवडणुकीचा, माझ्या स्मरणातील दुसरा प्रसंग आपल्या महाराष्ट्रातील आहे. भाऊसाहेब हिरे व यशवंतराव चव्हाण यांच्यात विधिमंडळ कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वपदासाठी निवडणूक झाली होती. त्या निवडणुकीत भाऊसाहेब हिरे पराभूत झाले होते आणि यशवंतराव महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री बनले. भाऊसाहेब हिरे मंत्रिमंडळात होते वा नाही, हे मला माहीत नाही. पण एकमत होत नसेल, तर गुप्त मतदानाने निर्णय घेणे योग्य आहे, असे माझे सुविचारीत मत आहे. अनेकांचे असे मत आहे की, निवडणुकीमुळे पक्षातील गटबाजी उघड होते. हे खरे आहे. पण निवडणूक टाळली म्हणजे गटबाजी संपते काय? हिरे-चव्हाण निवडणुकीनंतर कॉंग्रेस पक्षात एकदाही विधिमंडळ पक्षनेत्यासाठी असो अथवा संघटनेसाठी असो निवडणूक झाली नाही. संपली काय तेथील गटबाजी? नाही; ती वरून दबून राहिली आणि आतल्या आत कारस्थानांना जन्मही देत राहिली.
चुकीचा पायंडा
कॉंग्रेसने आजवर एक अजबच पायंडा पाडला आहे. निर्वाचित आमदार एकत्र येतात आणि एकमताने ठराव पारित करतात की सोनिया गांधींनी निर्णय करावा. जणू काही निर्वाचित लोकप्रतिनिधींमध्ये विवेकपूर्ण निवड करण्याची क्षमताच नाही! झाला काय कॉंग्रेस पक्षाचा या रीतीने फायदा? आज पृथ्वीराज चव्हाण मुख्य मंत्री झाले आहेत. आहे काय त्यांना बहुसंख्य आमदारांची पसंती? ते तर डॉ. मनमोहनसिंगांप्रमाणे पळपुटेपणाने मुख्य मंत्री बनले आहेत. का नाही त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढविली? निवडणुकीच्या निकालाची भीती वाटली म्हणूनच की नाही? डॉ. मनमोहनसिंग का निवडणूक लढवीत नाहीत? ते आसाम राज्य विधानसभेचे प्रतिनिधी म्हणून संसदेत म्हणजे राज्यसभेत- लोकसभेत नव्हे- पोचले आणि संविधानातील मौनाचा फायदा घेऊन, सोनिया गांधींच्या आशीर्वादाने- कॉंग्रेस खासदारांनी निवडून दिले म्हणून नव्हे- प्रधानमंत्री बनले. त्यांची हिंमतच नाही लोकसभेसाठी निवडणूक लढण्याची. आसामात ते लोकप्रिय आहेत ना! मग तेथून त्यांनी निवडणूक लढवावी, लोकसभेत यावे, लोकसभेतील कॉंग्रेस पक्षाचे नेते बनावे आणि त्या नात्याने सन्मानाने प्रधानमंत्रिपदावर आरूढ व्हावे. त्यात त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा गौरव आहे. त्यातच आपल्या लोकशाहीवादी संविधानाच्या भावनेचीही कदर आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही डॉ. मनमोहनसिंगांच्या पळपुटेपणाचे अनुकरण करूनच मुख्य मंत्रिपद प्राप्त केले आहे. आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवायला हवी होती. त्यावरून त्यांची ताकद कळली असती. पण ते त्यांनी केले नाही. विधान परिषदेच्या आडवाटेने आमदार बनून ते मुख्य मंत्री बनले. यामुळे, ना त्यांचा दबदबा पक्षात निर्माण झाला, ना प्रशासनात. कर्नाटकाचे होणारे मुख्य मंत्री सदानंद गौडा हेही विधानसभेचे सदस्य नाहीत. लोकसभेचे सदस्य आहेत. म्हणजे ते तेथे लोकांनी प्रत्यक्ष निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. मुख्य मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्यांनाही आमदार बनावे लागेल. त्यासाठी त्यांनी विधानसभेची निवडणूकच लढावी. त्यांना मतदान करणार्‍या ६२ की ६६ आमदारांतून कुणीही राजीनामा देऊन त्यांच्यासाठी जागा रिकामी करून देईल. त्या जागी सदानंद गौडांनी निवडणूक लढावी आणि आपल्या मुख्य मंत्रिपदावर लोकमान्यतेची मोहोर उमटवावी. कर्नाटकात विधान परिषद आहे. तिचे सदस्य बनून गौडांनी आपले मुख्य मंत्रिपद टिकवू नये.
उमा भारतींचे उदाहरण
भारतीय जनता पार्टीतही, सर्वत्र हीच पद्धती अवलंबिली जावी, असे सुचवावेसे वाटते. वरून लादलेल्या नेतृत्वाने गटबाजी संपत नाही. उलट अपेक्षित पद न मिळाल्याची वेदना उगाच कुरवाळली जात राहते आणि मग पक्षहित बाजूला पडते आणि गटहित प्रभावी ठरते. मध्यप्रदेशातील एका प्रसंगाचे मला चांगले स्मरण आहे. तो प्रसंग उमा भारतींच्या संदर्भात घडला आहे. दिग्विजयसिंगांसारख्या मातब्बर कॉंग्रेस नेत्याचा पराभव करण्यासाठी उमा भारतींना विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरविण्यात आले. त्यावेळी त्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होत्या. म. प्र. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी धुवॉंधार प्रचार करून भाजपाला विजय मिळवून दिला. त्या मुख्य मंत्री बनल्या. त्यावेळी त्यांच्यावर, कर्नाटकातील हुबळी येथे एका प्रतिबंधित जागेवर ध्वज लावण्याच्या आरोपाखाली खटला चालू होता. त्यांना न्यायालयासमोर बोलावण्यात आले. पक्षश्रेष्ठींनी सुचविले की, मुख्य मंत्रिपदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीने आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहणे योग्य नाही; त्यांनी राजीनामा द्यावा. त्यांनी लगेच राजीनामा दिला. पुढे काही महिन्यांनी त्या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. त्यांना पुन: मुख्य मंत्रिपदावर आरूढ होण्याला पक्षश्रेष्ठींची अनुमती हवी होती. पण कारणे कोणतीही असोत, उमा भारती पुनश्‍च मुख्य मंत्री होऊ नयेत, असे पक्षश्रेष्ठींना वाटले. पण तसे सरळ न सांगता, आपापसात राजकारणाचे खेळ सुरू झाले. त्यांना सांगण्यात आले की, बिहार विधानसभेची निवडणूक आहे. तेथे प्रचारासाठी त्यांची निकडीची गरज आहे; मुख्य मंत्री राहून प्रचारासाठी वेळ कसा काढता येईल? त्यांनी हा सल्ला मानला. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले. निवडणुकीचा निकाल अनुकूल लागला. लालूप्रसादांचा पराभव झाला. जदयु व भाजपा यांचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले. उमा भारती परत म. प्र.त आपल्या. पण त्यांना मुख्य मंत्री होऊ द्यावयाचे नाही, हा पक्षश्रेष्ठींचा निर्धार होता. त्यांना एका श्रेष्ठीकडून कळविण्यात आले की, (त्या व्यक्तीचे नाव मला माहीत आहे. पण मी त्या नावाचा उल्लेख करीत नाही. कारण, ती व्यक्ती आता जीवित नाही. मी जे हे वर्णन लिहीत आहे, ते सर्व उमा भारतींनी मला निवेदित केलेल्या माहितीच्या आधारे आहे. त्यात काही चूकही असू शकते. पण ती चूक दुरुस्त करावयाला ती व्यक्ती हयात नाही. म्हणून मी नामोल्लेख टाळीत आहे. पण अन्य कुणाला वेगळी माहिती असेल, तर ती त्याने प्रकट करावी. माझी चूक दुरुस्त करावयाला मला आनंदच होईल) बहुसंख्य आमदारांचा त्यांना पाठिंबा नाही; आम्ही आमदारांची मते जाणून घेतली आहेत. उमा भारती म्हणाल्या की, गुप्त मतदान घ्या. अधिकांश आमदारांचा मला पाठिंबा नसेल तर मी त्या जागेचा आग्रह धरणार नाही. पण हा सरळ मार्ग पत्करण्यात आला नाही. अखेरीस त्यांनी पक्ष सोडला. नवा पक्ष काढला. आता तो त्यांनी विसर्जित करून त्या परत भाजपात सक्रिय झाल्या हा भाग वेगळा. पण आपला वेगळा पक्ष काढण्याच्या पूर्वीच्या विषण्ण अवस्थेत, कुणाच्या तरी सांगण्यावरून, त्या मला भेटावयाला नागपूरला आल्या होत्या आणि त्यांनी आपली वेदना सांगितली होती. त्या म्हणाल्या, ‘‘मेरे साथ छलकपट हुआ और मुझे पद से हटाया गया|’’ त्याच वेळी त्यांनी नवीन पक्ष काढण्याचा विचारही व्यक्त केला होता. मी तसे न करण्याचा सल्ला दिला. पण तो त्यांना रुचला नाही. पुढचा सारा इतिहास सर्वविदित आहे. शिवाय, माझ्या लेखाच्या मध्यवर्ती मुद्याच्या दृष्टीने अप्रस्तुतही आहे.
पक्षाच्या प्रतिमेसाठी
माझा मुद्दा हा आहे की, लोकशाही प्रणालीचे पालन व्हावे. एकमत होत नसेल, तर सरळ गुप्त मतदान घ्यावे. पक्षीय निवडणुकीतही कुणाची तरी हार तर कुणाची जीत होणारच. हारलेल्यांनी बंडाचे निशाण उभारायचे कारण नाही. लोकशाही व्यवस्थेचा तो अटळ भाग आहे असे समजून पक्षातच राहावे आणि पक्षासाठीच कार्यरत असावे. आपल्या मनासारखा निकाल लागला नाही म्हणून बंड करणे किंवा आपला गट करून काड्या करीत राहणे, याचा अर्थ, पक्षापेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोत, या अहंकाराचे प्रदर्शन करणे हा होतो. कर्नाटकातील पराजित व्यक्ती आणि तिचे समर्थक हे तत्त्व ध्यानात घेऊन वागतील आणि विजयी बाजूही गटबाजीचा आश्रय करून ‘छलकपटा’च्या नीतीचा अवलंब न करता, उदारतेने पक्षाच्या हिताने वागतील, अशी आशा आहे. या रीतीनेच वेगळ्या धर्तीचा पक्ष अशी त्याची प्रतिमा जी सध्या धूमिल झाली आहे, तिच्यावरील धूळ काही प्रमाणात तरी झटकली जाईल, असे वाटते.
कॉंग्रेस जनांसाठी
कॉंग्रेसनेही भाजपाचे अनुकरण केले पाहिजे. आपला नेता निवडण्याचा अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधींना आहे. हा संविधानदत्त अधिकार आहे. त्याचा त्यांनी खर्‍या अर्थाने वापर केला पाहिजे. सर्वांचे एकमत होणे केव्हाही चांगले, पण जर ते शक्य नसेल, तर गुप्त मतदानाचा मार्गच योग्य. आपले अधिकार, पक्षातीलच अन्य व्यक्तीला सोपविणे, हा लोकशाही प्रणालीचा अनादर आहे. एवढेच नव्हे तर स्वत:ची सामूहिक अपात्रताही प्रकट करणे आहे. कॉंग्रेसजनांनी निदान स्वत:च्या योग्यतेसंबंधी तरी जागृत असायला हवे. होयबांचा घोळका, हे हुकूमशाही व्यवस्थेचे चिन्ह आहे, लोकशाही व्यवस्थेचे नाही. कॉंग्रेस खर्‍या लोकशाहीच्या मार्गावर आली पाहजे. त्यातूनच पक्षाला बळकटी येईल आणि लोकशाही परंपरांनाही बळ मिळेल. कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन मोठ्या पक्षांत, अंतर्गतही लोकशाहीमूल्यांचे जतन होत राहिले, तर ते एक नवा चांगला आदर्श जनतेपुढे उपस्थित करू शकतील. कॉंग्रेसजन याचा मनापासून विचार करतील काय? कुणास ठावे?
-मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. ०६-०८-२०११
No comments:
Post a Comment