काश्मीर समस्या : पाडगावकर व न्या. मू. रत्नपारखी

रविवारचे भाष्य दि. ०८-०१-२०१२ करिता

भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेशी आणि मुख्यतः फुटीर शक्तींशी वार्तालाप करण्याकरिता जी वार्ताकार चमू नियुक्त केली होती, तिचे प्रमुख श्री दिलीप पाडगावकर दि. २५ डिसेंबरला नागपूरला आले होते. निमित्त होते मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्या. मू. एम. एस. उपाख्य अण्णासाहेब रत्नपारखी यांनी नव्यानेच लिहिलेल्या 'Kashmir Problem and its Solution'  या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचे. प्रकाशनाचा हा कार्यक्रम त्याच दिवशी सायंकाळी संपन्न झाला. सर्वोच्च न्यायालयाचे से. नि. न्यायमूर्ती श्री विकास सिरपूरकर हे अध्यक्षस्थानी होते.
प्रकाशनाचा हा औपचारिक कार्यक्रम होण्यापूर्वी सकाळी, श्री पाडगावकर यांचा १०-१२ लोकांशी अनौपचारिक वार्तालाप झाला. या दोन्ही कार्यक्रमांना मी उपस्थित होतो.

पूर्वग्रह सरले

मला हे कबूल केले पाहिजे की, वृत्तपत्रांमधील बातम्यांवरून या वार्ताकारचमूविषयी जे आमचे ग्रह बनले होते, ते बर्‍याच अंशी, या वार्तालापामुळे आणि सायंकाळच्या जाहीर कार्यक्रमातील भाषणामुळे दूर झाले. माझ्या सारखीच अनेकांची कल्पना अशी होती की, पाडगावकर फुटीरतावाद्यांचा पक्ष घेतील. पण तसे काही घडले नाही. या वार्ताकारचमूने आपला अहवाल सरकारला दिला आहे. तो गोपनीय आहे. पण तो सदैव गोपनीय रहावा, अशी पाडगावकरांची इच्छा नाही. त्यांनी स्पष्टच सांगितले की, लवकरात लवकर ते प्रकट व्हावा आणि त्यावर सार्वजनिक चर्चा व्हावी. केंद्र सरकार का तो गोपनीय ठेवते हे एक कोडेच आहे. लोकप्रबोधनाच्या दृष्टीने तो प्रकट होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या वार्ताकारांबद्दल जे कोणते गैरसमज जनतेत पसरले असतील, ते तर दूर होतीलच, पण त्यांना त्या राज्यात काय आढळले, हेही स्पष्ट होईल.

प्रश्न नागरिकत्वाचा

सकाळच्या अनौपचारिक वार्तालापात, पाडगावकरांच्या सुमारे ४० मिनिटांच्या प्रस्तावनेनंतर मीच प्रथम त्यांना प्रश्न विचारला की, १९४७ सालापासून पाकिस्तानातून जे हिंदू निर्वासित जम्मू-काश्मीर राज्यात, खरे म्हणजे जम्मू प्रदेशात स्थायिक झाले, त्यांच्यापैकी कुणी आपणांस भेटलेत काय? जाणकारांना हे माहीत असावे हे जे ३-४ लाख निर्वासित आहेत, त्यांना भारत सरकारने तर नागरिकत्व बहाल केले आहे, पण जम्मू-काश्मीरच्या सरकारने त्यांना नागरिकत्व दिलेले नाही. त्यामुळे ही मंडळी, लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करू शकतात, पण राज्यातील पंचायत निवडणुकीपासून तो विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. या लोकांची व्यथा पाडगावकरांना कळली आहे, असे त्यांच्या उद्‌गारावरून सूचित होते. त्यांच्या बाबतीत, चमूने आपल्या अहवालात काय नमूद केले आहे, हे अद्यापि तरी गुपित आहे. पाडगावकरांनी सकाळच्या वार्तालापात आणि सायंकाळच्या प्रकट भाषणात हे आवर्जून सांगितले की, तो अहवाल गोपनीय असल्यामुळे, त्यात काय आहे, हे मी सांगणार नाही आणि आपणही, माझे भाषण ऐकून वा अन्य रीतीने, त्या अहवालासंबंधी अंदाज बांधण्याचे टाळावे. मला यासाठी बरे वाटले की, चला या मंडळींना राज्य सरकारच्या एका भेदभावपूर्ण नीतीची जाणीव आहे.

वाट चुकले?

पाडगावकर हेही म्हणाले की, ते जम्मूमध्ये न जाता, लाहोरच्या मार्गाने ते भारतात आले असते, तर ही समस्याच उद्‌भवली नसती. भारताचे प्रधानमंत्रिपद भूषविलेल्या दोन व्यक्ती पाकिस्तानातून भारतात आल्या होत्या. त्यातले एक विद्यमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग आहेत, तर दुसरी व्यक्ती इंद्रकुमार गुजराल आहेत. पण माझ्या मते, त्यांची वाट चुकली किंवा त्यांचे मुक्कामाचे स्थान चुकले, हे त्यांच्या दुर्दैवाचे कारण नाही. त्यांच्या दुर्दैवाचे खरे कारण, ते हिंदू आहेत, हे आहे. ते मुसलमान असते, तर त्यांच्यावर राज्याचे नागरिक बनण्यात कसलीच अडचण आली नसती. हा केवळ तर्क नाही. वस्तुस्थिती आहे. १९४७ साली, जम्मू-काश्मीरवर पाकिस्तानने केलेल्या आक्रमणाच्या काळात, जे लोक, याच प्रदेशातून पाकिस्तानात पळून गेले, त्यांनी परत यावे म्हणून, एक प्रकारे, पायघड्या घालण्याचा उद्योग जम्मू-काश्मीरच्या सरकारने केला. राज्य विधानसभेने तसा कायद्याच पारित केला. जे लोक पाकिस्तानवादी होते, ज्यांनी भारताविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या हिंसक आंदोलनात भाग घेतला असण्याची शक्यता आहे, त्यांना परत आणण्यासाठी राज्य सरकार उत्सुक आहे. कारण एकच की ते सारे मुसलमान आहेत! जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालाने त्या विधेयकाला संमती दिली नाही आणि ते विधेयक परत पाठविले तेव्हा, विधानसभेने ते तसेच पुनः पारित केले. त्यामुळे राज्यपालांना त्यावर स्वाक्षरी करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. नंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी गेले असताना, कुणा तरी राष्ट्रहितैषी व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाली. काही वर्षानंतर स्वतःहूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने ती स्थगिती उठविली होती. पण लगेच कुणी तरी पुनः त्या न्यायालयात गेले आणि त्याने पुनः स्थगिती दिली. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी थांबली आहे. हे विघातक विधेयक ज्या फारूक अब्दुल्लांच्या कारकीर्दीत दोनदा मंजूर करण्यात आले, ते सध्या डॉ. मनमोहनसिंगांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपद भूषवीत आहेत! आणि मजेची गोष्ट अशी की, या भेदभावाच्या समर्थनासाठी, ज्यांच्या विरोधात शेख महमद अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने सतत आगपाखड केली, त्या महाराजा हरिसिंग यांच्या कार्यकाळातील एका नियमाचा आधार ते घेत आहेत!

पंडितांचा प्रश्न

याच वार्तालापात, मी निर्वासित काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासंबंधीही प्रश्न विचारला होता. असे जाणवले की, पाडगावकरांना याही समस्येची जाण आहे. मी माझा एक अनुभव सांगितला. मी दिल्लीत संघाचा प्रवक्ता असतानाच्या काळात, काश्मिरी पंडितांपैकी कुणी तरी मला भेटायला आले होते. त्यांची मागणी ही आहे की, काश्मीरच्या खोर्‍यातच एका विशिष्ट क्षेत्रात त्यांचे पुनर्वसन व्हावे. सुमारे पाच लाख लोकवस्तीचे ते नगर होईल आणि तो केंद्रशासित प्रदेश मानून, केंद्र सरकारने, चंडीगड किंवा पुदुचेरी नगरांप्रमाणे त्याचेही रक्षण करावे. 'पनून काश्मीर' ही जी या पंडितांची प्रातिनिधिक संस्था आहे, तिचीही हीच मागणी आहे. श्री जगमोहन राज्यपाल असताना, त्यांनी खोर्‍यातील तीन ठिकाणी त्यांच्या पुनर्वसनाची योजना केली होती. पण ती अंमलात आणली जाऊ शकली नाही. न्या. मू. अण्णासाहेब रत्नपारखी यांनीही आपल्या पुस्तकात या त्रिस्थळी पुनर्वसनाच्या योजनेचे समर्थन केले आहे. माझे मत मात्र, 'पनून काश्मीर'च्या मतासारखे आहे. त्यांचे एक वेगळे नगर म्हणा, वेगळा जिल्हा म्हणा असावा व तो भाग केंद्रशासित असावा. विद्यमान जम्मू-काश्मीरचे सरकार पंडितांच्या दुरवस्थेबद्दल अधूनमधून नक्राश्रू गाळताना दिसते आणि त्यांनी आपापल्या गावी परत जावे, असेही ते सुचविते. पण पंडित आता पुनः स्वतःवर आपत्ती ओढवून घेणार नाहीत; आणि त्यांनी पुनः का म्हणून धोका पत्करावा? त्यांना आपली घरेदारे सोडून का निर्वासित व्हावे लागले? ते काय करीत होते? मुसलमानांच्या घरांना आगी लावीत होते की त्यांच्या बायका-मुलींना पळवीत होते? त्यांचा अपराध एकच होता की ते हिंदू होते. त्यांच्या रक्षणासाठी राज्य सरकार पुढे आले नाही. माझ्या म्हणण्याचा आश्य हा नाही की, सारेच मुसलमान, पंडितांची संपत्ती व सन्मान लुटण्याच्या विचाराचे होते! नाही. काही सज्जनही होते. पण या सज्जनांचे, मुस्लिम गुंडांसमोर चालले नाही. डोळ्यात अंजन घालणारा एक प्रसंग 'अंडर द शाडो ऑफ मिलिटन्सी : द डायरी ऑफ ऍन अन्‌नोन काश्मीरी' या पुस्तकात वर्णिलेला आहे. माझ्या 'काश्मीर : समस्या आणि समाधान' या पुस्तकातही मी तो उद्‌धृत केला आहे. (जिज्ञासूंना माझ्या पुस्तकातील पृ. १५०, १५१ वर तो आढळेल किंवा वर उल्लेखिलेल्या इंग्रजी पुस्तकाचा सुरेख मराठी अनुवाद असलेल्या 'दहशतीच्या छायेत' या पुस्तकातील पृ. ५७ व ५८ बघावीत.)

समस्येवर उपाय

जम्मू-काश्मीर समस्येवर उपाय कोणता, हे मात्र पाडगावकरांच्या भाषणावरून कळले नाही. त्यांच्या अहवालात, कदाचित, त्याचा ऊहापोह असेल. एवढे मात्र त्यांनी सांगितले की, कट्टर आतंकी फुटीरतावादी नेत्यांपैकी त्यांना कुणीही भेटायला आले नाही. निमंत्रण मिळूनही ते आले नाहीत. तथापि न्या. मू. रत्नपारखी यांच्या पुस्तकात, काश्मीर समस्येवरील उपायांची विस्तृत चर्चा आहे. राजकीय तसेच लष्करी या दोन्ही उपायांची त्यांनी दखल घेतली आहे. त्यांच्या सर्व प्रतिपादनाशी सहमत असलेच पाहिजे असे नाही. पण त्यावर चर्चा होऊ शकते व ती व्हावी अशीच लेखकाची इच्छा असणार. आपल्या घटनेतील ३७० वे कलम हटवावे व जम्मू-काश्मीर राज्य, भारतातील अन्य राज्यांप्रमाणे एक घटक राज्य बनवावे, अशी एक मागणी आहे. स्वतः माजी राज्यपाल जगमोहन यांनी आपल्या 'माय फ्रोजन टर्ब्युलन्स इन्‌ काश्मीर' या पुस्तकात ३७० वे कलमाने केलेल्या दुष्परिणामांचे उत्तम वर्णन केले आहे. न्या. मू. अण्णासाहेबांनी तो परिच्छेदच संपूर्णपणे आपल्या पुस्तकात उद्‌धृत केला आहे. पण ते जगमोहन यांच्या मताशी सहमत नाहीत. त्यांना जगमोहन यांचे प्रतिपादन म्हणजे भावनोद्रेक वाटतो. एखाद्या कादंबरीसारखे ते वाटते. त्यात तर्कवाद किंवा युक्तिवादाचा अभाव आहे, असे त्यांना जाणवते. त्यांच्या मते काश्मीरच्या वेगळेपणाचे आणि रहिवाशांमधील भेदभावाचे कारण आपल्या घटनेतील ३७० वे कलम नाही. जम्मू-काश्मीर राज्याची जी स्वतंत्र घटना आहे, त्या घटनेतील ६ व्या कलमामुळे हे घडते आहे आणि या ६ व्या कलमाला आपल्या घटनेतील ३५-अ या कलमाने आधार दिला आहे. न्यायमूर्तींचे प्रतिपादन हे आहे की, प्रथम ३५-अ हे कलम आपल्या घटनेतून रद्द करावे. मी सहज माझ्याजवळची घटनेची प्रत बघितली. तीत २००३ पर्यंतच्या सुधारणा अंतर्भूत आहेत. पण तीत असे आक्षेपार्ह कलम दिसले नाही. न्या. मू. रत्नपारखींचा घटनेचा अभ्यास अत्यंत सखोल व सर्वंकष आहे. त्यामुळे, त्यांची चूक होणे शक्य नाही. माझेच चुकणे संभवनीय आहे.

३७० ची भलावण

पाडगावकरांनाही ३७० वे कलम असण्यात काही चूक आहे, असे वाटत नाही. न्या. मू. रत्नपारखी लिहितात की, ३७० वे कलम म्हणजे भारताशी काश्मीरला जोडणारा पूल आहे. प्रश्न असा की असा पूल म्हैसूर किंवा बडोदा किंवा ग्वाल्हेर या संस्थानांकरिता का नाही? पाडगावकर आपल्या जाहीर भाषणात म्हणाले की, ३७० व्या कलमाप्रमाणेच वेगवेगळ्या राज्यांसाठी ३७१ वे कलम आहे. पाडगावकरांचे म्हणणे खरे आहे. 'ए' पासून 'आय्‌'पर्यंत ३७१ कलमाची ९ पोटकलमे आहेत आणि ती क्रमशः नागालँड, आसाम, मणिपूर, आंध्रप्रदेश, (पुनः आंध्रप्रदेश), सिक्कीम, मिझोराम, अरुणाचल आणि गोवा या राज्यांसाठी आहेत. ३७० वे कलम एवढे निरुपद्रवी असेल आणि ३७१ व्या कलमाने जम्मू-काश्मीरच्या लोकांचे समाधान होणारे असेल, तर ३७० वे रद्द करून ३७१ च्या 'आय्‌'च्या पुढचे 'जे' अक्षर घेऊन तेही जम्मू-काश्मीरला लागू करावे. कोणीही तक्रार करणार नाही!

विपरीत न्याय

काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे ना, मग त्याच्यासाठी वेगळे संविधान, वेगळा ध्वज कशापायी? कारण, एकच आहे की, काश्मिरात बहुसंख्या मुसलमानांची आहे. हे ध्यानात धरून, वेगळे संविधान, वेगळा ध्वज, ३७० वे कलम ही त्यांची निष्ठा विकत घेण्यासाठी दिलेली एक प्रकारची राजकीय लाच आहे. आणि लाचेने ती घेण्यार्‍यांचे समाधान होऊ शकते. चिरंतन निष्ठा प्राप्त केली जाऊ शकत नाही. मजेची गोष्ट अशी की, मुसलमानांचा वेगळा मजहब मानून केलेली व्यवस्था आपल्या देशात 'सेक्युलर' ठरते; तर सर्वांसाठी समान कायदा व समान व्यवस्था असावी, असे म्हणणार्‍यांना 'सांप्रदायिक' म्हणून हिणविले जाते.

स्वायत्तता व विभाजन

एक वेळ हे मान्य करू की, मुसलमानांना खुष करण्यासाठी ही वेगळी व्यवस्था आवश्यक आहे. त्यांना अधिक स्वायत्तता हवी आहे व अनेकांना हे समर्थनीयही वाटते. मग त्यांच्याशी विचारविनिमय करून ठरवा, त्या स्वायत्ततेचा आकार व प्रकार (content and complexion) पण ती त्या राज्याच्या अन्य भागांवर का लादायची? ज्यांना ती हवी आहे, त्यांना ती भोगू द्या. बाकीच्यांना तिची सक्ती का? या विचारातून रा. स्व. संघाच्या राज्याच्या त्रिभाजनाची मागणी करणारा ठराव उगम पावला आहे. तो, २००२ साली, संघाच्या कार्यकारी मंडळाने (प्रतिनिधी सभेने नव्हे) पारित केला. तेव्हा आणखी एक कारण उपस्थित झाले होते. १९४७ साली पाकिस्तानात जे मुसलमान पळून गेले आणि ज्यांना परत आणण्यासाठी फारूक अब्दुल्लांचे सरकार तळमळत होते, त्या सर्वांचे जम्मू प्रदेशात पुनर्वसन करण्याची योजना होती. विद्यमान जम्मू प्रदेशात मुसलमानांची संख्या ३५ टक्के आहे. तीत आणखी वाढ करण्याची ही चाल होती. जम्मूतल्या लोकांना भीती वाटली की, लोकसंख्येचा अनुपात बिघडविण्याचे हे कारस्थान आहे. जम्मूचे वेगळे राज्य झाले, तर भेदभाव संपेल. काश्मीरमध्ये जेवढ्या मतदारसंख्येकरिता एक आमदार आहे, तेवढ्या मतदारसंघासाठी जम्मूतही एक आमदार राहील. सध्या काश्मीर खोर्‍याचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी जवळजवळ समान लोकसंख्या असतानाही जम्मू प्रदेशाच्या वाट्याला विधानसभेत ३७ जागा आहेत, तर खोर्‍याला ४६. काश्मीर खोर्‍यात एका विधानसभा क्षेत्रात सुमारे ५३ हजार मतदार असतात, तर जम्मू प्रदेशात एका मतदारसंघात मतदारांची संख्या सुमारे ६७ हजार असते. जे बिचारे गेल्या साठाहून अधिक वर्षांपासून स्थानिक आणि राज्यस्तरीय मतदानापासून वंचित आहेत, त्यांना, जम्मू प्रदेशाचे वेगळे राज्य झाले तर राज्याचेही नागरिकत्व प्राप्त होईल. सध्या ही मंडळी भारताची नागरिक आहे, पण जम्मू-काश्मीरची नाही. इतर राज्यांमध्ये अशी स्थिती आहे काय? विद्यमान राज्याच्या विभाजनाने, खोर्‍यात एक छोटे पाकिस्तान निर्माण होईल, ही न्यायमूर्तींची भीती निरर्थक आहे, असे माझे मत आहे. पाकिस्तानातील सध्याचा प्रचंड गोंधळ पाहून कुणी मुसलमान पाकिस्तानात जाण्याची इच्छा करीत असेल, असे मला वाटत नाही.

असो. संघाचा ठराव होऊन आता एक तप उलटत आहे. संघानेही त्याचा फार आग्रह धरलेला दिसत नाही. भाजपाचा तर त्याला विरोधच आहे. तेव्हा, जैसे थे स्थिती ठेवायला हरकत नाही. पण हे राज्य इतर राज्यांसारखे झाले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरच्याही घटनेत म्हटल्याप्रमाणे तो भारताचा अविभाज्य भाग असला पाहिजे व तसा तो दिसला पाहिजे आणि जाणवलाही पाहिजे.

प्रशंसनीय मुद्दे

काही प्रशंसनीय मुद्दे न्या. मू. रत्नपारखी यांच्या पुस्तकात आहेत. (१) जम्मू-काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीत पाकिस्तानची कसलीही भूमिका नाही. (२) हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीतून सुटावयाचा नाही. (३) आपल्या शक्तीच्या आधारावरच ही समस्या सोडविता येईल. न्यायमूर्तींचे शब्द आहेत -"The problem will be solved on our own strength. Our strenght lies in our economic and military power and democracy." (पृ. २३४)

पाकव्याप्त काश्मीर

एक प्रश्न पाकव्याप्त काश्मीरचाही आहे. त्याची फारशी चर्चा न्यायमूर्तींच्या पुस्तकात नाही. पण परिशिष्ट क्र. १२ मध्ये, २२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेला संपूर्ण ठराव त्यांनी अंतर्भूत केला आहे. त्या ठरावात, पाकव्याप्त काश्मीरच्या भागासह लदाख, काश्मीर खोरे आणि जम्मू प्रदेश या सर्वांचे मिळून जे जम्मू-काश्मीर राज्य आहे, ते भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे नमूद आहे. ठराव पारित करून आज १८ वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. पण सरकारलाच त्या ठरावाची आठवण नसावी, असे दिसते. अन्यथा कारगील युद्धाच्या वेळी, युद्धबंदीरेषेच्या तथाकथित पावित्र्याने आम्ही स्वतःचे हातपाय बांधून घेतले नसते. तसेच काश्मीरमध्ये आतंकवादी हिंसक कारवाया करणार्‍यांची या भागातील प्रशिक्षण शिबिरे आपण उद्‌ध्वस्त करण्याचे योजिले असते. काश्मीर समस्येच्या संदर्भात पाकिस्तानचा संबंध फक्त, त्याने कपटाने बळकाविलेला हा प्रदेश तो केव्हा सोडून जातो याच मुद्यापुरता मर्यादित आहे. हुरियतचे पुढारी आणि अन्य लोक विशेषतः आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील देश काहीही म्हणोत, जम्मू-काश्मीर राज्याच्या व्यवस्थेच्या संदर्भात, फक्त भारत व संपूर्ण जम्मू-काश्मीरची जनता (संपूर्ण राज्याची, केवळ खोर्‍याची नाही) यांचाच संबंध आहे, हे भारताला ठणकावून सांगता आले पाहिजे. सुदैवाने, सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आपणाला अनुकूल आहे. पाकिस्तानात एक प्रकारे अराजक आहे. पाकिस्तानचा पाठीराखा असलेली अमेरिका पाकिस्तानला पूर्वीसारखी मदत करण्याच्या मानसिकतेत नाही. संपूर्ण मुस्लिमबहुल पश्चिम आशिया अंतर्गत रक्तलांछित घटनांनी अस्वस्थ झाला आहे. आणि मुख्य म्हणजे पाकव्याप्त काश्मिरातील जननेते पाकिस्तानच्या विरोधात आहेत. या मुद्याचा तपशील एका लेखाच्या मर्यादेत देणे अशक्य आहे. त्याची चर्चा मी माझ्या 'काश्मीर, समस्या व समाधान' या पुस्तकात केली आहे. जिज्ञासूंनी ती तेथे पृ. १८०, १८१ व १८२ वर बघावी. तात्पर्य असे की समस्येचे समाधान आपल्या शक्तीवर अवलंबून आहे. न्यायमूर्तींनी लष्करी व आर्थिक शक्तींचा उल्लेख केला आहे. मला, त्या शक्तींच्या जोडीला राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्तीही हवी, हे जोडायचे आहे. इच्छाशक्ती असेल तरच अन्य दोन शक्तींचा उपयोग होऊ शकेल.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर
दि. ०७-०१-१२