अरब राष्ट्रातील वसंतागम आणि त्यानंतर

रविवार दि. ४ डिसेंबर २०११ चे भाष्य

हे मोकळ्या मनाने मान्य केले पाहिजे की, अरब राष्ट्रांमध्ये लोकशाहीचे वारे वाहू लागले आहेत. या वेगवान वार्‍यांना झंझावात म्हटले तरी चालेल. एकेक हुकूमशाही राजवट कोसळू लागली आहे. प्रारंभ केला ट्युनिशियाने. तसा हा एकसवा कोटी लोकसंख्येचा छोटा देश. पण त्याने अरब देशातील क्रांतीचा श्रीगणेशा केला. हुकूमशहा अबीदाईन बेन अलीला पदच्युत केले. लोकशाहीची स्थापना केली. निवडणूक घेतली. मतदारांनी त्या निवडणुकीत उत्साहाने भाग घेतला. या निवडणुकीने घटना समितीचे गठन केले.  येत्या जून महिन्यात त्या घटनेतील संकल्पित तरतुदीनुसार पुन: सार्वत्रिक निवडणूक होईल.

इजिप्तमधील क्रांती

ट्युनिशियातून निघालेल्या या क्रांतीचे लोण इजिप्तमध्येही पोचले. गेल्या बत्तीस वर्षांपासून सत्ता भोगीत असलेल्या होस्नी मुबारक यांना पळून जावे लागले. त्यांच्या विरुद्धच्या जनक्षोभाचे स्थान असलेला तहरीर चौक क्रांतीचे संकेतस्थान बनला. ज्या सैन्याच्या बळावर मुबारक यांची हुकूमशाही बिनधास्त होती, ते सैन्यच तटस्थ झाले. लोकांचा विजय झाला. पण सत्तेवर कोण आहे म्हणता? लोकप्रतिनिधी? नाही! सेनाधिकार्‍यांनीच सत्ता सांभाळली! त्यांनी निवडणुका जाहीर केल्या. पण त्या होतीलच याची खात्री

लोकांना वाटली नाही. ते पुन: त्या क्रांतीच्या संकेतस्थळी- तहरीर चौकात- गोळा झाले आणि त्यांनी तात्काळ सत्तापरिवर्तनाची मागणी केली. सत्तेचीही एक नशा असतेच. सेनाधिकार्‍यांना वाटले की दडपशाहीने आंदोलन संपवून टाकू. त्यांनी प्रथम पोलिसबळाचा आणि नंतर सैन्यबळाचा वापर करून बघितला. या बळजोरीत इजिप्तच्या पाच नागरिकांना मरण आले. पण लोक आपल्या निश्‍चयावर ठाम होते. आणि मग सैन्यालाच पश्‍चात्ताप झाला. दोन सेनाधिकारी, जे सैन्यपुरस्कृत सत्तारूढ समितीचे महत्त्वाचे सदस्य होते, त्यांनी, चक्क, या गोळीबाराबद्दल जनतेची क्षमा मागितली. त्यातले एक जनरल ममदोह शाहीन. त्यांनी जाहीर केले की, ‘‘आम्ही निवडणूक लांबणीवर टाकणार नाही. हा आमचा अंतिम शब्द आहे.’’ ‘घोषणाबाजी करणार्‍या जमावापुढे दबून आम्ही सत्तात्याग करणार नाही’- अशी वल्गना, एका वेळी या लष्करी समितीच्या प्रमुखांनी केली होती. पण ती घोषणा निष्फळ ठरली. हे खरे आहे की, या लष्करी समितीचे प्रमुख फील्ड मार्शल महमद हुसैन तंतावी यांनी सध्या तरी मौन धारण केले आहे. त्या मौनाचा अर्थ सत्ता सोडण्याची त्यांची तयारी नाही, असाच लोक करीत आहेत. आणि यात लोकांचे काही चुकते आहे असे म्हणता यावयाचे नाही. कारण फील्ड मार्शल तंतावी, माजी हुकूमशहा होस्नी मुबारक यांचे उजवे हात समजले जात. परंतु, आता समितीतील अन्य सेनाधिकार्‍यांचे मत बदलले आहे. त्यांच्याविरुद्ध तंतावी काहीही करू शकणार नाहीत. गेल्या सोमवारी ठरल्याप्रमाणे निवडणूक झाली. ती आणखी सहा आठवले चालणार आहे. मार्च महिन्यात नवी घटना बनेल आणि ही

संक्रमणकाळातील लष्करी सत्ता समाप्त होईल. इजिप्त हे या अरब राष्ट्रांतील सर्वात अधिक लोकसंख्येचे राष्ट्र आहे. एका प्राचीन संस्कृतीचा -इस्लामचा स्वीकार केल्यानंतर ती संस्कृती नष्ट झाली असली- तरी तिचा वारसा त्या राष्ट्राला लाभला आहे. ट्युनिशियाची लोकसंख्या दीड कोटींच्या आत, तर इजिप्तची १० कोटींच्या आसपास. इजिप्तचे पडसाद सर्वच अरब जगात पडणार आहेत.

लिबियाचा संघर्ष

इजिप्तनंतर क्रांतीचे लोण लिबियात पोचले. कर्नल गद्दाफी या लष्करी हुकूमशहाने लिबियात ४० वर्षे सत्ता भोगली. पण लिबियाच्या जनतेने त्यालाही धडा शिकवायचे ठरविले. त्याला आपल्या सैन्यशक्तीचा अहंकार होता. त्याने, आपल्या सैन्यबळाचा उपयोग करून हे बंड संपविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. नि:शस्त्र जनतेवर रणगाडेच केवळ नव्हेत तर वायुदलाचाही वापर करण्याचा त्याला संकोच झाला नाही. आपण आपल्याच लोकांची हत्या करीत आहोत, याची यत्किंचितही लाज त्याला वाटली नाही. आणि कदाचित् तो ही क्रांती चिरडून टाकण्यात यशस्वीही झाला असता. पण क्रांतिकारकांच्या बाजूने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटोचे विमानदळ उभे झाले. या नाटो हवाई शक्तीपुढे गद्दाफीचे चालले नाही. पण त्याची मग्रूरी मात्र चालूच राहिली. अखेरीस कुत्र्याच्या मौतीने त्याला मरावे लागले. त्याचे प्रेत एखाद्या जनावराच्या प्रेतासारखे फरफटत नेण्यात आले होते. लिबियात अजून नवी नागरी राजवट

यावयाची आहे. पण तो काळ फार लांब नाही. नाटो राष्ट्रांचा हस्तक्षेप नि:स्वार्थ नसेलही. त्यांना लिबियाच्या खनिज तेलाचा लोभ नक्कीच असेल. पण त्याने आपले हवाईदळ सक्रिय करणे, हे लिबियातील लष्करी हुकूमशाही संपविण्याच्या बाबतीत उपयोगाचे ठरले, हे सर्वमान्य आहे.

येमेनमध्येही तेच

या तीन देशांतील जनतेच्या उठावाचे प्रतिध्वनी अन्य अरब राष्ट्रांतही उमटले. प्रथम, येमेनचा हुकूमशहा कर्नल अली अब्दुल्ला सालेह याला थोडी सद्बुद्धी सुचली. आपली गद्दाफीसारखी गत होऊ नये म्हणून त्याने प्रथम देश सोडला; आणि २३ नोव्हेंबरला सौदी अरेबियातून घोषणा केली की, मी गादी सोडायला तयार आहे. अर्थात् ही सद्बुद्धी एकाएकी प्रकटलेली नाही. तेथेही त्याच्या सत्तेविरुद्ध उग्र आंदोलन झाले होते. ते त्याने बळाचा वापर करून दडपून टाकण्याचा प्रयत्नही केला. पण गद्दाफीसारखा वेडाचार मात्र त्याने केला नाही. आपल्या सत्तेविरुद्धच्या तीव्र जनरोषाची त्याला कल्पना आली आणि त्याने आपली ३३ वर्षांची राजवट समाप्त करण्याची लेखी हमी दिली. ताबडतोब, त्याच्या कारकीर्दीतील उपाध्यक्षाच्या हाती त्याने सत्ता सोपविली. येत्या तीन महिन्यांच्या आत निवडणुका घेतल्या जातील असे आश्‍वासन त्याने दिले. त्याची अट मात्र ही आहे की, तूर्तास त्याची राजपदवी त्याला भोगू द्यावी आणि नव्या राजवटीने त्याच्यावर कोणताही खटला वगैरे चालवू नये. आम्हा भारतीयांना येमेन जवळचे वाटू शकते. कारण आपल्या परिचयाचे एडन बंदर येमेनमध्ये आहे. येथील तुरुंगातच सुप्रसिद्ध क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांचा मृत्यू झाला होता.

सीरियातील रक्तपात

हा क्रांतीचा झंझावात उत्तर आफ्रिका किंवा अरबी समुद्राला लागून आलेल्या प्रदेशापुरताच प्रारंभी मर्यादित होता. पण आता ते वादळ उत्तरेकडे झेपावले आहे. भूमध्य सागराला टेकले आहे. सध्या सीरियात ते पूर्ण शक्तिनिशी घोंगावत आहे आणि सीरियाचे लष्करी हुकूमशहा बाशर आसद, गद्दाफीचे अनुसरण करीत आहेत. आतापर्यंत, केवळ दोन महिन्यांच्या अवधीत या हुकूमशहाने ४००० स्वकीयांना यमसदनी पाठविले. त्याची ही क्रूरता बघून, अन्य अरब राष्ट्रांनाही चिंता वाटू लागली. अरब लीग, ही २२ अरब राष्ट्रांची संघटना आहे. तिने काही उपाय बाशर आसद यांना सुचविले. राजकीय कैद्यांची सुटका करायला सांगितले. शहरांमध्ये तैनात केलेल्या सैन्याला परत बराकीत पाठवायला सांगितले. सीरियातील परिस्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी काही निरीक्षक आणि विदेशी पत्रकारांना प्रवेश देण्यासाठी सुचविले. तसेच, बाशर आसद यांनी आपल्या विरोधकांशी बोलणी करून मार्ग काढावा अशीही सूचना

केली. २ नोव्हेंबर २०११ ला अरब लीगची ही बैठक झाली. बैठकीत बाशर उपस्थित होते. त्यांनी या सर्व सूचना मान्य केल्या. पण काही राजकीय बंद्यांची सुटका करण्यापलीकडे त्यांनी काहीही केले नाही. उलट, लष्करी बळाचा अधिक जोराने वापर करणे सुरू केले. अरब लीगने पुन: बाशरला सूचना केली आणि ठरावीक काळाची मुदतही दिली. पण बाशरचा ताठरपणा वाकला नाही. अखेरीस अरब लीगने सीरियाला लीगमधून हाकलले आणि त्याच्या विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी सुरू केली. निरीक्षकांचा कयास आहे की, बाशर आसद यांचे दिवस भरत आले आहेत. कारण, आता सैन्याचा एक भाग या आंदोलनात उतरला आहे. सीरियात लष्करी शिक्षण अनिवार्य आहे. त्यामुळे, विद्यापीठात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांनाही विविध शस्त्रास्त्रांचा उपयोग करणे अवगत आहे आणि हे सारे विद्यार्थी सीरियातून हुकूमशाही समाप्त करण्यासाठी आंदोलनात केवळ सामीलच झाले नाहीत, तर बाशर आसद यांच्या सैनिकांशी दोन हातही करू लागले आहेत. अजून पाश्‍चात्त्य राष्ट्रे, लिबियासारखी या लढ्यात उतरली नाहीत. पण अरब लीगच्या माध्यमातून ते आंदोलकांना मदत केल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण संपूर्णच पश्‍चिम आशियात लोकशाही व्यवस्था नांदावी ही अमेरिकेसहित सर्व नाटो राष्ट्रांची अधिकृत जाहीर भूमिका आहे. याचे परिणामही दिसू लागले आहेत. मोरोक्कोत नुकतीच निवडणूक घेण्यात आली. तरी बरे तेथे राजेशाही आहे. संवैधानिक राजेशाही. मोरोक्कोत लोकांना नेमके काय हवे आहे, हे मात्र अजून स्पष्ट झाले नाही.

वसंतागम की आणखी काही?

ट्युनिशियापासून जे लोकशाहीचे वारे वाहणे अरब जगतात सुरू झाले आहे, त्याला पाश्‍चात्त्य चिंतकांनी अरब जगातील ‘वसंतागम’ (Arab Spring) असे नाव दिले आहे. खरेच या भागात हुकूमशाही शिशिराचे थंडगार, लोकांना कुडकुडावे लावणारे, त्यांना अस्वस्थ करणारेच वारे वाहत होते. अनेक दशकांचा जीवघेणा शिशिराचा तो गारपणा आता संपत आहे. वसंतऋतू आला आहे. निदान तो येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कुणा इंग्रज कवीने म्हटले होते की If winter comes can spring be far behind'- म्हणजे शिशिरऋतू आला आहे, तर वसंत काय त्याच्या फार मागे राहणार आहे? शिशिर आला आहे, पण दोन

महिन्यांनीच वसंत येणारच, हा आशावाद कवीने आपल्या वचनातून व्यक्त केला आहे. पण अरब जगतात वसंतागमाची जी चिन्हे दिसत आहेत, ती खरेच का वसंतागमाच्या सुखद हवेची हमी देणारी आहेत, असे मानावे? असा प्रश्‍न मनात उठणे स्वाभाविक आहे.
प्रथम ट्युनिशियाचेच उदाहरण घेऊ. तेथे निवडणूक झाली. २७१ लोकप्रतिनिधी निवडून आले. दि. २२ नोव्हेंबरला निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची पहिली बैठक झाली. संक्रमणकाळातील लष्करी प्रशासनाने, स्वत:हून दूर होण्याचे कबूल केले. पण या निवडून आलेल्यांमध्ये ४१ टक्के प्रतिनिधी ‘नाहदा’ या इस्लामी संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत. स्वत:च्या बळावर ते राज्य करू शकणार नाहीत. म्हणून ‘सेक्युलर’ म्हणून ज्या दोन पक्षांची ओळख आहे, त्यांच्याशी त्यांनी हातमिळवणी केली आहे. एका पक्षाचे नेते मुनीफ मारझौकी आहेत, तर दुसर्‍याचे मुस्ताफा बेन जफर हे आहेत. मुनीफांचा पक्ष स्वत:ला उदारमतवादी समजतो, तर जफरांच्या पक्षाची ओळख किंचित् डावीकडे झुकलेला अशी आहे. ‘नाहदाचे’ नेते हमादी जेबाली हे प्रधानमंत्री होणार हे निश्‍चित आहे. हुकूमशाही राजवटीत, राजकीय कैदी या नात्याने त्यांनी तुरुंगवासही भोगलेला आहे. त्यांनी ग्वाही दिली आहे की, आम्ही ‘भीतिप्रद’ इस्लामी नाही. खरी गोष्ट ही आहे की, दुसर्‍या दोन पक्षांच्या कुबड्या घेऊन त्यांचे सरकार चालणार असल्यामुळे,

इस्लाममधील स्वाभाविक भीतिप्रदता त्यांना सोडावीच लागेल. ते दोन्ही पक्ष आपल्या अटीही लादतीलच. इस्लामी असूनही उदारमतवादी असणे हा वदतोव्याघात आहे. आणि जेबाली यांना हे स्पष्टीकरण यासाठी द्यावे लागले की, दि. १३ नोव्हेंबरला आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसमोर भाषण करताना जेबाली म्हणाले होते की, ‘‘ट्युनिशिया एका नव्या संस्कृतीत प्रवेश करीत आहे.

आणि अल्लाहने खैर केली तर सहावी खिलाफत उभी राहू शकते.’’ इस्लामी पक्षाच्या नेत्यांच्या अंतरंगात कोणते विचार सळसळत आहेत, याचा संकेत देणारे हे उद्गार आहेत. ‘खिलाफत’ म्हटले की ‘खलिफा’ आला. त्याच्या हाती राजकीय व धार्मिक शक्ती केंद्रित होणारच. ख्रिस्त्यांच्या पोपसारखा खलिफा केवळ सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरू नसतो. प्रथम महायुद्ध संपेपर्यंत तुर्कस्थानचा बादशहा हा खलिफा

होता. त्याच्यापूर्वी बगदादचा म्हणजे इराकचा बादशहा. लोकांची निर्वाचित प्रतिनिधिसभा खलिफाची निवड करीत नाही. ते पद एक तर जन्माने प्राप्त होते किंवा त्या पदावर धार्मिक नेत्यांच्या संघटनेकडून नियुक्ती केली जाते. ‘खिलाफती’च्या स्थापनेचा मनसुबा उदारमतवादी लोकांच्या मनात- ज्यांनी ही लोकशाही क्रांती घडवून आणली त्यांच्या मनात- धास्ती निर्माण करणारी नक्कीच आहे.

इजिप्तमध्येही तेच

इजिप्तमध्ये गेल्या सोमवारी म्हणजे २८ नोव्हेंबरला मतदानाची एक फेरी पार पडली. आणखी दोन फेर्‍या व्हावयाच्या आहेत. पण या पहिल्या फेरीच्या मतदानावरून अंदाज व्यक्त केला जात आहे की, मुस्लिम ब्रदरहूड या कट्टर इस्लामी संघटनेने पुरस्कृत केलेले उमेदवार अधिक संख्येने निवडून येतील. हा लेख वाचकांच्या हाती पडेस्तोवर पहिल्या फेरीच्या मतदानाचे निकालही कदाचित् जाहीर होतील. पण राजकीय विरोधकांनी मुस्लिम ब्रदरहूडच्या उमेदवारांना निदान ४० टक्के तरी मते मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या मुस्लिम ब्रदरहूड संघटनेने, मुबारकविरोधी आंदोलनात सक्रिय भाग घेतला नव्हता. मुबारक यांच्या राजवटीचे समर्थनही केले नव्हते. पण आंदोलनात सक्रियताही दाखविली नव्हती. या मुस्लिम ब्रदरहूडपेक्षाही अधिक कट्टर संस्था, जिचे नाव

सलाफी असे आहे, तिच्या उमेदवारांनाही चांगल्या प्रमाणात मतदान झाल्याचा अंदाज आहे. हे सलाफी, सर्व प्रकारच्या आधुनिकतेच्या विरोधात आहेत. महिलांच्या राजकारणातील तसेच सामाजिक सार्वजनिक कार्यातील सहभागाला त्यांचा विरोध आहे. दूरदर्शन वगैरे करमणुकीच्या साधनांनाही त्यांचा विरोध आहे. ट्युनिशियाप्रमाणेच, येथेही कोणत्याही एका पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळण्याचा संभव नाही. त्रिशंकू अवस्थेत मुस्लिम ब्रदरहूड आणि सलाफी यांची युती होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसतात. या

युतीला इजिप्तच्या नव्या संसदेत ६५ टक्के जागा मिळतील, असा निरीक्षकांचा कयास आहे. नवल म्हणजे ज्यांनी हुकूमशाही राजवटीच्या विरोधात आपल्या प्राणांची बाजी लावली होती, ते असंघटित असल्यामुळे म्हणा अथवा अन्य काही कारणांनी, मागे पडलेले दिसतील, असा अंदाज आहे. त्यांच्या तुलनेत मुस्लिम ब्रदरहूड आणि सलाफी अधिक संघटित आहेत. होस्नी मुबारक यांच्या राजवटीत, सरकारी कृपेमुळे अथवा अनास्थेमुळे म्हणा, या दोन इस्लामी संघटनांना बळ लाभले होते ही वस्तुस्थिती आहे. खरे चित्र जानेवारीनंतरच स्पष्ट होईल.

भवितव्य

वर अंदाज केल्याप्रमाणे घडले, तर एक धोका नक्की संभवतो. तो म्हणजे कट्टरवाद्यांच्या हाती सत्तासूत्रे जाण्याचा. मग या क्रांतिवादी देशातही तालिबानसदृश राजवटी दिसू लागतील. म्हणजे वसंताचे आगमन पुन: अन्य ऋतूंना अवसर देण्याऐवजी शिशिरागमाचेच संकेत देत राहील. बघायचे काय होते ते. हे बघणे खरेच उत्सुकतेचे आणि उद्बोधनाचेही राहील.

-मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. ०३-१२-२०११