चाळीस वर्षांपूर्वीचा गौरवदिन

रविवारचे भाष्य दि. १८ डिसेंबर २०११

काल १६ डिसेंबर हा दिनांक होता. याच १६ डिसेंबर १९७१ ला, म्हणजे ठीक चाळीस वर्षांपूर्वी, भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात एक महान् गौरव प्राप्त केला होता. भारताच्या सैन्याने पाकिस्तानला धूळ चारली होती. नवा, स्वतंत्र बांगला देश त्या दिवसामुळे निर्माण होऊ शकला. पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. पाकिस्तानच्या लष्करशाहीला एक धडा मिळाला.

पाकिस्तानची शरणागती

इस्लामचा आधार घेऊन भारताला तोडून बनलेल्या पाकिस्तानने आपल्या जन्मदिनापासून भारताशी वैरभावाने वागणेच पसंत केले. प्रथम १९४७ मध्ये, टोळीवाल्यांच्या मिषाने काश्मीरवर त्याने आक्रमण केले. भारतीय सेना ते आक्रमण समूळ पिटाळून लावीत असताना, आमच्या राज्यकर्त्यांना कुबुद्धी सुचली; आणि त्यांनी, पाकिस्तानने नव्हे, आपल्या विजयी सैन्याची आगेकूच रोखली.  नाहक, काश्मीरचा प्रश्‍न राष्ट्रसंघात नेला. त्या गोष्टीला आता ६४ वर्षे झालीत. पण प्रश्‍न होता तेथेच थांबलेला आहे. पाकिस्तानने आक्रमणाच्या द्वारे बळकाविलेला जम्मू-काश्मीर राज्याचा भाग, अद्यापिही पाकिस्तानच्याच ताब्यात आहे. १९६२ साली, चीनकडून आपला दारुण पराभव झाला. जगभर भारताची नामुष्की झाली. पाकिस्तानला वाटले की, भारताला पराभूत करणे हा आपल्या हातचा मळ आहे. म्हणून त्याने १९६५ साली पुन: धाडस केले. युद्ध उकरून काढले. पण पाकिस्तानला त्या युद्धाने काही मिळाले

नाही. भारतीय सेना अगदी लाहोरच्या सीमेपर्यंत पोचली. तथापि, युद्धाने जे, पाकिस्तानने गमाविले होते, ते त्याने ताश्कंद येथील वाटाघाटीच्या टेबलावर परत मिळविले.  १९७१ ने मात्र भारताने पाकिस्तानला निर्विवादपणे पराभूत केले. पाकिस्तानला दाती तृण धरून शरण यावे लागले. तो दिवस होता, १६ डिसेंबर १९७१. त्या दिवशी पाकिस्तानचे पूर्वेकडील सेनापती लेफ्टनंट जनरल ए. ए. के. नियाझी यांनी शरणागती पत्करली. शरणागतीच्या दस्तावेजावर सही केली. पाकिस्तानचे ९३ हजार सैनिक भारताचे कैदी बनले.

इंदिराजींचे अभिनंदन

या गौरवास्पद विजयाबद्दल भारतीय सैन्याचे मुक्तकंठाने अभिनंदन केले पाहिजे. पण अभिनंदन, त्या वेळच्या प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांचेही केले पाहिजे. त्या ताठ राहिल्या. आंतरराष्ट्रीय वातावरण भारताला अनुकूल नव्हते. चीन आणि अमेरिका यांची मैत्री झाली होती. आणि हे दोन्ही बलाढ्य देश पाकिस्तानच्या बाजूने उभे ठाकले होते. तेव्हा इंदिराजींनी रशियाचा दौरा केला.  रशियाशी मैत्रीचा करार केला. तो काळ अमेरिका व रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाचा होता. चीनशी रशियाचे बिनसले होते. या

गोष्टीचा श्रीमती इंदिरा गांधींनी मुत्सद्देगिरीने लाभ उठविला. त्यामुळे चीन कुठलेही साहसी पाऊल उचलू शकला नाही; आणि अमेरिकेलाही आपल्या पाकिस्तान-प्रेमाला लष्करी मदतीचे पाऊल उचलण्यापूर्वी विचार करावयाला बाध्य केले. त्याने अण्वस्त्रांनी सज्ज असे आपले सातवे आरमार भारताच्या दिशेने पाठविले, पण ते येऊन पोचण्यापूर्वीच युद्धाचा निकाल लागला होता. पाकिस्तानने शरणागती पत्करली होती. श्रीमती गांधींचा गौरव यासाठी केला पाहिजे की, त्यांनी आपल्या सैन्याच्या विजयी वाटचालीला आवरले नाही. १९४७ सारखा आत्मघातकी निर्णय घेतला नाही. जग काय म्हणेल, या विचाराने त्या कासावीसही झाल्या नाहीत. ज्या तटस्थ राष्ट्रांचा पुढारी म्हणून भारताचे स्थान होते, त्या तटस्थ राष्ट्रांनाही भारताचे हे ‘आक्रमक’ पाऊल पसंत नव्हते. राष्ट्रसंघात बांगला देशाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला असता, भारताचे मित्र म्हणविणार्‍या या बहुसंख्य राष्ट्रांनी भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले नाही. चांगले आणि वाईट, मित्र आणि शत्रू यातून एकाची निवड करण्याच्या बाबतीतही ही ती राष्ट्रे ‘तटस्थ’

राहिली. श्रीमती गांधींनी या राष्ट्रांचीही पर्वा केली नाही. त्यांनी खंबीर राहून, चौदा दिवसांच्या अल्प काळात, विजय मिळवून दाखविला; आणि भारताचे नाव आणि प्रतिष्ठा उज्ज्वल केली.

इस्लामच्या मर्यादा

या युद्धाने काही गोष्टी अधोरेखित केल्या. पहिली ही की, इस्लामशी बांधीलकी, राष्ट्र म्हणा लोक म्हणा यांना, जोडून ठेवू शकत नाही. इस्लामच्या आधारावर पाकिस्तान निर्माण करण्यात आले. ‘इस्लाम खतरे में’ची घोषणा देऊन, मुसलमानांची बहुसंख्य असलेला भाग, भारतापासून अलग झाला. पश्‍चिमेकडील चार प्रांत एकत्र आले. ते बलुचीस्तान वायव्य सरहद्द प्रांत, पंजाब आणि सिंध हे होत. तर पूर्वेकडे बंगाल. एक पश्‍चिम पाकिस्तान, तर दुसरे पूर्व पाकिस्तान बनले. दोन भागांमध्ये दीड हजारांहून अधिक किलोमीटरचे अंतर आहे. भारतापासून अलग होण्यासाठी, इस्लाम हा आधार त्यांना उपयुक्त वाटला. पण तो इस्लाम त्यांना एकत्र ठेवू शकला नाही. निमित्त भाषेचे झाले. पूर्व पाकिस्तानच्या लोकांची भाषा बंगाली होती आणि ती आजही आहे, तर पश्‍चिम पाकिस्तान उर्दूभाषी. उर्दू बरोबर बंगालीलाही राज्यभाषेचा दर्जा द्यावा, एवढीच माफक मागणी पूर्व पाकिस्तानची होती. पण तीही मान्य झाली नाही. पाकिस्तानच्या लष्करी प्रशासकांनी उर्दू थोपण्याचा प्रयत्न केला. बंगाली भाषिकांनी त्याचा प्रखर विरोध केला. मध्यम वर्ग आणि विद्यार्थी यांनी लष्करशाहीविरुद्ध दंड थोपटले.

दडपशाहीचा मार्ग

इस्लाम हा व्यावर्तक (exclusivist) पंथ आहे. सर्वसमावेशकता (inclusiveness) त्याला  मानवत नाही, हे या संघर्षाने स्पष्ट केले. पण लोकशाहीची प्राथमिक तत्त्वे मानावीत तर तेही नाही. जनरल अयूबखान यांची लष्करी हुकूमशाही संपविल्यानंतर १९७० च्या डिसेंबरमध्ये संपूर्ण पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत पूर्व पाकिस्तानचे बंगाली भाषी नेते मुजीबुर रहमान यांच्या अवामी लीग या पक्षाला प्रचंड यश मिळाले. पूर्व पाकिस्तानातील १६२ जागांपैकी १६० जागांवर अवामी लीग विजयी झाली. संपूर्ण पाकिस्तानच्या संसदेतही अवामी लीगला बहुमत प्राप्त झाले होते. स्वाभाविकच, मुजीबुर रहमान पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री बनले असते. तेही मुसलमानच होते. पण उर्दूभाषी नव्हते. त्यांना प्रधानमंत्री होऊ द्यावयाचे नाही, असा डाव, त्या वेळचे अध्यक्ष जनरल याह्याखान आणि सिंधमधून निवडून आलेले झुल्फीकार अली भुत्तो यांनी संगनमत करून बनविला. आणि मुजीबुर रहमान यांना अटक करून त्यांना तुरुंगात टाकले. स्वाभाविकच, जनक्षोभ अधिकच उफाळून आला. निदर्शने सुरू झाली. याह्याखान आणि भुत्तो यांनी लष्करी बळाचा वापर करून तो जन-आक्रोश दाबण्याचा प्रयत्न केला. जनरल टिक्काखान यांना पूर्व पाकिस्तानात पाठविण्यात आले. टिक्काखानाच्या सैन्याने आपले व परके म्हणजे मुस्लिम व इतर असा भेदभाव न करता अत्याचाराचे तांडव तेथे सुरू केले. किती लोकांची कत्तल करण्यात आली याची मोजदाद नाही. अंदाज असा आहे निदान एक लाख लोकांना तरी ठार करण्यात आले असावे; आणि दुसरा अत्याचार महिलांवरील बलात्काराचा. लोकांना भयभीत करण्याचा हा खास उपाय मुस्लिम सैन्य वापरीत असते आणि यातही त्यांनी भेदभाव ठेवला नाही!

बांगला देश स्वतंत्र

अशा दडपशाहीने लोकक्षोभ संपत नाही, हा जगाच्या इतिहासाचा धडा आहे. या २०११ मध्ये आपण या सत्याचा आविष्कार ट्युनिशिया, इजिप्त आणि लिबियात बघितला. ४० वर्षांपूर्वी तो पाकिस्तानात पाहायला मिळाला. बांगला भाषिकांनी, पाकिस्तानच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी मुक्तिवाहिनी (मुक्तिसेना) स्थापन केली. मार्च १९७१ मधील ही घटना असावी. बंगला भाषिकांनी आपले सरकारही स्थापन केले. अर्थात् निर्वासित सरकार. आणि मुख्य म्हणजे भारत सरकारने त्या सरकारला सर्वतोपरि मदत केली. भारतीय सैन्य मुक्तिवाहिनीच्या मदतीसाठी तसे सुसज्ज होते. पण पावसाळा संपू देणे त्याला इष्ट वाटले. म्हणून प्रत्यक्ष युद्ध लांबले. युद्धासाठी, आगळीकही पाकिस्ताननेच केली. ३ डिसेंबर १९७१ ला, पाकिस्तानी हवाई दलाने, सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांच्या छावण्यांवर हल्ले केले. आणि युद्ध सुरू झाले. ते १६ डिसेंबरला संपले. भारताला निर्भेळ विजय बहाल करून. मुजीबुर रहमान यांची सुटका झाली. ते पूर्व पाकिस्तानची राजधानी असलेल्या ढाका शहरात आले. बांगला देशच्या निर्मितीची त्यांनी घोषणा केली. त्या देशाचे संपूर्ण नाव आहे ‘गण प्रजातन बांगलादेश’ म्हणजे प्रजातंत्रवादी गणराज्य (रिपब्लिक) बांगलादेश.

मुजीबुर रहमान यांची हत्या

मुजीबुर रहमान यांनी संसदीय लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली होती. पण का कोण जाणे १९७५ च्या जानेवारीत झालेल्या निवडणुकीतील यशानंतर मुजीबुर रहमान यांनी अध्यक्षीय पद्धतीचा पुरस्कार केला. अध्यक्षीय पद्धतीही लोकशाहीयुक्त असू शकते.  अमेरिकेत, फ्रान्समध्ये अशीच पद्धती आहे. पण तेथे अनेक पक्ष असू शकतात. मुजीबुर यांना एकपक्षीय राजवट हवी असावी, किंवा सर्व सत्ता आपल्या हाती केंद्रित असावी, असे वाटत असावे, असा तर्क करायला वाव आहे. काहीही असो लोकांना, मुस्लिम

बहुसंख्या असलेल्या देशाला लोकशाही भावली, याबद्दल हायसे वाटले. पण हा दिलासा फार काळ टिकला नाही. केवळ आठ महिन्यांत, नेमके सांगायचे म्हणजे १५ ऑगस्ट १९७५ ला मुजीबुर रहमान व त्यांचे कुटुंबीय यांची हत्या करण्यात आली आणि सरसेनापती मेजर जनरल झिया उर रहमान सत्ताधीश बनले. त्यांनी १९७८ साली अध्यक्षीय राज्य पद्धतीनुसार निवडणूक घेतली आणि त्या निवडणुकीत ते राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडूनही आले. त्यांनी सहा वर्षे राज्य केले आणि मग वारसा ठरविण्याच्या इस्लामी परंपरेनुसार ३० मे १९८१ ला त्यांचीही हत्या झाली. न्या. मू. अब्दुल सत्तार अध्यक्षस्थानी आले. पण त्यांच्याविरुद्ध जनरोष उसळला. आणि २४ मार्च १९८२ ला जनरल ईर्शाद हे लष्करी अधिकारी सत्ताधीश बनले. सत्तार यांचे नशीब बरे समजावे. कारण,  त्यांची हत्या करण्यात आली नाही. रक्ताचा थेंबही न सांडता बांगला देशात लष्करी क्रांती झाली. जनरल ईर्शाद १९९० पर्यंत सत्तेवर होते पण त्यांनाही सत्तेवरून जावे लागले. त्यांचेही भाग्य थोर. ते अजून जिवंत आहेत. १९९१ च्या फेब्रुवारी महिन्यात तेथे संसदेची निवडणूक झाली. माजी लष्करशहा झिया उर रहमान यांच्या पत्नी बेगम खलिदा झिया या प्रधानमंत्री बनल्या. त्यांच्या पक्षाचे नाव आहे ‘बांगला देश जातीय (=राष्ट्रीय) पार्टी’. सध्या अवामी लीगच्या शेख हसीना वाजीद या प्रधानमंत्री आहेत. त्या शेख मुजीबुर

रहमान यांच्या कन्या आहेत व मुजीबुर रहमान यांनी स्थापन केलेल्या अवामी लीगच्या नेत्या आहेत. सध्या गेल्या वीस वर्षांपासून लोकशाही पद्धतीने राज्यव्यवस्था चालू आहे. बांगला देश जातीय पार्टी आणि अवामी लीग यांनी क्रमाक्रमाने सत्ता भोगली आहे. याचा अर्थ त्या देशात संसदीय पद्धतीचा विकास झाला आहे, असा मात्र केला जाऊ नये. देशावर लष्करी शासन नाही, नागरी शासन आहे, एवढाच मर्यादित अर्थ स्वीकारणे उचित ठरेल.

सेक्युलॅरिझम् संपला

बांगला देशाची स्थापना झाली, तेव्हा मुजीबुर रहमान यांनी हा देश स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता राहील, राज्यव्यवस्था पंथनिरपेक्ष (सेक्युलर) राहील, सांस्कृतिकबाहुल्याची कदर करणारा असेल व सर्व नागरिकांना समान लेखणारा राहील, असे आश्‍वासन दिले होते. पण ते आश्‍वासन त्यांच्यानंतर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी पाळले नाही. मुसलमानांना श्रेष्ठत्व आणि मुस्लिमेतरांना गौणत्व प्रदान करणारी व्यवस्था पुन: चालू झाली. मुजीबुर यांच्या हत्येनंतर तर कुणीही ‘सेक्युलर’ शब्दाचा वापरही केला नाही. एवढेच नव्हे, तर जनरल झिया उर रहमान, ज्यांनी १९७५ ते १९८१ राज्य केले, त्यांनी बांगला देशाच्या घटनेतून ‘सेक्युलर’ शब्दच काढून टाकला. पंथाधारित राजकीय पक्षांवर असलेली बंदीही हटविली. त्यांच्यानंतर आलेल्या जनरल ईर्शाद यांनी त्यावर कळस चढविला. त्यांनी इस्लामला राज्याचा अधिकृत धर्मच घोषित केला. या दोघाही लष्करशहांनी इस्लामी धार्मिक संस्थांना सर्वतोपरि मदत व प्रोत्साहन देऊनच आपला जनाधार संघटित केला. विद्यमान प्रधानमंत्री शेख हसीना यांना श्रेय दिले पाहिजे की, त्यांनी पुन: देशाच्या घटनेत ‘सेक्युलर’ शब्द अंतर्भूत केला. हे खरे आहे की, नुसता शब्द महत्त्वाचा नाही. त्याप्रमाणे आचरण अपेक्षित आहे. ते घडण्यासाठी आणखी काही काळ द्यावा लागेल. पण अवामी लीगच सत्तेवर राहील, याची तरी हमी कोण देईल? खलिदा झिया, माजी राष्ट्राध्यक्ष

झिया उर रहमान यांच्याच पत्नी आहेत; आणि झियांनीच तर तो शब्द घटनेतून बाद केला होता. त्यांचीही राजवट बरीच वर्षे चालली; आणि त्या राजवटीचा व्यवहार पंथनिरपेक्षताच नव्हता.

भारताचा काय फायदा?

या संदर्भात आणखी एक विचारणीय मुद्दा हा की, बांगला देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याने भारताचा कोणता लाभ झाला? एक लाभ मात्र नक्की झाला की, पाकिस्तान दुबळे झाले. पाकिस्तानशी निर्णायक युद्ध केव्हा तरी होईलच, असे राजकीय विचारवंतांचे मत आहे. ती परिस्थिती उद्भवली, तर निदान पूर्वेकडील बाजूकडून हल्ला व्हावयाचा नाही. तुलतेने ती दिशा सुरक्षित राहील. हा लाभ कमी महत्त्वाचा नाही. बांगला देशचे लोक व राज्यकर्ते, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या भारताबद्दल कृतज्ञ राहतील, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली. पाकिस्तान इतके शत्रुत्व बांगला देशाने दाखविले नसले, तरी मित्रत्वाचे दाखले फारच अल्प आहेत व ते अगदी अलीकडील काळातील आहेत. भारताविरुद्ध, पाकिस्तानप्रेरित असोत अथवा चीनपुरस्कृत असोत, आतंकवादी कारवाया करणार्‍यांना बांगला देशात प्रश्रय मिळालेला आहे. त्यातही आता काहीसे इष्ट परिवर्तन झाले आहे. तथापि, या आतंकवाद्यांचे प्रशिक्षण अड्डे बांगला देशात होते आणि आजही असतील, याविषयी शंका नको. भारत आणि बांगला देश यांची सीमा ठिसूळ आहे. बांगला देशाची लोकसंख्या खूप मोठी आहे. जवळपास २० कोटी ती असेल. त्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी तेथे जमीन कमी पडते. म्हणून बांगलादेशी घुसखोरांचा लोंढा सतत भारतात येत आहे. बांगला देश, तो लोंढा थांबवू शकला नाही, हे सत्य आहे. पण यासाठी केवळ बांगला देशाला दोष देऊन चालायचे नाही. दोष तर आपल्या देशाच्या राज्यकर्त्यांच्या ढिसाळ धोरणाचा आणि स्वार्थी राजकारणासाठी आपली मतपेढी तयार करण्याच्या मनसुब्याचाही आहे आणि हा दोष जास्त घातक आहे.

प्रश्‍न कायम

पाकिस्तानचा पराभव केल्यानंतर आपण पाकिस्तानवरही वचक ठेवू शकलो नाही. १९७२ मध्ये, म्हणजे बांगला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर, सिमला येथे पाकिस्तानचे तत्कालीन प्रधानमंत्री भुत्तो आणि भारताच्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्यात वाटाघाटी झाल्या. आपण विजेते असूनही आपण त्या वाटाघाटीत यशस्वी होऊ शकलो नाही. काश्मीरच्या मुद्याची तड लावू शकलो असतो. पण ती लावली गेली नाही. त्यानंतर भुत्तोही फार काळ अधिकारपदावर राहिले नाहीत. १९७७ मध्ये त्यांची गच्छन्ती झाली. आणि

पुन: लष्करी हुकूमशाही सुरू झाली. कट्टरपंथी जनरल झिया उल हक राष्ट्राध्यक्ष बनले. त्यांच्या कारकीर्दीत पुन: इस्लामी कट्टरवादाला प्रोत्साहन मिळाले. त्यांनी आतंकवादी संघटनांच्या द्वारे भारताविरुद्ध छद्म युद्ध केले. याला अमेरिकेचीही साथ होती. इस्लामी कट्टरवाद कसा असतो, याची अमेरिकेला, त्याच्या प्रतिष्ठेच्या स्थानांवर इस्लामी आतंकवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतरच जाणीव झाली. प्रत्यक्ष वा परोक्ष आतंकवादाला पाकिस्तानचा म्हणजेच पाकिस्तानी सैन्याचा पाठिंबा व मार्गदर्शन असते (आणि पाकिस्तानात खरी सत्ता सैन्याचीच असते) हे अमेरिकेला आता चांगले कळून आले आहे. पाकिस्तानला अमेरिका देत असलेला आर्थिक मदतीचा प्रवाह आता क्षीण होऊ लागला आहे. या नव्या परिस्थितीचा कसा लाभ उठवायचा हे भारतीय राज्यकर्त्यांच्या मुत्सद्देगिरीवर अवलंबून आहे. पण तो वेगळा विषय आहे. आपण सर्वांनी ४० वर्षांपूर्वीच्या त्या गौरवमय दिवसाचे नित्य स्मरण ठेवले पाहिजे. विद्यमान सरकारने आणि जनतेनेही या विजयशाली दिवसाची आठवण ठेवली नाही, याचे खरोखर नवल वाटते.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर
दि. १७-१२-२०११