निवडणूक : उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेची

रविवारचे भाष्य दि. १५-०१-१२ करिता

या जानेवारी महिन्याच्या शेवटापासून, पुढचा फेब्रुवारी महिना आणि नंतरच्या मार्च महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहापर्यंत पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकी होणार आहेत. पंजाब, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मणिपूर आणि गोवा ही ती पाच राज्ये आहेत. या सर्वांमध्ये उ. प्र.तील निवडणुकीला सर्वाधिक महत्त्व आहे.

उ. प्र.ची विशेषता

अनेक बाबतीत उ. प्र.ची विशेषता लक्षणीय आहे. बाकीच्या राज्यांमध्ये निवडणूक एका दिवसात संपणार आहे, तर उ. प्र.त ती सहा टप्प्यांमध्ये होणार आहे. तेथे जवळजवळ एक महिना मतदान चालणार आहे. प्रत्येकच राज्यातील जनतेला आपल्या राज्याच्या भावी सत्ताधीशाबद्दल उत्सुकता असली, तरी उ. प्र.च्या बाबतीत उत्सुकता केवळ त्या राज्यातील जनतेपुरती मर्यादित नाही. तिला अखिल भारतीय आयाम आहेत. पंजाब असो की छोटेसे गोवा राज्य असो, तेथील निवडणुकीचा परिणाम त्या राज्यापुरताच सीमित राहणार आहे. उ. प्र.तील निवडणुकीचा परिणाम मात्र केंद्र शासनावरही होणार आहे. केंद्रातील गटबंधनाची समीकरणे बदलविण्याची क्षमता त्या निवडणुकीच्या निकालात आहे.

उ. प्र.ची महानता

तसे उ. प्र. हे भारतातील सर्वात मोठे राज्य आहे. भूगोलीय विस्ताराने कदाचित मध्यप्रदेश सर्वात मोठे राज्य असेल, पण लोकसंख्येच्या बाबतीत उ. प्र.चाच क्रमांक पहिला आहे. २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे या राज्याची लोकसंख्या १६ कोटी ६० लाखांहून अधिक आहे. नव्या जनगणनेत तिने १८ कोटींचा आकडा पार केला असेल, तर नवल वाटायला नको. लोकसभेच्या एकूण जागांच्या १५ टक्के जागा केवळ उ. प्र.तील आहेत. लोकसभेच्या ८०, तर विधानसभेच्या ४०० जागा येथे आहेत. आपल्या महाराष्ट्राचे, एका लोकसभाक्षेत्रात सहा विधानसभाक्षेत्रे असे प्रमाण लावले, तर उ. प्र.त विधानसभेच्या ४८० जागा असायला हव्यात आणि म. प्र. किंवा राजस्थानचा निकष लावला, तर ही संख्या ६४० असायला हवी. या दोन राज्यांमध्ये आठ वि. स. मतदारसंघ एका लो. स. मतदारसंघात समाविष्ट असतात. उ. प्र. हे एकमेव राज्य आहे की जेथे पाच वि. स. मतदारसंघांची क्षेत्रे एका लो. स. मतदारसंघात समाविष्ट असतात.

उ. प्र.ची श्रेष्ठता

आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता ६४-६५ वर्षे झालीत. या प्रदीर्घ काळात, अत्यल्प काळासाठी प्रधानमंत्रिपद प्राप्त केलेले चरणसिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल यांना वगळले आणि जरा काहीशा दीर्घ काळासाठी त्या पदावर आरूढ झालेल्या व्यक्तींनाच हिशेबात घेतले, तर नऊ प्रधानमंत्र्यांपैकी सहा, उ. प्र.तून निवडून आलेले होते. अपवाद फक्त मुरारजी देसाई, पी. व्ही. नरसिंहराव आणि विद्यमान डॉ. मनमोहनसिंग यांचाच. यातूनही मनमोहनसिंगांना वगळायला हरकत नसावी. कारण ते कुठूनही निवडून आलेले नाहीत. पं. जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्‍वनाथ प्रतापसिंग, अटलबिहारी वाजपेयी हे  सारे उ. प्र.तून निवडून आलेले आहेत. हा सारा तपशील ध्यानात घेतला तर उ. प्र.चे महत्त्व कुणाच्याही ध्यानात येईल.

उ. प्र.चे वेगळेपण

म्हणून, या उ. प्र.च्या विधानसभेच्या निवडणुकीकडे सर्व भारतीयांचे लक्ष लागलेले असणे, स्वाभाविक आहे. अन्य चार राज्यांमध्ये दोन पक्ष किंवा दोन आघाड्या यांच्यातच सत्तेसाठी अहमहमिका आहे. उ. प्र.त चार पक्ष स्पर्धेमध्ये आहेत. निवडणुकीनंतर त्यांची कुणाकुणाशी आघाडी होईल हे आज तरी सांगता येणार नाही. अनेक प्रकारच्या आकड्यांच्या अदलाबदलीच्या संभावना आहेत. निवडणुकीच्या पूर्वी, फक्त एक आघाडी बनली आहे. ती म्हणजे कॉंग्रेस व चौधरी चरणसिंग यांचे सुपुत्र अजितसिंग यांचे राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) यांची. २००७ च्या निवडणुकीत रालोद भारतीय जनता पार्टीबरोबर होते. कॉंग्रेसने अजितसिंगांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्याची किंमत देऊन ही युती घडवून आणली.
उ. प्र.त सत्ता प्राप्त करण्यासाठी दोन अखिल भारतीय स्तरावरील पक्ष निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरलेले आहेत, तर दोन राज्य पातळीवरचे पक्ष आहेत. कॉंग्रेस व भाजपा हे पहिल्या गटात मोडतात, तर मायावतींची बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) आणि मुलायमसिंगांची समाजवादी पार्टी (सपा) हे दुसर्‍या गटात येतात. मौज अशी की, या चारही पक्षांनी केव्हाना केव्हा, उ. प्र.त सत्ता प्राप्त केली आहे. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या अगोदरपासून पं. गोविंदवल्लभ पंत हे कॉंग्रेसचे श्रेष्ठ पुढारी उ. प्र.चे मुख्य मंत्री होते. ते केंद्र सरकारात गेल्यानंतर चंद्रभानू गुप्त, कमलापति त्रिपाठी, हेमवतीनंदन बहुगुणा, हे सारे कॉंग्रेस पक्षाचे नेते मुख्य मंत्री होते. भाजपाचे कल्याणसिंग व राजनाथसिंग हेही या पदावर आसीन झाले होते. सपाचे मुलायमसिंगही मुख्य मंत्री राहिलेले आहेत आणि बसपाच्या मायावती, तर सध्या मुख्य मंत्री आहेतच.

उ. प्र.तील संभाव्यता

कॉंग्रेसने स्वबळावरच राज्य केले होते. ते भाग्य भाजपाला लाभले नव्हते. सध्या बसपाही स्वत:च्याच बळावर सत्ता उपभोगीत आहे. ४०० सदस्यांच्या वि. स.त बसपाचे २०६ आमदार आहेत. त्याच्या खालोखाल क्रमांक सपाचा लागतो, त्यानंतर भाजपा व शेवटी कॉंग्रेस. ही २००७ ची स्थिती आहे. सध्या चिन्हे अशी दिसत आहेत की, कोणताच पक्ष स्वबळावर सत्ता प्रस्थापित करू शकणार नाही. रालोदशी आघाडी केलेली कॉंग्रेसही नाही. म्हणजेच निवडणूक निकालानंतर आघाडी अपरिहार्य आहे. ही आघाडी, सत्तेत सहभागी होऊनही होऊ शकते, तसेच बाहेरून पाठिंबा देऊनही बनू शकते. मायावती, प्रथम मुख्यमंत्री झाल्या, तेव्हा भाजपाने त्यांना बाहेरून पाठिंबा दिला होता. सध्या वृत्तपत्रे आघाड्यांच्या स्वरूपाची कल्पनारम्य चित्रे रंगवीत आहेत. त्यात सपा सत्तेवर, तर कॉंग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा; मायावती सत्तेत तर भाजपाचा बाहेरून पाठिंबा अशी चित्रे रंगविली जात आहेत. यात एक गृहीतकृत्य हे आहे की, कुणाही पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळावयाचे नाही; आणि दुसरे गृहीतकृत्य हे की, बसपा व सपा यांची किंवा कॉंग्रेस व भाजपा यांची आघाडी व्हावयाची नाही. राजकारणात काहीही असंभाव्य नसते किंवा कोणीही कुणाचा कायमचा मित्र अथवा शत्रू असत नाही, ही तात्त्विक वचने रूढ झाली आहेत. ती ध्यानात घेतली तर संभाव्यतेच्या क्षेत्रात नसलेले काहीही घडू शकते.

बसपाची स्थिती

सर्वत्रच राजकारणात जातींच्या गटांचा थोडाबहुत प्रभाव जाणवतो. कदाचित् प. बंगाल, तामीळनाडू किंवा पंजाब हे अपवाद ठरतील. पण उ. प्र.त जातीय गट प्रभावशाली आहेत; आणि वृत्तपत्रांमधील बातम्या आणि निरीक्षणे सर्रास या गटांचा निर्देश करूनच लिहिली जात आहेत. विषय समजावून सांगण्यासाठी मलाही त्याच तंत्राचा उपयोग करावा लागत आहे.
सध्या सर्वात मोठा गट मुसलमान मतदारांचा मानला जातो. ती एक भरभक्कम मतपेढी आहे, अशी सार्वत्रिक मान्यता दिसते. ६ डिसेंबर १९९२ च्या बाबरी ढाच्याच्या पतनानंतर ही मतपेढी कॉंग्रेसच्या विरोधात गेली आणि कॉंग्रेस सत्ताच्युत झाली. ती भरभक्कमपणे मुलायमसिंगांच्या सपाकडे गेली आणि तिने मुलायमसिंगांना सत्तासीन केले. २००७ मध्येही ही मतपेढी सपाच्याच बाजूने होती. पण बसपाने वेगळे समीकरण बनविले. तथाकथित मनुवादाचा धोशा लावणार्‍या मायावतींनी आपली चाल बदलविली. ‘मनुवाद’ गेला आणि त्याच्या जागी ‘सर्वजनहिताय’ ही घोषणा आली. तिने ब्राह्मणांना जवळ केले. दलित व ब्राह्मण, ही निदान वर्तमानपत्रांच्या रकान्यात तरी दोन टोके गृहीत धरली जातात, प्रत्यक्षात तशी स्थिती असेल, असे वाटत नाही. पण ही दोन टोके मायावतींनी सांधली. सतीशचंद्र मिश्रांच्या रूपाने बसपाला एक नवा चेहरा मिळाला आणि बसपाची स्वीकार्यता, अन्य समाजगटांतही वाढून २००७ मध्ये स्वबळावर बसपा सत्ता काबीज करू शकली. बसपाचा हा विजय अनपेक्षित होता. सर्वांना धक्कादायकही होता. अलीकडच्या वृत्तपत्रीय बातम्यांवर विश्‍वास ठेवायचा तर सध्या ते सामंजस्य उरलेले नाही. तथापि, मायावतींनी एक शहाणपणाची गोष्ट केली. ती ही की, आपला जो दलित पाया आहे, त्याची त्यांनी उपेक्षा केली नाही. हातचे सोडून त्या पळत्याच्या मागे लागल्या नाहीत. पण केवळ पाया म्हणजे इमारत होत नाही. सत्तेची इमारत प्राप्त करण्यासाठी, सध्या तरी त्यांना अधिकची अन्य शक्ती प्राप्त नाही. त्यामुळे, मायावतींनी स्वबळावर सत्ता प्राप्त करणे जवळजवळ अशक्य वाटते. शिवाय, प्रचंड भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. अनेक मंत्र्यांना त्यांना हटवावे लागले आहे. अनेकांची तिकिटे कापावी लागली आहेत. पण या शल्यक्रियेने बसपाची शक्ती वाढेल, असे कुणीही समजत नाही. त्यांना अखेरीस आपले व आपल्या सत्तेचे गुणगान करण्यासाठी एक विदेशी जाहिरात कंपनीची मदत घ्यावी लागली आहे. या नवीन तंत्रात्मक जाहिरातबाजीने बसपाचा किती लाभ होतो, हे मार्च महिन्यातच कळेल.

मुस्लिम मतपेढी

यादव व मुसलमान ही मतपेढी मुलायमसिंगांनी बनविली होती. यातल्या मुस्लिम मतपेढीवर सध्या कॉंग्रेसचे चोहो बाजूंनी आक्रमण सुरू झाले आहे. ओबीसीच्या कोट्यातून मुसलमानांसाठी ४॥ टक्के आरक्षण देण्याची कॉंग्रेसची घोषणा, याच रणनीतीचा भाग आहे. मुस्लिमबहुल आझमगडला कॉंग्रेसचे एक सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांच्या वारंवार भेटी याच रणनीतीच्या निदर्शक आहेत; आणि कळस म्हणजे या मतपेढीच्या प्राप्तीसाठी आपल्याच सरकारला पेचात आणण्याचा दिग्विजयसिंगांचा उद्दामपणाही त्याचेच द्योतक आहे. राजधानीतील ‘बाटला हाऊस’ प्रकरण याचेच एक धडधडीत उदाहरण आहे. तेथे २००८ मध्ये, जिहादी अतिरेक्यांना मारण्यासाठी चकमक झाली. एक शिपाई शहीद झाला, तर दडलेले दोन अतिरेकी मारले गेले. ते मुसलमान होते, हे सांगायला नकोच. मुसलमानांचे तेव्हापासूनचे म्हणणे असे आहे की, ही चकमक बनावट होती. जे मारले गेले ते अतिरेकी नव्हतेच. सरकारचे मत वेगळे आहे. तेव्हाही होते आणि आताही आहे. गृहमंत्री चिदंबरम् यांनी हे पुन: ते स्पष्ट केले. पण दिग्विजयसिंग आपल्या मतावर ठाम आहेत; आणि ज्यांनी उ. प्र.च्या या निवडणुकींची कॉंग्रेसची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली आहे, ते राहुल गांधीही दिग्विजयसिंगांच्या मताशी सहमत असावेत असे दिसते. मुस्लिम मतपेढीला खुष करून आपल्याकडे वळवायचे एकदा ठरविले की मग अशा कोलांटउड्या घेणे अटळच ठरते.

भाजपाची प्रतिमा

भाजपाही सत्तेचा दावेदार आहे. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली बसपा आणि टू जी, राष्ट्रकुल स्पर्धा, हवाला, परदेशातील काळा पैसा अशा अनेक आर्थिक घोटाळ्यांनी बदनाम झालेली कॉंग्रेस, भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या दोन प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या भाजपाकडे स्वाभाविकच जनमत झुकलेले दिसायचे. जातिगटांचाच विचार केला, तर ओबीसी, ठाकूर आणि ब्राह्मण यांचे समर्थन भाजपाला लाभणे सयुक्तिकच मानले गेले. शिवाय, कोणत्याही जातीय गटात सामील नसणारे, त्या त्या जातीचे असले, तरी राजकारणासाठी आपला जातिगट बनविण्याचे व ते कोणत्या तरी मोबदल्यासाठी वापरण्याचे तंत्र ज्यांना मान्य नाही, अशा फार मोठ्या संख्येतील मतदारांचा कल स्वाभाविकपणेच भाजपाकडे वळलेला होता. अण्णा हजारे यांची चमू प्रचारात सामील झाली असती आणि स्वत: अण्णा प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरले असते, तरी व ते आले नाहीत तरी, व कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव ते घेणार नसले, तरी त्यांच्या प्रचाराचा फायदा भाजपालाच झाला असता. लोक म्हणायचे की भाजपाला निदान शंभर जागा मिळतील. म्हणजे २००७ च्या तुलनेत दुप्पट. पण भाजपाला काय दुर्बुद्धी सुचली कोण जाणे. त्याने भ्रष्टाचाराच्या मामल्यात गुंतलेल्या मायावतीच्या मंत्रिमंडळातील, एका मंत्र्याला- बाबूसिंग कुशवाह यांना- पक्षात सामील करून घेतले आणि पक्षातच प्रचंड नाराजीचे सूर उमटले. केंद्रातील नेतेही अस्वस्थ झाले. अखेरीस कुशवाह यांना पक्षाचे सदस्यत्व देण्याचे तहकूब करण्यात आले. पण जे नुकसान झाले ते झालेच. प्रतिमेला जो डाग लागायचा तो लागलाच. उ. प्र.च्या राजकारणाचा सखोल अभ्यास असलेल्या एका ज्येष्ठ राजकीय विचारवंताने मला सांगितले की, भाजपाच्या निदान १८ ते २० जागा कमी होतील. बुंदेलखंडात कुशवाह भाजपाचा फायदा करून देऊन शकतात. तसे घडेलही पण होणारे नुकसान, या होणार्‍या फायद्यापेक्षा निदान दुपटीने अधिक असणार आहे. त्यांच्या मते भाजपाच्या आमदारांची संख्या ७५ च्या पुढे जावयाची नाही.

सद्य:स्थिती

म्हणजे, सध्या तरी स्थिती अशी आहे की, बसपाला, निर्भेळ बहुमत मिळणार नसले, तरी तो सर्वात मोठा पक्ष राहील. दुसर्‍या स्थानासाठी, सपा, भाजपा व रालोदसहित कॉंग्रेस यांच्यात स्पर्धा राहील. २००७ च्या वि. स. निवडणुकीत कॉंग्रेसला खूपच जबर फटका बसला होता. पण २००९ च्या लो. स. निवणुकीत त्याने लो. स.च्या २५ टक्के जागा जिंकल्या होत्या. कॉंग्रेसचे निदान हे आहे की, बर्‍यापैकी प्रमाणात मुस्लिम मतदारांनी कॉंग्रेसला मतदान केले तर आणि रालोदची मदत असल्यामुळे ही आघाडी शंभरचा आकडा पार करील, असा कॉंग्रेसचा होरा आहे. कॉंगे्रस, आघाडीसहित १५० जागा जिंकण्याची व सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून येण्याचे स्वप्न बघत आहे. हे दिवास्वप्न आहे की त्याला काही यथार्थ आधार आहे हे ६ मार्चलाच दिसून येईल. भाजपाही कशा रीतीने झालेले नुकसान भरून काढील हेही पुढच्या काळात स्पष्ट होईल. प्रत्यक्ष मतदान सुरू व्हावयाला अजून जवळपास पाऊणेक महिना आहे. तेव्हा आजचा अंदाज खराच निघेल, याची शाश्‍वती नाही. एवढे मात्र खरे की, उ. प्र.च्या या निवडणुकीकडे समस्त भारतीयांचे लक्ष राहील. त्यांना २०१४ च्या सार्वजनिक निवडणुकीची ही नांदी वाटेल.

-मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. १४-०१-२०१२