स्पर्धा : प्रधानमंत्रिपदासाठी

रविवारचे भाष्य दि. २५ सप्टेंबर २०११ करिता

आमच्या गावाकडे एक मार्मिक म्हण आहे. ती शहरी भागातही असेलच. म्हण आहे : ‘‘बाजारात तुरी अन् भट भटणीला मारी.’’ एक दिवस एका भिक्षुकाला जरा बर्‍यापैकी दक्षिणा मिळाली. त्याने बाजारातून तुरी आणायचे ठरविले. त्याने पत्नीला विचारले, ‘‘तुरीचे काय करशील?’’ ती म्हणाली, ‘‘त्याची डाळ करीन आणि छानपैकी वरण करीन.’’ भटजी म्हणाला, ‘‘नाही, तू त्याचे पुरण कर.’’ पत्नी म्हणाली, ‘‘नाही, वरणच करणार.’’ पती म्हणाला, ‘‘पुरणच कर.’’ दोघांचा वाद मिटला नाही. शब्दाने शब्द वाढला आणि भटजीने, आपला नवरोजीपणा दाखवीत पत्नीला मारले. घरी तुरी आल्याच नाहीत, तरी त्यावरून वाद आणि वर पत्नीला मारणे, हा प्रकार पाहून म्हण पडली, ‘‘बाजारात तुरी अन् भट भटणीला मारी.’’

बाजारातल्या तुरी

असाच काहीसा प्रकार, भारताचा भावी प्रधानमंत्री कोण यावरून वर्तमानपत्रांमध्ये आणि अन्य प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू आहे. लोकसभेची निवडणूक, सामान्य परिस्थितीत २०१४ च्या एप्रिल-मे महिन्यात होईल. म्हणजे अजून अडीच वर्षे आहेत. पण आत्ताच त्यानंतर कोण प्रधानमंत्री होणार याच्या वावड्या उडविणे सुरू झाले आहे. जणू काही निवडणूक तीन महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे! पण सर्वांनी, अर्थात्, प्रसारमाध्यमे सोडून, समजून घ्यावे की, ५-६ महिन्यांनी येणार्‍या उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागल्याशिवाय व त्याचे राजकीय परिणाम ध्यानात घेतल्याशिवाय, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रधानमंत्री कोण होणार ही नुसती पतंगबाजी आहे. ती तशी मनोरंजक आहे. पण तिला अर्थ नाही.

कॉंग्रेसची स्थिती

सर्वांनी एक गोष्ट ध्यानात घेतली आहे की, कॉंग्रेसची स्थिती डामाडौल आहे. कॉंग्रेसची निर्भेळ सत्ता फक्त हरयाणा, राजस्थान, आसाम आणि आंध्र या चार मोठ्या राज्यांमध्ये आहे. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर आहे, मुख्यमंत्री कॉंग्रेस पक्षाचाच आहे. पण त्याची सत्ता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या कुबड्यांवर टिकून आहे. या दोन पक्षांमध्ये सतत कुरबुरी चालू असतात. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी ते पक्ष दवडीत नाहीत. शिवसेना-भाजपा युतीची भीती, हे नकारात्मक कारणच दोन्ही पक्षांना एकत्र राहण्याला बाध्य करीत आहे. निर्भेळ कॉंग्रेसचे लोकसभेमध्ये २०८ सदस्य आहेत. बहुमतासाठी २७२ हवे असतात. तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांच्या आधारावर कॉंग्रेसचे सरकार चालू आहे.

सद्य:परिस्थिती

सध्या या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची स्थिती काय आहे? २००९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे सर्वाधिक सदस्य असलेले राज्य आंध्रप्रदेश होते. राजशेखर रेड्डी यांच्या लोकप्रियतेमुळे, तेथे कॉंग्रेसला अभूतपूर्व यश लाभले होते. ते राजशेखर रेड्डी अता हयात नाहीत आणि त्यांचे चिरंजीव जगनमोहन रेड्डी यांनी कॉंग्रेसविरोधात बंडाचा झेंडा उभा केला आहे. या बंडापुढे कॉंग्रेस घाबरलेली आहे. जगनमोहन रेड्डींना अडचणीत आणण्यासाठी, त्यांच्या प्रतिष्ठानांवर छापे घालण्याचा नेहमीचा डाव कॉंग्रेस श्रेष्ठी खेळत आहेत. जगनमोहन रेड्डींना अगदी तुरुंगात जावे लागले, तरी कॉंग्रेसला तेथे २००९ ची संख्या प्राप्त होऊ शकत नाही. बिहारमध्ये तर स्थिती अगदी वाईट आहे. हरयाणात पक्षाची स्थिती चांगली आहे. पण त्या राज्यात लोकसभेसाठी फक्त १० जागा आहेत. उ. प्र.त कॉंग्रेसला मोठी आशा वाटते. कारण २००७ च्या निवडणुकीत फटका बसलेल्या कॉंग्रेसला २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बर्‍यापैकी यश मिळाले होते. एकूण जागांच्या सुमारे २५ टक्के जागा त्या पक्षाला मिळाल्या होत्या. त्या का मिळाल्या व पुढे कशा मिळतील यासंबंधीची चर्चा पुढे या लेखातच केली जाणार आहे. कॉंग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या करुणानिधींच्या द्रमुकची काही महिन्यांपूर्वीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कशी धूळधाण झाली, हे सर्वांना माहीतच आहे. सध्याच्या लोकसभेत द्रमुकचे १८ सदस्य आहेत. त्यातली अर्धी संख्या जरी तो पक्ष राखू शकला, तरी त्याने चांगली कामगिरी केली असे मानता येईल. पण ती शक्यता नाही. त्यामुळे तामीळनाडूतही कॉंग्रेसला फार आशा नाही. लोकसभेत कॉंग्रेसचे स्वत:चे जे २०८ सदस्य आहेत, त्या आकड्यातून निदान पन्नासची तरी वजाबाकी करावी लागेल. कॉंग्रेस स्वबळावर १६० च्या पुढे जायची नाही. सारांश असा की २०१४ मध्ये कॉंग्रेसला सत्ता प्राप्त व्हावयाची नाही.

भाजपाला आशा

अर्थातच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला आशा आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमध्ये त्याची निर्भेळ सरकारे आहेत, तर पंजाब आणि बिहार, या दोन राज्यांमध्ये तो अनुक्रमे अकाली दल व जद (यू) या पक्षांचा सहयोगी पक्ष आहे. सध्याच्या लोस त त्याचे स्वबळावर फक्त ११६ सदस्य आहेत. पण २००३ पर्यंत ही संख्या १८२ होती. राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज हा आहे की, भाजपाची स्वत:ची लोसमधील संख्या २०१४ मध्ये २०० चा आकडा पार करील. आज मित्रपक्षांना मिळून लोस त भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे फक्त १५९ सदस्य आहेत. नव्याने पुन: अद्रमुक हा मित्रपक्ष बनेल. १९९८ पर्यंत तो भाजपाप्रणीत आघाडीचा महत्त्वाचा घटक होताच. तृणमूल कॉंग्रेस किंवा नॅशनल कॉन्फरन्स हे केंद्रात कोण सत्तेवर आहेत, हे बघून आपली भूमिका निर्धारित करीत असतात. भाजपाला त्यांची मदत अपेक्षित आहे. विद्यमान रालोआचा घटक असलेल्या जदयूचे २० सदस्य आहेत. या संख्येत लक्षणीय वाढ होईल. सारांश असा की, भाजपाप्रणीत रालोआला २०१४ मध्ये सत्ता प्राप्त होण्याची दाट संभाव्यता सर्वांनाच जाणवते.

नेतृत्वाचे दारिद्र्य

याच कारणास्तव, भाजपातून कोण प्रधानमंत्री होणार याची जोरदार चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये चालू आहे. खमंग चर्चेसाठी आणखी एक कारण आहे. ते हे की, प्रधानमंत्रिपद सांभाळण्याची योग्यता व क्षमता असणार्‍या व्यक्ती भाजपात अनेक आहेत. कॉंग्रेसमध्ये फक्त एकच नाव आघाडीवर आहे. ते नाव म्हणजे राहुल गांधींचे. कॉंग्रेस पक्षात इतके नेतृत्व-दारिद्र्य आहे की, अन्य कुणाचे साधे नावही घेतले जात नाही. मनमोहनसिंग यापुढे प्रधानमंत्री व्हावयाचे नाहीत, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. दिग्विजयसिंग, कपिल सिब्बल यांची नावेही विचारात घेण्यासारखी नाहीत. चिदंबरम् यांच्यात योग्यता आहे, पण तामीळनाडूतील सद्य:परिस्थितीत त्यांना निवडून येणेही कठीण आहे. २००९ च्या निवडणुकीत ते चलाखीने निवडून आले होते, असा उघडउघड आरोप आहे. उरतात फक्त प्रणव मुखर्जी. त्यांच्या ठिकाणी योग्यता निश्‍चितच आहे. पण ते गांधी परिवारासाठी विश्‍वासपात्र नाहीत. उरतात फक्त दोन नावे १) श्रीमती सोनिया गांधी आणि २) राहुल गांधी. म्हणजे माता आणि पुत्र; आणि मातेने पुत्राला समोर केले आहे. ‘युवराज’ म्हणूनच ते ओळखले जातात. आणि सर्व स्तरांवरील कॉंग्रेस नेते भावी प्रधानमंत्री या नात्यानेच त्यांच्याकडे बघत असतात. श्रीमती सोनियाजींनीही तसे संकेत दिले आहेत. शस्त्रक्रियेसाठी त्या अमेरिकेला गेल्या असताना, पक्षाचे काम पाहण्यासाठी जे नेतृचतुष्टय त्यांनी उभे केले, त्यात राहुल गांधी प्रमुख होते. बाकीचे अँटनी, द्विवेदी प्रभृती तीन सदस्य एक उपचार मात्र होता. व्यक्तिकेंद्रित किंवा वंशकेंद्रित व्यवस्थेत, अशी स्थिती निर्माण होणे अटळ असते.
भाजपात, असे नेतृत्व-दारिद्र्य नाही. प्रधानमंत्रिपदासाठी योग्यता व क्षमता असलेली नावे अनेक आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, राजनाथसिंग आणि नीतीन गडकरी ही नावे सहजच समोर येतात. मात्र सध्या तीन नावांची विशेष चर्चा आहे. अडवाणी, मोदी आणि गडकरी ही ती नावे होत. श्रीमती सुषमा स्वराज यांचे नाव का पुढे येत नाही, याचे नवल वाटते. ते नाव प्रकर्षाने पुढे येणे आवश्यक आहे. त्याचे फायदेही आहेत.

नीतीन गडकरी

मी या यादीत नीतीन गडकरी यांचे नाव अंतर्भूत केल्याबद्दल अनेकांना आश्‍चर्य वाटेल. पण आश्‍चर्य करण्याचे कारण नाही. १५ डिसेंबर २०१० च्या ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’त, ‘रेस फॉर क्राऊन’ (मुकुटासाठी स्पर्धा- अर्थात् प्रधानमंत्र्याच्या मुकुटासाठी) या शीर्षकानिशी एक विस्तृत बातमीवजा लेख प्रकाशित झालेला आहे. म्हणजे नऊ महिन्यांपूर्वी तो लेख प्रकाशित झाला आहे. त्यानंतरच्या या नऊ महिन्यांत गडकरींचा आलेख वरच गेला असणार. या लेखाचे लेखक तुहिन सिन्हा म्हणतात की, ‘‘पूर्वीच्या संशयात्म परिस्थितीतून (सिनिसिझम्), गडकरींनी विश्‍वसनीय आशावादाकडे (प्लॉजिबल् ऑप्टिमिझम्) आपल्या पक्षाला नेले आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारे आहेत, त्यांची भलावण ती हिंदुत्ववादी आहे म्हणून होत नाही, तर ती त्यातील उत्तम प्रशासनामुळे (गुड् गव्हर्नन्स) आहे. आणि गडकरींचा भर नेहमीच उत्तम प्रशासनावर राहिलेला आहे.’’

लालकृष्ण अडवाणी

भावी प्रधानमंत्री म्हणून अडवाणींचेही नाव घेतले जायचे. त्यांची संकल्पित रथयात्रा, स्वत:ची प्रधानमंत्रिपदाची इच्छा व तयारी याचे प्रतीक आहे, असे वृत्तपत्रांनी ठोकून दिले. अडवाणींनी त्यांची तोंडे स्वत:च बंद केली, हे चांगले झाले. दिनांक २१ सप्टेंबरला अडवाणी नागपूरला आले असताना, त्यांनीच सांगितले की, ‘‘मला आजवर पक्षाकडून आणि राष्ट्राकडून प्रधानमंत्र्याच्या पदापेक्षाही खूप जास्त मिळाले आहे.’’ याचा अर्थ ते प्रधानमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत नाही, असा काढणेच योग्य राहील. शिवाय ते आत्ताच ८४ वर्षांचे आहेत. ८७ व्या वर्षी ते प्रधानमंत्री बनण्यास उत्सुक असतील, असे समजणे त्यांना अन्यायकारक ठरेल. काही वृत्तपत्रांनी ठोकून दिले की, संघाने त्यांना परावृत्त केले. आमच्यासारखे संघाचे जुने कार्यकर्ते, जे संघाची रीत जाणतात, त्यांना नक्की माहीत आहे की, संघ व्यक्तींच्या बाबतीत निर्णय करीत नाही. ते काम त्या त्या संघटनेचे असते. २०१४ साली आपला संसदीय नेता कोण असावा, हे भाजपाच ठरवील.

नरेंद्र मोदी

नरेंद्र मोदींचे नाव मात्र खूप जोराने पुढे येत आहे किंवा उद्देश कोणताही असो, आणले जात आहे, असे म्हटले तरी चालू शकते. त्यांनी अडीच की तीन दिवसांचे उपोषण काय केले, अन् ते एकदम भाजपाचे २०१४ मधील प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवाराच ठरविले गेले! मोदींनीच यासाठी प्रयत्न केले, असे सांगणारेही मला मिळाले. ही मंडळी दिल्लीस्थित आहे. अकाली दलाचे प्रमुख प्रकाशसिंग बादल आणि जयललितांचे दोन प्रतिनिधी त्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ उपस्थित होते व त्यांना मोदींनीच निमंत्रित केले होते, असे या मंडळींचे म्हणणे आहे. खरेच त्यांना मोदींनीच बोलाविले असेल, तर ते केवळ अकाली दल व अद्रमुकलाच असेल असे नाही. भाजपाच्या सर्व विद्यमान आणि संभाव्य मित्रपक्षांनाही ते निमंत्रण गेले असेलच. परंतु, माझ्या मते शंकेखोरांच्याच या शंका असाव्यात. याचा अर्थ मोदींना प्रधानमंत्री बनण्यात रस नाही, असा करण्याचे कारण नाही. ते नक्कीच महत्त्वाकांक्षी आहेत व त्यांना प्रधानमंत्री होणे केव्हाही आवडेलच व ते होण्यासाठी ते प्रयत्नही करतील. पण त्यांच्यासारखा चाणाक्ष राजकारणी एवढ्या लवकर आपला मनोरथ या दिखाऊ पद्धतीने प्रकट करील, असे वाटत नाही.
‘भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी’ या चर्चेला सुरवात केली, अमेरिकेने म्हणजे अमेरिकन सरकारने; आणि त्याच माहितीचा आधार घेऊन विकीलीक्सने. अमेरिकेच्या प्रशासनात ‘कॉंग्रेसनल रीसर्च सर्व्हिस’ या नावाची एक संस्था आहे. ‘कॉंग्रेसनल’ म्हणजे अमेरिकेच्या संसदेची समजावे. अमेरिकेतील सर्वोच्च कायदेमंडळाचे नाव ‘कॉंग्रेस’ आहे. तिच्याशी ही संस्था संलग्न आहे. अर्थात् ही संस्था केवळ माहिती देते; निर्णय सरकार करते. या संस्थेची माहिती सांगते, ‘‘प्रधानमंत्रिपदासाठीच्या भाजपाच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये गुजरातचे मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाव आहे. त्यांनी आपल्या राज्याचा अत्यंत लक्षणीय असा विकास केला आहे.’’ आपल्या अहवालाचा आधार वृत्तपत्रीय समाचार आहे, असे हा अहवाल कबूल करतो आणि या संदर्भात ‘आऊट लुक’ या भारतातील भरपूर प्रसार असलेल्या साप्ताहिकाच्या ५ एप्रिलच्या अंकातील संपादकीय आणि ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या अमेरिकेतील ख्यातनाम वृत्तपत्राच्या २३ फेब्रुवारीच्या अंकातील संपादकीय यांचा संदर्भ देतो.

मोदीप्रशंसा

मोदींच्या प्रशंसेत अहवाल लिहितो, ‘‘मोदींच्या गुजरातने परिणामकारक प्रशासन आणि मनोवेधक विकास यांचे उदाहरण प्रस्तुत केले आहे. त्यांनी लालफितीचा अडसर दूर करून तसेच भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवून आर्थिक प्रक्रियांना निर्बाध गती दिली. त्यांनी सडका आणि वीजनिर्मिती या क्षेत्रांत भरपूर गुंतवणूक करून राज्याचा विकासदर ११ टक्क्यांच्या वर नेला.’’ या माहितीसाठी या अहवालाने ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’चा आधार घेतला आहे.
विकीलीक्सच्या केबलमध्ये खूपच मनोरंजक आणि म्हटले तर हास्यास्पदही माहिती आहे. ती सांगते की, सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत यांचा अडवाणी किंवा मोदी यांनी प्रधानमंत्री बनण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. २००९ च्या जानेवारी महिन्यातील विकीलीक्सचा केबल सांगतो की, भारतीय उद्योगपतींना- ज्यात अनिल अंबानी व सुनील मित्तल यांचा समावेश आहे- मोदी प्रधानमंत्री व्हावेत, असे वाटते. विकीलीक्स, आपल्या एप्रिल २००९ च्या केबलमध्ये, अनेक राजकारणी, पत्रकार आणि वृत्तविश्‍लेषक यांच्या मुलाखतींच्या आधारे मोदी हे खूप लोकप्रिय आणि ध्रुवीकरण करू शकणारे नेते आहेत, असे सांगते. पण शेवटी सांगते की, भारतीय निवडणुकीतील जातीय, प्रादेशिक आणि व्यक्तिगत कारणे लक्षात घेता मोदी प्रधानमंत्री बनणे खूपच कठीण आहे.
या अहवालात राहुल गांधींचाही उल्लेख आहे. गांधी परिवारातील या तरुणाला कॉंग्रेस पक्ष आपला प्रधानमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे करील. परंतु निवडणुकीतील त्याच्या यशावर, प्रमाद करण्याच्या बाबतीतील त्यांचा लौकिकामुळे प्रश्‍नचिन्ह उभे झाले आहे.

कळीचा मुद्दा

माझ्या मनात प्रश्‍न आला की, अमेरिकेला मोदींचा एवढा पुळका का आला? खरेच त्या देशाला, मोदी किंवा भाजपाचा अन्य नेता प्रधानमंत्री व्हावा, असे वाटत असेल? भारतीय राजकारणाकडे सूक्ष्मतेने पाहणार्‍या एका अभ्यासू राजकारण्याने- जो भाजपाशी संलग्न आहे- माझे आश्‍चर्य सोडविले. त्याने सांगितले की, अमेरिकेला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री व्हावेत, असे वाटत नाही. ते किंवा भाजपाचा कोणताही नेता प्रधानमंत्री व्हावा, असे अमेरिकेला वाटणे शक्य नाही. त्यांना कॉंग्रेस पक्षाचाच प्रधानमंत्री व्हावा, असे वाटते. राहुल गांधीसारखी अपरिपक्व व्यक्ती त्यांना अधिक पसंत. पण यासाठी, त्यांना भाजपातर्फे नरेंद्र मोदी हेच उमेदवार हवे आहेत. ते उमेदवार असले, तरच, संपूर्ण मुस्लिम व ख्रिस्ती व्होट बँक कॉंग्रेसच्या मागे उभी राहू शकते. ही गोष्ट त्यांनी उ. प्र.तील लोकसभेच्या निवडणुकीत अनुभवली आहे. २००७ च्या निवडणुकीत ४०५ विस सदस्यांमध्ये केवळ २०-२२ सदस्य असलेला कॉंग्रेस पक्ष २००९ मध्ये ८१ पैकी २० लोस जागा जिंकू शकला, याचे रहस्य, संघटित मुस्लिम व्होट बँकेने कॉंग्रेसला दिलेल्या भरघोस पाठिंब्यात दडलेले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी, मुस्लिम मते, मायावतींची बसपा, मुलायमसिंगांची समाजवादी पार्टी, यांनी प्राप्त केली होती. त्या दोन पक्षांमध्ये ती विभागली गेली होती. पण २००९ च्या लोस निवडणुकीत, ही मते भाजपा उमेदवारांच्या विरोधात एकजूट झाली; आणि भाजपाला ८१ पैकी फक्त १० जागा मिळू शकल्या. केवळ दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९९ च्या लोस निवडणुकीत भाजपाला ५२ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाला पराभूत करण्यात, देशातील बहुसंख्य मुसलमान, शेजारची मुस्लिम राष्ट्रे व अमेरिकाही यांना रस आहे. तो पराभव मुस्लिम मतांच्या भाजपाविरोधी एकजुटीत निहित आहे, असे त्यांचे आकलन आहे. आझमगड या मुस्लिम कट्टरवाद्यांचा अड्डा असलेल्या गावाला दिग्विजयसिंगांनी वारंवार भेट देणे आणि कट्टरवाद्यांचे समर्थन करणे हा या व्यूहनीतीचाच भाग आहे, असे समजले पाहिजे. कॉंग्रेसचे अगोदरचे लक्ष्य २०१२ मधील उ. प्र. विस.ची निवडणूक आहे. ती पाच-सहा महिन्यांवर आलेली असल्यामुळेच, मोदी हेच भाजपाचे प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार होऊ शकतात असा डांगोरा पिटून, मुस्लिम मते, विस निवडणुकीतही कॉंग्रेसच्या बाजूला वळविण्याचा हा एक विचारपूर्वक आखलेला डाव आहे.
सर्वांना याची जाणीव आहे की, बसपा किंवा सपा हे राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाचे पर्याय होऊ शकत नाहीत. पर्याय कॉंग्रेस पक्षच आहे. आणि त्याला सध्या मरगळ लागली आहे. त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी उ. प्र. विसच्या निवडणुकीतील कॉंग्रेसची कामगिरी जनतेला आशावादी वाटली पाहिजे; आणि त्यासाठी मुस्लिम मतपेढी, आपले आपसातील मतभेद विसरून, कॉंग्रेसच्या मागे उभी ठाकली पाहिजे. त्या मतांचे विभाजन होऊन भाजपाला त्याचा फायदा मिळू नये, यासाठी मोदींची स्तोत्रे गायिली जात आहेत. मोदी ज्या पक्षातर्फे प्रधानमंत्री होऊ शकतात, त्याला विरोध करण्यासाठी मुस्लिमांची मते कॉंग्रेसला मिळतील, असा हा आशावाद आहे. शिवाय जदयूसारखे पक्षही भाजपापासून दूर होतील, ही आशाही त्यांच्या मनात आहे.
या विश्‍लेषणावर कितपत विश्‍वास ठेवावा, हा ज्याचा त्याचा विषय आहे. तथापि, मोदींचे प्रधानमंत्री होण्यात अमेरिकेला रस असेल की राहुल गांधी त्या उच्चपदावर आसीन होण्यात रस असेल, याच्या उत्तराच्या बाबतीत दोन मते असण्याचे कारण नाही, असे वाटते. अखेरीस आपली निवडणूक रणनीती भाजपानेच ठरवायची आहे तूर्त तरी भाजपामध्ये त्या उच्च अधिकारपदासाठी अनेक लायक उमेदवार आहेत, ही त्याची भूमिका दिसते. ती योग्य आहे, असेच म्हटले पाहिजे.

-मा. गो. वैद्य
नागपूर

दि. २४-०९-२०११