पाकिस्तानच्या दुर्दशेवर एकमात्र उपाय

रविवारचे भाष्य दि. ९ ऑक्टोबर २०११ करिता


प्रथम हे मान्य झाले पाहिजे की, पाकिस्तानची दुर्दशा झाली आहे. हे तुम्हा-आम्हाला मान्य होऊन चालायचे नाही. पाकिस्तानच्या जनतेला हे पटले पाहिजे; जाणवलेही पाहिजे.

अमेरिकेचा टेकू

हे सर्वमान्य आहे की, पाकिस्तान स्वबळावर टिकू शकत नाही. ते केव्हाच समाप्त झाले असते; पण अमेरिकेच्या लष्करी व आर्थिक मदतीच्या टेकूने ते धरून ठेवले त्या वेळी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज होती. अफगानिस्थानवर रशियाने आक्रमण केले होते. आपली एक कठपुतली राज्यावर त्याने तेथे बसविली. अफगानिस्थानातून रशियाची सत्ता नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला प्रचंड प्रमाणात लष्करी व आर्थिक साहाय्य दिले. रशियाचे वर्चस्व संपल्यानंतर काही वर्षे अफगानिस्थानात यादवी युद्ध चालले. त्यात तालिबान यशस्वी झाले आणि १९९४ मध्ये तालिबानची सत्ता तेथे स्थापन झाली. या तालिबानला पाकिस्तानची सर्वतोपरी मदत होती. २००१ मध्ये न्यूयॉर्क शहरावर अल-कायदाने आतंकी हल्ला करून तीन हजारांवर नागरिक ठार केल्यानंतर, अमेरिका अफगानिस्थानात उतरली आणि तिने तालिबानला परास्त करून हमीद करजाई यांचे सरकार स्थापन केले. तथापि, पाकिस्तानचे तालिबानशी गुप्त संबंध मात्र संपले नाहीत.

अमेरिकेचा भ्रमनिरास

अमेरिकेच्या दृष्टीने तालिबान ही आतंकवादी लष्करी संघटना आहे. अफगानिस्थानात अजूनही नाटोचे सैन्य आहे. ते जोपर्यंत तेथे आहे, तोपर्यंत तालिबानची डाळ शिजावयाची नाही. ११ सप्टेंबर २००१ च्या आतंकी हल्ल्यानंतर आतंकवादाच्या उग्र संकटाची अमेरिकेला जाणीव झाली; आणि त्याचे धोरण सर्वत्रचा हिंसाचारी आतंकवाद संपविण्याच्या दिशेकडे वळले. अमेरिकेची कल्पना अशी की, या आतंकवादविरोधी लढ्यात पाकिस्तान आपले मनापासून साहाय्य करील. परंतु, ही कल्पना खोटी ठरली. पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था, जी आयएसआय, हिचे अफगानिस्थानात आतंकवाद पसरविणार्‍या तालिबानच्याच, सिराज हक्कानी याच्या गटाशी आतून लागेबांधे आहेत, हे अमेरिकेला आता कळून चुकले आहे. अमेरिकेचे सरसेनापती मुकेन यांनी तसा स्पष्टच आरोप केला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलेरी क्लिटंन यांनीही तसेच उद्गार काढले आणि आता तर राष्ट्रपती ओबामाही त्याला पुष्टी देते झाले. अमेरिकन संसदेसमोर भाषण देताना ओबामा म्हणाले, ‘‘आतंकवादाच्या विरोधात पाकिस्तानने योजिलेले उपाय परिणाम देण्यात अयशस्वी झाले आहेत. बंडखोरांना अधिक बळ प्राप्त झाले असून, नाटोच्या सैन्याचे संकट वाढलेले आहे.’’
 

अफगानिस्थानानचे वळण

अमेरिकेन मुत्सद्यांच्या आणि सेनाधिकार्‍यांच्या या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानची पंचाईत झाली आहे. पाकिस्तानची उपेक्षा अमेरिका करील तर अमेरिका आपला एक मित्र गमावून बसेल, अशी सरळ धमकीच पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिली आहे. पण, या धमकीचा अमेरिकेवर कसलाही परिणाम व्हावयाचा नाही. परंतु, त्याचबरोबर पाकिस्तानचे तालिबानशी सुरू असलेले साटेलोटे संपेल असे मात्र नाही. पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री नुकतेच बोलून गेले की, त्यांचे सरकार तालिबानशी वार्ता करण्याला तयार आहे. तालिबानच्या कोणत्या गटाशी गिलानीसाहेब वार्ता करणार आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. पण बहुधा ते सिराज हक्कानी यांच्याच गटाशी बोलणी करतील. याच हक्कानी गटाने अफगानिस्थानचे माजी राष्ट्रपती बुराहनुद्दीन रब्बानी यांची नुकतीच हत्या केली. या हत्येने, अफगानिस्थानच्या राजकारणाने वेगळेच वळण घेतले. पाकिस्तानबाबत अफगानिस्थानच्या सरकारचा भ्रमनिरास झाला. त्याने तालिबानशी समझोत्याची वार्ता करणे थांबविले. पाकिस्तानचे दडपण त्याने झुगारून दिले.

भारत-अफगान मैत्री

अमेरिकेच्या विमानहल्ल्यांनी उद्ध्वस्त झालेल्या अफगानिस्थानच्या पुनर्बांधणीसाठी भारत त्याला मदत करीत होताच. रस्ते आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांमध्ये भारताचे भरघोस साह्य अफगानिस्थानला होतच होते. या नव्या करारामुळे, भारत अफगानी सैन्याला आणि सुरक्षादलांना प्रशिक्षित करणार आहे. अफगानिस्थानच्या अध्यक्षांनी पाकिस्तान हा आपला जुळा भाऊ व भारत आपला सच्चा मित्र आहे, अशी भलावण केली असली, तरी या जुळ्या भावाला भारत-अफगान मैत्री चालावयाची नाही. आपल्या पुराणात सुंद आणि उपसुंद या राक्षसांची कथा आहे. दोघेही सख्खे भाऊच होते. पण तिलोत्तमा नावाची अप्सरा समोर येताच, तिच्या प्राप्तीसाठी हे भाऊ एकमेकांवर तुटून पडले आणि परस्परांना त्यांनी ठार केले. पाकिस्तान आणि अफगानिस्थान यांच्या ‘बंधुत्वाची’ परिणती यापेक्षा वेगळी व्हावयाची नाही. पाकिस्तानला अफगानिस्थान आपला मांडलिक व्हावा व तसा ते नित्य रहावा, असेच वाटत राहील आणि अफगानिस्थानचे सध्याचे सत्ताधारी तरी हे मान्य करावयाचे नाहीत. अफगानिस्थानचे हित भारताशी स्वत:ला जोडून घेण्यातच आहे. आर्य चाणक्याच्या भूराजनैतिक सिद्धांताप्रमाणे भारत व अफगानिस्थान हे ‘सहज’ मित्र आहेत. अमेरिकेलाही ही मैत्री मान्य राहील. अमेरिकेने व नाटो राष्ट्रांनी २०१४ मध्ये आपली सैन्ये परत नेण्याचे ठरविले आहे. तोपर्यंत तर, अफगानिस्थानात पाकिस्तान धुडगूस घालू शकणार नाही. अगदी चीनने चिथावणी दिली तरी. शिवाय, चीनचे या भागात वर्चस्व स्थापन होऊ देणे अमेरिकेला परवडायचे नाही. नाटो सैन्य हटल्यानंतर, अफगानिस्थानची मदत भारतच करू शकतो. भारत, मध्यंतरीच्या तीन वर्षांच्या काळात अफगान सैन्य अधिक रणक्षम करीलच, शिवाय, पाकिस्तानने दु:साहस केल्यास भारतच पाकिस्तानला आवरू शकेल. या प्रदेशातील भावी राजकारणाच्या दृष्टीने भारत-अफगान मैत्रीचे असे महत्त्व आहे. म्हणून नुकतीच राष्ट्रपती हमीद करजाई यांनी जी दोन दिवसांची यात्रा केली आणि भारत सरकारशी मैत्रीचा नवा करार केला याला फार महत्त्व आहे.

इस्लाम आणि सर्वसमावेशकता

सध्या पाकिस्तान घोर राजकीय संकटात सापडले आहे. अमेरिकेचा विश्‍वास ते गमावून बसले. चीन, पाकिस्तानवर कब्जा मिळविण्यासाठी टपलेलाच आहे. अँग्लो अमेरिकनांना हे पसंत पडेल, याची शक्यता नाही. पण इतर राष्ट्रांना काहीही वाटो, पाकिस्तानने म्हणजे पाकिस्तानच्या जनतेनेच याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे; आणि त्यासाठी मूलगामी चिंतन केले पाहिजे.
एक मूलभूत गोष्ट ही आहे की, पाकिस्तानची निर्मिती ‘इस्लाम खतरे में’ या घोषणेने झाली. हा ‘खतरा’ कुणापासून, अर्थात् भारतापासून; आणि स्पष्टच बोलायचे तर हिंदूंपासून! आधारभूत तत्त्व होते हिंदुद्वेषाचे आणि दिखाऊ तत्त्व होते इस्लामी बंधुभावाचे. या दिखाऊ तत्त्वाने, मध्ये दीड-दोन हजार किलोमीटरचे अंतर असतानाही, पश्‍चिम पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान मिळून एक पाकिस्तान बनले. पण इस्लामच्या शिकवणुकीत अनेक गुण असले, तरी सर्वसमावेशकता (inclusiveness) आणि सौहार्द (comradeship) तिथे नाहीत. तसे असते, तर पूर्व पाकिस्तान (विद्यमान बांगलादेश) पश्‍चिम पाकिस्तानापासून केवळ पाव शतकाच्या आत अलग झाले नसते. या विभाजनाने हे सिद्ध केले की, भाषेचा अभिमान इस्लामीपणावर मात करू शकतो. सर्वसमावेशकता नसल्यामुळेच, पाकिस्तानात, गेल्या सुमारे ४५ वर्षांपासून अहमदिया मुसलमानांना मुस्लिमेतर ठरविण्यात आले आहे. येथे हे ध्यानात घ्यावे की, पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर त्याचे पहिले परराष्ट्रमंत्री झाफरउल्ला खान हे अहमदिया होते. सध्या शिया विरुद्ध सुन्नी, पंजाबी विरुद्ध सिंधी, पंजाबी विरुद्ध बलुची असे संघर्ष पाकिस्तानात सतत घडत असतात.

एक ताजी घटना

ही ताजी घटना दि. ४ ऑक्टोबरची आहे. बलुचिस्थानची राजधानी असलेल्या क्वेट्टा शहरातील आहे. तेथे एका बसला थांबवून, १३ शिया प्रवाशांना बसमधून खाली उतरविण्यात आले, त्यांना एका रांगेत उभे करण्यात आले आणि बंदुकीच्या गोळ्यांनी त्यांना ठार करण्यात आले. या शियापंथीय मुसलमानांचा अपराध कोणता? एकच की ते बहुसंख्य सुन्नी पंथाचे नव्हते. क्वेट्ट्यातील ही क्रूर घटना अपवादात्मक नाही. कराचीत नित्यनेमाने हे घडत असते. शियाही मुसलमानच आहेत. पण ते अल्पसंख्य आहेत. त्यांना सन्मानाने जगता यावे, असे वातावरण पाकिस्तानात नाही. असे पाकिस्तान एकत्र राहील? चीनला सध्या पाकिस्तानचा मोठा पुळका येत आहे. चीन मुसलमानांमध्ये सामंजस्य निर्माण करील? पाकिस्तानातील जनतेने, मी आग्रहाने म्हणतो जनतेने- सरकारने नव्हे- चीनच्या सिंकियांग प्रांतातील मुसलमानांची स्थिती जाणून घ्यावी. तसेच, तिबेटमध्ये गेल्या साठ वर्षांमध्ये चीनने काय केले, आणि तो काय करीत आहे, हेही समजून घ्यावे आणि नंतरच चीनकडे वळावे.

लष्कराचे प्राबल्य

पाकिस्तानचे तुटणे अटळ आहे. ते एक ‘राष्ट्र’ कधीच नव्हते. एक ‘राज्य’ म्हणून- एक सभ्य राज्य म्हणून- ते टिकू शकत नाही. हां, पुन: सेना आपली सत्ता स्थापन करील. जरदारी-गिलानी यांच्या जागी कयानी येतील. पाकिस्तानचा गेल्या साठ वर्षांचा इतिहासही हेच सांगतो. इस्कंदर मिर्झा, अयूबखान, झिया-उल-हक, याह्याखान, मुशर्रफ- हेच जनतेला लष्कराच्या धाकात ठेवून राज्य करू शकले. लियाकत अली खान यांचा पाकिस्तानच्या निर्मितीत सिंहाचा वाटा होता. पण ते प्रधानमंत्री म्हणून टिकू शकले नाहीत. लोकांनी त्यांच्यावर अविश्‍वास दाखवून, निवडणुकीत पराभूत करून, त्यांना पदच्युत केले नाही. त्यांची हत्या करण्यात आली. झुल्फिकार अली भुत्तो कट्टर मुसलमानच होते. ते कट्टर भारतद्वेष्टेही होते. पण सेनाधिकारी नव्हते. सेनाधिकारी झिया-उल-हकने त्यांना फासावर लटकविले. नवाज शरीफ या पाकिस्तानच्या माजी प्रधानमंत्र्याचे भाग्य थोर म्हणून ते अजून जिवंत आहेत. अन्यथा त्यांचाही लियाकत अली खान किंवा भुत्तो झाला असता. बेनझीर भुत्तोही प्रधानमंत्री होत्या. पण लष्करी प्रशासनाला त्या मान्य नव्हत्या. त्यांचीही हत्या झाली. असे पाकिस्तान तेथील जनतेला मान्य आहे?

वैरभाव सोडा

अमेरिका व नाटो अफगानिस्थानातून एकदा हटू द्या; पाकिस्तानात तालिबानची सत्ता स्थापन झालीच म्हणून समजा. हवी आहे बहुसंख्य पाकिस्तानी जनतेला तालिबानची मतांध सत्ता? तसे असेल तर मग त्यांनी हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसावे आणि जे जे वाट्याला येईल ते ते भोगावे. पण तालिबानी शासन नको असेल, सभ्य, सुसंस्कृत समाजस्थिती हवी असेल तर करजाईचा कित्ता गिरवावा. भारताशी म्हणजे हिंदुस्थानशी म्हणजे हिंदूंशी असलेला वैरभाव समाप्त करावा. १४ ऑगस्ट १९४७ च्या पूर्वीची स्थिती पाकिस्तानी जनतेने आठवावी. बलुचिस्थान, वायव्य प्रांत, पंजाब, सिंध येथील मुसलमानांना- मग ते शिया असोत की सुन्नी, सुफी असोत की अहमदिया- त्यांना हिंदूंकडून कोणता त्रास झाला? हिंदूंनी मुसलमानांच्या मुली पळविल्या होत्या? की, मशिदी पाडल्या होत्या? हिंदुस्थानातील मुसलमानांकडेही त्यांनी जरा खुल्या दिलाने व निर्विकार दृष्टीने बघावे. जे अधिकार बहुसंख्य हिंदूंना प्राप्त आहेत, ते मुसलमानांनाही प्राप्त आहेत. मुसलमानांमधून राष्ट्रपती झाले आहेत. एक नाही तर तीन : जाकीर हुसैन, फक्रुद्दीन अली अहमद, अब्दुल कलाम. बहुसंख्य हिंदूंनी घेतला काय यावर कधी आक्षेप? सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपद मुसलमानांनी भूषविले आहे. उच्च न्यायालयात त्यांची निवड झालेली आहे. राज्यांचे राज्यपाल आणि राजदूतही ते राहिले आहेत. फक्त प्रधानमंत्री व सरसेनापती या पदावर ते अजून आरूढ झाले नाहीत. पाकिस्तानातील प्रांत भारतात सामील झाले तर तेही शक्य होईल.

जनतेचे दायित्व

हे खरे आहे की, पाकिस्तानचे लष्कर हे होऊ देणार नाही आणि चीनलाही ते आवडणार नाही. पण यातही मार्ग आहे. तो ट्युनिशिया, इजिप्त आणि लिबिया या देशातील जनतेने दाखविला आहे आणि येमेनी जनताही त्याच मार्गाचे अनुसरण करीत आहे. होस्नी मुबारकजवळ सैन्य नव्हते काय? ते प्रारंभी जनतेच्या सोबत नव्हते. पण जनतेची शक्ती बघून ते नंतर तटस्थ बनले. गद्दाफीला तर सैन्यबलाचीच गुर्मी होती. पण ती चालली नाही. हे खरे आहे की, लिबियन जनतेला अमेरिकादी नाटो राष्ट्रांनी मदत केली व म्हणूनच ते विजयी झाले. पाकिस्तानी जनतेलाही गरज पडली तर अशीच आंतरराष्ट्रीय मदत मिळू शकते. पण त्याची गरज पडावयाची नाही. कयानी म्हणजे गद्दाफी नव्हेत. १४ ऑगस्ट १९४७ च्या प्रमाणे ते भारताचे एक घटक बनले, तर ज्या प्रांतांचे मिळून पाकिस्तान बनले आहे, तेथे मुसलमानच मुख्यमंत्री राहणार आहे. कारण, तो खुल्या व पारदर्शी निवडणुकीने निवडला जाणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी कराचीच्या एका मतदारसंघात झालेल्या निवडणुकीच्या प्रसंगी जसा ६५ लोकांचा खुनाखुनीत बळी गेला, तसा भारताशी संलग्नता लाभल्यानंतर व्हावयाचा नाही.

व्यावहारिक स्वायत्तता

या प्रत्येक प्रांताचे स्वतंत्र व स्वायत्त अस्तित्वही राहील. त्यांना सर्व प्रकारची व्यावहारिक स्वायत्तता (functional autonomy) असेल. इंग्रजांची सत्ता असताना भारतात अनेक संस्थाने होती. हैदराबाद, म्हैसूर, काश्मीर, ग्वाल्हेर ही संस्थाने तर आजच्या प्रांतापेक्षाही विस्ताराने आणि/किंवा लोकसंख्येने मोठी होती आणि त्या संस्थानिकांना सर्व प्रकारचे अंतर्गत स्वातंत्र्य होते. भारताशी संलग्न झाल्यानंतर पाकिस्तानातील प्रांतांनाही असे स्वातंत्र्य मिळू शकते. त्याचप्रमाणे काश्मीरसाठी जसे ३७० वे कलम आहे, तशासारखी तरतूदही केली जाऊ शकते. अशा प्रकारे अंतर्गत कारभाराकरिता पूर्ण स्वायत्तता राहू शकते. मात्र तीन गोष्टींवर भारताचे नियंत्रण राहील : (१) परराष्ट्र संबंध. यात आर्थिक करारमदारही आले. (२) संरक्षण आणि (३) लोकशाही व्यवस्था. पाकिस्तानात लोकशाही राज्यप्रणालीच राहिली पाहिजे. संसदीय की अध्यक्षीय हा तपशिलाचा मुद्दा आहे. कोणत्याही उपटसुंभ लष्करी अधिकार्‍याची, लोकशाही गुंडाळून आपले एकछत्री राज्य निर्माण करण्याची हिंमत होता कामा नये. या दृष्टीने घटनात्मक तरतूद केली जाऊ शकते. ब्रिटिश राजवटीत, सर्व प्रकारची स्वायत्तता भोगणार्‍या संस्थानांमध्ये एक ब्रिटिश रेसिडेंट असायचा. तसा भारताचा कुणी अधिकारी राहील. त्याला राज्यपालही म्हणता येऊ शकते. तो केवळ घटनात्मक प्रमुख राहील. तो अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करावयाचा नाही. पण परराष्ट्रसंबंध, संरक्षणव्यवस्था आणि लोकशाहीची प्रतिष्ठापना हे बघण्याची त्याची जबाबदारी राहील. आज अस्तित्वाचेच संकट उभे झालेल्या परिस्थितीत, जनतेनेच विचार करावयाचा की, चीनच्या आहारी जायचे की, भारताशी सौहार्द ठेवायचे? लोकशाहीची व्यवस्था आणि मूल्ये मानाचयी की, लष्करशाही अथवा तालिबानी पद्धती स्वीकारायची? प्रश्‍न स्वार्थी राजकारण्यांचा नाही. प्रश्‍न पाकिस्तानच्या आम आदमीचा आहे. मी हे अंतिम स्वरूपाचे सौहार्द प्रस्थापित व्हावे यासाठी लिहिले आहे. परंतु ते एका क्षणात झाले पाहिजे असे नाही. क्रमाक्रमानेच ते घडावे. मात्र वाटचाल त्या दिशेने झाली पाहिजे. या संबंधात अंतिम निर्णय पाकिस्तानी जनतेलाच घ्यावयाचा आहे. तो कुठलीही शक्ती बाहेरून थोपविणार नाही.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर
दि. ०८-१०-२०११