लोकशाहीच्या निरोगी प्रक्रियेसाठी

रविवारचे भाष्य दि. ०५-०२-२०१२ करिता

ही चांगली गोष्ट आहे की, आपण लोकशाहीपद्धती स्वीकारलेली आहे. राजेशाही, हुकूमशाही, लष्करशाही अशा प्रकारच्या राज्यपद्धतींच्या तुलनेत, लोकशाही केव्हाही सरस आहे. कारण, या पद्धतीत प्रजेला सर्वाधिकार आहेत. प्रजा आपले प्रतिनिधी निवडेल आणि ते प्रतिनिधी राज्यसंस्था चालवितील अशी ही उत्तम व्यवस्था आहे. बहुधा चाणक्याचे हे वचन असावे की, ‘प्रजासुखे सुखं राज्ञ:, प्रजाहिते हितं राज्ञ:’ म्हणजे प्रजेच्या सुखात राजाचे सुख आणि प्रजेच्या हितात राजाचे हित असते. आर्य चाणक्याच्या समोर लोकशाहीव्यवस्था नव्हती; राजेशाहीच होती; तरी त्याने राजाच्या व्यक्तिगत सुखापेक्षा आणि हितापेक्षा प्रजेच्या सुखाला व हिताला श्रेष्ठ मानले. त्यामुळे, जेथे प्रजेचे प्रतिनिधी राज्य चालविणारे असतात, अशा लोकशाहीच्या व्यवस्थेकडूनही हीच अपेक्षा कुणीही करील. पण आपल्या लोकशाहीचे परीक्षण केले, तर ही अपेक्षा ती पूर्ण करते, असे म्हणता येईल काय? खूप वैगुण्ये आहेत आपल्या लोकशाहीत.

विकाऊ माल

आपल्या देशात सध्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभांची निवडणूक-प्रक्रिया चालू आहे. काय दृश्य आहे या निवडणुकीचे? एक पंजाबचे उदाहरण घेऊ. गेल्या ३० जानेवारीला तेथे मतदान झाले. ७७ टक्के मतदान झाले. चांगली गोष्ट आहे. पण या निवडणुकीचा प्रचार चालू असताना, पोलिसांनी काय काय पकडले, याचा थोडा जरी तपशील आपण जाणून घेतला, तर आपले प्रतिनिधी बनून आपल्यावर राज्य करू, असे इच्छिणारे लोक कोणत्या चारित्र्याचे आहेत, हे कळून येईल. पंजाब पोलिसांनी निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान १२ कोटी १३ लाख रुपये पकडले. ३२ हजार ७ शे ५८ लिटर दारू, ३८ किलो हिरॉईन, १०० किलो अफू, ४ किलो ब्राऊन शुगर, देशी दारू तयार करण्यासाठी उपयोगात आणले जाणारे ‘लहान’ नावाचे द्रव्य २३ किलो, अफूच्या झाडांपासून तयार करण्यात येणारा ‘डोडो चुरा’ २७०० किलो, ही अमली सामग्री पकडली. याशिवाय, ८८ हजार कॅपसुल्स आणि ३ लाख टॅब्लेट्स वेगळे. लोकांमध्ये जागृती निर्माण करून, त्यांना योग्य मतदानासाठी प्रवृत्त करणारी ही सामग्री नक्कीच नव्हे. लोकांना बेहोश, धुंद आणि अविचारी बनविणारीच ही सामग्री आहे. या सामग्रीचा उपयोग करून निवडून येणारे जनप्रतिनिधी जनतेचे हित पाहतील की आपले हित पाहतील? १२ कोटी १३ लाख रुपये, हे चहापानासाठी तर नक्कीच नसतील. ते मते विकत घेण्यासाठीच असणार. आपल्या जनतेतील हा विकाऊ माल कधी तरी योग्य प्रतिनिधी निवडू शकेल काय?

तेच अन्यत्रही

हा सारा ऐवज पोलिसांनी पकडलेला आहे. न पकडलेला, पोलिसांच्या तावडीतून सुटलेला, निदान याच्या चौपट तरी असणार, या विषयी शंका नको. बरे ही पंजाबचीच कथा आहे, असे नाही. विधानसभेचे केवळ ७० सदस्य असलेल्या लहानशा उत्तराखंडमध्येही हाच प्रकार घडला आहे. तेथे, पोलिसांनी दीड कोटी रुपये आणि १४ हजार लिटर अवैध दारू पकडली. तेथील निवडणूक अधिकार्‍यांनी निवडणूक आयोगाला आता विचारले आहे की, या दारूचे आणि पैशाचे काय करायचे?
मला हे स्पष्ट करावयाचे आहे की, पंजाब किंवा उत्तराखंड यांना अपवाद समजायचे कारण नाही. मणिपूरमध्येही तेच झालेले असणार. गोव्यातही तेच होणार आणि उत्तरप्रदेशात तर विचारूच नका. ४०० सदस्यांची तेथील विधानसभा आहे. निदान ४ हजार उमेदवार असणार. मतदारांची संख्याही १२ कोटींपेक्षा कमी नसणार. एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये विकाऊ मालही कमी नसणारच. त्यांना विकत घेण्यासाठी किती रुपयांची गरज पडेल? आणि त्यांना मद्यधुंद करण्यासाठी किती लिटर दारू किंवा अफू, किंवा कॅपसुल्स अथवा टॅब्लेट्स लागतील याचा कुणीही हिशेब करावा. पंजाब आणि उत्तराखंडाच्या पोलिसयंत्रणेचे अभिनंदन केले पाहिजे की, ते एवढा तरी अवैध साठा पकडू शकले. उ. प्र.तील पोलिस खाते एवढी तत्परता दाखवितील काय? कुणास ठावे?

सरकारचे दायित्व

लोकशाही व्यवस्था चांगली; पण तिची प्रक्रिया रोगट राहील, तर त्या व्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजायला किती वेळ लागणार? म्हणून, लोकशाही व्यवस्थेच्या सर्व समर्थकांनी, ही प्रक्रिया रोगमुक्त कशी राहील, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. निवडणूक-कायद्याने, विधानसभेसाठी किंवा लोकसभेसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवाराने जास्तीत जास्त किती खर्च करावा, याची मर्यादा घातलेली आहे. चांगली गोष्ट आहे. पण या मर्यादेत खर्च करणारे किती उमेदवार असतील? दहा टक्के जरी निघाले, तरी खूप झाले, असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. यावर काही उपाय? एक उपाय सुचतो. तो म्हणजे निवडणुकीचा सर्व खर्च सरकारने करावा. यासाठी जनतेवर निवडणूक कर लावायलाही हरकत नाही. तसेच उमेदवाराकडून घेण्यात येणार्‍या अनामत रकमेतही भरघोस वाढ करावयाला हरकत नाही. अनामत रक्कम जप्त होण्यासाठी, हल्ली प्राप्त मतांचे जे प्रमाण आहे, तेही अवश्य वाढवावे. १० टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळविणार्‍या उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी. चिल्लर आणि थिल्लर उमेदवारांना आपोआपच आळा बसेल.

विशेष दंडविधान

सरकारनेच विशिष्ट प्रमाणात उमेदवारांची भित्तिपत्रके (पोस्टर्स) छापून द्यावीत. विशिष्ट संख्येत जाहीर सभांचे आयोजन करून द्यावे. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर आपला प्रचार करावयाला त्यांना वेळ उपलब्ध करून द्यावा. कुणालाही वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देता येणार नाही, असा कडक नियम असावा. या उपायांनी बर्‍याचशा प्रमाणात पैशाचे गैरव्यवहार थांबतील. यानंतरही, कुणी पैसे वाटताना, किंवा दारू, अफू वगैरे नशीले पदार्थ वाटताना, अथवा त्यांची वाहतूक करताना आढळला, तर त्याची उमेदवारीच केवळ रद्द करून थांबू नये, तर त्याला आजीवन मतदानापासूनही वंचित ठेवावे. पंजाबात किंवा उत्तराखंडात जे अवैध पैसे आणि दारू सापडली, ती कुणाच्यासाठी होती, याचा शोध घेणे कठीण असू नये. पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा हे रहस्य सहजच शोधून काढू शकेल. हे गैरप्रकार करणारे उमेदवार लोकशाहीचा कलंक आहेत; तिचे मारेकरी आहेत; ते लोकशाही व्यवस्था नष्ट करणारे रोगट जंतू आहेत, असे समजून त्यांच्यासाठी विशेष दंडविधान असावे.

समाजप्रबोधनही आवश्यक

अर्थात्, केवळ कायदाच चारित्र्याचे निर्माण करतो, असे नाही. समाजप्रबोधनाचीही गरज आहे. जागृत नागर समाज (सिव्हिल सोसायटी) किती मोठ्या प्रमाणात कार्य करू शकते, हे आपण अण्णा हजारे व रामदेव बाबा यांनी सुरू केलेल्या आंदोलन-पर्वात बघितले आहे. हा नागर समाज खूप चांगले समाजप्रबोधन करू शकतो. तो निवडणुकीच्या बाबतीतही जागरूक बनला पाहिजे. आपली विद्यालये व महाविद्यालये यांचीही या प्रबोधनकार्यात भूमिका असू शकते. नागरिकत्व हा एक विषय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात असतोच. त्यात बौद्धिक किंवा औपचारिक माहिती बरोबरच आचरणात्मक कर्तव्यांचाही बोध होईल, अशी रचना करणे अशक्य नाही. अगदी पाचव्या वर्गापासून अत्युच्च वर्गापर्यंत, त्या त्या वयोगटाला समजेल, अशा पद्धतीने अभ्यासक्रमाची आखणी करणे सहजशक्य आहे. लोकशाहीची प्रक्रिया निरामय असण्यासाठी हे नितांत आवश्यक आहे.

आणखी एक रोग

आणखी एक रोग आपल्या लोकशाहीव्यवस्थेला लागलेला आहे. तो म्हणजे जातिगत आरक्षणाचा. मागास असलेल्यांना पुढे आणण्यासाठी आरक्षण आवश्यक होते. पूर्वी, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठीच राजकीय आरक्षण होते. आता त्यात अन्य मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) अंतर्भाव करण्यात आला आहे. आणि मागासलेपण ठरविण्याचा निकष कोणता?- तर जन्माने येणारी जात! याला आपल्या सार्वजनिक जीवनात काही अर्थ तरी उरला आहे काय? माझ्या गावचे उदाहरण, एका वेगळ्या संदर्भात, मी याच स्तंभात दिले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती करीत आहे. आमच्या गावची लोकसंख्या तीन हजारांच्या वर असावी. मतदार असतील १८००. या गावात तथाकथित उच्चवर्णीयांची ४-५ ही घरे नाहीत. त्या मतदारांची संख्या तर नक्कीच १५-१६ च्या वर नाही. ८५ टक्के तरी ओबीसी असतील. १५ टक्क्यांमध्ये एससी व एसटी समाविष्ट होतील. या गावाच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी ओबीसींना आरक्षण का? खुल्या जागेवरही तेच उभे राहतात आणि आरक्षित जागेवरही तेच. वास्तविकता ही आहे की, आता कुणासाठीही राजकीय आरक्षण नको. एससी व एसटीसाठीही नको. ओबीसीसाठी तर मुळीच नको. याचा अर्थ मागासलेले लोक आपल्या समाजात नाहीत, असा करण्याचे कारण नाही. पण त्यांचे मागासलेपण जन्माने येणार्‍या जातीवर नाही. ते आर्थिक कारणास्तव आहे. त्या निकषावर मागासलेपण ठरविण्यात यावे व या मागासांना शिक्षणाच्या व नोकरीच्या क्षेत्रात आरक्षण असावे. राजकीय क्षेत्रात नाही. मी तर असेही सुचवू इच्छिते की, ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या कमी आहे, त्यांच्यासाठी ३० टक्के आरक्षण ठेवून, त्यांच्या संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च सरकारने वहन करावा; आणि ज्यांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक पण २ लाखापेक्षा कमी असेल, त्यांच्यासाठी २० टक्के आरक्षण ठेवावे. आम्ही ६ ते १४ वयोगटापर्यंत शिक्षण नि:शुल्क केले आहे, याची बहादुरी मिरविण्याचा काळ आता संपलेला आहे. अगदी पूर्व-प्राथमिक शाळेत सुद्धा अनेकांची मुले रिक्षादि वाहनांनी ये-जा करतात, खाजगी शाळांची भरमसाट फीही देतात. या मुलांना पाचव्या वर्गात आल्याबरोबर शिक्षण का नि:शुल्क असावे?

राजकीय आरक्षण नको

मला मान्य आहे की, हे थोडे विषयांतर झाले. आपला मुद्दा राजकीय आरक्षणाचा आहे. आपल्या घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एससी व एसटी यांच्याकरिता राजकीय आरक्षणाची तरतूद फक्त १० वर्षांसाठी केली होती. आता साठ वर्षे होऊन गेली आहेत तरी तीच प्रथा चालू आहे. जातपातभावनाविरहित समाजरचना व्हावी, असे डॉ. आंबेडकरांप्रमाणेच अनेक समाजसुधारकांचेही मत होते आणि आताही आहे. त्या सर्वांनी एकत्र येऊन जाति-आधारित राजकीय आरक्षणाचा खंबीरपणे विरोध केला पाहिजे. तोंडाने डॉ. बाबासाहेबांचा जयजयकार करायचा आणि वर्तन त्यांच्या शिकवणुकीच्या विरुद्ध करायचे, हा दोगलेपणा आहे, दांभिकपणा आहे.

वास्तवाचे भान?

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महानगर पालिका यांच्या क्षेत्रांमध्ये जातिगत आरक्षणाची तरतूद, स्वत:ला पुरोगामी म्हणविणार्‍या महाराष्ट्राने करावी, याचे मला नवल वाटते. विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसींकरिता आरक्षण नाही. तरी आपले छगन भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडे निवडून येतातच ना. ते काय आपल्या जातीच्या बळावर निवडून येतात की योग्यतेच्या बळावर? आणि असे अनेक कार्यकर्ते जर लोकसभेसाठी किंवा विधानसभेसाठी निवडून येऊ शकतात, तर ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा आणि महानगर पालिका यात का निवडून येणार नाहीत? या जातिगत आरक्षणाने आपण सामाजिक समरसतेच्या प्रवाहाला बळकट करीत आहोत की, दुर्बल? समाज एकसंध बनविण्याचे कार्य करीत आहोत की फुटीरता आणि वेगळेपणा यांचे पोषण करीत आहोत?
राजकीय क्षेत्रात काम करणार्‍या व राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या एका गृहस्थाशी माझी या विषयावर थोडी चर्चा झाली होती. ते जातपातविरहित समाजजीवनाचे पुरस्कर्ते आहेत. पण चर्चेच्या ओघात ते म्हणाले, ‘‘जात हे वास्तव आहे. ते नाकारून कसे चालेल?’’ मला त्यांचे म्हणणे पटले. पण मी त्यांना विचारले की, असलेल्या वास्तवातच अडकून रहावयाचे की, त्याच्या बाहेर पडायचे? जे आहे, त्याचे भान, सार्वजनिक कार्यकर्त्यांना ठेवावेच लागते; पण त्याचबरोबर जे नाही, पण असायला हवे, त्याचेही भान ठेवावेच लागते. ‘अस्पृश्यता’ हे, एका काळी वास्तवच होते की नाही? आज आहे का ते वास्तव? माझ्या गावात तरी सार्वजनिक व धार्मिकही जीवनात त्या वास्तवाचा मागमूसही नाही; आणि माझे गाव केवळ अपवादभूत असेल असे मला वाटत नाही.

सामाजिक परिवर्तनासाठी

तात्पर्य असे की, जे नाही, पण असायला हवे, याचे भान जे ठेवतात, तेच परिवर्तन घडवून आणू शकतात. राजकीय क्षेत्रातही अशी मंडळी आहे. त्यांनी निदान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपासून सुरवात करावी. महाराष्ट्रानेच या कामी पुढाकार घ्यावा. त्याने सर्व प्रकारचे राजकीय आरक्षण रद्द करावे. सध्या जसे बहुसदस्यीय मतदारसंघ आहेत, तसे करावे. म्हणजे ज्या ज्या समाजगटांची लोकसंख्या आहे, त्या सर्वांचाच निवडून येणार्‍यांना विचार करावा लागेल. असे काही समाजगट असतील की ज्यांना कधीच निवडून येणे शक्य होणार नाही, तर विशिष्ट प्रमाणात- जे प्रमाण पाच टक्क्यांच्या वर असणार नाही- त्यांना त्या त्या संस्थेत नामनियुक्त करण्याची तरतूद असावी. नागपूर महापालिकेत पूर्वी अशी तरतूद होती. माझ्या स्मरणाप्रमाणे त्यावेळी नागपुरात फक्त ५७ च वॉर्ड होते. ५७ सदस्य निवडून यावयाचे व हे निर्वाचित सदस्य आणखी तिघांना नामनियुक्त करावयाचे. नामनियुक्तीची पद्धती लोकशाहीविरोधी समजण्याचे कारण नाही. विधान परिषदेत आणि राज्यसभेतही नामनियुक्त सदस्य असतात. त्यांची निवड कुणी करावयाची, हा तपशिलाचा भाग आहे. आणि हाही एक भ्रम दूर करण्याची गरज आहे की सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्यांचे मागासलेपण दूर करण्याचे कार्य, त्या मागासलेपणाचे शिकार असलेले त्यांचे जातिबांधवच करतात, असा अनुभव नाही. अन्यही लोक ते कार्य करू शकतात, करतातही आणि त्यांनी केलेलेही आहे. तात्पर्य असे की, साकल्याने विचार करणे हाच परिवर्तनाचा आधार असला पाहिजे. तोच सुसंस्कृतपणाचा आणि उदारतेचा निदर्शक असतो. जे तुकड्या तुकड्यांमध्ये विचार करतात, त्यांच्याकडून मानसिक आणि वैचारिक परिवर्तनाची अपेक्षा करणेच चूक आहे.

-मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. ०४-०२-२०१२