सरकार तरले, पण इज्जत गेली

रविवारचे भाष्य दि. ११ डिसेंबर २०११ करिता

अखेर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने किरकोळ वस्तूंच्या व्यापारात थेट विदेशी धनाच्या गुंतवणुकीचा निर्णय परत घेतला. थेट विदेशी गुंतवणूक जनतेच्या फायद्याची आहे, शेतकर्‍यांच्याही हिताची आहे, असा दावा हे सरकार करीत होते. तर विरोधी पक्ष सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करीत होते. विरोधकांनी, यासाठी जवळजवळ दीड आठवडा संसदेचे काम चालू दिले नाही.

कार्यक्षम उपाय?

व्यक्तिश:, माझे अजूनही स्पष्ट मत आहे की, संसदेत असो की विधिमंडळात असो, विरोध करण्याची शस्त्रे वेगळी आहेत. घोषणाबाजी करणे, सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत येणे, सभापतींचा दंड पळविणे किंवा धरणे देण्यासारखे अन्य गोंधळाचे प्रकार अवलंबिणे, आणि अशा रीतीने संसदेचे किंवा विधिमंडळाचे काम चालू न देणे आक्षेपार्ह आहे. विरोध दर्शविण्याचे हे प्रकार सदनाबाहेर एकवेळ चालवून घेतले जातील. पण सभागृहात ते चालून घेतले जाऊ नयेत. हा केवळ सभापतींचा अपमान नसतो; संपूर्ण संसदेचा किंवा विधिमंडळाचा म्हणजे संसदीय लोकशाहीचा अपमान असतो; आणि सभापतीने हे प्रकार खपवून घेऊही नयेत. पण आता असे वाटते की युपीएच्या या सरकारसारख्या कोडग्या सरकारला ताळ्यावर आणण्यासाठी हाच एकमेव कार्यक्षम मार्ग आहे.

सरकारच जबाबदार

केवळ, थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्यावरूनच सरकारला आपला ‘ठाम’ निर्णय बदलवावा लागला असे नाही. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची योजना करावी, या विरोधकांच्या औचित्यपूर्ण मागणीलाही मनमोहनसिंगांच्या सरकारने मग्रूरीने धुडकावून लावले होते आणि जवळजवळ संसदेचे एक सत्र वाया घालविले होते. सकृद्दर्शनी विरोधकांची आक्रमकता याला कारणीभूत आहे, असे वाटते. पण आता विचारान्ती असे वाटते की, यासाठी सरकारच जबाबदार आहे. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरण, संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपविण्याच्या मागणीत गैर काय होते? आणि जर ते गैर होते तर सरकारने, उशिरा का होईना, ते का मान्य केले?

इज्जत गमाविली

एखाद्या बाणेदार सरकारने राजीनामा दिला असता, पण स्वत:ला अयोग्य वाटणारी गोष्ट मान्य केली नसती. पण या सरकारात तो बाणेदारपणाच नाही. केवळ खुर्ची सांभाळणे हेच त्याचे एकमेव धोरण दिसते. असा केवळ तर्क करण्याचेही आता कारण उरले नाही. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ते आपल्या तोंडानेच कबूल केले. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या संसद सदस्यांसमोर भाषण करताना स्पष्ट म्हटले की, लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक टाळण्यासाठी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. थेट विदेशी गुंतवणुकीचा मुद्दा एवढा देशहिताचा होता आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांचे व सामान्य जनतेचेही कल्याण साधले जाणार होते, तर सरकारने आपल्या निर्णयावर ठाम रहावयाला हवे होते. झाला असता सरकारचा पराभव आणि घ्यावी लागली असती मुदतपूर्व निवडणूक तर असे काय बिघडले असते? झाल्या नाहीत काय याच्यापूर्वी मुदतपूर्व निवडणुकी? १९८९ नंतर लोकसभेची केवळ दोन वर्षांनी म्हणजे १९९१ मध्ये निवडणूक झाली होती. १९९६ नंतर पुन: १९९८ त निवडणूक झाली, आणि त्यानंतर तर केवळ दीड वर्षांनी १९९९ त पुन: निवडणूक झाली. शेतकर्‍यांच्या आणि जनतेच्या हिताची बांधीलकी स्वीकारलेल्या या सरकारला पुन: निवडणुकीला सामोरे जावे लागले असते, तरी ते जवळजवळ तीन वर्षे सत्ता भोगल्यानंतर. आणि त्याबद्दल सरकारला कुणी दोषही दिला नसता. उलट, आपल्या ‘न्याय्य व जनहितैषी’ निर्णयासाठी सरकारने आपल्या सत्तेचे बलिदान केले, असे लोकांना सांगायची संधी त्याला मिळाली असती. पण या लाचार सरकारला हे जमले नाही. त्याने आपली सत्ता कायम ठेवली; पण इज्जत गमाविली.

युतीचा धर्म

याची सर्वांना जाणीव आहे की, हे एकट्या कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार नाही. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या किमान २७३ जागांपैकी कॉंग्रेस पक्षाकडे २०६ च जागा आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आणि द्रमुक यांच्या सहभागाने हे सरकार चालू आहे. असे संमिश्र सरकार असणे यात अप्रूप काहीही नाही. आता जमानाच कोणत्याही एका पक्षाचे सरकार नेहमी राहील, असा नाही. अन्य देशांतही, उदाहरणार्थ इंग्लंड व जर्मनी या देशांतही, संमिश्र सरकारे आहेत. पण सरकारमध्ये असलेला जो सर्वात मोठा पक्ष असतो, तो आपल्या मित्रपक्षांच्या भूमिका समजावून घेऊन निर्णय घेत असतो. पण युपीए-२ च्या सरकारला हे शहाणपण सुचले नाही. अनेक पक्षांची ही आवळ्याची मोट आहे, तेव्हा अन्य सहयोगी पक्षांचे काय मत आहे, हे जाणून घेण्याची या सरकारातील सर्वात मोठ्या कॉंग्रेस पक्षाला गरज वाटली नाही. ते आपल्या गुर्मीतच निर्णय घेत राहिले. विदेशी थेट गुंतवणुकीसारख्या देशाच्या अर्थकारणावर सखोल परिणाम करणारा निर्णय घेण्याच्या पूर्वी, खरे म्हणजे सरकारने विरोधी पक्षांशी, निदान प्रमुख विरोधी पक्षाशी तरी चर्चा करायला हवी होती. कारण, हा केवळ पक्षाच्या हिताचा प्रश्‍न नव्हता. संपूर्ण देशाच्या अर्थकारणाचा प्रश्‍न होता. सरकारने हे तर केले नाहीच. पण आपले जे मित्रपक्ष आहेत, त्यांचेही मत जाणून घेतले नाही. सरकारच्या मित्रपक्षांपैकी दोन प्रमुख पक्षांनी म्हणजे तृणमूल कॉंग्रेस व द्रमुक यांनी या थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता. पण सरकारने तोही मान्य केला नाही. द्रमुक, थोड्याशा समजावणीनंतर वाकले, पण तृणमूलच्या ममता बॅनर्जींनी वाकण्याला ठाम नकार दिला; आणि विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या कामतहकुबी प्रस्तावाला एक प्रकारे पाठिंबा दिला. कामतहकुबीचा प्रस्ताव मांडणे हे वैध संसदीय शस्त्र आहे. तो मंजूर झाला असता, तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागला असता असे नाही. कामतहकुबीचा प्रस्ताव म्हणजे अविश्‍वासाचा प्रस्ताव नव्हे. तेव्हा, त्याला सामोरे जाऊन सरकारने शक्तिपरीक्षण होऊ द्यावयाला हवे होते. पण सरकारने हा सन्माननीय मार्ग स्वीकारला नाही. त्याने सत्तेच्या लोभापायी, घेतलेल्या ‘ठाम’ निर्णयालाच स्थगिती दिली. यात सरकार तरले, पण इज्जत गमाविली.

विचारविनिमय आवश्यक

संमिश्र सरकार चालवायचे म्हणजे काही आवश्यक व्यवस्था कराव्या लागतात. मित्रपक्षांशी विचारविनिमय करण्यासाठी एखादी यंत्रणा उभी करावी लागते. अशी यंत्रणा असती, तर सरकारवर हा लाजीरवाणा प्रसंग आला नसता. आता असे समजते की सरकार अशी एखादी समिती निर्णाण करणार आहे. चांगली गोष्ट आहे. कारण, संमिश्र सरकारचे निर्णय, केवळ एका पक्षाचे निर्णय राहू शकत नाहीत. शिवाय, थेट विदेशी गुंतवणुकीचा मुद्दा केवळ केंद्रापुरता मर्यादित नव्हता. तो संपूर्ण देशव्यापी मुद्दा होता. आणि आपल्या देशात अनेक राज्ये आहेत. सर्वच राज्यांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाची किंवा कॉंग्रेसच्या मित्रपक्षांची सरकारने नाहीत. पश्‍चिम बंगालचा एक अपवाद वगळला, तरी, पंजाब, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, ओरिसा, तामीळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड- या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस विरोधकांची सरकारे आहेत. देशाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येच्या भागावर कॉंग्रेसची स्वत:ची सत्ता नाही किंवा मित्रपक्षांच्या सोबतीनेही कॉंग्रेस सत्तेवर नाही. सर्व मित्रपक्ष मिळून, अगदी तृणमूल कॉंग्रेसही कॉंग्रेस पक्षाबरोबर आहे, अशी कल्पना करूनही, कॉंग्रेस व मित्रपक्ष यांची सत्ता असलेल्या राज्यांची लोकसंख्या संपूर्ण देशाच्या लोकसंख्येच्या ३८ टक्क्यांच्यावर जात नाही. तेव्हा संपूर्ण देशाच्या अर्थकारणाचा विचार करताना, जेथे विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, तेथील मुख्यमंत्र्यांशी तरी चर्चा करावयाला नको होती काय? कॉंग्रेसने का सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलाविली नाही? प्रधानमंत्र्यांनी नंतर स्पष्ट केले की, राज्यांना, थेट विदेशी गुंतवणुकीचा मुद्दा मानायचा अथवा नाही, याचे स्वातंत्र्य आहे. पण तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलाविली असती, तर केंद्र सरकारला खर्‍या वस्तुस्थितीची जाणीव झाली असती. पूर्वोत्तर भारतात जी छोटी छोटी राज्ये आहेत व तेथील अधिकांश राज्यांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाची सरकारे आहेत, त्यांचाही या थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध होता. तो का? त्यांना मनमोहनसिंगकृत स्पष्टीकरणाने दिलासा का मिळाला नाही? केंद्रस्थानी सत्ता आहे, म्हणून सर्व काही गृहीत धरायचे ही नीती ना शहाणपणाची आहे, ना देशाच्या विस्ताराची दखल घेणारी आहे, ना जनमत जाणून घेण्याची आहे. केवळ अहंकाराची व त्यातून निर्माण झालेल्या मग्रूरीची ही नीती आहे.

साखरपेरणी कुचकामाची

झालेल्या नामुष्कीवर भाष्य करताना कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या की, ‘‘सरकार जनतेच्या इच्छेसमोर वाकले; आणि जनमतासमोर वाकणे, हा काही पराभव नव्हे.’’ पण ही मखलाशी फार विलंबाने आली. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरण असो वा हे ताजे विदेशी थेट गुंतवणुकीचे प्रकरण असो, संसदेचे कामकाज जे अनेक दिवस बंद पडले, त्याला कॉंग्रेस पक्षच जबाबदार आहे, असेच लोक मानतील. आणि त्यांच्या मनात सदैव हा प्रश्‍न राहील की, यात कॉंग्रेसने काय साधले? लोक आताच शंका व्यक्त करू लागले आहेत की तेलंगणाच्या किंवा महागाईच्या अथवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या मुद्यावरून अडचणीत येऊ नये, म्हणूनच कॉंग्रेसने हा खेळखंडोबा केला. त्याला, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवशीच ही जाणीव व्हावयाला हवी होती. तेव्हा, कॉंग्रेसाध्यक्ष कितीही साखरपेरणी करोत, लोक हेच समजतील की, आणखी दोन-सव्वादोन वर्षे सत्ता भोगण्यासाठीच सरकारने आपली बेईज्जती होऊ दिली. ही धरसोड कोणत्याही सरकारची प्रतिष्ठा व गौरव वाढविणारी नाही.

कायमचा निकाल

सरकारने सांगितले की, विदेशी थेट गुंतवणुकीचा मुद्दा सरकारने सोडलेला नाही, फक्त स्थगित केला आहे. पण विरोधी पक्षातील सदस्यांना हे मान्य नाही आणि सरकारच्या या भाष्याला अर्थही नाही. उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार गुरुदास दासगुप्त यांनी स्पष्टच म्हटले की, ‘‘ही खरोखर पूर्ण माघार आहे. सरकार केवळ अहंकारापोटी मखलाशी करीत आहे.’’ डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी म्हणाले की, संसदेचे संपूर्ण सत्र वाया घालविण्याऐवजी सरकार झुकले याचा आम्हाला आनंद आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, या प्रकरणी राज्य सरकारांचे मत घेतले गेलेच पाहिजे. सरकार म्हणते की ते सर्वांची सहमती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि त्यानंतरच ते निर्णय घेईल. हा चांगला विचार आहे. पण सर्वांची सहमती मिळणे शक्य नाही, हे सूर्यप्रकाराइतके स्पष्ट आहे. त्यामुळे, सरकार निदान या मुद्यावर, सर्व मुख्यमंत्र्यांना आणि सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना बोलावून सहमतीसाठी प्रयत्न करण्याची अजीबात शक्यता नाही. आपण असेच समजले पाहिजे की, विदेशी थेट गुंतवणुकीचा मामला आता बाजूला पडला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीनंतरच, तो पुन: उठविला जाऊ शकतो किंवा कायमचा निकालात काढला जाऊ शकतो.

     -मा. गो. वैद्य

नागपूर
दि. १०-१२-२०११