‘लोकपाल’चा तिढा कायम

रविवारचे भाष्य दि. २५ डिसेंबर २०११ साठी...

लोकपाल विषयक विधेयक संसदेत मांडले गेले असले, तरी त्याचा तिढा अजूनही कायम आहे. या त्रिशंकू अवस्थेसाठी, कारण डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या संपुआ सरकारची नियत साफ नाही, हे आहे. सरकारची नियत साफ असती, तर त्याने सरळ सरळ अधिकारसंपन्न लोकपाल व्यवस्था स्थापन होईल, या दृष्टीने विधेयकाची रचना केली असती. ते त्याने केले नाही. उलट, यातूनही राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी अल्पसंख्यक म्हणजे मुस्लिम, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला यांच्यासाठी कमीत कमी ५० टक्के आरक्षण ठेवण्याची तरतूद केली आहे.

आरक्षण कशाकरिता?

या आरक्षणाची गरज काय? ‘लोकपाल’ ही काही शिक्षणसंस्था नाही; ती एक विशिष्ट अधिकार असलेली, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी स्थापन केली जाणारी संस्था आहे. या संस्थेकडे कार्यकारित्वाचे (एक्झिक्युटिव) आणि न्यायदानाचेही अधिकार असणार आहेत. ते असले पाहिजेत, अशी केवळ अण्णा हजारे व त्यांची चमू यांची मागणी नाही; ती १२० कोटी भारतीयांमधील बहुसंख्येची मागणी आहे. विद्यमान न्यायपालिकेत, या चार समाजगटांसाठी आरक्षण आहे काय? नाही ना! का नाही? आरक्षण नाही म्हणून कुणी मुस्लिम किंवा अनुसूचित जाती वा जमाती, अथवा महिला न्यायाधीश बनल्या नाहीत काय? न्यायाधीश कोणत्या जातीचा किंवा कोणत्या पंथाचा आहे, याचा चिखल चिवडण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही. पण वृत्तपत्रांतील बातम्या काय सांगतात? हेच सांगतात ना की, यापूर्वीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. मू. बालकृष्णन् हे अनुसूचित जातीतून आहेत. ते काय आरक्षणपात्र समूहाच्या यादीतून (रोस्टर) आले होते. एक मुस्लिम न्या. मू. अहमदी यांनीही ते पद भूषविले होते. त्यांच्यापूर्वी न्या. मू. हिदायतुल्ला हे सरन्यायाधीश होते. हे काय मुस्लिमांसाठी आरक्षण होते म्हणून या सर्वोच्च पदावर चढले होते? आपल्या भूतपूर्व राष्ट्रपतींची यादी बघा. डॉ. झाकीर हुसैन, हिदायतुल्ला, फक्रुद्दीन अली अहमद, अब्दुल कलाम या चार थोर व्यक्तींना तो सर्वोच्च सन्मान प्राप्त झाला होता. तो कोणत्या आरक्षण व्यवस्थेतून? पदासाठी महिलांकरिता आरक्षण नसतानाही प्रतिभा पाटील आज त्या पदावर आरूढ आहेत. श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्रिपदी विराजमान होत्या. श्रीमती सोनिया गांधींनाही तांत्रिक अडचण नसती तर ते पद मिळू शकले असते. हे आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे नव्हे. हे खरे आहे की, अजून कोणतीही महिला सरन्यायाधीश झाली नाही. पण सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयातही महिला न्यायाधीश आहेत. प्रधानमंत्रिपद कुणा मुस्लिम व्यक्तीला मिळाले नाही म्हणून तो काय अन्याय झाला? आणि पुढे ते मिळणार नाही, अशी काही व्यवस्था आपल्या संविधानात आहे काय? मग लोकपाल व्यवस्थेत आरक्षणाची तरतूद का?

उ. प्र. निवडणुकीसाठी

याला कारण आहे. अनसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा महिला यांची काळजी हे ते कारण नाही. मुस्लिम मतांची चिंता हे खरे कारण आहे. आणि आरक्षणाच्या कोटीत केवळ मुस्लिमांचाच अंतर्भाव केला, तर आपल्यावर पक्षपाताचा आरोप केला जाईल, याची कॉंग्रेसला भीती वाटली म्हणून मुस्लिमांसोबत महिला व अनुसूचित जाती व जमाती यांना जोडण्यात आले. कॉंग्रेसला खरी चिंता २-३ महिन्यांनी येणार्‍या उ. प्र. विधानसभेच्या निवडणुकीची आहे. या निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारी युवराज राहुल गांधी यांनी स्वीकारली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाचा फज्जा वर्षभरापूर्वी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत जसा उडाला होता, तसा उ. प्र.च्या निवडणुकीत उडू नये, म्हणून सर्वत्र खबरदारीची व्यूहरचना आखली जात आहे. या व्यूहरचनेचा भाग म्हणूनच, अन्य मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) असलेल्या २७ टक्के आरक्षणात ४॥ टक्के भाग मुस्लिमांना देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. यामुळे ओबीसी मतदार रागावतीलही, पण त्याची कॉंग्रेसला पर्वा नाही. कारण, उ. प्र.त ओबीसी कॉंग्रेसकडे नाहीत व यावयाचेही नाहीत. मुस्लिम मतदार मात्र एका काळी कॉंग्रेससोबत होता. बाबरी ढांचा पडल्यापासून तो कॉंग्रेसपासून दुरावला. त्याला जवळ करण्यासाठी ही चाल आहे. उ. प्र. विधानसभेच्या जवळजवळ १०० मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मते यशापयशाचे पारडे प्रभावित करू शकतात. म्हणून कॉंग्रेसला चिंता आहे. या चिंतेपायी, हे ४॥ टक्के आरक्षण आहे, त्यासाठीच लोकपाल विधेयकातही तशी तरतूद आहे.

म्हणे सेक्युलर!

मुस्लिमांसाठी ‘कोटा’ ही पहिली पायरी असेल. पुढे स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी येणार आणि सत्ताकांक्षी, अदूरदर्शी, स्वार्थी राजनेते तीही मान्य करतील. भारताची फाळणी का झाली, याचा विचारही हे नतद्रष्ट नेते करावयाचे नाहीत.
या संबंधात आणखी एक मुद्दा ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. विद्यमान ओबीसीत मागासलेल्या काही मुस्लिम जातींचा समावेश आहे. त्यांना ओबीसीत आरक्षण प्राप्त आहे. पण त्यांची मुस्लिम अशी स्वतंत्र ओळख नाही. सरकारला ती स्वतंत्र ओळख करून द्यावयाची आहे व ती कायम ठेवायची आहे, असे दिसते. राष्ट्रजीवनाच्या संपूर्ण प्रवाहाशी त्यांनी एकरूप होऊ नये, यासाठी हा सारा खटाटोप आहे. आणि हे म्हणे ‘सेक्युलर’ सरकार? पंथांचा व जातींचा विचार करून निर्णय घेणारे सरकार ‘सेक्युलर’ कसे असू शकते हे तेच जाणोत!

चलाखी

मुस्लिमांसाठी आरक्षण हे संविधानविरोधी आहे, याची कॉंग्रेसला कल्पना आहे. भाजपा व अन्य काही पक्षही याला विरोध करतील हे कॉंग्रेसला माहीत आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायालयात जाऊन, अन्य कोणीही ते रद्द करून घेऊ शकेल, हेही कॉंग्रेसच्या ध्यानात आहे. तरी, कॉंग्रेस लोकपाल संस्थेत सांप्रदायिक अल्पसंख्यकांचा अंतर्भाव करण्याचा आग्रह का धरीत आहे? याचेही कारण उ. प्र. तील निवडणूक हेच आहे. सर्वोच्च न्यायालय, मुस्लिमांसाठी आरक्षण हे घटनाविरोधी आहे हे ठरवील, याविषयी बहुधा कोणाच्याच मनात संशय नसावा. पण, त्यामुळे कॉंग्रेसचे काही बिघडणार नाही. आम्ही तर तुमच्यासाठी तरतूद केली होती. भाजपाप्रभृती पक्षांनी ती मान्य केली नाही, यात आमचा काय दोष, हा कॉंग्रेसचा युक्तिवाद राहणार आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी तसे संसूचनही केले आहे. चीत भी मेरी पट भी मेरी- अशी ही चलाखी आहे.

चिंतेची बाब

आरक्षणाच्या तरतुदीने आणखी एक चिंताजनक पैलू उघड केला आहे. सरकारचे प्रारूप सांगते की, आरक्षण ५० टक्क्यांच्या कमी राहणार नाही. लोकपाल संस्थेत ९ सदस्य राहतील. त्याचे ५० टक्के म्हणजे ४॥ होतात. म्हणजे व्यवहारात नऊ पैकी पाच सदस्य आरक्षित समूहातून येतील. मग गुणवत्तेचे काय होणार? गुणवत्ता अल्पसंख्य ठरणार; आणि या गुणवान अल्पसंख्यकत्वाची कुणालाही चाड नाही, हा या सरकारी विधेयकातील चिंतेचा विषय आहे.

एक चांगली तरतूद

प्रस्तावित सरकारी विधेयकात लोकपालाच्या कक्षेत प्रधानमंत्र्यांना आणण्यात आले, ही चांगली गोष्ट झाली. अण्णा हजारे यांच्या चमूची एवढी एकच मागणी संपुआ सरकारने मान्य केली. बाकीच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. प्रधानमंत्र्यांच्या बाबतीत काही विषयांचा अपवाद करण्यात आला हे योग्यच झाले. तसेच, न्यायपालिकेला लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले, याबद्दलही सर्वसाधारण सहमती राहील. याचा अर्थ न्यायपालिकेत अजीबात भ्रष्टाचार नाही, असा करण्याचे कारण नाही. न्या. मू. रामस्वामी आणि न्या. मू. सौमित्र सेन यांना महाभियोगाच्या खटल्याला सामोरे जावे लागले होते. पंजाब-हरयाणा न्यायालयातील निर्मल यादव या न्यायाधीशावर खटला चालू आहे. खालच्या पातळीवर काय चालू असते किंवा काय चालवून घेतले जाते, याची न्यायालयाशी संबंध येणार्‍या लोकांना पुरेपूर कल्पना आहे. पण त्यासाठी एक वेगळा कायदा असणे श्रेयस्कर असे माझ्याप्रमाणे अनेकांचे मत आहे. तसेच नागरिक हक्क संहिता (सिटिझन्स चार्टर) सरकारने तयार केली आहे. हाही या सरकारचा निर्णय योग्य वाटतो.

सरकारी कर्मचारी

परंतु ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातीला सरकारी कर्मचार्‍यांना लोकपालाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले, हे चूक आहे. सर्वात मोठा भ्रष्टाचार याच दोन वर्गातील सरकारी कर्मचार्‍यांकडून होत असतो. हा केवळ तर्क नाही किंवा पूर्वग्रहाधारित समजूतही नाही. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी दैनिकाच्या २२ डिसेंबरच्या अंकात कर्नाटकातील लोकायुक्ताच्या कार्याचा आढावा घेणारा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. ए. नारायण, सुधीर कृष्णस्वामी आणि विकास कुमार या, बंगलोरमधील अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील संशोधकांनी, सतत सहा महिने राबून जे संशोधन केले, त्यावरून असे निश्‍चितपणे म्हणता येते. या संशोधकांनी १९९५ ते २०११ या सोळा वर्षांतील कर्नाटकातील लोकायुक्ताच्या कार्याचा आढावा घेतला आहे. हे सर्वांना, एव्हाना माहीत असावे की, कर्नाटकातील लोकायुक्त कायदा, अन्य राज्यातील कायद्यांच्या तुलनेत अधिक कडक आणि वचक निर्माण करणारा आहे. आणखी एका राज्याचा अपवाद करायचा म्हणजे उत्तराखंडाचा करावा लागेल. उत्तराखंडाच्या सरकारने नुकताच लोकायुक्ताचा कायदा पारित केला आहे. त्या कायद्याची प्रशंसा स्वत: अण्णा हजारे यांनीही केली आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीचे निष्कर्ष पुढे यावयाला आणखी अवधी लागेल. कर्नाटकात तो कायदा १६ वर्षांपासून चालू आहे आणि त्याचे सुपरिणामही दिसून आले आहेत.

सरकारची नियत

तर आपला विषय होता कर्नाटकातील लोकायुक्ताच्या कार्याचा आढावा. त्यात असे दिसून आले आहे की वरिष्ठ श्रेणीतील सरकारी नोकरांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण, एकूण भ्रष्टाचाराच्या फक्त १० टक्के आहे. आयएएस, आयपीएस इत्यादि केंद्र स्तरावरील परीक्षेतून आलेल्या अधिकार्‍यांमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण तर पुरते एक टक्काही नाही. ते फक्त ०.८ टक्के एवढे आहे. म्हणजे कर्नाटक लोकायुक्तांनी हाताळलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मामल्यात ९० टक्के सरकारी कर्मचारी हे ‘क’ व ‘ड’ या श्रेणीतील होते. आणि संपुआ सरकारने आणलेल्या प्रस्तावित विधेयकात, या दोन्ही स्तरावरील सरकारी कर्मचार्‍यांना लोकपालाच्या/लोकायुक्ताच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या संदर्भात या सरकारची नियत या प्रकारची आहे.

सीबीआय

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सीबीआय या गुन्हे-चौकशी विभागाला लोकपालाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. अण्णा हजारे व त्यांची चमू यांना हे पसंत नाही. ही यंत्रणा लोकपालाच्या कक्षेत असावी ही त्यांची मागणी आहे. कर्नाटकातील लोकायुक्ताच्या वर उल्लेखिलेल्या संशोधकांनी जो आढावा घेतला त्यावरून अण्णा व त्यांची चमू यांची मागणी कशी योग्य आहे, हे कळून येते. कर्नाटकातील आयुक्ताला, भ्रष्टाचाराच्या अपराधांच्या चौकशीचे अधिकार आहेत. एवढेच नव्हे तर एका नव्या संशोधनाने स्वत:हून, कोणी तक्रार केली नसतानाही (सुओ मोटो) फौजदारी चौकशी करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. तसा विचार केला तर स्वत:हून चौकशी करण्यात आलेल्या मामल्यांची संख्या फार नाही, फक्त ३५७ आहे. उलट अन्यांच्या तक्रारींवरून चौकशी करण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या २६८१ आहे. या तरतुदीने असा काही वचक निर्माण केला गेला आहे की, गेल्या काही वर्षात अकस्मात छापे मारण्याच्या प्रकरणांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. अण्णा चमूतील एक सदस्य माजी न्या. मू. संतोष हेगडे आहेत, हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. ते २००६ ते २०११ या काळात कर्नाटकाचे लोकायुक्त होते; आणि त्यांनीच कर्नाकटातील मुख्य मंत्र्यांनाही राजीनामा द्यावयाला भाग पाडले होते. लोकपाल म्हणा, लोकायुक्त म्हणा, त्याचा असा धाक असला पाहिजे. वर, लोकायुक्ताकडून संभावित भ्रष्टाचार्‍यांच्या ठिकाणावर छापे मारण्यात आल्याची जी संख्या दिलेली आहे त्यातील ६६ टक्के छापे, संतोष हेगडे लोकायुक्त असतानाच्या काळातील आहेत.

वचक हवा

तात्पर्य असे की, प्रस्तावित सरकारी विधेयकातील लोकपाल हे एक दिखाऊ बुजगावणे आहे. अण्णा हजारे यांची केलेली ही फसवणूक आहे. निदान कर्नाटकात जसा सक्षम लोकायुक्ताचा कायदा आहे, तसा तरी केंद्रस्थानीच्या लोकपालाचा असला पाहिजे. लोकायुक्ताची नियुक्ती प्रत्येक राज्याने केली पाहिजे असे या विधेयकात जे म्हटले आहे, ते योग्य आहे. देशाच्या संघीय रचनेला हे बाधक आहे वगैरे जो युक्तिवाद केला जात आहे, तो निरर्थक आहे. कर्नाटकप्रभृती अनेक राज्यांनी कमी-अधिक सक्षम लोकायुक्त अगोदरच नेमलेले आहेत. तसा कायदा त्या त्या राज्यात आहे. महाराष्ट्रातही, म्हणतात, लोकायुक्त कायदा आहे. लोकायुक्तही आहे. पण त्याला कसलेही मूलभूत अधिकार नाहीत. कर्नाटकाप्रमाणेच उ. प्र.तील लोकायुक्तालाही सक्षम अधिकार असावेत असे दिसते. त्या लोकायुक्ताने ५-६ मंत्र्यांना तरी तुरुंगाची हवा खायला लावली आहे.

लोक सर्वश्रेष्ठ

जो एक मुद्दा, या प्रस्तावित लोकपाल विधेयकावरील चर्चेत आला नाही आणि ज्याची चर्चा संसदेतील चर्चेत व्हावयाची नाही आणि जो मला महत्त्वाचा वाटतो, त्याचा उल्लेख मी येथे करणार आहे. तो म्हणजे संसद सदस्यांकडून होणार्‍या भ्रष्टाचाराचा. निवडणुकीच्या काळात, उमेदवारांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची दखल निवडणूक आयोग घेतो, हे चांगलेच आहे. पण जे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात व त्या नात्याने मिरवतात, त्यांच्या भ्रष्टाचाराची दखल कोण घेईल? या बाबतीत संसद कुचकामी ठरली आहे, हेच कुणालाही जाणवेल. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या कारकीर्दीतील झारखंड मोर्चाच्या खासदारांना विकत घेण्याचा मामला, झामुमोचे नेते शिबू सोरेन यांच्या मूर्खपणामुळे, उघड झाला, म्हणून तो भ्रष्टाचार आपणांस कळला. परंतु, २००८ मध्ये मनमोहनसिंगांचे सरकार वाचविण्यासाठी खासदारांची जी खरेदी-विक्री झाली, तिचे काय झाले, हे सर्वांना माहीत आहे. ज्यांनी हा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार उघडकीस आणला त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. पण हा लज्जास्पद, भ्रष्ट व्यवहार ज्यांनी घडवून आणला, ते तर मोकळेच आहेत. आणि संसद त्यांच्या बाबतीत काही करू शकणार नाही. करणारही नाही. मग त्यांच्यावर अंकुश कुणाचा? म्हणून निर्वाचित लोकप्रतिनिधींनाही लोकपालाच्या कक्षेत आणले गेले पाहिजे. ‘संसद सार्वभौम आहे’, वगैरे गोष्टी अर्थवादात्मक आहेत. स्वप्रशंसापर आहेत. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे, हे कुणीही अमान्य करणार नाही. पण संसदेहूनही श्रेष्ठ संविधान आहे. संसद संविधानाची निर्मिती आहे. संसदेने एखादा कायदा पारित केला आणि तो संविधानाचे शब्द आणि भावना यांच्याशी सुसंगत नसला, तर न्यायालय तो कायदा रद्द करते. यापूर्वी असे अनेकदा घडलेले आहे. तेव्हा संसदेच्या सार्वभौमत्वाचा नाहक डिंडिम वाजविण्याचे प्रयोजन नाही, आणि संविधानापेक्षाही श्रेष्ठ लोक आहेत. "We, the People of India" या शब्दांनी संविधानाचा प्रारंभ होतो. आम्ही म्हणजे भारताच्या लोकांनी, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता या नैतिक गुणांच्या आविष्कारासाठी हे संविधान बनविले, ही आमची म्हणजे आम्हा भारतीयांची घोषणा आहे, अभिवचन आहे; आणि ते पाळले जाते किंवा नाही, हे तपासून बघण्याचा जनतेला अधिकार आहे.

दडपण आवश्यक

अण्णा-चमूने जनतेचा हा आवाज बुलंद केला हे खरे आहे. त्या आवाजाचे दडपण सरकारवर आले हेही खरे आहे. पण हे दडपण आले म्हणून तर लोकपालाला जुजबी अधिकार देणारे का होईना कायद्याचे प्रारूप सरकार सादर करू शकले. पण या सरकारी प्रारूपाने, लोकांना निराश केले. त्यामुळे अण्णा-चमूसमोर आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. निर्वाचित प्रतिनिधींना परत बोलाविण्याची तरतूद निवडणूक नियमात असती, तर कॉंग्रेस व त्याचे मित्रपक्ष यांचे निदान निम्मे खासदार घरी बसले असते.
असो. मनमोहनसिंगांच्या या सरकारने, २००९ मध्ये त्याला मिळालेला जनादेश गमाविला आहे. त्याने यथासत्त्वर जनतेसमोर पुनर्निर्वाचनासाठी येणे हेच लोकशाही व्यवस्थेच्या तत्त्वांना व भावनेला धरून होईल.

-मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. २४-१२-२०११