गडाफीनंतरचा लिबिया

रविवारचे भाष्य दि. १८ सप्टेंबर २०११ करिता

लिबिया : भूमध्य समुद्राच्या किनार्‍यावर त्याच्या दक्षिणेला असलेला उत्तर आफ्रिकेतील एक देश. तेथे क्रांती झाली. क्रांतिकारकांनी, सतत ४२ वर्षे हुकूमशाही गाजविणार्‍या कर्नल मुआम्मर गडाफी याची सत्ता उलथवून टाकली. मात्र अजून गडाफी जिवंत आहे. तो लिबियातच दडून बसला आहे; आणि आपला संघर्ष चालूच राहील, अशी घोषणाही त्याने केली आहे. पण ते आता शक्य वाटत नाही. गडाफीच्या क्रूर शासनाच्या वरवंट्याखालून लिबियाच्या जनतेची सुटका झाली आहे, एवढे मात्र निश्‍चित.

नाटोची मदत
हे केवळ लिबियन जनतेच्या पराक्रमाचे फलित मात्र नाही. नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) या नावाची युरोपियन राष्ट्रांची जी लष्करी संघटना आहे, आणि ज्या संघटनेत युरोपच्या बाहेरचे युनायटेड स्टेट्स (=अमेरिका) आणि कॅनडा या दोन राष्ट्रांचाही समावेश आहे, तिच्या सक्रिय साहाय्याशिवाय ही क्रांती यशस्वी होऊ शकली नसती. नाटोचे २८ सदस्य आहेत, पण १४ राष्ट्रांनीच या मोहिमेला पाठिंबा दिला. त्यातही फक्त सात राष्ट्रांचा खरा सहभाग होता. त्यात अमेरिका व तुर्कस्थान यांचाही अंतर्भाव होता. यातले तुर्कस्थान हे मुस्लिमबहुल राष्ट्र ‘नाटो’चा घटक आहे. पण, नाटोचे सदस्य नसलेले कातार आणि युनायटेड अरब एमिरेट या मुस्लिम राष्ट्रांनीही क्रांतिकारकांना, आपल्या ताकदीनुसार मदत केली. पश्‍चिम आशियातील या मुस्लिम राष्ट्रांसोबत जॉर्डन हे मुस्लिम राष्ट्रही क्रांतिकारकांच्या पाठीशी उभे राहिले.

क्रांतिकारकांना हवाई मदत
परक्या राष्ट्राच्या अंतर्गत कारभारात ही बाहेरची राष्ट्रे का हस्तक्षेप करू शकली? कारण, राष्ट्र संघाने तसा ठराव केला म्हणून. राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने, ज्यात चीनही सामील आहे, एक ठराव पारित करून, लिबियातील जनतेला, गडाफीच्या क्रूर शासनाविरुद्ध मदत करण्याची वाट मोकळी केली. मात्र, एक अट घातली की, लिबियाच्या भूमीवर इतर राष्ट्रांची सेना उतरणार नाही. त्यामुळे, इराक किंवा अफगानिस्थानप्रमाणे, लिबियात नाटोचे सैन्य उतरले नाही. पण नाटो राष्ट्रांनी, लिबियन क्रांतिकारकांना हवेतून मदत केली. या राष्ट्रांनी केलेल्या, हवाई हल्ल्यांमुळेच क्रांतिकारक विजय प्राप्त करू शकले. किती हल्ले केले म्हणता, या नाटोच्या सैन्याने? ८००० असा हा आकडा आहे. नाटो राष्ट्रांच्या या हवाई शक्तीपुढे गडाफीच्या हवाई दलाचे काही चालले नाही. अन्यथा, या अगोदरची, आपल्या विरोधातली बंडे गडाफीने आपली सेना व हवाई हल्ले यांचा उपयोग करून, आपल्या पूर्ण लष्करी ताकदीने ज्याप्रमाणे चिरडून टाकली, त्याप्रमाणे, या क्रांतिकारकांच्या उठावाचीही त्याने गत केली असती.

इंग्लंड-फ्रान्सचा हितसंबंध
वर सांगितले आहे की, या मोहिमेत इंग्लंड व फ्रान्स यांचा सर्वाधिक भाग होता. लिबियावर १९५१ पर्यंत इटलीचे राज्य होते. इटलीने लिबियाला स्वातंत्र्य दिले. तेथे एक राजा राज्य करीत होता. १९६९ मध्ये कर्नल मुआम्मर गडाफी या सेनाधिकार्‍याने त्या राजाची हकालपट्टी केली आणि स्वत:च्या हाती सर्व सत्तासूत्रे घेतली. सन २०११ मध्ये गडाफीची राजवट संपली. या युरोपियन राष्ट्रांना, एकाएकी, लिबियातील जनतेचा पुळका का आला? कारण आहे लिबियातील खनिज तेलाचा साठा! १९५७ मध्ये लिबियात खनिज तेलाच्या खाणींचा शोध लागला. आता तर कच्च्या तेलाचा जगाचा पुरवठा करणार्‍या अग्रणी देशांमध्ये लिबियाचा अंतर्भाव आहे. इंग्लंड-फ्रान्स यांचा या खनिज संपत्तीवर डोळा आहे. त्या संपत्तीवर या दोन देशांची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. क्रांतिकारकांचे जे नवे शासन सध्या सत्तारूढ आहे, त्याचे नाव ‘संक्रमणकालीन राष्ट्रीय मंडळ’ (नॅशनल ट्रान्झिशनल कौन्सिल- एनटीसी) असे आहे. या मंडळाने, दि. २१ ऑगस्ट २०११ ला, लिबियाची राजधानी असलेल्या त्रिपोली शहरात प्रवेश करून सत्ता हस्तगत केली, आणि गडाफीला पळ काढावा लागला. गडाफी कुठे लपला आहे, याचा अद्याप तरी पत्ता नाही. परंतु तो बेगान्झी व मिसुराता यासारख्या मोठ्या शहरात नक्कीच नाही. सर्वात प्रथम बेगान्झी हे उत्तरेकडील मोठे शहर क्रांतिकारकांनी काबीज केले. नंतर मिसुरातावर कब्जा मिळविला आणि शेवटी २१ ऑगस्टला त्रिपोलीला. या एनटीसीची सत्ता राजधानी त्रिपोलीत स्थापना होऊन एक महिनाही लोटला नाही, तरी फ्रान्सचे अध्यक्ष सरकोझी व इंग्लंडचे प्रधानमंत्री कॅमेरून या दोन बड्या पुढार्‍यांनी परवा म्हणजे गुरुवार दि. १५ ला त्रिपोलीला भेट दिली. या राष्ट्रांना लिबिया किती महत्त्वाचा वाटतो, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. एनटीसीचे प्रमुख मुस्ताफा अब्दुल जलील यांचे हात आपल्या हातात घेऊन ते उंचावणार्‍या या तिघांची चित्रे प्रसारमाध्यमांनी टिपली आहेत. नव्हे, मुस्ताफा जलील साहेबांशी आपली कशी मैत्री आहे, हे दर्शविण्यासाठीच हा सर्व खटाटोप आहे.

चुका टाळल्या
हे मान्य करावे लागेल की, नाटो राष्ट्रांनी इराकमध्ये आणि अफगानिस्थानात सैनिकी कारवाई करताना, ज्या चुका केल्या, त्या लिबियाच्या लढाईत टाळल्या. इराक आणि अफगानिस्थान, यांना या राष्ट्रांनी हवाई हल्ले करून, भाजून काढले होते. लष्करी आणि नागरी असा विवेक सुद्धा ठेवला नव्हता. लिबियात ते घडले नाही. ८००० हवाई हल्ल्यांचे आघातलक्ष्य केवळ लष्करी ठाणीच राहिले. चुकून नागरिक हताहत झाले नसतील असे नाही. पण त्यांची संख्या पुरती एक दर्जनही नाही, असा प्रसारमाध्यमांचा दावा आहे. त्यामुळे, नागरी जीवन आणि त्या जीवनाला आधारभूत असणारी आर्थिक व औद्योगिक उलाढालीची स्थाने सुखरूप राहिली आहेत. तेलखाणीही सुरक्षित राहिल्या. नवे एनटीसी, इंग्लंड व फ्रान्सप्रमाणेच अन्य राष्ट्रांशीही नवे करारनामे करील. अर्थात्, यातही सिंहाचा वाटा या दोन राष्ट्रांचाच राहील.

इस्लाम आणि लोकशाही
तथापि, ही युरोपीय राष्ट्रे चिंतामुक्त नाहीत. कारण, लिबियातील हे ‘उदारमतवादी’ शासन केव्हा कोसळेल याचा नेम नाही. इस्लाम आणि लोकशाही यांचे सख्य नाही. पश्‍चिम आशियाकडे नजर टाकली तर असे दिसून येईल की, सर्वत्र हुकूमशाहीचे किंवा राजेशाहीचे वाळवंट पसरलेले आहे. आपल्या जवळच्या पाकिस्तानातही अनेक वर्षे लष्करी हुकूमशहाच राज्य करीत होते. अयूबखान, याह्याखान, झिया-उल-हक, मुशर्रफ ही नावे आता आपणा सर्वांच्या परिचयाची आहेत. अधूनमधून लोकशाही शासन स्थापन होते. पण ते फार काण टिकत नाही. सध्या पाकिस्तानात लोकशाही सरकार आहे. आसिफ अली जरदारी अध्यक्ष व सय्यद युसूफ रजा गिलानी हे प्रधानमंत्री आहेत. पण सर्व जाणकार सांगतात की खरी सत्ता पाकिस्तानी लष्कराच्याच हाती आहे. अमेरिकेचा पाठिंबा आहे, म्हणून जरदारी-गिलानी सत्तेवर आहेत. अफगानिस्थानातून अमेरिकेचे सैन्य परत गेले की, या दोघांचीही स्थिती नवाज शरीफ किंवा बेनझीर भुत्तो यांच्यासारखीच होईल. एक तुर्कस्थान तेवढा मुस्लिमबहुल असूनही अजून लोकशाही टिकवून आहे. पण हळूहळू तेथेही कट्टर इस्लामवादींची (इस्लामिस्ट) शक्ती वाढत आहे. शिवाय, तुर्कस्थान नाटोचे घटक राष्ट्र आहे. ते स्वत:ला युरोपीय राष्ट्र समजते.

चिंतेचे कारण
अलीकडेच यशस्वी क्रांती झालेली दोन मुस्लिम राष्ट्रे म्हणजे उत्तर आफ्रिकेतील ट्युनिशिया व इजिप्त ही होत. ट्युनिशियात लोकशाही पद्धतीचे सरकार आहे. इजिप्तमध्ये नवे संविधान तयार व्हावयाचे आहे. क्रांतिकारकांची इच्छा लोकशाहीप्रणालीच्या बाजूची आहे. पण तेथेही ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ ही कट्टर इस्लामी संघटना, शक्तिशाली आहे. पूर्व राष्ट्रपती होस्नी मुबारक यांच्या विरुद्धच्या जनआंदोलनात ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ सामील होती. पण तिने स्वत:कडे दुय्यम भूमिका घेतली होती. इजिप्तमध्ये नवे संविधान लोकशाही शासनप्रणालीचाच पुरस्कार करील, याविषयी शंका नाही. पण ती संसदीय प्रणाली राहील की अध्यक्षीय राहील हे सांगता येत नाही. अध्यक्षीय प्रणालीच्या द्वारे ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ची व्यक्ती राष्ट्रपती बनली आणि तिने, तिच्या ताब्यातील लष्कराची मदत घेऊन पुन: हुकूमशाहीची स्थापना केली, तर खूप अप्रूप घडले, असे मानण्याचे कारण नाही. फ्रान्समध्ये अठराव्या शकतात मोठी क्रांती झाली. राजाला ठार करण्यात आले. पण नंतरचा गोंधळ सांभाळण्यासाठी पुन: हुकूमशाहीचीच कास धरावी लागली होती. तसा प्रकार इजिप्तमध्ये होणार नाही, याची खात्री नाही. कारण, लोकशाहीप्रणाली राबविण्याची तेथे परंपरा नाही. हिंदूसंस्कृतीत जी सर्वसमावेशकता आणि विविधतेला मान देण्याची जी स्वाभाविक वृत्ती आहे, तिचा इस्लामी संस्कृतीत अभाव आहे. त्यामुळे इजिप्तच्या बाबतीत जशी साशंकता आहे, त्यापेक्षाही अधिक साशंकता लिबियाच्या संदर्भात आहे आणि पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांना याचीच चिंता वाटते.

संभाव्यता
गडाफी अजून जिवंत आहे. त्याने शेवटपर्यंत लढा देण्याचा मनसुबा व्यक्त केला आहे. तो सफल होईल असे नाही. पण जर का लोकशाहीप्रणाली जनतेच्या पचनी पडली नाही, तर गडाफीचे आकर्षण वाढू शकते. एक वेळ हेही मान्य करता येईल की, गडाफीच्या क्रूर कृत्यांना लिबियाचे लोक इतक्या लवकर विसरू शकणार नाहीत. पण इस्लामवादी शक्ती, जरी या क्रांतिकारी लढाईत, स्तब्ध राहिल्या, तरी नव्या व्यवस्थेत त्यांची भूमिका काय राहील याविषयी शंका आहे. या संदर्भात दोन व्यक्तींची नावे घेतली जात आहेत. एक नाव आहे अली सल्लाबी. ते एक प्रभावी राजकारणी आहेत. ते उत्तम वक्ते आहेत. इस्लामचे विद्वान म्हणूनही त्यांची ख्याती आहे. सध्या त्यांच्याकडे कोणतेही अधिकारपद नाही. पण त्यांनी या क्रांतिकारी लढाईत आपल्या वक्तृत्वाने असंख्य तरुणांची मने जिंकली होती आणि त्यांनी गडाफी शासनाच्या विरुद्ध त्यांना उभे केले होते. त्यांच्या हाती, सत्ता आली, तर हुकूमशाहीचा धोका नाही.
दुसरे नाव आहे अब्देल हकीम बेलहज यांचे. ते लष्करी अधिकारी आहेत. एका कट्टर इस्लामी गटाचे ते संस्थापक होते, नेतेही होते. या गटाचा अल-कायदा या उग्रवादी संघटनेशी संबंध होता. यांच्या हाती सत्ता गेली तर काय होईल, याविषयी पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांच्या मनात शंका आहे.

इस्लामी परंपरा
सर्वांना ही जाणीव आहे की, लिबियामध्ये इस्लामचा कट्टरवाद मान्य असणार्‍यांची संख्या पुष्कळ मोठी आहे; आणि ती संघटितही आहे. सध्या तरी या कट्टरपंथीयांकडून असेच संकेत मिळत आहेत की, त्यांची लोकशाही प्रणालीला आधारभूत असलेल्या विविधतेला मान्यता आहे. लोकशाही म्हटली की, लोकांना आपली मते मोकळेपणाने व्यक्त करता आली पाहिजेत. इस्लामच्या शिकवणुकीत याला मान्यता नाही. निदान, तसा अनुभव तरी आलेला नाही. आजही येत नाही. पाकिस्तानचेच उदाहरण घेतले तरी हे लक्षात येते की, तेथे लोकशाही व्यवस्था चालू आहे. पण रोज कुठे ना कुठे बॉम्बस्फोट होतातच. कधी शियांच्या मशिदीतील मेळाव्यात होतात, तर मग त्याचा बदला म्हणून सुन्नींच्या मशिदीवर बॉम्ब फेकले जातात. कराचीत सिंधी विरुद्ध मुहाजीर म्हणजे भारतातून सिंधमध्ये गेलेले मुसलमान यांच्यात रोजच रक्तरंजित कटकटी चालू असतात. अंत्ययात्राही यातून सुटत नाही. आणि सरकार त्यांना आळा घालू शकत नाही. पराक्रमाचा वारसा मिळालेल्या समूहाचा एक स्वभाव बनून जातो. त्याला आपला पराक्रम प्रदर्शित करण्यासाठी कोणते तरी आघातलक्ष्य लागते. जोपर्यंत दुष्मन म्हणून काफीर अस्तित्वात असतात, तोपर्यंत त्यांच्यावर हल्ले व आक्रमणे करण्याला संधी उपलब्ध असते. पण दुष्मन नसले, तर मग आपसातच सुंदोपसुंदी सुरू होते. पाकिस्तानात हेच घडत आहे. सिंधी विरुद्ध पंजाबी, पंजाबी विरुद्ध पठाण, सर्वांच्या विरोधात बलूची- अशी परस्परव्यावर्तक भूमिका बनते. इराकमध्ये शियापंथीयांची बहुसंख्या आहे. पण तेथे अनेक वर्षे सद्दाम हुसैन या सुन्नीपंथीय लष्करशहाची सत्ता होती. या सत्तेखाली शिया भरडले जायचे. आता शियापंथीयांच्या हाती सत्ता आली आहे, तर सुन्नीपंथीयांवर बदला घेतला जात आहे. सद्दाम हुसैनच्या काळात इराण व इराक यांच्यात युद्ध व्हावयाला ही टोळी-मनोवृत्तीच कारणीभूत होती. हिंदुद्वेषावर आणि इस्लामप्रेमावर पाकिस्तान बनले. पण पंचेवीस वर्षांच्या आत ते तुटले. कारण उर्दूभाषिक मुसलमानांना बांगलाभाषी मुसलमानांचे वर्चस्व सहन झाले नाही.

मूलभूत प्रश्‍न
ही वस्तुस्थिती असताना, गडाफीच्या कुशासनापासून मुक्त झालेला लिबिया कोणत्या वाटेने जाईल, याविषयी संभ्रम असणे स्वाभाविकच आहे. तुर्कस्थानही मुस्लिमबहुल आहे. त्याचे अनुकरण लिबिया करील की, शियापंथीय इराणचे की सुन्नीपंथीय तालिबानचे अनुकरण करील, असा प्रश्‍न आताच चर्चिला जात आहे. लिबियात कट्टरपंथी इस्लामवादीयांची, लष्करी शिक्षण घेतलेली संघटना आहे. त्यांना कातारसारख्या देशांकडून शस्त्रे आणि धन यांचा पुरवठा होत असतो. त्रिपोलीच्या नगर परिषदेत याच मंडळींची बहुसंख्या आहे. लिबियाच्या पूर्वेकडील भागात गेल्या जुलै महिन्यात अब्दुल फतेह युनूस, या क्रांतिकारकांच्या बाजूने असलेल्या सेनाधिकार्‍याची हत्या झाली होती. हे इस्लामवाद्यांचेच कृत्य होते, अशी दाट शक्यता आहे. तूर्तास अब्दुल हकीम बेलहज याचे वर्चस्व वाढताना दिसते. नव्या रचनेत त्यांच्या हाती सत्ता जाण्याची शक्यता, अमेरिकेलाही वाटते. त्यामुळे, येथे उदारमतवादी लोकशाहीप्रणाली स्थिरपद होईल की, लोकशाहीच्याच मार्गाने का होईना बेलहजसारखे लोक सत्तेत येतील, आणि पवित्र कुराणातील संकेतानुसार आपली इस्लामी राजवट चालवितील, असा प्रश्‍न आहे. त्याचे उत्तर पुढील काळच देईल.

क्रांतीची वावटळ
एक मात्र खरे की, ट्युनिशियातील सत्तापालटाने इजिप्तच्या जनतेला प्रेरणा दिली आणि तेथे क्रांती झाली. इजिप्तने लिबियन जनतेला प्रेरित केले आणि तेथे क्रांती झाली. आता लिबियाच्या उदाहरणाने पश्‍चिम आशियातील अनेक इस्लामी देशात क्रांतीची बीजे पेरली जातील. आताच सीरिया, येमेन इत्यादि देशांमध्ये विद्यमान राजवटींच्या विरोधात सशस्त्र आंदोलने चालू आहेत. गडाफीने ज्याप्रमाणे लष्करी बळाचा वापर करून, यापूर्वीची जनआंदोलने चिरडून संपविली, अगदी तोच प्रकार सीरियातील सरकारकडून होत आहे. तूर्त तरी तेथे सरकारचा हात वर आहे. पण लिबियाच्या उदाहरणाने परिवर्तनवाद्यांना बळ मिळाले आहे. ते सरकारी दडपशाहीला कसे तोंड देतील आणि सरकारला कसे नमवितील, हे मात्र सांगता यावयाचे नाही. लिबियातील क्रांतिकारी विद्रोह गडाफीने नक्कीच दडपून टाकला असता. पण नाटो संघटना क्रांतिकारकांच्या बाजूने लष्करी शक्तीसह उभी राहिली, म्हणून गडाफी पराजित होऊ शकला. ते भाग्य, येमेन किंवा सीरियाच्या क्रांतिकारी जनतेच्या वाट्याला अजून तरी आलेले नाही. पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांचा या देशांमध्ये कदाचित स्वार्थ निहित नसावा. या परिस्थितीत, तेथील क्रांतिकारी आंदोलनांचे भवितव्य कसे राहील हे सांगता यावयाचे नाही. तथापि, ही शक्यताही नाकारता येणार नाही की ट्युनिशिया आणि इजिप्तमधील जनआंदोलने जशी परकीय मदतीच्या अभावीही यशस्वी झाली, तशीच येमेन व सीरियातीलही होतील. इजिप्तमध्ये, सक्रियतेने नसले तरी तटस्थपणे सैन्याने आंदोलनकर्त्यांना साथ दिली होती. तसे सीरियातही घडू शकते; आणि सरकारची दडपशाहीची शक्ती क्षीण होऊ शकते. साराच मुस्लिमबहुल पश्‍चिम आशिया सध्या क्रांतीच्या वावटळीत सापडला आहे, हे मात्र खरे. ही वावटळ किती वेगाने व किती व्यापकतेने पसरते, हे बघायचे.

-मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. १७-०९-२०११